जमीन अधिग्रहणाबाबत ‘तिढा.. भूमी अधिग्रहणातील!’ हा उद्बोधक लेख वाचला. सुधाकर पाटील हे अनेक वर्षे भूसंपादनाबाबत सरकारी यंत्रणेशी लढा देत आहेत. त्यांचे अवलोकन, तसेच सामाजिक न्यायासाठी धडपड अभिनंदनीय आहे. दुर्दैवी योगायोग म्हणजे त्याच दिवशीच्या ‘लोकसत्ता’मधील पान दोनवर नवी मुंबई, उरण सेझची उपयोगात न आलेल्या आणि गेली दहा वर्षे पडून असलेल्या जमिनीचा सेझ रद्द झालेला नाही, तसेच तिला ४० कोटी प्रति हेक्टर असा भाव येत असून, ती जमीन बिल्डरांना मोकळी होईल की काय, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. साहजिकच सुधाकर पाटील यांची शंका खरी असल्याचे प्रत्यंतर लगेचच आले. तसे बघता राज्यात प्रत्येक तालुक्यात किमान एक अशा २११ औद्योगिक वसाहती वसल्या आहेत. या वसाहतींसाठी शेतजमिनी मातीमोल किमतीने घेतलेल्या आहेत. पण मोजके अपवाद वगळता शेकडो वसाहती ओसाड पडून आहेत. ‘मऔविम’ (टकऊउ) च्या साइटवर ही माहिती पाहता येईल. म्हणजे कवडीमोलाने जमिनी हिसकावून घ्यायच्या आणि काही दिवसांनी तेथे उद्योग यायला उत्सुक नाही म्हणत वापरबदल करून मोकळे व्हायचे. ‘या कसल्या औद्योगिक वसाहती? ही तर उपजाऊ जमिनींची थडगीच!’ असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मातीचा एक उपजाऊ थर तयार होण्यास शंभर ते चारशे वर्षे लागतात. पण धोरणकर्त्यां मंडळींना त्याची तमा वाटत नाही. निसर्गाचे आपण काही देणे लागतो याचे भान नसणारे लोक आज राज्य करताहेत. म्हणूनच की काय, आजही शिवराय आठवतात.मोठय़ा शहराजवळ (विशेषत: मुंबईजवळ) उद्योगांना स्वारस्य असते. याचे कारण दिले जाते की, त्यांना दळणवळण सोपे जाते व कुशल कर्मचारी सहज मिळतात. हे सारे फसवे आहे, हे उत्तराखंडच्या उदहरणातून स्पष्ट होईल. शासक जर दीर्घदृष्टीचे असतील तर समान विकास शक्य होतो. पण असे शासक गेली ३००-३५० वर्षे लाभलेलेच नाहीत. सर्वाधिक १८४५ बंधारे असणारा महाराष्ट्र जसा पाण्यावाचून कोरडा राहिला, तसाच जाणत्या शासकाविना भकासच होत गेला आहे. अन्यथा इतक्या अधिग्रहित जमिनी वापराविना पडून असता नवीन भू-अधिग्रहण कायद्याचा अट्टहास धरण्याची व तसे अधिसूचनेद्वारा करण्याची वेळच येती ना! आजचे नेते स्वत:ला ‘जाणता राजा’, ‘कार्यसम्राट’ म्हणवून घेतात याचे इंगित हेच आहे, की आम्ही ‘राजे’ हे गरीब जनतेच्या मनावर ठसावे व त्यांनी आपली दुष्कृत्ये नजरेआड करावीत. अन्यथा ज्या जनतेने निवडून द्यावे म्हणून हे नाकदुऱ्या काढतात, त्यांच्याच हक्काच्या जमिनी मूठभरांना कशा बहाल करता येतील हे न बघता अनेक पिढय़ा उद्ध्वस्त करणारे असे निर्णय झालेच नसते. यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा- जो अनेकांना कदाचित पटणार नाही, तो म्हणजे- केवळ मुंबईत स्वारस्य असणारे काही परके सनदी अधिकारी हेही अशा कामांत अग्रेसर असतात. हा अनुभव आहे, आकस नव्हे!न्या. सावंत काय वा न्या. कोळसे-पाटील काय, सदासर्वकाळ जनतेला लाभतीलच असे नाही. ‘लोकसत्ता’सारख्या जागल्यास सोबत घेऊनच यापुढच्या काळात लोकलढे लढावे लागतील असे दिसते. - नितीन जिंतूरकर
