सध्या बाजारात जीवरक्षक औषधांची टंचाई निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. मोदी सरकारने औषध दर नियंत्रण धोरणासंबंधात घेतलेल्या निर्णयामुळे औषधांच्या किमतींत भरमसाठ वाढ होण्याची भीतीही त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. शासनातील एका अधिकाऱ्याने जनहितास्तव जीवरक्षक औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी घेतलेल्या एका निर्णयावर औषध कंपन्यांनी सरकारवर दबाव आणून हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. ‘अच्छे दिन’चा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारला नेमके कुणासाठी ‘अच्छे दिन’ अपेक्षित आहेत, असा प्रश्न त्यातून उभा राहतो. जनतेच्या आरोग्यासेवेशी संबंधित आणखीनही काही वादग्रस्त निर्णय सरकारने घेतले आहेत. त्यासंबंधात वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा लेख..मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून औषध धोरणाबाबत घेतलेले तिन्ही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. त्यासंबंधात प्रसार माध्यमांतून उलटसुलट बातम्या येत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे निर्णय नेमके काय आहेत, त्यांतून काय निष्पत्ती होणार आहे, हे जाणून घेताना या निर्णयांची पाश्र्वभूमी, हे निर्णय आणि त्यांचा अर्थ थोडक्यात जाणून घेऊया.औषधांवरील किंमत नियंत्रणऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क (आयडॅन) मार्फत आम्ही २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमार्फत मागणी केली होती की, बाजारातील ९०० औषधांपैकी नेहमी लागणाऱ्या ‘आवश्यक’ औषधांच्या तरी किमती नियंत्रणाखाली आणाव्यात. या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, सामान्य माणसाला परवडतील अशा रीतीने औषधांच्या किमती ठरवण्याचे धोरण सरकारने घ्यावे. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी ही याचिका अंतिम सुनावणीला आल्यावर काँग्रेस सरकारने मे २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’तील सर्व ३४८ औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणले. १९९५ पासून फक्त ७४ औषधांवर किंमत नियंत्रण होते. त्यामानाने हे पुढे जाणारे पाऊल असले तरी या धोरणातील काही कलमांमुळे भारतातील ८०,००० कोटी रुपयांच्या औषधांच्या बाजारपेठेपैकी फक्त सुमारे १६,००० कोटी रुपयांच्या (२० %) औषधांवरच किंमत नियंत्रण आले! उदा. मधुमेहावर तोंडावाटे घ्यायच्या सहा वेगवेगळ्या औषधांपैकी फक्त दोनच औषधे सध्या किंमत नियंत्रणाखाली आहेत. शिवाय ही दोन औषधे मिसळून गोळी बनवली तर त्यावर मात्र किंमत नियंत्रण नाही. अशा कलमांमुळे मधुमेहावरील औषधांच्या एकूण खपाच्या फक्त १४ % औषधांवरच किंमत नियंत्रण आहे. दुसरे म्हणजे औषधांच्या किमती ठरवून देण्याची आधीची योग्य पद्धत बदलून काँग्रेस सरकारने मे २०१३ मध्ये चुकीची पद्धत आणली. टेलिफोन, रिक्षापासून वीज, इ. बाबत अर्थातच उत्पादन खर्चावर आधारित दर ठरवले जातात. त्याचप्रमाणे औषधांच्या बाबतीतही ‘कारखानदाराच्या उत्पादन खर्चात १०० % मार्जिन मिळवून येणारी किंमत म्हणजे दुकानात ग्राहकाला पडणारी किंमत’ अशा फॉम्र्युल्यानुसार १९९५ पासून ७४ औषधांच्या किमती सरकार ठरवीत होते. हे मार्जिन वाढवायला हरकत नव्हती. पण असे न करता काँग्रेस सरकारने ही पद्धतच रद्द केली आणि ‘बाजारात १ % पेक्षा जास्त वाटा असलेल्या सर्व ब्रँड्सच्या किमतींची सरासरी काढून येणारी किंमत म्हणजे नियंत्रित किंमत’ असे मे २०१३ मध्ये ठरवले. या निर्णयामुळे नियंत्रित किंमतसुद्धा बडय़ा कंपनीच्या महागडय़ा ब्रँड्सच्या औषधाच्या किमतीच्या आसपास झाली. कारण बाजारपेठेत बडय़ा कंपनीचा वाटा जास्त असल्याने किमतीची सरासरी या मोठय़ा कंपनीच्या सध्याच्या किमतीच्या जवळ येते. त्यामुळे सांगण्यापुरते हे किंमत नियंत्रण आहे. उदा. उच्च रक्तदाबावरील अ‍ॅमलोडीपिन (५ मि. ग्राम) या औषधाची नव्या पद्धतीनुसार किंमत १० गोळ्यांना ३१ रु. आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित किमती ठरवण्याचे धोरण चालू ठेवले असते तर १० गोळ्यांना फक्त १.८ रु. पडले असते! मधुमेहावरील मेटफॉर्मिनची (५०० मि. ग्रा.) किंमत नव्या व जुन्या फॉम्र्युल्यानुसार अनुक्रमे १५.६ रु. व ४.८ रु. येते! मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांवरील औषधे आयुष्यभर घ्यावी लागतात. म्हातारपणी उत्पन्न घसरल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना या वाढीव किमतीचा भार पेलणे अवघड जाते.वरील टीका लक्षात घेऊन राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण अधिकारी श्रीनिवासन यांनी आहे त्या चौकटीत थोडा दिलासा देण्यासाठी औषध नियंत्रण अधिनियमातील एका तरतुदीचा (परिच्छेद ३९) वापर करून ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’मध्ये समावेश नसलेल्या, पण उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, इ. वरील उपचारासाठी लागणाऱ्या ५० औषधांवर १२ जुलै २०१४ पासून किंमत नियंत्रण आणण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला. या तरतुदीचा वापर करून आणखीन औषधांवर ते किंमत नियंत्रण आणणार होते. परंतु त्यांनी ‘परिच्छेद ३९’चा लावलेला अर्थ योग्य नाही, अशी हाकाटी औषध कंपन्यांनी करून मुंबई उच्च न्यायालयात त्यासंबंधात दावा लावला. राजकीय पातळीवरही त्यांनी दबाव टाकला. या दबावामुळे मोदी सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांची बाजू घेतली नाही. उलट, ज्या मार्गदर्शिकेच्या आधारे श्रीनिवासन यांनी ‘परिच्छेद ३९’चा अर्थ लावला, ती मार्गदर्शिकाच सप्टेंबरमध्ये रद्द केली. त्यामुळे यापुढे अधिकाऱ्यांना आणखीन औषधे अशा प्रकारे किंमत नियंत्रणाखाली आणता येणार नाहीत. मात्र, त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे या ५० औषधांबद्दलचा निर्णय अजून तरी सरकारने रद्द केलेला नाही, हे आपले नशीब! तो रद्द करण्याकरता दबाव आणण्यासाठी कंपन्यांनी या औषधांचे उत्पादन व विक्री कमी करून सध्या बाजारात औषधांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे. परंतु तरीही सरकार त्यांच्याविरुद्ध अजून कारवाई करत नाहीए. खरं तर काँग्रेस सरकारचे किंमत नियंत्रणाचे मे २०१३ पासूनचे धोरण बदलून औषधांवर उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत नियंत्रण मोदी सरकारने आणायला हवे. ते तर दूरच राहिले; पण आपल्या अधिकाऱ्याने घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचे सोडून मोदी सरकारने उलट त्याचे पंख कापले आहेत. औषधांवरील किंमत नियंत्रणाबाबत मोदी सरकारला ‘अच्छे दिन’ नेमके कोणासाठी आणायचे आहेत? जनतेसाठी की औषध कंपन्यांसाठी?पेटंट कायद्याबाबत आणखी माघार?भारतीय पेटंट कायदा १९७० नुसार, भारतात नवीन औषधावर नव्हे, तर ते करण्याच्या प्रक्रियेवर सात वर्षे पेटंट मिळे. त्यामुळे परदेशात शोधलेले नवीन औषध बनविण्याची पर्यायी प्रक्रिया शोधून भारतीय कंपन्या नव्या औषधांचे उत्पादन करीत. अमेरिका आदींच्या दबावाखाली भारतीय सरकारने २००५ मध्ये हा पेटंट कायदा बदलून प्रक्रियेवर नव्हे, तर नवीन औषधावर २० वर्षे पेटंट द्यायची तरतूद केली. त्यामुळे दुसऱ्या कोणालाही २० वर्षे नवीन औषधे संशोधक कंपनीच्या परवानगीशिवाय बनविता येत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या किमती २० वर्षे मक्तेदारी पद्धतीने खूप जास्त राहणार आहेत. एकच बरे आहे की, खरोखर नवे औषध शोधले नसले किंवा जुन्या औषधात भरीव सुधारणा केली नसली तर २००५ च्या कायद्यातील कलम ‘३-ड’च्या आधारे त्यावर पेटंट नाकारता येते. ‘नोव्हार्टिस’ कंपनीच्या विरोधात गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०१३ च्या निर्णयामुळे या कलम ‘३-ड’वर शिक्कामोर्तब होऊन स्पष्ट झाले आहे की, पेटंटची मुदत संपलेल्या औषधामध्ये किरकोळ बदल करून ते नवीन आहे असा दावा करून पेटंट मागण्याचे फसवे दावे भारतात नाकारले जातील. मात्र, हे कलम ‘३-ड’ बदलण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी अमेरिका अजूनही दबाव टाकतच आहे.२००५ च्या ‘सुधारित’ कायद्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर अंशत: उपाय म्हणून ूेस्र्४’२१८ ’्रूील्ल२्रल्लॠ ची तरतूद २००५ च्या पेटंट कायद्यात आहे. जर एखाद्या संशोधक कंपनीने नव्या औषधाचे पुरेसे उत्पादन केले नाही किंवा ते फारच महाग विकल्यामुळे ते बहुतांश लोकांच्या खरेदी-शक्तीच्या बाहेर राहत असेल किंवा ‘सामाजिक आरोग्य’ टिकविण्यासाठी ते आवश्यक असेल तर या नवीन औषधाचे उत्पादन दुसऱ्या कंपनीला करू द्यावे अशी सक्ती (ूेस्र्४’२१८ ’्रूील्ल२्रल्लॠ) या संशोधक कंपनीवर सरकार करू शकते. तथापि सरकारने आतापर्यंत ही तरतूद फारशी वापरलेलीच नाही. पण तरीही ही तरतूदच रद्द करण्यासाठी अमेरिका दबाव टाकत आहे.भारतीय जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक अशा पेटंटबाबतच्या वरील दोन तरतुदी अमेरिका आदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जाचक वाटतात. त्या ‘सैल’ करण्यासाठीच्या दबावामुळे मोदींच्या अमेरिका-भेटीत असे ठरले की, दोन्ही देशांतील प्रतिनिधींचा उच्चस्तरीय व निर्णयाचे अधिकार असलेला बौद्धिक-स्वामित्व कार्यकारी गट स्थापून त्याच्या यासंदर्भात बैठका होतील. खरे तर हळद या बहुद्देशीय संघटनेमध्ये प्रचंड चर्चा होऊन ‘ट्रिप्स’ हा र्सवकष बंधनकारक करार केलेला असताना आता अमेरिकेसोबत वेगळी चर्चा करायचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे हा कार्यकारी गट बनणे हे दुश्चिन्हच आहे.सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोफत औषधेतामिळनाडू, केरळ, राजस्थान या राज्यांमध्ये सरकारी दवाखान्यांसाठी औषधे खरेदी करताना जेनेरिक नावानेच औषधे खरेदी करायची आणि तीही घाऊक भावाने खरेदी करताना घासाघीस करून अगदी स्वस्तात दर्जेदार औषधे घ्यायची असे केले जाते. अशा तऱ्हेने औषधे खरेदी करून सर्व सरकारी दवाखान्यांमध्ये ‘आवश्यक औषधे’ सर्वासाठी मोफत देण्याचा कार्यक्रम या राज्यांमध्ये अनुक्रमे १९, १७ आणि ३ वर्षे राबविला जात आहे. सरकार मोठय़ा प्रमाणावर औषधे खरेदी करत असल्यामुळे कंपन्यांशी घासाघीस करण्याची सरकारची क्षमता जास्त असते. त्यामुळे सरकारची खरेदी किंमत फारच कमी असते. उदा. एनॅलॅप्रिल ही उच्च रक्तदाबावरील गोळी रुग्णाला केमिस्टकडे एन्वास, एनॅलॅम इ. ब्रँड नावांनी साधारणपणे ३ रु. ला १ गोळी या दराने मिळत असताना तामिळनाडू सरकार या गोळ्या ६ पैशाला गोळी या दराने घेत होते. या किफायतशीरपणामुळे ही योजना भारतभर राबविण्याची शिफारस तज्ज्ञ समित्यांनी व नियोजन मंडळाने केली. त्यासाठी वर्षांला फक्त १२,००० कोटी रुपये- म्हणजे दरडोई १०० रु. खर्च येईल. पैकी ६०,००० कोटी रु. राज्य आणि केंद्र सरकार आजही खर्च करत आहेतच. त्यातील अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार व गैरकारभार दूर केला आणि कार्यक्षम, पारदर्शी ‘तामिळनाडू मॉडेल’ भारतभर राबविले तर भारतातील सरकारी आरोग्यसेवेचा चेहरामोहरा पार बदलून जाईल. तामिळनाडू- राजस्थानप्रमाणे सरकारी आरोग्यसेवेचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण दुप्पट होईल. आज वैद्यकीय खर्चामुळे दरवर्षी चार कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जात आहेत. आणि या खर्चापैकी ७० % खर्च हा औषधांवरच होतो. त्यामुळे या कार्यक्रमाचा दारिद्रय़ हटविण्यासाठीही थेट उपयोग होईल. भारतातील लोक आज आपल्या खिशातून दरडोई वर्षांला सरासरी ६०० रु. खर्च करत आहेत. सरकारी केंद्रात आज फक्त गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्ग जातो. निदान त्यांच्यावरील तरी हा बोजा जाईल. पण मोठय़ा औषध कंपन्यांचा या योजनेला विरोध असल्यामुळे गाडे पुढे सरकत नाहीए. मोदी सरकार ठरवत आहे की सरकारी केंद्रात ५० ते १०० औषधे मोफत द्यायची. राजस्थानसारख्या मागासलेल्या राज्यातसुद्धा ६०० च्या वर औषधे मोफत दिली जात असताना केंद्र सरकारचा हा दळभद्रीपणा का? त्यातून बडय़ा औषध कंपन्यांचे ‘अच्छे दिन’ असेच चालू राहतील!या सगळ्या विवेचनाचा सारांश असा की, काँग्रेसच्या भ्रष्ट व जनहितविरोधी कारभाराच्या उलट मोदी सरकारची धोरणे असतील अशी आशा केली जात असताना औषध धोरणाबाबतचाआतापर्यंतचा त्यांचा अनुभव तरी आशादायक खचितच नाहीए.
