आनंद करंदीकर - anandkarandikar49@gmail.com महाराष्ट्र हा नेहमीच बुद्धिवादी आणि सुधारकांचा सुपीक प्रांत राहिला आहे. देशाला विविध क्षेत्रांत नेतेपण देणाऱ्या या प्रागतिक राज्यात गेल्या २० वर्षांत मात्र सामाजिक समतेच्या आणि सामाजिक प्रगतीच्या सगळ्या चळवळी पार थंडावल्या आहेत, हे खरे. तथापि आजवर झालेल्या अनेक चळवळींतून काहीच हाताशी लागले नाही, हेही खरे नाही. आता मात्र एक प्रकारची सामाजिक बधीरता सर्वदूर व्यापून राहिलेली दिसते. आणि तीच खरी चिंतेची बाब आहे. मध्ययुगात महाराष्ट्रातील महत्त्वाची सामाजिक चळवळ ही भक्तिमार्गाची होती. ज्ञानेश्वर ते तुकाराम या संतपरंपरेने धार्मिक ग्रंथांतील ज्ञान सर्व समाजाला खुले केले आणि ईश्वरभक्तीच्या क्षेत्रात सर्वाना समान संधीचा पुरस्कार केला. त्यानंतर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रजी शिक्षण आणि युरोपमधील सुधारक यांतून स्फूर्ती घेऊन महाराष्ट्रातील समतावादी समाजसुधारणेसाठीच्या चळवळींनी मूळ धरले. त्यामध्ये स्त्रीशिक्षण, महात्मा फुल्यांचा वर्ण-धर्मविरोधी सत्यशोधक समाज आणि वंचितांच्या शिक्षण आणि हक्कांसाठी आंबेडकरांनी सुरूके लेले संघटन हे तीन प्रमुख स्रोत होते. या चळवळींना समाजातून पाठिंबा मिळाला तरी वर्ण-धर्मीयांनी सातत्याने त्यास विरोध केला. त्या काळात अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याची लढाई ही सर्वात मोठी सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक चळवळ होती. स्वातंत्र्यानंतर आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली लाखोंनी केलेला बौद्ध धम्माचा स्वीकार ही सामाजिक परिवर्तनाची मोठी उडी होती. त्यात त्यावेळी मुख्यत: महार समाज सामील झाला. त्यानंतरची पाच-दहा वर्षे तशी भाकडच गेली. स्वातंत्र्य मिळाले. आता सुराज्य येईल अशी आशा होती. पण सुराज्य येता येईना.. आणि मग अचानक वाटावे असे चळवळींचे वादळ उठले. लढाऊ कामगार संघटना, हमीद दलवाईंच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम सत्यशोधक समाज, बाबा आढाव यांचे ‘एक गाव- एक पाणवठा’ हे आंदोलन, युवक क्रांती दल आणि दलित पँथर या त्यापैकी प्रमुख चळवळी. नंतर छात्र युवा संघर्ष वाहिनीही निर्माण झाली. आक्रमक भाषा आणि सत्याग्रही कृती हा या चळवळींचा विशेष होता. बाबा आमटे यांच्या आनंदवनाला समाजवादी कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्राचे स्वरूप प्राप्त झाले. जयप्रकाश नारायणांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सामील झाले म्हणून युवक क्रांती दल आणि छात्र युवा संघर्ष वाहिनीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आणीबाणीमध्ये अटक झाली. ते हिरो बनले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत यापैकी अनेक युवा नेते (त्यांच्या मताने असलेल्या) राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. बाहेर राहिलेल्यांना आपला विश्वासघात झाला असे वाटले. जो-तो आपापल्या मार्गी लागला. आणि ऐंशीच्या दशकात सगळ्या युवक चळवळी थंडावल्या. ८० च्या दशकात स्त्रीमुक्ती चळवळीने मात्र जोर धरला. हादरवून टाकणाऱ्या काही घटना पुण्यातल्या मध्यमवर्गीय घरांत घडल्या आणि स्त्रियांवरील कुटुंबांतर्गत अत्याचार हा कळीचा प्रश्न बनला. ‘बायजा’, ‘स्त्री’सारखी मासिके ही स्त्रीमुक्तीची मुखपत्रे बनली. मोलकरीण संघटनेपासून ते जनवादी महिला संघटनेपर्यंत अनेक स्त्री-संघटना कृतिशील झाल्या. परित्यक्त्ता, जबानी तलाकपीडित स्त्रियांचे मागणी मेळावे झाले. यापासून ते स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांपर्यंत अनेक प्रश्न या संघटनांनी पुढे आणले. अनेक वेळा कळीच्या प्रश्नांवर वेगवेगळ्या स्त्री-संघटना एकत्र येऊन काम करू लागल्या. त्यातून कौटुंबिक अत्याचारांपासून, स्त्री-भ्रूणहत्येपासून, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणारे नवे कायदे निर्माण झाले. याच काळात विषमता निर्मूलन परिषद आणि विचारवेध संमेलन यांसारखी कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांना एकत्र आणणारी विचारपीठे निर्माण झाली. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या माध्यमातून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जोराने पुढे रेटले. अनेक महाविद्यालयांतून त्यांच्या प्रयत्नांतून ‘विवेक वाहिनी’सारखी चर्चा-पीठे सुरू झाली. स्त्रीमुक्तीसाठी लढणाऱ्या संघटनांच्या बरोबरच पर्यावरणवादी संघटनाही निर्माण झाल्या. जागतिक भांडवलशाही विकासाच्या लोंढय़ात पर्यावरण वाहून जात आहे आणि लवकरच हा पर्यावरणाचा घात एकूण मानवी जीवनाला घातकी ठरणार आहे याची जाणीव या पर्यावरणवादी संघटनांनी निदान मध्यमवर्गीयांमध्ये तरी निर्माण केली. त्यांनी जागतिक प्रश्नांच्या जोडीने स्थानिक प्रश्नांवरही आवाज उठवला. प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न घेऊन याच काळात संघर्ष सुरू झाले. मेधा पाटकरांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाने अनेकांपुढे नैतिक सवाल उभे केले. सत्यशोधक जलशांची शाहिरी परंपरा समतावादी चळवळींनी नव्याने जोपासली. अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर, वसंत बापट, दादा कोंडके, लीलाधर हेगडे, वामनराव कर्डक, ज्योती म्हापसेकर, वसुधा सरदार अशी कितीतरी नावे सहज आठवतात. त्यातूनच ‘जुलूस’, ‘मुलगी झाली हो’ यांसारखी नव्या प्रकारची समाजप्रबोधनपर नाटके पुढे आली. ‘भीमा’ची गाणी तर घराघरांत गायली जाऊ लागली. सामाजिक समतेच्या व सुधारणांच्या विरोधात वर्णधर्मीयांनी केलेल्या चळवळी, संघटन, हिंसाचार आणि सत्तासंपादन हेही या काळात सातत्याने सुरूच राहिले आणि सध्या ते यशाच्या शिखरावर आहेत याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. प्रबोधनकार ठाकरे या ऐतिहासिक परंपरेला ‘भिक्षुकशाहीचे बंड’ म्हणतात आणि ही भिक्षुकांची बंडे ‘खुनशी’ असतात असे ते स्पष्टपणे सांगतात. चार्वाकांच्या हत्या, बुद्ध भिख्खूंची मुंडकी आणून देणाऱ्यांना श्रुंग राजांनी जाहीर केलेली बक्षिसी, ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम यांचा झालेला छळ हा झाला जुना इतिहास. पण विसाव्या शतकातही समाजसुधारणांच्या विरोधात हिंसाचार करण्याचे आपले परंपरागत काम वर्णधर्मीयांनी चालूच ठेवले. महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहींवर खुनशी हल्ला, काळाराम मंदिरात प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना हाणामारी असे प्रकार आंबेडकरांच्या विरोधात स्वातंत्र्यपूर्वकाळात झाले. नंतर या वर्णधर्मी भिक्षुकपंथीयांनी गांधीजींचा खून केला. त्यांनीच मग अयोध्येतील मशीद पाडून भारतभर दंगे घडवले. तथापि समतावादी मात्र त्यांना अजिबात आवर घालू शकले नाहीत. वर्णधर्मीयांनी एकामागोमाग एक दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे खून पाडले. प्रबोधनकार ठाकरे ‘खुनशीपण हा भिक्षुकी मनोवृत्तीचा ट्रेडमार्क आहे’ असे सांगतात ते उगाच नव्हे! ब्राह्मणांशी सत्तास्पर्धेचा पवित्रा आणि दलितांच्या सत्तेतील स्वतंत्र सहभागाला विरोध या दुहेरी आधारावर वर्णधर्मीयांनी मध्यम जातींतील तरुणांना ‘हिंदुत्वा’च्या जाळ्यात ओढले आणि या वर्णधर्मीय भिक्षुकांचा पाठीराखा राजकीय पक्ष केंद्रात सत्ताधारी झाला. आता गोहत्या रोखण्यासाठी झुंडशाहीने माणसांची कत्तल सुरू आहे. त्यालाही आवर घालण्यात समतावादी चळवळीला यश आलेले नाही. ही झाली वर्णधर्मीयांच्या चळवळींची यशोगाथा. गेल्या २० वर्षांत समतावादी, सुधारणावादी आंदोलने थंडावली आहेत. याची कारणे काय? हा खरे तर सखोल आणि विस्तृत अभ्यासाचा विषय आहे. मी त्यातल्या प्रमुख कारणांची जंत्री इथे देणार आहे. ती चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांना शेरेबाजी वाटण्याची शक्यता आहे, पण माझा तो उद्देश नक्कीच नाही. एक : रशियातील सोविएत मॉडेल आणि कम्युनिस्ट सत्ता कोसळली. भांडवलशाहीला पर्याय काय, हा प्रश्न उत्तराशिवाय समोर आला. अगदी कम्युनिस्टविरोधक लोकशाही समाजवाद्यांनासुद्धा आता भांडवलशाहीला काही पर्याय नाही असे समोर दिसू लागले. दोन : जगात आणि भारतात खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) हे परवलीचे शब्द बनले. भारतात नरसिंह रावांच्या सरकारने हे धोरण जोरदारपणे अमलात आणले. एकूण ‘खाउजा’मुळे डाव्यांमध्येसुद्धा खूप भ्रम निर्माण झाले. आपली वेगळी विचारसरणी काय आहे, याबद्दल समतावादी चळवळींसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. तीन : ‘खाउजा’ धोरणामुळे सुरुवातीच्या काळात आर्थिक उत्पादनाचा वेग वाढला. त्यामुळे विषमता वाढली. तरीसुद्धा गरीबांची गरिबी दखलपात्र प्रमाणात कमी झाली. आपणही गरिबीतून बाहेर पडू शकू अशी उमेद अनेक वंचित घटकांमध्ये निर्माण झाली. त्यातून ‘चळवळी आणि लढे बाजूला राहू द्या, आपले काय ते बघू या’ हा दृष्टिकोन बळावला. चार : तरुणांमध्ये सरकारी नोकरीचे मोठे आकर्षण पद्धतशीरपणे निर्माण करण्यात आले. कायमस्वरूपी नोकरी, चांगला पगार, रुबाब आणि जास्तीचे वरकड उत्पन्न याचे आकर्षण तरुणांमध्ये निर्माण झाले. ‘सरकारी नोकरीतून समाजसेवा करण्याची संधी मिळते’ असा प्रचार करण्यातही सरकारी यंत्रणेला यश आले. त्यासाठी गरिबीतून वर येऊन यशस्वी झालेल्या मोजक्याच सनदी नोकरांना हिरो बनवण्यात आले. मग ‘मी मोर्चात दिसलो, पोलिसांच्या फोटोत आलो तर मी सरकारी नोकरीला कायमचा मुकेन’ अशा भीतीतून मोर्चात सामील व्हायलासुद्धा तरुण घाबरू लागले. पाच : समाजकार्याचे मोठय़ा प्रमाणावर ‘न्यासी’करण झाले. परदेशातील मदत देणाऱ्या कंपन्यांना आपला प्रोजेक्ट पाठवणे, त्यांच्याकडून मदत मिळवणे आणि ती स्वत:च्या किंवा स्वत: नेमलेल्या टोळक्याच्या सल्लय़ाने खर्च करणे असा हा कारभार होता, आहे. त्यात ज्यांच्यासाठी काम करायचे त्यांना आपण काहीच सांगणे लागत नाही अशा मनमानीची सवय लागते. सामाजिक चळवळीमध्ये सामान्य कार्यकर्ता तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतो. सार्वजनिक न्यासांमध्ये जे पगारी समाजसेवक असतात त्यांनी अडचणीचे प्रश्न विचारले तर त्यांना नोकरीवरून कमी करता येते. अशा न्यासाला मदत करणाऱ्या परकीय संस्था या कामातून ‘खाउजा’ धोरणांना आणि मनोवृत्तीला विरोध होणार नाही याचीच काळजी घेणे स्वाभाविक आहे. सार्वजनिक न्यासांमार्फत समाजसेवा जितकी वाढली, तितकी समतावादी चळवळ कमजोर होत गेली. सहा : ‘खाउजा’ धोरणामुळे जशी सुरुवातीला गरिबी कमी झाली, तसेच दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण झाले. शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे शिक्षणाचा खर्च वाढला. हा खर्च करून मुलांना शाळेत घातले की मग घरी शिकवले पाहिजे, तरच या शिक्षणावरचा खर्च वसूल होईल असा विचार वाढला. मग सुशिक्षित स्त्रियांनी नोकऱ्या सोडून मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि घर सांभाळण्यासाठी घरी राहणे सुरू केले. गेल्या २५ वर्षांत अंदाजे ५०,००,००० सुशिक्षित स्त्रियांनी अशा प्रकारे नोकऱ्या सोडून घरी बसणे पसंत केले असा अंदाज आहे. या स्त्रिया अर्थातच स्त्रियांच्या चळवळीकडे नाके मुरडून पाहू लागल्या आणि स्त्रियांच्या चळवळीचेही नुकसान झाले. सात : झेंडे फार झाले. थोडेसे मतभेद झाले, नेतृत्व लगेच मिळाले नाही की एकूण क्रांती धोक्यात आली आहे असा स्वत:चा समज करून घेऊन नवी संघटना उभारण्याच्या कम्युनिस्ट आणि समाजवादी राजकीय पक्षांच्या पद्धतीने सामाजिक चळवळींनाही ग्रासून टाकले. वरील कारणांनी गेल्या २० वर्षांत सामाजिक समतेच्या आणि सामाजिक प्रगतीच्या चळवळी थंडावल्या हे खरे; पण झालेल्या चळवळींमुळे काहीच हाताशी आले नाही, हेही खरे नाही. वंचित समाजघटकांमध्ये शिक्षणाची ऊर्मी पेरली गेली आहे. शिक्षण महाग झाले किंवा महाग केले तरीही आता वंचितांच्या या शैक्षणिक इच्छांना लगाम घालता येणार नाही. स्त्रियांना राखीव जागा मिळोत किंवा न मिळोत, पण आता ‘मी बायकोला बडवतो’ असे अभिमानाने सांगण्याचे धाडस कोणाही पुरुषाला होणार नाही; एवढा तरी धाक स्त्री-चळवळीने निर्माण केला आहे. समाजातल्या सगळ्या वंचित घटकांतील स्त्री आणि पुरुष बोलते झाले आहेत आणि अधिकाधिक बोलते होणार आहेत. वर्णधर्मीयांनासुद्धा आता ‘आम्ही कट्टर सनातनी वर्णधर्मीय नाही, आंबेडकरांना आमचा विरोध नव्हताच,’ असा कांगावा करणे भाग पडत आहे! त्याचबरोबर काही नवे आशेचे किरणही आहेत. गणेशदेवींनी सुरू केलेल्या ‘दक्षिणायन चळवळी’त आपापसातले मतभेद विसरून सर्व समतावादी सामील झाले. गणेशदेवींनी तरुणांनी आंतरजातीय लग्न करण्याची शपथ घ्यावी असे आवाहन केले आणि त्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून हजारो तरुणांनी पुढे येऊन अशी शपथ घेतली, हे खूपच आशादायक आहे. बंद पडलेले विचारवेध संमेलन आम्ही जेव्हा परत सुरू केले तेव्हा ग्रामीण तरुणांनी एवढा प्रतिसाद दिला, की शेजारचा जास्तीचा हॉल भाडय़ाने घेऊनही जागा अपुरीच पडली. ‘तरुणांना वैचारिकतेचा कंटाळा आला आहे, त्यांना फक्त करमणूक हवी आहे’ असे सांगितले जाते, पण विचारवेधने यूटय़ूबवर ‘विचारपीठ’ सुरू केल्यावर त्याला १८,००० हून जास्त सबस्क्राइबर्स मिळाले आणि ते मुख्यत: महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील तरुण आहेत, ही मला अभिमानाने सांगावी अशी गोष्ट वाटते. थोडे अधिक व्यापक पातळीवर बघितले तर.. वंचितांचे प्रश्न वर्णधर्मी ‘खाउजा’ नीतीमध्ये अधिकाधिक गंभीर होत आहेत, हे सर्व दलित जातींतील गरीबांना अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले आहे. करोनाच्या संकटकाळी बिहार, उत्तर प्रदेशमधील मजूर आज रस्त्यावर आहेत. करोनाची लागण झाल्याची शक्यता असलेली- म्हणजे देशाच्या आरोग्याला धोकादायक ठरू शकणारी श्रीमंतांची पोरे चीनमधून आणण्यासाठी विमाने पाठवता येतात, पण ऊसतोड कामगारांना स्वत:च्या गावी पोहोचवण्याची सोय महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात होऊ शकत नाही, ही विदारक वस्तुस्थिती वंचित अनुभवत आहेत. नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व कायदा सुधारणा यांच्यामुळे आपण आपल्याच देशात निर्वासितांच्या छावण्यांत डांबले जाऊ अशी भीती वंचितांना भेडसावत आहे. त्यांना केवळ भारतीय राज्यघटनेचाच आधार वाटतो आहे. त्यामुळे आपापसातील धर्म, जाती, पोटजाती, लिंगभाव विसरून वंचित संघटित होत आहेत. ते संघटित होण्याचे, स्वसंरक्षणाचे काय मार्ग शोधतात, त्यांच्यातून कोणाचे आणि कसे नेतृत्व पुढे येते, सजग नागरिकांनी या प्रश्नांच्या उत्तरांचा मागोवा घेतला पाहिजे आणि याकामी वंचितांना साथ दिली पाहिजे.
