|| डॉ. अपूर्वा जोशी, मयूर जोशी राजकारणी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या व्यवसायांना बँका- विशेषत: सरकारी बँका कोणतीही शहानिशा न करता बिनदिक्कतपणे कर्जे देतात. देशात आजवर राजकारण्यांशी संबंधित असलेल्यांच्या उद्योगधंद्यांना ४८ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी दिली आहेत. आणि यातले बरेच उद्योग-व्यवसाय गाळात गेल्याने मोठय़ा प्रमाणावर ही कर्जे बुडित खाती गेली आहेत. राजकारणात सक्रिय असलेल्या मंडळींचं एक वेगळंच विश्व असतं. राजकारण्यांचे नातेवाईक, सहकारी, त्यांचे व्यावसायिक भागीदार, उद्योगधंदे, शिक्षणसंस्था, सहकारी कारखाने या सगळ्यांचे हितसंबंध त्या विशिष्ट राजकारणी व्यक्तीभोवती फिरत असतात. निरनिराळ्या बँकांतून या सगळ्या मंडळींचे मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार सुरू असतात. ते करताना मुद्दामहून त्यात अशा प्रकारे गुंतागुंत निर्माण केली जाते, की या व्यवहारांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारे तपास सुरू झाला तरी पैसे कुठून आले हे सहजासहजी समजून येऊ नये. राजकारणात सक्रिय असलेल्या या मंडळींपैकी काहीजण पुढे निवडून येतात आणि त्यातील काहीजण सरकारात मंत्री आदी पदांवर विराजमान होतात. आणि याच सरकारच्या अखत्यारीत येतात सरकारी बँका! भारतात आजमितीला २० राष्ट्रीयीकृत सरकारी बँका आहेत. या बँकांच्या अध्यक्षांपासून संचालक मंडळापर्यंत सर्वत्र राजकीय हस्तक्षेप होत असतो. जसे राजकारणी नेते सरकारी बँकांच्या व्यवहारांत लुडबुड करत असतात, तसेच देशाच्या राजकारणात सरकारी बँकादेखील खूप मोठी भूमिका निभावत असतात. म्हणूनच तर निवडणुकांच्या काळात बँकांतले व्यवहार अचानक वाढू लागतात. मोठय़ा प्रमाणावर रोकड बॅंकांतून काढली जाते, निवडणूक रोखे वटवले जातात किंवा अनेकदा मोठय़ा प्रमाणावर कर्जेही मंजूर होतात. केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातच राजकारणी आणि त्यांचे बँकिंग व्यवहार हा कायम औत्सुक्याचा विषय राहिलेला आहे. जागतिक राजकीय स्तरावर असंही म्हटलं जातं, की ज्या राजकीय पक्षाला बँकिंगची नस कळते तेच निवडणूक जिंकतात. भारतातही बँका आणि राजकीय नेते यांच्यात अशाच प्रकारचं सख्य आहे. ‘रिस्कप्रो’ ही भारतातील राजकीय व्यक्तींशी संबंधित उद्योग-व्यवसायांचा अभ्यास करणारी संस्था आहे. या संस्थेनं केलेल्या अभ्यास पाहणीनुसार, गेल्या ३० वर्षांत बँकिंग क्षेत्रानं ४८ लाख कोटी रुपये एवढी महाप्रचंड रक्कम भारतातल्या राजकीय नेत्यांना अथवा त्यांचे हितसंबंध असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना कर्जस्वरूपात दिलेली आहे. राजकारणी मंडळी आपल्या भोवताली उद्योग-व्यवसायांचं व्यापक जाळं निर्माण करतात. भारतातील राजकारणी यात बऱ्याच अंशी मुरलेले असल्याचं आढळून येतं. ते थेट आपल्या नावे उद्योग-व्यवसाय करण्याऐवजी आपले जवळचे नातलग अथवा मित्रमंडळी यांच्यामार्फत बहुतांश वेळा असे उद्योगधंदे उभारण्यास प्राधान्य देतात. आणि इथेच खरी गुंतागुंत सुरू होते. ‘रिस्कप्रो’ने केलेल्या पाहणीनुसार, आज देशात एक हजार राजकारणी तसेच राजकीय नेत्यांचे एक हजार नातेवाईक यांच्या मिळून जवळपास दहा हजारांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत कंपन्या वा व्यवसाय आहेत. राजकीय व्यक्ती संचालकपद भूषवीत असलेल्या अथवा भूषवून झालेल्या ३०० हून अधिक कंपन्या या भांडवल बाजारात नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. तथापि, भांडवल बाजारात नोंदणी झालेल्या या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती काही फारशी उत्साहवर्धक नाही. यापैकी बऱ्याच कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती आज दहा रुपयांच्याही खाली आल्या आहेत. अनेक कंपन्यांचे व्यवहार तर बंदच पडले आहेत. संबंधित राजकारणी नेते मंडळी सरकारमध्ये महत्त्वाचे पद भूषवीत असताना उदयास आलेली अनेक उद्योग-व्यवसाय साम्राज्ये आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक भागधारकांनी चढय़ा किमतीत या कंपन्यांच्या घेतलेल्या समभागांचे आज निव्वळ कागद तेवढे शिल्लक आहेत. असंख्य लोक या कंपन्यांत लावलेले आपले कष्टाचे पैसे गमावून बसले आहेत. राजकारण्यांच्या नादी लागून केलेल्या व्यवहारांची शिक्षा ते भोगत आहेत. राजकारणी व्यक्तीबरोबर व्यवहार करू नये असा नियम जगात कुठेही नाही. परंतु जगातील अनेक देशांत राजकारण्यांसोबत कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना त्या- त्या देशातील बँकिंग नियामक योग्य ती खबरदारी घ्यायला सांगतात. कारण सामान्य माणसापेक्षा लाचखोरी करून, पैशाची फिरवाफिरवी करून बँकेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करण्याची शक्यता ही राजकारणी मंडळींबाबत जास्त संभवते. अर्थात सगळेच राजकारणी हे लाचखोर असतात किंवा मनी लाँडिरग करतात असं नसलं तरी त्यांच्याशी करावयाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये जोखीम निश्चितच असते. जगभर सर्वत्र राजकारण्यांना बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न कसोशीने सुरू असताना भारतात बँकिंग क्षेत्राची नियामक संस्था मानल्या जाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र अद्यापि ‘राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती’ या संज्ञेची नीटशी व्याख्याही केलेली आढळत नाही. रॉबर्ट वढेरा यांचा गेल्या काही वर्षांत झालेला उत्कर्ष हा त्यांचा उच्चपदस्थ राजकीय घराण्याशी निकटचा संबंध असल्यामुळेच झाला, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. वढेरा हे स्वत: राजकारणी नसले तरी ते ‘राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती’ आहेत. पण आंध्र प्रदेशातील एखाद्या छोटय़ा गावातील एकच निवडणूक लढलेल्या एखाद्या राजकारण्याच्या दुसऱ्या बायकोचा तिसरा मुलगा हासुद्धा ‘राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती’ या संज्ञेत बसेल किंवा नाही, याबद्दल मात्र नियामकांनी कोणतेच मार्गदर्शक तत्त्व आखून दिलेले नाही. भारतात आज अनेक उद्योग-व्यवसाय हे केवळ राजकीय वरदहस्तामुळेच फोफावलेले आहेत. अशा राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींसोबत व्यवहार वा व्यवसाय न करणे म्हणजे बँकिंग व्यवसायाने स्वत:वर मर्यादा आणण्यासारखेच ठरेल. तथापि हे व्यवहार करताना आज सत्तेच्या निकट असलेल्याचा हा उद्योग-व्यवसाय उद्या सत्ता बदलली की मोडीत निघतो आणि स्वत:बरोबर बँकेलाही घेऊन बुडतो असे घडताना दिसते. इतिहास याचे अनेक दाखले देईल. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन आंध्र प्रदेशमधील अनेक राजकारण्यांनी ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात प्रकल्प उभारले. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये बँकेतून कर्जाऊ घेतले. आणि आज तीच मंडळी हात झटकून मोकळी झाली आहेत. बँकेचे या प्रकल्पांत लागलेले पैसे बुडाले आहेत. ‘आता करा काय करायचे ते!’ अशा आविर्भावात आता ही मंडळी वावरत आहेत. या बुडित कर्जाची समस्या सोडविण्याची जबाबदारी मात्र आता संबंधित बँकेवर आली आहे. त्यामुळे केवळ ‘आज कर्जाचे हप्ते भरले जाताहेत ना, व्याज मिळतंय ना; मग उद्याची कशाला चिंता करा?’ अशा पद्धतीचं बँकिंग हे अर्थव्यवस्थेकरता हानीकारक ठरू शकतं. विजय मल्या असोत, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अनिल अंबानी किंवा व्हिडीओकॉनचे प्रवर्तक वेणूगोपाल धूत असोत; या मंडळींनी कर्ज फेडण्यात केलेली दिरंगाई जर एखाद्या सामान्य कर्जदाराने केली असती तर तो अक्षम्य गुन्हा ठरला असता. मात्र, ही सर्व मंडळी उद्योगपती असण्यासोबतच राजकारणाशी संबंधितही असल्यानेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला कोणी धजावत नाही. जोवर राजकारणी किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेली मंडळी कर्जाचे हप्ते सुविहितपणे भरत असतात तोवर सारे काही सुरळीत सुरू असते. पण एकदा का काही बिनसलं, की राजकीय व्यक्तींकडून बुडविले गेलेले पैसे परत मिळवणं हे महाकर्मकठीण असतं. अशा राजकारणी व्यक्तींपायी बुडालेल्या बँकांची जगात कमतरता नाही. भारतातही आता ‘राजकीय हितसंबंधी’ उद्योगधंद्यांचे विपरीत परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येऊ लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी गोत्यात आलेली आयडीबीआय बँक हे याचं उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. भारतातील एक हजार राजकारणी, तसेच त्यांचे मित्र, परिचित, त्यांचे व्यावसायिक लागेबांधे या सगळ्याची माहिती बँकांना होण्यासाठी ‘रिस्कप्रो’ संस्थेनं यासंदर्भात अभ्यास सुरू केला. त्यात असं आढळूून आलं की, भारतात राजकीय वरदहस्त असलेल्या उद्योग वा कंपन्यांना जी र्कज दिली गेली आहेत, त्यांत सगळ्यात मोठा हिस्सा हा स्टेट बँकेचा आहे. या यादीत आयडीबीआय दुसऱ्या क्रमांकावर येते. त्यातूनच राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यवसाय-उद्योगांना प्राधान्यक्रमानं दिलेल्या कर्जामुळेच आयडीबीआय बँक गोत्यात आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूण आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, आयडीबीआय बँक ही राजकारण्यांच्या कंपन्यांना र्कज देण्यात अग्रभागी होती. राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या दहा हजार उद्योग-व्यवसायांपैकी १२०० हून जास्त व्यवसायांना या बँकेनं कर्जवाटप केलेलं होतं. देशातील विविध बॅंकांनी दिलेल्या एकूण ४८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी सात लाख कोटी रुपयांची र्कज आयडीबीआयनं अशा कंपन्यांना दिली, की ज्यांचे संचालकपद राजकारणी अथवा राजकीय लागेबांधे असलेल्या व्यक्तींनी भूषवलेलं होतं. आज या उद्योग-व्यवसायांतील अनेक मंडळी कर्जबाजारी झाली आहेत. त्यात मग दक्षिणेतील काँग्रेसच्या एका नेत्याची वीजनिर्मिती करणारी कंपनी असेल, मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बायकोच्या भावाची सीडी बनवणारी कंपनी असेल किंवा मग पुण्यातील एका प्रथितयश गृहबांधणी व्यावसायिकाची कंपनी असेल; या सर्व कंपन्यांनी आज त्यांचे गुंतवणूकदार, समभागधारक आणि पर्यायाने बँका या साऱ्यांचीच परिस्थिती वाईट केली आहे. आज या लोकांना कर्ज दिलेल्या बँकांसमोर यक्षप्रश्न आहे, तो हा की, या कर्जाची परतफेड होणार कशी? राजकारण्यांकडून कर्जाची वसुली करणे ही अशक्यप्रायच गोष्ट असते. ती करणे आयडीबीआयला शक्य झाले नाही. आणि राजकीय हितसंबंधियांना दिलेल्या वारेमाप कर्जामुळेच आयडीबीआयची परिस्थिती खालावली. शेवटी एलआयसीनं आयडीबीआय बँक ताब्यात घेऊन वाचवली खरी; पण यापुढे ते काय दिवे लावणार, हा प्रश्नच आहे! ‘आयएलएफएस’ या संस्थेचीही गत थोडय़ाफार फरकानं अशीच झाली आहे. ‘आयएलएफएस’ने समस्त राजकारण्यांच्या व्यवसायांना र्कज वाटण्याचा सपाटाच लावला होता. आणि आज या संस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगलेली आपण पाहतो आहोत. थोडक्यात काय? तर कर्ज देताना राजकारणी, त्यांचे जवळचे नातेवाईक, त्यांचे हितसंबंधी अशा मंडळींना कर्ज देताना सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे. तो न केल्यानेच आज अनेक बँकांची दुर्दशा झालेली पाहायला मिळते आहे. (उभय लेखक वित्तविश्लेषक आहेत.)
