|| मेधा पाटकर नर्मदेवर चाललेल्या राजकारणाचा कळस आज खूप चमकत असला तरी त्याचा पाया किती पोकळ आहे, ते कुणी सहजासहजी समजू शकेल? नाही! केवळ चॅनल्सवर लक्ष केंद्रित करणारे ना नदीची समाप्ती, ना परिणामांची व्याप्ती जाणू शकणार! सुशोभित धरणस्थळावरून सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापेक्षाही उंच असे त्यांचे विचार समजू शकणार? उसळता जलसंभार नव्हे, तर जलसंपदेवर राफ्टिंग करताना, जलसागराच्या पार चाललेला जीवनसंघर्षही कसा पाहणार? १७ सप्टेंबर २०१७ रोजीच सरदार सरोवर धरण पूर्ण झाले व आज सरदार पटेलांचे स्वप्न पूर्ण झाले, ही घोषणा करताना जे ‘सत्य’ बुडवून त्यावर नवा राजकीय खेळ स्पोर्ट्समन बनून ज्यांनी सुरू केला आहे, त्या खेळाचे अनेक रंग अजून उमटायचेच बाकी आहेत. म्हणूनच ‘पर्यावरण व विकासाचा संगम’, गुजरातच्या ‘जीवनरेखे’चा उदो उदो आणि विस्थापितांचे अधिकार.. आक्रोशच काय, त्यागसुद्धा विसरून- बुडवून कच्छ-सौराष्ट्रासह गुजरातच्या शेतकऱ्यांना दिलेली भरघोस आश्वासने आणि अनेक दावे.. सारेच कसे आज सजवले तरी उद्या अनेकांचे डोळे भिजवणारे व आजच तेथून जरा दूर, हजारोंची घरेदारे बुडवणारे आहे व असेल, याचा अंदाजही इथे मांडणे कठीण नव्हे, दुरापास्त आहे. ‘केवडिया’ गावाचे नाव उज्ज्वल होण्याचा दावा करत, पंतप्रधान मोदींनी सरदार सरोवरस्थळी आपला जन्मदिवस साजरा केला. ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणेने जसे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लपवता येत नाहीत, तशाच केवडियातील समारंभाने तिथे आजही राहणाऱ्या सुमारे ९०० ते १००० आदिवासींना अधिकार प्राप्त होत नाहीत. सर्वाचे आशीर्वाद, गुजरातच्या ६ कोटी जनतेची साथ आणि देशातील १२५ कोटी जनतेच्या हृदयसम्राटाची कमाल.. या साऱ्यांचा नापतौल कुठल्या फूटपट्टीने मोजणार व कधी, ते जनताच ठरवेल. मात्र त्या उद्घोषणांपासून केवळ काही कि.मी. अंतरावर, मणिबेली, बामणीसारख्या पहाडी गावात असो की मध्य प्रदेशातील चिखलदा, खापरखेडा, जांगरवासारख्या अनेक पिढय़ा जिथे जगल्या, त्या भरल्या गावातल्या घरादारात आज दिवसरात्र चालूच असलेला आक्रोश हा आज तिथे सतत होत असलेल्या धरणीकंपाच्या विस्फोटक आवाजासारखाच आतून हादरवून टाकणारा आहे. त्याचेच प्रतीक म्हणून मोदींच्याच जन्मदिवशी ‘धिक्कार दिवस’ पाळत हजारोंनी जेव्हा नर्मदेवरचा पूल रोखला, तेव्हा समोर बुडताना दिसत होते बाबा आमटेंचे ‘निजबल’. या कसरावद गावात दलाई लामांपासून दिग्विजयसिंहांपर्यंत व सदाशिव अमरापूरकरांपासून नाना पाटेकरांपर्यंत कोण कोण येऊन गेले त्याची गिनती ठेवली नाही आम्ही. पण या गावाचा आजचा आक्रोश त्यांच्यातल्याही कुणाला ऐकवणार आता? हे गावच काय, त्याचे पर्यावरण व जीवनही कुठवर बुडणार व कुठवर तगणार हेही ठाऊक नसताना; वालजीभाई धनगरांच्या सुमारे २०० गाई-म्हशी व ७०० मेंढय़ांचे पशुधन असो की जगन्नाथकाकांची मोठय़ा कुटुंबाची २० एकर बुडालेली व २४ एकर ‘टापू’ बनलेली उभ्या पिकाची जमीन असो, हे सारे पुनर्वसित करणार तर कुठे, या विचाराने झोप उडणार आहे ती मात्र विस्थापितांची; प्रस्थापितांची नव्हे! बाबा आज असते तर निश्चित म्हणाले असते, ‘दु:ख उधळायास आता आसवांना वेळ नाही!’ याक्षणी भरलेल्या नर्मदेच्या जलभांडारावर चालले आहे ते राजकारण की अर्थकारण, हा प्रश्न पडतो नि समाजकारण उघडेवाघडे दिसते. इथे एखाद्या युवतीला भोगल्यानंतर पडलेल्या अस्ताव्यस्त वस्त्रांसारखी नर्मदा दिसते तेव्हा तिचे किनारे तर नामशेष झालेच आहेत. परंतु जलसागरात बुडालेली अनेक तीथ्रेही आता वर तरंगून येणार नाहीत, हे समजून येते. तीर्थापेक्षाही अधिक सचोटीची, जिवंत इतिहासाची उरलीसुरली गावेही उद्या काय भोगणार, हे कुणीच सांगू शकणार नाही. हजारो विस्थापितांची घरे, संघर्षांतून निर्माण झाली. पुनर्वसाहती अस्तित्वात आल्या. अनेक महालही बनले. धनिक शेतकऱ्यांच्या आजवरच्या कमाईवर मात्र गरिबांची इथली समृद्ध शेतीच आता घेरली गेल. हे केवडियाच्या आदिवासींना कळेल; तिथे यंत्राप्रमाणे टाळ्या वाजवणाऱ्यांना नव्हे. समारंभाच्या यांत्रिकतेला काय म्हणावे? काय आठवावे- यापूर्वीचेही अगदी तशाच राजकीय प्रक्रियेतून जाहीर होऊन विरून गेलेले दावे? २०१८चीच गोष्ट! तेव्हाही सरदार सरोवराचे बांधकाम १३८ मीटर्सवर असताना जलस्तर १३० मीटर्सपर्यंत पाणी चढवण्याइतका विपुल होता. मात्र मार्च २०१८ मध्येच उन्हाळा तोंडावर असताना कच्छचा कालवा पाण्याने नव्हे, तर मातीनेच भरला होता! आजही पूर्ण जलाशय भरलेला असला तरी पूर्ण सिंचनाचा लाभ हा १८ लाख हेक्टर्सऐवजी जास्तीतजास्त ६ लाख हेक्टर्सपर्यंतच पोहोचल्याचे अधिकृत आकडेच सांगताहेत, तेदेखील अनियमित. त्यातही निश्चित सिंचन तर ३ लाख हेक्टर्स एवढेच असल्याचे कळते. गेल्याच वर्षी उन्हाळ्यापूर्वीच कडी, मेहसाणा, चाणस्मा अशा अनेक तालुक्यांमध्ये ३०० ते ४०० मीटर्स खोल बोअरवेल्स करण्याच्या सूचना.. तातडीने विनानिविदा ठेके देण्यास मान्यता देऊन स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या होत्या. निवडणुकीपूर्वी सी-प्लेनचे उड्डाण हे विकासाचेच झेपावणे म्हणत साबरमतीतच नव्हे, तर गुजरातच्या कालव्यातूनही पाणी खेळवले, उसळवले गेले ते मध्य प्रदेशच्या त्यावेळच्या स्वपक्षाच्याच सरकारकडून पाचच दिवसांत तीन मीटर्स जलस्तर वाढवण्याइतके पाचपट पाणी सोडून. त्यानंतर लगेचच नदी तर कोरडी पडलीच, पण कालवेही! कालव्यांच्या काठी वसलेल्या, कालव्यांसाठीच आपल्या अर्ध्याअधिक जमिनी गमावलेल्या आदिवासी व अन्य शेतकऱ्यांनाही मिळू शकले नाही शेतीसाठीचे किमान पाणी. आणि जलाशयात जमीन-घरांची ओली आहुती दिल्यावर दूर शहरांच्या आसपासच पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींनाही पिण्याच्या पाण्यासाठीही लढावे लागलेच! आजही हे सारे संपलेले नाही. येत्या उन्हाळ्यात व पुढच्या अनेक वर्षांवषार्र्त कोणाला किती पाणी पोहोचवणार, ते कालवेच नव्हे तर यांचे सारे देखावेही उघडे पडल्यावरच समोर येईल. पिण्याचे पाणी लाभणाऱ्या गावांचा आकडाच पाहाल तर तो ४२०० गावांवरून आज १०००० वर पोहोचलाय, पण त्या साऱ्यांपर्यंत पाणी नाहीच! यात निर्जन गावांचाही समावेश आहे, हे दाखवून देणारे व गुजरातच्या १८००० गावांना अधिकाधिक १८००० कोटी रुपयांत पाणी देऊ शकत असताना, ६०-७० हजार कोटींचे हे धूड राज्याच्या अर्थ व जलव्यवस्थेवरही लादणे कशासाठी, हा प्रश्न विचारणारे व सरदार सरोवराला विकेंद्रित जलनियोजनाचा पूर्ण पर्याय पुस्तकरूपाने मांडणारे दिनकरभाई दवे आता हयात नाहीत. त्यांचा विचार मात्र गुजरात आज ना उद्या समजल्याविना राहणार नाही. गुजरातच्याच दोन भूतपूर्व, पण भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांचे निष्कर्ष हे कच्छ-सौराष्ट्रच्या जनतेचे खरे प्रतिनिधित्व करतात. चिमणभाई पटेल व नरेंद्र मोदीजी हे मध्य गुजरातचे. त्यांच्या क्षेत्रातल्या गावा-शहरांसाठीच नर्मदेची योजना हे चित्र आजच दिसते असे नाही, तर विश्व बँकेनेही कालवे निर्माणासाठी केवळ मही नदीपर्यंतच्या- म्हणजे सुमारे एक-पंचमांश मोठय़ा कालव्याच्या लांबीपर्यंतच्या कार्यासाठीच अर्थसाहाय्य मंजूर केले होते, त्याचे कारणही हेच तर होते. त्यापुढच्या क्षेत्रात पाणीपुरवठय़ाचा, लाभक्षेत्र विकास म्हणजे निकास कार्याचा भरवसा नाही, हेच! याही परिस्थितीत प्रकल्प पुढे कसा रेटला जातो, इतकेच नव्हे तर कायदा व न्यायपालिकेचे उल्लंघनच काय, अपमानही कसा करतो, हे पुन्हा एकदा पुढे आले. काल-परवाचा ‘जश्न’ झाला तेव्हा फुलपाखरांना बास्केटमधून मुक्ती देणाऱ्या व निवडुंगाकडेही सौम्य, संवेदनेने पाहणाऱ्या पंतप्रधानांना जरा पुढे, दुर्बिणीतून नाही तरी इतक्या वर्षांची कागदपत्रे- शपथपत्रांतून नजर टाकूनही काही उमगले असते. इथे निवारा हक्क हिसकावून घेतलेले दलित, आदिवासी, शेतकरीही त्यांना दिसले असते. मात्र ते घडले नाही. कोटय़वधींचा खर्च (व्यर्थच) गेला तरी टिन शेड्सच कामी आले म्हणता म्हणता तिथेही झाले गुरांचे मृत्यू, वीज कनेक्शनमध्ये आग, तर कुठे टिनशेडपर्यंतही डूब! अजून घर बांधण्यासाठी भूखंड वा अनुदान देणे बाकी असलेल्या तालुकावार काही हजार कुटुंबांना कुठे सामान, कुठे चूल अशा स्थितीत राहणे आले. आंदोलनाचे कार्य मुंबईतल्या गरीब वस्त्या वा त्सुनामीप्रभावित गावांमध्ये रिलीफ/राहतचे असू शकते, पण इथे मात्र स्थायी पुनर्वसन व त्यातही समुचित विकास हेच लक्ष्य आजही समोर ठेवून कार्यकर्त्यांना भिडावे लागते आहे. साऱ्या कमतरता- मनुष्य व आर्थिक साधनांच्या- आव्हान देत असताना घराघरातले, गावा-गावांतले गोरगरीब व सुस्थितीतीलही उखडले गेलेले शेतकरी मिळून पुन्हा एक होऊन हक्क मिळवणे चालूच आहे. पुनर्वसाहतीचे- मध्य प्रदेशातील वा महाराष्ट्रातीलही- दर्शन कुणालाच खोटे वा उफराटे वाटणार नाही. विस्थापन व पुनर्वसनावर कार्यरत तेच जाणतात, एकेक हक्कमिळवण्यासाठी लागणारी चिकाटी व कधी निर्बुद्ध तर कधी चलाख वाटणाऱ्या, वरच्या सत्ताधाऱ्यांकडे पाहात, त्यांनी डोळे वटारले तर नजर धरतीवर खिळवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून मंजूर करवून घेण्याची हातोटी! देश व दुनियेत प्रचारित सरदार सरोवराचे स्वप्न हे सरदार पटेलांचे नव्हतेच नि गांधींचेही नव्हते. त्या अभूत प्रेरणादायी नेतृत्वाचे नाव तेवढे गाजवत, मिरवत पुढे जाणारा विकास हा नर्मदेची- परिक्रमेची वाट सोडून आता पर्यटकांचे पाय धरणारा असाच असेल, हे कालच्या भाषणातून पंतप्रधानांनी सूचित केले आहेच. त्यांच्या दृष्टीने अन्नसुरक्षा नव्हे, तर नगदी पिकांचेच क्षेत्र वाढवणारे सिंचन हे विकासाचे प्रतीक.. मात्र, त्याही दिशेने सरदार सरोवराचे भविष्य आखताना अंबानी, अदानीच काय, गुजरातमधील अनेक कंपन्यांचेच भविष्य या प्रकल्पाशी जोडण्याबाबत पुनर्विचार करावा लागेल त्याचे काय? गुजरातमध्येही १९९८ पासून १५००० शेतकऱ्यांच्या- ज्यात स्त्रियाही सामील आहेत- झालेल्या आत्महत्या फार बोलक्या आहेतच. पण कच्छ-सौराष्ट्राला, इतकी दशके खोळंबवलेल्या जनतेला नर्मदा योजनेचे खरे-खोटे लवकरच समजावे लागेल. हे सारे कुणाच्या हाती? जीवनडोर ती कुणाची? कोण ठरवणार लाभांचे वाटप अन् आर्थिक गुंतवणुकीतल्या विवादांची सोडवणूक कोण करणार? आज उखडलेल्या गावांनाच स्मरून व संकल्पस्तंभाच्या वरच नव्हे, जलाशयाच्याही वर गांधीबापूंना बसवून, थेट तिथूनच सुरू आहे हजारो विस्थापितांचे जनआंदोलन- निव्वळ संघर्षांतून नव्हे तर निर्माणातूनही! आव्हान आहे वसाहतींमध्येही हजारो रोपे रोवण्याचे. तिथल्या कुटुंबांतील एकेकीचे सांत्वन करतानाच वसाहतीत दारूबंदी राबवण्याचे स्वप्नही साकारण्याचे. आव्हान आहे ते ३५ वर्षे लढूनच भूमीचा खंड न् खंड मिळवल्यानंतरही आपले स्वातंत्र्य टिकावे म्हणूनच संघटनेचा झेंडा नवनिर्मित घरांवर फडकत ठेवण्याचे. आज वसाहतींत विखुरलेल्यांनी हा निश्चय मनभर जपलाय.. म्हणूनच तिथे जन्मदिवस साजरा होत असताना, आपले मुंडन करून कुणी मृत्यू दिवस तर सर्वानी ‘धिक्कार दिवस’ घोषित करून नर्मदेवरच आवाज उठवला. केवडियामधील सत्काराच्याच वेळी नर्मदा खोऱ्यातील हे वास्तवही समोर आले असते तर पावलेच असते पुण्य! पण ते नशिबी दिसत नाहीय त्यांच्या.. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरातचे मुख्यमंत्री, राजस्थानलाही सोबत घेऊन भेटतो जरी केंद्राच्याच छत्रछायेतच सत्तेवर दिवस कंठणाऱ्यांकडून कुठली आशा परखड संघर्ष होण्याची? ‘नर्मदे सर्वदे’ म्हटले ते नेमके कुणासाठी, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आता आलीच आहे. लोकशाही व संविधान हे दोन झेंडे उतरवूनच चढवलेले पाणी कुणाकुणाला धक्के देणार हे पाहिले पाहिजे. तिथे जश्न व इथे प्रश्न समोरासमोर उभे ठाकले असताना, इक्बाल बानोच्या स्वरात उठलेले फैजचे शब्दच आज जगायला व लढायला बळ देताहेत.. ‘‘हम देखेंगे.. लाजिम है कि हम भी देखेंगे.. जब जुल्मों सितम के कोह-ए-गरा, रूई की तरह उडम् जायेंगे.. सब ताज उछाले जायेंगे, सब तख्त गिराए जायेंगे.. और राज करेगी खुल्क-ए-खुदा, जो म भी हूँ और तुम भी हो.. हम देखेंगे।’’ medha.narmada@gmail.com
