|| मेधा पाटकर भारताच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानमित्रांचे मनभर कौतुक करत असतानाच त्या सीमेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरची हकिगत नजरेसमोर नसतेच! दोन्हीकडे आपापले जीवन जगणारे हे अस्मितेच्या भारावणाऱ्या हिंदोळ्यावर झोके घेत असतात. मन:पटलावरचे त्यांचे आक्रमण हे एकमेकांच्या मानसिकतेत घुसपैठ करत स्वत:ची कबरच खोदत असते. ही स्थिती आंतरराष्ट्रीय युद्धाची! तर छोटय़ा प्रमाणावर नव्हे, तरी तुलनेने कमी प्रचारित असे युद्ध देशांतर्गतही अनेक सीमांच्या आरपार चालूच असते. या देशातील नद्या आंतरराज्य सीमांच्या रूपात निश्चित झाल्याने भाषायुद्ध काहीसे मागे पडून, अनेक प्रकारे नदीखोरी हीच संघर्षांच्या आखाडय़ांचे रूप घेऊन रक्तबंबाळ होताना दिसत आहेत! एकेका नदीच्या किनाऱ्यांपुरत्याच नव्हे, तर संपूर्ण खोऱ्याचे एकक आणि त्यातील प्रत्येक घटकाच्या नकाशावर उमटलेल्या रेषांतून उमटणाऱ्या चित्राचे दर्शन ज्यांना क्वचितच घडते, त्यांना ना नदीची ओळख पटते ना नदीचे संपूर्ण रूप दिसते. माणसाची ओळख त्याचे तन, मन नव्हे तर फक्त चेहरा पाहूनच करून घेण्यासारखे हे संकुचलेले नाते, नदीची सर्वागी सुंदरताच नव्हे तर तिचे जीवनही समजून न घेताच अभिव्यक्त होत असते. नदीवरच्या कविता, लेख वा तिचे चित्रशिल्पही म्हणूनच एकतर्फी प्रेमाचे रूप घेताना दिसते. स्त्रीवादी नामधारणच नव्हे तर स्त्रीत्वाचे अंतरंग घेऊन पुढेपुढेच जात राहणारी नदी ही खरोखरच स्त्रीच्या चिकाटीचेच दर्शन देत असते. कर्जबाजारी होऊन साऱ्या कुटुंबासकट नाडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी या क्वचितच आत्महत्या करतात, तेही याच चिकाटीचे फलित! नदीचेही तसेच. तिच्यावरील सारे हल्ले आणि तिच्या द्रौपदीगत झालेल्या अपमानांनाही पचवून पाच पांडवांची नव्हे तर लाखो-करोडोंची सहचारिणी बनून राहते आणि आपला निसर्गधर्मही पाळते- कुणा ना कुणात सामावण्याचा. मग तो मोठा नद असो वा सागर! मात्र, या नदीवर आपले डाव खेळणारे कधी पत्त्यांच्या बंगल्यागत, पुढे मागे कोसळणारी स्वप्ने रचतात तर कधी तिचे एक नव्हे, अनेक पदर पकडून खेचत तिलाच गलितगात्र करून सोडतात. हे चित्र मात्र नर्मदेतच नव्हे, तर पेरियारपासून ते कृष्णेपर्यंत आणि कावेरीपासून गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेपर्यंत प्रत्येक नदीच्या निमित्ताने या देशातील अनेक राज्यसीमांवर पेटलेल्या युद्धांचा गाभाच आहे. यावरील उपाय म्हणून ‘युद्ध नको, शांती हवी’ या आमच्या घोषणांना न जुमानता, दुनियेत रणभूमीवर जीव सांडणे जसे, तसे नदीमातेचा जीव घेणेही चालूच राहते. स्वतंत्र भारतात सत्ता हाती घेतल्यावर जातपात, धर्म जसा तसेच विवादाचे अन्य आधार पुढे येता, कायदे निर्माणाचे कार्य पुढे गेले. एकेक कायदा हाच घटनेतल्या मूळ तत्त्वांना प्रत्यक्ष कार्य - निर्णयात उतरवण्याचा मार्ग दाखवेल, या विश्वासातून. यामुळेच की काय, गांधीजींच्या विचारांशी ‘सहमती’ नसली तरी चालेल, कायदेशीरपणे मार्ग काढूच हा आत्मविश्वास शासकांमध्येच नव्हे तर समाजातही अगदी त्या युद्धभूमीवर अस्त्राशस्त्रांनी लेस होऊन लढणाऱ्या घटकांमध्येही आढळतो. प्रत्यक्षात कायद्यांचीच नव्हे तर त्याच्या आधारे न्यायप्रक्रिया बरेच काही वास्तव पुढे आणत असली तरी विवाद सोडवून ‘निर्विवाद सत्य’ पुढे आणण्यात किती कमी पडत असते, हे पाहायचे असेल तर आंतर-नदी विवाद आणि कायदे तपासायला हवेत. याला ‘जलविवाद’ मानून ‘आंतरराज्य जलविवाद कायदा, १९’ हा उपाय म्हणून कितपत यशस्वी ठरला आहे आणि या आधारे वर्षांनुवर्षे चाललेले तंटे मिटवण्यात किती साधने, संसाधने आणि आयुष्येही तिच्या नावे झगडणाऱ्यांचीच नव्हे, तर नद्यांचीही खपली आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. कृष्णेबाबतचा तंटा हा फक्त कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातला नव्हेच तर कृष्णा खोऱ्यातील ९०० हून अधिक नियोजित धरणांपैकी एकेका धरणाच्या लाभ आणि बुडीत क्षेत्रातील जनता ही आपापल्या समस्येवर झुंजते तेव्हा तो त्यांच्यापुरताच विचारात घेतला जातो. स्थानिक बनतो. धरणाचे हे पसरते परिणाम अनेकदा दोन राज्यांत विषम प्रकारे (एकाला लाभ तर दुसऱ्याची हानी) विभागलेले असले तरी अलमट्टीसारख्या धरणामुळे बॅकवॉटर (म्हणजे जलाशयाच्या वरच्या टोकाला पाणी मागे फिरते तेव्हा धक्का बसून धरणाच्या उंचीपेक्षाही अधिक वर फेकले जाते ते) मध्ये दोन्ही राज्यांचा काही प्रदेश येतोच तेव्हा कुठे राज्यांच्या सीमापार विचार तरी पोहोचतो. शासनकर्ते नाहीच, न्यायाधिकरणाने अनेक वर्षे या नदीतंटय़ावर कार्य केले तरीही हा विवाद अजून सुटलेला नाही. याचे कारण म्हणजे धरण प्रकल्पांमागील राजकारण. आपापल्या राज्यात मोठय़ात मोठे लाभक्षेत्र दाखवत ‘प्रस्तावित’ ठेवून लाभार्थीची मते मिळवण्याचे, त्यासाठी राज्य विरुद्ध राज्य हा वाद आणि पाणी स्वत:कडे खेचण्याची कसरत न्यायाधिकरणापुढे चालते, तीही अनेक वर्षे. मात्र न कुणा विस्थापिताचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते, ना तज्ज्ञाचे! आपापले तज्ज्ञ शोधून राज्य शासनाने करून घेतलेले अहवाल हे ‘खास’च असतात. करवून घेतलेलेच म्हणावेत असे, सर्वच नाही तरी अनेक. त्यातही ‘प्रकल्पोत्तर’ अभ्यासांची परिपाठी ही अत्यंत धोकेबाज. यातूनच अनेक बाबी दुर्लक्षित राहतात आणि परिणामाअंती जे भोगते ते नदी आणि तिची मुलेबाळेच! अलमट्टीच्या बॅकवॉटर तलावांचे म्हणजे- सर्वाधिक बुडीताचे निशाण कुरुंदवाड गावात ठायी ठायी असताना, जोवर तेथील हजारो घरे आणि हजारो हेक्टर्स जमीन बुडाली नाही, तोवर दखलच घेतली गेली नाही. वर या संकटानंतर तिथे पोहोचलेल्या आमच्या शोधसमितीचा अहवाल हा आम्ही ‘अशासकीय’ म्हणून बचावत न्यायाधिकरणाने त्यांचे कार्य नव्हे तरी कार्यालय इतक्या वर्षांनंतर चालूच असूनही, तंटय़ाचाच हा भाग म्हणूनही स्वीकारला नाहीच! कावेरीचा गाजलेला संघर्ष हाही तमिळनाडूच्या नदीअंताच्या क्षेत्रापर्यंत कर्नाटकाने पाणी जाऊ न देण्यातून उठलेला. कावेरीसारख्या ४४००० चौ. किमी क्षेत्र असलेल्या नदीखोऱ्यातील वरच्या आणि खालच्या आणि जलग्रहण आणि लाभक्षेत्रातील असे संसाधनांचे चार भागांत विभाजन झाल्यावर प्रत्येकाचे लक्ष्य बदलते. प्रकल्पाचे लाभ-हानीचे गणितही कसे बदलत जाते पाहा! कावेरी डेल्टा क्षेत्र म्हणजे भाताचे कोठार; १६ वर्षे न्यायाधिकरणापुढे सुनवाई होऊन दिल्या गेलेल्या निवाडय़ानेही वाद सुटला नाहीच. तो न्यायालयात बंदिस्त झाला आणि तिथल्या निकालानंतरही रस्त्यावर उतरून आला. या क्षेत्रातील शेती आणि जगण्यासाठी पाण्याचा पर्याप्त प्रवाह वरच्या राज्याने सोडावा यासाठी धडपडणारे आता लढताहेत ते त्यांची भूमी वाचवण्यासाठी. ‘खोरे’ हे एकक, जमीन, पाणी आणि अन्य संसाधनांच्या निसर्ग व्यवस्थेच्या रूपात विचारात न घेणारे शासक - नियोजक हे कधी वरच्या पाण्यावर हात घालतात तर कधी पिढय़ान् पिढय़ांच्या भूमीवर जबरदस्तीनेच पाय रोवतात. या प्रत्येक संसाधनासाठी वेगळी लढाई द्यावी लागते. त्याचे कारणही हेच की, सारे हल्ले एक साथ होत नाहीतच, पण हल्लेखोरही वेगवेगळे तर रणनीतीही आगळीवेगळी. कुठे शासनाचे, ओएनजीसीसारख्या सार्वजनिक उद्योगाचेही आक्रमण, तर कुठे केरळमध्ये पेरियारकाठच्या केमिकल कंपन्यांचे नदी खोऱ्यातील सभ्यतेचा भाग म्हणून येथील पाण्यावर बाटल्या विकण्याचा वा सुपीक जमिनीवर प्लॉट्स पाडून कॉलनी बनवण्याचा घाट न घालणारे निवासी हेच आज ज्या जखमा भोगताहेत- त्या विकासाच्या नावेच केल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष राजकीय स्पर्धा आणि नदीचे अस्तित्व खोदणाऱ्या खेळींमुळे नद्यांतील हव्यास आणि हवसही अपरिमित! नदीखोऱ्यांच्या नियोजनात याचे प्रतिबिंब कसे दिसते, ते नर्मदेच्या बाबतीत आम्ही संघटना बांधणीबरोबरच मुळापासून सारे अहवाल तपासत हेरले. पाण्याचे स्रोतच आंतरराज्य. त्यावरील विवाद सोडवताना २८ दशलक्ष एकर फूट इतके पाणी उपलब्ध होईल, हा अंदाज राजकीय निर्णय म्हणून गृहीत धरून केलेले वाटप प्रत्यक्ष २२/२३ दशलक्ष एकर फूट पाणी असल्याचे पुढे आलेले सत्य. याच पाण्यातून गुजरातच्या दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवण्याचा दावाच नव्हे तर १८ लाख हेक्टर्स सिंचनक्षेत्र साधण्याचा आणि उद्योगांनाही काही पाणी देण्याचे आश्वासन, हे नियोजित म्हणून जळीस्थळी पाषाणी घोकणारे हे नदीखोरे योजना म्हणून एकत्रित अभ्यासच काय हे मोठे एकक आधार मानून विचारही करू शकले असते, तर अशा मोठमोठय़ा ३० आणि मध्यम उंचीच्या १३५ धरणांमध्ये पाणी साठवणे, सोडणे, वाटप करणे अशा अतिभव्य नदीच्या १३०० किमी लांबीचा आणि १ लाख चौ. किमी क्षेत्रफळाचा नकाशा घेऊन सर्वत्र फिरून त्यांनी निवाड मांडला असता. प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही. विभाजित झालेल्या या नदीला खेचताना त्यांचा विवाद साऱ्या राज्यात एकपक्षी सरकार असताना दडपला गेला तरी तो उफाळून येणार, हे आम्हीच नव्हे तर गुजरातमधील अनेक चिंतनशील संशोधक, वकील, जलतज्ज्ञ जाणून होते. तरीही मध्य प्रदेशातून सोडल्या जाण्याच्या पाण्यावर आपले नियंत्रण किती हा प्रश्नच दुर्लक्षून त्यांचे जलस्वप्न विखरणेच चालू होते. दुष्काळ पडलेल्यांना जरा हायसे वाटतेच, तरी त्यांच्याकडे जाणारे कालव्यातले पाणी अडवून, आता पर्याय म्हणून पाइपलाइननेच १८००० कि. मी. पर्यंत पाणी नेणार असा अट्टहास हा कंपन्यांसाठी तसेच, ग्रामीणांचे पाणी शहरांकडे वळवण्यासाठीच! ही पळवापळवी राज्यांतर्गत झाल्यानेच गुजरातची कच्छ, सौराष्ट्र तसेच मध्य गुजरातचीच नव्हे तर शेती पाण्यावर जगणारी शेतकरी जनता आणि धरणाखालचे मच्छीमार हे उशिरा का होईना लढय़ात उतरले. नदीला दूरवर वाहून नेण्यात वरच्या राज्यावर कमी आणि खालच्या राज्यावर अधिक न्याय होतो, तो वरून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत अनिश्चितीमुळे. इथे मात्र सारेच उरफाटे! वरच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना, सर्वाधिक बुडीत क्षेत्र- तेही उपजाऊ जमिनींचे मोठय़ा संख्येच्या गावा-झाडा- जनावरांचे, धार्मिक स्थळांनी भरले- भारलेले असे विश्वाचे आंदण देऊनही गुजरातने मुख्य वीजघरच एकतर्फा निर्णय घेऊन गेल्या वर्षी बंदच ठेवले; आणि वर्षभरात कमीत कमी म्हणजे मात्र ५०० दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीच केली. यामुळेच आज मध्य प्रदेशच्या ग्रेस शासनाला पक्षाचा व्हिप नसल्याने, जनतेची आणि नदीचीही बाजू घेऊन प्रश्न उठवावा लागत आहे. वरचे पाणी जे नदी खोरेभर नि:स्वार्थीपणे वाटत होती, त्याचे या हिशोबी विवादग्रस्त असे नवे रूप विकासाची दिशा, प्रक्रिया आणि एककही चुकल्याचे स्पष्ट दाखवत आहे. विस्थापित हा शब्द मोदी शासनाच्या लेखी नाहीच. मात्र नदीच्या बाजारी प्रतिमेतून उभे केलेले प्रकल्पांचे चित्रण हे सर्वानाच ऑडिट करायला भाग पाडते आहे. यातही विस्थापितांचे पुनर्वसन गृहीतच धरले जाऊन खोरे म्हणजे भांडवली खजिना नेमका कुणाचा, हे पाहणारे नदीकाठची गावे रिक्त करून त्या जागी जलभंडारही कदाचित उभे करतील; मात्र नदीचे अस्तित्व हे वाहत्या पाण्यावरच नव्हे तर शहरे, उद्योग यांच्या डाकूगिरीवरही अवलंबून असते, हे ते विसरतील. दुसरीकडे याच दबंग घटकांकडून गोपनीयरीत्या हितसंबंध पुढे रेटले जातील तर दुष्काळ आणि पूर या चक्रात हीही नदी घुसमटून जाईल. त्याचबरोबर एका निसर्गाधारित संस्कृतीचा अंत होऊन दूरवर पाणी खेचणारा बांडगुळी समाजही पाण्याचा बाजार उपभोगत राहील. त्यांच्याही भविष्याची चिंता घेऊन नद्या आजही वाहत आहेत, पण उद्याचे काय? यावर उपाय काय हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना नद्यांचेही भांडवल हाताळणारी आजची शासनव्यवस्था ही नदीजोड योजना हाच पर्याय, हेच उत्तर बहुधा देईल. प्रत्यक्षात आज १० लाख कोटींपर्यंत ज्याची किंमत मोजावी लागेल अशी ही योजना म्हणजे ‘नदीखोरे हेच एकक’ हाच विचार नाकारण्याची नवी खेळी. एकेका टप्प्यात आंतरराज्य विवाद चालूच ठेवत, नदीची पळवापळवी यातून अधिकच गंभीर आकार घेईल. आणि महत्त्वाचे म्हणजे देहातील अनेक पेशी - अवयवांतून वाहणाऱ्या रक्तालाच गोठवल्यागत खोऱ्यातील एकेक संसाधन बाधित करत जाईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा सिद्धान्त मंजूर झाला असला तरी १९९३ मध्ये टी. एन. सेशन यांनी मांडलेली ‘नदीखोरे नियोजनाची तत्त्वे’ ही आपल्या देशात अंगीकारली नाहीत. एकेका नदीखोऱ्यात अनेक छोटी-मोठी खोरी - सामावलेली. एकेक खोरे हे जिवंत लेणे असते, ते जपावे लागते हेच नाकारणारी स्वार्थी जमात. आज ‘जलशक्ती’चा आव आणत आहेत. म्हणूनच तर गंगा, नर्मदा, कृष्णा, पेरियार अशा एकेका नदीची विल्हेवाट लावत आपण गुप्त सरस्वतीच्या शोधाचा डाव खेळतो आहोत. आजचे राज्यकर्तेच या मृगजळाचा आधार घेऊन सत्ता टिकवू पाहात असले, तरी कधीतरी याच पोटी ते बुडतील यात शंकाच नाही. या वर्षीच्या दुष्काळातही हे भविष्य उमटते आहेच. medha.narmada@gmail.com
