|| डॉ. पिनाक दंदे अलीकडे ग्रामीण भागात नैराश्यग्रस्तता वाढीस लागली आहे. या ना त्या कारणाने सततच्या नापिकीमुळे शेतीची झालेली दुरवस्था, त्यातून उद्भवलेले कर्जबाजारीपण, उत्पादनाला बाजारात मिळणारा तुटपुंजा भाव.. अशात भरीस भर म्हणून भेडसावणाऱ्या कौटुंबिक समस्या यामुळे शेतकरीवर्ग संत्रस्त झाल्याचे दिसून येते. त्यातूनच नैराश्य उद्भवते. ग्रामीण भागात ही लागण आज सर्वदूर झालेली आहे. हे वास्तव मांडणारा लेख.. आठ दिवसांपूर्वीचीच घटना. कळमेश्वर तालुक्यात एका शेतकरी कुटुंबातील मोठय़ा भावाने लहान भावाला कुऱ्हाडीने वार करून ठार मारले. या दोघांच्या संयुक्त नावावर चार एकर शेती आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे कुणाच्या खात्यात जमा करायला प्रशासनाला सांगायचे, यावरून दोघांत वाद झाला आणि त्यात एकाला जीव गमवावा लागला. केवळ सहा हजारांसाठी एक भाऊ दुसऱ्या भावाचा खून पाडतो, ही तशी दुर्मीळ वाटावी अशी घटना. मात्र, यातून ग्रामीण जीवनातील ताणतणावाचे कंगोरे ठळकपणे दिसून येतात. गेल्या काही दशकांत ग्रामीण समाजव्यवस्थेची कूस पूर्णपणे उसवत चालली आहे. त्यात ग्रामव्यवस्थेतील प्रमुख घटक म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरीवर्ग प्रचंड तणावग्रस्त आयुष्य जगतो आहे. चहूबाजूने झालेल्या शेतकऱ्याच्या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांना सापडत नसल्याने सबंध कुटुंबेच्या कुटुंबे नैराश्याच्या गर्तेत ढकलली जात आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून वैद्यकीय व्यवसाय आणि पारंपरिक शेती अशा दोन्ही क्षेत्रांत मी स्वत: सक्रिय असल्याने एका सबंध पिढीची होत चाललेली ही दुरवस्था जवळून बघणे मनाला खूप अस्वस्थ करते. आपल्याकडे एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली किंवा शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले की त्यावर माध्यमांमधून काही काळ चर्चा होते. सरकारची धोरणे, कृषी बाजारपेठेची अवस्था तसेच कृषीविषयक घडामोडींचा मागोवा त्यातून घेतला जातो. मात्र, हे आत्महत्यांचे प्रमाण थोडे कमी झाले की या चर्चा थंडावतात. या सगळ्या चर्चेत कुठेही शेतकरीवर्ग अनुभवत असलेले विविध ताणतणाव, त्यातून उद्भवणारे मानसिक आजार, परिणामी आलेल्या नैराश्यात जगणारा ग्रामीण समाज नसतो. हा समाज आज कसे जीवन जगतो आहे, त्याच्यासमोरच्या अडचणी कुठल्या, त्यावर मात करायची असेल तर काय उपाय योजायला हवेत, यावर मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. आजही देशातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक ग्रामीण भागात राहतात. आणि कृषीव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे आपण अभिमानाने म्हणतो. मात्र, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या थेट मुळाशी मात्र कुणीच जाताना दिसत नाही. त्यावर गंभीरपणे चर्चाही होत नाही. आज सबंध ग्रामीण जीवन नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले गेले आहे. अनेकांना हे विधान कदाचित अतिशयोक्तीचे वाटू शकते, परंतु वैद्यक व्यवसायातील अनुभवावरून माझे तरी याबाबत ठाम मत झाले आहे. या नैराश्याचा संबंध थेट गरिबीशी आहे. ही अवस्था शेतीत सातत्याने अनुभवास येणाऱ्या नापिकीतून उद्भवली आहे. यंदाचेच उदाहरण घ्या. गेली चार वर्षे शेतकऱ्यांनी विदर्भात संत्र्यांच्या बागा मोठय़ा मेहनतीने फुलवल्या. या वर्षी पीकही भरघोस आले. परंतु बाजारात संत्र्याला भावच मिळाला नाही. १३ रुपये किलोने संत्री विकली जात आहेत. अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे सतत घडते आहे. आधीचा तोटा विसरून तो नव्या हंगामात नव्या जोमाने पैशांची जुळवाजुळव करतो. त्याद्वारे शेतीत गुंतवणूक करतो. शेतीतून मिळणारे उत्पादन हीच त्याची संपत्ती. तीच त्याचे भांडवल असायला हवे. प्रत्यक्षात या टप्प्यावर त्याच्या पदरी निराशाच पडते. कधी पीकपाणी दगा देते, तर कधी बाजारभाव. त्यामुळे भांडवल उभे राहतच नाही. परिणामी शेतीवर अवलंबून असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. शेतीतून दोन वेळचे पोट भरते, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटतो. परंतु कुटुंबाच्या प्रगतीचे काय? शेती अशीच दगा देत राहिली तर ती कशी साधायची? या प्रश्नांनी ग्रामीण समाज हैराण झाला आहे. या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना कुणीच देऊ करत नाही. त्यातून मानसिक तणावात वाढ होत आहे. या सगळ्याच्या परिणामी कुटुंबातील व्यक्ती आणि कामाला येणाऱ्या मजुरांवर अकारण राग निघतो. घरात बेरोजगार मुलगा अथवा लग्नाची मुलगी असेल तर हा ताण आणखी टिपेला पोहोचतो. अशा स्थितीत अख्खे कुटुंबच नैराश्य व मानसिक आजाराच्या खाईत लोटले जाते. या नैराश्याचा संबंध त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याशी असतो. शरीर उत्तम असण्यासाठी स्वच्छ परिसर व आरोग्यवर्धक आहाराची गरज असते. चांगल्या आहारातून चांगले प्रोटिन्स, एन्झाइम्स आणि हार्मोन्स मिळतात. शिवाय पेपटाईडस् मिळते. हे न्यूरो ट्रान्समीटर्ससारखे काम करते आणि त्याचा संबंध मानसिक आरोग्याशी असतो. माणूस मानसिकदृष्टय़ा स्वस्थ असला की बुद्धिमत्ता, वैचारिक क्षमता आणि उत्साहावर त्याचे परिणाम दिसून येतात. या सगळ्याचा संबंध सकारात्मक विचारशैलीशी असतो. ग्रामीण भागांतील माणसांचे शारीरिक-मानसिक आरोग्य आज ढासळत चालले आहे. ग्रामीण भागातून जे रुग्ण येतात, त्यांच्या आरोग्याविषयक तक्रारी किरकोळच असतात. डोके दुखणे, झोप कमी वा जास्त येणे, झोपेच्या प्रकारात बदल होणे, हातपाय दुखणे, भूक न लागणे, जेवणाची इच्छा नाहीशी होणे, कामात उत्साह नसणे, कुणाशी बोलण्याची इच्छा न होणे, आत्महत्येचे विचार मनात घोळणे, निर्णयक्षमता हरवून बसणे.. वर्षांनुवर्षे या तक्रारी मी रुग्णांकडून ऐकत आलो आहे. या तक्रारींचा शारीरिक आजाराशी संबंध नसतो. त्यांच्या या तक्रारी ऐकल्यानंतर या रुग्णांना मी सामाजिक व आर्थिक जगण्याशी संबंधित प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांचे आजार हे मानसिक असल्याचे लक्षात आले. आपल्या समस्यांचा कुठेच निचरा होत नसल्याने ते शारीरिक तक्रारी करण्यास बाध्य होतात असा अनुभव आहे. नागपूरजवळच्या सातनवरी गावातील एक शेतकरी कुटुंब गेल्या पंधरा वर्षांपासून उपचारांसाठी माझ्याकडे नियमितपणे येत असते. सुरुवातीला त्यांना कोणताही शारीरिक आजार नव्हता. शेतीतील अपयश त्यांना हळूहळू नैराश्याकडे घेऊन गेले. आर्थिक चणचणीवर मार्ग काढताना त्यांनी घरातील पशुधन विकले. शेती व घरातील वीज तोडली गेली. या सगळ्यामुळे कुटुंबातील तरुण मुलाला दारूचे व्यसन लागले. नंतर वडिलांनीही तोच प्याला जवळ केला. घरातल्या या वातावरणामुळे त्या शेतकऱ्याची पत्नी व तरुण मुलगी कोलमडून पडल्या. आता पत्नी ग्रस्त आहे, तर मुलीला हिस्टेरियाचे झटके येतात. ग्रामीण भागात मानसिक आजारांमुळे अशी अनेक कुटुंबे आज उद्ध्वस्त होताना बघायला मिळतात. वैद्यकशास्त्रात अशा रुग्णांना हाताळण्यासाठी ‘हॅमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल’ ही सर्वमान्य पद्धत वापरली जाते. या स्केलशी जेव्हा या रुग्णांची लक्षणे पडताळून बघितली जातात तेव्हा त्यांचा स्कोअर नेहमी २० पेक्षा जास्त येतो असा अनुभव आहे. अशा रुग्णांना तातडीने मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता असते. त्यांचे योग्य ते समुपदेशन करणे गरजेचे असते. परंतु ग्रामीण भागात कुठेच ही व्यवस्था नाही, हे वास्तव आहे. ग्रामीणच काय, पण शहरी भागांतसुद्धा मानसोपचारतज्ज्ञांची वानवा असल्याचेच चित्र आहे. मध्यंतरी सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्येक जिल्हा सरकारी रुग्णालयात मानसोपचार कक्ष सुरू केले. तिथे तज्ज्ञांची नेमणूक अपेक्षित होती. परंतु तेवढय़ा संख्येत ते उपलब्ध नाहीत असे लक्षात आल्यावर समाजकार्यात पारंगत समुपदेशक तिथे नेमण्यात आले. त्यांच्याकडे जाणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण आजही कमी आहे. याचे कारण ग्रामीण भागात मानसिक आजारांविषयी मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या अंधश्रद्धेत दडले आहे. गावात असे उपचार कुणी घ्यायला सुरुवात केली तर त्याला वेडा ठरवले जाते. या भीतीमुळे अनेक नैराश्यग्रस्त व्यक्ती उपचारच घेत नाहीत. निराशेच्या गर्तेत आयुष्य कंठत राहतात. यामुळे अनेकांचे आयुष्य दिशाहीन झाल्याचे आढळून येते. या साऱ्याचा परिणाम त्यांच्या र्सवकष प्रगतीवर होतो. वैयक्तिक व सामाजिक प्रगतीत अडथळे आणण्याचे काम मानसिक आजार करतो. ग्रामीण भागात इतकी भयावह अवस्था असूनही सरकारचे त्याकडे फारसे लक्ष नाही. सरकार केवळ घोषणा करते. प्रत्यक्षात मात्र फारशी मदत होत नाही अशी भावना ग्रामीण भागात घट्टपणे रुजलेली दिसते. शासनाचे या समस्येकडे लक्ष नाही, कसल्याही प्रकारचे मार्गदर्शन या पीडितांना मिळत नाही, त्यावर मात करणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणारेही कुणी नाही अशी सगळी परिस्थिती आहे. शेतकरी हा समाजातील अत्यंत मागासलेला घटक मानला जातो. त्यातूनच त्याच्याकडे तुच्छतेने बघण्याची वृत्ती फोफावली आहे. शेतकऱ्यांना आजही शाश्वत आर्थिक आधार नाही. सामाजिक सुरक्षितता नाही. त्यामुळे अनेकदा शेतीसाठी मिळालेला पैसा मग नाइलाजाने ते आरोग्यावर खर्च करतात. शासनाच्या आरोग्यविषयक अनेक योजना आहेत खऱ्या; परंतु त्यांचा लाभ घेताना त्यांना अडथळेच अडथळे येतात. सरकारच्या ऑनलाइन योजनांचा लाभ घेताना प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची लुबाडणूक होते. सरकार आर्थिक मदतीच्या घोषणा करते, परंतु ती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला अनेकदा खूप उशीर होतो. कधी कधी घोषणेची पूर्तताच होत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर- ‘तुरीवर क्विंटलमागे हजार रुपये मिळणार!’ या घोषणेची अशीच वाट लागली. हे सारे बदलायचे असेल तर सरकारी पातळीवरून तातडीने हालचाल होणे गरजेचे आहे. दोन हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे तत्त्व अध्याहृत आहे, परंतु किती एकर शेतीमागे एक कृषी साहाय्यक हे कधीच ठरत नाही. परिणामी शेकडो शेतकरी कृषी खात्यापासून दूर राहतात. कृषी खात्याचे जे अधिकारी शेतकऱ्यांकडे येतात ते व्यापाऱ्यांची तळी उचलणारे असतात. त्यांचे ऐकून (बियाणे व कीटकनाशकाच्या बाबतीत) शेतकरी पुन्हा पुन्हा आपली फसगत करून घेतो आणि त्यातून आणखीनच निराशा पदरी पडते. उत्तम आरोग्यसेवा, परवडणारी शेती, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे महत्त्व, दरडोई उत्पन्न वाढेल असे उपाय, गावपातळीवर पायाभूत सुविधा या गोष्टींवर तातडीने भर दिला गेला नाही तर गावेच्या गावे ओसाड पडतील, ही भीती आज खरी ठरू लागली आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या की कर्जमाफी, सन्मान योजनेसारख्या तात्पुरत्या उपाययोजना करायच्या, पण संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्थेकडे लक्षच द्यायचे नाही, हे धोरण असेच सुरू राहिले तर भविष्यात परिस्थिती आणखीनच चिघळेल. ग्रामीण समाजजीवनाची ही अतिशय वाईट व विदारक अवस्था बघून आपलेच काही चुकतेय काय, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. हा प्रश्न सरकारी यंत्रणा व राज्यकर्त्यांनाही लवकरात लवकर पडायला हवा. ती वेळ आज आली आहे. नैराश्यग्रस्ततेवर शिक्कामोर्तब शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाल्यावर त्यामागील कारणे शोधण्यासाठी अनेक समित्या व अभ्यासगट नेमले गेले. त्यांच्या प्रत्येक अहवालात शेतकऱ्यांना आलेल्या नैराश्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. २००५ साली टाटा समाजविज्ञान संस्थेने सादर केलेल्या अहवालात, ‘हे नैराश्य दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा,’ असे शासनाला सुचवले गेले होते. २००८ मध्ये नरेंद्र जाधव समितीने कर्जबाजारीपणातून येणाऱ्या नैराश्याचा उल्लेख करून याबाबतीत लक्ष देणे गरजेचे आहे असे म्हटले होते. २००६ मध्ये इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च या संस्थेने आत्महत्याग्रस्त ११६ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केल्यावर तयार केलेल्या अहवालात शेतकरी कुटुंबांतले नैराश्य दूर करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते. २००६ मध्ये पंतप्रधान पॅकेज घोषित करण्यात आले. त्यात शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करा अशी उपाययोजना सुचविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर या नैराश्याच्या आजाराकडे लक्षच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नंतरची नऊ वर्षे वैद्यकीय दृष्टिकोनातून हा मुद्दा दुर्लक्षितच राहिला. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे सर्वप्रथम लक्ष दिले आणि सरकारी रुग्णालयांत मानसोपचार कक्ष सुरू झाले. परंतु तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चणचणीमुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसून आले नाहीत. dandehospital@hotmail.com
