16 January 2021

News Flash

जिवंत जनआंदोलने..

गेली काही र्वष विरोधी पक्ष क्षीण झाले आहेत. आपली भूमिका बजावण्यामध्ये ते कमी पडत आहेत.

संसदेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार ज्याला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता म्हणावं यासाठी पुरेसं संख्याबळ कोणत्याही एका पक्षाकडे नाही.

अविनाश धर्माधिकारी – abdharmadhikari@yahoo.co.in

भारतीय लोकशाहीच्या क्षितिजावरून गेली काही र्वष ‘देशव्यापी जनआंदोलन’ नावाची संस्था जवळजवळ नाहीशीच झाली आहे असं वाटावं, इतकी ती क्षीण झाली होती. यंदाच्या वर्षांनं काही प्रमाणात ही उणीव भरून काढत दोन मोठी जनआंदोलनं देशासमोर ठेवली. एक- नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात झालेलं जनआंदोलन. रूढार्थानं त्याला ‘शाहीनबाग आंदोलन’ हे नाव पडलं. दुसरं- सध्या सुरू असलेलं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन. या दोन्ही आंदोलनांनी लोकांमधला जिवंतपणा दाखवून दिला. तथापि पूर्ण विचारांती मी या दोन्ही आंदोलनांच्या मूळ आशयाशी सहमत नाही, हे सांगणं मी इथं आवश्यक समजतो. परंतु त्याचवेळी लोकांच्या आंदोलनाच्या हक्काचं मी नुसतं समर्थन करत नाही, तर स्वागतही करतो. कारण ते जिवंत लोकशाहीचं लक्षण आहे! नुसत्या आंदोलनापुरतं म्हणाल तर मला ‘ज्वाला आणि फुले’मधल्या बाबा आमटे यांच्या काही ओळी आठवतात. बाबा म्हणतात, ‘‘मतपेटीतून बाहेर पडणारा मूक निर्णय आणि रस्त्यावरून धावणारी बेफाम क्रांती यामध्ये ‘ही जमीन, ते आसमान’ एवढा फरक असल्याचं मी नुकतंच अनुभवलं आहे.’’

तसं निवडणुकीत लोकांनी स्पष्ट बहुमत दिलेलं सध्याचं सरकार आहे. या सरकारनं संसदीय कार्यप्रणालीची केवळ शब्दांमध्ये नाही, तर आशयामध्येही पूर्तता करून संबंधित दोन्ही विधेयकं पूर्ण केली. तरीसुद्धा या विधेयकांना ज्यांचा विरोध आहे ते लोक मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले, त्यांनी आपला आवाज उठवला. शासनाने या विरोधाची दखल घेणं आवश्यक आहे. एकुणात या सर्व प्रक्रियेचं मी स्वागतच करतो.

गेली काही र्वष विरोधी पक्ष क्षीण झाले आहेत. आपली भूमिका बजावण्यामध्ये ते कमी पडत आहेत. संसदेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार ज्याला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता म्हणावं यासाठी पुरेसं संख्याबळ कोणत्याही एका पक्षाकडे नाही. असं असताना लोकांच्या आंदोलनांमधून हा विरोधी सूर उमटणं हे लोकशाहीच्या जिवंतपणाचंच लक्षण आहे. विरोधी पक्षांनी मोकळं केलेलं किंवा भरून न काढलेलं अवकाश ही जनआंदोलनं भरून काढत आहेत. लोकांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे; त्याचा मी आदर करतो. तसंच या आंदोलनाच्या आशयाशी असहमत असण्याचा माझादेखील हक्क आहे. त्याचाही आदर होतो, असा माझा आजवरचा अनुभव नाही; पण तरीही अजून ती अपेक्षा आणि आशा सुटत नाही.

गेल्या सुमारे ५० वर्षांत देशानं तीन देशव्यापी जनआंदोलनं पाहिली. पहिलं आणीबाणीविरोधात सुरू झालेलं जनआंदोलन. त्यात लोकांनी प्राण पणाला लावून सहभाग घेतला. प्रत्येक पिढीचा एक defining moment असतो. तसा माझ्या पिढीचा defining moment हा २५ जून १९७५ या दिवशी देशभरात आणीबाणी लागू होणं, हा आहे. माझी पिढी म्हणजे त्या सुमारास वयात येऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या राष्ट्रीय कार्यात जे कृतिशील होत होते असे तरुण! लोकशाही, मूलभूत हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या शब्दांची जराशी ओळख होते आहे असं नुकतंच वाटत होतं, तोवर इंदिराजींनी देशात आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. विरोधी संघटनांवर बंदी आणली. सुरेश भट यांच्या कवितेच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर.. ‘उभा देश झाला आता एक बंदिशाला’! पण समाज त्याविरोधात स्वस्थ बसला नव्हता. कारण आणीबाणीपूर्वीच जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली एक देशव्यापी चळवळ उभी राहत होती. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली होती, ती पुढच्या दोन वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून खाली घसरू लागली. प्रथम गुजरातमध्ये ‘नवनिर्माण आंदोलन’ उभं राहिलं. या आंदोलनातील तरुण विद्यार्थ्यांनी जयप्रकाशजींना वंदन केलं. जेपींनी आग्रह धरला की, हे आंदोलन जर गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गानं होणार असेल तरच मी नेतृत्व हाती घ्यायला तयार आहे. जेपींकडे त्याचं नेतृत्व आल्यावर  आंदोलन देशव्यापी बनलं. आणीबाणीविरुद्धच्या त्या आंदोलनातून पुढं जनता पक्षाचा प्रयोग केला गेला. तो टिकून देशात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिर झाली नाही, हे आपल्या लोकशाहीच्या उत्क्रांतीचं दुर्दैवच!

असंच दुसरं देशव्यापी जनआंदोलन शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी चळवळीचं आहे. शेतकऱ्यांना संघटित करणं, त्यांचा आवाज सरकापर्यंत पोहोचवून शेतीविषयीची धोरणं बदलायला लावणं, हे त्यावेळी जवळजवळ अशक्य समजलं जाणारं काम शरद जोशींनी केलं. १९७९ मध्ये कांद्याच्या भावाचा प्रश्न घेऊन चालू झालेलं शेतकरी आंदोलन पुढं दूध, तंबाखू, ऊस.. असं देशव्यापी बनलं. या आंदोलनानं एकदा तर पंजाबच्या विधानसभेलाही वेढा घातला होता. उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी या आंदोलनामध्ये महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय किसान युनियन’ या संघटित नावानं सहभागी झाला. शरद जोशींच्या त्या चळवळीचा शेतीच्या धोरणांवर आजही ठसा आहे. शेतीवरची सरकारी नियंत्रणं काढून टाका, बाजारव्यवस्थेला आम्ही शेतकरी खुलेपणानं सामोरे जाऊ, ही मागणी शरद जोशींनी ८० च्या दशकातच चळवळ उभी करताना केली होती. जागतिकीकरणापूर्वीच जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचं समर्थन त्यांनी केलं होतं. तथापि शेतीवरची सरकारी नियंत्रणं जर जाणार नसतील तर शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव देऊन ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ असं आवाहन त्यांनी त्यावेळी केलं होतं. अर्थात शरद जोशींच्या या चळवळीचं रूपांतर पक्ष-संघटनेत होऊन त्यांची सत्तेपर्यंत मात्र वाटचाल झाली नाही. पण शेतीविषयक धोरणांवर शरद जोशींच्या या चळवळीचा ठसा आजही दिसून येतो.

तिसरी देशव्यापी चळवळ १९९० च्या दशकात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ! शरद जोशींनी जसा कांद्याच्या भावापासून सुरुवात करून देशव्यापी आंदोलनाचा पैस उभा केला, तसंच अण्णांनीसुद्धा स्थानिक पातळीवरचे छोटे छोटे भ्रष्टाचाराचे विषय हाती घेत ही चळवळ देशव्यापी बनवली. एके दिवशी ती रामलीला मैदानापर्यंत पोहोचली. तत्कालीन केंद्र सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आणि कमकुवत का होईना, पण लोकपालविषयक कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला.

जनआंदोलनांची ही त्रयी हे दाखवून देते की, लोक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात तेव्हा मोठय़ा प्रमाणावर परिवर्तन होत असतं.

अर्थात असं म्हणता येईल की, लोकशाही जसजशी जास्त उत्क्रांत होत जाते, तसतसे लोकशाहीचे तीन स्तंभ (विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका) राज्यघटनेनं आखून दिलेलं आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावू लागतात. चौथा स्तंभ म्हणवणारी प्रसारमाध्यमंसुद्धा आपली कामगिरी चोखपणे बजावतात, तसतसा कदाचित रस्त्यावरच्या जनआंदोलनांचा परीघ कमी कमी होत जात असावा. १९९६-९७ मध्ये अण्णांसोबत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात असताना प्रधान मास्तर (ग. प्र. प्रधान) एकदा सोबतच्या आमच्या प्रवासात म्हणाले होते की, ‘‘लोकशाही राजकारण जसं बळकट होत जातं, तसं आंदोलनात्मक, संघर्षांत्मक राजकारणाचं स्थान कमी कमी होत जातं. उदाहरणार्थ, लोकांना आपला असंतोष व्यक्त करायचा असेल तर तो दरवेळी मतपेटीतून व्यक्त करण्यासाठी थांबावं लागत नाही, लोक त्यांचा असंतोष लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवू शकतात. जनमताची धग विधिमंडळालाही ध्यानात घ्यावी लागते. नाहीतर त्यांना ठाऊक आहे की त्याची किंमत पुढच्या निवडणुकीत मोजावी लागते.’’

कार्यकारी मंडळावरसुद्धा जनतेचा अंकुश असतो, असलाच पाहिजे. कार्यकारी मंडळ विधिमंडळाला उत्तरदायी आहे. विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे दोन्ही घटक आपलं कर्तव्य नीट बजावत आहेत का, यावर ‘सामान्य जनतेच्या हक्कांचा पहारेकरी’ या नात्यानं न्यायपालिका लक्ष ठेवते. संसदीय घटनात्मक कार्यप्रणाली पूर्ण करून संमत झालेला कायदा जनतेला मंजूर नसेल तर त्याहीविरोधात न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावता येतो. म्हणून अशा लढाया मधल्या काळात न्यायपालिकेपर्यंत जातात. पण न्यायपालिकेसमोर फार तर कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देता येतं. कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असला तरी तो जनमत म्हणून आम्हाला मान्य नाही, अशा वेळी जनआंदोलनं कामी येतात. भारताची लोकशाही तिच्या सर्व उणिवांचं भान बाळगूनसुद्धा अधिकाधिक प्रगल्भतेकडं वाटचाल करते आहे. २०२० मध्ये वर उल्लेखिलेल्या दोन जनआंदोलनांनी भारताची प्रगल्भतेकडची वाटचाल दाखवून दिली आहे.

१९२१ चं असहकार आंदोलन मागं घेतल्यानंतर एकदा गांधीजी पुण्यात आले होते. पुण्यावर तेव्हा लोकमान्य टिळकांचा प्रभाव अद्यापि टिकून होता. पुण्यात तोवर गांधीजींचा प्रभाव नव्हता. त्यामुळे गांधीजींच्या स्वागतासाठी स्टेशनवर कुणीही उपस्थित नव्हतं. पण गांधीबाबा चतुर! स्टेशनवर उतरल्यानंतर त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की, भगवान टिळक ज्या जागेवर बसून काम करत, त्या जागेचं मला दर्शन घ्यायचं आहे. पाहुणा स्वत:हून येतो म्हणाला तर अर्थात पुण्यातही त्याचं स्वागत होतंच! तसे गांधीजींच्या स्वागताला लोकमान्य टिळकांच्या राजकीय विचारांचे वारसदार साहित्यसम्राट नरसिंह चिंतामण केळकर केसरीवाडय़ाच्या दारात उभे होते. गांधीजी टांग्यातून उतरताहेत तोवर हात पाठीशी बांधून न. चिं. केळकर म्हणाले, ‘‘So, you have come to your enemy’s Camp!’’ त्यावर मान हलवून गांधीजी म्हणाले, ‘‘No! My opponent’s Camp!’’

‘विरोधक हा शत्रू नसतो, लोकशाहीमध्ये सर्व विचारांचं स्वागत आहे, असलं पाहिजे,’ हे आपणा सर्वाना जेवढय़ा लवकर कळेल, तेवढी आपली लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ होत जाईल. जिथे आंदोलनाची गरज आहे, तिथं नागरिक जेव्हा रस्त्यावर उतरायला कचरणार नाहीत, तेव्हाच लोकशाहीची वाटचाल प्रगल्भतेकडे सुरू राहील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2020 1:08 am

Web Title: people protest rallies dd70
Next Stories
1 साक्षेपी इतिहासकार!
2 हास्य आणि भाष्य : व्यंगचित्रकलेचं मर्म, कर्म आणि धर्म
3 इतिहासाचे चष्मे : चष्म्याच्या काचा स्वच्छ असाव्या!
Just Now!
X