‘लोकरंग’ (१५ डिसेंबर) मध्ये ‘‘आप’ले मरण’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखावर वाचकांच्या असंख्य प्रतिक्रिया आल्या. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया..असंतोषाच्या वाफेची शिट्टी ‘‘आप’ले मरण’ या लेखातून पुढे येतो तो फक्त एक भयानकीिं’िू‘. लेखकाने सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित परिस्थितीचे अचूक विवेचन केले आहे. झपाटय़ाने बदलत असलेल्या समाजजीवनाचा अजिबात अंदाज नसलेले काँग्रेसचे नेतृत्व, नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभे राहून आपली मूठ झाकलेलीच ठेवण्याची त्यांचीही इच्छा, स्वत: अर्थतज्ज्ञ असून अर्थव्यवस्थेची वाट लावणारे निर्णय घेणारे / घेऊ देणारे पंतप्रधान अशी सर्वत्रच गोंधळाची परिस्थिती आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष- भाजप हा आíथकबाबतीत काँग्रेससारखाच आहे, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांच्या िहदुत्वासंबंधी असलेल्या भूमिका आणि त्यात सतत होणारे बदल त्यांच्या समर्थकांमध्येच गोंेधळ निर्माण करत असतात. साम्यवादाशी नाळ जोडलेले अनेक पक्ष त्यांच्या पोथीनिष्ठ भूमिका तात्त्विक पातळीवर सोडायला तयार नाहीत, पण सत्तेमध्ये असताना त्या भूमिकांचा सोयीस्कर विसर पाडून घ्यायला मात्र तेही तयार असतात. वरकरणी एकमेकांचा विरोध करणारे हे पक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून ‘अवघा रंग एकचि झाला’चे प्रयोग करतानाही जनता पाहत असते. एकीकडे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेची ही स्थिती, तर दुसरीकडे काल-परवा जन्माला आलेल्या पक्षाकडून इतक्या अपेक्षा की, ज्या कोणी कधीच पूर्ण करू शकलेले नाही. राजकीय पटलावर हे चित्र असताना डोळे दिपवणारे भ्रष्टाचाराचे आकडे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घसरलेली पत, शेतमालाला योग्य भाव नाही म्हणून रस्त्यावर उतरलेला किंवा आत्महत्या करणारा शेतकरी, त्याच वेळी जीवघेणी महागाई, असुरक्षितता आणि इतर शहरी समस्यांमुळे त्रासलेला आणि रस्त्यावर वारंवार उतरू लागलेला शहरी समाज, असेही चित्र आहे.या असंतोषाची वाफ ‘आप’सारखे मार्ग शोधत आहे. ‘आप’वर कोणाचे काहीही आक्षेप असले तरी या पक्षाचे यश ही या वाफेने वाजलेली शिट्टी आहे एवढे तरी सर्वानी लक्षात घ्यावे. समस्यांची धग तशीच राहिली आणि ही किंवा अशीच कुठली अन्य शिट्टीसुद्धा काम करेनाशी झाली तर काय होईल? याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांतील सुज्ञ करतील, इतकीच आशा आपण करू शकतो. प्रसाद दीक्षित, ठाणेजात्यामधले आणि सुपातले! सदर लेख सुस्पष्ट बोलणारा, सगळ्या संबंधितांना जमिनीवर आणणारा वाटला. राज्य चालवणं हे खायचं काम नाही (ज्यांना वाटतं हे ‘खायचंच’ काम आहे त्यांना काय खाऊ आणि किती खाऊ याचं तारतम्य राहत नाही, हेही खरंच). दिल्ली प्रशासन चालवताना ‘जात्यामधले रडती आणिक सुपातले हसती’ या परिस्थितीची पुरेपूर कल्पना आत्ता निवडून आलेल्या लोकांना असणार. पण ‘आप’च्या नेत्यांची तुलना राहुल गांधींशी करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे- राहुल गांधी यांच्याकडे सत्तेचं बाळकडू, तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन झालेला जन्म आणि आजी, वडील, आई यांचं भक्कम संरक्षण आहे. ‘आप’चे नेते असं काहीही पाठबळ नसताना ‘भ्रष्टाचारा’च्या राक्षसाला नामशेष करून मग आíथक आणि सामाजिक तोल साधण्याचं लक्ष्य गाठण्याचा सावध पवित्रा घेत आहेत. या प्रामाणिक ध्येयाला समजून घेऊन जनतेच्या पािठब्याची लाट आलेली असेल. पण जेव्हा सरकार चालवण्याची वेळ येईल तेव्हा आताच्या सरकारची धोरणेच काही अपरिहार्य कारणांनी पुढे चालू ठेवावी लागली तर जनतेचा भ्रमनिरास होईल, याची सुप्त भीती सगळ्यांच्याच मनात आहे. एकदम जबाबदारी अंगावर पडलेल्यांना आपण दिलेली आश्वासने आणि आता करायची कृती, यांची सांगड घालता घालता नाकीनऊ येऊ शकतात, हे याआधी भाजपच्या बाजूने झालेल्या सत्तांतरावरून दिसून आले आहेच. पुढे त्यांच्यातही काही बहाद्दर आíथक घोटाळ्यांमध्ये अडकले. कारण त्या प्रवाहात गेले की टिकण्यासाठी आधीच्या लोकांनी सोपा केलेला प्रवाहच पकडावा लागतो. श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे‘आप’च्या अपयशाची घाईहा लेख हा पूर्णत: एकतर्फी आणि पूर्वग्रहदूषित वाटला. केजरीवाल यांनी सत्तास्थापनेची घिसाडघाई न करता पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनाच अटी घातल्याने ‘आप’ सत्तास्थापनेची जबाबदारी टाळते आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे वाटते. मुळात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘आप’ने काँग्रेस आणि भाजप या दोघांच्याही विरोधात सुस्पष्ट भूमिका प्रचारादरम्यान मांडली होती. ‘आप’ला काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि भाजपही विरोधकाच्या भूमिकेत नाही. हा चमत्कार म्हणजे या दोन पक्षांना झालेली उपरती नाही, तर ती आजच्या घडीची त्यांची राजकीय गरज आहे. कारण एकाला झालेल्या वस्त्रहरणातून उरलेली अब्रू वाचवायची आहे तर दुसऱ्याला झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठेवण्यात जास्त हित आहे. दिल्लीच्या विधानसभेपेक्षा आता सहा महिन्यांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांची दोघांनाही जास्त काळजी आहे आणि तोपर्यंत केजरीवालसारखा माणूस विरोधी पक्षनेता असण्यापेक्षा सरकारात असणे त्यांना जास्त हितकारक आहे. यामध्ये निव्वळ राजकीय सोय यापेक्षा जास्त काहीही नाही.आश्चर्य वाटते ते या गोष्टीचे की ‘आप’ला अपयश यावे यासाठी केवळ इतर राजकीय पक्षच नव्हे तर मीडियाचा काही भाग आणि स्वत:ला स्वच्छ राजकारणाचे पुरस्कत्रे म्हणवणारे लोकसुद्धा देव पाण्यात घालून बसले आहेत. केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारीसुद्धा भ्रष्ट सिद्ध झाले आहेत हे पाहण्याची इतकी घाई या सर्वाना का बरे झाली आहे? ‘आप’चा फुगा फोडण्याचा सोप्पा उपाय म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपसहित सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या वर्तनाने स्वच्छ - नीतिमान राजकारणाचे उदाहरण घालून देणे. मग ही गोष्ट इतर पक्ष का करीत नाहीत?डॉ. रत्नप्रभा मोरे, ठाणे ही तर शुद्ध भोंदूगिरीलेखकाने डॉन ब्रॅडमनचे उदाहरण देऊन ‘आम आदमी पार्टी’चे खरे रूप चांगल्या रीतीने उलगडून दाखवले आहे. ‘आप’च्या बबतीत विचार केला तर विषय दिल्लीत सरकार स्थापनेचा असो किंवा लोकपाल विधेयकाचा असो. ‘आप’ची भूमिका काय आहे? आम्ही सांगू तसे आणि तेच झाले पाहिजे, कारण आम्हीच जनतेचा खरा आवाज आहोत आणि बाकी सगळे बदमाश आहेत. अगदी अण्णांचा प्रत्येक शब्द आम्हाला शिरसावंद्य आहे, असे चार दिवसांपूर्वी म्हणणारे केजरीवाल आता अण्णांची कोणीतरी दिशाभूल केल्याचे म्हणत आहेत. केजरीवाल व त्यांचे सहकारी बोलतात ते खरे मानायचे तर मागल्या तीन वर्षांत त्यांनीही अण्णांना बहकावले असेच म्हणावे लागेल. सोयीचे असेल तेव्हा अण्णांच्या पडद्याआड लपायचे आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा अण्णांना झुगारून द्यायचे, असाच सगळा मामला आहे. त्यागाचे सोंग करून त्यांनी सर्वाधिक कुटिल राजकारण केले हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. सरकार असो, राजकीय पक्ष असोत किंवा आंदोलनातले सहकारी वा अण्णा हजारे असोत; केजरीवाल यांनी पहिल्यापासून आपलीच मनमानी चालवली आहे. अण्णांच्या ऐवजी गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात केजरीवाल यांनी उपोषण केले त्याला सरकारसह कुठल्याच पक्षाने दाद दिली नाही. तेव्हा तोंड लपवायला जागा उरलेली नव्हती. अशा वेळी पाच-पंचवीस बुद्धिवंत मान्यवरांनी उपोषण सोडून राजकीय पर्याय निर्माण करण्याचे आवाहन केजरीवाल व अण्णांना केले. त्याला काडीचा आधार बनवून केजरीवाल यांनी उपोषणाच्या नामुष्कीतून सुटका करून घेतली होती. तेव्हा त्यांची त्यातून सुटका करणाऱ्यांत पुढाकार घेऊन त्यांना मोसंबीचा रस पाजणारे गृहस्थ व्ही. के. सिंग होते. आज त्यांनीच केजरीवाल यांच्या राजकारणावर राळेगणसिद्धीमध्ये प्रश्नचिन्ह लावल्यावर केजरीवाल यांच्या सहकाऱ्यांनी सिंग याच्यावर आरोप केले. दुसरीकडे सरकारी लोकपालला पाठिंबा दिल्यावर अण्णांना दुधखुळे म्हणण्यापर्यंत यांची मजल गेली. यातूनच त्यांची प्रवृत्ती व मानसिका स्पष्ट होते. आपण जनतेचे प्रेषित असून आपल्यापुढे प्रत्येकाने नतमस्तक व्हावे व याला जो नकार देईल तो भ्रष्टाचारी, पापी अशी त्यांची धारणा आहे. आजवर सरकार, काँग्रेस, भाजप व एकूणच राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट होती. आता पेचांतून त्यांची अब्रू वाचणारे व्ही. के. सिंग व त्यांना आजची प्रतिष्ठा मिळवून देणारे अण्णा हजारे यांनाच पापी, बावळट म्हणण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. ही शुद्ध भोंदूगिरी आहे. याहीपुढेही जाऊन याला बुवाबाजीही म्हणता येईल. पाठिंबा देणारी जनता जमीनदोस्तही कशी करते याचा अनुभव त्यांना लवकरच येईल. विवेक ढापरे, कराड. दिल्लीत सर्वच पक्ष नॉन स्ट्रायकर एन्डवर!या लेखात लेखकाने ‘आम आदमी पक्षा’ची केलेली चिरफाड पूर्वग्रहदूषित असल्याचे जाणवते. सर्वप्रथम तर लेखक केजरीवाल आणि कंपनीचे निभ्रेळ यश मान्य करायलाच तयार नाही, याचे आश्चर्य वाटते. इतिहासातील दाखले देऊन ‘आप’च्या यशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मध्यंतरी ‘मनसे’चेदेखील महाराष्ट्रात असेच वादळ उठले होते. राज ठाकरे ज्या ठिकाणी जातील त्या ठिकाणी माध्यमांचे प्रतिनिधी २४ ७ ७ त्यांना कव्हर करण्यासाठी जात. त्यांची विधाने २४ तास ब्रेकिंग न्यूज म्हणू दाखवली जात. त्यांना राजकीय वलय व माध्यमांचा पाठिंबा असूनदेखील म्हणावे तसे यश प्राप्त करता आले नाही. त्या तुलनेत केजरीवालांसारखा कसल्याही प्रकारचे राजकीय वलय नसलेला, पण सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या जाणणारा व अनुभवलेला माणूस एवढे निभ्रेळ यश प्राप्त करतो याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. मात्र, आपली भारतीय मानसिकताच अशी आहे, की आपण कोणाचे यश मान्यच करीत नाही. उलट काहीतरी दोष काढतो व नावे ठेवतो. उरला प्रश्न केजरीवाल यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा. आजघडीला जरी ही आश्वासने अवास्तव वाटत असली तरी दीर्घ कालावधीमध्ये या आश्वासनांची पूर्ती नक्कीच होऊ शकते. केजरीवाल सत्तेत येतील आणि सहा महिन्यांत सर्व आश्वासनांची पूर्तता होईल अशी अपेक्षा करणे गर आहे. केवळ एक पक्ष जर का प्रामाणिकपणे वागत असेल, तर अन्य पक्षांनादेखील प्रामाणिकपणे व नतिकतेने वागणे बंधनकारक होते. म्हणूनच आज सर्वच पक्ष दिल्लीत नॉन स्ट्रायकर एन्डला खेळायला तयार आहेत. अशी निकोप व आíथक व्यवहारमुक्त राजकीय स्पर्धा सर्वच राज्यांत पाहायला मिळावी.प्रा. दिनेश जोशी, लातूर आशावाद हाच जीवनाचा आधारस्तंभदिल्लीतील भ्रष्ट व्यवस्था काही प्रमाणात का होईना बदलू पाहणाऱ्या तसेच भ्रष्ट व्यवस्थेला प्रतिकार करणाऱ्या एका मानसिकतेचा विजय झाला. आम आदमी पक्षाने बहुमत मिळवले नसेलही, पण त्यांनी लोकांवर आपल्या अजेंडय़ाने पाडलेली छाप आणि जनमानसात त्यांनी जागवलेली उमेद हे कौतुक करण्यासारखेच आहे.लेखकाच्या मते, केजरीवाल यांना एवढे मोठे यश मिळण्याचे एक कारण म्हणजे २४ ७ ७ माध्यमांचा त्यांना मिळालेला पाठिंबा. पण असे असते तर भाजपने राष्ट्रीय स्तरावर मोदींची जी प्रतिमा तयार केली आणि माध्यमांनी आपले सर्वस्व पणाला लावून मोदींच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण दाखवले, हे भाजपला दिल्लीमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवण्यास पुरेसे होते. पण तसे घडले नाही.सरकार देण्याची जबाबदारी ‘आप’ने घेतलीच पाहिजे असा सर्वाचा अट्टहास. आणि दिल्लीवर पुन्हा निवडणुकीचा भार ‘आप’मुळे पडणार अशी सर्वाची ओरड, हे असे का? आम्हाला स्पष्ट बहुमत नाही आणि म्हणून आम्ही सरकार स्थापन करणार नाही अशी भूमिका ‘आप’ने घेतली तर त्यांचे काय चूक? त्यांच्यावर सरकार स्थापनेसाठी सर्व माध्यमांची आणि पक्षांची सक्ती का?तेव्हा ‘आप’सारखे चांगले काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि भ्रष्ट व्यवस्था निदान काही प्रमाणात का होईना बदलू पाहणाऱ्या पक्षाची भूतकाळात ‘केवळ काही काळ’ यशस्वी होऊ शकलेल्या पक्षांबरोबर तुलना करणे योग्य नाही. आजच्या घडीला दिल्लीकरांना ‘आप’च्या माध्यमातून एक सुव्यवस्थेच्या आशेचा किरण दिसत आहे. राहुल सिधयेआपण कोण? बघे?या लेखात लेखकाने दिल्लीतल्या राजकारणाला क्रिकेटची उपमा देऊन ‘आप’ला नॉन स्ट्रायकर राहणे कसे सोयीचे वाटते आहे वगरे मांडणी केली आहे. पण खेळपट्टीवरचे स्ट्रायकर आणि नॉन स्ट्रायकर दोघेही एकाच संघाचे खेळाडू असतात, तर क्षेत्ररक्षण करणारे विरोधी संघाचे असतात. दिल्लीतल्या किंवा संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला क्रिकेटची उपमा द्यायचीच झाली तर ती अशी होईल की, सध्या राजकीय खेळपट्टीवर काँग्रेस आणि भाजप हे दोन बॅट्समन आहेत, जे आळीपाळीने स्ट्रायकर आणि नॉन स्ट्रायकर राहू इच्छितात. भ्रष्टाचाराचे चौकार आणि गरव्यवहारांचे षटकार मारत त्यांचे शतकामागून शतके झळकविणे चालू आहे. अशा परिस्थितीत ‘आप’ला उपमा द्यायचीच असेल तर या राजकीय आयपीएलमध्ये जाऊन देशातला गलिच्छ राजकारणाचा खेळ रोखू पाहणाऱ्या संघाची द्यावी लागेल.हा सर्व शब्दच्छल बाजूला ठेवून आज मुख्य मुद्दा असा आहे की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणारी वृत्तपत्रे, माध्यमे आणि त्यामागील व समाजातील अन्य विचारवंत, समाजधुरीण यात काय भूमिका घेणार आहेत? दिल्लीत ‘आप’चा उदय म्हणजे पक्षांच्या भाऊगर्दीत उगवलेला आणखी एक पक्ष एवढीच दखल ‘आप’ची घेतली जाणार का? काँग्रेस अणि भाजप हे पक्ष नव्हे तर त्या प्रवृत्ती आहेत, तसेच ‘आप’ हा देखील पक्ष नसून समाजातल्या एका प्रवृत्तीने पक्षाचे घेतलेले रूप आहे. ‘आप’चा जन्म, त्याची कार्यपद्धती, लोकांनी- विशेषत: आजवर कधीही मतदानाला न आलेल्यांनी केलेले मतदान या सर्व बाबींची आपण काही वेगळी नोंद घेणार की नाही? जनता पक्ष, एनटीआर यांचा पक्ष यांच्यापेक्षा ‘आप’ची जातकुळी वेगळी आहे, याची दखल घ्यायला हवी. देशाला आणि देशाच्या राजकारणाला वेगळे विधायक वळण मिळावे अशी आंतरिक इच्छा असेल तर ‘आप’च्या प्रयोगाला आपण उचलून धरले पाहिजे. ‘आप’च्या चुका होत असतील तर त्या सुधारण्याचे काम केले पाहिजे. लेखकाने ‘आप’च्या प्रयोगातील त्रुटींची नीट आखणी करून त्या कशा दूर करता येतील याची मांडणी केली असती तर ते देशाच्या जास्त हिताचे ठरले असते आणि त्यांनी लेखाच्या शेवटी म्हटलेले ‘ ‘आप’ले मरण पाहिले म्या डोळा’ हे रोखण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. अन्यथा या क्रिकेटच्या खेळात आज घेतलेली भूमिका केवळ बघ्याची ठरेल.श्रीकांत नावरेकर, नाशिक ‘आप’चे तत्त्वज्ञान व प्रत्यक्ष व्यवहार या लेखात लेखकाने ब्रॅडमनच्या ‘नॉन स्ट्रायकर एन्ड’च्या सुरक्षित जागेचा दिलेला दृष्टांतही खूप आवडला. ‘आप’ने निवडणुकीत दुसरे स्थान मिळवून सर्वाना चांगलाच धक्का दिला. नेहमी ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’ या विचाराशी प्रामाणिक असलेल्या सर्वच पक्षांना विशेष परिस्थिती निर्माण करून सदाचाराचे महत्त्वच या पक्षाने पटवून दिले. पण ‘आप’च्या यशाची तुलना आसाम गण परिषद, एन. टी. रामाराव यांचा तेलगु देशम पक्ष, द्र.मु.क यांसारख्या पक्षांशी करून ‘आप’च्या विजयाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. या पक्षांनी प्रादेशिक वाद स्वत:च्या विजयासाठी जोपासला व त्या प्रादेशिकतेच्या भावनेवर लोकांना जिंकले. साहजिकच त्यांच्या मर्यादाही प्रादेशिक सीमांनी मर्यादितच आहेत. याउलट ‘आप’ने लोकांचे आíथक प्रश्न, अडचणी व भ्रष्टाचार हे सर्वात्रिक प्रष्टद्धना देशभरातील जनतेसमोर ठेवून निवडणुकीत मिळवलेले यश हे नेत्रदीपक ठरते. म्हणून अन्य पक्षांशी ‘आप’ची तुलना होऊ शकत नाही, असे वाटते. दुसरा मुद्दा सरकार बनवण्याचा! याबाबत प्रथम सर्वात मोठा असणाऱ्या भाजपवर सरकार बनवण्याची जबाबदारी होती व इतरांशी जुळते घेऊन सरकार बनवण्याचे कसब कसे दाखवतात हे महत्त्वाचे होते. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या या पक्षाने त्यासाठी फारसे कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसून आले नाही. पण राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे व निवडणुका जनतेवर लादण्याचे पाप भाजपच्या नावे न टाकता दुसऱ्या क्रमांकाच्या ‘आप’ला वेठीला कसे काय धरता येईल? ‘आप’कडे स्वत:चे बहुमत नाही. काँग्रेसने त्यांना बिनशर्त पाठिंबा दिल्याचे पत्र उपराज्यपालांकडे दिले आहे. बिनशर्त पाठिंबा म्हणजे नक्की काय? त्याचे दोन अर्थ निघू शकतात. पहिला म्हणजे कोणतीही अपेक्षा नाही, पण आम्ही त्यांच्या प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयांना बांधील असल्याचीही अट आम्हास मान्य नाही. साहजिकच ‘आप’ने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणायची तर सभागृहात अनेक धोरणात्मक ठराव करणे आवश्यक आहे. त्याला पाठिंबा देणे हा त्याचा दुसरा अर्थ. त्यामुळे पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाने स्वत:स बांधून घेणे म्हणजे समान धोरणात्मक कार्यक्रम स्वीकारणे गरजेचे आहे. अन्यथा केजरीवाल यांचा ‘चंद्रशेखर’ करण्याचाच यात डाव दिसतो. हे समजण्याची हुशारी केजरीवाल यांनी नक्कीच दाखवली आहे. याबद्दल खरे म्हणजे त्यांची स्तुतीच करायला पाहिजे. त्यांना त्यांची धोरणे अमलात आणायची तर सभागृहात तरी विरोध करणार नाही असे अभय दिले तरच ती धोरणे प्रत्यक्षात उतरवावयाची संधी दिली असे होईल. त्यामुळे जर खरेच आम पक्षाची जिरवायची असेल तर सभागृहात त्यांना अभय देणे आवश्यक आहे. मग मात्र तत्त्वज्ञान व प्रत्यक्ष व्यवहार यात किती फरक आहे हे दाखवून देता येईल.प्रसाद भावे, सातारा केजरीवाल आणि अण्णा यांच्यात फरकलेखकाने केजरीवाल यांची अवस्था स्पष्ट करताना सुरुवातीलाच डॉन ब्रॅडमन यांचे उदाहरण देऊन पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला आहे. नंतर एकेरी- दुहेरी धावांची भर घालत त्यांनी लेखफलक सतत हलता ठेवला आहे. लेखाच्या मध्यावर त्यांनी एक चेंडू अण्णांकडे तटविण्याचा प्रयत्न केला आहे.अण्णांची तुलना महात्मा गांधींबरोबर करताना त्यांनी अण्णा व केजरीवाल यांना एकाच पारडय़ात टाकले आहे. अण्णा व केजरीवाल यांची बरोबरी होऊ शकत नाही. अण्णांच्या आंदोलनांचा इतिहास १९८० पासून सुरू होतो. त्या तुलनेत केजरीवाल यांना अजून बराच टप्पा गाठायचा आहे. अण्णांच्या आत्तापर्यंतच्या आंदोलनांमुळे ४५० अधिकारी व सहा मंत्र्यांना घरी बसावे लागले. माहितीचा अधिकार, नुकतेच मंजूर झालेले लोकपाल विधेयक हेही अण्णांच्या आंदोलनाचे यश आहे. लेखात पुढे अण्णा व केजरीवाल यांना नवगांधीवादी म्हटले आहे. मुळात कोणत्याही व्यक्तीचे तत्त्व ती व्यक्ती ज्या काळात कार्य करते त्या काळात आकार घेत असते. ते तत्त्व यशस्वी झाल्यानंतर येणाऱ्या काळातील समाज त्या तत्त्वांचा स्वीकार करत असतो. परंतु काळ हा सतत पुढे जात असल्यामुळे ते तत्त्व जसेच्या तसे, त्या व्यक्तींनी जरी पुनर्जन्म घेतला तरी तसे अस्तित्वात येऊ शकत नाही. कालानुरूप त्यात बदल होतात. अण्णा जरी गांधीवादी असले तरी काळ त्यांचा गांधीवाद मान्य करत नाही. कारण बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. हा नियम विचारांनाही लागू होतो. काळ मान्य करत नाही म्हणजेच त्या काळातील समाजही ते मान्य करत नाही. म्हणून चांगल्या कार्याला कोणत्याही ‘वादा’त अडकवणे इष्ट नाही. स्वत: सोडून सगळे पापी, अस्पृश्य अशी भूमिकाही अण्णांनी कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. अण्णांनी राजकारण करण्याचा प्रश्नच येत नाही, त्यामुळे ‘सोयीचे’ ही संकल्पना सुद्धा बाद होते. राहिला प्रश्न सव्वा लाखाच्या मुठेचा. अण्णांची मूठ ही झाकलेली असती तर महाराष्ट्राच्या सहा मंत्र्यांना घरी बसण्याची वेळ आली नसती. संदेश कासार
