19 May 2019

News Flash

पडसाद

५ मेच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत ‘कानाखाली आवाज काढायला हवा!’

५ मेच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत ‘कानाखाली आवाज काढायला हवा!’ हा ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले आणि ‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा लेखक-समीक्षक जयंत पवार यांचे लेख प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या दोन्ही लेखांवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया..

हात कोणी बांधून ठेवलेत?

‘लोकरंग’मधील (५ मे) ‘कानाखाली आवाज काढायला हवा!’ हा ज्येष्ठ कलाकार विक्रम गोखले यांचा लेख वाचला. देशात लोकशाही नाही तर हुकूमशाही आहे असे म्हणणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढला पाहिजे, असे विधान गोखलेंनी केले आहे. कलाकार हाही शेवटी माणूसच असतो, त्यालाही भावना असतात, हे मान्य करूनही गोखले यांचे विधान नथुराम गोडसेच्या विचारधारेचे समर्थन करणारे आहे. कानाखाली आवाज काढण्यासाठी गोखलेंचे हात कोणी बांधून ठेवलेत?

– डॉ. हिरालाल खैरनार, नवी मुंबई

 

विचारवंतांचे दिवसाढवळ्या खून होणे हे भयानक नाही?

विक्रम गोखले यांचा लेख आणि त्याच अनुषंगाने ‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा जयंत पवार यांचा समर्पक उत्तरवजा लेख वाचला. गोखले यांची प्रतिक्रिया ही उद्वेगातून आली असावी असे एक वेळ वादासाठी मान्य केले तरी ‘या देशात हुकूमशाही आहे, असे म्हणणाऱ्या कुणालाही अजून तुरुंगात डांबले गेलेले नाही,’ हे त्यांचे म्हणणे कशाचे द्योतक मानायचे? दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून हे तुरुंगात डांबण्यापेक्षा भयानक नाहीत का? त्यांच्या या विधानाचा जयंत पवार यांनी संयत भाषेत यथोचित समाचार घेतला आहे. मोदी सरकारकडून सर्व स्वायत्त संस्थांचा जो गैरवापर होत आहे, ती हुकूमशाहीकडेच वाटचाल आहे हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. सीबीआय, आरबीआय, निवडणूक आयोग, तसेच न्याययंत्रणेमध्ये नको तितका सरकारी हस्तक्षेप हे कशाचे लक्षण आहे?

– रमाकांत सुर्वे, मुंबई

 

एकाधिकारशाही ही हुकूमशाहीची पहिली पायरी!

विक्रम गोखले यांचा लेख वाचला. गोखले म्हणतात की, त्यांच्या या विधानामागे उद्वेगाची भावना आहे. एक वेळ त्यांच्या या विधानामागील उद्वेगाची भावना मान्य केली तरी प्रश्न उरतो तो हा की, गोखलेंना ‘कानाखाली मारण्या’ऐवजी दुसरा शब्दप्रयोग का नाही सुचला? उद्वेगात ते सौम्य भाषाही वापरू शकले असते. परंतु कानाखाली मारण्याची भाषा ही विरोध सहन न होण्याचेच लक्षण आहे. आणि इथेच नकळत हुकूमशाहीचे वर्तन सुरू होते, हे कदाचित गोखले यांच्याही ध्यानात आले नसेल. असो.

गोखले लेखात म्हणतात की, ‘लोकशाही दुबळी झाल्याचा आरोप या देशात अजूनही कोणालाही करता येतो, हीच लोकशाही!’ असे असेल तर मग शेजारच्या जयंत पवार यांच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे झालेले खून व अजूनही त्यांच्या खुन्यांचा न लागलेला छडा हे याच लोकशाहीचे फलित आहे का? एका विशिष्ट विचारसरणीला असलेल्या विरोधातूनच या हत्या झाल्या, ही सहज लक्षात येण्यासारखी गोष्ट आहे. विरोधाला बंदुकीच्या गोळीने उत्तर हे तर हुकूमशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ज्या नोटाबंदीला गोखले ‘अंमलबजावणीत झालेली घाईगर्दी’ म्हणतात, ती जाहीर करण्यामागील वृत्तीही हुकूमशहाचीच होती. नोटाबंदी फसली व त्यामुळे कित्येकांचे रोजगार गेले, हे लक्षात येऊनसुद्धा दिलगिरीचा साधा एक शब्दसुद्धा तोंडातून न येण्याची वृत्तीही हुकूमशाहीचेच द्योतक आहे. ते कशाला? बुलेट ट्रेन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नदीजोड प्रकल्प, विजेचे प्रश्न, रस्ते आदींचा तर मोदींच्या निवडणूक प्रचारात ओझरता उल्लेखही नाही. जयंत पवार यांनी त्यांच्या लेखात या वृत्तीची सोदाहरण झाडाझडती घेतली आहे. लेखाच्या शेवटी त्यांनी- ‘लोकशाहीच्या कातडय़ाखाली एकाधिकारशाहीची कुडी अधिक मजबूत राहू शकते असे आता दिसू लागले आहे..’ हे जे म्हटले आहे ते आजचे वास्तवच आहे. आणि एकाधिकारशाही हीच तर हुकूमशहा बनण्याची पहिली पायरी आहे.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, ठाणे

 

लोकशाहीच्या मर्यादा आणि विकास

विक्रम गोखले यांचे ‘कानाखाली आवाज काढायला हवा!’ हे मतप्रदर्शन आणि जयंत पवार यांचा ‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा सात्त्विक संतापाने केलेला सवाल आपापल्या ठिकाणी योग्यच वाटतात. परंतु लोकशाहीच्या मर्यादांमध्ये आपल्यासारख्या विकसनशील देशाचा विकास साधायचा असेल तर काही वेळा मोदी सरकारने मारलेल्या काही मुसंडय़ा वाजवी वाटतात. यात सर्जिकल स्ट्राइकने पाकिस्तानच्या कानाखाली आवाज काढण्याची धमक स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच दाखवली गेली! अर्थात नोटाबंदीसारखी एखादी मुसंडी ‘करायला गेलो एक’ अशा परिस्थितीत नेणारी ठरू शकते. कर्म आणि धर्मविरोधातील लेखन व वक्तव्यांवर गदा आणण्याची प्रतिगामी वृत्ती ही कुठल्याही सरकारच्या काळात असते. संधी पाहून या वृत्तींमागच्या शक्ती कार्यरत होत असतात आणि स्वार्थासाठी समाजात दहशत पसरवण्यासाठी लेखक वा वक्ते यांना वेठीला धरत असतात, त्यांच्यावर हल्लाही करू धजतात. लोकशाहीला हे नक्कीच अनपेक्षित आहे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली..

विक्रम गोखले व जयंत पवार यांचे लेख वाचले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार दोन्ही लेखकांनी मांडलेल्या विचारांचा सर्वानीच विचार करण्याची गरज आहे. ‘लोकशाही धोक्यात’, ‘लोकशाहीची गळचेपी’ या सर्व कल्पना भंपक आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आजकाल कोणीही उठतो आणि लोकशाहीवर बेछूट आरोप करतो आहे. याचे कारण- समाज माध्यमांचा वाढत चाललेला प्रभाव!  आपली लोकशाही इतकी दुबळी नाही. ती अधिक सशक्त होण्यासाठी आपण काय करू शकतो याचा विचार सर्वानी करायला हवा.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, ठाणे

 

गोखलेंची भाषा लोकशाहीची आहे?

विक्रम गोखले यांचा लेख वाचला. या लेखाचा मूळ मुद्दा होता तो लोकशाहीचा. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ‘देशातील लोकशाही धोक्यात आहे’ असे म्हणणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढायला हवा. ‘देशातील लोकशाही धोक्यात आहे’ असे म्हणणे हा म्हणणाऱ्यांचा लोकशाही अधिकार नाही का? एकीकडे गोखले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वा लोकशाही धोक्यात नाही असे म्हणतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या विरोधी मत असणाऱ्यांना मारण्याची भाषा करतात. हे लोकशाहीला शोभणारे आहे?

आज एखाद्याने त्याचे स्वतंत्र मत मांडले, सरकारविरुद्ध बोलले, तर त्याला सत्ताधाऱ्यांची भाडोत्री प्रचारयंत्रणा किती ट्रोल करते, हे सबंध देशालाच माहीत आहे. मागे आमिर खानने त्याचे मत मांडले तर त्याला पाकिस्तानला पाठवण्याची भाषा सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. नासिरुद्दीन शाह बोलले, त्यांनाही हे पाकिस्तानला पाठवायला निघाले होते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन सांगावे लागले, की देशात लोकशाही धोक्यात आहे. जर लोकशाही धोक्यात नाहीए, तर मग गेल्या वर्षी सरकारविरुद्ध समाज माध्यमांवर लिहिणाऱ्यांच्या पोलीस कशासाठी मागे लागले होते? सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याला, प्रश्न विचारणाऱ्याला देशद्रोही का ठरवले जाते? लोकशाहीमध्ये सर्व समान आहेत; मग निवडणूक आयोग इतर सर्वावर कारवाई करतो, पण पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांना कसे काय क्लीन चीट देतो? या सर्व गोष्टी लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या नाहीत का? त्यामुळे राजकीय चष्मा काढूनच लोकशाहीकडे बघण्याची गरज आहे.

– विशाल पेटारे, पुणे

 

परिवर्तनासाठी संयम हवा..

विक्रम गोखले व जयंत पवार यांचे वैचारिक जुगलबंदी असलेले लेख वाचून देशात लोकशाही आहे याची खात्री पटली. समाज माध्यमांच्या भाऊगर्दीत हल्ली जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. जनतेला फक्त दोन गट भावतात. एक तर भक्त व्हा, नाही तर विरोधक! भारतीय जनतेने कधीही एकाच विचारधारेला आसरा देत सत्तेच्या खुर्चीवर दीर्घकाळ विराजमान केलेले नाही. एखादी राजकीय भूमिका दीर्घकाळ सत्यापासून फारकत घेत आपल्याला झुलवत असेल तर जनता काही काळ ते सहन करते. परंतु योग्य वेळ येताच ती  आपले मत मतपेटीतून शांतपणे व्यक्त करते. संसदीय लोकशाहीत परिवर्तन होताना आपण गेली कित्येक दशके पाहतो आहोत. फक्त परिवर्तनासाठी संयम हवा.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

 

आधीच्या सरकारांतील घटना अपरिहार्य होत्या?

‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा जयंत पवार यांचा लेख वाचला. ‘मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर असहिष्णुता वाढली आहे’ असे म्हणताना यापूर्वीची सरकारे असताना ज्या घटना घडल्या, त्या कशा अपरिहार्य होत्या हे सांगण्याकरता तारेवरची कसरत करावी लागते. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यावर दोनएक हजार शिखांची निर्घृण हत्या झाली. राजीव गांधी यांनी या हत्याकांडाची कशी संभावना केली, ते सर्वाना माहीत आहे. या हत्याकांडातील एक प्रमुख आरोपी सज्जनकुमार यांना आजपर्यंतच्या सरकारांनी अभय दिले होते. त्यांना २०१८ मध्ये जवळपास ३४ वर्षांनी शिक्षा झाली. शीख हत्याकांडातील आरोपींना पकडून ते खटले लगोलग निकालात काढले गेले असते तर २००२ च्या गुजरात दंगलीतील आरोपींकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टी बदलली नसती का?

– नरेंद्र महादेव आपटे, पुणे

 

समाजप्रबोधक सत्ताधाऱ्यांना नकोसे

‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा जयंत पवार यांचा लेख वाचून समाधान वाटले. गेल्या पाच वर्षांतील (व त्यापूर्वीच्याही) राजकीय परिस्थितीची अतिशय उत्तम मांडणी लेखात केली आहे. दाभोलकर जसे यूपीए/ आघाडी सरकारला नकोसे होते, तसेच इतर विवेकवादी सध्याच्या सरकारला जड झाले आहेत. मुळात समाजप्रबोधन करणारे कोणीही सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाहीत, हे जागतिक सत्य आहे.

– उमेश बुदगे, पुणे

 

गाफील नसलेल्यांचा आवाज दडपला जातोय

जयंत पवार यांचा लेख वाचला. परिस्थिती अवघड होऊन बसलीय. गाफील नसलेल्या मंडळींचा आवाज अत्यंत चलाखीने दडपला जातोय. मुस्कटदाबीची असंख्य उदाहरणे ढळढळीत दिसत असूनही त्याकडे डोळेझाक करणारी साहित्य-कला क्षेत्रातली मंडळी पाहिली की त्यांची फक्त कींव येते. पण नुकतीच मतं फुटलेल्या पिढीला प्रगल्भतेच्या मार्गावर नेण्यासाठी लेखात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसारखे अनेक प्रश्नच महत्त्वाचे ठरणार आहेत, हे नक्की!

– विवेक जोशी, मुंबई

 

गोखलेंच्या विचारात विसंगती

विक्रम गोखले यांनी आपल्या लेखात ‘सात दशके आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. ती कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असले तरीही अबाधित आहे’ आणि ‘आपली मुस्कटदाबी होते आहे असे म्हणणाऱ्यांच्या मुस्कटात मारायला हवी’ अशी परस्परविरोधी विधाने केली आहेत. गोखले यांनी ‘मुस्कटात मारली जाणे = लोकशाहीचा, न्यायसंस्थेचा विकास होणे’ असे नवे समीकरण तयार केले आहे. अभिव्यक्ती चुकीची असू शकते; पण तर्कशुद्ध आणि विवेकवादी प्रतिवादातून त्यातील त्रुटी उलगडून सांगायच्या असतात. ही प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत लोकशाही मूल्ये गोखले यांना आकळलेली दिसत नाहीत. त्यामुळेच ते शारीरिक मारहाणीची भाषा करत आहेत. ‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ या लेखात जयंत पवार यांनी गोखले यांच्या विवेचनाला समर्पक उत्तर दिले आहे.

– डॉ. राजीव जोशी, रायगड

 

जनता आता शहाणी झाली आहे!

‘कुणाकुणाच्या कानाखाली?’ हा जयंत पवार यांचा अभिनेते विक्रम गोखले लिखित ‘कानाखाली आवाज काढायला हवा!’ या लेखाला सडेतोड उत्तर देणारा लेख वाचला.

इंदिरा गांधी यांनी देशात उघडपणे आणीबाणी आणून विरोधकांना तुरुंगात डांबले होते. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या व  लिहिणाऱ्यांवर सेन्सॉरशिप लादली होती. परंतु विद्यमान सरकारने विरोधात बोलणाऱ्या/ लिहिणाऱ्यांना देशद्रोहीच ठरवले आहे. सर्व प्रसारमाध्यमांना आपल्या मुठीत ठेवले आहे. हे आता जनतेच्या लक्षात आले आहे. याचीच भीती सरकारला वाटत असावी.  म्हणूनच पंतप्रधानांसह भाजपचे सर्व नेते बिथरले आहेत. लोकशाहीच्या आंतरपाटाआडून हुकूमशाही लादली जात आहे. मात्र, जनता आता शहाणी झाली आह, हे पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांवरून भाजपच्या लक्षात आले आहे.

– अनंत आंगचेकर, ठाणे

 

भाजपसमर्थक इतके कडवे का?

विक्रम गोखले आणि जयंत पवार यांचे लेख वाचले. गोखले व त्यांच्यासारखे भाजपसमर्थक इतके कडवे का वागतात व भाजपचे सर्व दोष नजरेआड का करतात? काँग्रेसचे हिंदूंकडे दुर्लक्ष व इतर धर्मीयांना डोक्यावर घेणे हे बहुसंख्याक हिंदूंना खटकू लागले होते. त्यामुळे त्यांना भाजप जवळचा वाटू लागला. परंतु मध्यमवर्गाला वेतन आयोगाचे फायदे सोडून भाजपमुळे फारसा आर्थिक व सामाजिक फायदा झाला नाही.  मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग भाजपच्या घोडचुका व धार्मिक तानाशाहीकडे डोळेझाक करत आहे. मात्र, मध्यमवर्ग वगळता इतर सर्व समाज सावध झाल्याने भाजप थोडय़ा फरकाने सत्तेत निवडून आला तरी ते सावध होऊन पूर्वीसारखे बेभानपणे वागणार नाही. कारण त्यांना विरोध करून ताळ्यावर आणणारे विरोधक आता संख्येने अधिक असणार आहेत. आणि जर भाजप हरलाच, तर सत्तेत येणारे आधी हात पोळल्यामुळे सावध व न्याय्य सरकार देतील असे वाटते.

– डॉ. सुहास लाटकर, नाशिक

 

प्रश्नांना किती काळ बगल देणार?

विक्रम गोखले आणि जयंत पवार यांचे लेख वाचले. प्रश्नकर्त्यांना प्रतिप्रश्न विचारून मूळ मुद्दय़ांना सोयीस्करपणे बगल द्यायचे तंत्र सांप्रत सत्ताधारी समर्थकांना चांगलेच अवगत झाले असल्याचे अनुभवास येत आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह असा नवीन पायंडा देशात पडू पाहत आहे. स्वतंत्र विचार मांडू पाहणाऱ्यांची सरकारपुरस्कृत जल्पक झुंडीकडून मुस्कटदाबी केली जात आहे. आणि ‘लोकशाही धोक्यात आहे’ असे मत मांडणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढायला हवा अशी भाषा वापरली जात आहे. परंतु कुणाला आवडो वा न आवडो, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न हे विचारले जाणारच. एकाधिकारशाही लोकशाहीला नख लावणारी असेल तर प्रश्न विचारायचा नाही का? वातावरणात कानठळ्या बसवणारी शांतता भरून राहिली असेल तर बहिरेपणाचे सोंग किती दिवस घ्यायचे?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

First Published on May 12, 2019 2:36 am

Web Title: loksatta review 3