05 March 2021

News Flash

हरपलेले भान आणि वास्तव!

सध्या दोन गाजलेल्या कथित गुन्ह्य़ांतल्या तपासादरम्यान मुंबई पोलीस दल आणि एका वृत्तवाहिनीचे प्रमुख एकमेकांसमोर आले आहेत.

या कथित गुन्ह्य़ांच्या तपासादरम्यान या वाहिनीने इतरांसारख्या चर्चा आयोजित केल्या. त्यात भाग घेणारे सारेच स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवतात. त्यांना आणि आयोजक-प्रायोजक साऱ्यांनाच तपास एका विशिष्ट दिशेने जावा यात रस.

न्या. (नि.) सत्यरंजन धर्माधिकारी – ranjandharmadhikari132@gmail.com

आज सर्वाच्याच भावना खूप हुळहुळ्या झाल्या आहेत. माध्यमे, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा या घटकांनी आपापली विहित कर्तव्ये, विशेषाधिकार आणि त्यांच्या मर्यादा यांचे समग्र भान हरवून वागायचे ठरवले आहे की काय असे वाटावे अशीच स्थिती आहे. त्याविषयीचा ऊहापोह..

सध्या दोन गाजलेल्या कथित गुन्ह्य़ांतल्या तपासादरम्यान मुंबई पोलीस दल आणि एका वृत्तवाहिनीचे प्रमुख एकमेकांसमोर आले आहेत. या कथित गुन्ह्य़ांच्या तपासादरम्यान या वाहिनीने इतरांसारख्या चर्चा आयोजित केल्या. त्यात भाग घेणारे सारेच स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवतात. त्यांना आणि आयोजक-प्रायोजक साऱ्यांनाच तपास एका विशिष्ट दिशेने जावा यात रस. काही बडी मंडळी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकावीत असे यांना वाटते. तर उत्साही पोलीस अधिकारी तपासादरम्यान पत्रकार व वाहिनी प्रतिनिधींना मुलाखती देतात. त्यामुळे काही जण निश्चितच दुखावले जातात. त्यातून काही वाहिन्या पोलीस दलाची बदनामी करत आहेत असा समज तयार झाला. पोलीस दलातील काहींना अशा वाहिन्यांना धडा शिकवण्याची खुमखुमी. मग झाले काय की, ते कथित गुन्हे आणि त्यांचा तपास राहिला बाजूला, आणि काही वाहिन्या आपला प्रेक्षकवर्ग वाढविण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करतात म्हणून मुंबई पोलिसांनी एका दखलपात्र गुन्ह्य़ाची तक्रार नोंदविली. त्या गुन्ह्य़ाच्या तपासाची सूत्रे मुंबई पोलीस आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतली. त्याचा तपशील ते माध्यमांना पत्रकार परिषदा आणि मुलाखती घेऊन सांगत सुटले.

या सगळ्याची परिणती एक माध्यम प्रमुख आणि आयुक्त यांच्यात संघर्ष होण्यात झाली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात ‘याने माझी बदनामी केली,’ असे एकाने दुसऱ्याबद्दल म्हटले. प्रकरण एवढय़ावर थांबत नसते. २०२० साली तर मुळीच नाही. त्यामुळे एकाने दुसऱ्याला अब्रुनुकसानीची पूर्वसूचना देत कायद्याचा आधार घेतला. त्यामुळे दावे आणि त्यातील भरपाईची रक्कम याबाबत चढाओढ. एक शंभर कोटी मागेल, तर दुसरा शंभर अधिक आणखी काही. बरे, भारतात रिंगणात फक्त दोघेच उतरलेले असे होत नाही. काही लोकांना पर्यायी पैलवान गडी तयार ठेवण्यात रस असतो. मग सेवेतील पोलिसांच्या दिमतीला एक निवृत्त पोलीस अधिकारी सरसावला. त्यानेदेखील वाहिनीवर आरोप करत एक दावा ठोकला. त्याचे म्हणणे, वाहिनीने आणि त्याच्या प्रमुखाने संपूर्ण मुंबई पोलीस दलाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविला, म्हणून त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा हुकूम व्हावा.

यासंदर्भात जे फौजदारी गुन्हे तपासाधीन आहेत त्याचा तपशील हा या लेखाचा विषय नाही. तसेच आरोप-प्रत्यारोप आणि कोण चुकले याच्याशीही मला देणंघेणं नाही. परंतु एका वेगळ्याच काळजीचा आणि चिंतेचा या लेखाचा विषय आहे.

आधीच अब्रुनुकसानीच्या दाव्याची वाट राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनातील अनेकांनी चोखाळली आहे. त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी दावा ठोकण्याच्या घोषणा केल्या. त्यापूर्वी एकमेकांना सूचना (नोटीस) दिल्या. भरपूर प्रसिद्धी मिळवली. मात्र, दावे प्रत्यक्षात फार कमी जणांनी केले. बरे, दावे केल्यानंतर ते चालविण्याचे धाडस तर फारच थोडे करतात. दाव्यात परीक्षेची घडी आली रे आली की सिनेक्षेत्रातील, उद्योग जगतातील, राजकीय क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्ती तडजोडीचे प्रयत्न करतात. ‘आम्ही एकमेकांना क्षमा करायचे ठरवले आहे,’ असे सांगून दावे माघारी घेतात. सामान्यजनांना हा पोरखेळ वाटतो. मात्र, कायदा अशा प्रकारच्या दाव्यांना आणि खटल्यांना अतिशय गांभीर्याने घेतो. दोन्ही बाजूंनी अतिशय जबाबदारीने असे दावे/ खटले चालवावेत, ही कायद्याची रास्त अपेक्षा.

मला असे नम्रपणे म्हणावेसे वाटते की, कमीत कमी पोलीस दलाच्या प्रमुखाने आणि एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने या प्रकरणात पुरेशी खबरदारी घेतल्याचे दिसत नाही. वकील मंडळी अशिलांना सल्ला देतात. मात्र, दावे करायचे की नाही, हे शेवटी पक्षकारांनी ठरवायचे असते. खासकरून अशा प्रकरणात बाजी आपल्यावर उलटणार तर नाही ना, याचा विचार करावा लागतो. कारण आपण सार्वजनिक सेवेत आहोत. पोलीस दल असे म्हणते की, आमचे ब्रीद ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे आहे. या ब्रीदानुरूप आपले वर्तन हवे. पोलीस अधिकारी हा एका शिस्तबद्ध अशा सेवेचा भाग. त्याचे प्रमुख कर्तव्य कायद्याच्या राज्याची प्रतिष्ठा वाढवणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आहे. जनता त्यांना आपला संरक्षक मानते. कुठल्याही गैरकृत्याची वर्दी पोलीस ठाण्यास देऊन सामान्य माणूस एक साधी अपेक्षा बाळगतो. ती अशी की, गैरकृत्यात अथवा गुन्ह्य़ात सामील असलेल्यांना कडक शिक्षा होईल. दिलासा देणारे व आश्वासक असे पोलिसांचे वर्तन असावे. जनतेशी फटकून न वागतादेखील कर्तव्यपालन करता येते याचा वस्तुपाठ आपल्या पूर्वसुरींनी घालून दिलेला आहे. सेवेच्या नियमांचे पालन करून आवश्यक तेवढाच आणि कमीत कमी असा जनसंपर्क आधीच्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी ठेवला याला कारण संविधानाचे कलम (३३) त्यांना जवळपास मुखोद्गत होते. हे कलम असे सांगते की, मूलभूत हक्क आणि संवैधानिक मार्ग आणि उपाय हे जसे सामान्य नागरिकांना बहाल केले आहेत, त्या संविधानाच्या भाग तीनमधील तरतुदी सैनिक, पोलीस, गुप्तचर खात्यातले अधिकारी आणि त्यांच्याशी संबंधित दूरसंचार यंत्रणेतील कर्मचारी यांना त्याच स्वरूपात लागू होणार नाहीत असा कायदा संसद पारित करू शकते. याचे कारण अशा सेवेमध्ये कडक शिस्त आणि कर्तव्यदक्षता अत्यावश्यक असते. त्यात ढिलाई नाही. म्हणून या सेवेतील अधिकाऱ्यांना विशेष नियम लागू होतात. त्यामध्ये जनसंपर्काची माध्यमे अपवादात्मक परिस्थितीच वापरावीत. माध्यमांशी बोलताना, मुलाखती, चर्चा अशा उपक्रमांत सहभागी होताना प्रथम वरिष्ठांना विश्वासात घ्यावे, त्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी अशा तरतुदी असू शकतात. १८६१ चा पोलीस कायदा आणि स्वातंत्र्यानंतर केलेले कायदे याबाबतीत मार्गदर्शक ठरतात. तेव्हा दलातील कर्मचाऱ्यांची दडपणूक, गळचेपी आणि त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा आणि सनदशीर मार्गाचा नाहक संकोच अशी कायद्याची भूमिका नाही. मात्र, कायदा समतोल राखतो. अन्यथा आज जे चित्र बघायला मिळते त्याची पुनरावृत्ती होईल. उठसूट माध्यमांकडे प्रसिद्धीसाठी धावणे, आपल्या कामाची टिमकी वाजवणे, लोकांसमोर आपला चेहरा सतत राहावा म्हणून प्रयत्न करणे हे आता नित्याचेच झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अथवा कुठल्याही व्यासपीठावर हजर राहणे आता नेहमीचेच झाले आहे. आपले वरिष्ठच असं करतात, वागतात, तर मग आपण का मागे राहावे, ही त्यामागची भूमिका. निवृत्तीची वाट न पाहता आत्मचरित्रात्मक लिखाण करणे, तपासाधीन गुन्ह्य़ांचा तपशील जाहीर करणे, अटक केलेले केवळ संशयित आहेत की आरोपी याचीदेखील शहानिशा करायची नाही आणि त्यांच्यासोबत आपली छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत, दृक्श्राव्य माध्यमांत प्रसिद्ध करणे याचीदेखील लाज आता वाटत नाही. उच्चपदस्थ अधिकारी आपली संपूर्ण चमू आणि फिर्यादी पक्षाचे वकील यांच्यासोबत विजयी झालो असे दर्शवीत माध्यमांसमोर मिरवतात. त्यांनी विसरू नये की, पोलीस सेवेत चांगल्या कार्याची बक्षिसी नसते, तर अनुशासनहीनतेला दंड असतो. सेवेचा दर्जा, आपली वागणूक आणि आपली र्सवकष कामगिरी याच्या आधारे आपल्याला पदोन्नती, पगारवाढ इ. फायदे मिळतात. प्रोत्साहन भत्ता आणि सोयीसुविधा हे सारे करदात्याच्या पैशातून मिळते. तेव्हा चांगल्या कामाची दखल एरवीही घेतली जात असताना ही प्रसिद्धीची हाव का असावी?

पोलीस अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी हे तरी लक्षात ठेवावे की प्रसिद्धी माध्यमे आपल्या चुकांची, आगळिकीची वाटच पाहत असतात. बऱ्याचदा माध्यमांचे मालक, प्रवर्तक यांचे अनेक हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यांना कायदे अडचणीचे असतात. त्यातील पळवाटा, खाचाखोचा यांचा अभ्यास करून ही मंडळी पद्धतशीररीत्या कायद्याच्या रक्षकांना- मग ते पोलीस असोत की वरिष्ठ शासकीय अधिकारी- अगदी न्यायाधीशांनादेखील एका जाळ्यात अडकवतात. प्रसिद्धीची आवड हा आपला कमकुवतपणा असेल तर आपण अडकलोच म्हणून समजा. मग तक्रार करण्यात अर्थ नसतो. माझे विधान चुकीच्या रीतीने, विपर्यस्तपणे प्रसिद्ध केले म्हणून मग खुलासे करावे लागतात. ते खुलासे ठळकरीत्या छापले अथवा प्रस्तुत केले जात नाहीत. आपले भान सुटले का, आपला तोल गेला का, चिथावणी दिल्यामुळे आपण एखाद् दुसरे जास्त वाक्य बोललो का, हा विचार फार कमी जण करतात. वाहत जाण्याचा धोकाच अधिक. बरे, कायदा आपल्याला ज्ञात हवा. तो वार्ताहर- बऱ्याच वेळा तरुण, उत्साही, नवशिके यांनी वाचावा ही अपेक्षा आता न ठेवलेलीच बरी. आता क्रमांक एकची स्पर्धा आहे. ती जीवघेणी आहे. त्यात साधन आणि साध्य या दोन्हींची शुचिता ही भानगड फार कमी जणांना मानवणारी. तेव्हा पोलीस आणि सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यायला हवी. एखाद्या प्रश्नाचा संपूर्ण आणि साकल्याने अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. वेळेप्रसंगी अनुभवी, ज्येष्ठ, तज्ज्ञ इ.चा अभिप्राय घ्यायला हवा. मी ही अपेक्षा इतरांकडून करतच नाही. आपण जनतेचे रक्षणकर्ते आहोत. जनतेने आपली संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी असे खचितच होईल.

प्रस्तुत प्रकरणांत माध्यमांचा दोषच नाही असे नाही, परंतु त्यांच्याकडे बोटे दाखवून पेच सुटत नाही. स्वयंशिस्त, आत्मभान आणि आत्मपरीक्षण हे सेवाधीन आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांचे गुणविशेष असले पाहिजेत. माध्यमांवर तुटून पडायच्या आधी कायद्याची जुजबी तरी माहिती घ्यायला हवी होती. कायदा ‘बदनामी’मुळे नुकसानभरपाई मिळवून देतो की अब्रुनुकसानीमुळे? ‘Defamation’ हा भाग २१ दंड विधान संहितेच्या विविध कलमांत वापरला आहे. या प्रमुख कलमात (४९९) ‘harming the reputation’ हे शब्द आढळतात. त्याचा सामान्य अर्थ- एखाद्याच्या चारित्र्याविषयी किंवा सामाजिक स्थानाबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया अथवा भाष्य! जर दिवाणी दावा केला तर नुकसानभरपाई ‘एखाद्याच्या चारित्र्यावर हल्ला अथवा त्याच्याविषयी वाईट बोलले’ तर मिळते. मात्र, अब्रू गेली किंवा चारित्र्यहनन झाले म्हणजे काय? ‘अब्रू’ला पर्यायी इंग्रजी शब्द ‘Honour, reputation, respectability’ असा आहे, तर ‘Honour, greatness, respectability, dignity, reputation.’ तर ‘बदनाम’ म्हणजे वाईट नाव- ‘Having a bad name, infamous.’ बेअब्रू झाली असा आरोप म्हणजे माझी चांगली प्रतिमा मलिन केली आणि माझे चारित्र्यहनन झाले. हे सगळं एखादी व्यक्ती गमावते तेव्हा भरपाई मिळते. नुसतेच कुणीतरी वाईट बोलला, टीका केली आणि तिखट भाष्य केले म्हणून भरपाई मिळत नाही. बरे, भरपाई मिळते कशासाठी? तर लिखित किंवा तोंडी स्वरूपात वरील कृती केली तर! याला इंग्रजीत ‘Libell and kslander’ म्हणतात. बरे, दावा केला म्हणजे मिळाली भरपाई असे होत नाही. न्यायालयात साक्षी-पुरावे नोंदवले जातात. तत्पूर्वी प्रतिवादी आपला बचाव करू शकतो का, याचादेखील अभ्यास करावा लागतो. दिवाणी दाव्यात सत्य हा एक बचाव. जर मजकूर सत्य परिस्थितीवर आधारित होता हे सिद्ध केले तर दावा खारिज होतो. बचावाचा दुसरा प्रमुख मुद्दा हा ‘सार्वजनिक हित जपण्यासाठी मी शुद्ध हेतूने योग्य असे भाष्य केले’ असे सिद्ध केले तरी दावा फेटाळला जाणार. पोलीस दलाच्या प्रमुखावर वैयक्तिक हीन स्वरूपाची टीका किंवा भाष्य केले आहे की गुन्ह्य़ाचा वृत्तान्त प्रसारित करताना किंवा चर्चा घडवून आणताना वाहिनीने सार्वजनिक हितास्तव कठोर, कडक मते मांडली, हे न्यायालय बघेलच. बरे, चर्चा करताना बरेच जण आपले मत मांडतात. संपादकदेखील एखादी टिप्पणी करतो. इतरांची मतेही संपादकाची असतात का? किंवा वाहिनीची स्वत:ची भूमिका ही या सगळ्याशी सुसंगत आहे की नाही, हेदेखील न्यायालय तपासेल. तिसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा हा की, प्रतिवादीला काही विशिष्ट अधिकार प्राप्त आहेत की नाहीत? नागरिकांच्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माध्यमांचा अधिकार सामावलेला आहे. नागरिकांपर्यंत कुठल्याही घटनेचा किंवा गुन्ह्यचा संपूर्ण तपशील पोहोचवायचा आमचा विशेषाधिकार आहे, हे माध्यम बचावात म्हणू शकते का? जर नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य- अगदी मूलभूत, संवैधानिक असले तरी ते अर्निबध, अनियंत्रित नाहीत. नागरिकांना आम्ही एखाद्या घटनेबद्दल समतोल राखत सगळी मते ऐकायला मिळतील अशी चर्चा घडवून आणली आणि त्यात पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीबद्दल, त्याच्या प्रमुखाच्या कार्यक्षमतेबद्दल, त्याच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह लावले आणि त्याचे वर्तन त्याच्या पदाला साजेसे नव्हते असे निष्कर्ष काढले तर त्याची अब्रू जाते का? शेकडो वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या उलटसुलट बातम्या प्रसारित करत असतात. बातमी देताना बहुतेक वेळा मतमतांतरे उद्धृत करतात. वृत्तांकन करताना एखाद्या प्रश्नाच्या, घटनेच्या सर्व बाजू नागरिकांसमोर ठेवायचा प्रयत्न करतात. वृत्तपत्रे, माध्यमे आणि त्यांच्या चालकांची काही विशिष्ट विचारसरणीही असते. मात्र, वर्तमानपत्र किंवा वाहिनी चालवताना सारे वैयक्तिक पातळीवरच चालते का? एखादा अतिउत्साही, आगाऊ बातमीदार, संपादक, वार्ताहर एकदम एकेरी उल्लेखावर उतरला आणि तो लोकप्रिय असला म्हणजे त्याचे मत, भाष्य, टीका ही संपूर्ण दलाचे खच्चीकरण करू शकते का? तो इतका सक्षम, सर्वशक्तिमान आहे का? बाकीचे सारे निष्प्रभ आणि हाच तेवढा प्रभावशाली? खप, प्रेक्षकसंख्या चुकीच्या मार्गाने वाढविण्याच्या संदर्भात काही वाहिन्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकीच एक असलेली वाहिनी लोकांमध्ये इतकी ख्यातीप्राप्त असते का? फक्त ती एकच वाहिनी आणि त्यावरील कार्यक्रम लोक पाहतात का?

आपण अनेक गोष्टी नाहक मनाला लावून घेऊ नयेत. आपल्यावर दडपण येईल असे काही आपल्याही हातून घडू नये. मैदानात न उतरता शांतपणे, संयमाने, समंजसपणा दाखवीत उच्च अधिकारी काम करत असतात. भावनाप्रधान झाल्यास आपले आणि संपूर्ण दलाचेही नुकसान होते. वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाहिन्या या अनेक स्रोतांद्वारे बातम्या मिळवतात. ते स्रोत काय आहेत? उलटसुलट विधाने करणाऱ्या साऱ्या महाभागांची ओळख ही अशा दाव्यातला वादी मिळवू शकत नाहीत, असा नि:संदिग्ध निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने १९८७ साली दिला आहे. शबाना आझमी आणि त्यांचे पती जावेद अख्तर यांच्यातर्फे नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात आला. ‘स्टारडस्ट’ या नियतकालिकात आपली बदनामी होईल असा मजकूर प्रसिद्ध झाला त्याचा आधार काय, ही माहिती मिळावी म्हणून जो अर्ज त्यांनी केला होता तो फेटाळण्यात आला. हा निर्णय ‘AIR 1988 Bombay 222’ वाचता येईल. आणि तो जरूर वाचावा म्हणजे दावे करण्यापूर्वी लोक हजारदा विचार करतील.

तसेच बदनामी झाली म्हणून फौजदारी खटला टाकला तरी त्याला दहा अपवाद आहेत. कलम ४९९ च्या स्पष्ट शब्दांत तसेच चार स्पष्टीकरणांत आपले कथन बसवावे लागेल. तेव्हा र्सवकष विचार केल्याशिवाय माध्यमांनी किंवा अन्य व्यक्तींनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करू नये. बरे, माध्यमधुरीणांना तरी कायदा कोण सांगणार? ते असे समजतात की, आम्ही  नागरिकांपेक्षा वेगळे आणि वरचे आहोत. ते तसे नाहीत. बरं, दीर्घकालीन विश्वासार्हता मिळवण्यासाठी आक्रस्ताळेपणा, आक्रमकता  कामाची नसते. आपली टिमकी वाजवणारे अनेक माध्यमवीर तोंडघशी पडले आहेत. एकदा का प्रकरण न्यायालयात गेले की सोबत कोणी राहत नाही. पैसा, वेळ, मेहनत ही ज्याची त्याचीच. आयुष्य निघून जाते, पण अंतिम निवाडा होत नाही. तेव्हा आपण म्हणजे देश किंवा राष्ट्र अशा भ्रमात राहणाऱ्यांना काळ फार मोठा धडा शिकवू शकतो. पोलीस प्रमुखांचा दावा खारीज झाला म्हणजे आपल्या दाव्यात यशाची खात्री असे माध्यमाच्या दाव्याबाबतीत होईलच असे नाही.

शेवटी शहाणपणाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची, हा कळीचा मुद्दा. अशावेळी थॉमस कार्लाईल यांची आठवण होते. त्यांनी ईमर्सन यांना १३ मे १८५३ रोजी पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात, ‘The world is a republic of mediocrity, and always was.’ तर वॉल्टेयर यापुढे जातात. ते म्हणतात, ‘Common Sense is not so Common.’ मात्र, आपण दोघांच्याही निष्कर्षांनुरूप वागायचे ठरवले आहे, तेव्हा वेगळे काय घडणार?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2020 12:02 am

Web Title: lost consciousness and reality dd70
Next Stories
1 पुस्तक परीक्षण : मूल्यभान वाढवणाऱ्या कथा
2 चिरंतन ‘फायनल फ्रंटियर’
3 हास्य आणि भाष्य : पर्यटन आणि मिस गाइड!
Just Now!
X