|| मेधा पाटकर नर्मदेकाठची संस्कृती ही जगातील सर्वात जुनी संस्कृती मानली जाते, हे कुठेतरी वाचून विसरूनही गेले होते. मात्र पुन्हा एकदा नर्मदेवर शोध सुरू केला तेव्हा अनेक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांचे लेख मिळाले. उदाहरणार्थ, एस. बी. ओटा यांचा तपशीलवार अभ्यास, डॉ. जी. एल. बदाम यांनी नर्मदा खोऱ्यात केलेल्या शोधांवरून काढलेले निष्कर्ष, प्रा. अंजली परांजपे यांनी दोन लाख वर्षांपूर्वीपासूनच्या नर्मदा खोऱ्यातील जीवनाचा घेतलेला शोध.. धार जिल्ह्य़ाच्या कुक्षी तालुक्यातील चिखल्दा हे नदीकाठचे गाव आशिया खंडातील पहिल्या शेतकऱ्याचे जन्मस्थान म्हणून जाहीर झाले होते. मैदानी प्रदेशातच पहिला शेतकरी निपजला, तर मग सातपुडा आणि विंध्यच्या रांगारांगांमध्ये वसलेल्या ‘आदि’वासींचे काय? तेच असायला हवेत पहिले ‘शेत’करी. बहुधा त्यांच्या अनेक पिढय़ा या स्थायी शेतीऐवजी घुमन्तु राहिल्याने आणि ब्रिटिशकाळापर्यंतच काय, पुढे आमचे संघटनकार्य सुरू होईपर्यंतही त्यांची शेती नोंदली न गेल्याने ते ‘पहिलेवहिले’ मानले गेले नसावेत. हा ऐतिहासिक विरोधाभास समजून घेतला तेव्हाच ऐतिहासिक अन्यायाची कहाणीही समोर आली. पुढे २००६ मध्ये जंगलांचे अधिकार न दिले गेल्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर वनाधिकार कायद्यात आदिवासींची शेती अधिकृतपणे प्रथमच नोंदली गेली. प्रत्यक्षात बिरसा मुंडांची बिहार-झारखंडमधील किंवा खाज्या व भीमा नाईकांची सातपुडय़ातली लढाई अथवा तंटय़ा भिल्ल या लुटणाऱ्यांनाच लुटणाऱ्या लुटारूचा संघर्ष ही सारी अधिकारापासून वंचित अशा आदिवासींची ताकद दाखवणारी उदाहरणे. त्यांचा अनुभव ब्रिटिशांनी घेतला. आता ब्रिटिश गेले, तरी काळ्या साम्राज्यवादाविरुद्ध लढणे आवश्यकच मानून नर्मदेत हक्कनोंदीची सुरुवात झाली ती १९८५ मध्येच! नर्मदाकाठ चालता चालता.. कधी तापलेल्या वाळूतून चालताना, तर कधी पाच-दहा नाले, छोटय़ा नद्या पार करताना.. सारे आराखडे आखावे लागायचे. त्यावेळी किनाऱ्यावरही आठ -दहा फूट उंच खडक (छोटा डोंगर असावा तसे!) मधोमध उभे ठाकायचे, तेव्हा खांद्यावरची तरुणवयात हलकीच वाटणारी हॅवरसॅक टांगून ते खडक हातापायांनी वानरासारखे चढून-उतरून पार करावे लागायचे. एवढाच काय तो व्यत्यय; अन्यथा अनेकदा अखंडित दोन-तीन तासांचा प्रवास.. कधी केवडिया ते मणिबेली, तर कधी मणिबेली ते चिमलखडी वा तिथून गमण गावापर्यंतचा.. म्हणजे विचारांसाठी मिळणारा शांतीपूर्ण अवकाशच असायचा. मात्र एकदा का गावाची वेस ओलांडली, की घरन् घर नि पाडान् पाडा चढत-उतरत गाठताना दमछाक व्हायची. पहिल्यावहिल्या महुआच्या झाडाखालच्या बैठका म्हणजे म्हटले तर सहज गप्पाच असायच्या; पण प्रत्यक्षात त्यांना विडी पीत वा थंडीत आगठी पेटवूनही एका जागी बसण्याचीच सवय नसल्याने, बैठकीतील उठकपटक आणि सतत तोंड फिरवत दिशाबदल ही त्यांची वैशिष्टय़े! त्यांचे भानगडी मिटवण्यासाठी बसलेले पंच हे रात्रभर शेकोटी पेटवून किनाऱ्याच्या खडकावर वा वाळूत कतून बसताना पाहिले, तेव्हा (शहरातून आलेल्या आखीवरेखीवतेलाच शिस्त मानणाऱ्यांना काहीही वाटू दे-) मला त्यांच्या कारभारात दडलेली शिस्त स्पष्ट जाणवू लागली. टेबलाभोवती गोलमेज परिषदेसारखे बसलेल्या सुटाबुटातल्या बुद्धिजीवींपेक्षा हे स्नेहजीवी बांधव एकमेकांशी अधिक जोडलेले. घरेही अठ्ठी गावातल्यासारखी एका टेकडीवर एक अशी, तर कुठे मणिबेलीसारखी एक हजार हेक्टर्सवर चार पाडय़ांत विखुरलेली. तरीही ओळख झाल्यावर मात्र एका हाकेसरशी, टेकडी-टेकडीवरून हाक पुढे जात घराघरांतून माणसे यायची ती वारुळातल्या मुंग्यांसारखी! नदीवर हातपाय थंड करून हवेशीर सावलीत महुडय़ाला टेकून बसताना, कुणी मांडलेली खाट नाकारून फतकल मारून घेतलेल्या त्या बैठका या पक्क्या पायाभरणीच्या. केवढी माहिती, नव्हे ज्ञान पुढे यायचे त्यातून आणि लगेच विश्लेषण व तिथेच रणनीतीही ठरायची. तिथून परत फिरले की त्याला जोड म्हणून करावा लागायचा अभ्यास! भाषाही- दरखेपेस गावातून वेचलेले चार-दहा शब्द जोडत, शिकत- माध्यम म्हणून कामी यायची. पावरी, भिलारी यांतले सूक्ष्म फरक न रेखताही आपले म्हणणे पोहोचवण्यासाठी पुरून उरायची. निमगव्हाण या गावीच काय ती चार शिकलेली माणसं. तिथले केशवभाऊ हे चौथीपर्यंत शिकलेले. सदावर्त चालवणाऱ्या दयाराम महाराजांसह त्यांच्या झोपडीशेजारी राहायचे. सतत लिखाण चालू ठेवलेले, इमान राखलेले आणि गावाला जोडून घेणारे. त्यांच्या घरात २४ वनगावांतील विस्थापितांची बैठक लावली. धरणाजवळच्या नऊ गावांची बैठक करून, संघटनेचे नाव चर्चेअंती ठरवून दुसऱ्या तालुक्याकडे निघालो. झाडाखोडाला पोखरून बनवलेल्या नावडीतून नर्मदा पार करताना, बुडून आणि इतरांनी वाचवून.. असे सारे पचवत तिथे पोहोचलो. कपडेच काय, कॅमेराही कसाबसा वाचलेला. कॅमेरा अगदी सहज, चूपचापच वापरत होते. तरी धानखेडी गावामध्ये प्रसंग घडलाच! मुंगा पाटलांच्या आईने खडा सवाल केला होता- ‘कशाला घेता ही आमची चित्रं? जत्रेत विकायला नि पैसे कमवायलाच ना?’ कसेबसे तिला सर्वाच्या मदतीने पटवून निभावले. त्यामुळे पुढे कुठेही चर्चाच काय, बोलणेही चालू असताना असे चित्रण मध्ये येऊ नये ही कानाला खडा लावून ठेवलेली गोष्ट! नातेबांधणीमध्ये फोटो हा व्यत्यय आणतो, ही गोष्ट आज कुणालाच पटणार नाही. फोटो नाही, तर अस्तित्वच नाही एखाद्या व्यक्तीचे वा घटनेचेही, असे आजचे गृहीत. मात्र, संघटनेत घनिष्ठता येईपर्यंत त्यावेळी पाळलेले तत्त्व हे किती उपयुक्त होते, हे आज सारे ‘सेल्फिश’ बनून ‘सेल्फी’ घेत असतानाही जाणवते. असो. त्यावेळच्या चित्रणाचा अभावही उणीव भासवतो, हेही खरेच. तर संघटनेत गावागावांची समिती बनत ‘कारभार समिती’ नाव घेऊन निर्णय दल उभारल्यावर दर पौर्णिमेची प्रत्येक तालुक्यातली बैठक अनेक गंभीर मुद्दे आणि प्रक्रिया पुढे नेत होती. अभ्यासातून पुढे आलेले वास्तव म्हणजे- नर्मदा पाणीतंटा लवाद. १९५६ च्या कायद्याच्या आधारे गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील नदीचे पाणी अडवण्याच्या आणि वापरण्याच्या स्पर्धेपोटी उभा राहिलेला वाद सोडवण्यासाठी लवादाची म्हणजे न्यायाधिकरणाची स्थापना झालेली. १९६९ ते १९७९ या दहा वर्षांच्या काळात गुजरातच्या ५३० फूट उंचीच्या धरणाला महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांचा विरोध हा त्यांचे राजकीय नेते, वकील आणि तंत्रज्ञ यांच्यामार्फतच झाला. त्यांना त्यावेळी कुणी ‘विकासविरोधी’ वगैरे दूषणे लावली नाहीत! तरी त्यांच्याव्यतिरिक्त बिगरशासकीय वर्गात मोडणाऱ्या कुणालाही- अगदी प्रकल्पग्रस्तांनाही या निर्णयात सामावून न घेता चाललेली ही निर्णयप्रक्रिया अर्थातच राजकीयच होती. वाद मिटवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याने न्या. रामस्वामी यांच्या लवादातील कुणीही सदस्य एकाही पाडय़ापहाडावर सोडाच, मैदानी गावातही फिरकला नाही, याला काय म्हणावे? लोकशाहीचे केंद्र लोक सोडून प्रत्येक बाबतीत मुंबई-दिल्लीतच उभारणे आणि स्थानिक लोकशक्ती दूर ठेवून स्वत:ची सुरक्षा राखणे, ही वृत्ती आणि पद्धतीही! नर्मदाच नव्हे, तर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी अशा प्रत्येक विवाद्य नदीवरील नियोजनाबाबत हेच घडलेले. त्यामुळे विवाद हा खरे तर लोकांच्या विचार-मागण्यांमधून उमटतच नाही. तो ‘राज्य विरुद्ध राज्य’ यांपुरताच मर्यादित असतो. लवादापुढे ना कुणी आदिवासी आले, ना शेतकरी-शेतमजूर. लवादाच्या अधिकृत भेटीही केवळ नर्मदाकाठच्या तीन मंदिरांनाच दिल्या गेलेल्या. हापेश्वर, कोटेश्वर आणि शूलपाणीश्वर हे देव कोणते गाऱ्हाणे वा मागणे मांडणार, काय माहिती देणार! आदिवासींचे रूप वा रंगही न पाहता, एकाही घराला भेट न देता हक्कदारी व हक्कनोंदणी यातीलच काय, संस्कृती- संस्कृतीतील, निसर्गावर जगणाऱ्या व बांडगुळी जीवन चालवणाऱ्या अशा देान जीवनपद्धतींमधील फरकही न जाणता पाच भागांत सामावलेला न्यायाधिकरणाचा निवाडा जाहीर झालेला! तो अधाशासारखा वाचला, पण हर्षदभाई देसाई यांच्या घरातील माळ्यावरच बसून! या प्रगतीशील विचारांच्या प्राध्यापकांनाही भय होते की कसे, हे आता नेमके आठवत नाही; परंतु त्याहीवेळेस प्रकल्पावरच आम्ही प्रश्नचिन्ह उठवू पाहतोय हे कळताच काहींनी आक्षेप व्यक्त केले होतेच. यापुढचा गुजरातच्या दहशतवादाचा अंक तर प्रखरच! या निवाडय़ात आदिवासींचे नामोनिशाण नाही. त्यांच्या जीवनप्रणालीस जाणून वेगळी पुनर्वसनाची नीती व तरतूदही आणणे तर दूरच; पण आदिवासींची संख्या, त्यांची संसाधने यांचीही गणती नसताना न्यायाधिकरणाने दिलाच कसा निवाडा? हा एकच नव्हे, अनेक प्रश्न उभे राहिले ते त्या निवाडय़ाबरोबरच जागतिक बँकेसाठी तयार केलेल्या अहवालांचा अभ्यास केल्यावर. निवाडय़ामध्ये दोन्ही विरोध करणाऱ्या राज्यांकडून विस्थापनापासून विनाशापर्यंतचे सर्व प्रश्न उभे केले गेलेले. भूकंपाचा धोकाही मांडलेला. पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमीन नाही, एवढेच नव्हे तर मध्य प्रदेशातील अतिउपजाऊ जमिनीचे बुडणे म्हणजे अपरिवर्तनीय नुकसान हे त्यांचेच म्हणणे. नर्मदेत उपलब्ध पाणी किती, याबद्दलचा वादही महत्त्वाचा. नदीतील पाण्याची आकडेवारी ही २० ते ४० वर्षांपर्यंत मापलेली. उपलब्ध असेल तरच अंदाज वा सरासरी तरी विश्वासार्ह मानले जातात; पण तीही नव्हती. म्हणून न्यायाधिकरणापुढे धरणाच्या लाभ-हानीबद्दलही वाद उठलाच होता. सरदार सरोवरापुरताच नव्हे, तर संपूर्ण नर्मदा खोऱ्यातील पाणीवाटपाविषयी हा वाद होता. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशने या महाकाय धरणाऐवजी फार छोटी नाहीत, तरी अन्य मोठी धरणे आपापल्या राज्यांत बांधण्याचा पर्याय पुढे ठेवला होताच. दहा वर्षे चाललेल्या सुनावण्यांनंतरच बहुतेक सर्व मूलभूत अभ्यास व सर्वेक्षणे झाली. विश्व बँकेनेही निवाडय़ाच्या व शासनकर्त्यांच्या राज्यवार प्रस्तुतींवर आधारित कर्जदानाचा निर्णय घेतल्यानंतर करावयाच्या अभ्यास-संशोधनांची जंत्रीच बँकेच्या समीक्षा-अहवालास १९८५ मध्ये जोडलेली आढळली, तेव्हा तर धक्काच बसला. या साऱ्या पूर्वअटींच्या, अभ्यासांच्या पूर्ततेशिवाय निर्णय घेतलाच कसा, हा प्रश्न स्वाभाविकच मनात उमटला आणि तो जनातही उठवला. पहिले मोठे भाषण झाले ते इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये. काही उच्चपदस्थ अधिकारीही तिथे येऊन बसले होते. तेव्हा सारी कागदपत्रे समोर ठेवून मांडलेले प्रश्न बरेच गाजले; जंगलातला आवाज महालात उठावा तसे! एक मोठे धरण- म्हणजे नदीचे जलग्रहण क्षेत्र, धरणाचे लाभक्षेत्र, बुडितात येणारे बाधित क्षेत्र, विस्थापितांवर परिणाम, धरणाखालचे डाऊनस्ट्रीमचे क्षेत्र, भूकंपप्रवण क्षेत्र यांचा अभ्यास व सर्वेक्षणं, तसेच नुकसान किमान व्हावे म्हणून सुरक्षा वा प्रतिबंधक योजना आणि तरीही होणाऱ्या नुकसान वा परिणामांची भरपाई योजना म्हणजे पुनर्वसन व पर्यावरणीय हानिपूर्ती.. या साऱ्या बाबींवर व अन्यही निष्कर्षांप्रत न येता दुसऱ्या महायुद्धापासून स्थापन झालेली नामवंत विश्व बँक कर्ज देतेच कसं? या प्रश्नाप्रमाणेच, भारतातही १९८३ पासून टी. एन. शेषन (जे नंतर निवडणूक आयुक्त म्हणूनच गाजलेले) आणि त्यांचे मंत्रालय यांनी ‘नदीखोरे नियोजनसंबंधी मार्गदर्शिका’ तयार केली होती. तिचे पालन तरी झाले का? उत्तर होते- ‘नाही’! याविषयीचे पुरावेही एक वा दोन नव्हेत, अनेक आहेत. बडोद्याच्या एम. एस. युनिव्हर्सिटीला १९८७ नंतर काही पर्यावरणीय (वनस्पती व वन्यजीवांविषयी) अभ्यास करण्याचे कंत्राट दिले असताना, त्यांचे अधिकृत वक्तव्य होते - ‘आता प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली असल्याने आम्ही सुव्यवस्थितपणे हा अभ्यास करू शकतो.’ मंजुरी दिली गेल्यानंतर ती ज्यावर आधारित असावी, तो अभ्यास करणार म्हणजे घोडय़ापुढे गाडीच! न्यायाधिकरणाचा निवाडा हा या देशात ‘कायदा’ या सदरात मोडणारा. तोही किती ज्ञान-विज्ञान आणि कायद्याच्या आधारे होतो, की राजकीयच अधिक असतो, हे सांगणे न लगे! एक मात्र नोंदवून ठेवले पाहिजे, की दहा वर्षांपासून तुंबलेला निवाडा हा मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान होताच बाहेर आला होता आणि या धरणाची पूर्तता ही तब्बल ३८ वर्षांनंतर नरेंद्र दामोदरदास मोदी हे पंतप्रधान झाल्यावरच हिरवा कंदील मिळाल्याने झाली! या दरम्यानच काय, आजपर्यंतही एकेका अटीच्या, आश्वासनाच्या व कायदा-धोरणाच्या मागे हात धुऊन लागलो आहोत. त्यामुळेच होत राहिला आणि पुढेही जात राहिला प्रदीर्घ संघर्ष व बरेच काही पुनर्निर्माण! अन्यथा, ‘जंगल में मोर नाचा, किसने देखा?’ हेच घडत राहिले असते ना? medha.narmada@gmail.com
