22 May 2019

News Flash

‘विकास चाहिए, विनाश नहीं’

गुजरातने नर्मदा ही त्यांची जीवनरेखा म्हणून जाहीर करून खूप राजकारण चालवले

|| मेधा पाटकर

गुजरातने नर्मदा ही त्यांची जीवनरेखा म्हणून जाहीर करून खूप राजकारण चालवले; तरी प्रत्यक्षात नर्मदेच्या १३१२ किमी लांबीच्या प्रवाहापैकी केवळ १६१ किमी गुजरातमध्ये, त्यातही काही हिस्सा समोरच्या किनाऱ्यावरील महाराष्ट्रासह वाटून घेत ती वाहते. त्यापलीकडे मध्य प्रदेशही महाराष्ट्राशी जोडून घेत नर्मदा पहाडातून येत असते, तर त्याहीवरचा माळासारखा प्रदेश हा तिच्या बंधनमुक्त प्रवाहाने शिंपलेला. अमरकंटकपासून भरुचपर्यंतचे नर्मदेचे उन्मत्त वाहणे हे कधी पहाडा-पहाडांतून, तर कधी हिरव्यागार समृद्धीच्या भूमीवरून असे विविध रूपी आहे. याचा अर्थ पहाडी आदिवासी क्षेत्र समृद्धीने वंचित मानावे असेही नाही. पहाडी क्षेत्रातील वनआच्छादन तर नर्मदाच काय, प्रत्येक नदीला वाहती ठेवते. हिरवी चादर नसेल तर मातीसकट वाहून जाणारे पाणी चार ते सहा महिन्यांत एकेक पात्र उघडे पाडत कुठे समुद्राच्या खारवटीला तर कुठे गटारगंगेला मिळते, हे आपण सर्वत्रच अनुभवतोय. महाराष्ट्रात जलाशय निर्माण करणारे ती भरू शकत नाहीत. कारण पाणी निर्माण करणाऱ्या मशीनचा तर अजून शोध लागलेला नाही! यामुळे मोठमोठे केंद्रित स्रोत निर्माण करण्याऐवजी विकेंद्रित तळी, तलाव वा भूजलाशय भरण्याचे स्वप्न अस्तित्वात आणण्यासाठी सामाजिक इच्छाशक्तीतून राजकीय नीती निर्मिण्याशिवाय गत्यंतर नाही. नर्मदेच्या खोऱ्यात मात्र मराठवाडय़ासारखी वा ३००० मिमीपर्यंत पर्जन्यमान असूनही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य भोगणाऱ्या चेरापुंजीसारखी परिस्थिती अजूनपर्यंत अनुभवास आली नव्हती. याचे कारण हा पहाडी-मैदानी भूसंगम आणि वाहती नर्मदा!

आज मात्र ही नर्मदाच खंडित झाल्यावर एकामागे एक अशा ३० मोठय़ा आणि १३५ मध्यम धरणांनी करकचून बांधल्या जात असलेल्या या नदीच्या खोऱ्यात सारे चित्रच बदलते आहे. एकीकडे सरदार सरोवर हा पाणी प्रकल्पाऐवजी पर्यटन प्रकल्प बनू पाहत आहे. काही दिवसांपूर्वीची बातमी आहे की, प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणी ज्या तलावांतून कालव्यांमध्ये आणि तिथून गुजरातच्या असिंचित वा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जाण्याची योजना आहे, त्या तलावात मोदीजींची सी-प्लेनची गाजलेली योजना राबवण्यासाठी तलावातील मगरी उचलून सरदार सरोवर जलाशयात- म्हणजे रूपांतरित, खंडित, अप्रवाहित झालेल्या नर्मदेत टाकणार! याचसाठी काही द्रव्यांचा वापर काही महिन्यांपूर्वी केला गेला आणि त्यामुळे पाणी दूषित, विषारी होऊन काही टन मासे मरून पडले. गुजरातच्या कालवे क्षेत्रातील १३८ गावांत जाणारे पिण्याचे पाणी बंद करावे लागले होते. ही बातमी आली आणि काही दिवस गाजलीही. मात्र, पर्यटनाच्या अनेकविध परिणामांचे चित्र अजून पुरेसे पुढे आलेले नाही. सरदार सरोवर धरणाखालची पिढय़ान् पिढय़ा वसलेली र्तीथ संपल्यामुळेच की काय, ही नवी पर्यटनतीर्थे उभी करण्याचे गुजरात आणि केंद्र सरकारने (दोघांत संगनमतच नव्हे, एक-मत.. तेही मोदींचेच असल्याने) घाटले आहे, हे वास्तव आता पुढे आले आहे. पर्यटनाच्या चकचकाटात या जगविख्यात प्रकल्पाचे अपयश, खरे-खोटे दडवण्याचाच प्रयत्न दिसतो आहे.

या नदीच्या दुसऱ्या टोकास अमरकंटकच्या जवळपास केवळ संगमरवरी भेडाघाट आणि काही र्तीथ व गोंडवन क्षेत्रातील आदिवासी गावेही आहेत. ही पहाडपट्टीतील गावेही १९९० पासून आमच्याशी जोडून आहेत. राजेश तिवारी, राजकुमार सिन्हा आणि अन्य आदिवासी शेतकरी नेतृत्व पुढे आल्यापासून आजपर्यंत बर्गी धरणग्रस्त म्हणून पुनर्वसनासाठी लढत आहेत. तिथल्या संघर्षांची कहाणी ही स्वतंत्र गाथाच आहे. पण अमरकंटकपासून खाली उतरती मध्य प्रदेशात १०७७ किमी लांबीची नर्मदा ही पूर्व आणि पश्चिम निमाडच्या क्षेत्रात पोहोचून तिथली उपजाऊ जमीन आणि त्यावर जगणारे शेतकरी, मत्स्य शेतकरी, नाविक वा व्यापारी आणि मोठय़ा संख्येने मजूर अशा सर्वच समाजघटकांना जीविकाच नव्हे, तर जीवनही देणारी! या गावांमध्ये १९८७ मध्ये मी प्रवेश केला. तेव्हा एक-दोन समाजकार्याचे विद्यार्थी सोबत होते. पहिल्या दिवशी तर महाराष्ट्राच्या पहाडातून बरेच चालून-थकून आल्याने धार जिल्हास्थान शोधून पोहोचले. तिथून नर्मदा आणि नदीकाठची गावेही सुमारे १०० किमी दूर असल्याचे कळले, तेव्हा एका छोटय़ाशा लॉजमध्ये खोली घेऊन अस होऊन दिवसभर झोपून घेतले. मग एकलव्य संस्थेचा (जे नंतर अनेक वर्षे सहयोगी राहिले) संपर्क मिळाला. त्यांच्या मदतीने दुसऱ्या दिवशी गाठू शकले नर्मदा!

असा हा निमाड प्रदेश. धनधान्यांनी, फलशेतीनेही बहरलेला. सरदार सरोवराच्या बुडितात येणाऱ्या एकूण १९२ गावांपैकी निदान १२५ गावे ही मोठय़ा जनसंख्येची, शहराशी तुलना करण्याजोग्या घरांची. पण गरिबांच्या मोहल्ल्यांच्या मिश्र संस्कृतीतील वैविध्यतेत दडलेली विषमता आणि तरीही भारताच्या ग्रामीणतेला जपणारी, साधेपणातच सामावलेली पूरकतेतील एकताही तिथे होती. या क्षेत्रातील, गावागावांतील हजारो स्त्री-पुरुष आज आमच्या आंदोलनकारी कुटुंबाचा एक भागच बनले आहेत. त्यांच्याही संघर्षांची कहाणी आजपर्यंत फार चर्चिलेली नाही, तरी आंदोलनाच्या खंडकाव्यात कोरली गेली आहे.

मध्य प्रदेशातच १०७७ किमी वाहणारी व जलग्रहण क्षेत्रांपैकी ८८ टक्के मध्य प्रदेशात असलेली नर्मदा ही त्यांची जीवनरेखाच नाही का? इथे केवळ शेकडो मंदिरे, घाट वा काही गावांत मशिदीच नव्हेत, तर छोटे छोटे देव- नागदेव, भिलटदेव आहेतच. पण त्याहीपेक्षा एकेका गावात हजारो झाडे, हजारो गुरे, अनेक उद्योग.. गावगाडाच जिवंत असलेला. या सर्वाची मातेसरी रेवामाता म्हणजे नर्मदा!

आज आपण इथल्या नर्मदेचे होते आहे तरी काय, हे पाहू या..

अशा भुईसपाटीवर बांधलेल्या एकेका मोठय़ा जलाशयामध्ये गावेच नष्ट होणार म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनाचा घाट घातला गेला खरे; पण सरदार सरोवर हा आंतरराज्य धरण प्रकल्प असल्याने, राज्या-राज्यांतील विवादामुळेही पुनर्वसनाचे धोरण बऱ्यापैकी पुरोगामी तरतुदींसह नर्मदा लवादाच्या निवाडय़ामध्येच उतरले. प्रत्येक कुटुंबाला (२५ टक्क्यांहून अधिक जमीन बुडितात असेल तर) पाच एकर जमीन, घर- प्लॉट, सोयींसह पुनर्वसन स्थळ इत्यादी. त्यात साडेतेहतीस वर्षांच्या आंदोलन काळात प्रत्येक वर्गघटकासाठी पुनर्वसनाच्या विशेष तरतुदी मान्य करून घेतल्या. उदा. नाविकांना घाटावर अधिकार, तर विस्थापित मच्छीमारांना सहकारी समित्या रजिस्टर्ड करून जलाशयात मत्स्य व्यवसायाचा अधिकार. आज ३७ मच्छीमार सहकारी समित्यांचे शेकडो सदस्य कार्यरत राहून कमाई करत आहेत. मात्र, मध्य प्रदेशात गेली १५ वर्षे संवादहीन सरकारने संघर्षांमुळे हे मंजूर केले, पण अंमल अर्धामुर्धाच केला, भ्रष्टाचाराला पूर्ण वाव दिला. महेश्वर-ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या महाकाय धरणांच्या बाधितांना जमिनीसह पुनर्वसन नाही आणि ठेकेदारीमध्ये मासळीवर हक्कही नाही. हे कसले लक्षण?

त्याविरुद्धच्या संघर्षांलाही कार्यकर्त्यांची साथ आणि कोर्टकचेऱ्या झाल्या तरी पूर्ण यश मात्र अद्याप येऊ शकलेले नाही. याची कारणमीमांसा ही देशात पोकळ घडय़ासारख्या गाजणाऱ्या भ्रष्टाचार व अन्याय या विषयांच्या गर्भात उतरूनच करायला हवी. तात्पुरता मुद्दा मात्र हाच की, एवढय़ा साऱ्या घडामोडी व त्यावर कोटय़वधीने पैसा व ऊर्जा गुंतवूनही नेमके साधतो आहोत ते काय?

नर्मदेवरच्या एकेका धरणाच्या लाभांची आकडेवारी पाहिली तर फार अप्रूप वाटते. जसे, इंदिरा सागर जलाशयाचे सिंचन क्षेत्र एक लाख २३ हजार हेक्टर्स. सरदार सरोवराच्या १८ लाख हेक्टर्स लाभक्षेत्राच्या तुलनेत नगण्यच! पण त्या भव्यदिव्य स्वप्नाचे धिंडवडेच जणू माजी नर्मदा मंत्री जयनारायण व्यास यांच्या स्पष्ट लेखनातून निघाल्याचे मी मागील लेखात मांडलेच आहे. तर, इंदिरा सागरच्या या सिंचन क्षेत्रासाठी ९३ हजार हेक्टर्स भूमीची आहुती देणारी योजना ही संतुलीत तरी म्हणता येईल का? या बुडीत क्षेत्रात ४० हजार हेक्टर्स चांगल्या दर्जाचे ‘साल’चे जंगल कापून काढणे, २५४ गावांना- त्यातही सरदार सरोवराप्रमाणे मध्य प्रदेशची अनेकानेक मैदानी गावे बुडवणे, बाजीरावाच्या समाधीपासून अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळे विलीन करणे हे सारे घडले. त्यातल्याच हरसूदमध्ये (जे ७०० वर्षे जुने, २५ हजार लोकसंख्येचे शहर होते) २८ सप्टेंबर १९८९ रोजी देशभरातल्या २५० संघटनांतील राज्याराज्यांत जाऊन बैठका करून आलेले सुमारे ३५ हजार लोक एकत्रित आले. तेव्हा बाबा आमटे, सिद्धराज ढढ्ढा, ठाकूरदास बंग, सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामी अग्निवेश, शबाना आझमी व देशभरातले अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ते साथीला व साक्षीला होते. बाबांचा आग्रह होता ‘ग्रीन पार्टी’ स्थापन करण्याचा. राजकीय नि:स्वार्थातून आलेला त्यांचा हा आग्रह समजून घेऊनही सर्वानी नम्रपणे नाकारला होता. ‘विकास चाहिए, विनाश नहीं’ ही घोषणा देशभरातून पोहोचलेल्या अनेकविध कष्टकरी समाजाने नर्मदेतून उचलली. हरसूदमध्ये व्यक्त झालेली विकासाच्या संकल्पनेवरची कडवी टिप्पणी बीबीसीच्या मार्क टुलीसकट अनेकानेक माध्यमांनी समाजाच्या कानाकोपऱ्यांत पोचवली.

परंतु आज इंदिरा सागरच्या जलाशयातून विजेची निर्मिती होत असली, तरी सिंचनाचे अर्धे लक्ष्यही गाठले गेलेले नाही. इंदिरा सागरच्या कालव्यांच्या जाळ्यातून शेतीला पाणी पोहोचवण्यासाठी जे अनेक तलाव अधेमधे बांधले गेलेत, त्यातील केनोद, बुधवा, भादलीखेडासारख्या प्रकल्पांमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. केवळ प्रकल्पग्रस्तांचेच नाही, तर लाभार्थीचेही! कालव्यांचे लाभ धरणाजवळच्या खण्डवा जिल्ह्यातील व खरगोनमधील काही असिंचित क्षेत्रांना बऱ्यापैकी मिळाले, तरी सुमारे अध्र्या क्षेत्रात लघुकालवेच निर्माण न झाल्याने पाणी आले तर ते नाल्याखुदऱ्यात सोडून शेतकऱ्यांना उचलावे लागते. हजारो विस्थापितांचे पुनर्वसन बाकी असल्याने जलाशयात ९२ मी. उंचीच्या धरणात पूर्ण पाणी भरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या अनेक निर्णयांचे पालन म्हणून हे करावे लागते आहे.

या साऱ्या परिस्थितीत या प्रकल्पाचेही चित्र बदलत गेले आहे. अशा अनेक लिफ्ट योजना, जलाशयातील पाणी उचलून बऱ्यापैकी मोठय़ा तलावांत साठवण्याच्या योजना काही वर्षांपूर्वी यात जोडल्या गेल्या, तशाच तीन-चार अन्य योजना अलीकडेच पुढे आल्या. या ‘नर्मदा लिंक परियोजना’ म्हणून नावाजल्या गेल्या. यातील छेगाव माखन लिंक, नर्मदा पार्वती लिंक, बिष्टान लिंक, बलकवाडा लिंक.. एकेक योजना आठ ते १५ फूट उंचीच्या पाइपलाइनने १० ते १५ हजार लिटर्स पाणी प्रत्येक सेकंदास नर्मदेतून उचलून मध्य प्रदेशातील अन्य नद्यांमध्ये व तिथून मालवा क्षेत्रात पुरवण्याचा दावा करतात. हे सारे मूळ योजनेमध्ये नसताना जोडले जाणे आणि त्यासाठी नव्याने मंजुरीप्रक्रिया न अवलंबता मंजुरी गृहीत धरणे हे मोठे गफलेबाज नियोजन म्हटले पाहिजे.

हेच ओंकारेश्वर व सरदार सरोवर जलाशयांबाबतही खरे आहे. ओंकारेश्वर जलाशयात गावांना त्यांची शेतीभाती, घरेदारेही त्यागावी लागली. त्यांनीही नर्मदा बचाव आंदोलनाच्याच बॅनरखाली आलोक अग्रवाल, चित्तरूपा पालित या सरदार सरोवर क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्य केलेल्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेली सुमारे २० वर्षे लढा दिला. कायदेशीर व मैदानीही. विस्थापितांना जमीन न देता केवळ रोख रक्कम- म्हणजे पॅकेज देऊन फसवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अर्धी रक्कम परत घेऊन जमीन देण्याचा आदेश २०११ मध्ये दिला. पैसे वसुली करूनही जमीन अनेक वर्षे दिलीच नाही. या धोकेबाजीविरुद्ध २०१९ मध्ये पुन्हा निर्णय दिला गेला.

पुन्हा मुद्दा नर्मदेतील पाण्याच्या गुंतवणुकीचा! ओंकारेश्वर जलाशयातून चार क्षेत्रांमध्ये कालव्यांतून पाणी आश्वसित असताना कालवेग्रस्तांचा खटला (‘इंदिरा सागर’च्याही) आम्हाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात लढवावा लागला. २०१३ च्या पुरात मोठे कालवे भगदाड होऊन फुटले, तेव्हा कालव्यांच्या कार्यामध्येही गुजरातच्या वा ग्वालियरच्या कंपनीने ठेका घेऊन केलेला घोटाळा कमीअधिक शोधून काढला तो शेतकऱ्यांनीच. खरगोन जिल्ह्यच्या बडवाह व कसरावद तालुक्यातील थोडय़ाच गावांमध्येही सुमारे आठ कोटींच्या नुकसानीचे आकलन न्यायालयापुढे मांडून सर्वच तलाव, लिफ्ट योजना आदींच्या बाधितांचे प्रश्न न्यायालयाला समजावताना, शासनाच्या खोटय़ा वा भ्रमित करणाऱ्या माहिती-आकडेवारीस उत्तर देताना नाकीनऊ यायचे. तरी संवेदनशील न्यायाधीशांनी सारे ऐकून, समजून घेतले. म्हणूनच पहाटे चार वाजता जबलपूर स्टेशनवर उतरून तिथेच वेटिंग रूममध्ये फाइली पसरून तयारी करणे आणि धावतपळत न्यायालयात १०.३० वाजता उभे राहणे, तर कधी गाडीतच अर्धी रात्र ड्राफ्टिंग, वाचन, नोट्स आदी दिव्य पार पडणे शक्य झाले. आदेश मिळाले २००९ पासून २०१६ पर्यंत. तरीही नुकसानभरपाईला स्पष्ट नकार देऊन सरकारने तो खटला संपवलाच जणू! आदेश हाती घेऊन आता पुन्हा वादावादी नवीन सरकारसह!

पण या सर्व झाडाझडतीनंतर पुन्हा पाण्याचे काय? कालव्यांत पाणी अनियमित व अपुरे. म्हणून मनावरसारख्या तालुक्यात, धार जिल्ह्यातील गावांतही शेतकऱ्यांना वारंवार आवाज उठवावा लागतो. न्यायालयाकडून आदेश घेतल्यावरही पूर्वसिंचित क्षेत्रात कालवे खणून जमीन बरबादी अनेक गावी रोखावी लागते. तर दुसरीकडे, इंदिरा सागरप्रमाणेच ओंकारेश्वर जलाशयातून प्रतिसेकंद हजारो लिटर्स नर्मदेचे पाणी खेचणाऱ्या पाइपलाइन/ लिंक योजना नव्याने जोडल्या गेल्या. यामध्ये सिंहस्थच्या नावे नर्मदा-क्षिप्रा पाच हजार लिटर्स प्रति सेकंद, तर गंभीर नदीसाठी १५ हजार लिटर्स प्रति सेकंद पाणी उचलणार! सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, सरदार सरोवर जलाशयातूनही नर्मदा-मांडू लिंकमध्ये १० हजार लिटर्स प्रति सेकंद, तर नर्मदा-मही लिंक योजनेत, नर्मदा- चंबल योजनेत, नागलवाडी योजनेत प्रत्येकी असेच हजारो लिटर्स पाणी अन्य नद्या भरण्यासाठी आठ ते दहा फूट व्यासाच्या पाइपलाइनमधून नेणार! सरदार सरोवर जलाशयातील एक थेंब पाण्यावरही मध्य प्रदेश वा महाराष्ट्राचा हक्क नसताना, २०२४ मध्ये नर्मदा लवादाच्या निवाडय़ाचा पुनर्विचार होण्यापूर्वीच या योजना मंजूर तरी कशा झाल्या? २०१० मध्ये काही व २०१५ मध्ये अन्य लिंक्सचे आयोजन सुरू झाले, तरी मंजुरी मात्र २०१७-१८ मध्येच मिळाली. त्यातही सरदार सरोवरातील पाणी मध्य प्रदेशसाठी वळवण्यास मंजूरीच कशी मिळाली? या साऱ्या योजनांचा परिणाम काय? एकेक योजनेचा चार ते सात हजार कोटींचा ठेका देऊन शिवराजसिंह सरकार सत्तेवरून उतरले. या दोन घटनांमध्ये होते खास निवडणूकपर्व! त्यासाठी यांचा फायदा झाला असेल का, याचे उत्तर अंदाजेच द्यावे लागेल!

मात्र कालव्यांचे काम यामुळेच अध्र्यावर व फार हळू गतीने चालले. सर्वाधिक गंभीर विषय हाच की, सरदार सरोवरचे धूड जलाशयही ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर या त्री-योजनांतील पाण्याच्या हिश्श्यावर अवलंबून असल्याने त्याचेही भवितव्य अधांतरी झाले. अजून या साऱ्या नव्या लिंक योजना अमलात येणे बाकीच आहे. कुठे भूमिसंपादनाचे प्रश्न आहेत, तर कुठे कोटय़वधी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे. परंतु काँग्रेस सरकारनेही जर नवनवीन योजनांवर आपली पोळी भाजणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांच्या प्रभावाखाली तेच पुढे रेटले, तर सरदार सरोवराचे आजच वारंवार कोरडे पडणारे जलाशयच पाहावे लागेल. कच्छ-सौराष्ट्रचे आजचे जलसंकट पाहून प्रथमच हळहळलेल्या माजी मंत्री व्यास यांना वरच्या खोऱ्यातले हे सारे कारभार नजरेत नसल्याने पूर्ण सत्य उमगलेलेच नाही.

नर्मदेच्या पाण्याशी चाललेल्या या खेळाबद्दल आवाज उठवावा लागेल. सारे बेकायदेशीर व अवैज्ञानिक निर्णय तसेच परिणाम तपासावे लागतील. आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या या लढय़ात खऱ्या विकासाची चाड असणाऱ्या आणि नैसर्गिक व मानवी संसाधनांच्या गुंतवणुकीतल्या भ्रष्टाचाराची चीड असणाऱ्या प्रत्येकानेच सामील व्हायला हवे.

medha.narmada@gmail.com

First Published on May 12, 2019 3:13 am

Web Title: marathi article in loksatta lokrang by medha patkar 5