21 March 2019

News Flash

साखरेतला ‘स्वाहाकार’ ते एन्रॉन संघर्ष

जगणे.. जपणे..

|| मेधा पाटकर

साखरेच्या गोडव्यातील एक सत्य म्हणजे माणसांचा ‘रस’ पिणाऱ्या उसाचे. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर आता शोध घ्यावे असे दुसरे सत्य म्हणजे साखर कारखान्यांची जमीनदारी. तीही महाराष्ट्रात जवळजवळ सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी आपापैसात वाटून घेतलेली. आणि त्यामुळेच दडपून टिकवली गेलेली. या साऱ्याचे भान माझ्यापर्यंत पोहोचवणारे पहिले सत्यवादी म्हणजे मालेगावचे यशवंतबापू अहिरे. तिथल्या सात हजार शेतकऱ्यांनी आपली सुमारे ३०० एकर जमीन रोजगार व विकासाचे स्वप्न पाहत सहकारी सोसायटी स्थापून १९५८ ते १९६० च्या सुमारास किमान भावात एकत्रित केली. त्या जमिनीवर काँग्रेसचे त्यावेळचे नेते भाऊसाहेब हिरेंसारख्यांच्या नेतृत्वाखाली कारखाना उभारला गेला. त्याकरता दाभाडीच्या गावकऱ्यांनी आपले ५५ एकर गायरानही मुक्त हस्ते दिले. कारखान्याच्या सहकारात अधिक-उणे हे होतेच. तसेच झाले. त्यामुळे काही काळ कारखाना बंद पडला. मात्र, तरीही ना उसाची कमतरता, ना साखर बाजारात मंदी जाणवली. अशी परिस्थितीतही कारखाना चालणे आणि चालवणे शक्य होते. परंतु नेतृत्वात खोट निघतेच. स्वत:चा स्वार्थ व उपभोगासाठी, तसेच निवडणुकीसाठी कारखान्याचा वापर करणाऱ्या काही नेत्यांनी उसातला रस चोखून चोथा फेकावा, तसा हा कारखाना डबघाईस आणला. कारखान्यात राजकीय गटबाजी आणि भ्रष्टाचार  शिरला. आणि याबाबतीत ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ हे सर्वाचेच धोरण. इमानदार संचालकांना हे सहन होत नसले तरी कारखान्याची तिजोरीला लागलेली गळती थांबेना. या गटबाजीतूनच हा सहकारी कारखाना ‘खाजगी’ करण्याचा कट शिजला. त्यावेळचे शेतकऱ्यांचे नेते व आजचे शिवसेनेचे मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी गिरणा आणि मोसम या मालेगावच्या नद्यांच्या नावे संस्था स्थापन करण्यासाठी ११०० रु.चे शेअर्स थोडेसे शेतकरी आणि अन्य कुणा-कुणाकडून गोळा करून खासगीकरणाचा हा विचार पुढे नेला. परंतु भुजबळ कुटुंबीयांची ‘बाहुबली’ ताकद ‘आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’ या नावाने पुढे येऊन त्यात ही संस्था चक्क विलीनच झाली. त्यांच्यात काय करारमदार झाले, त्यांचे तेच जाणोत. पण निवडणुकीत मात्र ते आमनेसामनेच उभे ठाकले.

म्हटले तर लिलावात, पण प्रत्यक्षात दबाव व प्रभाव वापरून ती ३०० एकर जमीनच नव्हे, तर तिच्यावर उभारलेला साखर कारखाना, सात उत्कृष्ट गोडाऊन्स, कामगारांची ४१५ घरे, एकमजली प्रशासकीय इमारत, एक डिस्टिलरी, पेट्रोल पंप, गॅरेज, चार-पाच बंगले, एक शाळा अशी सर्व मालमत्ता आर्मस्ट्राँगची खासगी संपदा झाली. या सगळ्याची मिळून आजची किंमत ३०० कोटीपर्यंत जाईल. २००९-१० मध्ये ही सर्व सहकारी मत्ता केवळ २७ कोटी ५५ लाखांत लिलावातील विक्रीद्वारे गिळंकृत करण्यात आली. त्यावर जिल्हा सहकारी बँकांकडून कर्जही मिळवले गेले. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व कर्जमुक्तीसाठी असलेल्या न्यायाधिकरणासह सर्व सरकारी संस्था राजकीय आधारावर या साऱ्याला मंजुरी देत सामील झाल्या. सहकारी तत्त्वावर रोजगारमूलक कारणासाठी दिलेले गायरानही भूमिहीन दलितांऐवजी खाजगी कुटुंबाला दान केले गेले. तोटय़ात गेलेला हा कारखाना खासगी होताच पाय फुटून नफ्यासह चालू लागला. साखरेतला हा कडू घोट महाराष्ट्राच्या राजकारणाने सहजगत्या पचवला. कारण त्यात अनेक राजकीय नेते सामील होते आणि आहेत.

आम्ही संघर्ष करून हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यातील नेत्यांची ही मांदियाळी उघडकीस आली. त्यातून कुणी स्वत:चे किंवा वडिलांचे नाव लावून चालविलेल्या सुमारे ४० ‘सहकारी’ म्हणवणाऱ्या कारखान्यांची खाजगी जमीनदारी ही महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या पायाच्या दगडासारखी भक्कम असल्याचे प्रकर्षांने जाणवले. फरक असेल तर एवढाच, की एखाद्या कारखान्याची १०० ते १५० एकर जमीन असेल, तर मालेगावची २९८ एकर! या प्रकरणी मागील सरकारने विभागीय- म्हणजे अंतर्गत चौकशी केली, तेवढीच. कुणी एखादा प्रामाणिक मंत्री वा मुख्यमंत्री या उघड भ्रष्टाचाराने बेचैन होऊन महाभारतासारखे युद्ध उभारेल, ही शक्यताच अशक्यप्राय आहे. असे करण्याचे राजकीय धैर्य कुणात आणि कुठून येणार? यासंबंधीच्या अनेक केसेस उच्च ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मूळ मालक असलेल्या एका शेतकऱ्यास जमीन परत करण्याचा आदेश निघाला आणि मालेगावातील त्या कुटुंबाची ३५ एकर जमीन त्यांना परत मिळाली तर प्रांत, अप्पर जिल्हाधिकारी, आयुक्त अशा सर्वाच्या आदेशापार हे ‘नवे जमीनदार’ मंत्रालयात अपील करून ती पुन्हा अडवताहेत. अशा हताश करणाऱ्या परिस्थितीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात समाज आणि सामाजिक कार्यकर्तेही तोकडे पडताहेत. भ्रष्टाचारासंबंधीची प्रकरणे हाताळणाऱ्या प्रवर्तन निर्देशालय (Enforcement Directorate) या केंद्रीय संस्थेने भुजबळांकडून हा कारखाना ताब्यात घेतला (तेही आम्ही शेतकऱ्यांसह कारखान्याला प्रतीकात्मक कुलूप लावल्यावर!) तो २०१६ साली! त्याहीविरुद्ध या नव्या जमीनदारांचा ‘इमानी दावा’ आहेच! थोडक्यात, एकीकडे चीन व रशियन सरकारांप्रमाणे हुकूमशाहीचेच नव्हे, तर दंडेलशाहीचे आव्हान आणि दुसरीकडे अंबानी-अदानींसारख्या कंपन्यांनी भारतात रुजवलेले खाजगीकरणाचे मॉडेल- असे दोन्हीही नाकारून ‘सहकारी’ तत्त्वावरील  जनवादी आणि लोकशाहीवादी आर्थिक विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा तरी त्यातही पाचर मारणारे आहेतच.

कारखान्यातून बेरोजगार झालेली मजूर कुटुंबे आणि मूळ मालक असून फसवले गेलेले शेतकरी तसेच भ्रष्टाचाराची चीड असलेले कारखान्याचे भूतपूर्व संचालक यशवंतबापू या लुबाडणुकीविरोधात आजही लढताहेत! उसाने शोषलेल्या पाण्याचे नाते शेतकरी-मजुरांचे रक्त शोषणाऱ्या साखर उद्योगाशी असते, ते असे!

सहकारी उद्योगातील राजकारणाचा असा विपरीत अनुभव; तर अन्य उद्योगपतींचेही अशाच प्रकारचे अनुभव वाटय़ास येऊन जनआंदोलनकर्त्यांना आर्थिक क्षेत्रातील अ-सामाजिकता आणि समाजविरोध पत्करावाच लागतो. एन्रॉनविरोधातील आमचा लढाही  विषण्ण अनुभव देऊन गेला. आज बिर्ला समूहाच्या सेंचुरी मिल्समधील श्रमिकांचा संघर्षही नवे अनुभव पदरी जोडतो आहे.

एन्रॉन कंपनीचा प्रवेश हा ऊर्जा क्षेत्रातील मैलाचा दगड होता. वीजनिर्मितीत शासनाची भूमिका कमी करत खासगी कंपन्यांना मनमुराद हुंदडत कमाई करू देण्याचा हा विचार आजही विजेचे अर्थशास्त्र बिघडवत आहे. मध्य प्रदेशातील मागच्या सरकारने सरकारी वीजप्रकल्प बंद ठेवून, राज्यात ८००० मेगावॅटऐवजी सुमारे १७,००० मेगावॅटपर्यंत वीज निर्माणक्षमता उभारली असतानाही भरमसाट भावाने खाजगी कंपन्यांची वीज खरेदी केली. याचा शासकीय तिजोरीवरच नव्हे तर शेतकरी आणि सर्वसामान्यांवरही घरगुती वा व्यावसायिक वापरातील विजेद्वारा भार पडतो, हे सत्य समजून-उमजूनही आजचे काँग्रेसचे शासन त्याला कितपत आव्हान देईल, ते आता पाहायचे. निवडणुकीच्या राजकारणात आम आदमी पार्टीने ‘विजेचा दर अर्ध्यावर’ हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. आणि त्यांचे सरकार येताच याबाबतीत त्यांनी काहीएक साध्य साधलेही. परंतु तरी वीज उद्योगातील मनमानी न थांबता वेताळासारखी ती सर्वत्र पसरतेच आहे.

एन्रॉनसारख्या धनदांडग्या अमेरिकी भांडवलशहांविरुद्धचा लढा ही कंपनी कोसळेपर्यंत आमच्या कोकणी बायाबाप्यांनी दिला. शेतकरी व मासेमारीवर जगणाऱ्यांनी या कंपनीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या विरोधात उभे ठाकण्याचे ठरविले आणि ‘जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय’ या नर्मदेच्याही पुढे जाऊन अनेक आंदोलनांनी मिळून उभारलेल्या  आमच्या व्यासपीठावरून या संघर्षांला ‘राष्ट्रीय संघर्ष’ घोषित केले. एकूण १४ राज्यांतील शंभरहून अधिक संघटना या संघर्षांत केवळ उतरल्या नाहीत, तर चिपळूणची पोलीस कोठडी (जी जेल नव्हे, नरकच आहे!) किंवा येरवडा कारावास भोगणेही त्यांनी पत्करले. मात्र, भांडवलाचा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजाराइतकाच आपल्या सरकारकडूनही खेळला जातो, हे त्यातून आम्हाला कळून चुकले. सरकार आणि पक्षोपक्षांकडून या कंपन्यांचे लांगूलचालन केले जाते. त्यामागे अर्थातच निवडणुकांसाठी पैसे उभे करण्याच्या राज्यकर्त्यांच्या अपरिहार्यतेतून भागीदारीचे पुढचे पाऊल टाकले जाते. राष्ट्रीय पातळीवरचे हे करार व्यक्तिगत आणि पक्षीय पातळीवर कोणकोणते लागेबांधे निर्माण करतात, हे शोधून काढणे ‘राफेल’सारख्या आज गाजत असलेल्या कराराप्रमाणेच दुरापास्त असते. एन्रॉनसोबत झालेला करार म्हणजे वीजखरेदीचे सगळे निकष मोडून त्यातून वीज निर्माण होवो अथवा न होवो, कंपनीसमवेत ठरलेल्या निर्मितीक्षमतेच्या ९०% वीज निर्माण झाल्याचे मानून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या खात्यातून परस्पर पैसा भरणा होणारा खलिताच! राज्यकर्त्यांनी केलेल्या या घोडचुकीविरुद्ध वीजग्राहकांनी तसेच वीज मंडळाच्या कर्मचारी संघटनेनेही स्थानिक प्रकल्पबाधितांच्या संघर्षांला पाठिंबा दिला, त्याला विश्लेषणाची जोड दिली, तेव्हाच ‘स्थानीय ते राष्ट्रीय’ असा लढा उभारता आला.

यानिमित्ताने एकीकडे कोकणी माणसाची चिकाटी, तर दुसरीकडे विविध संघटनांच्या एकत्र येण्यातील रुसव्याफुगव्यापल्याडची आमची हाकाटी असे दोन्ही अनुभव घेता आले. गुहागर तालुक्यातील गावागावांतून मच्छीमार आणि शेतकरी स्त्री-पुरुष संघटित होऊन उभे ठाकले आणि अमेरिकी कंपनीला आव्हान देण्यात आमची ताकद आणि कसब पणाला लागले. आमच्या समाजवादी विचारांच्या कोकणातच नव्हे, तर महाराष्ट्र आणि देशभरातील संघटनांना हा लढा जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाविरुद्ध केवळ भाषणबाजी करण्यापेक्षा अधिक परिवर्तनवादी असल्याचे जाणवले. त्यातून राष्ट्रीय समन्वयाची आमची प्रक्रिया निश्चितपणे पुढे गेली. या संघर्षांत तामिळनाडूच्या गॅब्रिएलाबाई आणि बंगालचे सुखेन्दुदा भट्टाचार्यजी हेही स्वत:ला तुरुंगात डांबून घेतात, हे चित्रच धनदांडग्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाही आपण नक्कीच शह देऊ शकतो, हा आत्मविश्वास जागवून गेले. स्वदेशी जागरण मंचही या संघर्षांत उतरले तेव्हा ‘स्वदेशी’चा मुद्दा या संघर्षांत महत्त्वाचा असल्याने त्यांना नाकारण्याची गरज नाही असे सर्वानुमते ठरले. मात्र, त्यांचे राजकारण त्यावेळी सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारशी कुठे, कसे जोडून घेत आहे, याचा शोध घेण्यात आमची परीक्षा होत राहिली.

दुसरीकडे वामपंथीयांचा स्वतंत्र बाणाही समन्वयाच्या प्रक्रियेत अडचण ठरला तर त्याला तोंड देण्यासाठी मृणालताई गोरे, एन. डी. पाटील यांच्यासारख्यांना पुढाकार देणं हे समजून उमजून करावं लागत होतं. या सगळ्यामागे ‘कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी’ हा आर्थिक धोरणांना आणि वैश्विक कॉपरेरेटीकरणाला सामोरं जाणारा आमचा बाणा होता.

अशा प्रसंगी जहाल व मवाळ गट आणि त्यांचे पक्षीय उपगट यांचे राजकारण हे जाहीर सभेपासून एन्रॉनच्या गेटवरील संघर्षशील कृती कार्यक्रमापर्यंत प्रत्येक पातळीवर सहन करावे लागत होते. तरीही नागदेवाडीच्या प्रमिलाताईंसारख्या बायाबापडय़ा, अंजनवेलचे मच्छीमार, आरेचे गजाभाऊ आणि राजन इंदुलकरांच्या साथी वैशाली पाटील अशा बिन- तडजोडीच्या कार्यकर्त्यांमुळेच अशा नेत्यांना आम्ही शह देऊ शकत होतो. तेही अहिंसक पद्धतीने! गुहागरच्या कोपरी नारायण मंदिरातील सभा मध्यमवर्गीयांचा मवाळपणा घालवीत होती. आमच्या या संघर्षांसाठी दीक्षित कुटुंबीयांनी जागा उपलब्ध करून देण्यापासून ते पोलिसांचा ससेमिरा पत्करण्यापर्यंत मजल मारल्याचेही आठवते.

यानिमित्ताने कंपन्यांनी खाकी वर्दीतले पोलीस अधिकृतरीत्या सुरक्षेसाठी घेऊन त्यांना पगार दिल्याचे उघडकीस आले. कंपन्यांची ही दंडुकेशाही दुर्बल मानल्या गेलेल्या शेतकरी- मच्छीमारांच्या विरोधात गेटवर उभे ठाकलेली. त्यांनीच आमचे केस धरून आम्हाला फरफटवत नेलेले. तरीही त्यांना पुरून उरलेले गावकरी हेच आमचे बलस्थान होते आणि अखेपर्यंत राहिले.

पण एन्रॉनचा हा लढा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या भ्रष्टाचारी आणि अत्याचारी मार्गाची ‘पोलखोल’ केल्याविना यशस्वी होणे शक्यच नव्हते. याच भूमिकेतून आम्हाला त्यांच्या शेअर- होल्डर्सपासून त्यांचे सावकार असलेल्या अमेरिकेच्या एक्झिम बँकेपर्यंत पोहोचावे लागले. आम्ही एक्झिम बँकेपर्यंत पोहोचलो तेव्हा एन्रॉनच्या भारतातल्या सगळ्या बेकायदेशीर आणि जनहितविरोधी कारवायाच नव्हे, तर कागदोपत्री पुरावे आणि आपला राष्ट्रीय कायदाही (लॉ ऑफ द लॅण्ड) त्यांनी उल्लंघिल्याचे आढळून आले. तिथे भेटलेले मोहन गोपाल हे त्यांचे सल्लागार भारतीयच असल्याचे कळले आणि धक्काच बसला. पण त्यामुळेच की काय, भारतातील बेकायदेशीर गुन्हे ते नाकारू शकले नाहीत. कंपनीच्या सावकारांनीही एन्रॉनमधून काढता पाय घेतला.

बेईमानीतून एन्रॉनसारख्या बडय़ा आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही कोसळू शकतात, हे दिसून आले. त्यांचा दाभोळ प्रकल्प आपल्या सरकारकडे आला. परंतु अमेरिकेतील त्यांचा कारभार प्राइसवॉटर हाऊस कूपर्स या त्यांच्या ऑडिटर्सनी उघडकीस आणलेल्या भ्रष्टाचारामुळे मोडीत निघाला. एवढेच नव्हे तर त्यांचे सीईओ म्हणून आमच्या संघर्षकाळात गाजलेले केनेथ ली हे पुढे मानसिक रुग्ण बनून आपलेच कपडे फाडत न्यूयॉर्कच्या रस्त्यावर उतरले. मात्र, ही बातमी ऐकून मी सुखावले नाही. उलट, कंपनीकरणाची ताकदसुद्धा किती पोकळ असते, हे ढळढळीतपणे लक्षात आले आणि आंदोलन मार्गाबाबत मी आश्वस्त झाले.

अजूनही कोकणातली जनता आपला निसर्गसमृद्ध प्रदेश आणि साधनसंपत्तीसह जगण्याचा आधार वाचवण्यासाठी लढतेच आहे. त्यांची ही ताकद कंपन्या कुठवर मोडीत काढणार? मात्र, कंपन्यांची ही दादागिरी आणि बेईमानीचे अनुभव एकेका लढय़ातून आमचे ज्ञान कसे वाढवतात, याची हकीकत पुढे पाहू!

medha.narmada@gmail.com

First Published on March 3, 2019 12:11 am

Web Title: loksatta lokrang marathi article 2