23 November 2019

News Flash

जळाच्या कलेने जीव रे कलतो..

आठच दिवसांपूर्वी नव्या लोकसभेमध्ये पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणात सरदार सरोवर यावर विशेष भाष्य केले.

|| मेधा पाटकर

आठच दिवसांपूर्वी नव्या लोकसभेमध्ये पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणात सरदार सरोवर यावर विशेष भाष्य केले. ते म्हणाले की, हे धरण पूर्ण करण्यासाठी त्यांना उपोषणही करावे लागले. त्यांनी एक प्रकारे हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा मार्ग हा कसा ‘सत्याग्रही’ होता, हे खासदारांना आणि त्या लोकप्रतिनिधींमार्फत जनतेला पटविण्याचा प्रयत्न केला. अनेक उपोषणांची आणि सत्याग्रहांची मालिकाच त्यानिमित्ताने गुंफलेल्या अनेकानेक चित्रांना धावते ठेवल्यानेच ‘इफेक्ट’ साधला जातो. घटनाक्रम हा पडद्यामागे सारूनच ते साधणे म्हणजे एका माध्यमाने आपल्या पद्धतीने इतिहास सादर करणे असते. याला पूरक असे दुसऱ्या- लेखनासारख्या माध्यमातून त्या चित्रांची वीण उसवून, धागा धागा तळहातावर घेऊन, त्याची नजाकत, त्याचा रंग आणि पोत तपासणे हे मात्र पद्यास गद्याची जोड देण्यासारखे भासते. तयार वस्त्र सुंदर परिणाम साधते तर त्यामागील कष्ट आणि कला, या दोन संसाधनांची गुंतवणूक नेमकी कशी, कुठून झाली आणि त्या निमित्ताने जोडलेल्या जिवंत माणसांची नातेवीण ही गुंफून एक ‘पुंजी’ नव्हे, ‘कुंजी’ कशी बनली, हेही टिपून ठेवणे गरजेचे असते.

अलीकडेच शिल्पा बल्लाळ या तरुण, पण अनुभवी आणि संवेदनशील कलाकर्तीने नर्मदा आंदोलनावर गेल्या वर्षभरातील सारे सुंदर आणि भयावह क्षण टिपून एक फिल्म पुण्यात सादर केली. प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत असतानाच, यानिमित्ताने आम्हा कार्यकर्त्यांचे मन:पटल सोलवटत, त्यामागे दडलेले सारे क्षण वर उफाळून आले. चित्रण आणि क्षणांमध्ये विसंवाद नव्हे तर समन्वय साधला जाऊन भूत नि वर्तमान तसेच अनुभूती आणि अभिव्यक्ती जोडता येऊ शकते, नव्हे ते आवश्यकच असते, हे जाणवले.

मोदीजींच्या त्या उपवासाच्या सूतोवाचाने नेमका असाच परिणाम होऊन सत्याग्रहाच्या अनेक रूपांचे वेषपरिवेश उन्मळून आले, ते टिपावेसे वाटले. मोदीजींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असूनही केलेला ५८ तासांचा म्हणजे सव्वादोन दिवसांचा उपवास त्या वेळीही गाजला होता. आजही त्याची गाज संसदेत उमटते! ते तास म्हणजे आमच्या उपोषणाचा १९ वा आणि २० वा दिवस! जंतरमंतरवरून पोलिसांच्या युद्धवजा कारवाईने आम्हा तिघांना उचलून दिल्लीतल्याच ‘एम्स’ या सरकारी, तरी शाही हॉस्पिटलमध्य्ये फेकले होते. जंतरमंतरवरचे दिवस हे मंतरलेलेच होते. दिल्ली विश्वविद्यालयातील मुकुंद मांगलिक आणि जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू) तील कमलमित्र चिनॉय यांसारख्या समाजातील वेदना-संवेदना टिपणाऱ्या प्राध्यापकांबरोबरच तिथले शेकडो विद्यार्थीही त्या फूटपाथवर उतरले होते. देशभरातील संघटना, संस्थांनी अनेक राज्यात समर्थनाचे झेंडे आणि आवाज उठवला होताच. दिल्लीत म्हणजे राजधानीत झेंडा रोवला तर आंदोलनाचा पताका दूरवर फडकतो, हे चित्र पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्यासाठी दिल्लीत महिनाभर ठाण मांडून बसलेले नर्मदा खोऱ्यातील गावगावचे शेतकरी, मजूर, मच्छीमार.. अशा अनेक समुदायांचे प्रतिनिधी हे पेटूनच उठले होते. ८ मार्च २००६ या महिला दिनीच मी प्रवासात असताना भोपाळच्या एका पत्रकाराचा फोन आला आणि सरदार सरोवराची उंची ११० मीटर्सवरून १२२ मीटर्सवर नेण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे कळले. उंची वाढवण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरच्या निर्णयाने आम्हा आंदोलनकर्त्यांची  होणारी मन:स्थिती ही एका कवितेत टिपून ठेवली आहे- ‘जळाच्या कलेने जीव रे कलतो, जळाच्या उभारी रे कोसळतो..’

अनिश्चितकालीन धरणे ठरले आणि आम्ही घाईगर्दीत- नवऱ्याकडच्यांच्या दबावामुळे ठरवाव्या लागलेल्या लग्नासारखीच- गडबडीत तयारी उरकून निघालो. त्यात कागदपत्रांच्या दहा बॅगा, तर कपडय़ांची अर्धीअधिक! जे निघाले, तेही गाडीत कोंबले. थेट पोहोचलो ते जलसंसाधन मंत्रालयाच्या दारात! तिथल्या सुरक्षाकर्मीची नि आमची कित्येक वर्षांची ओळख! ओळख नव्हती ती मंत्रिमहोदय सैफुद्दीन सोझ यांच्या वृत्ती-प्रवृत्तीची! काश्मीरचे म्हणून सुंदरच नव्हे, तर संवेदनशीलही एवढेच ऐकून होतो. कोर्ट कानून काय, कलम १४४ चा आदेश हा जगण्यामरण्याच्या रेषेवर कुणी टांगलाच तरी तो अदृश्यच राहतो. तशीच आमचीही अवस्था होती. १२२ मी. म्हणजे धरणाच्या भिंतीची अंतिम उंची. त्यामुळे धरणस्थळीच पूर येतो, १३० मी. पर्यंत चढू शकेल आणि तीन राज्यांतील नर्मदाकाठच्या ७४५ पैकी किमान १७५-१८० गावांना- ज्यात भरल्या शेती आणि फळशेतीलाच नव्हे तर हजारो घरांना, उद्योगांना झाडं- जंगलांना बुडिताचा फटकाच नव्हे तर तडाखाच बसणार, तोही अपरिवर्तनीय. मग राजदरबारी दाद न मागता गप्प कसे बसणार? बसलो फूटपाथवर; आणि लोकशाहीतही राजेशाही संवेदनाही कामी येते, तसा सोझ आणि काँग्रेस पक्षातील अनेक मान्यवरांचाही अनुभव आला. कळले ते हेच की सैफुद्दीन सोझ हे कुलदीप नय्यरांसारख्या प्रगतिशील विचारांच्या जनवादी परंपरेतील. त्यांनी दोस्ती नाही, तरी आमच्याशी मस्तीही नाही केली, ना पोलीस सोडले, ना लाठय़ा – गोळ्या / तिथे जे घडले ते सारे वर्णन करणे मुश्कीलच! मीरा कुमार या सामाजिक न्यायमंत्री. पुनर्वास त्यांच्या हाती, तरी धरणाची दोरी मात्र जलसंसाधन मंत्रालयाच्या- तेव्हापासून आजपर्यंत! आता तर मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘जलशक्ती’ ठेवले म्हणजे ते ‘जनशक्ती’ डावलूनच ‘जलसत्ता’ तर गाजवणार नाही ना, अशी भीतीच महाकाय प्रकल्पांच्या घोषणांतून आणि आजही लढायला लावणाऱ्या सरदार सरोवराच्या हकीकतीतून जाणवते, असो.

गुजरातचे राजकारण केंद्रात सत्ता कुणाचीही असली तरी हस्तक्षेप की गुप्तभेदाचे काम करतच असल्याने, मीरा कुमारजींना डावलूनच निर्णय झाला होता. कायदे आणि न्यायालयाचे निकाल डावलले गेले होते. आम्ही १५ हून अधिक दिवस मंत्रालयासमोरच ठाण मांडले. मंत्रीही पोलीस कारवाईला विरोध करत आम्हाला बसू देत गेले. प. बंगालच्या रवींद्रनाथ टागोरांनी स्थापलेल्या शांतिनिकेतनमध्ये मी विकासाच्या संकल्पनेवर बोलायला गेले असताना, रविवार- सुट्टीच्या दिवशीही विद्यापीठ खुले ठेवणारे त्या वेळचे उपकुलगुरू सव्यसाची भट्टाचार्य हे दिल्लीतच होते. तेही फुटपाथवरच भेटून गेले. मीडियाकडून काही अपेक्षा न ठेवता डटून राहिले, स्त्री-पुरुष आंदोलनकारींची ही एकजूट मोलाची. अखेरीस निर्णयाची पोल खोलली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लागली. सर्वाना कार्याचे आयोजन, तर योजनेच्या लाभ-हानीचे गणितसुद्धा मांडले गेलेले नव्हते. २००० आणि २००५ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होता दिल्या गेलेल्या मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून भोपाळमध्ये झालेल्या २६ दिवसांच्या उपोषणादरम्यान! त्याचा प्रभावही व्यापक होता. दिग्विजय सिंगांनी धाकदपटशा न दाखवता शेकडो नर्मदावासी आणि शेकडो समर्थक या साऱ्यांना टिकू दिले. तेही नसे थोडके, हे मानून सत्याग्रहात आमच्या निमाडच्या जातपात सोडून, घरदारापासून निघून दूरवर आलेल्या स्त्रिया आणि जीवनशाळांमधली चौथीची मुले यांनी सत्याच्या आग्रहालाही अपीलाचे रूप दिलेले! विस्थापितांचे आर्त, संघर्ष आणि निर्माणाशी बांधिलकी, एकता आणि चिकाटीच नव्हे तर आंदोलनातील सृजनशीलता हे सारे तिथे प्रकटत होते.. जनशक्तीच्याच आधारे, कुठलीही विकृत युक्ती न अवलंबिता सत्याग्रहातील मुद्दय़ांबरोबर प्रकल्पही विधानसभेच्या वेशीवर टांगला गेला होता. ज्या पक्षानेच गुजरातच्या राजकारणापोटी की विकासाच्या भ्रमापोटी अन्यायकारक निर्णय घेतला होता, त्याच म्हणजे काँग्रेस पक्षातील खुलेपणा आणि परिवर्तन वा पुनर्विचारासाठी असलेला अवकाश हा अनुभवला. दिग्विजय सिंगांनीच अखेर पुढाकार घेऊन मध्य प्रदेशात सर्व पक्षीय एकता घडवून आणली आणि १६ डिसेंबर १९९४ रोजी विधासभेत एकमताने ठराव पारित होऊन धरणाचे बांधकाम पुढे नेण्यास विरोध दर्शवला. एकाच पक्षाची केंद्र विरुद्ध राज्य अशीही भूमिका अनोखी आणि अपवादात्मक प्रसंगीच देशाने अनुभवलेली. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यापासून- नऊ महिन्यांच्या या प्रसववेदनेनंतरच म्हणावे का? याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. पूर्ण सुनावणीअंती, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये पहिला मनाईहुकूम जाहीर केला.

तर २००६ चे उपोषण याच पार्श्वभूमीवर! १९९० मधील मुंबईच्या पहिल्या चार दिवसांच्या उपोषणानंतर मुख्यमंत्री शरद पवारजी हेलिकॉप्टरमधून धरणाठिकाणी पोहोचले आणि गुजरातच्या दबावापुढे न झुकता, पुनर्वसनाशिवाय बांधकाम पुढे जाऊ देणार नाही, अशी राज्य आणि आदिवासी हिताची भूमिका घेऊन गेले. १९९३ मध्ये १८ दिवसांचे उपोषण हे जॉर्ज फर्नाडिस आणि मधु दंडवते यांच्या मध्यस्थीने विद्याचरण शुक्ला या केंद्रीय मंत्र्यांना सरकार आणि आंदोलनास समोरासमोर बसवण्यास भाग पाडले. शुक्लाजीही सत्तेवर असताना हरसूद (जि. खाण्डवा) येथील नर्मदा खोऱ्यातल्याच आमच्या ३५००० च्या जनविकास मेळाव्यात सामील झालेले. तेव्हा ते सत्तेबाहेर होते आणि आम्ही त्यांना राजकारणाविरहित मंच म्हणून बाबा आमटे, बहुगुणाजी, शबाना आझमी, ठाकुरदास बंग आणि सिद्धराज ढढ्ढा, स्वामी अग्निवेश या साऱ्यांसमोर मंचावरून उतरण्यास ठामपणे, पण विनम्रतेने भाग पाडले होते. म्हणून थोडे लाजत का होईना आम्ही मंत्री म्हणून दोन दिवस त्यांच्या पुढे प्रक्रिया चालवली ती अनेक राष्ट्रीय मान्यवरांच्या साक्षीने. ज्यात कायदेतज्ज्ञ उपेन्द्र बक्षी, दक्षिण आफ्रिकेचे राजदूत झालेले लक्ष्मीचंद जैन आणि सवरेदयी नेते ठाकूरदास बंग होते. शासनाच्या बाजूने जलसंसाधन सचिव आणि अनेक आंतरराज्य करारांचे निर्माते रामस्वामी अय्यर होते- जे दोन दिवसांच्या अनुभवाने, विचार परिवर्तन होऊन मोठी धरणे आणि जलनियोजन याबाबत आमचे समर्थक झाले! मात्र उपोषणाचा परिपाक म्हणून घडलेल्या या अभूत संवादानंतरही आम्ही फसवले गेलो ते शासनाच्या असत्याग्रहामुळेच! दुसऱ्या दिवशी बैठकीत घुसून चुनीभाई वैद्यांसारख्या वयोवृद्ध गांधीजनास घेऊन विरोध करून चुकले होते तरी शुक्लाजींनी त्यांना न जुमानता चर्चा घेतली म्हणून निष्कर्षांबद्दल आम्ही निश्चिंत होतो. तरीही अखेरीस गुजरातच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी हस्ताक्षर करणे नाकारले. उपेन्द्र बक्षी, आम्ही आणि पत्रकार आणि शासनाचेही सहभागी प्रतिनिधी सारेच धडकले. सत्याग्रहाचा परिपाकच असा उद्ध्वस्त करण्याचा राजकीय डाव आम्ही अनेकदा भोगला, तरी सत्याग्रह सोडला नाहीच!

‘सत्याग्रहीकरता वेळेचे कोणतेही बंधन नसते आणि त्याच्या त्रास सहन करण्याच्या शक्तीला कोणतीही मर्यादा नसते. यामुळेच सत्याग्रहात पराभव नावाची कोणतीही गोष्ट नसते,’ या गांधीजींच्या १९२५ मधील संदेशाची जाण ठेवूनच आमचा मार्ग सत्याग्रहाच्या विविध रूपांवरून चालत, कधी ढासळत; पण पुढेच गेला. आमचा आग्रह हा प्रत्येक वेळेस मात्र शासनाला झुकवण्यासाठीच नव्हता, तर ज्यांच्यासह सज्ज होऊन लढत होतो, त्यांचा कणा अधिक ताठ आणि भक्कम करण्यासाठीही होताच.

प्रत्येक उपोषणाप्रसंगी शिव्याशापच काय, आरोप आणि अपराधी प्रकरणंही दाखल होत असत. मुंबईतील उपोषणात आत्महत्येचा आरोप झेलत; परंतु आमच्यासाठी उभ्या राहणाऱ्या विमुक्त आणि सामाजिक बांधिलकीसह सारे ज्ञान पणाला लावणाऱ्या वकिलांमुळे आरोपातून बिनशर्त सुटलोही होतो. मात्र अशा आव्हानांपेक्षा मोठी परीक्षा ही प्रत्येक उपोषणात जनशक्ती, जनसहभाग आणि जनसहयोगी उतरवण्याचीच! उपोषणाचा आणि उपोषण सोडण्याचा निर्णय हा कितीही व्यक्तिगत असला, तरी जनआंदोलनामध्ये सर्वानुमते, चर्चेतूनच तो झाला पाहिजे; अर्थात् उपोषणकर्त्यांना मध्यकेंद्री ठेवूनच आमच्या आंदोलनाचे वैशिष्टय़. म्हणूनच तर माझ्यावर व्यक्तिश: दबाव आणणारे, भरभक्कम राहून त्यांना उपोषण सोडवण्यापासून परावृत्त करणारे आमचे सारे कार्यकर्ते आम्हाला संरक्षक कवचच भासत होते.

जंतरमंतरवरून एप्रिल २००६ मध्ये आम्हाला पोलीस बळाने शासन उचलू शकले, तरी तोवर हजारो कुटुंबांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा आणि शासनच नव्हे तर लोकशाहीच्या प्रत्येकच स्तंभाकडून तो सुरक्षित ठेवण्याच्या कर्तव्याचा प्रश्न वेशीवर टांगला गेला होताच! सत्याग्रही उपोषणकर्त्यांच्या बरोबरीने उपाशी-तापाशी राहून आपली विविधांगी भूमिका बजावणारे युवा-बुजुर्ग या काळात आंदोलनास भिडत होते आणि आमचे बळ वाढवत होते. ५, ८, १७, १८, २१, २६ दिवसांच्या एकेका उपोषणात दुणावलेला जनसंपर्कच नव्हे तर आम्हा उपोषणकर्त्यांची मानसिक ताकत, बांधिलकीची खोली आणि समाजासह नात्यागोत्यांची जाळी विणतच समाप्ती होत असे. तीही कधी सरकारने जबरदस्तीने मोडून काढल्याने तर कधी निर्णय हाती पडल्याने. दोन्ही प्रसंग ‘लडेंगे, जीतेंगे’ चा नारा हा ‘आगे और लडाई है’ ची जाण देत असे.

२००६ मध्ये, आम्हाला पोलिसांच्या जाळ्यात अडकवून ठेवले असताना, ‘एम्स’चे संचालक डॉ. वेणुगोपाल यांनी अचानक आयसीयूमध्येही टीव्ही लावायला भाग पाडले. कुणी म्हणाले, अमीर खान भेट देणार म्हणून, तर कुणी म्हणे, उमा भारतीजी येणार म्हणून! खरे तर डॉक्टरांना आमच्या विरोधाची अभूत कळा आम्हाला दाखवायची होती. नरेंद्र मोदीजी पक्षीय राजकारण आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणून गांधीविरोधी. जनसामान्यांची आणि सहयोगींची रेलचेल.. त्यांच्या मंडपात कूलर्स आणि सफेद पोशांची. तिथे गांधीनगरमध्येच बेदम मारहाण झाल्याचे आठवते. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी ठेवून, पंतप्रधान मनमोहन सिंगांकडून यापुढे संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे बांधकाम पुढे जाणार नाही हे लेखी घेतले; तरीही मध्यस्थांच्या दबावामुळेच आम्ही उपोषण सोडले. नर्मदा घाटीचे जामसिंगभाई आणि भगवती भाबीही तयार नव्हत्याच! त्याच क्षणी मोदींचे  ५१ तासांचे पंचतारांकित उपोषण सुटले ते धरणाचे काम थांबवू न दिल्याचे श्रेय घेऊन! सत्य काय, असत्य काय याचा निर्णय दूरच राहिला. म्हणून उपोषणे आजवरही संपली नाहीत, ती आम्हा आंदोलनकर्त्यांचीच!

medha.narmada@gmail.com

First Published on July 7, 2019 12:10 am

Web Title: medha patkar medha patkar
Just Now!
X