आसाराम लोमटे यंदा पावसाने महाराष्ट्राच्या नाकी नऊ आणले. दरवर्षी सप्टेंबपर्यंत कसाबसा रडत-रखडत पडणारा पाऊस या वर्षी थेट दिवाळीपर्यंत बरसत होता. आधी महापूर व ओल्या दुष्काळाने गांजलेला शेतकरी थोडा कुठे सावरतो- न सावरतो तोच पुन्हा जाता जाता अवकाळी पावसाने त्याच्या तोंडचा उरलासुरला घासही हिरावून घेतला. बळीराजाच्या या भीषण होरपळीचा साद्यंत वृत्तान्त. शहरांमध्ये दिवाळीची प्रकाशाची उधळण होत असताना आणि फटाक्यांचे कानठळ्या बसवणारे आवाज ऐकू येत असताना महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जिल्ह्यंत ऐन दिवाळीत बहुसंख्य गावांत सुतकी कळा पसरलेली होती. लोकांनी दिवाळीच साजरी केली नाही. हा हंगाम तसा पिकांच्या काढणीचा आणि कामांच्या लगबगीचा. चार-सहा महिने राबून जे पदरात पडेल त्यासाठी या दिवसात जीव गोळा झालेला असतो. नव्या कापसाच्या वाती दिवाळीत घरभर उजेड पसरवत असतात. एरवी वारा मनसोक्त खेळणाऱ्या घरांत धान्याच्या पोत्यांची थप्पी लागलेली असते. आताही कापूस वेचणीसाठी आलेला होता. सोयाबीन काढणीसाठी आलेलं होतं. मका, बाजरी ही पिकेही त्याच अवस्थेत होती. भाजीपाला काढणीला आला होता. सीताफळ, द्राक्ष अशा फळबागाही डवरलेल्या होत्या. नेमक्या याच काळात अवकाळी पावसाने खिंडीत गाठले. पावसाला सुरुवात झाली आणि शेतकऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला. कष्टाने जे पिकवले ते मातीत मिसळते की काय अशी धास्ती सुरुवातीला वाटली. पावसाचा जोर हळूहळू वाढत गेला. पावसाच्या जबडय़ातले पीक वाचवायचे कसे, यासाठी प्राणांतिक धडपड सुरू झाली. माणसांचे दोन हात सावरायला लागले, पण आभाळच फाटलं होतं. काढून ठेवलेल्या पिकांची झाकाझाकी केली जाऊ लागली. पाऊस मात्र थांबायचे नावच घेत नव्हता. सारी आशा मावळली. शर्थीचे सर्व प्रयत्न करूनही एखादं नात्यातलं माणूस आता वाचत नाही, मृत्यू त्याच्यावर डोळ्यादेखत घिरटय़ा घालताना दिसू लागतो, अशी मानसिकता झाल्यावर काही क्षणांत आता ही धडधड थांबणार असे वाटू लागते. आपला निरुपाय झालेला असतो तेव्हा अश्रूही जागच्या जागी थिजून जातात.. तशी अवस्था बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपली पिकं नष्ट होताना अनुभवली. वेचणीला आलेल्या कापसाच्या बोंडातून फुटलेल्या अंकुरालाही दोन पानं आली. सोयाबीन काढणीसाठी जमा करून ठेवलेले. तर त्या ढिगाऱ्याखालीसुद्धा पाणीच पाणी. सोयाबीनला मोड फुटले. मका आणि बाजरीच्या कणसामधून फुटलेले धुमारे, काढणीला आलेल्या आणि भुईसपाट झालेल्या धानातून उगवलेले अंकुर.. अशी सगळी वाताहत कोरडवाहू शेतीची झाली. फळबागांनाही मोठा फटका बसला. सीताफळाच्या काढणीचा हा हंगाम. देशात महाराष्ट्र राज्य सीताफळाच्या बाबतीत अग्रेसर. उललेल्या सीताफळांत पाणी शिरले. ती सडण्यास प्रारंभ झाला. त्यावर काळी बुरशी चढली. आधीच्या दुष्काळाने डाळिंबाच्या बागा बऱ्याच वाळून गेल्या होत्या. ज्या जगल्या त्या बागांमध्ये फुलगळ, फळगळ आणि फळे तडकण्याच्या समस्येत वाढ झाली. या अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात द्राक्षबागा सापडल्या. पोंगा अवस्थेत असलेल्या बागांचे घड जिरले. ज्या बागा फुलोऱ्यात होत्या त्यांचे घड कुजले. तर मण्यात असलेल्या बागा काळवंडून गेल्या. बहुतांश बागांमध्ये आता एकही मणी हाताला लागणार नाही अशी परिस्थिती आहे. याचा परिणाम पुढे बेदाण्याचे उत्पादन घटण्यावर होणार आहे. जी ताजी आकडेवारी आहे त्यानुसार राज्यातली ५४ लाख ८२ हजार हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहेत. यात ५३ हजार हेक्टर फळबागांचाही समावेश आहे. गेल्या उन्हाळ्यात फळबागांमध्ये जी झाडे निष्पर्ण झालेली होती, तीच झाडे जणू आता एखाद्या शेततळ्यात उभी आहेत असे चित्र सर्वत्र दिसू लागले. हातातोंडाशी आलेला घास मातीत मिसळत असताना या नुकसानीचे पंचनामे कधी होणार, या धास्तीने शेतकऱ्यांना घेरले. महसूल कर्मचारी या काळात दिवाळीच्या सुटीचा आनंद घेत होते. महाराष्ट्रात विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर आकडय़ांच्या जुळवाजुळवीत राजकीय पक्ष दंग होते आणि सत्तेच्या सारीपाटाची गणिते दूरचित्रवाहिन्यांसमोर पाहण्यात दर्शक वर्ग मग्न होता. जसजसा नुकसानीचा अंदाज यायला लागला तसतसे हे संकट मोठे असल्याचा साक्षात्कार प्रशासकीय यंत्रणेलाही झाला. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले गेले. त्या- त्या पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन पाहणीचा सोपस्कार पार पाडला. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात फक्त साथीचे रोग होतात असे नाही, तर प्रतिमावर्धनाचा संसर्गही बळावतो. त्यामुळे जो-तो उठतो आणि नजीकच्या शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन आपली छायाचित्रे समाज माध्यमांवर झळकवू लागतो. रस्त्यालगतच्या एखाद्या बांधावर फोटो सेशन उरकून घेतले जाते. प्रत्यक्षात आपत्तीग्रस्तांच्या आयुष्यात त्याने काडीचाही फरक पडत नाही. दुष्काळातही असे राजकीय पर्यटन आपल्याकडे पाहायला मिळते. यावेळी अतिवृष्टीनंतर अशा अवकाळी पर्यटनात अनेक पुढारी दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांनी लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन दहा हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा आकडा जाहीर केला. अशा आकडय़ांना वास्तवात काहीच अर्थ नसतो. अवघ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा कणा मोडून पडलेला असताना सत्ता-समीकरणाचा डाव मांडून बसलेल्या राज्यकर्त्यांना आकडय़ांआड लपायला सोपे असते. यापूर्वी दक्षिण महाराष्ट्रात महापुराने थमान घातल्यानंतर शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आणि असंख्य लोक बेघर झाले. त्या भागातले जगणे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले होते. पूरग्रस्तांचे संसार पुन्हा उभे करण्यासाठी सहा हजार ८०० कोटी रुपयांचे पॅकेज तयार करून विक्रमी वेळेत पुनर्वसन करण्याची ग्वाहीही राज्यकर्त्यांनी दिली. परंतु अद्यापि पूरग्रस्तांचे संसार सावरण्याच्या कार्याला सुरुवात झाली आहे आणि हे पॅकेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे असे दिसत नाही. अशावेळी दहा हजार कोटींच्या घोषणेकडे ‘आकडय़ांची आतषबाजी’ म्हणूनच पाहावे लागते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ यापलीकडे या आकडय़ांना फारसे महत्त्व नाही. त्यातच महाराष्ट्रातल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायचे की बहुमत असतानाही स्थापित होत नसलेल्या सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन करायचे यातला प्राधान्यक्रमही ठरवता येऊ नये इतपत गोंधळाची परिस्थिती दिल्लीच्या तख्तापुढे होती. अशा स्थितीत राज्यकत्रे सत्तेचा आकडा जुळविण्यात मग्न असताना सबंध महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते करून टाकले. सरकार जी आर्थिक मदत जाहीर करते त्यात जाचक अटींचा भरणा मोठा असतो. राष्ट्रीय आपत्ती सहायता निधी अंतर्गत जी आर्थिक मदत केली जाते त्यात ’अवकाळी पाऊस’ बसत नाही. त्यात सध्या जी मदत दिली जाते ती अत्यंत तोकडी आहे. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी सहा हजार आठशे रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी 13 हजार 500 आणि फळबागांसाठी अठरा हजार रुपये अशी हेक्टरी मदत आहे. झालेल्या नुकसानीची तीव्रता आणि सरकारकडून दिली जाणारी तुटपुंजी मदत यातली तफावत मोठी आहे. वर्षांनुवर्षे तेच निकष, प्रशासकीय कार्यवाहीचीही चौकट काही केल्या बदलायला तयार नाही. अनेक आपत्ती येऊनही काळानुरूप शहाणपण आपल्याकडे दिसत नाही. अतिवृष्टी किंवा अवर्षणाचा तडाखा बसल्यानंतर शेतकरयांना सुरक्षाकवच लाभावे यासाठी पिक विमा योजना अस्तित्वात आली. गेल्या काही वर्षांत शेतकरयांचा विश्वासघात करून पीक विमा कंपन्यांनी प्रचंड मलिदा लाटला. रिलायन्स, iffco-tokio अशा कंपन्यांनी शेतकरयांना अक्षरश लुटले. आता केंद्र सरकार निर्मित ’एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कार्पोरेशन’ या कंपनीकडे महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. उभी पिके वाहून गेल्यानंतर विमा कंपनीचा माणूसही फिरकत नाही आणि कोट्यवधी उपायांची नफेखोरी करणारया कंपन्यांचे त्या-त्या जिल्ह्यात कार्यालयही नसते. जी विमा कंपनी जिल्ह्यातून कोट्यवधी रुपये गोळा करून घेऊन जाते तिचे रूप अक्षरश निर्गुण-निराकार असते. या कंपन्यांच्या फसवणुकीविरुद्ध दाद मागायची म्हटले तर जावे कुठे या प्रश्नाचे उत्तर शेतकरयांना शेवटपर्यंत मिळत नाही. आताही नुकसानीनंतर सर्वच अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यातल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात शेतकरयांनी अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावल्या. अर्जासोबत फक्त विमा भरण्याची पावती जोडणे अभिप्रेत होते. मात्र या बाबतचे नेमके व वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन शेतकरयांना केले गेले नाही. सातबारा, आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत असे काहीच्या काही कागद शेतकरयांना जोडायला सांगण्यात आले. अर्ज देतानाही अनेक संभ्रम शेतकरयांच्या मनात होते. या खरीप हंगामात राज्यातल्या पिक विमा भरणारया शेतकरयांची संख्या 47 लाख 47 हजार पन्नास एवढी आहे. वस्तुत ज्या परिमंडळात 25 टक्के क्षेत्र बाधित आहे, त्या परिमंडळातील सर्वच क्षेत्र बाधित गृहीत धरून सरसकट शेतकर्याना विम्याची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. असे असताना एवढे अर्जफाटे करण्याची काय गरज असा प्रश्न कोणत्याही सुबुद्ध माणसाला पडू शकतो पण विमा कंपन्यांना त्याच्याशी कर्तव्य नाही. शिवाय विमा कंपन्यांची मनमानी आणि धोरणे वरचेवर बदलत जातात. आता तर पेरू, लिंबू यांचेही विमाकवच काढून टाकण्यात आले आहे. विम्याची रक्कम सगळ्यांनी भरल्यानंतर गावातल्या चार-दोन लोकांच्या खात्यावर भरपाईची रक्कम पडते असा अनेक गावकरयांचा अनुभव आहे. हा सारा व्यवहार पाहिल्यानंतर ’रतन खत्री’ नामक अदृश्य व्यक्तिरेखेची आठवण व्हावी आणि तितक्याच गुप्तपणे चालणारया खत्रीच्या मटक्याच्या कार्यपद्धतीचा साक्षात्कार व्हावा असा विमा कंपन्यांचा कारभार आहे. त्यातच यंदा पीक कापणी प्रयोगाच्या वेळेसची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात मोठे अंतर आहे. आधीच्या पीक कापणी प्रयोगावर जर विमा कंपन्या आपली पुढची कार्यवाही निर्धारित करणार असतील तर शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच येणार आहे. सरकारने जे पंचनामे करायचे ठरवले त्यासाठी मनुष्यबळ तोकडे आहे. उपग्रहाद्वारे पहाणी सारख्या कल्पना फक्त कागदावरच राहतात आणि शिवारात नुकसानीची पाहणी करणारे ड्रोन कुठेच घिरट्या घालताना दिसत नाहीत. अशा स्थितीत हे पाहणीचे क्रियाकर्म उरकले जाते. त्यानंतर केंद्राचे पथक दाखल होते. महसूल यंत्रणेने गावपातळीवरील सर्वेक्षण केल्यानंतर या पथकाची प्रस्तुतता काय असा प्रश्न पडू शकतो पण त्याला काही उत्तर नाही. केंद्राचे पथक एकाच दिवशी काही जिल्ह्यातली पाहणी उरकते. या धावत्या पाहणीत ढोबळ मानाने रस्त्यालगतच्या गावांना भेटी दिल्या जातात. तेथील एखाद्या शेतात पाहणीचा फार्स उरकला जातो. दिवस मावळतो, पथकाला परत जाण्याची घाई असते. तेव्हा टॉर्चच्या उजेडात पहाणी करून नुकसानीचा अंदाज घेतला जातो. अशी उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत. किती ही ’दूरदृष्टी’!.. जवळचे किंवा पायाखालचे काही दिसायचा संबंध नाही. हे वर्षांनुवर्षे चाललेले आहे. या कार्यपद्धतीत जराही फरक पडत नाही. ज्यांच्या शेतातले पीक वाहून गेलंय त्यांच्या दुखाची ही क्रूर थट्टा आहे. जिंतूर तालुक्यातील चौधरणी या गावचा शेख हमीद अब्दुल रज्जाक या नावाचा शेतकरी आपल्या शेतात सोयाबीनच्या गंजी जवळ बसलेला होता. कुबट आणि सडलेल्या सोयाबीनचा उग्र वास त्याला येऊ लागला. बुधवारी (दि .6) महसूलचे एक पथक त्याच्या शेतावर पंचनाम्यासाठी पोहोचले. त्याला शेतातच वेगवेगळी कागदपत्रे विचारली जाऊ लागली. अनेक प्रश्न विचारून पथकाने त्याला भंडावून सोडले. पंचनामा करून पथक निघून गेले तेव्हा त्याने सायंकाळी शांतपणे स्वतच्या शेतातल्या सोयाबीनच्या गंजीला आग लावून दिली आणि ढणढणत्या जाळासोबत अनेक प्रश्नांच्या जंजाळातून स्वतची सुटका करून घेतली. अंबाजोगाई तालुक्यातल्या प्रकाश कारभारी चोरमले या सोयाबीन उत्पादक शेतकरयाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने चार दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला. औसा तालुक्यात बारावीत शिकत असलेल्या श्रीधर श्रीकृष्ण पाटील या विद्यार्थ्यांने आपल्या खोलीवर गळफास घेतला. त्याचे वडील ऑटो चालक आहेत, घरी दीड एकर शेती आहे. महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत तो शिकतो. शेतातले पीक नाहीसे झाले, शिक्षणाचा खर्च, शिकवणीचे शुल्क या गोष्टी आता वडील करू शकणार नाहीत या विवंचनेतून त्याने हा निर्णय घेतला. अतिवृष्टी ओसरल्यानंतर अशा घटना आता पुढे येऊ लागल्या आहेत. सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा पिकांची स्थिती उत्तम होती. सुरुवातीला पाऊस बेतास देत होता. गेल्या अनेक वर्षांत दिसली नाहीत अशी पिके यंदा तरारून आली होती. पाहता-पाहता खरीप हंगाम हातचा गेला. रब्बीची पेरणीही काही भागात झाली होती, ती सुद्धा वाया गेली. आता पुन्हा पेरायचे काय आणि कशाच्या जोरावर हा मोठा प्रश्न आहे. हे संकट केवळ काही दिवसांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. यातून सावरायला पुढची आणखी किमान तीन एक वर्ष जावी लागतील. नुकसान फक्त शेतकरयांचंच झालं नाही. सगळी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीला आलेली आहे. कापूस वेचणी, सोयाबीन काढणीपासून ते द्राक्षांच्या बागांच्या छाटणीपर्यंत अनेक कामे या दिवसात मजुरांच्या हाताला असतात. पावसाने झड लावली तेव्हापासून शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. हंगामच हातचा गेल्याने आताही लगेच काही काम आहे असे नाही . अशा स्थितीत शेतमजुरांसमोरही जगायचं कसं हा प्रश्न आहे. याशिवाय इतरांची जमीन कसणारेही काहीजण असतात. स्वतकडे जमीन नसली तरी त्यांच्याकडे बल बारदाना असतो. कोणाची तरी जमीन चौथ्या, तिसरया वाट्याने अथवा बटाईने केलेली असते. त्यासाठी शेतीत मोठी गुंतवणूक आणि खर्च केला जातो. जेव्हा नुकसान भरपाई निश्चित होते तेव्हा असे अनेक घटक यातून सुटले जातात. त्यांना काहीच मिळत नाही. मुळात सरकार जे जाहीर करते त्यामागे कोणतीही वस्तुनिष्ठता नसते. आताही जे दहा हजार कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांकडून सांगितले गेले आहेत ते कशाच्या आधारे ? आणि त्याच्या वाटपाची पद्धती काय? आधीच्या कर्जमाफीची नीट अंमलबजावणी झाली नाही, अजूनही असंख्य शेतकरयांपर्यंत या कर्जमाफीचा लाभ आलेलाच नाही, आधीचे दुष्काळी अनुदानाचे वाटप पूर्णपणे झालेले नाही, तेव्हा आता या दहा हजार कोटीच्या जुमलेबाजीचे काय असा कळीचा प्रश्न आहे. झालेल्या नुकसानीपेक्षा मिळणारी मदत अत्यंत तुटपुंजी असते. त्यासाठीही आपत्तीग्रस्तांचा अक्षरश अंत पाहिला जातो. निव्वळ पहाणी दौर्यातून धीर दाखवण्याचे प्रयोग करण्यातच आपल्या राज्यकर्त्यांना धन्यता वाटते. कृतिशीलता आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर यातले काहीच पोहोचत नाही.. आणि वर्षांनुवर्षे ही परिस्थितीही बदलत नाही. पावसाने जो अवेळी धिंगाणा घातला आहे त्याने लाखो शेतकरी- शेतमजुरांचे जिणे उद्ध्वस्त केले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा दिला आहे. यातून लवकर सावरण्याची चिन्हे नाहीत. अशी ही विदारक परिस्थिती असताना सत्तेच्या कसरतींचा खेळात या वाताहतीला मात्र कुठेच जागा नाही, हे सत्ताधारी आणि माध्यमांनीही सिद्ध करून दाखवले आहे. aasaramlomte@gmail.com
