|| अजित रानडे बाजारपेठांनी विस्तार साधला आणि राज्यसत्ताही अधिक प्रभावशाली बनली; पण आर्थिक विषमता पिढीजात सुरूच आहे. ही भांडवलशाहीपुढची समस्याच. तिच्यावर काही उपाय आहे काय? की भांडवलशाही व्यवस्था ही सर्वसमावेशक विकासाला पोषकच नाही? मात्र, तात्कालीक अरिष्टापुरता उपाय न करता अधिक मूलभूत गोष्टींचा विचार या निमित्ताने होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आज भांडवलशाही ही खऱ्या अर्थाने जागतिक व्यवस्था आहे. वर्तमान जग एकध्रुवीय बनले आहे. आज जगातील बहुतांश देशांत भांडवली आर्थिक व्यवस्थेचाच बोलबाला आहे. भांडवलशाहीचा उदय आणि विकास, तसेच त्या व्यवस्थेतील संकटे आणि समस्या यांची चर्चा तिच्या जन्मापासून सुरू आहे. तसे पाहता भांडवलशाहीचा जन्मही फार प्राचीन नाहीच. आधुनिक लोकशाही व्यवस्था अवतरण्यापूर्वी काही दशके आधीच भांडवलशाही आधुनिक रूपात उदयास आली, असे म्हणता येईल. वास्को-द-गामा आणि ख्रिस्तोफर कोलंबस पंधराव्या-सोळाव्या शतकात जगाच्या शोधमोहिमेवर निघाले. त्यांचा हा शोधउपक्रमही पुरस्कृतच होता. भांडवलदार, बडे व्यापारी आणि राजाच्या खजिन्यातून त्यासाठी अर्थसा पुरविले गेले होते. आजच्या काळात संभाव्य भरपूर परताव्याच्या अपेक्षेने नवकल्पना घेऊन येणाऱ्या नवउद्यमी उपक्रमांमध्ये जसा पसा गुंतविला जातो, तसेच ते होते. ब्रिटिशांच्या वसाहती आणि भारतातील साम्राज्यविस्तार हा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून अर्थात भांडवलशाही उपक्रमातूनच होता. अमेरिकेकडे राजेशाही उलथवून लावून लोकशाहीची स्थापना करणारे पहिले प्रमुख राष्ट्र म्हणून पाहिले जाते. अमेरिकेत लोकशाहीचा उदय ज्या वर्षी झाला त्याच वर्षी अ‍ॅडम स्मिथ यांचा ‘मुक्त बाजारपेठ आणि राष्ट्राची संपत्ती’वरील ग्रंथ बाजारात आला. तर एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर कार्ल मार्क्‍सचे ‘दास कॅपिटल’ आले. भांडवलशाही व्यवस्थेवर तो कडवा कुटिराघात होता. मात्र, मार्क्‍सने केलेले ‘भांडवशाहीचे मरण अटळ आहे’ हे भाकीत चुकीचे ठरले. मार्क्‍सनंतर दीडशे वर्षांनी फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटीचा ‘कॅपिटल’ या नावानेच भला थोरला ग्रंथ आला. भांडवलशाही व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या समस्यांना त्याने व्यासपीठ मिळवून दिले. अर्थव्यवस्थेची वाढ ही अधिकाधिक आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालूनच सुरू राहिली आहे, यावर पिकेटी यांचा प्रामुख्याने भर आहे. भांडवलाची मालकी असलेला वरचा धनाढय़ स्तर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अत्युत्तम हिश्शाचे वाटेकरी बनतात आणि हा प्रवाह गेली दोन दशके अव्याहत सुरू आहे. वारसारूपात भांडवल एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आणि आर्थिक विषमताही पिढीजात सुरूच आहे. त्यामुळे श्रीमंत हे अधिकाधिक वेगाने श्रीमंत, तर गरीब आणि श्रमिक वर्गाचा गरिबीकडून पाठलाग सुरूच अशी अवस्था आहे. पिकेटी यांचा विषमतेवरील हा झणझणीत झोत अनेक विकसित राष्ट्रांच्या उपलब्ध करविषयक माहितीचे संकलन आणि त्याच्या विश्लेषणाअंती आला आहे. भारतही या विषमतेपासून अलिप्त नाही. भारतात उत्पन्नातील विषमता ही मागील १०० वर्षांच्या प्रवासाची परिणती असल्याचे पिकेटी सांगतात. सांपत्तिक असमानता हे दूषणच आहे. विशेषत: चांगली आरोग्यसेवा आणि गुणात्मक शिक्षणासाठी प्रवेश जेव्हा पशावरच ठरतो तेव्हा ही विषमता अधिकच क्रूर ठरते. वाढत्या असमानतेतून समाजात अस्थिरता माजते आणि अंतिमत: ती अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस अडसर ठरते. प्रत्यक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४९ साली हाच भविष्यवेधी इशारा दिला होता. सामाजिक आणि आर्थिक असमानता असताना, त्या बरोबरीने राजकीय समानतेची कल्पना करता येत नाही, असे डॉ. आंबेडकरांनी त्याच वेळी सांगितले होते. ‘एक व्यक्ती- एक मत- एक मूल्य’ असे तत्त्व स्वीकारूनच प्रजासत्ताक म्हणून जन्माला आलेले भारत हे पहिले राष्ट्र आहे. मात्र, जर असमानतेच्या प्रश्नावर तातडीने समाधान शोधले न गेल्यास भारतातील लोकशाहीचा पाया केव्हाही उन्मळून टाकला जाईल, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. त्यांचे हे दूरदर्शी विधान जमीनदारीविरोधात नक्षलबारीची हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याच्या जेमतेम वीस वर्षे आधीचे आहे. विषमतेवर पोसलेल्या समाजात हिंसाचाराची बीजे त्वरेने मूळ धरतात आणि कायदा-सुव्यवस्था कशी वेशीला टांगली जाते, हे आज आपण अनुभवतो आहोतच. आर्थिक असमानता ही विकसित राष्ट्रांमध्येही आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्पसारख्यांच्या निवडून येण्याच्या अनपेक्षित परिणामाकडे तेथील मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नात आलेले साचलेपण आणि नोकर कपातीसारख्या आघाताचीच परिणती म्हणून पाहिले पाहिजे. युरोपीय महासंघाला सोडचिठ्ठी देणारा ब्रिटिश नागरिकांचा ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूचा सार्वमताचा कौलही यामुळेच आहे. अमेरिकेच्या विशाल प्रदेशांच्या मोठय़ा भागात नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीने साधलेल्या स्वयंचलितीकरणाने आणि चीनकडून होणाऱ्या आयातीने अनेकांच्या नोकऱ्या पळविल्या आहेत. उच्च माध्यमिक शिक्षण अथवा पदविका घेतलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नोकरीवर १९५०- ६० सालापर्यंत अमेरिकेत घर चालविणे शक्य होते. मात्र, आता छोटय़ा झालेल्या कुटुंबासाठी ते शक्य नाही. त्याच वेळी वॉल स्ट्रीट आणि सिलिकॉन व्हॅलीतील उच्च नोकरदारांची मिळकत लक्ष अथवा अब्जावधीत आहे. वरच्या थराकडे संपत्तीचे वेगाने केंद्रीकरण सुरू आहे. या सांपत्तिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर बुश अध्यक्षपदी असताना, गरिबांना मदत म्हणून घरासाठी कर्जे अगदी क्षुल्लक दरात वाटली गेली. परंतु त्याचा परिणाम हा २००८ सालच्या वित्तीय संकटात आणि त्या मागोमाग आलेल्या महामंदीत झालेला दिसून आला. त्यानंतर दहा वर्षांत मध्यमवर्गाचे वेतनमान हे आहे त्या पातळीवर खिळले आहे. त्याच वेळी संकटाच्या मुळाशी असलेल्या बँका आणि बडय़ा उद्योगांचा नफा मात्र वाढतोच आहे. या सापत्न भावनेचे ट्रम्प यांनी नेमके भांडवल केले आणि त्यायोगेच सबंध जगाला धक्का देणारा निवडणुकांतील त्यांचा विजयही दिसून आला. उर्वरित युरोपातील नोकऱ्या आणि मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ हा स्थलांतरित नागरिकांकडून उपभोगला जात असल्याचे ब्रिटिश नागरिकांना साहवले नाही आणि त्यांनी ‘ब्रेग्झिट’चा कौल दिला. पुढे अमेरिकेने ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीच्या तहनाम्याला एकतर्फी झिडकारून टाकले आणि चिनी वस्तूंच्या आयातीला पायबंद बसेल अशी आयात करात भरमसाट वाढ केली. मुक्त व्यापार हा विकसित राष्ट्रांच्या प्रगतीतील अडसर बनला आहे काय? होय, तेथील नागरिकांची तरी तशी भावना बनली आहे. अधिकाधिक संरक्षणवादी उपायांकडे तेथील सत्ताधीशांचा कल याचेच द्योतक आहे. आपल्या बाजारपेठेत कुणालाही खुला प्रवेश दिला गेल्याने केवळ चिनी आणि अन्य विकसनशील देशांचाच फायदा होत आहे, अशी सार्वत्रिक जनभावना आहे. भांडवलशाहीपुढील ही समस्या आहेच. ती वाढत्या असमानतेतून आहे. त्या परिणामी राजकीय असंतोषाचे फोफावणे आणि मुक्त व्यापार तत्त्वालाच पायबंद बसत असल्याचे दिसून येत आहे. भांडवलशाहीच्या या विद्यमान संकटाचा रघुराम राजन यांनी त्यांच्या नव्या पुस्तकातून (‘द थर्ड पिलर’) वेध घेतला आहे. भांडवलशाहीने खरेच कडेलोटाचा पल्ला गाठला आहे काय? पिकेटी यांनी- अर्थवृद्धीचा केवळ वरच्या मोजक्या धनाढय़ांनाच प्रमाणाबाहेर लाभ झाल्याची मांडणी केली. तर राजन यांच्या मते, राज्यसत्ता आणि बाजारशक्ती यांच्याकडेच सत्तेचा लंबक अमर्याद कलल्याने जनसमाज वाऱ्यावर सोडला गेला आहे. प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सोयीसुविधा या राज्यसत्तेने अर्थात सरकारने पुरविल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त जे उरते ते खासगी क्षेत्रासाठी असावे, हे त्यांचे सूचित खरेच आहे. भारतात १९९१ पासून उदारीकरण सुरू झाले. खासगी क्षेत्राला आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मोकळीक दिल्याचे फायदे आपण अनुभवतच आहोत. आपले सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) हे तेव्हापासून पाच पटीने वाढले आहे. दूरसंचार, बँकिंग, वाहन उद्योग तसेच सॉफ्टवेअर क्षेत्राने कल्पनातीत प्रगती केली आहे. परंतु याच काळात आर्थिक असमानताही कमालीची वाढली आहे. आता तर रोजगार निर्मितीचा वेगही मंदावला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत राज्यसत्तेची भूमिकाही वाढली आहे. पायाभूत क्षेत्रातील आणि अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही सरकारने खर्चात केलेल्या वाढीमुळेच आहे. बडय़ा कंपन्यांचे आकारमान आणखी फुगत चालले आहे. लघू आणि मध्यम कंपन्यांना वाढीचा अवसर उत्तरोत्तर संकोचत चालला आहे. जगाच्या आवाक्यात आज ‘गुगल’, ‘फेसबुक’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन’ या काही महाकाय कंपन्या आहेत. त्यांनाही आता जागोजागी प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागत आहे. निवडणुकांमध्ये मतदारांवर प्रभाव टाकल्याच्या आरोपावरून ‘फेसबुक’ची चौकशी सुरू आहे. न्यू यॉर्कमध्ये आपले दुसरे मुख्यालय थाटण्याचा ‘अ‍ॅमेझॉन’चा मानस होता, त्याला मंजुरी नाकारण्यात आली. भारतातही छोटय़ा किराणा विक्रेत्यांना त्रास देण्यासाठी या दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनीला सरकारी कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. एकुणात, बाजारपेठांनी विस्तार साधला आणि सरकारही अधिक प्रभावशाली बनले, तरी समाजाचा ‘तिसरा स्तंभ’ अर्थात जनसमुदायाचा परीघ उत्तरोत्तर संकोचत चालला आहे, असे राजन यांचे कथन आहे. तर या समस्येवर काही उपाय आहे काय? भांडवलशाही व्यवस्था ही सर्वसमावेशक विकासाला पोषकच नाही काय? या विद्यमान संकटापुरता उपाय न करता अधिक मूलभूत गोष्टींचा विचार या निमित्ताने होणार का, हाही प्रश्न आहे. भांडवलशाही ही सर्वासाठी फायद्याची ठरू शकते. मात्र, स्पर्धेला मारक ठरतील अशा सुरू झालेल्या प्रथांना पायबंद घालण्याबरोबरच, जागतिक महाकाय कंपन्यांकडून मक्तेदार गैरवापर टाळला जाईल, हेही आपल्याला पाहिले पाहिजे. राज्यसत्तेला अंकुश घालून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर हवा. स्थानिक जनसमुदायाकडे सत्तेचे अधिकाधिक अधिकार हवेत. संपत्तीचे अधिक प्रमाणात पुनर्वितरण हे लोकांच्या असंतोषाला आळा आणि त्यांना सामर्थ्यवान बनविण्याची पूर्वअट आहे. उदाहरणार्थ, भारताची असमान विकासाची स्थिती लक्षात घेऊ. जीडीपीच्या तुलनेत करांचे जगात सर्वात कमी प्रमाण भारतात आहे. शिवाय एकूण कर महसुलात श्रीमंतांपेक्षा गरिबांना अधिक जाचक असलेल्या अप्रत्यक्ष करांचाच भारतात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी उपाय म्हणजे प्रत्यक्ष करांची मात्रा वाढविणे, जेणेकरून सांपत्तिक असमानतेच्या प्रश्नालाही हात घातला जाईल. समाजाचा तिसरा स्तंभ अर्थात जनसमुदायाच्या कुंठिततेकडे सुरू असलेल्या वाटचालीचे काही भयकारी परिणाम आहेत. डोळे उघडे ठेवून भांडवलदारवर्गाच्या प्रतिनिधींनी सद्य:स्थितीकडे पाहायला हवे. घटती क्रयशक्ती, वाढती बेरोजगारी, यामुळे निर्माण होणारी व्यसनाधीनता,हिंसाचार, जात-धर्म-पंथ असूया, तिरस्कार या साऱ्यांचा या कुंठितावस्थेशी संबंध आहे. यातून कडव्या उजव्या अथवा अतिरेकी डाव्या शक्तींचे विस्तारलेले राजकीय अस्मान, तर काही ठिकाणी त्यांनीच सत्ता काबीज केली आहे. भांडवली बाजारपेठीय विस्ताराचा पायाच आपण यातून नष्ट करीत आहोत याचेही भान राखले जायला हवे. याचे उत्तर आहे त्या व्यवस्थेतच आहे, असे पिकेटी, राजन आणि अन्य अर्थतज्ज्ञांचेही सांगणे आहे. भांडवलशाही अरिष्ट नाही, तर भांडवलशाहीवरील हे तात्कालिक अरिष्ट आहे. लोककल्याणावर, आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च वाढवून, संपत्तीच्या न्याय्य वितरणासाठी संपन्न-धनवानांकडून अधिक कर गोळा करण्यासारख्या उपाययोजना तातडीने राबवून या अरिष्टाचे निराकरण शक्य आहे. अनिर्बंध आणि मोकाट भांडवल हे असमानता आणि असंतोषाला कारण ठरते, याची जाणीव आणि प्रामाणिक कबुली आता तरी दिली जावी. सुयोग्य धोरण आणि नियमांचा लगाम असला, तरच राज्यसत्ता, बाजारपेठ आणि जनसमुदाय हा समतोल सांभाळला जाईल. तोच तोल एका बाजूने सध्या प्रचंड ढळलेला आहे. यातून व्यवस्थाअंताच्या संकटाचे टोक गाठले जाण्यापूर्वी तो ताळ्यावर आणला गेला पाहिजे. ajit.ranade@gmail.com
