21 July 2019

News Flash

लढय़ास मिळे बळ..

आज विकासाचा मंत्र हा राजकारण्यांना लाभदायक म्हणून जपला जात असला तरी विकासाचे यंत्र ज्यांना भरडते आहे.

|| मेधा पाटकर

आज विकासाचा मंत्र हा राजकारण्यांना लाभदायक म्हणून जपला जात असला तरी विकासाचे यंत्र ज्यांना भरडते आहे, त्यांना मात्र लढावेच लागते. त्यातून देशांतर्गत युद्धासारखे वातावरण तर उभे होतेच; परंतु त्याकडे दुरून पाहणाऱ्यांना खरे-खोटे जाणणे कठीणच जाते. लढणाऱ्यांनाही म्हणूनच अनेक आघाडय़ांवर एकाचवेळेस पाय रोवून, विविध अंगाने सत्य उघडकीस आणण्यासाठी पराकाष्ठा करावीच लागते. त्यातच देशाच्या अर्थकारणाला वैश्विक संदर्भच नव्हे तर हस्तक्षेपही असल्याने, अनेक जनलढय़ांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघर्ष आणि संवाद पुढे न्यावाच लागतो. अणुऊर्जा प्रकल्प असो की सरदार सरोवरासारखा भव्य जलप्रकल्प.. यांचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम, त्यासंबंधित आंदोलनांचा प्रदीर्घ इतिहासात, जागतिक पातळीवरच्या घडामोडी.. यांतून जे सत्य पुढे येते, ते देशातील शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञांपलीकडे  सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. त्यामागील राजकारण हे अर्थकारणाच्या हातात हात घालून चालणारे. त्याची तोंडओळखही इथल्या नागरिकांना होऊ नये म्हणून ते पडद्याआडच वा समुद्रापारच ठेवू पाहणारे आपले सत्ताधीश हे आंदोलनातून पुढे येणाऱ्या हकीगतींना, आंतरराष्ट्रीय करारातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाइतकेच दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. आंदोलक मात्र ते सारे संदर्भ जपून ठेवूनच प्रदीर्घ वाटचालीत टप्प्याटप्प्यावर त्याचा आधार घेऊन इच्छुकांपुढे सत्य घोकत राहतात. मूळ प्रकरण भिजत घोंगडय़ासारखे वाटले तरी कोर्टात ताज्या स्थितीबाबत पुन्हा उभे राहावे लागते. तसेच जनतेच्या कोर्टात नव्याने घातलेले शपथपत्रच समजा ना!

सरदार सरोवर हे धरणाभवतीच्या पर्यटनामुळे आज अधिक गाजत असले, तरी त्याच्या मुळाशी असलेल्या नर्मदा खोऱ्यातील हजारो कुटुंबांचा अधिकारांसाठीचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. कोटय़वधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतरही गेल्या वर्षी गुजरातने वीज दिलीच नाही, असा सत्यशोध मध्य प्रदेशातील नव्या सरकारने पुढे आणला आहे. आणि गुजरातला १६०० क्यूसेक्सहून पाणी अधिक देणे बंधनकारक नसल्याचा दावा करून जलाशय १२२ मी. हून अधिक न भरता आपल्याकडील हजारो कुटुंबांना वाचवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर गुजरात १३९ मी. पर्यंत पाणी भरण्याचा हट्ट धरून आहे. तेही तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी किती आणि उद्योगपतींसाठी किती.. हे तिथल्या शेतकऱ्यांच्या आजवरच्या सतत लढय़ातून स्पष्ट होते आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीवरून असे दिसते ते- सौराष्ट्र-कच्छच्या गरजू जनतेला टाळून अदानी, अंबानींच्या कंपन्यांना दिलेले जल-दान! दुसरीकडे, हजारो नर्मदावासी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी आजही जीव तोडून लढताहेत. नंदुरबारमध्ये याच महिन्यात १४ जूनला तर मध्य प्रदेशात २४, २५ जूनला- म्हणजेच नुकतेच झालेले एकेका तालुक्यातील मोर्चे साक्ष आहेत. २४ वर्षांनंतरही जगण्याच्या हक्कासाठीचा संघर्ष बुडित क्षेत्रात पाय रोवून असलेले हजारो शेतकरी, कष्टकरी पुढे नेत असतानाच, विश्व बँकेने या प्रकल्पातून काढता पाय का आणि कसा घेतला; आणि त्यांनाच आमच्या लढय़ातून नेमके काय शिकायला मिळाले.. त्या आधारे अशा जागतिक सावकारी संस्थांमध्ये काय आणि किती बदल घडून आले, इतिहास आणि वर्तमानातील दुवे उलगडून पाहणे, आवश्यकच वाटते.

विश्व बँकेने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र पुनर्विचार आयोगासहच्या कार्यानेच जे निष्कर्ष निघाले, ते एका धरणापुरते मर्यादित मानता येणारच नाहीत. त्यांनी दीड वर्षांच्या अभ्यासात प्रकल्प नियोजन ते अंमलबजावणी, भूत आणि भविष्य तसेच सर्व पक्षांची बाजू ऐकून कागदपत्रे, अहवाल, कायद्याच्या चौकटी ते राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे, करार, अनुबंधांचा आधार घेतला. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील डुबक्षेत्र विविध आदिवासी जमाती ते अन्य समुदाय यांचे जगणे, निसर्गाचे तसेच संस्कृतीचे देणे, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक बाजूही तपासल्या. यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत त्यांच्या ‘मोर्स रिपोर्ट’मध्ये झळकली. एकदा तर कॅन्सर पेशंट असलेले अतिधिप्पाड शरीरयष्टीचे ब्रॅडफोर्ड मोर्स हे आमच्या अफाट आग्रहानंतर नर्मदाकाठी पोहोचले. नर्मदा पार करण्यासाठी आमच्या आदिवासींजवळ मोठय़ा झाडाचे खोड कोरून केलेली डुंगी म्हणजे नावडीच तेवढी होती. बोटी आल्या अनेक वर्षांनंतर. मोर्ससाहेबांनी ते सामान पाहून नदी पार करण्यास नकार दिल्यावर आम्हीही धडकलो. हजारो आदिवासी / स्त्री-पुरुष समोरच्या किनारी एकत्रित झाले असताना कार्यक्रम रद्द करणे शक्यच नव्हते. अखेरीस कल्पना सुचली. आपल्याला आदिवासी मुखियाशी बोलावे लागेल, असे राण्या गोंजा पाडवी यांना पुढे केले. राण्याभाईने त्यांच्या भाषेत, शब्दांत सुनावले- ते थोडे मवाळ भाषेत अनुवाद करून आम्ही त्यांच्या कानी घातले. तरी नाहीच म्हटल्यावर राण्या डायाने एक क्लृप्ती काढली. ‘तुम्ही या खाटेवर आडवे व्हा आणि डोळे मिटा. आम्ही पार करू. सांगू तेव्हाच डोळे उघडा,’ असे सांगितले. ते मान्य होताच त्या खाटेवरील धूड चार खांद्यांवर उचलून, पोहत नदी पार केली चार तरुणांनी. अनेकांच्या मदतीने समोरची टेकडी चढल्यावर त्यांनी डोळे उघडले तेव्हा रंगीबेरंगी पारंपरिक कपडे परिधान केलेल्या आदिवासी स्त्रिया, वृद्ध-तरुण साऱ्यांना पाहून साहेब हरखले!

मोर्स समितीचा अहवाल म्हणतो की, ‘१९७२ च्या स्टॉकहोम परिषदेनंतर पर्यावरणीय जागरूकता निर्माण झाली. १९८० च्या दशकामध्ये भारतात पर्यावरणीय कायदे, मार्गदर्शिका तयार झाल्या आणि प्रयत्नांची शिकस्त वाढवली. पुनर्वसनावर अजूनही राष्ट्रीय धोरण नाहीच! तरीही सामाजिक, पर्यावरणीय परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी पुरेशी संरचना आणि धोरण-नियमावली उपलब्ध आहे.’ १९८३ मध्ये भारताचे पर्यावरण मंत्रालय सरदार सरोवर प्रकल्पाला मंजुरी देऊ इच्छित नसताना १९८५ मध्ये विश्व बँकेने प्रकल्पासाठी कर्ज आणि अनुदान मंजूर केले. पर्यावरणीय तपासणी झाली नव्हती. या विवादाविषयी (कर्ज देण्यापूर्वीच्या) बँकेच्या तपासणी अहवालात उल्लेखही नाही. बँकेने १९८५ डिसेंबपर्यंत पर्यावरणीय नुकसानभरपाईची योजना पूर्ण करण्याची अट घातली. पुन्हा १९८९ पर्यंतही कालमर्यादा पुढे ढकलली. अजूनपर्यंत (१९९३) असा वर्क प्लॅन उपलब्ध नाही.’’ ‘‘सरदार सरोवराचा इतिहास हा कायदे-उल्लंघनाने भरलेला आहे. परिणामांविषयी आजही संपूर्ण माहिती आणि तथ्य उपलब्ध नाही. याचमुळे प्रकल्पासंबंधी विवाद हा उठलेला आहे.

विश्व बँकेने जागतिक स्तरावर मानवाधिकारांची संकल्पना विस्तारली आहे. त्यांनी हे समजून घेतले आहे की, महाकाय प्रकल्पांमुळे विशेषत: ग्रामीण, वन आणि सीमांत क्षेत्रांमध्ये युद्धासारखे वा एखाद्या नैसर्गिक महासंकटासारखेच विस्थापन होत असते.. प्रत्येक नागरिकाच्या मानवाधिकारांचा आदर करणे मान्य आहे.

या पाश्र्वभूमीवर प्रत्यक्षात काय होते? अहवाल म्हणतो की, ‘हे स्पष्ट दिसून येते की, इंजिनीअरिंग आणि आर्थिक बाबींमुळेच प्रकल्प पुढे रेटला गेला आणि सामाजिक, पर्यावरणीय चिंता मात्र दूर सारल्या गेल्या. निर्णय हे भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनीच घेतले. आता बरेच पैसेही खर्च झाले. खर्च वाया जावा असे कुणीही म्हणणार नाही, मात्र आम्ही आजच इशारा देतो की पूर्ण सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे भान आणि ज्ञान न करून घेता या प्रकल्पावर अधिक खर्च केल्यास तोही व्यर्थ जाईल. आम्ही सत्यशोध घेण्याचा एवढाच उद्देश मानून हे केले. आशा आहे की यातून सर्जनशील उपाय आणि रचनात्मक मार्ग निघेल.’

मोर्स अहवाल पुढे म्हणतो की, पाण्याच्या उपलब्धतेविषयीची माहिती ही विसंगतीने भरलेली आहे. आम्हाला स्वत:ला वाहत्या पाण्याची मूलभूत आकडेवारी मिळवून स्वतंत्र विश्लेषण करावे लागले. आम्हाला आढळले ते हेच की, सरदार सरोवर प्रकल्पाचा अपेक्षेनुसार उपयोग होणार नाही, अशी खात्रीच वाटावी इतका भक्कम पुरावा उपलब्ध आहे. कार्यरत धरणाच्या उपयुक्ततेची पूर्ण तपासणी करून त्यावर आधारित पर्यावरणीय अभ्यास अवलंबून असावे लागतात; तेच त्रुटीपूर्ण आहेत. विश्व बँकेने धरणाच्या वरच्या बाजूचे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टय़ा किती बाधित होईल ते पूर्णत: जाणून न घेता या प्रकल्पास आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेऊन विश्व बँक फसलेली आहे.

मोठय़ा वाहत्या नदीवर धरण बांधल्यास त्याच धरणाखालच्या पर्यावरणीय क्षेत्रावर निश्चितच परिणाम होतात. त्यातही वरच्या नद्यांचा सर्वाधिक प्रवाह जरी या धरणाकडे वळवला जाणार असेल तर तो पर्यावरणाला अधिकच बाधित करणार. परंतु आम्हाला हे दिसून आले आहे की, या खालच्या क्षेत्रावरील परिणामांचा कुठलाहीअभ्यास केला गेला नाही. फक्त काही मूलभूत माहिती (१९९३) एकत्रित करणे सुरू झाले आहे इतकेच! नदीच्या खालच्या पात्रावर समुद्रालगतचे क्षेत्र, मासेमारी आणि तेथील जनतेवरच्या परिणामांविषयी अज्ञानच दिसून आले. ते परिणाम कमी करण्यासाठी कुठलीही योजना अस्तित्वात नाही हे आमच्या लक्षात आले. दुर्दैवाने हे सारे आणि अन्य बरेच काही आज खरे ठरले आहे.

मोर्स समितीच्या अहवालाने सरदार सरोवर पुढे ढकलू पाहणाऱ्यांना हादरवलेच होते. विश्व बँकेचे संचालक मंडळ (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) ते भारतातील पाच सरकारे (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि केंद्र) साऱ्यांचेच प्रकल्प पुढे रेटण्याचे मनसुबे आपापल्या राजकीय हितसंबंधांतून जोडलेले. मात्र उच्चस्तरीय विशेषज्ज्ञांच्या या अहवालाची दखल घेण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. विश्व बँकेचे सर्व गुंतवणूकदार- शेअर होल्डर्स, अन्य देशांमधील संघटनांनी तर रिपोर्ट उचलून धरलाच; परंतु भारतातही अनेक संमेलने, बैठका आणि लेखन.. असे सत्र सुरू झाले. इतरत्र तर जनशक्तीचा रेटा खोऱ्यातील प्रत्येक राज्यात प्रभावशाली ठरल्यानेच बँक आणि सरकार, सावकार आणि कर्जदार- दोघांनाही त्यावर भूमिका घ्यावी लागली. भारतात ‘या प्रश्नावर गुजरातची’च दादागिरी होती आणि १९६९ ते १९७९ तब्बल दहा वर्षे या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यांतील सरकारे थंडावली होती. गुजरातने या अहवालातून पुढे ओलेले विश्लेषण सारगर्भ असूनही प्रकल्पावर पुनर्विचार करण्यास ठामपणे नकार दिला आणि विश्व बँकेला आपली लाज राखण्यासाठी अखेरीस- भारतानेच बँकेचे साहाय्य नाकारावे- असा सल्ला द्यावा लागला. एखाद्या कर्मचाऱ्यास काढून टाकण्याऐवजी राजीनामा देण्यास भाग पाडावे तसे!

बँकेच्या अंतर्गत प्रक्रियाही यानिमित्ताने बळावल्या. संचालकांनी बँक मॅनेजमेंटला अनेक प्रश्नांनी घेरले. स्वत:च्याच नीतिनियमांचे उल्लंघन आम्हाला खपणार नाही, असे सुनावले. तरीही आर्थिक हितसंबंध ध्यानी घेत, संचालकांनी ५४ विरुद्ध ४६ मतांनी सरोवराचे साहाय्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन, भारत सरकारला (प्रत्येक राज्याचा त्यांच्याशी स्वतंत्र करार होता म्हणून अनेकांना) सहा महिने प्रश्न मिटवण्यास दिले. हे आव्हान स्वीकारणे शक्यच नव्हते. हजारो कुटुंबांना पुनर्वसित न करता पाणी भरणे बँकेला मंजूर नव्हते. तेव्हा बँकेचे मिशन म्हणजे प्रतिनिधी मंडळ इथे येऊन थडकले. आम्हीही सज्जच होतो. पहाड आणि निमाड (म. प्र) दोन्ही क्षेत्रांतील प्रतिनिधींनी आयशरमधून त्यावेळच्या धुळे जिल्ह्यतील तळोद्यात आलेल्या या सदस्यांना पेट्रोलपंपावर गाठले. अजूनही बँक प्रकल्पावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत नाही, मदत थांबवत नाही.. नेमके शिजते आहे तरी काय? असा प्रश्नच नव्हे, तर ‘भ्याडपणा थांबवा’ म्हणत निमाडच्या बायांनी, आदिवासी स्त्रियांनाही सोबत घेऊन सदस्यांच्या हाती चक्क बांगडय़ाच भरल्या! त्यानंतर पुन्हा गाठ पडली भोपाळमध्ये. तिथेही आमनेसामने झालो आम्ही, पण जेलमध्येच डांबले गेलो. पाच दिवसांच्या निषेधात्मक उपोषणानंतर सोडले आम्हाला.. मात्र या साऱ्यातूनच नव्हे, तर आमचा सहा महिन्यांतील प्रखर अभ्यास आणि शासकीय कार्याची  शहानिशा पुढे मांडल्याने बँकेच्या संचालकांनी पुढील बैठकीत सदर प्रकल्प न्यायपूर्ण नाही आणि होणार नाही; पर्यावरणीयदृष्टय़ाही योग नाही, हे समजून, मान्य करून कठोर निर्णय घेतला.

प्रश्न एका प्रकल्पाचा नसून, कार्यपद्धती आणि बँकेच्या कार्य-कर्तव्याचा आहे, हे जगभरातील मान्यवरांनी मान्य केल्यावर अखेरीस वेपनहॅन्स नावाच्या जागतिक दर्जाच्या अभ्यासकावर याबाबतचा शोध सोपवला गेला. त्यांनीच निष्कर्ष काढल्यावर बँकेकडून अनेक प्रकल्पांना अशी विनाधार कर्जे वा अनुदान दिल्यानेच देशांतर्गत कायद्यांचे उल्लंघन आणि बँकेचाही शिस्तभंग होतो, हे समोर आले. यावर उपाय म्हणून नवी यंत्रणा स्थापित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला आणि ‘इन्स्पेक्शन पॅनेल’ अस्तित्वात आले. विश्व बँकेच्या जगाच्या पाठीवरील प्रकल्पग्रस्त, अभ्यासक असो की विरोधक, सर्वानाच आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एक मंच उभा राहिला. तक्रार निवारणासाठी अशी संस्था आता जगातील १७ सावकारी संस्थांमध्ये निर्माण झाल्याने या घटनेचा व्यापक परिणाम झाला आणि हा जनसंघर्षांचा विजय आहे हे उघड आहे.

२२ सप्टेंबर १९९३ या दिवशी पहिल्या संस्थेतील जबाबदेहितेची पहिली संरचना म्हणून अत्यंत नवलाईची होती. गेल्या २५ वर्षांमध्ये त्यांनी आपली कार्यपद्धतीच नव्हे तर आपली, विश्व बँकेच्या अंतर्गत एक छोटी दुनियाच रचल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय बँकेचीही संस्कृतीच काही प्रमाणात बदलल्याचे, पॅनेलच्या रजतपूर्ती अहवालात पहिले अध्यक्ष रिचर्ड बिसेल यांनी म्हटले आहे. डेव्हिड हंटर-जे अमेरिकेतील विश्व बँकेच्या पारदर्शी आणि जबाबदेहितेविषयीचा आवाज मानले जातात. त्यांनी या घटनेला ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये व्यक्ती अधिकाराविषयीच्या संकल्पनेतच झालेला एक मोठा बदल,’ म्हणून वर्णिले आहे. केवळ आपल्या सरकारतर्फेच नव्हे, तर स्वतंत्रपणे एक व्यक्ती म्हणून आपले सामाजिक पर्यावरणीय हक्क मागण्याची आणि मिळविण्याची संधी-तीही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या थेट गर्भात घुसून- या पॅनेल स्थापनेमुळे मिळालेली आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये बँकेने जे गंभीर परिणाम गरिबांना भोगायला लागले, त्याबद्दल जाब विचारण्याची आणि तळागाळातील लोकांशी संवाद साधून आणि अभ्यासाचा आधार घेऊनच निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे, ही भूमिका घेऊनच या पॅनेलने कार्यास सुरुवात केली.

अर्थातच नर्मदेच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागल्यानेच हे सारे घडल्याचे सांगताना, त्यांनी त्यांच्या २५ वर्षांच्या कार्य-अहवालात नर्मदा आंदोलनाची भूमिका अत्यंत सकारात्मकतेने विशद केली आहे, हे विशेष! या आंदोलनामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थनामुळे, काही राजकीय पक्ष आणि प्रतिनिधींच्या संवेदनशीलतेमुळेही हे घडले, असे नमूद करून आजही या पॅनेलचे कार्य चालूच आहे. अर्थात विश्व बँकेने यानंतर पुन्हा नागरी संघटना, संस्था आणि आंदोलनाला प्रतिसाद दिला, तो जागतिक धरण आयोगाच्या निमित्ताने! त्या आयोगाची एक सदस्य म्हणून जो अहवाल अडीच वर्षांच्या प्रदीर्घ तपास आणि तपस्येतून आम्ही जगभरातील १२ आयुक्तांनी पुढे आणला, तोही जगातील मोठय़ा धरणांच्या लाभ- हानीबद्दलच नव्हे, तर पर्यायांविषयीचा एक विशेष ग्रंथ म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहेच!

या साऱ्या प्रक्रियेतून मिळालेला अनुभव तर लाख मोलाचा आहेच; परंतु आज देशभर आक्रमक किडय़ांसारख्या उतरत असलेल्या विदेशी संस्था या राष्ट्रीय वा जागतिक कायदे – करार आणि मानवी अधिकारांचा चार्टर वा पर्यावरणीय निरंतरतेचा दृष्टिकोन नाकारत आहेत अशी अवस्था आहे. अशा वेळी या पॅनेलचाच नव्हे तर त्यामागील प्रदीर्घ लढय़ाच्या अनुभवाचा आधार आणि मार्गदर्शन साऱ्या हक्कदार समूह – संघटनांना मिळावा, हीच आमची इच्छा! नर्मदेच्या आजवर चाललेल्या संघर्षांतील पुढचा एकेक टप्पा आम्हाला तर या ऐतिहासिक पायावर उभारावा लागेलच; परंतु एका आंदोलनाचीच नव्हे तर दुनियेच्या बाजारात उभ्या आपल्या प्रिय भारताच्या भविष्याची मेढसुद्धा यावरच टिकून राहील, हेच आजही मन सांगते आहे.

medha.narmada@gmail.com

First Published on June 30, 2019 12:15 am

Web Title: medha patkar development in india