‘कल्याणी महिला बाल सेवा संस्थे’तील (पनवेल-कळंबोली) गतिमंद मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली सदर संस्थेचा संचालक रामचंद्र करंजुलेला विशेष सत्र न्यायालयाने नुकतीच फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यानिमित्ताने एकंदरच महाराष्ट्रातील अशा संस्था, अनाथाश्रम, रिमांड होम, महिलाश्रम यांच्या सद्यस्थितीविषयीचं वास्तव नेमकं कसं आहे? त्याकडे तटस्थपणे पाहिल्यानंतर काय हाती लागतं? केवळ मुली-महिलाच नाहीतर मुलांच्या लैंगिक शोषणापासून सोयीसुविधांपर्यंत अनेक पातळींवर या संस्थांमध्ये गैरप्रकार व प्रवृत्तींनी ठाण माडलं आहे. या सर्व संस्थांशी गेली तीसेक र्वष संबंधित असणाऱ्या लेखकाने मांडलेलं हे त्यांचं विदारक चित्र अस्वस्थ करणारं आहे. १९ ६० - अनाथाश्रमात दिवाळीचे फटाके उडवत असताना मुलगी पूर्ण भाजली. ती वाचली, पण विद्रूप झाल्याने तिचे लग्न होऊ शकले नाही. कंटाळून ती पळून गेली. १९७० - रिमांड होममधील नाइट वॉचमनने मुलाशी समलिंगी जबरी संभोग केला. रक्तस्राव थांबला नाही. मुलगा मृत्युमुखी पडला. नाइट वॉचमनला नोकरीतून काढले. केस नाही. १९८० - मुंबईच्या गतिमंद मुलींचं वसतिगृह चालवणाऱ्या संस्थेतील एका मुलीला दिवस गेले. खबरदारी म्हणून संस्थेने वयात आलेल्या सर्वच मुलींच्या गर्भाशयाच्या पिशव्याच काढून टाकल्या. १९९० -पोलिसांनी मुंबईत पकडलेल्या अल्पवयीन वेश्या पुण्यातल्या एका संस्थेत ठेवण्यात आल्या. त्या मुलींचं काय करायचं, असा शासनाला प्रश्न पडला, कारण तो सोडवणारी यंत्रणाच शासनाकडे नव्हती, नाही. २००० - बाल न्याय अधिनियम-१९८६ दुरूस्त करण्यात आला. सुधारित कायद्याच्या नियमांनुसार संस्थांचं जाळं/यंत्रणा शासनाकडे नाही. परिणामी जुन्या पद्धतीनेच अनाथ मुले व बाल गुन्हेगार एकाच संस्थेत/परिसरात ठेवले जातात. आता तर बालमजूरही. २०१० - महिला आधारगृहातील मुलींवर काळजीवाहक कर्मचाऱ्याचा नियमित बलात्कार. गेल्या सहा दशकांतील या काही लक्षवेधी घटना, पण अशा कितीतरी बलात्काराच्या, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांना वाचाच न फुटल्याने त्या अव्यक्तच राहिल्या, राहत आल्या आहेत आणि कदाचित यापुढेही राहतील. संस्थांमध्ये होणारे लाभाथीर्ंमधील लैिगक संबंध दोन प्रकारचे असतात. मोठय़ांकडून छोटय़ांचे होणारे व समवयस्कांमध्ये मैत्रीभावाने होणारे लैिगक संबंध. वयानुरूप वर्गीकरणात यातला पहिला प्रकार टाळता येणं सहजशक्य आहे. दुसरा भाग राहतो समवयस्कांमधील लैिगक संबंध व शोषणाचा. त्यामध्ये काळजीवाहकांचे व्यक्तिगत लक्ष मुला-मुलींवर असेल तर ते टाळता येणे शक्य असते. त्याचे कारण मुला-मुलींमधील जोडय़ा २४ तास एकत्र असल्याने सहज लक्षात येतात. एकत्र जेवणे, एकत्र प्रसाधनाला जाणे, एकत्र झोपणे, सतत एकत्र एकांतात राहणे यातून त्या लक्षात येतात. अशा जोडय़ा फोडणे हा त्यावरचा उपाय नसला तरी त्यांना समुपदेशनाने ते कमी करता येतो आणि नियंत्रितही करता येते. यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, संस्थांमध्ये लैिगक शिक्षणाविषयी प्रतिबंधात्मक व प्रबोधनात्मक संवाद होत नाही. तो पुस्तके, फिल्म, व्याख्याने, वैयक्तिक समुपदेशन यातून घडणे आवश्यक नाहीतर अनिवार्य असते. संस्थांमध्ये होणारं लैंगिक शोषण हे काळजीवाहक कर्मचारी, अधिकारी, संस्थाचालक व त्यांचे बाहेरचे मित्रमैत्रिणी यांच्याकडून होत राहते. यामध्ये देखील वरिष्ठांचे वर्तन निकोप व नैतिक असणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. ते असेल तर कनिष्ठांवर आपोआप जरब व नजर राहते. वरिष्ठांनी कनिष्ठांच्या कामावर नियमित लक्ष ठेवणं व अचानक निरीक्षण व पर्यवेक्षण करणं गरजेचं असतं. तद्वतच कर्मचाऱ्यांच्या मासिकबैठका घेऊन याबाबत सतत संवादकरणं, प्रबोधन करणं व जबाबदारीची जाणीव त्यांच्यात निर्माण करणं आवश्यक असतं. दोषी कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करणं हे संस्थांमध्ये सहसा घडत नाही. माफ करण्याची सहजवृत्ती आपल्याकडे आहे. त्यामुळे म्हातारी मेल्याचं दु:ख सतत राहतं आणि काळही सोकावतो. महाराष्ट्रात मुले व महिलांचे सामाजिक कायदे होऊन त्यानुसार संस्था सुरू होऊन (१९२४) शतक उलटून गेलं. तत्पूर्वी महात्मा फुले यांनी १८६३ मध्ये पुण्यात बालहत्या प्रतिबंधकगृह सुरू केलं. त्याही अगोदर १८५७ मध्ये ब्रिटिशांनी डेव्हिड ससून रिफॉर्मेटरी सुरू करून उनाड मुलांना सुधारण्याचे प्रयत्न केले होते. गेल्या दीडशे वर्षांत कायदे बदलले, संस्था वाढल्या, कर्मचारी वाढले, लाभार्थीची संख्या वाढली, पण किमान भौतिक सुविधा, अधिकारी- कर्मचारी प्रशिक्षण, निरीक्षण व नियंत्रणाची निरंतर व्यवस्था, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानवी संबंधांचे- जिव्हाळ्याचे नाते संस्था निर्माण करू शकल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. वंचित मुले, उपेक्षित मुली आणि परित्यक्त महिला यांना महाराष्ट्र सरकार ‘संरक्षित स्वराज्य’ देऊ शकलेलं नाही, हे झोंबणारं असलं तरी कटू सत्य आहे. त्याची वानगीदाखल काही उदाहरणे सांगता येतील. - बालकल्याण विभागामार्फत जवळपास १४ निरीक्षणगृहे चालवली जातात. त्यांची एकंदर क्षमता ७५० इतकी आहे. ही गृहं वर्षांनुर्वष भाडय़ाच्या इमारतीत आहेत. गेल्या ५० वर्षांत सरकारला त्यासाठी स्वतंत्र इमारती बांधाव्यात, असं वाटलेलं नाही. - १९९० नंतर महाराष्ट्रात खासगी बालगृहे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाली. ती त्या खात्यातले अधिकारी, त्यांचे सगेसोयरे, संबंधित, राजकारणी यांनी सुरू केली. तिथे किमान निवास, भोजन, प्रसाधन सुविधा नाहीत. अशी एकंदर १६६ बालगृहे असून तेथील प्रवेश क्षमता १२,३२५ इतकी आहे. तेथील प्रत्यक्षात लाभार्थी, कर्मचारी, खर्च इत्यादीचा तपशील सरकार देऊ शकेल का? - राज्यात महिला आधारगृहे, संरक्षणगृहे, अनुरक्षण गृहे शासनामार्फत चालवली जातात. सन्मान्य अपवाद वगळता सर्व भाडय़ाच्या ठिकाणी आहेत. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अशा ४० संस्था चालतात. मंजूर संख्या ३,५०० आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थी किती? त्यातील कितींचे पुनर्वसन झालं? (नोकरी, विवाह, प्रशिक्षण), कर्मचारी/अधिकारी पदं किती? रिक्त किती? या संस्था सुरक्षित किती? किमान सुविधांचं काय? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शासन व संस्थांनी देण्याची किंवा त्यांच्याकडे मागण्याची वेळ आली आहे. आज महिला व बालकल्याण विभाग, अपंग कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादींमार्फत अनाथाश्रम, निरीक्षणगृह, बालगृह, विशेष गृह, अनुरक्षणगृह, बालसदन, निराश्रित वसतिगृह, शिशुगृह, भिक्षेकरीगृह, वृद्धाश्रम, मतिमंद विद्यालये, मूक-बधिर वसतिगृह व शाळा, अंध वसतिगृह व शाळा, पुनर्वसन केंद्र अशा प्रकारच्या संस्था सरकार व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. शिवाय एड्सबाधित, देवदासी, वेश्या, कुष्ठरोगी व त्यांची अपत्यं यांच्या विविध संस्था आहेत. या संस्थांतून एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १०० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत गरजू लाभार्थी राहू शकतात. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, अनौरस, टाकून-सोडून दिलेली-चुकलेली-हरवलेली-घरातून पळून गेलेली मुलं-मुली, वेश्या, कुमारीमाता, देवदासी, परित्यक्त्या, विधवा स्त्री-पुरुष व त्यांची मुलं अशा साऱ्या वंचित, उपेक्षितांचं संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन, शिक्षण, प्रशिक्षण वरील संस्था करतात. आजमितीस महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या सुमारे एक हजार संस्था असून ५० हजार लाभार्थी त्यांचा लाभ घेत आहेत. २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मागच्या आठवडय़ात मंजूर झाला, त्यात महिला व बालकल्याण विभागासाठी १२६४.७६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, पण त्यात संस्थाबाह्य़ कल्याणकारी योजनांचाही (पंचायत राज, जिल्हा परिषद) समावेश आहे. समाजकल्याण विभागाच्या तुलनेत महिला व बालकल्याण विभाग राज्य सरकारच्या सर्वात शेवटच्या प्राधान्यक्रमावर आहे, कारण मंत्रिमंडळात हे खातं नाइलाजास्तव सोय कराव्या लागणाऱ्या उमेदवारास दिलं जातं. या विभागाचे सचिव, आयुक्त यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती कालपूर्व प्रतीक्षा काळासाठी असते. फार कमी सचिव, आयुक्त या विभागात काम करायला तयार असतात, रस घेतात. जिल्हास्तरीय अधिकारी आपापले आमदार, पालकमंत्री सांभाळत आपापल्या जिल्ह्य़ात राहण्याचा आटापिटा करत राहतात. त्यांना संस्था, लाभार्थी, सेवा, दर्जा यांच्याशी फारसं देणं-घेणं नसतं. जिथं ते असतं, तिथे त्या संस्थेच्या पाठीशी ते ठाम उभे असतात. या संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी मान्य पदं व रिक्त पदं यातील तफावत पाहिली तर सरकार व संस्थांना लाभार्थीचा किती कळवळा आहे, ते लक्षात येतं. या संस्थांतील स्वयंसेवी संस्था, कर्मचारी यांचं वेतन, पात्रता निम्नस्तरीय आहे. त्यांना निवृत्तिवेतन नाही. वेतन महिनोन्महिने दिलं जात नाही. आता तर वेतन अदा करायलाही आयसीपीएस नावाची एक खासगी एजन्सी नेमली आहे! स्वयंसेवी संस्थांचं अनुदान लाच देण्या-घेण्याशिवाय मंजूर होत नाही. संस्थाचालक दगडाखाली हात म्हणून ‘ब्र’ काढत नाहीत. लाभार्थीचा बभ्रा झाल्याशिवाय कुणालाच जाग येत नाही. वंचित मुलं, मुली व महिला यांच्या जीवनात उद्भवणारे विविध प्रश्न, समस्या इत्यादींना आळा बसावा, यासाठी विविध प्रकारचे कायदे आहेत, पण परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा, मनुष्यबळ शासनाकडे नसल्याने व मुळात तशी इच्छाशक्ती नसल्याने त्यांचं सर्व प्रकारचं शोषण होत राहतं. त्यातून प्रश्नावर प्रश्न निर्माण होत राहतात. आपल्याकडे १९३४ पासून देवदासी संरक्षण कायदा आहे. शिवाय एक नवा कायदा-देवदासी प्रथा निर्मूलन अधिनियम-२००५ला केला आहे. तरी यल्लमाच्या जत्रेतून जोगतिणी तयार होत राहतात. देवाला मुली सोडणं काही थांबत नाही. तीच गोष्ट बालविवाह, बालमजूर इत्यादी कायद्यांची. बाल न्याय अधिनियम-२०००, शिक्षण अधिकार कायदा-२००९, बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा-१९८६, बालहक्क संरक्षण आयोग कायदा-२००५, महिला घरगुती छळ प्रतिबंध कायदा-२००५, भिक्षा प्रतिबंध कायदा-१९५६, अपंग व्यक्ती अधिनियम-१९९५.. काय नाही आपल्याकडे? प्रश्न आहे, तो फक्त त्यांची अंमलबजावणी कोण आणि कशी करणार? बालकांचे हक्क भारत सरकारने मान्य करून वर्षं उलटून गेली. आयोग नेमला, निधी उभारला तरी एकटय़ा मुंबईत एका संस्थेत ३००० मुलं दरवर्षी देशभरातून येतात. आशिया खंडातली सर्वात मोठी (खरं तर जगातली पण!) बालनगरी देशाच्या आर्थिक राजधानीत आहे. वर्षांनुर्वष मुलं अनाथ, निराधार होत राहतात. कुमारी मातांचा लोंढा कमी होत नाही. अल्पवयीन वेश्या देशात सगळ्यात जास्त मुंबईत आहेत. आपल्यासारखंच चित्र एकेकाळी इंग्लंडमध्ये होतं. मी १९९०ला इंग्लंडला गेलो, तेव्हा तेथील अनाथाश्रम, बालगुन्हेगार शाळा पाहायच्या ठरवल्या. ‘रडार’ संस्थेचे माझे संचालक म्हणाले, ‘आता आमच्याकडे संस्था नाहीत. समाजात प्रश्न आहेत, निर्माण होतात, पण ते आम्ही समाजाद्वारेच सोडवतो.’ अनौरस मुलं असा प्रकार तिथं नाही. समाजाच्या लेखी मुलं घरातली काय नि रस्त्यावरची काय, ती ‘मुलं’च. कुमारीमाता समाजाच्या लेखी केवळ ‘माता’च असते. अनाथ बालक मिळालं की, ते एका कुटुंबात सांभाळायला दिलं जातं. अनाथ सिद्ध झालं की दत्तक कुटुंबात जातं. यासाठी तेथील समाज सुरक्षा विभाग आठवडय़ाच्या सातही दिवस २४ तास काम करतो. कुमारीमाता बाळ घेऊन आली की, हा विभाग तिला एका अपार्टमेंटमध्ये ठेवतो. तिला सर्व मदत करतो. मदतीला मर्यादा नसते. प्रश्न लवकर सुटण्यावर भर दिला जातो. आपल्याकडे संस्थेतल्या काळजीवाहकांना काळजी कशी घ्यावी, याचं प्रशिक्षण दिलं जातं का? महिला व बालकल्याण विभागाची महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था आहे. पूर्वी तिथं सर्व सुविधा होत्या, वर्ग, निवास, भोजन, बस, भेटी, प्रशिक्षक इत्यादी. आता ही संस्था दुसऱ्या ठिकाणी छोटय़ा खोल्यांत चालते आणि या प्रशस्त इमारत व परिसरात आयुक्तालय ऐसपैस पसरलेलं (खरं तर झोपलेलं) असतं. म्हणून तर संस्थेतील मुला-मुलींवर बलात्कार होत राहतात. संस्थेतील मुला-मुलींत सर्रास समलिंगी संबंध असतात. दहा बाय दहाच्या एका खोलीत ४० मुलं-मुली पाठीला पोट लावून झोपत असतील, तर वयात आल्यावर निसर्गाचा पूर ते कसे रोखू शकतील? शंभर मुला-मुलींच्या संस्थेत रात्री एकच काळजीवाहक असतो, तोही झोपण्यासाठी आलेला. मुलांच्या संस्थेतही पुरुष काळजीवाहक, आचारी, शिपाई कसे नेमले जातात? अजून मुला-मुलींच्या संस्थेत परिवीक्षा अधिकारी, उपअधीक्षक, साक्षरता शिक्षक, आचारी, पहारेकरी, माळी हीच बाबा आदम जमान्यातली पदं असतात. कोणत्या संस्थेत समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ, पूर्णवेळ डॉक्टर, परिचारिका, सहयोगी कार्यकर्ते नेमले जातात? कोणत्या संस्थेत प्रथमोपचार, सलाइन, आजाऱ्याची स्वतंत्र खोली आहे? टीव्ही मात्र सगळ्या संस्थेत, कारण काळजीवाहकांना तो टाइमपाससाठी लागतो. नळाला पाणी नसते, पण टीव्ही कायम दुरुस्त. हे जोपर्यंत बदलत नाही, तो उपेक्षा, दुर्लक्ष, बलात्कार, समलिंगी संभोग होतच राहणार. गेल्या २० वर्षांत सरकारने याबाबत कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काहीच केलेलं नाही. (पण सगळा खर्च कागदोपत्री झालेला असतो, हेही तितकंच खरं!) किती लोकांनी या संस्थांची प्रसाधनगृहं पाहिलीत? तपासणी करणारे अधिकारी तिकडे फिरकतही नाहीत. किती संस्थांत सफाई कामगार आहेत? मुलींना सॅनेटरी नॅपकिन्स दिली जातात? अजूनही मुली फडकीच वापरत असतील तर आपण कोणत्या काळात आहोत? संस्थेतलं मुलींचं एम.सी. रजिस्टर किती संस्थेत भरलं, राखलं जातं? जपानमध्ये २० मतिमंद मुलांच्या वसतिगृहात कर्मचारी संख्या, सुविधा, वैयक्तिक लक्ष इत्यादींची खूप काळजी घेतली जाते. मी १९९६ साली तिथे गेलो असताना हे प्रत्यक्ष पाहिलं आहे. सिंगापूरच्या तुरुंगातील कैद्यांना रोज बाहेर फिरायला नेलं जातं, पण आपल्या महाराष्ट्रातल्या अशा संस्थांतील सर्व मुलं-मुली अजून शाळेत जात नाहीत, शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा होऊनही. यासाठी सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संस्थाचालक यांनाच जबाबदार धरायला हवं. मुला-मुलींच्या निवासी संस्था विनाअनुदानित शाळेसारख्या कागदावर चालतात. तेथील शोषणाच्या बातम्या वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रांत आल्या की, थातूरमातूर उपाय करायचे, पत्रकं काढायची, बाइट्स द्यायचे.. बस्स! झालं, काम फत्ते! महाराष्ट्रात अनाथ मुलं किती, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महिला व बालकल्याण विभागाने मागच्याच आठवडय़ात २३ मार्चला शपथपत्र दाखल केलं आहे, अनाथ मुलांना शिधापत्रिका देण्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहितयाचिकेच्या संदर्भात. या विभागाच्या म्हणण्यानुसार अशी अनाथ मुलं किती? अवघी ८८१. खरोखरच इतकीच मुलं अनाथ असतील, तर मग ५० हजार मुलांच्या क्षमतेच्या ७०० संस्था महाराष्ट्रात कशासाठी सुरू आहेत आणि २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पानुसार होणारा १२६४.७६ कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कशावर होणार आहे? हे पैसे मुलांसाठी खर्च होणार आहेत, की संस्थाचालक नि अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाणार आहेत? महाराष्ट्रात सर्वाधिक एनजीओज आहेत त्या महिला व बालकल्याण या क्षेत्रात. त्यात काही संवेदनशीलपणे काम करणाऱ्या संस्था आहेत. श्रद्धानंद महिलाश्रम (माटुंगा, मुंबई), बालकल्याण संकुल (कोल्हापूर), स्वप्ननगरी (सिंधुदुर्ग), लांजे महिलाश्रम यांची रोल मॉडेल्स केव्हा विकसित होणार? उच्च न्यायालये वा सर्वोच्च न्यायालयात कुणी तरी जनहितयाचिका दाखल केल्यावरच सरकारला आणि समाजाला जाग येणार? समाजानेही आपला खारीचा वाटा उचलायला हवा. महिला, बाल, अपंग, वृद्ध, मतिमंद, मूक-बधिर, कुमारीमाता, अनाथ मुलं, बलात्कारित महिला, अल्पवयीन वेश्या या साऱ्यांनी बनलेलं वंचितांचं विश्व आपल्या समाजाबाहेरचं एक तुटलेलं बेट आहे. तिथं जा, प्रसंगाने जा, डोकवा, सतत जात राहा. तुमच्या जाण्याने या कोंडवाडय़ाचे दरवाजे किलकिले होतील, उघडतील. या विश्वाशी जिव्हाळ्याचं नातं जोडा, जपा, त्यांचे हितचिंतक बना. तुमच्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य या मुला-मुली, महिलांच्या चेहऱ्यावर परावर्तित, प्रतिबिंबित कसं होईल ते पाहा. तुमच्या या छोटय़ाशा जागरूकपणानेही या कोंडवाडय़ांच्या परिस्थितीत बराच फरक पडू शकतो.
