‘प्रजासत्ताक पोरकं आणि पोरकट’ या गिरीश कुबेर यांच्या लेखावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया..‘आप’च्या यशाचा अन्वयार्थ‘प्रजासत्ताक पोरकं आणि पोरकट’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख अप्रतिम आहे. आपल्या चुकीसाठी नेहमीच दुसऱ्याकडे बोट दाखवणे हे सोयीचे असते. पण ते अपुरे असते. स्वत:कडे वळलेल्या बोटांकडेही लक्ष देणे तितकेच आवश्यक असते. या लेखात नेमके हेच केलेले आहे. राजकारणी असे, राजकारणी तसे असे म्हणणारी जनता कशी, हेही चोखपणे दाखवून देण्याचे काम लेखाने केले आहे. सार्वजनिक नियम, दिलेली वचने, केलेले करार हे पाळायचे असतात, हे जणू आपल्या रक्तातच नाही, या अवस्थेवर लेखात नेमके बोट ठेवले आहे. त्याच त्या चुकांच्या या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे आणि ही यंत्रणा आपल्या ‘अपवाद’ प्रेमामुळे उभी राहू शकत नाही, हे चोखपणे सांगणे आणि त्याची जबाबदारी जनतेवर कशी आहे, हे सांगणे आवश्यकच होते. यंत्रणा उभी करणे जोवर होत नाही तोवर ‘आप’मुळे राजकारणात मूलभूत परिवर्तन होऊन नवनिर्माण होईल, ही आशा बाळगणे हा आपला भाबडेपणा आहे.नुसती सदिच्छा कामाची नाही हे तर झालेच; पण एकदाचे आपण त्याग, सेवाभावी वृत्ती, लोककल्याणाकरिता चंदनासारखे झिजणे, इ. कल्पनांच्या जोखडातून बाहेर आले पाहिजे आणि राजकारणात चोख व्यावसायिकतेची अपेक्षा ठेवली पाहिजे. व्यावसायिकतेचे मुख्य अंग म्हणजे एखाद्या गोष्टीची शक्याशक्यता अजमावून मगच त्याबद्दल वायदा करणे. लोकानुरंजनाचा कळस झालेल्या आजच्या काळात ना आजच्या राजकारण्यांच्यात ही धमक राहिली आहे, ना कित्येकांत ती कुवत आहे. खरा व्यावसायिक केलेल्या वायद्यांना, करारांना जबाबदार असतो. आज सर्वात ग्रासणारा प्रश्न असेल तर उत्तरदायित्वाचा. आज राजकारण्यांना ‘राइट टू रीकॉल’ नको आहे, नजर ठेवणारा लोकपाल नको आहे. आरटीआयखाली माहिती द्यायला नको आहे. आणि न्यायालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रात नाक खुपसायलाही नको आहे. निरंकुश सत्ता हवी आणि कोणतेच उत्तरदायित्व नको आहे. राजकारण्यांना आपण त्यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांच्याकडून चोख व्यावसायिकतेची अपेक्षा केली पाहिजे; सेवेची नाही. नेत्याने प्रामाणिक असणे आणि सक्षम असणे दोन्ही आवश्यक आहे यात शंका नाही. पण वास्तवात ही निवड इतकी सोपी नसते. दोन्हीपकी एकाला प्राधान्य द्यायचे झाले तर कशाला द्यायचे? प्रामाणिकपणाला की सक्षम असण्याला? सद्य:स्थितीत जनतेचा कौल प्रामाणिक असण्याला आहे. आणि हे साहजिक आहे. आजच्या नेत्यांनी पूर्ण क्षमतेने केलेल्या भ्रष्टाचाराला जनता वैतागली आहे. या वैतागातून ‘आप’ला यश मिळाले आहे. ‘आप’ पोरकटपणे वागत आहे हे खरेच आहे. पण ‘आप’ने आशा जागवली आहे, हेही तितकेच सत्य आहे. त्याचे कारण मला असे असावेसे वाटते की, आज निवडणूक लढवणे हे काही मोजक्याच लोकांचे काम होऊन बसले होते. धनशक्ती, दंडशक्ती वा सत्ताधीशांच्या घरात जन्म असलेल्यांनाच इथे प्रवेश होता. जो धनदांडगा नाही आणि ज्याच्या घराण्यात सत्ताधीश नाही असा सामान्य, पण समाजासाठी काही करू इच्छिणाऱ्या प्रामाणिक माणसाला इथे प्रवेश नव्हता. याला ‘आप’ने चाप बसवला. निवडणुकीत वारेमाप पसा आणि उ‘दंड’ शक्ती असल्याशिवाय चालत नाही, ही गोष्ट ‘आप’ने खोटी ठरवली. नवीन, सक्षम, प्रामाणिक, जबाबदार नेतृत्व यातूनच उभे राहील. सच्छिल व्यक्ती पुन्हा राजकारणात येतील आणि आपले पोरकेपण संपेल अशी आशा ‘आप’च्या यशाने दाखवली आहे.- डॉ. अजय ब्रह्मनाळकर पोरके, पोरकट आणि हास्यास्पदही! ‘प्रजासत्ताक पोरकं आणि पोरकट’ हा लेख अप्रतिम होता. लेखासोबतचे नीलेश जाधवांचे शीर्षकचित्रही खूपच बोलके. या लेखाने सांस्कृतिकदृष्टय़ाही पोरक्या, कुपोषित भारताचे दर्शन घडवले. एक चिंता जागवली. त्या चिंतेमुळे परिपूर्ण आणि लवचिक भारतीय संविधानाकडेही लक्ष वेधले. आणि प्रश्न पडला- आमचे प्रजासत्ताक इतके निर्थक का ठरले? भारत प्रजासत्ताक बनून ६५ वष्रे पार पडली. जागतिकीकरणाची लाट थडकूनही २३ वष्रे लोटली. परंतु समान रचनासौंदर्यवादी नागरी संस्कृती-सभ्यता प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे ‘सेक्युलर राष्ट्रधर्म’ म्हणून भारतात अवतरली नाही. म्हणजेच राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील ‘सेक्युलॅरिझम’ही पोरका ठरला.साहजिकच लबाड माणसांनी त्याला भ्रष्टाचाराचा परवाना मानला. सेक्युलॅरिझमचे स्वरूपही राष्ट्रधर्मविरोधी बनले. व्यक्ती-समाजस्वार्थ राष्ट्रस्वार्थाशी एकरूप न झाल्यामुळे केवळ भ्रष्टाचारच नाही, तर अनेक राष्ट्रीय समस्या निर्माण झाल्या. पोरकट प्रजासत्ताकामुळेच भारतात लोकशाही आणि सेक्युलॅरिझम यांची नाळ िहदवी स्वराज्यसापेक्ष प्रगत उत्पादक भारताशी जुळण्याऐवजी समाजवादाशी जोडली गेली. हा विचित्र प्रयोग गरीब-श्रीमंतांमधील विषमता वाढवतच गेला. नवनवे प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. सर्जनशील राष्ट्रधर्मासमोर ते प्रश्न तुलनेत फुटकळ होते. भारतातील सांस्कृतिक दिवाळखोरीमुळे तब्बल ३० वष्रे ते देशावर लादले गेले. फुटकळ प्रश्नी आंदोलने छेडणाऱ्यांना उत्तेजित करणारी सरकारी धोरणेही जबाबदार ठरली. ‘आंदोलनातून सत्तासंपादन’ हा नवा मार्ग प्रतिष्ठित बनला.. तो राज्यघटनाविरोधी असूनही! पोरक्या भारतात पोरकट अराजकाचा मार्ग मोकळा झाला. इंग्लंडमधील लोकशाहीची भारतातील समाजवादी पँट जागतिकीकरण लाटेत फारच सल ठरली. ती सावरावी तर डोईवर घोंगावत डसणाऱ्या भगव्या, हिरव्या, निळ्या व लाल विचारांचे मोहोळ एक अडचण ठरू लागले. पोरके, पोरकट भारतीय प्रजासत्ताक आता हास्यास्पदही ठरले.- रवी परांजपेतुलना.. देशी व परदेशी नेतृत्वाची!‘प्रजासत्ताक पोरकं आणि पोरकट’ हा लेख आवडला. स्वभावाने चांगले असणे आणि धोरणी असणे यांतील फरक या लेखात व्यवस्थितपणे मांडला आहे. यातसुद्धा संबंधित व्यक्तीचे धोरणी असणे हे किती लोकाभिमुख आहे, हे महत्त्वाचे. शरद पवारांबद्दल बोलताना माझ्या परिचयातील काहीजण सांगतात की, ‘ते माणूस म्हणून खूप चांगले आहेत.’ माझ्या मते, ते साधे आहेत व धोरणीही आहेत. पण ते एक चांगले राजकीय नेते आहेत का? केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून शरद पवार खूप काही करू शकले असते; कारण त्यांच्यात तो वकूब नक्कीच आहे. व्यवस्था.. व्यवस्था म्हणून जिचा बोलबाला आहे, ती ते कोळून प्यायले आहेत. पण मग ते त्यांनी का केले नाही? या लेखात ज्या परदेशी नेतृत्वाची उदाहरणे दिली आहेत, ती पवारांपेक्षा कितीतरी सरस आणि प्रभावी ठरतात. याचा नीट विचार केला तर सध्या आम आदमी पक्षाचे जे काही हाल होत आहेत ते का, याचा उलगडा होतो. परंतु लेखात म्हटल्याप्रमाणे, हा पक्ष लोकांच्या वैतागातून सत्तेवर आला, हे विधान पटत नाही. माझ्या मते, दिल्लीकरांनी हा पर्याय नीट विचार करून चाचपून पाहिला आहे. एक गोष्ट मात्र खरी, की महाराष्ट्रवासीयांसाठी सध्या तरी अन्य चांगला पर्याय उपलब्ध नाही.- अभय दातार, मुंबई-४. तरच व्यवस्था सुधारेल!‘आपल्या मानसिक आजाराचं मूळ आहे ते व्यवस्था मजबूत करण्यात आलेल्या सामूहिक अपयशात!’ हे लेखातील वाक्यच आपल्या प्रजासत्ताकाविषयी सारं काही सांगून जातं. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिशांनी व स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सरकारने भरपूर कायदे केले, पण त्यांच्या अंमलबजावणीत मात्र सरकारला अपयशच आले. समाजानेसुद्धा त्यासाठी आवश्यक तेवढा पाठपुरावा केला नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारं पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. त्यात सरकार व स्वयंसेवी संस्था दोन्ही अपयशी ठरल्यात. तक्रार करूनही काही उपयोग होणार नाही, ही आपली मानसिकताही व्यवस्था सुधारण्यामध्ये अडथळा बनते. हीच गोष्ट बहुतांश सरकारी कार्यालयांतून कामाची दखल घेण्यास व ते करून देण्यास द्यावयास लागणारी बक्षिसी तथा लाचेबाबतही! आपण नियमावर ठाम राहून आग्रह धरल्यास व सरकारी कर्मचाऱ्याकडे काम न होण्याचे कारण लेखी मागितल्यास त्यासाठी पैसे मागण्याचे धाडस तो करू शकणार नाही. पण आपल्याला काम करून घेण्यासाठी वेळ नसतो. याचाच फायदा ते घेतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होण्यावर जनतेने नीट लक्ष दिले तर लोकपालाची गरजच भासणार नाही. यामुळे सद्य:स्थितीत देशाला जनलोकपालाची गरज नसून व्यवस्था सुधारणा चळवळीची आवश्यकता आहे. आणि त्यातूनच आपले प्रजासत्ताक खऱ्या अर्थाने झळाळून निघेल.- विवेक ढापरे, कराड.‘आप’ची निदान इच्छा तरी आहे!या लेखातील काही मुद्दे थोडय़ा वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहिले तर आणखी काही बाजू- विशेषत: ‘आप’च्या विजयासंदर्भात समोर येतात. ‘केवळ चांगलं काही करायची इच्छा आहे म्हणून काही चांगलंच होईल असं नव्हे,’ हे कुबेर यांचे म्हणणे खरे आहे. पण तशी इच्छासुद्धा मुळामध्ये नसेल तर कधीच चांगलं काही होऊ शकत नाही, याची जाणीव दिल्लीच्या जनतेच्या कौलामधून दिसते. म्हणूनच निदान तशी इच्छा तरी जो दाखवतो आहे आणि ज्याची पाटी कोरी आहे, अशाला संधी देऊन पाहावी, हे जनमानस ‘आप’च्या विजयात दिसते. जयप्रकाश नारायण आणि जनता पार्टी ही केवळ काँग्रेसच्या विरोधात इतर बहुसंख्य तत्कालीन राजकीय पक्ष एक होणे आणि मतविभाजन टळल्यामुळे जिंकणे, इतकीच (आणि त्या अर्थाने मर्यादित!) घटना होती. सर्वच राजकीय पक्षांकडून झालेला वेदनादायी भ्रमनिरास हा त्याचा पाया नव्हता. हा फरक इथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मतदार आणि ‘आप’चे नेते यांच्या उद्दिष्टांविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. चांगल्या उद्दिष्टांचे परिवर्तन चांगल्या आणि व्यवहार्य धोरणांत करणे आणि ती प्रभावीपणे राबवून दाखवणे ही ‘आप’ची परीक्षा आहे. सरकारी कामकाजात आमूलाग्र बदल करणे सोपे नाही. पाटी कोरी असलेल्या अननुभवी लोकांना तर नाहीच नाही, याची जाणीव ठेवून या प्रक्रियेला वेळ देणे आणि दरम्यानच्या काळात झटपट काहीतरी बदल होईल अशा अपेक्षांना मुरड घालणे, ही मतदारांचीही परीक्षाच आहे. कार्यक्षमता, दूरदृष्टी, नेतृत्वगुण आणि त्याचबरोबर प्रामाणिकपणा, सभ्यपणा, साधेपणा हे गुण एकाच व्यक्तीमध्ये नांदू शकतात, यावर जनतेचा विश्वास कदाचित बसेलही; कारण अशी माणसे विविध क्षेत्रांत पाहण्यात येत असतात. पण अशा व्यक्ती राजकारणाच्या धकाधकीत पडून निवडून येऊ शकतात आणि त्यांना त्यांच्या पक्षात काम करू दिले जाते, यावरचा लोकांचा विश्वास मात्र सध्या पूर्णपणे उडालेला आहे. एखादा असा कोणी पुढे आलाच तर त्याला लगेच ‘महात्मा’ करून आपल्या वर्षांनुवष्रे दबलेल्या अवास्तव अपेक्षांच्या ओझ्याखाली गाडायलाही जनता तत्पर असते. खुलेआम होणारी कायद्याची पायमल्ली थांबलेली दिसली आणि कायदा पाळणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्या पाठीशी सरकारची ताकद हमखास उभी राहते असे चित्र दिसू लागले तरी खूप काही साध्य झाले असे म्हणता येईल. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे धूर्त, महत्त्वाकांक्षी केजरीवाल ‘आप’चे पदार्पणातले यश आणि भाजपाचे पाय खेचण्यासाठी काँग्रेसने त्यांना दिलेला पािठबा यातून ‘आप’चे सरकार स्वच्छ आणि कार्यक्षम आहे, हे ते स्वत:च सांगू लागले आहेत. साधेपणा वा आतापर्यंत मोक्याच्या जागी बसण्याचा प्रसंगच न आल्याने न घडलेला भ्रष्टाचार म्हणजेच चांगला राज्यकारभार असा सोयीस्कर समज जनतेने करून घ्यावा अशी केजरीवाल यांची अपेक्षा दिसते. आतापर्यंत केजरीवाल यांनी कामाचा झपाटा दाखवला आहे तो पाण्याचे/विजेचे दर कमी करण्याचा. पण पायाखालची चादर खेचण्याचा काँग्रेसचा पवित्रा पाहिला, की हा बोजा पुढच्या सरकारवर पडणार, हे लक्षात येते. प्रस्थापित पक्षांमध्ये अनेक वष्रे टाचा घासूनसुद्धा जे मिळणे कठीण असते व जे केवळ नेत्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना सहज प्राप्त होऊ शकते, ते ‘आप’मुळे अनेकांना मिळणे सहजशक्य वाटू लागले आहे. याकरताच या लेखात गाढवाच्या गोष्टीचा दृष्टान्त दिलेला आहे. ‘आप’च्या गंगेत काही मिळते का, हे पाहण्यासाठी चेतन भगत, कॅप्टन गोपीनाथ ही मंडळीसुद्धा सामील होऊ पाहतात. पण अगदीच प्यादे म्हणून नाही, तर ते उंट, हत्ती किंवा घोडा बनू इच्छितात. केजरीवाल यांना प्रशांत भूषण यांच्यासारखे लोकसुद्धा अडथळा वाटत असावेत. त्यांचे मत पक्षाचे नाही असे ते बिनदिक्कतपणे जाहीर करतात. परंतु सोमनाथ भारतींसारख्या सामान्य वकुबाच्या माणसाला मात्र ते पािठबा देतात. केजरीवाल हे अत्यंत धूर्त आणि महत्त्वाकांक्षी आहेत. सरकार स्थापनेसाठी लोकांचा कल घेण्याचे नाटक त्यांनी चांगले रचले, पण मंत्रिमंडळाच्या नेमणुका मात्र त्यांनी बंद दाराआड केल्या. ‘प्रजासत्ताक दिनाची परेड ही सरकारातल्या उच्चभ्रूंची करमणूक’ म्हणणारे केजरीवाल स्वत: मात्र मोईली, अब्दुल्ला यांच्याबरोबर श्कढ खुच्र्यावर बसले होते. - श्रीराम बापट, दादर. ‘आप’चा अतिउत्साह धोकादायकलेखात ‘आम आदमी पार्टीबद्दलचे विश्लेषण अचूक व परखड होते. ‘आप’ला जनतेचा पाठिंबा नक्कीच आहे, मात्र त्याचबरोबर धोक्याची एक घंटाही वाजते आहे, की सर्व काही ठीक नाहीए. ‘आप’चे ऊठसूट रस्त्यावर येण्याचे इशारे, फक्त आपणच लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा आणि लोकांच्या नावावर कायदा मोडण्याची तयारी या गोष्टी चांगल्याच खटकतात. आपच्या हेतूबद्दल शंका नाही, पण आंदोलन हेच धोरण होऊ शकत नाही. आप कुठे घेऊन जाणार आहे, हे कळत नसल्यामुळे पक्षाच्या समर्थकांमध्येसुद्धा संभ्रम निर्माण होत आहे. - अशोक कर्णिक या भाबडेपणाला काय म्हणणार? अंतर्मुख करणारा लेख. आपण लोक शतकानुशतके भोळे आहोत, हे सत्य आपला इतिहास वाचला असता लगेचच लक्षात येते. उदा. पराक्रमी भीम-अर्जुनापेक्षा कर्तव्यशून्य युधिष्ठिर राजगादीवर बसण्यास योग्य. कारण काय, तर तो सत्यवचनी, विवेकबुद्धी ! म्हणजेच साधा-सरळ. पण ज्याच्याकडे त्या काळानुसार राज्य करण्यायोग्य पात्रता नव्हती, असा हा राजा!युधिष्ठिरापासून ते महात्मा गांधींपर्यंत आपल्याला फक्त साधा- सरळ असाच नेता आवडतो हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. चंद्रगुप्त, शिवाजी महाराज हे अपवाद (की अपघात?)! आम्ही आमच्या उत्कर्षांसाठी काहीही करणार नाही. ‘तो’ येईल (गीतेत सांगितले आहेच) आणि सर्वाचे कल्याण करेल, ही आपली ठाम श्रद्धा. ‘स्वत:चा उद्धार आपण स्वत:च करावयाचा असतो,’ असे त्याच गीतेत सांगितलेले असूनसुद्धा गावपातळीवरही आम्ही पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीचेसुद्धा नियोजन करणार नाही. अण्णा हजारे, पोपटराव हिरवे अशी जिवंत उदाहरणे समोर असूनही! लोकशाहीत आपलीही काही कर्त्यव्ये आहेत याची जाणीव कुठेच दिसत नाही. अगदी सुशिक्षित लोकांमध्येसुद्धा! याचा फायदा घ्यायला धूर्त नेते टपलेलेच आहेत. त्यांच्या स्वस्त धान्य, स्वस्त वीज, फुकट पाणी अशा भूलथापांना आम्ही बळी पडणार. जोपर्यंत आपले हे भाबडेपण जात नाही तोपर्यंत ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा आणि जनता पार्टी, आम आदमी पार्टीसारखे प्रयोग होतच राहणार. यात पर्यायाने देशाचे- म्हणजेच लोकांचे नुकसान होत राहणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.- नरेंद्र थत्ते, अल खोबर, सौदी अरेबिया.दिल्लीची जनता दूधखुळी नाही..दिल्लीच्या जनतेने पूर्णपणे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत दिलेले नाही. त्यात जास्त सदस्यसंख्या असलेला भाजप, नंतर आप व त्यानंतर काँग्रेस आहे. त्यामुळे लेखात म्हटलंय तेवढी दिल्लीची जनता दूधखुळी मुळीच नाही. दिल्लीच्या जनतेने मोठमोठय़ा नेत्यांना जवळून पाहिले, अनुभवले आहे. आपले नेते आतून व बाहेरून काय लायकीचे आहेत, हे त्यांना पूर्ण माहीत आहे. लेखातला दुसरा मुद्दा- ‘आप’वाले सत्तेत आल्यावरसुद्धा त्यांचा पोरकटपणा दिसून येतो, कारण ते मुरलेल्या राजकारण्यांप्रमाणे वागत नाहीत. मग लेखकास निष्क्रिय (माजी) मुख्यमंत्री अपेक्षित आहे काय; की जो नुसता खुर्चीवर बसण्याव्यतिरिक्त काहीही करत नाही? ‘आप’चा मुख्यमंत्री आपले पद पणाला लावून पोलीस यंत्रणेला वठणीवर आणण्यासाठी गांधींचा मार्ग चोखाळतो, यात गैर काय?केवळ सत्ताच टिकवायची असेल तर ‘आप’ला ते अवघड नाही. काँग्रेस व भाजपाने सत्ता टिकवण्यासाठी आजवर किती सोयरिकी केल्या, किती आमिषे दिली, किती खोटारडेपणा केला, याची यादी बरीच मोठी होईल. अशा सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांना निवडून देणारी जनता शहाणी ठरणार आहे काय? एकवेळ पोरकटपणा, भाबडेपणा चालेल; कारण त्याने देशाचे भले झाले नाही, तरी वाईट निश्चितच होणार नाही! पण हे बनेल, धूर्त, अनीतिमान, स्वार्थी राजकारणी स्वत:बरोबर देशही रसातळाला घेऊन जातील.तिसरा मुद्दा- विदेशी नेत्यांचा साधेपणा. यासंदर्भात काही मोजकी उदाहरणे लेखात दिली आहेत. त्याचबरोबर बेरकी, ढोंगी विदेशी नेत्यांची उदाहरणेही तुलनेसाठी दिली असती तर बरे झाले असते. आपल्या देशातील मूठभर धनदांडग्यांचे भले (?) करण्यासाठी प्रगतिशील देशांचे वाटोळे करणारे हे विदेशी नेते साधे, सज्जन मुळीच नाहीत. - अरुण काळे‘आप’ला मोडीत काढणे गैर!जगभरातल्या राजकीय परिस्थितीत आणि सामाजिक चलनवलनात गेल्या दशकात कमालीचा फरक पडला आहे. भारतातील परिस्थितीत तर प्रचंड फरक पडला आहे. या बदलांकडे जुने पक्ष व त्यांचे नेते यांचे म्हणावे तितके लक्ष गेलेले दिसत नाही. दुर्दैवाने अनेक बुद्धिवादीही पूर्वीच्याच कल्पनांत अडकलेले दिसतात. गिरीश कुबेर यांच्या लेखात हे जाणवते. त्यांच्या लेखातील अनेक मुद्दे मला महत्त्वाचे वाटतात, पटतात. या लेखातही त्यांनी मांडलेल्या काही मुद्दय़ांना माझा विरोध नाही. त्या मुद्दय़ांबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो ‘आप’च्या उदयामागील राजकीय विश्लेषण आपण करतो आहोत असा जो त्यांचा सूर आहे त्याबाबत. कारण ते बदललेल्या परिस्थितीची दखलच घेत नाहीत. जनता वैतागलेली आहे, त्यामुळे ‘आप’चा उदय झाला, तो तात्कालिक फेनॉमिना आहे, असे ते म्हणतात. पण त्यामागची कारणमीमांसा जुनाट पद्धतीनेच करतात. काय आहेत या बदलामागची कारणे व लक्षणे? १. अस्मितांच्या राजकारणाचा अतिरेक झाल्यामुळे समाजातली फाटाफूट प्रचंड वाढली आहे. या राजकारणामागील, दडपल्या गेलेल्यांची एकी घडवून आणून त्यांना न्याय मिळवून देणे, या हेतूलाच त्यामुळे तिलांजली मिळाली आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यामुळे अर्थकारणाचा कोणताही व्यापक ‘शहाणा’ विचार विचारधारांबरोबरच संपल्यात जमा झाला असून, छोटय़ा छोटय़ा गटांनी स्पर्धात्मक प्रकारे आपल्या पोळीवर तूप ओढणे असे स्वरूप त्याला आले आहे. सामान्य माणसालाही आता यातून आपल्या हाती खरोखर काही लागत नाही अशी जाणीव होऊ लागली आहे. आपच्या राजकारणातून (सध्या तरी) यापलीकडे जाण्याची छोटीशी वाट तयार होऊ पाहत आहे. निव्वळ अस्मितांच्या राजकारणामुळे होणारी फाटाफूटच यातून टळत नाही, तर या राजकारणात गरीब वर्ग आणि मध्यमवर्गही एकत्र येताना दिसत आहेत.२. गेल्या काही दशकांतील राजकीय वातावरणाचा एक परिणाम म्हणून लोकानुनयी राजकारणाचा कडेलोट होऊ घातला आहे. त्यातून अर्थकारणापासून राजकारणापर्यंत सर्वाचीच वाट लागून लोकशाहीची सर्वात वाईट अवस्था- झुंडशाही- त्याकडे आपली वाटचाल जोराने चालू आहे. ‘आप’च्या नव्या प्रयोगात लोकशाहीविषयी काही वेगळी भूमिका आहे. त्यातील काही विचारांबाबत मतभिन्नता असू शकते- माझीही आहे; परंतु एका स्थिर झालेल्या लोकशाहीविरोधी धारणेला त्यातून धक्का बसतो आहे, हे निश्चित.३. निव्वळ भ्रष्टाचार हा आजपर्यंत फार मोठा राजकीय मुद्दा आहे असे कोणीही समजूतदार व्यक्ती मानत नसे. परंतु आता भ्रष्टाचार अशा पातळीला पोचला आहे की, अर्थकारणामागे कुठली विचारसरणी वा धोरण आहे याला अर्थच उरलेला नाही. सांप्रत काळी भ्रष्टाचार हा दुय्यम मुद्दा उरलेला नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी लागणारी आíथक ताकद प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. त्याने लोकशाहीच्या मुळावरच येणारे एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे. या सर्वाचा विचार करता भ्रष्टाचार हा केवळ अनेक मुद्दय़ांपकी एक मुद्दा नसून कळीच्या मुद्दय़ांपकी एक आहे हे लक्षात येते. आपनेही तो त्या प्रकारे उचलल्यानेच त्यांना लोकांचा पािठबा मिळत आहे.४. भारतातील सर्व व्यवस्था व संस्था निकामी झाल्या आहेत वा त्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या राजकीयीकरणाची आणि नाशाची प्रक्रिया इंदिरा गांधींच्या काळात विशेषकरून चालू झाली. आता ती टोकाला पोचली आहे. सर्व व्यवस्था बदलणे, स्वच्छ करणे हा मुद्दा आपच्या अजेंडय़ावर प्रामुख्याने आहे.५. राजकारणाबाबत मध्यमवर्गीय धारणा या अनेकदा कुंपणावर राहण्याच्या असतात, स्वत:च्या स्वार्थाच्या मर्यादेत वावरणाऱ्या असतात, हे तर निर्वविाद सत्य आहे. आपच्या राजकारणाचा उदयही बहुतांशी मध्यमवर्गीय राजकारणातून झालेला आहे, हेही खरे. पण आता ती मर्यादा उल्लंघून जाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हेही खरे. तसेच दुसऱ्या बाजूला जवळजवळ सर्व क्रांत्यांचे नेतृत्व मध्यमवर्गीय होते, हाही इतिहास आहे. तेव्हा निव्वळ ‘मध्यमवर्गीय’ म्हणून ‘आप’ला उडवून लावणे योग्य नव्हे. जनचळवळी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणाबाहेर राहतात तेव्हा त्यांना ‘मेणबत्तीवाले’ म्हणून हिणवायचे आणि त्यापकी कोणी राजकारणात उतरले तर ‘आले शेवटी कळपात!’ म्हणून हिणवायचे, ही सोयीस्कर पळवाट आहे.७. राजकारणात एक नवसरंजामदार सत्ताधारी वर्ग तयार झाला आहे. गावपातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत घराणेशाहीचा अतिरेक हा त्याचाच परिपाक आहे. आता कोणी याबाहेरचे राजकारण करू पाहण्याचा पायंडा पाडू पाहत असेल तर तो प्रयोग महत्त्वाचा आहे.८. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून केवळ अर्थकारणाचाच पोत बदलला नसून राजकारणाचाही पोत बदलला आहे. सांप्रत राजकीय बजबजपुरीवर या नव्या तंत्रज्ञानातून काही इलाज मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘आप’ची वैचारिक भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. आणि ती काय आहे याला सर्वात जास्त महत्त्व आहे, हेही खरेच. पण त्याविषयी गंभीर विचार चालू आहे अशी स्पष्ट मांडणी आपने केलेली आहे. ही भूमिका जसजशी स्पष्ट होत जाईल तसतशी त्यावर योग्य ती टीका व्हायलाच हवी. आपचे भविष्य काय, हे अद्याप अनिश्चित आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवर फारसा ‘थेट’ प्रभाव पडणार नाही, हेही उघड आहे. (अप्रत्यक्षपणे मात्र तो महत्त्वाचा असू शकतो, हे आत्ताच इतर पक्षांनी आपल्या भूमिकेत जे बदल करू घातले आहेत, त्यावरूनही लक्षात येते!) हे होऊ घातलेले बदल- मग आपचे राजकारण पटो- न पटो, महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी सजग हवीच, पण ती निव्वळ टिंगल करणारी निराशावादीही नसावी, तर भविष्याकडे पाहणारी व सकारात्मक असावी. - मकरंद साठे, पुणे.
