|| मेधा पाटकर नर्मदा खोऱ्यात जाण्याचा निर्णय पक्का होण्याचे मुख्य कारण ठरले ते अहमदाबादच्या ‘सव्‍‌र्हायव्हल’ या दिवसभराच्या संमेलनात पुढे आलेले भविष्याविषयीचे संकेत! विकासासाठी म्हणून अपरिहार्य मानले गेलेले विस्थापन नेमके किती, कुणाचे आणि विस्थापित पुनस्र्थापित होणार तरी कुठे, याविषयी स्पष्ट अंदाज नसताना; १९८३ ते १९८५ पर्यंत जगातील सर्वात बलाढय़ सावकारासह भारतातील एक नव्हे तर पाच सरकारांच्या- चार राज्ये (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान) आणि एक केंद्र सरकार- उच्चाधिकाऱ्यांनी चर्चा, बैठका करणे, अनेक विशेषज्ञांना त्यात ओढणे, त्यांना ‘आयोजना’साठी आवाहन करणे हे चालूच असताना खोऱ्यात प्रवेश होत होताच. मात्र, खोऱ्यातील आदिवासी आणि आम्ही बुद्धिजीवीही- किंबहुना सर्व देशच या साऱ्याविषयी ‘अडाणी’ ही उपाधी चिकटवून अंधारात होता, हे भयानक सत्य स्पष्ट व्हायलाही बराच काळवेळ जावा लागला. गरिबांविषयी कळवळा असलेल्या आणि नर्मदेतील विस्थापनाविषयी काही जाणणाऱ्या वकीलबाई म्हणजे वसुधाताई धागमवार! त्यांनी पी. एन. भगवतींसारख्या लोकवादी वरिष्ठ न्यायाधीशांसह कार्य केलेले. ‘सार्वजनिक हिताची याचिका’ ही एखाद्या कष्टकऱ्याने पोस्टकार्ड पाठवून न्यायाधीशांपुढे मांडलेल्या तक्रारीवरूनही न्यायालय दाखल करून घेऊ शकते, हा शोध, नव्हे निवाडा त्यांचाच! यामुळे अशा याचिकांना मिळालेले स्थान आणि सन्मान ऐकून होतो. गुजरातमधील आदिवासींच्या आणि ऊसकापणी मजुरांतर्फे दाखल झालेल्या याचिकांविषयी अभ्यासही झाला होता. तेव्हा मीही वसुधाताईंच्या आग्रहाला प्रतिसाद देत निघाले. त्यांना तशी याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करायची होती आणि त्यासाठी तपशिलात जाणारी व राजनीती आखण्यात सहभागी होणारी कुणी व्यक्ती हवी होती. मलाही नर्मदा खोऱ्यालाच पुढेमागे घेरणाऱ्या, पण नियोजन, अभ्यास व पुनर्वसनाच्याही अभावासह, आराखडय़ाविना पुढे जाणाऱ्या प्रकल्पाचे खरे-खोटे पाहण्याची संधी लाभली होती. या प्रवासातील पहिला थांबा हा नंदुरबार जिल्ह्यत येणाऱ्या अक्कलकुवा या तालुक्याच्या ठिकाणी होता. ठिकाण तालुक्याचे होते, तरी सर्वार्थाने परिघावरील मुस्लीम वस्तीतील यारूशेठ यांच्या घरी आमचा मुक्काम होता. घराबाहेरील त्यांची खुर्ची आणि पाहुण्यांसाठी मांडलेल्या लाकडी बाकावरून चालणारे हे कुटुंब. आत जाताच, बकऱ्यांनाही घरातल्या माणसांसह भेटून पुढे जाणे आणि रात्री त्यांच्यात मिळूनमिसळून बेंऽऽऽ-कारातच घोरणाऱ्या चार बाया-पोरींसह पहुडणे. तिथूनच आमचा कारभार चाले. हा ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील पैशाने गरिबीतच वाढणाऱ्यातला दुवा असलेला अनुभव होताच. पण यारूशेठनी तरुण वयात नर्मदेकाठी व्यापारासाठी केलेल्या पायपीटीतून आलेला त्यांचा विकासाविषयीचा विचार हा आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांनाही जोडणारा होता. ‘आम्ही सर्वच काठावरचे. आम्हाला इथून तिथून उठवतच बाकीचे ‘मुख्य प्रवाह’ म्हणून मिरवतात आणि जगतातही’ ही त्यांची नि:शंक भूमिका! आज अक्कलकुव्यात अल्पसंख्यांक म्हणून असुरक्षितता अनुभवणाऱ्या मुस्लीम समाजाने उभारलेल्या मशिदी ते युनानी इस्पितळाच्या भव्यदिव्य वास्तू आणि कॅम्पस पाहिले, की यारूशेठ यांचे वक्तव्य आठवते. आदिवासींनाही विस्थापनाला सामोरे जावेच लागले, तर अशी भक्कम पर्यायी दुनिया उभारता आली पाहिजे. तरच विस्थापन हा ‘विकासा’चा एक भाग आणि विस्थापितांचा त्याग ही एक भांडवली बाब म्हणून पुढे-मागे स्वीकारता येईल, हेच मनात उमटते. नर्मदाकिनारी पोहोचण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागली. धडगाव हे केंद्र खोऱ्याचाच भाग. पण सोबतीला आदिवासी भाषा जाणणारे शहराला लागून असलेल्या मुगबारी गावातील माधवगुरुजींना भेटण्यात एक पूर्ण दिवस गेला. मात्र, तेवढय़ातही बरीच माहिती गोळा करत फिरले मी. या तालुक्यातील २४ गावे ही वनगावे. म्हणजे तिथे महसूल विभागाचे अस्तित्वच काय, नकाशावर ठिपक्याइतकेही स्थान नाही. प्रा. जे. जे. रॉय बर्मन यांचा १९८० चा अभ्यासपूर्ण अहवाल, तसेच त्याही आधी हा देश सोडताना इथल्या मूळ निवासींना साम्राज्यवाद्यांनी दिलेला संसाधनांच्या मॅपिंग ते मॅनेजमेंटपर्यंतचा संदेश हातात असताना आणि घटनानिर्माणालाही चार दशके उलटल्यावर ही स्थिती! हे समजण्यापलीकडचे होते. म्हणून कलम-कागज सरसावतच आम्ही निघालो. आजही शतकापूर्वीच्या अक्काराणीच्या राज्यसीमेतला म्हणून ‘अक्राणी’ म्हणवणाऱ्या, गांधीजींच्या आणि विनोबांच्या ‘भू-दान’ चळवळीने पदस्पर्शी प्रदेश. त्यातील गावन् गावे, पाडेन् पाडे आणि जमीन-जंगलाशी त्यांचे नाते सर्व काही समोर ठेवून आम्ही सामूहिकतेने पुढे गेलो. तरी बरेच काही साधले ते लढाईतूनच आणि यापुढेही साधायचे आहे तेही त्याच मार्गाने, दिशा योग्यच असल्याने.. पावसाळी महिना म्हणून धडगाववरूनच १६ कि.मी.चा प्रवास पायी सुरू झाला. आठ कि.मी.पर्यंतची राजबर्डीपर्यंतची एसटी नव्हती. तिथे आश्रम शाळेतला दुसरा मुक्काम पूर्वीच्या, म्हणजे जुन्या पठडीतल्या आमदार जनार्दन महाराजांच्या सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळाची ओळख पटवून गेला. चंद्रमौळी वर्गातल्या मुलांमधली चुणूक आणि आदिवासी शिक्षकांनी ओळख करून दिलेली- साधेपणा, स्वावलंबन आणि कार्यप्रवण शिक्षण या तीन ‘बुनियादी’ वृत्तींची बऱ्यापैकी जपणूक तेवढय़ातच जाणवली. हे महाराज गांधीवादी. टोपी- धोतरधारी. शेवटपर्यंत डोंगरपाडय़ाशी जोडून घेतलेले. क्वचित कधी डॉ. माशेलकर यांच्यासारख्यांसह भाषा-विज्ञानालाही आदिवासींशी जोडण्यासाठी पुण्या-मुंबईकडे जात जगणारे. शिक्षणाचा हा एक स्तंभ पाहून स्तंभित झालोच; पण त्याहून जास्त स्तंभित झालो ते त्यापुढील आठ कि.मी. अंतर चालून बिलगाव, जुनाने, सावऱ्या माळ या गावांत पोहोचल्यावर. या गावांत कुठेच ना शाळेची घंटी ना पाटी. घराघरांत डोकावत मी आणि थकून रस्ता ओढणाऱ्या वसुधाताई. जिथे बसलो, तिथे वाचत गेलो इतिहास.. मुखोद्गत. घर कुणाचं? तर दादांचं.. त्यांचा बाप, बापाचा बाप, त्याचा बापही नामावळीत होता; असं पिढीजात सारं! मात्र, शेतीचा सातबारा नाही. किती कसतो, ठाऊक नाही. गावात पटवारीच नाही. वनगावांचे हे लक्षणच पुढे विलक्षण संघर्षांचा कणा ठरले. इथल्या ७३ गावांना स्वतंत्र भारताच्या महसुलात भर घालणे सोडाच, मालकी हक्काने कसू देण्यातही सरकारची हरकत! ब्रिटिशांनी जंगलरक्षक म्हणून नेमलेली, वसवलेली, गुरांना चारा आणि पोटाला दाणा घेण्यास तेवढी सूट दिलेली ही गावे. त्यांना आता धरणामुळे बुडणार तर त्यांचे हक्क किती तरणार, याचा अंदाज घेणारे प्रश्न टाकले तर अगाध वास्तवच पुढे आले. मेळघाट, गडचिरोलीपेक्षा फार काही वेगळे नसलेले, परंतु मालकी राखत जगणाऱ्या समाजापासून वेगळे आणि विरळे. मात्र, यांना मालकी देण्याऐवजी हातातली संपदाच खेचून घेण्याचे तंत्र बिलगावातल्याच एका घरात बसून बांबूच्या ताटीतून बाहेर पाहत असताना समोर आले. पुनर्वसन अधिकारी चंद्रात्रे यांची जीप समोर येऊन ठाकली. ते ठाम बसून. आमच्याशी संवाद साधणारे सारे तरुण, वृद्ध मात्र झटक्याने उठून बाहेर. कान टवकारून ऐकलेली त्यांच्यातील प्रश्नोत्तरे नर्मदेच्या लवाद / न्यायाधिकारणाने, माजी न्यायाधीश आणि सदस्यांनी कधी ऐकलीच नाहीत, अशी. हो, १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींकडून स्थापल्या गेलेल्या आणि १९७९ पर्यंत- म्हणजे १० वर्षे शोध, सुनावण्या, अभ्यास आदी करत अखेर निवाडा देणाऱ्या या निर्णयकर्त्यांनी एकाही आदिवासी कुटुंबास भेट दिली नव्हती, की गावाच्या सीमेत प्रवेश केला नव्हता. तीन मंदिरांचा प्रवास ही त्यांची समयपत्रिका- Itinerary! तर.. ‘‘काय मग, गुजरातेत जाणार ना? लवकर उत्तर द्या, मला वेळ नाही,’’ असे चार दिवसांच्या प्रवासाविषयी पुसावे तसे गावाला कायम मुकून, नदी-खोरे, जंगल-पहाड सोडून जाण्याविषयी विचारत होते ते अधिकारीच नंतर बऱ्यापैकी संवेदनशील निघाले. इतर भेटले, त्यांचे काय सांगू? ‘‘नाही, नाही. गुजरातेतील आदिवासी वरून पाणी टाकतात आमच्या हातावर. आम्ही नाही जाणार. पाहिजे तर गोळ्या घाला, साहेब.’’ - तरुण सिलदार तडफदार. आमच्या एका तासाच्या गप्पांपेक्षा अधिक ओळख पटली त्याची या एकाच उत्तरात! ‘‘अरे, बंदूक कुठून आणू.. बॉम्ब मिळेल एक वेळ,’’ असे म्हणत निघून गेलेले अधिकारी म्हणजे ‘द स्टेट’- राज्य शासन आणि हे आदिवासी म्हणजे मूळ निवासी. एकुणात, वृक्ष आणि जडमूळ यांतील नातेच इथे उमटलेले. यांच्यातील नाते हा आजच्या विकासासंबंधीच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांच्या सर्वच प्रक्रियांवरील अध्ययनातील महत्त्वाचा विषय. त्याचा पहिला पाठच इथे सुरू झाला. अडीच दिवसांत अनेक गावे आणि नदीही ओलांडून हापेश्वर मंदिराबाहेरील पहिल्या सभेत रंगीबेरंगी फूलगोंडे माथ्यावर घेऊन आलेले मध्य प्रदेशातील थोडे आदिवासी होते. हापेश्वरातील ईश्वराशीच स्वत:स जोडणारे भव्य यष्टीचे महाराज आत निद्रिस्त. दोन्ही किनाऱ्यांवरील गावांचे रोटी-बेटी व्यवहारही असताना, नदीच्या सीमेच्या आरपार विभागलेल्या राज्या-राज्यांतील आदिवासींची धनिकता आणि त्याच संसाधनांवर विकासाच्या पोळ्या भाजणाऱ्यांची असंवेदनशीलता तिथे जाहीर झाली. तिथल्या गावात ‘खेडुत मजदूर चेतना संगठन’ या नावाने काम करणारे धरणाविषयी सारे जाणून घ्यायला आलेले. माझ्या मनात खुपली ती आमच्याच माहितीतली कमतरता. सारी मतेच नव्हे, मुद्देही टिपत मंदिराचा महाली दरवाजा उघडून आम्ही आत प्रवेश केला. पहाटे चूपचाप उठून बस पकडली, तिचाच काय तो खडखडाट. एक दुकान नाही, पोस्ट ऑफिस नाही, अंगणवाडी नाही नि शाळाही नाही अशा गावातील अभूत शांती पुढे-मागे अधिकार नाकारल्याने अशांतीचा पाया ठरेल, हे तेवढय़ा सात-आठ गावांच्या आणि नदी-पहाडाच्या साक्षीनेच हेरले. नर्मदा, कृष्णा, कावेरी असो की गोदावरी, नद्यांवरील विवाद सोडवण्यासाठी नेमलेले ट्रिब्युनल हे कधीच यांची साक्ष मानत नाही, म्हणूनही हे गरजेचे होते. बाहेर विकासाचे ढोल वाजत असताना हे बोल टिपण्यासाठी आणि अनेक प्रकारे कागदी पोल खोलण्यासाठी कंबर कसावी लागली. अनेक वाचनालये पायी घातली. त्यात एशियाटिक लायब्ररीत दुर्गाबाई भागवतांपर्यंत पोहोचवणारे चेंबूरचे शिक्षणप्रेमी प्रधान भेटले, तसेच गुजरातेत काही दलित, कुणी उच्चवर्णी, पण लोकशाहीचा वसा घेतलेले अधिकारी आणि मंत्रीही! गांधीनगरमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री अमरसिंग चौधरींच्या सहकार्यामुळे मिळालेले ग्रंथांचे बाड घेऊन अहमदाबादेत पोहोचल्याचे चित्र डोळ्यांसमोर आजही आहेच, पण ते सारे नंतरचे. या पहिल्याच प्रवासात उलगडलेले वास्तव आंदोलनासाठीच रेखलेल्या पहिल्याच गीतात उमटले. ते गीत संघर्षांचे की न्यायाचे ते ठरवा; पण पुढच्या वाटचालीचे, विकासाच्या चिरफाडीचे, अनेकानेक धरणग्रस्तांचे मुक्तगान ठरले. हापेश्वरहून कडीपानीपर्यंत खिदळत व कवाटपर्यंत सुमारे १५-२० कि.मी. आदळत चालले, त्या बसमध्येच लिहिलेले आणि नंतर केवलसिंग मास्तरांनी गोड पावरीत अनुवाद करून सर्वत्र पोहोचलेले.. आजपर्यंत कुठे बालमेळाव्यात, तर कुठे आंदोलनाच्याच होळीत हजारो मुले, बापडे, बायासुद्धा त्याचा आस्वाद घेतात आणि इतिहासच जणू ओठांवर आणतात- त्यांच्या आणि आमच्याही.. ‘धरण आलं गं, धरण आलं.. घर, शेती नि गाव बुडालं। आदिवासी आम्ही जंगलची पोरं, चुलीला लाकूड, पोटाला ज्वार, धरण आलं गं धरण आलं, कुठलं गाव नि काय शिवार। धरण आहे नावानं मोठं, कुणाला वीज नि कुणाला पाट, धरण आलं गं धरण आलं, आम्हाला डोळाभर पाणी भेटलं। येऊ द्या आता धरणाचे पाणी, ओळखू आम्ही साहेबांची बोली, गावाला गाव नि मन लागलं, एकीचा बांधच कामाला यील।’ medha.narmada@gmail.com
