19 October 2019

News Flash

जगणे.. जपणे.. : मोदीजी, उत्तर द्याल का?

 मध्य प्रदेशचेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि गुजरातचेही १००% विस्थापित आदिवासी सतत लढतच राहिले हे तरी आपल्या कानी आलेच असणार.

(संग्रहित छायाचित्र)

मेधा पाटकर

मा. पंतप्रधान मोदीजी,

आपणास पुन्हा एकदा हे पत्र लिहीत आहे. आमच्यासारख्यांच्या पत्रांना- कितीही गंभीर आणि सविस्तर असले तरीही- उत्तर देण्याची तसदी आपण वा आपले सक्रिय पीएमओ कार्यालयही घेत नाही, हा गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव गाठीस घेऊन हे लिहीत आहे. हे एवढय़ासाठी की, आपणापुढे नर्मदेतील वास्तव न मांडण्याचा आरोप आमच्यावरच लादला जाऊ नये; आणि आपल्याकडूनच जे घडते, घडवले जात आहे, ते निव्वळ अज्ञानापोटी घडल्याचा दावा करून जनतेच्या आरोपपत्रातून आपलीही सुटका होऊ नये. कठोर वाटली तरी ही उद्दिष्टे वाईट नाहीत, उपरोधिकही नाहीत. निखळ सत्य मांडण्यामागचा विचार लपवण्याचे कारणही नाही.

अखेरीस आपण या अवाढव्य आणि अस्ताव्यस्त लोकशाही राष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून आलेले पंतप्रधान आहात. म्हणूनच तर आपणास सत्ता केंद्रात येताच पत्र लिहून, नर्मदेची हकिगत प्रत्यक्ष ऐकवण्याची इच्छा आणि आपण प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत निदान भेट तरी द्याल, ही अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु यावर आपली ‘मन की बात’ आजवर समजलीच नाही. इतके मात्र कळले की, आजपर्यंतच्या प्रत्येक पंतप्रधानांशी चर्चा होऊ शकली, (अर्थात, वाजपेयींच्या अल्पकालीन सरकारशी सोडून. मात्र, त्यांच्याशीही सुंदरलाल बहुगुणाजींच्या उपोषणादरम्यान गंगेवर चर्चा झाली होतीच) पण आपण संघटनांशी चर्चा वगैरे केल्याचे कुठे ऐकिवातच नाही तर हकिगतीत कुठून येणार? असो. आपण ऐकून घेतले असतेत तर आपणास आपल्याच घोषणांच्या गजरातही नर्मदेच्या किनारी वाजणाऱ्या ढोलांचा आवाजच काय, बुडवल्या जाणाऱ्या झाडा-जंगलाचा, आता पर्यटकांसाठी नदीकाठी आणल्या जाणाऱ्या प्राण्यांचा वा नर्मदेच्या वाहक मगरींचा नव्हे, जिवंत माणसांचा- त्यातूनही मूळ निवासी आदिवासींचा आवाज तरी ऐकायला मिळाला असता.

मोदीजी, आज पहाडातल्या त्या आदिवासींपैकीच चार जणींनी सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला हार घालतानाचा फोटो काल-परवाच कुठेतरी नजरेत आला. धरणाच्या पलीकडे उघडबंद केल्या जाणाऱ्या दरवाजांत धोधो पडणाऱ्या पाण्याला नैसर्गिक धबधब्यागत कौतुकाने पाहात आपण ‘सुंदर नजारा’ म्हटल्याचेही समजले. म्हणूनच धरणाच्या खालचे एक न एक प्रकारे केंद्रशासित होऊ घातलेले आदिवासी क्षेत्र आणि त्या गरुडेश्वराच्या दत्तात्रयाच्या तीर्थाखालचे पश्चिमेचे आणि उत्तरेकडचेच नव्हे, तर धरणाच्या पूर्वेकडचे म्हणजे वरचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातचेही क्षेत्र कसे दिसते आहे, यापेक्षा काय भोगते आहे, ते आपल्या नजरेत नसले तरी कानी यावे, म्हणून आज हे खुले पत्र! नर्मदेकडे पर्यटक म्हणून खेचले जाणारे नागरिक हिरिरीने सत्य नाही तरी वास्तव समजल्यावर संवेदना जागवतील.  आपण तर सरोवराच्या टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसनाबरोबर चढत जाणाऱ्या पाण्याला भूकंपासारख्याच निर्णयकंपाने झटक्यात अंतिम पातळीवर म्हणजे १३८.६८ मी. वर नेणारे पंतप्रधान. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशच काय, नर्मदा ट्रिब्युनलचा निवाडाही डावलून आपण हा खमका निर्णय दिल्लीच्या तख्तावरून सत्तेत आल्यावर १७ व्या दिवशी घेतलात! १७ चा आकडा जन्मतारीख म्हणून आपणास अतिप्रिय असल्याची वदंता आहेच. सरदार सरोवराचे १२२ मी. वर पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयानेच माजी पतंप्रधान मनमोहन सिंगांना दिलेल्या, १७ एप्रिल २००६ च्या आदेशानुसार, थांबलेले बांधकाम म्हणजे १७ मीटर्स उंचीचे दरवाजे बसवण्याचे. ते आपण धडाक्याने सुरू केलेत. अनेक वर्षांपूर्वी निर्मिलेले, गंजलेले दरवाजे बसवणे योग्य होईल का, ही त्या वेळची अधिकृत चर्चा आम्हीही ऐकली-वाचली होतीच. पण आपल्या कर्तबगार वृत्तीला त्यावर वेळ दवडण्याची गरज वाटली नाही आणि १७ जून २०१७ ला आपण दरवाजे बंदही करून दाखवलेत. या वर्षीच नव्या-जुन्या संसदगृहात केलेल्या भाषणात आपण याचे श्रेय घेतलेत; इतकेच नव्हे तर आठवणीने गांधीनगरमध्ये आमच्या उपोषणाच्या १७ व्या की २० व्या दिवशी ५१ तासांच्या आपण केलेल्या २००६ मधल्या उपवासाचीही आवर्जून आठवण काढलीत! मात्र आज दरवाजांच्या भक्कमतेची परीक्षा करण्यासाठी म्हणून सरदार सरोवरात सुमारे १३९ मी. पर्यंत पाणी भरणे आवश्यकच आहे, हे ‘सरदार सरोवर निगम’ या गुजरातेतीलच संस्थेचे राजीव गुप्ताजी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणास लिहितात, तेव्हा आश्चर्यही वाटते. अर्थात, हे सारे आपल्या देशातील व्यवस्थेलाच नव्हे, तर पंतप्रधानपदालाही शोभेलसेच म्हणायला हवे ना? मात्र, यापलीकडचे वास्तव हे गुजरातमधूनच प्रथम पाहिलेत तर जिथे आपण विश्वविख्यात करू घातलेले पर्यटन केंद्र उभे करणार, त्याचे तपशील ३१ ऑक्टोबरला केवडियातून जाहीर करणार, त्याच गवापासून सुरुवात करूयात. येथील सहा गावांच्या जमिनी उभ्या पिकाचे नुकसान काहीशे रुपये देऊनच घेतल्या गेल्या. आजपर्यंत- २०१३ च्या कायद्यानंतर गुजरातचाही आदेश डावलून पर्यायी जमिनी त्यांना दिल्या गेल्या नाहीतच. आपण आता व्हीआयपी सिटी, इ. अनेक प्रकल्पांसाठी वाघोडिया आणि अन्यही गावांच्या सार्वजनिक जमिनींवर अनेक डेरे उभे केल्याचे जाणताच. त्या मुक्कामी तेव्हा आपण हीच विस्थापितांची मुले चाकरीला असतील; नंतर तीन-तीन महिन्यांच्या नियुक्तीवरही कामास ठेवण्याची हकिगत कधी समोर येते तेव्हा रोजगार निर्माणासाठी मूळ गावांच्या जमिनी घेण्याचे कितपत समर्थनीय, हेही कळून चुकते. पण गुजरातच्या विस्थापितांचे, बुडिताने बाधित झालेल्यांचे प्रश्नही गांधीनगर वा राजपीपलामधील चर्चामधून कधी सुटले का? रोजगार प्रत्येक कुटुंबाला आश्वासनापलीकडे मिळाला का? जमीन मिळणे बाकी, वा खराब जमिनीवर जगणे कठीण, वसाहतीत पाण्यासाठी उजाडल्या गेलेल्यांचेही तडफडणे किती, हे जाणून घ्याल का कधी? मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातच्याच वयस्क विवाहित मुलांना कसे वंचित ठेवले गेले.. सर्वात आधीच भूसंपादन करून टाकल्याने हे विचारात घ्याल का? आपणच ३१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या महोत्सवाच्या प्रसंगी त्यांना दु:खाचे कढ आणणार की काही निर्णय- वेळेवर नव्हे, आधीच घेणार, हे ठरवलेत तर बरे!

आज या क्षणी आपणास आठवण द्यावी लागते आहे ती आपल्या मध्य प्रदेशातील निवडणूक दौऱ्याची. बुडीत क्षेत्राशी जोडलेल्या अंजड नगरात आपली जाहीर सभा झाली होती, २००५ च्या निवडणुकीत! आपले जाहीर आव्हान होते की, मध्य प्रदेशच्या जनतेने गुजरातला मंचाइतकी म्हणजे केवळ ११० मीटर्सने सरदार सरोवर धरणाची उंची वाढवण्यास मंजुरी द्यावी, तर गुजरात पूर्ण मध्य प्रदेशामध्ये वीज चमकावेल. हे त्या वेळचे चमकते वाक्य आजही मध्य प्रदेशचे शेतकरी, शेतमजूरच काय, आपले पक्षधरही कुणीही विसरलेले नाहीत! प्रत्यक्षात ११० च काय, १२२ मी.वर धरण पोहोचले तरी न महाराष्ट्राला विजनिर्मितीला २७% वाटा नियमित मिळाला, ना मध्य प्रदेशला. अर्थात् गुजरातने आपले प्राधान्य पाण्यावर ठरवले आणि  सर्वाधिक त्याग काय, गुंतवणूकही करणाऱ्या राज्यांना एक प्रकारे फसवले. त्यांनी झालेल्या नुकसानीची मागितलेली भरपाई देण्याऐवजी आपल्याच नेतृत्वाखाली गुजरातने महाराष्ट्राशी संगनमतच नव्हे, तर करार करून महाराष्ट्रातील नर्मदा खोऱ्यातील ट्रिब्युनलने दिलेल्या हक्काचेही अध्रे पाणी- पाच टीएमसी इतके पळवलेच! त्या बदल्यात उकईतून पाणी देऊ हे आश्वासन असले तरी त्याचा भरोसा कुणाला, किती असणार? आणि समजा दिलेच, तरी सातपुडय़ातील उर्वरित आदिवासींची वंचना करूनच ते तापीच्या खोऱ्यात दिले जाणार! कुठला कायदा न कुठला न्याय? सांगा तरी!

यावरून आठवले, आपल्याला पाठवलेल्या पत्रांपैकी एकदाच, एकाचेच उत्तर आले, तेही आपल्या नव्हे, जलसंसाधन मंत्रालयातून! धक्कादायक उत्तर होते ते हेच की २००४ मध्ये सरदार सरोवर जलाशय पूर्ण जलस्तरापर्यंत भरणार आणि पुनर्वसनाचे कार्य तर पूर्ण होऊन चुकले आहे! हसावे की रडावे, न कळून आम्ही बाजूला ठेवले. त्यानंतरही आपल्या मंत्रिमंडळातील वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वस्तुस्थिती सांगितली तर दखल घेणार कोण? मध्य प्रदेशातील पूर्व मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील अधिकाऱ्यांचे आकडे, तेही सतत बदलते, सत्य मानून सारे घडत राहिले. केवळ राजकीय आखाडय़ांवर वा आघाडय़ांवर नव्हे तर न्यायालयातही! पुनर्वसनाचे शून्य बाजूला सारून शेकडोंना जमीन बाकी, पुनर्वसन स्थळांवर सोयी-सुविधांचे निर्माण बाकी, इ. तथ्य प्रथमच मांडले गेले, तेही २०१६ च्या अंतास!

मध्य प्रदेशचेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि गुजरातचेही १००% विस्थापित आदिवासी सतत लढतच राहिले हे तरी आपल्या कानी आलेच असणार. नाही कसे? कारण आपण धरणावर लोकार्पणाचा थाट मांडलेला असतानाच, आदल्या मध्यरात्री गुजरातमध्ये सुमारे ११०० वसवलेल्या आदिवासी स्त्री-पुरुषांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, हे तरी आपल्या खबऱ्यांनी आपणापर्यंत पोहोचवलेच असेल. पण आम्हालाच काय, त्यांनाही आजपर्यंत त्यांच्या प्रश्नांना अगदी पुनर्वसाहतीत पिण्याच्या पाण्यासारख्या समस्यांनाही उत्तरे नाहीच मिळालेली, बरं का? आपण भाषणात धरणावर प्रश्न उठवणाऱ्यांच्या कच्च्या चिठ्ठय़ा आपल्याकडे आहेत, असे गौप्यस्फोटागत म्हणाला होतात, ते आठवते. ते म्हणजे विस्थापितच का? आपण आमच्याकडे असलेल्या वर्षां-वर्षांच्या या पक्क्या चिठ्ठय़ाच नव्हे, शपथपत्रांचे खरे-खोटे मात्र तपासणार की नाही? की बुडवूनच टाकणार हे सारे सत्य-असत्य? मोदीजी, आपला सत्ताकाल हा सरदार सरोवरासाठीच नव्हे तर भ्रष्टाचारापोटी म्हणजे त्या राक्षसाला वेसण घालण्याच्या आपण उठवलेल्या मुद्दय़ावर तरी गाजलाच की! मग नर्मदेतलाच भ्रष्टाचार तेवढा आपणाकडून कधीही का नाही उच्चारला गेला? सरदार पेटलांचे नाव देऊन मोठय़ा केलेल्या या प्रकल्पाची बदनामी होऊ नये म्हणूनच ना? की विकासाच्या ढोलाला कुठे छिद्र पडू नये म्हणून, की आपल्याच पक्षाच्या अन्य राज्यातल्या मतपेटीला (छे! ईव्हीएमला) कुठे धक्का बसू नये म्हणून? तरीही आपण हे जाणून घ्याच की मध्य देशातील एकेका पुनर्वसाहतीतल्या एकेका निर्माण कार्यात खोडा घातला तो मोठ्ठय़ा भ्रष्टाचारानेच, ज्याने ४० अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचाच चक्क बळी घेतला. मात्र त्याबाबतच्या आणि अन्यही ‘सीएजी’च्या महालेखाकाराच्या अहवालावर मध्य प्रदेशातील खर्चाची कधी वसुली झाली. इतकेच काय, शेतजमीन देऊन ज्यांना कायदेशीरपणे पुनर्वसित करायचे होते, त्या मध्य प्रदेशातील आदिवासी, काही दलितही आणि अन्य छोटय़ा-छोटय़ा नि मोठय़ा शेतकऱ्यांनाही फसवले गेले. एकतर जमिनीऐवजी नगद पैसे देण्याचा घाट शिवराज सराकरने पुढे नेला आणि दलाल-अधिकाऱ्यांच्या गठबंधनातून सुमारे १६०० फर्जी खरेदीखते होऊन, तेवढय़ा कुटुंबांना जमिनी देऊन वसवल्याचा गाजावाजा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचता झाला. यावर कधी एखादी गुजराती डॉक्युमेंटरी तर कधी एखादा वास्तवावर रंगीत टॉर्च टाकणारा शोधनिबंधही प्रकाशित झाला, तो भ्रष्टाचार वगळूनच! यामुळे गुजरातच्या जनतेच्या करवसुलीचे भांडवल, प्रकल्पात किती गुंतले आणि पाण्यासारखे वाहत कुणाच्या किती खिशात की घशात गेले, याचा हिशेबच जर कुणी लावला नाही, तर जमिनीऐवजी खोटे कागदच हातात पडलेल्या विस्थापितांना जेलमध्येच लोटणाऱ्या आपल्याच पक्षाच्या शासनापासून आम्ही वाचवले, सुप्रीम कोर्टाकडून प्रत्येकी १५ लाखांचे पॅकेजही देववले तरी गुजरातच्या जनतेला हा हिशेब देण्याचे कार्य आपल्या हातून घडले असते तर? आपल्या भाऊबंदांना राज्यापलीकडच्या, पण धरणाच्याच कवेत असलेल्यांना आपणच थोपवणे काय, एक इशारा देणे जरी आपणाकडून झाले असते तर?.. तर धरणाच्या या समस्येचा बोभाटा झाला असता ना! म्हणूनच तर आपल्याच काय, शिवराजसिंहांच्याही एकाही भाषणात ‘विस्थापित’ हा शब्दही उच्चारला गेला नाही, त्याचेही कारण आम्ही समजू शकतो!

धरणाच्या पायातली खोट मात्र कशी लपवणार? पायातच १८ मीटर खणून लाखो टन सिमेंट आणि लोहा भरून भरभक्कम केलेले धरण नाही, आजूबाजूचा प्रदेश मात्र धक्के खातोय.. गावागावात इमारती हलवतोय.. लहानग्यांनाही आई-वडिलांसह रात्री-बेरात्री रस्त्यावर येऊनच झोपायला भाग पाडतोय- तेही पावसापाण्यात! हे धक्के गुजरातच्या भागात कमी बसले आहेत का? कच्छच्या भूकंपात कचऱ्यासारखा पसा, कुठल्या न् कुठल्या स्रोतातून याचे चर्वणचर्चा होऊनही ओतला गेला, तरी जीवही गेला अनेकानेकांचा.. घराघरांतून पाच ते दहा माणसे निघून म्हणजे निवर्तून गेल्याचे वास्तव तिथेच पोहोचून मदत कार्य करताना आम्ही अनुभवले. मात्र त्याचे केंद्र सरदार सरोवरच होते, हे गुजरातच्या वैज्ञानिकांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची सुनावणीही न होता दडपून टाकलेले सत्य. याच वर्षी सुरतच काय, सौराष्ट्राचाही भूकंप याच केंद्रातून झाला आणि आता मध्य प्रदेशाची गावे धुमसताहेत, हेलकावताहेत, तरी आपल्याच गांधीनगरमध्ये सर्व राज्यातल्या धक्क्यांच्या नोंदी गोळा करून, त्याचेही भाष्य लपवले जाते आहे का? आपण तर सरदार सरोवर विसरायला लावल्यागत आता सरदार पटेलांवर लक्ष केंद्रित करून पर्यटन केंद्रच स्थापन करणार! पर्यटकांना पाण्यांच्या खळखळत्या वा संथ प्रवाहावर तरंगताना जळाच्या तळाशी जाऊन बसलेली गावे कशी दिसणार? आणि परिक्रेमेच्या मार्गावरच्या प्राण्यांना पाहण्यात रंगणाऱ्या लहानग्यांनाच काय, मोठय़ांनाही गावांचीच नव्हे तर निसर्गाशी नाते जोडणाऱ्या पदल परिक्रमेचा इतिहास होत चाललाय तर भविष्यात हे पुरातत्त्वागतच भासणार!

पण मोदीजी, अजून जिवंत आहे.. हो, अजूनही जिवंत आहे गावागावातील धुगधुग! रस्ते बुडालेयत, शेते टापू बनून केळी, मिरची सडतेय.. बोटींचेही मार्ग नाहीत, न रस्ते, पूल! गावागावांत संपर्कच नव्हे तर वीजही कटलेय. अंधारात आता सापच काय, मगरीही येणार हे दिसतेय. कुठे घरे तर कुठे मंदिरे ही पाण्याखाली सरकताहेत! मशिदींचे आपण नकाही घेऊ हिशेब किताब, पण मंदिराचे? दहाव्या, अकराव्या शतींच्या अयोध्येची नसली तरी नर्मदेतल्या, जगातील सर्वात जुन्या नदीखोऱ्यातील संस्कृतीच्या? कुठकुठली गणती लोटू धरणापलीकडच्या आपल्या व्हीआयपी सिरीतल्या  वास्तवात? ‘कब्रपर महल’ असा विकास हाच का सब का विकास? यात कुणाकुणाची आहे साथ आपल्याला? गुजरातमध्ये अदानी-अंबानींची असेलच; कच्छच्या त्या भूकंप भोगलेल्या, गरजेच्याच वेळी सुखेरुखे पाण्याऐवजी मातीने भरलेले कालवेच समोर पाहणाऱ्या, धरणाच्या खालच्या क्षेत्रात नदी संपलेल्या अवस्थेत अनेक वर्षे मासेमारीचा दुष्काळ भोगणऱ्यांची साथ आहे का?

आज नर्मदेच्या खोऱ्यातील एकेका, शेकडो वर्षे जुन्या गावांची, त्यातील घरांची हत्या सुरूच असताना, गुजरातच्या २००२ मधील हत्याकांडाची आठवण झाल्याविना रहात नाही. त्याचे दोषी कोण, याबाबत गृह मंत्रालय आजघडीला जवाब देईल? नर्मदेतल्या या हिंसेची शहानिशा मात्र शक्य आहे.. दोषी करार करणेही अशक्य नाहीच! आपणच या अत्याचाराची दखल घेणार की नाही? नर्मदेची पूजा नि सरदारांची जयंतीच काय, आपलाही जन्मदिन साजरा करण्यास ना नाहीच, पण निदान आदिवासींचे म्युझियम, त्यात टांगलेले अवशेष आणि पाण्याखाली लोटले जाणारे नर्मदेचे जग दाखवत पर्यटन पुढे रेटण्याआधी थोडे थाबा.

प्रधानमंत्रीजी, सरदार सरोवरचे दरवाजे उघडेच ठेवून नर्मदा वाहती ठेवा. न वरची गावे, न खालची भरुचसारखी शहरे बुडणार, अशा उंचीवर १२२ मी. वर ‘नमामि देवी नर्मदे’चा घोष जरूर करा. गुजरातला आज पाणी नको, पुरापासूनच सुटका हवी असताना, जगभरात तापमान आणि पर्यावरण बदलत असताना या मातगंगेला तरी वाचवाल, तर पुतळ्यासमोर उभे राहताना, आपलीही उंची खुरटी होणार नाही, सरदारांच्या मानवीय दृष्टीची छाया आपल्यालाही छत्रछायेत लाभल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच!

medha.narmada@gmail.com

First Published on September 15, 2019 12:11 am

Web Title: medha patkar writing letter to pm modi narmada bachao andolan abn 97