12 November 2019

News Flash

‘ती’ माजावर आहे..!

आपली बँकिंग व्यवस्था ब्रेख्तला खरे ठरवण्याची एकही संधी नाकारत नाही. ‘पीएमसी’ बँक हा त्याचा पुन:प्रत्यय.

(संग्रहित छायाचित्र)

गिरीश कुबेर

नुकत्याच उजेडात आलेल्या पीएमसी बॅँक घोटाळा प्रकरणाने बॅँकिंग व्यवस्थेसंदर्भात काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा नव्याने उपस्थित झाले आहेत. पीएमसी  सहकारी बॅँक असल्याने तिथला घोटाळा उजेडात आला. परंतु सरकारी बॅँकांमध्ये व्यवस्थेच्या सहयोगाने होणाऱ्या अनेक घोटाळ्यांचे काय? त्यावर खुद्द सरकारच पांघरूण घालताना दिसते.. सरकारी बॅँकांमध्ये जनतेच्या पैशातून फेरभांडवलभरणा करून! असा एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा असे कसे काय असू शकते? सामान्य माणसांच्या कष्टांच्या पैशाची ही उघड उघड लूट आणखी किती काळ चालू राहणार?

पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या (पीएमसी) घोटाळ्याची बातमी आली आणि बटरेल्ट ब्रेख्त आठवला. तो नाटककार, लेखक म्हणून किती थोर होता, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण कोणत्याही महान लेखकांप्रमाणे तो तितकाच द्रष्टादेखील आहे. भारताबाबत तर फारच दूरदर्शी. आपल्या एका नाटकात (बहुधा ‘थ्री पेनी ऑपेरा’.. म्हणजे पुलंनी रूपांतर केलेले ‘तीन पशांचा तमाशा’!) त्याचे एक वाक्य आहे : ‘‘दरोडा घालणे हे हौशी मंडळींचे काम. खरे व्यावसायिक बँक स्थापन करतात.’’

आपली बँकिंग व्यवस्था ब्रेख्तला खरे ठरवण्याची एकही संधी नाकारत नाही. ‘पीएमसी’ बँक हा त्याचा पुन:प्रत्यय.

२००१ साली माधवपुरा बॅंक बुडाली. त्यावेळेस केतन पारेख आणि काही बदमाश ब्रोकर्सनी बँकेचा जवळपास ७० टक्के निधी धुपवला. या मंडळींनी बँकेच्या निधीचा असा काही वापर करून पसा लावला की हा ब्रोकर संकटात आला आणि त्यापाठोपाठ बँकही बुडाली. या माधवपुराच्या बुडण्याचा वेग इतका होता, की आसपासच्या काही सहकारी बँकांचेही कंबरडे त्यात मोडले. त्या घातपाताच्या जखमा भरून आल्या काही वर्षांनी; पण आपल्या सहकारी बँकांवरचे त्याचे ओरखडे काही पुसले गेलेले नाहीत. त्यानंतर आता १८ वर्षांनी मुंबईतल्या एका बडय़ा बिल्डरने  ‘पीएमसी’ बँकेस चुना लावला. राजकारण्यांत चांगलीच उठबस असणाऱ्या या बिल्डरने  ‘पीएमसी’ बँकेची ७० टक्के वा अधिक कर्जे स्वत:लाच मिळवून दिली. खरे तर ‘पीएमसी’ काही कोणाचे लक्ष नाही अशी लहानसहान पतपेढी नाही. पतपेढय़ांत गडबड करणे सहज शक्य असते, पण तसे काही या बँकेचे नव्हते. पहिल्या दहा नागरी सहकारी बँकांत तिचा समावेश होता. तरीही हा प्रकार घडू शकला. या घोटाळ्याचा आकार पाहिला की डोळे फिरतात.

उदाहरणार्थ, या बँकेकडच्या एकूण ठेवी होत्या ११,६०० कोटी रुपयांच्या. त्या ठेवणारे प्राधान्याने होते ते लहान लहान गुंतवणूकदार. बँकेच्या एकूण गुंतवणूकदारांत या अशा लहान गुंतवणूकदारांचं प्रमाण आहे ६३ टक्के इतके. हे लहान गुंतवणूकदार म्हणजे ज्यांच्या ठेवी कमाल दहा हजार रुपये इतक्या आहेत असे. या लहान गुंतवणूकदारांकडून आलेल्या ११,६०० कोटी रुपयांतून बँकेने दिलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम होती- ८८८० कोटी रु. इतकी. येथपर्यंत सर्व ठीक. पण धक्कादायक बाब अशी की, यातली तब्बल ६५०० कोटी रुपयांची कर्जे एकाच ग्राहकाला दिली गेली. हा एकमेवाद्वितीय ग्राहक म्हणजे ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’- म्हणजे HDIL असे भव्य नाव असलेला बिल्डर!

आता हा बिल्डर गेली साधारण तीन वर्षे आपल्या कर्जाचा एकही हप्ता भरू शकलेला नाही. या ‘एचडीआयएल’चे प्रवर्तक राकेशकुमार वाधवान आणि त्यांचे चिरंजीव सारंग वाधवान यांचा मुंबईजवळ अलिबागच्या किनारी बंगला आहे. २४ खोल्यांचा! खाजगी आलिशान बोटी आहेत. विमाने आहेत. मुंबईत बांद्र्यालाही खासा इमला आहे. पण त्यांना कर्जाचा हप्ता काही भरता आलेला नाही. आता हे बाप-लेक तूर्त तुरुंगात आहेत. ‘पीएमसी’ बॅंकेच्या घोटाळ्यास प्रामुख्याने हे दोघे जबाबदार मानले जातात. असे आपले म्हणायचे. कारण तसा कोणी एखादा बळीचा बकरा माध्यमांच्या सुळावर चढवला की आपली व्यवस्था काखा वर करून मागील पानावरून पुढे जाण्यास सज्ज. माधवपुरा ते पीएमसी असेच चालत आलेले आहे.

सध्याच्या ‘पीएमसी’ प्रकरणात मुद्दा असा की, या एकाच ग्राहकाला इतकी कर्जे बँकेने दिलीच कशी? आणि का? या बँकेचे माजी अध्यक्ष वरियम सिंग हे स्वत:च ‘एचडीआयएल’च्या संचालक मंडळावर होते, हे त्याचे उत्तर. म्हणजे आपल्याकडे बऱ्याचदा सहकारी साखर कारखान्याचा अर्जदार हा मंत्रालयात गेला की अर्ज मंजूर करणारा होतो. किंवा प्रश्नपत्रिका तयार करणाराच जसा उत्तरपत्रिका तपासणारा आणि शिकवण्या घेणारा असतो, तसेच हे.

व्यवस्थाशून्यतेचे प्रतीक. सर्वसाधारणपणे किमान विकसित देशात व्यावसायिक हितसंबंधांच्या कारणाने अशा दुहेरी नेमणुका करताच आल्या नसत्या. आपल्याकडे त्या नुसत्याच करता आल्या नाहीत, तर त्यातून अनेक बँकासुद्धा संबंधितांना सहज लुटता आल्या. आता यात कदाचित वाधवान आणि बँकेच्या संचालक आदींना शिक्षा होईल. पण प्रश्न त्यामुळे मिटणार आहे का? अजिबात नाही. याचे कारण तो मिटू नये यासाठीच तर आपला सारा आटापिटा सुरू आहे. तो मिटला की नव्याने घोटाळा करता येणार नाही आणि जनतेच्या पशाने खाजगी धन करता येणार नाही.  हे भयाण सत्य समजून घेण्यासाठी काही मुद्दय़ांना भिडावे लागेल.

सहकारी बँकांसाठी दुहेरी नियंत्रण आहे म्हणून हे असे घोटाळे होतात असे सांगितले जाते. म्हणजे या बँकांवर राज्याचे सहकार खाते आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अशा दोघांचे नियंत्रण असते. अडीअडचणीच्या प्रसंगी हे दोघेही एकमेकांकडे पाहत बसतात आणि लुटणारा बँक लुटून सहज निघून जातो. पण व्यवस्थेतील ही त्रुटी लक्षात येऊनदेखील कित्येक दशके उलटली तरी हे खिंडार बुजवावे असे काही कोणाला वाटत नाही. का, ते समजून घेणे अवघड नाही. खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सहकार खाते या दोघांकडून बँकांची हिशेब तपासणी होते. पण दोघांपैकी कोणालाही यातील गैरव्यवहार लक्षात आला नाही. यावरूनही हिशेब तपासणी आणि तपासनीस या दोघांचा दर्जा कळेल. हिशेब तपासणीचा हंगाम सुरू झाला की बँकांचे व्यवस्थापक वगरेंत एकच चर्चा असते : या तपासनीसांना ‘शांत’ करण्यासाठी त्यांना कशाकशाचा ‘नवेद्य’ द्यावा लागतो, याची. बँकांच्या संबंधित विभागाचे कर्मचारी या काळात एकच काम करतात. या तपासनीसांची सरबराई. हे बँकिंग क्षेत्रातले उघड गुपित!

आणि सहकारी बँकांचे घोटाळे बाहेर येतात म्हणून त्या बदनाम होतात. पण सरकारी, खाजगी बँकांचे काय? माधवपुरा १८ वर्षांपूर्वी केतन पारेख याने बुडवली. ‘पीएमसी’ ही वाधवान पितापुत्रांनी गाळात घातली. या दोन्ही सहकारी बँका. मग नीरव मोदी याने संकटात आणलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचे काय? ती तर सरकारी होती. आज विजय मल्या, नीरव मोदी अशा अनेक महानुभावांना सरकारी बँकांनी पचवून ढेकर दिलेला आहे. त्यात कोणाचेही काडीचेही काही वाकडे झालेले नाही आणि बँकाही काही सुधारल्यात असे घडलेले नाही. म्हणूनच या  सरकारी बँकांच्या डोक्यावरचे बुडीत कर्ज ११ लाख कोटी रुपयांकडे झेपावते आहे. इतके कर्ज बुडणे या साऱ्यांचे लागेबांधे असल्याखेरीज शक्य नाही.

यावर, ‘‘ही सर्व काँग्रेसच्या काळातील पापे!’’अशी शहाजोग प्रतिक्रिया देणारा वर्ग आपल्याकडे सध्या बहरला आहे. वास्तविक आर्थिक घोटाळ्यांना राजकीय कंसात बांधू नये. कारण एखादी बँक बुडाल्यास त्याचा फटका बसलेल्यांत सर्वपक्षीय असतात. पण इतका शहाणपणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा अनेक घोटाळे काँग्रेसकालीन आहेत, हे सत्य; पण अर्धे! त्याचा दुसरा भाग असा की, काँग्रेस जाऊन भाजप सत्तेवर आला तरी या घोटाळ्यांत तसूभरही घट झालेली नाही. या सरकारने सुरुवातीला दोन वर्षे बँकिंग सुधारणांसाठी वार्षिक ग्यानसंगम सोहळे भरवले. त्यातील निर्धाराचे काय झाले, याचा या पक्षीय शहाजोगांनी एकदा आढावा घ्यावा.

तेव्हा याचा अर्थ असा की, जे कमी शक्तिमान असतात ते सहकारी बँका लुटतात आणि ज्यांचे हात वपर्यंत पोहोचलेले असतात ते सरकारी आणि खाजगी बँकांच्या तिजोरीला हात घालतात. अशक्ताचे आजारपण लवकर दिसते. म्हणून सहकारी बँकांतील घोटाळ्याचा बभ्रा होतो. सरकारी बँकांचे पाठीराखे खुद्द सरकारच असते. म्हणून तिथले गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर यायला वेळ लागतो किंवा ते येतच नाहीत. कारण या बँका बुडू दिल्या जात नाहीत. किंवा बऱ्याचदा सरकारच या बँकांना घोटाळ्यांना मदत करते. आणि सरकारने केला तर त्यास घोटाळा म्हणायची प्रथा आपल्याकडे नाही. पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत तो घोटाळाच असतो. या अर्थशास्त्रीय मुद्दय़ांवर किंगफिशरचे प्रवर्तक विजय मल्या आणि आपले हवाई वाहतूक खात्याचे सर्व मंत्री या दोघांचे पापकर्म एकच. पण मल्या तुरुंगात जातो आणि हवाई वाहतूक खात्याच्या मंत्र्यांना काहीही होत नाही. सत्यम् बुडवणारा रामलिंगम राजू आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्या बुडवणारे संबंधित खात्याचे मंत्री हे दोघेही तितकेच पापी. आज रामलिंगम  राजू तुरुंगात आहे. मंत्र्यांचे काय झाले हे सांगायची गरज नाही. तसेच राजीव गांधी यांच्या काळात जनार्दन पुजारी यांचे कर्जमेळे हा घोटाळा आणि निर्मला सीतारामन करीत असलेले कजरेत्सव मात्र पुण्यकर्म.. हे कसे? काहीएक विशेष भक्तीगुण असणारेच तसे मानतील. आताच्या आता गेल्या काही वर्षांत सरकारने सरकारी बँकांच्या फेरभांडवलासाठी साडेतीन लाख कोटींहून अधिक निधी खर्च केला आहे. यंदाही सुमारे ७१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी आहे. वरवर पाहता सरकारी बँका वाचवायच्या तर हे करावेच लागेल, असे यावर काही म्हणतील.

पण हा फसवा युक्तिवाद आहे. याचे कारण राजकीय व्यवस्थेने आपल्या सोयीसाठी बँका लुटायच्या, त्यांना बटिक मानून वाटेल तसा त्यांचा उपयोग करायचा आणि नुकसान दिसू लागले की जनतेचा पसा त्यासाठी वापरून फेरभांडवलभरणी करायची असा हा खेळ आहे. एरवी जनतेचा आयुर्विम्यातला पसा सरकारी कर्माने गाळात गेलेल्या आयडीबीआय बँकेला वाचवण्यासाठी वळवण्याचा अधिकार सरकारला दिला कोणी? गेल्या काही वर्षांत आयुर्विमा  महामंडळ, लघुबचत संचालनालय, अन्न महामंडळ अशा सरकारी आस्थापनांतील किती पसा सरकारने आपल्या कामासाठी वापरला याचा तपशील भगतगणांनी एकदा डोळ्याखालून घालायला हवा. या असल्या आतबट्टय़ाच्या उद्योगामुळे अन्न महामंडळासमोर तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचे अर्थसंकट उभे ठाकले आहे. एखादी पीएमसी बुडाली की गवगवा होतो, पण त्यापेक्षाही मोठी लूट अनेक आघाडय़ांवर सुरू आहे. मात्र, ती समजून घेण्याइतके आपण समजेने वाढणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

तशी वाढ होत नसल्यामुळेच आपल्याला उद्योगपतींना सरसकट बँक परवाने देण्यातील धोरणात्मक धोका अजूनही लक्षात येत नाही. पीएमसीचे अध्यक्ष एचडीआयएलच्या संचालक मंडळावर होते तरी इतका गैरव्यवहार करू शकले. काही उद्योगपती आपले उद्योग आणि बँका यांचे नेतृत्व करू लागले तर काय होईल? जनतेच्या ठेवींतून तयार झालेला निधी या उद्योगपतींनी आपल्याच कंपन्यांना कर्ज म्हणून वापरायचे ठरवले तर त्यास कसे रोखता येईल? आर्थिक व्यवहारांत आधीच आपल्याकडे पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यात उद्योगपतींच्या हाती बँका दिल्या तर काय होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

अशा वेळी सहकारी बँका या दोन्ही बाजूंनी बळीचा बकरा ठरतात. लबाड उद्योगपती या बँकांचा उपयोग एटीएम म्हणून करतात. आणि त्यांचे अति पैसे काढणे फारच डोळ्यावर आले तर रिझव्‍‌र्ह बँक या सहकारी बँकांवरच डोळे वटारते. ते सोपे असते. कारण सरकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अधिकार पूर्णपणे नसतो. या बँकांवरील संचालक, मुख्याधिकारी आदींच्या नेमणुका या अर्थमंत्रालयाने केलेल्या असतात. आणि अर्थमंत्र्यासमोर रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाऱ्यांनी ताठ मानेने बोलण्याचा काळ कधीच मागे पडला आहे. तेव्हा याहीबाबत जो अशक्त असेल त्याच्यावर कारवाईचा सोपा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँक निवडते. म्हणूनच शिक्षा फक्त सहकारी किंवा लहान खाजगी बँकांना. म्हणजे शिखा शर्मा यांना मुदतवाढ देऊ नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँक अ‍ॅक्सिस बँकेला सांगू शकते. पण असा आदेश सरकारी बँकांना देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची शामत नाही.

यात चिंतेचा भाग असा की, या अशक्तांना सशक्त करण्याचा प्रयत्नही आपल्याकडे होत नाही. यात बुडणारा पसा हा सामान्य माणसाचा असतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, या सामान्य माणसाला मात्र कुणीही वाली नाही. आपल्याकडे काही वर्षांपूर्वी बुडालेल्या एका सहकारी बँकेच्या संचालकाने आपल्या कुत्र्याच्या नावे कर्ज घेतल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. ते कर्ज ज्यांच्या ठेवींतून देता आले तो सामान्य माणूस यात बुडाला. पण तो संचालक आणि त्याचा कुत्रा दोघेही सुखात आहेत. यातल्या कुत्र्याने तसेच राहावे. त्याचा बिचाऱ्याचा काय दोष? पण या संचालकाचे काय? त्याच्यावर काही कारवाई नको? आपल्याकडे बँका बुडवणाऱ्या किती संचालकांवर, त्यांना व्यवहारयोग्य प्रमाणपत्र देणाऱ्या हिशेब तपासनीसांवर काय कारवाई झाली?

या प्रश्नांनी अस्वस्थता निर्माण झाल्यास पुन्हा त्यावर ब्रेख्त हाच उतारा ठरतो. आपल्या एका कलाकृतीत तीमधील हुकूमशाही प्रवृत्ती धारातीर्थी पडल्याच्या प्रसंगात ब्रेख्त लिहितो :  ‘‘लोकहो, ते धारातीर्थी पडले म्हणून आनंद मानू नका. हे लबाड जिच्या पोटी जन्मले ती पुन्हा एकदा माजावर आली आहे.’’ पीएमसी बँक संचालक, एचडीआयएलचे प्रवर्तक वगरेंना या घोटाळ्याप्रकरणी पकडण्यात आले आहे याचा आनंद मानायचे काहीच कारण नाही. कारण हे घोटाळेबाज जिच्या पोटी जन्माला येतात, ती व्यवस्था माजावर आलेलीच आहे.

बॅंक घोटाळ्यांवर ‘‘ही सर्व काँग्रेसच्या काळातील पापे!’’अशी शहाजोग प्रतिक्रिया देणारा वर्ग आपल्याकडे सध्या बहरला आहे. वास्तविक आर्थिक घोटाळ्यांना राजकीय कंसात बांधू नये. कारण एखादी बँक बुडाल्यास त्याचा फटका बसलेल्यांत सर्वपक्षीय असतात. पण इतका शहाणपणा आपल्याकडे नाही. तेव्हा अनेक घोटाळे काँग्रेसकालीन आहेत, हे सत्य; पण अर्धे! त्याचा दुसरा भाग असा की, काँग्रेस जाऊन भाजप सत्तेवर आला तरी या घोटाळ्यांत तसूभरही घट झालेली नाही.

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

First Published on October 13, 2019 2:34 am

Web Title: pmc bank scam government banks scam abn 97