विनय हर्डीकर lokrang@expressindia.com वयाच्या १६ व्या वर्षी- म्हणजे १९६५ मध्ये मी फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. विद्यार्थ्यांनी राजकारणात यावे की नाही, हा प्रश्न त्याकाळी नुकताच चर्चेला येत होता. ‘विद्यार्थ्यांनी राजकारणामध्ये येऊ नये. त्यांनी केवळ अभ्यासावरच लक्ष केंद्रित करावे,’ असेच अनेक वरिष्ठ विद्यार्थी सहकाऱ्यांचे तेव्हा मत होते. शहरी मध्यमवर्गीय मुलामुलींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राष्ट्र सेवादल हे दोनच पर्याय होते. कम्युनिस्ट हे त्याकाळी प्राधान्याने कामगार संघटनांमध्येच कार्यरत होते. काँग्रेसवाल्यांची घराणेशाही पद्धतीने भरती सुरू होती. ग्रामीण भागातील मुलींना घराबाहेर पडण्याची मुभा नव्हती. मात्र, भविष्यात मारामारी करण्याची तयारी व्हावी यासाठी मुलांनी तालमीत जायचे असा दंडक होता. पुण्यामध्ये आम्ही काही विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी संघटना उभारण्याची हालचाल सुरू केली. त्याचे श्रेय डॉ. कुमार सप्तर्षी याला दिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र व्यासपीठ असले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांनी राजकारण वर्ज्य मानता कामा नये, ही भूमिका कुमार सप्तर्षी याने मांडली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये विद्यार्थी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. कुमार समाजवादी चळवळीतील आणि मी संघ परिवारातील असलो तरी आम्हाला हे डाचले नाही आणि अजूनही डाचत नाही. या समितीमध्ये सर्व पार्श्वभूमी असलेली आम्ही मुलेच होतो. साधारण नऊ-दहा वर्षांचे अंतर असले तरी कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेला तो ग्रुप होता. त्यामुळे काम करताना समितीपुढे कोणतेच प्रश्न नव्हते. असा प्रश्न परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आंदोलन उभे राहण्यापर्यंत निर्माण झाला नाही. पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि तेव्हा नव्याने कार्यरत झालेल्या शिवाजी विद्यापीठामध्ये उत्तमपणे कारभार सुरू होता. नंतर जेथे प्रश्न उपस्थित व्हायचा, तेथे जाऊन कुमार ठाण मांडायचा. त्या ठिकाणी आपले नेतृत्व प्रस्थापित करून तो आंदोलन पुढे घेऊन जात असे. कुमार सप्तर्षी समाजवादी विचारांचा असल्याने त्याला वैचारिक पार्श्वभूमी होती. माझ्यावर ज्ञान प्रबोधिनीचे आप्पा पेंडसे आणि ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आमटे यांचे संस्कार असल्यामुळे प्रत्यक्ष राजकारणापेक्षाही मी चळवळीत होतो. मी त्यात अडकलो. नंतर आणीबाणीविरुद्ध प्रकट-अप्रकट आंदोलन करून तुरुंगवास भोगला. जनता पक्षाच्या युवा आघाडीमध्ये काम केले. त्यावेळी उत्तर भारतातील जनता पक्षाचे युवक कार्यकर्ते त्यांना नातवंडे असलेल्या वयाचे होते. त्यावेळी मी निवडणूक प्रचारामध्ये सहभागी झालो होतो. मी विद्यार्थी नेता असताना १९७८ मध्ये पुणे विद्यापीठाच्या शुल्कवाढीविरोधात आम्ही विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन केले होते. तेव्हा विद्यापीठाच्या इतिहासात प्रथमच पुणे विद्यापीठाचे कामकाज दोन दिवस बंद होते. नंतर शोध पत्रकारिता हीदेखील मी आंदोलन म्हणूनच केली. पुढे शेतकरी संघटना आणि शेतकरी चळवळीमध्ये मी कार्यरत झालो. जगाच्या इतिहासात विसाव्या शतकाच्या आधी विद्यार्थी आणि युवक यांच्याकडे राजकीय शक्ती म्हणून पाहिले गेल्याचे दिसत नाही. मार्क्‍सवाद्यांचा भर फक्त ‘केडर’ उभे करण्यावरच होता. विद्यार्थी संघटना, युवक संघटना हे मार्ग त्यांनी स्वीकारले नव्हते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ात शाळा-महाविद्यालय सोडून विद्यार्थ्यांनी चळवळीत यावे, अशी भूमिका गांधींनी घेतली. टिळक आणि नामदार गोखले यांनी शिक्षण संस्था आणि संशोधन संस्था सुरू केल्या, पण विद्यार्थ्यांना राजकारणात आणले नाही. आंबेडकरांनी नाही आणि सावरकरांनीही नाही. इतकेच काय, माओ आणि लेनिन यांनीही विद्यार्थी संघटना उभी केली नाही. सांस्कृतिक क्रांतीचा अपवाद! पण तिथेही माओने युवकांना सैनिकांसारखेच अधिक वापरले. मात्र, १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात युरोपात प्रथम ‘कॅम्पस रिव्होल्ट’- म्हणजे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा विद्रोह व्यक्त होण्यास सुरुवात झाली. विद्यार्थी ही राजकीय शक्ती आहे, हे जगभरात स्वीकारले गेले. भारतामध्ये त्याच काळात पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी विद्यार्थी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर बांधण्यास सुरुवात केली. युरोपातील विद्रोह हा आधीच्या पिढय़ांविरुद्धचा होता. पण डाव्या विचारवंतांनी त्यांच्या अंगभूत चातुर्याने तो प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्धचा मार्क्‍सवादी विद्रोह असल्याचे वातावरण तयार केले. बंगालमध्ये त्याच सुमारास नक्षलवादी मरणनीती बोकाळल्याने हिंसाचाराला समर्थन मिळाले. लोकशाहीचे मार्ग बाजूला ठेवले तरी चालतील असे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावर निवडणुका सुरू झाल्या. विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी पाठविण्याच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांना विद्यार्थी संघटना काढायला मोकळीक मिळाली. अभ्यास बाजूला ठेवून निवडणूक जिंकण्याला महत्त्व आले. काँग्रेस, हिंदूत्ववादी आणि डावे हे राजकीय विचारप्रवाह विद्यापीठांमध्ये घुसले. तथापि या तिन्ही विचारप्रवाहांनी आपल्या विचारांच्या प्रचारासाठी शिबिरे घेतल्याचे मात्र दिसत नाही. लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांचे वेगळेपण असे की त्यांनी विद्यार्थी आणि युवक हे शब्द वेगवेगळे वापरले. ‘छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी’ हे नाव त्यांनी संघटनेसाठी स्वीकारले. मुख्य म्हणजे त्यांनी वयाची अट घातली. वयाची ३० वर्षे झाल्यानंतर कोणीही वाहिनीत राहायचे नाही. अल्पशिक्षित, परंतु उत्साही, विचारी आणि प्रामाणिक युवा कार्यकर्त्यांना त्यांनी विद्यार्थ्यांइतकेच महत्त्व दिले. त्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांना पाटणा विद्यापीठाबरोबरच बिहार राज्यातही पाठिंबा मिळाला. त्यातूनच मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांचे नेतृत्व उदयाला आले. जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला. त्यात राजकारण होते. पण राजकारण प्राधान्याचे नव्हते; तर ‘संपूर्ण क्रांती’चा आशय हा सांस्कृतिक होता. मात्र, त्याचे आयाम आणि रणनीती स्पष्ट करण्याआधीच त्यांचे निधन झाले. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनांकडे मी या पार्श्वभूमीतून पाहतो. विद्यार्थी आणि युवक वेगळेच ठेवले पाहिजेत. पदवीधर होईपर्यंत- म्हणजे २० ते २२ वर्षांपर्यंतच त्यांना ‘विद्यार्थी’ म्हणूनच संबोधिले जावे. शेतकरी संघटनेने जाणीवपूर्वक विद्यार्थी संघटना सुरू केली नाही. ‘विद्यार्थ्यांनी अभ्यासातून बाहेर पडून पोलिसांकडून मार खाऊन घेण्याचा नीच बेत मी कधीच करणार नाही,’ असे शरद जोशी नेहमी म्हणत असत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि वयाची ३० ते ३५ वर्षे या कालखंडातील सर्वाना ‘युवक’ म्हणावे. विद्यापीठातील अभ्यास बंद पडणार नाही याची काळजी विद्यार्थी संघटनांनी घेतली पाहिजे. पुस्तकी ज्ञान शंभर टक्के उपयोगी पडत नाही, हे मान्यच आहे. पण म्हणून ते घ्यायचेच नाही असे कसे चालेल? एखादी समस्या निर्माण झाल्यानंतर संस्थेच्या बाहेरचे लोक वसतिगृह आणि कॅम्पसमधून बाहेर पडतात. भडकवणारी भाषणं करून मुलांना चिथवतात आणि स्वत: पडद्यामागे राहतात असा आजवरचा अनुभव आहे. अभ्यास बंद पाडून विद्यार्थ्यांना राजकारणात आणण्याची जी चूक गांधींनी केली, ती आपण थांबविली पाहिजे. कोणत्याही विचारांचा अभ्यास केल्यानंतर युवक म्हणून विद्यार्थ्यांनी राजकारणात अवश्य आले पाहिजे.. म्हणजे मग त्यांना सतत ‘मार्गदर्शना’ची गरज भासणार नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये दोन्ही बाजूंकडून चुका झाल्या आहेत. विद्यापीठाचा परिसर वापरण्याची चूक दोन्ही बाजूंनी केली आहे. पण यात नवे काही नाही. हा संघर्ष विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनचा आहे. या विद्यापीठातून बाहेर पडून कोणी फार मोठे लोकनेते झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही. असेच काहीसे राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी प्रशिक्षण संस्थेबद्दलही (एफटीआयआय) म्हणता येईल. केंद्र सरकारने चालविलेल्या शिक्षण संस्थांबाबत कोणीही समाधानी नाही. ‘आयआयटी’ असो किंवा व्यवस्थापन संस्थांमध्ये सरकारचा पैसा खर्ची होतो, पण समाजाला त्यातून काहीच मिळत नाही. त्यामुळे या संस्था बंदच करायला हव्यात. भारतामध्ये घुसखोरीच्या माध्यमातून होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीच्या मोजणीचे काम- म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे पक्षविरहित काम असायला हवे. नागरिकत्व पडताळणीचा मुद्दा एखाद्या विशिष्ट धर्माविरुद्ध वापरला जात असेल तर ते निंदनीयच आहे. पण ते दुरूस्त करण्याचे मार्ग विद्यापीठात हुल्लडबाजी करण्यातून जात नाहीत हेदेखील ध्यानात घेतले पाहिजे. कृपया, म्हाताऱ्याकोताऱ्यांनी यामध्ये घुसू नये. आधीच बिथरलेल्या अधर्ंकच्च्या मडक्यांना ‘आता तुम्हीच आमचे नेतृत्व स्वीकारा’ असे म्हणत त्यांच्या अहंकाराचा फुगा उगाच फुगवू नये. पदवी मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना अभ्यास करू द्यावा. त्यानंतरच अभ्यास आणि उत्साह या दोन्ही गोष्टी घेऊन त्यांना ‘युवक’ या नात्याने राजकारणात येऊ द्यावे. त्यातूनच विद्यार्थ्यांचे आणि समाजाचेही भले होणार आहे.
