प्रशांत रूपवते कसलेही सर्वेक्षण न करता, सर्वागीण चर्चा, विचारविमर्शही न करता घटनेतील तत्त्वांना हरताळ फासून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा भाजप सरकारचा निर्णय न्यायालयात बिलकूल टिकणारा नाही. किंवा मग ही घटनाबदलाची रंगीत तालीम तरी असावी. भाजपाच्या काही नेत्यांनी यापूर्वी यासंबंधी सूतोवाच करणारी वक्तव्ये केलेली आहेत. आर्थिक मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय हा त्याच्या उद्देशापेक्षा ज्वलंत, संवेदनशील, भावनिक आणि वेगळ्या अर्थाने प्रतिष्ठेचा झाला आहे. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष वा सामाजिक संघटना त्याबाबत जाहीर विरोधी भूमिका घेणे संभवत नाही. सत्ताधारी भाजपाच्या या खेळीने सर्वाचीच कोंडी केली हे प्रथमदर्शनी खरे असले तरी ‘राजा नागडा’ या गोष्टीसारखी सद्य:स्थिती आहे, हे सांगणे बुद्धिवंत आणि माध्यमांचे कर्तव्य आहे. या मंडळींनी सत्ताधाऱ्यांना हा निर्णय येत्या दोन महिन्यांत कसा अमलात आणणार आणि घटनात्मक चौकटीत तो कसा बसवणार, याबाबतचे स्पष्टीकरण मागणे वा तसे आव्हान देणे सयुक्तिक ठरेल. या सरकारकडून हा निर्णय अपेक्षित होताच. खरे तर दोन निर्णय अपेक्षित होते. एक म्हणजे घटनाबदल आणि दुसरा.. आर्थिक निकषावर आरक्षण! कारण या सरकारचे जे वर्गचारित्र्य आहे, त्यावरून हे निर्णय अपेक्षित होतेच. केवळ ते कधी आणि कसे होणार, हाच प्रश्न होता. भाजपाचे अनंत हेगडे यांचे वक्तव्य असेल वा लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी जाहीर कार्यक्रमात केलेले भाष्य असेल; या दोन्ही मुद्दय़ांबाबत सत्तेतील जबाबदार व्यक्तींनी यापूर्वीच सूतोवाच केलेले होते. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००० साली संविधानाचे पुनरावलोकन करणारा राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला होता. त्याचे एक सदस्य सुभाष सी. कश्यप यांनी १९९२ साली ‘रिफॉर्मिग द कॉन्स्टिटय़ूशन’ या पुस्तकाचे संपादन केले होते. त्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी- ‘जातीच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण ताबडतोब थांबवणे राजकीयदृष्टय़ा शक्य नाही, म्हणून हळूहळू २०१५ सालापर्यंत जातीय आरक्षण-नीतीचे योजनाबद्धरीतीने निर्गमन होईल अशी व्यवस्था करावी आणि २०१५ नंतरही आरक्षण ठेवायचे असेल तर ते केवळ आर्थिक निकषावर ठेवण्यात यावे,’ असे सूचित केले होते. त्यामुळे आताचा हा निर्णय म्हणजे त्यादृष्टीने उचललेले पहिले पाऊल आहे का? संविधानाला अंतिम स्वरूप मिळण्यापूर्वी ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या संविधान सभेत यावर चर्चा झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक निकषाचा मुद्दा फेटाळला होता. कारण आर्थिक निकष ही अट आरक्षणासाठी ठेवली तर देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक जनता आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असल्याने सर्वानाच आरक्षण द्यावे लागेल आणि आरक्षणाचा मूळ उद्देशच विफल होईल. शिवाय आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त असता कामा नये. (‘कॉन्स्टिटय़ुअंट असेम्ब्ली ऑफ इंडिया डिबेटस’, पृ. ७०२) कारण संधीची समानता हे तत्त्व अमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही. आरक्षण हे अपवाद आहे आणि सर्वसामान्य हा नियम आहे. त्यामुळे समताधिष्ठित समाजनिर्मितीमध्ये वा ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्त्वाला तो अडथळा ठरू शकतो, असे डॉ. आंबेडकरांचे प्रतिपादन होते. त्यांची या सभेतील काही उद्धरणे ‘इंदिरा साहनी आणि इतर वि. भारत सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात उद्धृत केली आहेत. ज्या वर्गाचे जातव्यवस्थेमुळे शोषण झाले आणि त्यामुळे ते मागास राहिले, मुख्य प्रवाहात ते सामील होऊ शकले नाहीत, त्यांना उचित प्रतिनिधित्व मिळाले नाही अशांसाठी कायदेशीर तरतूद व्हावी, हा आरक्षणाची तरतूद करण्यामागचा घटनाकारांचा उद्देश होता. आणि यात मुख्य उद्देश हा होता की, हजारो वर्षांपासून चालत आलेली जातीआधारित विषमता नाहीशी करून जातीअंत झालेला समताधिष्ठित समाज निर्माण करणे! परंतु आर्थिक आरक्षणामुळे हा मुख्य उद्देश मागे पडून आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मूलनाची वा ‘मनरेगा’सारखी रोजगार हमीची तरतूद होऊन बसली आहे! खरे तर आर्थिक दुर्बल घटकांचा विकास आणि उन्नतीसाठी धोरणे आखण्यास कायदेमंडळाला वा कार्यकारी मंडळाला घटनेने पूर्ण मुभा दिलेली आहे. सवर्णामधील जाती- विशेषत: मराठा, पाटीदार, जाट, गुर्जर आदी जाती सध्या आरक्षणासाठी संघर्ष करताना दिसताहेत. या जातींच्या नेणिवेत नसले तरी जाणिवेत आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे का? जातीअंत समाजनिर्मितीबाबत या जाती किती सजग आहेत? एकूण जात नामक भ्रामक सामाजिक प्रतिष्ठेच्या व्यवस्थेसोबत हे समाज घाण्याभोवती फिरत ती अधिक मजबूत करत आहेत. जेव्हा ते जाती वर्चस्ववाद, सावकारी, सरंजामदारी मानसिकता झुगारून देतील आणि जातव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण असलेला बेटी व्यवहार दोन्ही बाजूंनी सुरू करतील तेव्हाच त्यांना आरक्षणावर हक्क सांगण्याचा नैतिक अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. देशात उपलब्ध असलेल्या एकूण सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण सुमारे दोन टक्के आहे. यात आरक्षण अगदी ५० टक्के जरी धरले तरी आरक्षणांतर्गत देशातील सरकारी नोकऱ्यांचे एकूण प्रमाण केवळ एक टक्के एवढेच येते. उर्वरित ९८ टक्के रोजगार हे खासगी क्षेत्रात आहेत. त्यात किती दलित, अन्य मागासवर्ग, आदिवासी, भटके विमुक्त, मराठा वा तत्सम जातींचे प्रतिनिधित्व आहे? तसेच देशाने जागतिकीकरण, विशेषत: उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासूनच्या दोन दशकांत सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण सात टक्क्यांनी खालावले आहे. दोन दशकांपूर्वी १९.०६ दशलक्ष असणाऱ्या नोकऱ्या दोन दशकांनंतर १७.६१ दशलक्षापर्यंत खाली उतरल्या आहेत, अशी आकडेवारी अशोका विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रताप भानू मेहता देतात. तर केंद्र सरकारमध्ये मार्च २०१४ मध्ये १६,९०,७४१ नोकऱ्या होत्या, त्या मार्च २०१७ मध्ये १५,२३,५८६ इतक्या झाल्या आहेत, असा दावा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम करतात. सवर्णाना आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याबरोबरच खासगी क्षेत्रातही आरक्षण वा ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’सारखा धोरणात्मक निर्णय या सरकारने घेतला असता तर तो सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने जास्त दूरगामी ठरला असता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंदिरा साहनी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के घालून दिलेली आहे. यासंबंधात नेहमी तमिळनाडूचे उदाहरण दिले जाते. तेथे १९९३-९४ साली ६९ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. ही तरतूद घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केली गेली आहे. त्यामुळे या तरतुदीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. परंतु तरीही ते प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर नवव्या परिशिष्टात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आय. आर. कोहिलो वि. तमिळनाडू सरकार’ या खटल्यात २००७-०८ मध्ये असे आदेश दिले आहेत की, नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या तरतुदी जर संविधानाच्या गाभ्याचा तथा तत्त्वांचा भंग करणाऱ्या असल्यास न्यायालय त्याची दखल घेऊ शकते. म्हणजेच न्यायालयात त्यांना आव्हान देता येऊ शकते. ‘आर्थिक निकष’ हा घटनेच्या तत्त्वांचाच नव्हे, तर गाभ्याचाही भंग करणारा आहे. त्यामुळे जरी तो सरकारने (घटनादुरुस्ती करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केल्यानंतर) नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला तरी त्याला सद्य:स्थितीत न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. आर्थिक निकष घटनाबाह्य़ असल्याने हे आरक्षण कायद्यासमोर कितपत टिकाव धरेल, हे पाहावे लागेल. गेल्या आठवडय़ातच स्वत: वकील असलेल्या इंदिरा साहनी यांनी हे आरक्षण घटनेच्या गाभ्याचा भंग करणारे, घटनेच्या चौकटीत न बसणारे असल्याचे म्हटलेच आहे. म्हणजे संविधान सभेतील चर्चा, संविधानाचा मूळ गाभा-तत्त्वं, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी दिलेले निकाल (गोलकनाथ, केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी, कोहिलो.. आदी खटले) आणि विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने इंदिरा साहनी खटल्यात दिलेला निर्णय- हे सारे डावलून जर ही तरतूद रेटण्यात आली तर याचा अर्थ उद्या संविधानालाही डावलण्याची ही रंगीत तालीम ठरेल. आरक्षणाबाबत कायदेशीर ‘प्रोसिजर’ अवलंबावी लागणार आहे. जात प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. परंतु येथे आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा मुद्दा असल्याने मागासवर्ग आयोगाला टाळून पुढे जाता येईल. परंतु आर्थिक निकष ठरवताना दुर्बलांचे सर्वेक्षण, आकडेवारी आदी बाबी स्पष्ट कराव्या लागणार आहेत. ते निकष, संख्या आदी बाबी ठरवण्यासाठी समिती, आयोग नेमणे, त्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर तो जनतेच्या माहितीसाठी प्रकाशित करणे, अहवालासोबत सरकारचा कृती अहवाल जोडणे, तो संसदेच्या पटलावर ठेवणे, त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अशी संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया याबाबतीत होणे आवश्यक आहे. परंतु आर्थिक मागासांसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेताना या प्रक्रियेलाच फाटा देण्यात आलेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्तीची आर्थिक स्थिती कधीही स्थिर नसते. आज आर्थिक दुर्बल असलेला दोन वर्षांनी त्याच वर्गात असेल का, हे निश्चित सांगता येणार नाही. मग जेव्हा त्याची आर्थिक स्थिती सुधारेल त्यावेळीही तो लाभार्थी ठरणार का? त्यासाठी आयोग कोणते निकष ठेवणार? असेही काही प्रश्न उपस्थित होतात. शिवाय अस्तित्वात असलेली आरक्षणाची तरतूद ही वैयक्तिक पातळीवर गरीब असणे वा जात, धर्म या आधारावर नसून ती सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आहे. घटनासभेत वा घटनेत कुठेही ‘मागास जाती’ असा शब्द नाही, तर ‘मागासवर्ग’ असा उल्लेख आहे. मंडल आयोगानेही सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण ही अन्य मागासवर्गाची (ओ. बी. सी.) मूळ समस्या असून, दारिद्रय़ हा तिचा प्रत्यक्ष परिणाम आहे असे नमूद केले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाबाबत, विशेषत: सवर्ण घटकाबाबत काय कारणमीमांसा करता येईल? याच पाश्र्वभूमीवर नरसिंह राव सरकारने दिलेले आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण, कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण किंवा जाट आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक कसोटीवर टिकू शकले नाही. विद्यमान सत्ताधारी पक्ष ज्या ‘विचार पुंजक्या’च्या अधिष्ठानावर आपली कथित वैचारिक धोरणे ठरवतो, त्यात सामाजिक ‘आरक्षणा’बद्दल यत्किंचितही आस्था नाही. त्यांच्या कृती आणि वक्तव्यांतून ते वेळोवेळी प्रतीत झालेले आहेच. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून भाजपमध्ये फूट पडली होती. भाजपचे तत्कालीन राज्यसभा खासदार डॉ. जे. के. जैन यांनी ‘मंडल’च्या विरोधात सात दिवस उपोषणही केले होते. गेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य ही बाब आणखीनच अधोरेखित करते. त्यामुळे त्यांना एकूण ‘आरक्षण’ या संकल्पनेबाबतच गांभीर्य नाही, हे स्पष्ट दिसते. माध्यमांतून आलेल्या माहितीनुसार, खुल्या वा सामान्य वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय तीन दिवसांत झाला. त्यासाठी कोणतीही पूर्वतयारी, अभ्यास, सर्वेक्षण झालेले नाही. त्या अनुषंगाने आर्थिक दुर्बल घटकांना ‘दहा टक्के’ आरक्षण हा ‘आकडा’ आला कुठून, असा प्रश्न पडतो. कारण आर्थिक दुर्बलांची संख्याच ज्ञात नाही. ज्यावेळी मंडल आयोगाने अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची निकड स्पष्ट केली, त्यावेळी आयोगाने त्या जातींची आणि त्यांचे शैक्षणिक-सामाजिक मागासपण, प्रतिनिधित्व आदी मुद्दय़ांची आकडेवारी समोर मांडली होती. १९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे अन्य मागासवर्गीयांची संख्या ५२ टक्के निश्चित करून त्यांना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे २०११-१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन बसपा सरकारने पदोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तेव्हा लखनौ उच्च न्यायालयाने सदर आरक्षणाची टक्केवारी कोणत्या आधारे ठरवली, असा प्रश्न उपस्थित करत एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या आकडेवारीची मागणी तत्कालीन सरकारकडे केली होती आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणास खो घातला होता. आपल्या देशात १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. कारण जातिविहीन समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न असल्याने भारतीय नागरिकाला त्याची जात विचारायची नाही, असे धोरण देश स्वतंत्र झाल्यावर निश्चित केले गेले. परंतु तरी कालेलकर आयोगाने १९६१साली आणि मंडल आयोगाने १९८० मध्ये जातवार जनगणना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये तशी जनगणना करण्यात आली. परंतु त्याबाबतची आकडेवारी सरकारने उपलब्ध केलेली नाही. आर्थिक दुर्बलांच्या आकडेवारीचा तर अद्याप श्रीगणेशाही झालेला नाही. मग हा दहा टक्क्यांचा आकडा आला कोठून? दुसरी बाब म्हणजे या आरक्षणासाठी जे आर्थिक निकष ठरवण्यात आले आहेत ते विसंगत आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी त्यात एक खोच आहे. यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट आठ लाख रुपये, एक हजार चौरस फूट घर, पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आदी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु अडीच लाख वार्षिक उत्पन्न हे करपात्र आहे. म्हणजे आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या लाभार्थीनी करही भरायचा, काही योजनांवरील सरकारी अनुदान सोडायचे आणि आरक्षणाचा लाभही घ्यायचा! समजा, आरक्षणासाठीचे आर्थिक निकष शिथिल केले तर ज्या मतपेढीसाठी हा खटाटोप चालला आहे, तोच या आरक्षणातून बाद होण्याची शक्यता आहे आणि अन्यांपेक्षा मुस्लीम समाजच त्याचा अधिक लाभ उठवण्याची शक्यता आहे, असा हा तिढा आहे. शेवटी सत्ताकारणाचे एक वैश्विक सत्य आहे. सत्ताप्राप्तीसाठी दोनच गोष्टींचा वापर केला जातो. एक म्हणजे ‘शत्रू’- म्हणजे ज्यूविरोध, मुस्लीमविरोध, परप्रांतीयविरोध, दलितविरोध वगैरे. आणि दुसरी गोष्ट ‘स्वप्न’- उदा.‘गरिबी हटाव’, ‘जीन्स घातलेला शेतकरी’, ‘अच्छे दिन’ ते आत्ताचे ‘खुल्या वर्गातील दुर्बल घटकांसाठीचे दहा टक्के आरक्षण’! तेव्हा मतदारांनी वास्तवाच्या वा वर्तमानाच्या जास्त जवळ असणाऱ्या ‘जुमलेबाजी’वरच भिस्त ठेवलेली बरी! prashant.rupawate@gmail.com (लेखक मुक्त पत्रकार असून, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
