माहिती अधिकार कायद्यासंदर्भातील शैलेश गांधी यांचा ‘माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभतेच्या वाटेवर..’ आणि श्यामलाल यादव यांचा ‘स्वायत्तता धोक्यात’ (४ ऑगस्ट) हे लेख वाचले. या दोघांनी या विषयावर मांडलेली मते अत्यंत योग्य व सूचक आहेत. २००५ मध्ये जेव्हा हा कायदा अमलात आणला गेला तेव्हा मोठे जनआंदोलन व चळवळ उभी राहिली होती. त्यावेळी भाजप (जे आता सत्तेत आहेत.) या कायद्याविषयी आग्रही होता. या कायद्यामुळे शासनाच्या कामात पारदर्शकता निर्माण होईल. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळा यांना आळा बसेल आणि जनतेसमोर योग्य ती माहिती येईल, असा त्यांचा आग्रह होता. संविधानात्मक पद आणि वैधानिक पद यांमध्ये जरी फरक असला तरी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि उत्कृष्ट प्रशासनासाठी आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर जनहितार्थ त्या बदलण्याबद्दल काहीच दुमत नाही. पण केंद्र सरकारचा या कायद्यावर वरचष्मा राहिला तर आज भाजप सत्तेत आहे, उद्या दुसरा कोणता पक्ष सत्तेत आला तरी तोही या कायद्याला आपल्या मर्जीनुसार वाकवू शकतो. मग या कायद्याला अर्थ काय राहिला? मुळातच या कायद्यात बदल करण्याची केंद्र सरकार का घाई करतेय? विधेयक जरी मंजूर झाले असले तरी ते मागे घेता येते. आपल्या भूमिकेचा सरकारने करावा. अन्यथा सरकारला पुन्हा एकदा जनआंदोलनाला सामोरे जावे लागेल. - पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली.
