18 October 2019

News Flash

डॉ. आंबेडकरांचे राजकारण

आज प्रत्येक पक्षाला निवडणुकीत एक ‘निळा’ झेंडा आपल्याबरोबर लागतोच!

|| पद्माकर कांबळे

१९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि पुढे १९४२ साली शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशन हे पक्ष स्थापन करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या राजकीय जीवनात सक्रिय राहिले. डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या राजकीय जीवनपटाचा परिचय..

आज प्रत्येक पक्षाला निवडणुकीत एक ‘निळा’ झेंडा आपल्याबरोबर लागतोच! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत, ‘‘तुम्ही पासंग व्हा.’’ पासंग म्हणजे सगळ्यात लहान, परंतु परिणामकारक आणि म्हणूनच निर्णायक ठरणारं वजन! पासंग जिकडं, तेवढं त्याचं पारडं जड. डॉ. आंबेडकर जाणून होते, की त्यांचा पक्ष अल्पसंख्याकांचा आहे. पण तो अभेद्य राहिला तर त्याची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. मात्र, हा पासंगच फुटला, त्याचे तुकडे झाले तर त्याची परिणामकारकताच नष्ट होणार. त्याची दखलही कोणी घेणार नाही, हेही त्यांनी जाणले होते.

हे डॉ. आंबेडकरांच्या पक्षाचं आजचं वास्तव. पासंगाचे तुकडे झाले आहेत. गरजेनुसार प्रस्थापित राजकीय पक्ष त्यातला एक एक तुकडा स्वत:जवळ ठेवतात. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पक्षांना फुटीर प्रवृत्तींनी नेहमीच ग्रासलेले आहे. गटबाजी, दुफळी व प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या वळचणीला जाऊन मिळतील ती पदे गोड मानून स्वत:चा स्वार्थ साधून घेणे यात आंबेडकरी चळवळीतील नेते (!) आज दंग झालेले दिसतात. मात्र डॉ. आंबेडकरांविषयी अपार आदर बाळगणाऱ्या लाखो गरीब अनुयायांची दु:स्थिती आजही फारशी बदललेली नाही.

डॉ. आंबेडकर हे राजकारण ही गांभीर्याने करण्याची कृती आहे असे मानत. त्यांच्या राजकीय जीवनपटाकडे पाहताना, त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ आणि ‘शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशन’ यांचा विचार प्रामुख्याने करावा लागतो.

१९३७ च्या निवडणुकांपूर्वी सहा महिने आधी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केल्याचे जाहीर करून, त्याची उद्दिष्टे आणि कार्यक्रमही प्रसिद्ध केला. स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे उमेदवारी देताना त्यांनी ज्या कसोटय़ा लावल्या होत्या, त्यात उमेदवाराला इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे, उमेदवार वयाने लहान असावा, पक्षाची शिस्त पाळणारा असावा, भाऊबंदकीकडे किंवा जिल्ह्यच्या दुराभिमानाकडे लक्ष देणारा नसावा या अटी होत्या. त्याचबरोबर धर्मातरास विरोध करणाऱ्या कोणाही अस्पृश्यास स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तिकीट देण्यात आले नाही.

एका वृत्तपत्रीय मुलाखतीत डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘आजचे युग जातीयवादी पक्षाच्या संघटनेसाठी नाही, हे जाणून माझ्या काही मित्रांच्या इच्छेनुरूप पक्षाचे नाव आणि पक्षाचा कार्यक्रम यांना व्यापक स्वरूप दिले आहे. याचा मुख्य हेतू असा की, अस्पृश्य वर्ग आणि इतर वर्ग यांच्यात राजकीय सहकार्यास वाव असावा.’ पक्षाचे नाव आणि उद्दिष्टे यांविषयी ते म्हणाले, ‘इतर राजकीय पक्षसंघटनांपासून आमचा पक्ष सर्वस्वी स्वतंत्र राहील. परंतु जेथे सहकार्य होणे शक्य आहे, अशा इतर कोणत्याही पक्षाबरोबर आमचा पक्ष सहकार्य करावयास तयार होईल. आमचा पक्ष प्रामुख्याने मजूर वर्गाच्या कल्याणासाठी आहे. ‘दलित वर्ग’ या शब्दाऐवजी ‘मजूर’ हा शब्द योजण्याचा एकच हेतू आहे, तो म्हणजे ‘मजूर’ या वर्गात दलित या वर्गाचा समावेश होतो. देशाच्या राज्यकारभारात प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्षरीत्या भाग घेऊन आपल्या ध्येयास अनुकूल बनवल्याशिवाय कोणत्याही गांजलेल्या वर्गास आपली अनुकूल दु:खे दूर करता येणार नाहीत. दुसरा कोणी आपल्या हिताकरिता काही करील या आशेवर जर कोणी गांजलेला आणि पिळला गेलेला वर्ग विसंबून राहील, तर तो तोंडघशी पडल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाची गरज आहे.’

‘जनता’ (२२ ऑगस्ट १९३६) या त्यांच्या मुखपत्राच्या संपादकीयात त्यांनी म्हटले होते : ‘अस्पृश्यता निवारणाच्या लढय़ाचे बा स्वरूप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले, तरी तत्त्वत: तो लढा आर्थिक आहे. अस्पृश्यता निवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे, किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्य वर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु आर्थिक लढय़ात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी-कामकरी वर्गाचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी, कामकरी वर्गाच्या साहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही.’

स्वतंत्र मजूर पक्षाने जाहीरनाम्यात आपले आर्थिक आणि राज्यकारभारविषयक धोरण स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे करधारापद्धती, सामाजिक सुधारणा, ग्रामसंघटना, शिक्षण यांविषयीची धोरणे प्रकट केली. आर्थिक धोरणांत पक्षाने शेतकरी आणि कामगार या दोन्ही वर्गाच्या कल्याणाचा विचार केला. दलित, शेतमजूर, असंघटित कामगार यांच्याविषयी पक्षाने निश्चित भूमिका घेतली होती. नव्या राजकीय सुधारणांनुसार १७ फेब्रुवारी १९३७ रोजी प्रांतिक विधिमंडळासाठी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. ‘माणूस’ हे डॉ. आंबेडकरांचे निवडणूक चिन्ह होते. मुंबई प्रांतिक मंडळातील १७५ जागांपैकी १८ जागांवर स्वतंत्र मजूर पक्षाचे उमेदवार उभे होते. त्यापैकी डॉ. आंबेडकरांसहित कनिष्ठ सभागृहात १४ उमेदवार निवडून आले. यात भाऊसाहेब गडकरी, शामराव परुळेकर, भाई अनंत चित्रे या तीन सवर्ण हिंदू उमेदवारांचाही समावेश होता. तर वरिष्ठ सभागृहात दोन उमेदवार निवडून आले.

या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे रूपांतर १९४२ मध्ये ‘शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन’(यापुढे- ‘शे. का. फे.’) मध्ये झाले. समताधिष्ठित, भयमुक्त, शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती हे या पक्षाचे उद्दिष्ट असून, व्यक्तीच्या तसेच जनतेच्या दृष्टीने संसदीय शासनपद्धती हीच सवरेत्कृष्ट शासनपद्धती असल्याचे शेकाफेने जाहीर केले होते. साम्यवाद किंवा समाजवाद अगर गांधीवाद अशा कोणत्याही विशिष्ट विचारप्रणालीची पोथीनिष्ठ बांधिलकी शेकाफेला मान्य नव्हती. आपला जीवनविषयक दृष्टिकोन आधुनिक, विवेकास प्रमाण मानणारा तसेच प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारलेला असल्याची ग्वाही जाहीरनाम्यात देण्यात आली होती. अस्पृश्य, आदिवासी आणि अन्य मागासवर्गीयांची सर्वागीण प्रगती होण्यासाठी देशातील दारिद्रय़ व निरक्षरता यांचे निर्मूलन होणे शेकाफेला अत्यावश्यक वाटत होते. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कृत्रिम साधने वापरून संततीनियमन करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्वतंत्र मजूर पक्षाने १९३८ साली आग्रहाने प्रतिपादन केले होते. कृषी उत्पादनवाढीला अग्रक्रम देऊन सहकारी तत्त्वावर आधारलेली किंवा सामुदायिक मालकीची शेती शकाफेला हवी होती. अर्थव्यवस्थेचे नियोजन आणि आवश्यक असेल तर उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण शेकाफेला मान्य होते. राज्यांची पुनर्रचना भाषेच्या आधारे होणे शेकाफेला आवश्यक आणि इष्ट वाटत होते. वाढता भ्रष्टाचार, काळाबाजार, सरकारवरचा बडय़ा उद्योगपतींचा प्रभाव आणि चलनवाढ रोखणे शेकाफेला निकडीचे वाटत होते. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत त्यांचे मतभेद होते.

भारतातील अनेक राजकीय पक्षांऐवजी सत्तारुढ पक्ष आणि त्याला पर्याय ठरू शकेल असा एकच प्रबळ विरोधी पक्ष अशी द्विपक्षपद्धती विकसित व्हावी, असे शेकाफेचे म्हणणे होते. काँग्रेसला शेकाफेचा विरोध होताच; त्याचबरोबर हिंदुमहासभा तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी संघटना यांच्याबरोबरही युती करण्यास शेकाफेचा तीव्र विरोध होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्य करण्याची शेकाफेची तयारी नव्हती. मात्र आचार्य कृपलानींचा कृषक मजदूर पक्ष, समाजवादी पक्ष, तमिळनाडूतील जस्टिस पार्टी वगैरे पक्षांनी आघाडी स्थापन केल्यास त्यात सामील होण्याची शेकाफेची तयारी होती.

१९४६ साली शेकाफेने कोणत्याही पक्षाशी समझोता अगर युती न करता प्रांतिक विधानसभांच्या निवडणुका लढवल्या होत्या. मात्र, मध्य प्रांत – वऱ्हाडातील एका उमेदवाराचा अपवाद वगळता शेकाफेचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊन १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत शेकाफेने मुंबई राज्यात प्रथम समाजवादी पक्षाशी आणि नंतर शेतकरी कामगार पक्षाशी करार केला.

१९५१ च्या सप्टेंबपर्यंत पंतप्रधान नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री असल्यामुळे शेकाफेच्या बाबतीत ‘गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार’ अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी स्वीकारली होती. स्वेच्छेने त्यांनी आपल्यावर हे बंधन घातले होते. २७ सप्टेंबरला नेहरूंना राजीनाम्याचे पत्र पाठवल्यानंतर हे बंधन त्यांनी झुगारले. लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शेकाफेचा जाहीरनामा डॉ. आंबेडकरांनी सप्टेंबरमध्ये तयार केला होता. ६ ऑक्टोबरला दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी शेकाफेच्या कार्यकारिणीची बैठक होऊन जाहीरनाम्यास मान्यता देण्यात आली.

नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री असताना सर्वपक्षीयांनी भरवलेल्या निखळ राजकीय स्वरूपाच्या सभा – संमेलनांत भाषणे करणे डॉ. आंबेडकरांनी शक्यतो टाळले. प्रथम भारतीय राज्यघटनेच्या सुधारित मसुद्यास घटना परिषदेकडून मंजुरी मिळवण्यावर आणि नंतर हिंदू कोड विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या प्रयत्नांवर डॉ. आंबेडकरांनी मुख्यत: आपले लक्ष एकवटले होते. मात्र पक्षातील अन्य सहकाऱ्यांनी सल्ला विचारला, की ते तत्परतेने सल्ला देत असत. मुंबई सरकारच्या मुख्य सचिवांनी आगामी निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. शेकाफेचे सरचिटणीस पां. न. ऊर्फ बापूसाहेब राजभोज आणि भाऊराव गायकवाड यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते. शेकाफेचे बोधचिन्ह ‘हत्ती’ असावे, असा डॉ. आंबेडकरांनी सल्ला दिला. ‘हत्ती’ हे पक्षाचे बोधचिन्ह निवडण्याची कारणे त्यांनी भाऊराव गायकवाडांना पाठवलेल्या खासगी पत्रात दिलेली आढळतात : ‘बोधचिन्ह असे स्वतंत्र आणि उठावदार असावे, की त्यामुळे एकाचा दुसऱ्याशी घोटाळा होऊ नये. आपण जे बोधचिन्ह घ्यावयाचे ते दुसऱ्यापासून  अगदी स्वतंत्र आणि वेगळे असले पाहिजे. हे पाहता बोधचिन्ह कोणता तरी प्राणी किंवा वस्तू असली पाहिजे. बोधचिन्ह म्हणून मी प्राण्याची निवड करीन आणि प्राण्यांतून हत्ती पसंत करीन. हत्ती हा प्राणी इतर सर्व प्राण्यांपेक्षा अगदीच वेगळा प्राणी आहे.’

शेकाफेचे बोधचिन्ह ‘हत्ती’ होते. डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ (आरपीआय) या पक्षानेही ‘हत्ती’ हे बोधचिन्ह निवडले.

शेकाफेला १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेत आणि मुंबई विधानसभेत प्रत्येकी एक जागा मिळाली. लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यतील राखीव जागी शेकाफेचे सरचिटणीस पां. न. राजभोज विजयी झाले होते. तर मुंबई विधानसभेत शेकाफेचे बी. सी. कांबळे निवडून आले होते.

आज प्रत्येक मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडून दिला जातो; मात्र ही पद्धत स्वातंत्र्योत्तर काळात आरंभीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सरसकट अवलंबिण्यात येत नव्हती. मतदारसंघ द्विसदस्यीय असला तर त्यातील एक जागा सर्वसाधारण आणि एक जागा राखीव अशी विभागणी केलेली असे. द्विसदस्यीय मतदारसंघात प्रत्येक मतदाराला दोन मते देण्याचा अधिकार असे.

पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे मतदानासाठी ज्या मतपेटय़ा तयार केल्या गेल्या, त्यांवर पक्षांची निवडणूक चिन्हे चिकटवली गेली. ज्या पक्षाला मतदान करायचे त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या पेटीत मतदारांनी मतपत्रिका टाकायची, अशी पद्धत होती. मतदाराने दोन्ही मते विभागलीच पाहिजेत असे कायदेशीर बंधन नव्हते; पण मतदाराला देण्यात येणाऱ्या दोन्ही मतपत्रिका त्याने एकाच उमेदवाराच्या बाजूने टाकल्या, तर १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ६३ (१) भागातील तरतुदीनुसार अशा मतपत्रिका मतमोजणी करताना बाद ठरवल्या जात असत.

१९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर मुंबई मतदारसंघात डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता हे दोघे शेकाफे आणि समाजवादी पक्ष यांच्या युतीचे उमेदवार पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर १९५२ च्या मार्चअखेरीस डॉ. आंबेडकर मुंबई विधानसभेतील विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत निवडून गेले. त्या वर्षी मुंबई विधानसभेत शेकाफेचे फक्त एकच आमदार होते, ते म्हणजे- बी. सी. कांबळे! तर शेतकरी कामगार पक्षाचे १४ आणि समाजवादी पक्षाचे आठ आमदार होते. एकूण ३१५ सदस्य असलेल्या मुंबई विधानसभेने १९५२ च्या मार्चमध्ये राज्यसभेसाठी १७ खासदार निवडून दिले होते. खासदार म्हणून निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची १८ मते मिळवणे आवश्यक होते.

कामगार किसान पक्षाचे नेते आ. दत्ता देशमुख यांना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेली दोन पत्रे उपलब्ध आहेत. २७ मार्चला मुंबईत झालेल्या मतदानापूर्वी दत्ता देशमुखांना पाठवलेल्या पत्रात डॉ. आंबेडकरांनी लिहिले होते- ‘गेल्या तीस वर्षांतील माझे सार्वजनिक कार्य तुमच्या डोळ्यांसमोर आहेच. माझ्या उमेदवारीबाबत अधिक काही लिहिण्याची गरज नाही.’ समाजवादी पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्याबरोबर शेकाफेने आधी निवडणूक समझोता केला होताच. कामगार किसान पक्षाचे दोन आमदार दत्ता देशमुख आणि बॅ. व्ही. एन. पाटील यांनीही डॉ. आंबेडकरांना मते दिल्यामुळे राज्यसभेची निवडणूक डॉ. आंबेडकरांना सहज जिंकता आली.

२९ मार्चला दत्ता देशमुखांनी पाठवलेल्या अभिनंदनपर पत्राला उत्तर पाठवताना डॉ. आंबेडकरांनी राज्यसभा निवडणुकीत त्यांनी दिलेल्या बहुमोल पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मात्र, तो पाठिंबा मिळवण्यासाठी किंवा दत्ता देशमुखांनी तो दिला म्हणून आधीच्या मतभेदांस डॉ. आंबेडकरांनी मुरड घातली नाही. दत्ता देशमुखांना १ एप्रिल १९५२ रोजी पाठवलेल्या या पत्रात डॉ. आंबेडकरांनी लिहिले, आहे : ‘मी आधी म्हणालो त्याची मी ठाम राहून तरफदारी करण्यास सिद्ध आहे. माझे मन रिकामे नसून खुले आहे. माझ्यासमोर काहीही मांडण्यात आले तरी मी थंड डोक्याने, शांतपणे त्याचा विचार करण्यास तयार आहे. राजकारणात व्यक्तिश: मला रस नाही. जे अनुसूचित जातीसाठी चांगले, तेच माझ्यासाठीही चांगले असे मी मानतो. मात्र माझे व्यक्तिश: भले झाले म्हणजे अनुसूचित जातींचेही भले झाले, असे मी समजत नाही. एका विशिष्ट दिशेने अनुसूचित जातींनी यापुढील काळात हालचाली कराव्यात असा त्यांना सल्ला देण्यापूर्वी, कोणत्या प्रस्तावामुळे त्यांचे भले होणार आहे याची मला खात्री पटली पाहिजे. तुमच्या पक्षाच्या कार्यक्रमाची एक प्रत मला पाठवून द्याल काय? त्याशिवाय निर्णय घेणे मला शक्य होणार नाही. मी त्याचा प्रथम अभ्यास करेन आणि मग माझी मते तुम्हाला कळवीन.’

१९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेकाफेचे सरचिटणीस पां. न. राजभोज यांना सोलापूर जिल्ह्यत विजय मिळाला तो शेकाफे आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या युतीमुळे! राजभोज यांनी लोकसभेतील आपल्या जागेचा राजीनामा द्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांना पोटनिवडणूक लढवून लोकसभेत जाण्याचा मार्ग खुला ठेवावा, असे आंबेडकरांच्या निकटवर्तीयांपैकी काहींना वाटत होते. पण ती सूचना डॉ. आंबेडकरांनाच पसंत पडली नसावी. म्हणून त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.

डॉ. आंबेडकर व अशोक मेहता यांनी उत्तर मुंबईतील १९५२ ची लोकसभा निवडणूक रद्द व्हावी, असा निवडणूक न्यायमंडळापुढे अर्ज केला. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, दुहेरी मतदार संघातील एकाच उमेदवाराला दोन मते टाकण्याविषयी प्रचार झाल्यामुळे त्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे ती निवडणूक रद्द ठरविण्यात यावी. या अर्जावर १९५२ च्या ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी झाली, तेव्हा आपली बाजू मांडताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘मते कुजविण्यासाठी केलेला प्रचार हा अवैध होता. अशा तऱ्हेने मतदारांच्या मनामध्ये जातीय भावना चेतविणे हे र्निबधाला विकृत स्वरूप दिल्यासारखे आहे.’’ मात्र डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहतांची मागणी मान्य झाली नाही.

पुढे १९५४ च्या मे महिन्यात मध्य प्रदेशातील भंडारा मतदारसंघातून डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता या जोडीने लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली. तीत मेहता विजयी झाले, पण डॉ. आंबेडकर पुन्हा पराभूत झाले.

प्रत्येक महान राजकीय नेत्याची एक प्रभावळ असते. या प्रभावळीत निष्ठावान, विश्वासू सहकारी जसे असतात तसेच संधीसाधू, महत्त्वाकांक्षी सहकारीही असतात. आपण महान नेत्याचे खरेखुरे चेले असल्याचा समज करून घेणाऱ्या आणि तसा समज इतरांचाही करून देणाऱ्या आपमतलबी माणसांचाही राजकीय पक्षांत तोटा नसतो. निकटवर्तीयांमध्येही महान नेत्याची मेहेरनजर आपल्यावर असावी आणि ती तशीच टिकावी यासाठी स्पर्धा सुरू असते. काही वेळा जिवलग मित्रही राजकीय मतभेदांमुळे दुरावतात आणि सरळ विरोधकांच्या छावणीत दाखल होतात. डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या राजकीय जीवनात असे कटु अनुभव बऱ्याचदा घ्यावे लागले.

निवडणुकीच्या राजकारणात डॉ. आंबेडकरांचे अनेक सहकारी, मित्र त्यांच्यापासून दुरावले. त्यात सीताराम शिवतरकर, दत्तोबा पोवार, पां. न. राजभोज अशी अनेक नावे समोर येतील. डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीतच त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये हेवेदावे, स्पर्धा, गटबाजी काही कमी नव्हती. हे गट परस्परांवर मात करण्यासाठी डावपेच लढवून पक्षाचे आणि आंबेडकरी चळवळीचे बळ कमी करत असत. अहंतेपोटी आणि महत्त्वाकांक्षेपोटी पक्षात आणि चळवळीत दुही माजवत असत.

विख्यात चरित्रकार धनंजय कीर यांनी लिहिलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या चरित्राची पहिली आवृत्ती डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीतच प्रसिद्ध झाली होती. त्या चरित्राचे हस्तलिखितही ते प्रसिद्ध होण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी वाचले होते. १९५४ च्या मे महिन्यात प्रकाशित झालेल्या त्या चरित्रात कीरांनी लिहिले आहे : ‘आंबेडकरांनी आधुनिक धर्तीचा राजकीय पक्ष संघटित करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांचा ज्यांच्याशी संबंध होता त्या पक्षांची वार्षिक अधिवेशने किंवा सर्वसाधारण सभा नियमाने भरत नसत. ते जेव्हा आणि जेथे बसतील ती परिषदेची जागा असे आणि निर्णय घेण्याची वेळ असे. त्यांनी केलेल्या व्यवस्थेनुसार पक्षाच्या अध्यक्षास, सचिवास किंवा कार्यकारिणीस कार्य करावे लागत असे.’

पक्षाची सूत्रे आपल्या हाती कायम राहावीत, असे डॉ. आंबेडकरांचे धोरण असल्यामुळे पक्षातील त्यांच्या सहकाऱ्यांना दुय्यम भूमिका स्वीकारण्याखेरीज गत्यंतर नसे. सामान्य माणसांचे पाठबळ हवे तेव्हा मिळवण्याचे सामथ्र्य पक्षात एकटय़ा डॉ. आंबेडकरांमध्ये होते. तसे शिवराज किंवा राजभोज यांच्यापैकी कोणाजवळही नव्हते.

डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेली शेकाफेची नवी घटना १ मे १९५७ रोजी अमलात येईल, असे शेकाफेच्या घटनेच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या कलमात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अखेरच्या दिवसांत डॉ. आंबेडकरांना शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचे नामांतर करून ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ असा नवा पक्ष निर्माण करावा असे वाटत होते. त्याची पूर्वतयारी करीत असतानाच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. आंबेडकरांना मृत्यूने गाठले.

First Published on April 14, 2019 12:13 am

Web Title: marathi article in loksatta lokrang by padmakar kamble