|| किरण लिमये करोनाकाळात लोकांच्या सार्वजनिक वावरावर कडक निर्बंध घातले की संसर्गाचा फैलाव कमी होईल अशी सरकारची समजूत. त्यात काही अंशी तथ्य असले तरी यातून मुंबईसारखे शहर तसेच इतरत्र काय साध्य झाले याचा पडताळा घेणे उचित ठरेल. किराणा दुकाने उघडी ठेवण्याच्या वेळेवर मर्यादा घातल्याने प्रारंभी माणसांचा घराबाहेरचा वावर कमी झाला तरी नंतर या निर्बंधांवर लोकांनी मात केल्याचे दिसते. लोकांचा सार्वजनिक वावर आणि रुग्णघट यांतील परस्परसंबंधांचा शास्त्रशुद्धरीत्या अभ्यास केला असता अपेक्षेपेक्षा वेगळेच चित्र समोर येते. कोव्हिड महामारीच्या व्यवस्थापनाचा काटेरी मुकूट डोक्यावर असलेले सरकार कोव्हिड परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याकरता अनेकविध उपाय योजत असते. हे उपाय आणि त्यांचे परिणाम यावर घमासान चर्चा, वादविवाद होत असतात. खूपच धग निर्माण करणाऱ्या या चर्चांतून हवा तेवढा प्रकाश मात्र पडत नाही. याचं एक कारण- आपण सरकारी धोरणे आणि दररोजचे कोव्हिड रुग्णांचे आकडे यांच्या पलीकडे ‘सूक्ष्मा’त जाण्याचा प्रयत्न कधी करत नाही. धोरणकर्तेही शास्त्रीय पुराव्यांचा किती विचार करतात आणि कितीदा नजीकच्या आकड्यांचा सामाजिक दबाव त्यांना निर्णय घ्यायला उद्युक्त करतो, हे एक कोडेच आहे. मार्च २०२१ च्या शेवटी महाराष्ट्रात कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती गंभीर असल्याच्या वस्तुस्थितीवर तज्ज्ञ, लोक आणि सरकार यांचे एकमत झाले होते. सरकारने त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध आणले. हे टप्पे म्हणजे लोकांना सावध करणे/ ताकीद देणे (एप्रिल २०२१ पहिला आठवडा), मर्यादित कालावधीचा व वीकएण्ड कफ्र्यू (६ एप्रिल ते १४ एप्रिल २०२१), केवळ जीवनावश्यक वस्तू/ सेवा (१५ एप्रिल ते १९ एप्रिल २०२१) आणि आरोग्यसेवा वगळता अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता केवळ सकाळी ७ ते ११ (२० एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत)! यातला शेवटचा निर्णय थोडासा विचित्र आहे. गर्दी ही विषाणूप्रसाराला पूरक असते. त्यामुळे गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करते. गर्दी ही मागणी दर्शविते. जर पुरवठ्याची वेळ कमी केली, पण मागणी स्थिर (उदा. जीवनावश्यक वस्तूंची) राहत असेल तर विक्रीची वेळ मर्यादित केल्याने गर्दी वाढेल असे ढोबळपणे म्हणता येते. हे विधान खरे आहे, कारण तेव्हा लोक गर्दीच्या परिणामांचा विचार न करता वस्तू/ सेवा विकत घ्यायचा निर्णय घेतात. स्वत:चा आणि आजूबाजूच्यांचा विचार केला तर आपण इतके बेफिकीर राहिलो नसतो, हे ध्यानात येईल. आपल्याला गर्दीचा सामना करावा लागेल हे लक्षात घेऊन अनेक जण गर्दीचा संपर्क टाळायला घरपोच सेवा वापरणे किंवा जास्त प्रमाणात खरेदी करणे असे उपाय करू शकतात. अर्थात भाजीपाला, दूध या गोष्टींची फार घाऊक खरेदी या नाशिवंत वस्तू असल्याने मर्यादित प्रमाणातच शक्य आहे. दुसरे म्हणजे अशी मर्यादित वेळ ठरवल्यावर अन्य वेळांत घराबाहेर पडण्याचे कारण नाहीसे होते आणि शासनाला निर्बंधांची अंमलबजावणी करणे सोपे होते. (दुकाने बंद करणे, लोकांच्या विनाकारण फिरण्यावर कारवाई करणे, इ.) म्हणजे संभाव्य प्रभावाच्या दृष्टीने शासनाचा निर्णय हा निर्बुद्ध नाही; पण त्याचवेळी ऑफिसेस बंद करण्याइतका थेट प्रभावीही नाही. किराणा मालाच्या विक्रीची वेळ हा ज्वलंत प्रश्न आहे असे नाही. पण त्याबद्दलचे धोरण पुरावाआधारित असावे. केवळ तत्कालीन सामाजिक दबावाची परिणती म्हणून नसावे, हे दाखवायला हे उदाहरण योग्य ठरेल. जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी-विक्री काही तासांतच करण्याचे निर्बंध लोकांचे वर्तन बदलायला प्रभावी ठरणारे असतील तर ‘किराणा आणि औषधे’ या कारणाने होणारी वर्दळ घटताना दिसली पाहिजे. तसेच लोक घरात घालवत असलेला वेळही वाढलेला दिसला पाहिजे. सुदैवाने जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी-विक्री मर्यादित करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम समजून घेण्याचा एक मार्ग आपल्याकडे आहे. गूगलचे कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट्स! आपण आपल्या स्मार्टफोनद्वारे आपल्या हालचालींचा पाढा गूगलला कळवलेला आहे आणि त्याने या माहितीचे अज्ञातीकरण करून ती अभ्यासाला उपलब्ध करून दिली आहे. यात ‘किराणा आणि औषधे’, ‘किरकोळ खरेदी आणि मनोरंजन’, ‘घरात घालवलेला वेळ’ अशा पद्धतीच्या हालचालींची जिल्हापातळीवरची माहिती उपलब्ध आहे. ही माहिती कोव्हिडपूर्व काळातील दिवसांच्या तुलनेत दिलेली असते. म्हणजे सोमवार, १० मे २०२१ या दिवशी ठाणे जिल्ह्यातील लोकांनी घरात घालवलेला वेळ हा कोव्हिडपूर्व काळातील सोमवारच्या तुलनेत किती टक्के वेगळा आहे, असे. अर्थात ही माहिती android स्मार्टफोन धारकांची आहे. सगळेच लोक असे फोन वापरत नाहीत. आणि असे फोन असलेले लोक हे असे फोन नसलेल्या लोकांपेक्षा वेगळे वर्तन असणारे- म्हणजे अधिक मित्रपरिवार असणारे, अधिक क्रयशक्ती असणारे असू शकतात. त्यामुळे ते घराबाहेर पडण्याची शक्यता जास्त असू शकते. पण असे स्मार्टफोन हे अगदी अप्रातिनिधिक आहेत असेही म्हणता येणार नाही. या मर्यादा लक्षात घेऊन आपण मर्यादित वेळ निर्बंधाचा परिणाम अशा ठिकाणी पाहिला पाहिजे, जिथे स्मार्टफोन हा अधिक प्रातिनिधिक असण्याची शक्यता आहे. १००% शहरीकरण असलेला मुंबई शहर जिल्हा हे यादृष्टीने निर्बंधाचा परिणाम समजून घ्यायला उत्तम ठिकाण आहे. मुंबईच्या आलेखावरून पुढील गोष्टी स्पष्ट होतात. १) निर्बंधांचा वावरावर स्पष्ट परिणाम दिसून येतो आहे. ६ एप्रिल २०२१ नंतर घरात घालवला जाणारा वेळ वाढला. १५ एप्रिलनंतर तो अधिक वाढला. (इथे ट्रेंड म्हणजे डोळ्यांना सहज जाणवणारी चढती-उतरती पातळी लक्षात घ्यायची आहे.) २) ६ एप्रिल ते १४ एप्रिलमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंसाठीच्या वावरावर फार परिणाम नव्हता. अपवाद : वीकएण्ड कफ्र्यू. ३) जीवनावश्यक वस्तूंसाठीच्या वावरावरही निर्बंधांचा परिणाम होतो. १५ एप्रिल २०२१ नंतर या हालचालींची पातळी घटलेली आहे. ग्राहकांच्या खरेदीत पूरकता असते. भेळ विकत घेताना ग्राहकाला घरात लागणारी डाळ लक्षात येऊ शकते. जर बहुतेक दुकाने बंद असतील तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीला घराबाहेर पडण्याचे निमित्त नाहीसे होऊ शकते. ४) २० एप्रिलपासून मर्यादित वेळेत जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी-विक्री करण्याच्या निर्णयाचा लोकांचा वावर कमी होण्यात काही परिणाम दिसला. साधारण २४ एप्रिलपर्यंत. पण नंतर परत वावराची पातळी वाढू लागलेली आहे. आता ही पातळी १५ एप्रिल ते १९ एप्रिलच्या कालावधीहून कमी आहे असे दिसत नाही. असे होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले- आपले सुरुवातीचे ढोबळ स्पष्टीकरण. सुरुवातीला विक्रेते आणि ग्राहक यांना नव्या बदलाशी जुळवून घ्यायला वेळ लागला, पण नंतर हा बदल अंगवळणी पडला आणि त्यामुळे त्याचा जाच उरला नाही. दुसरं- नियम होता, पण त्याची अंमलबजावणी ढिसाळ होती. त्यामुळे विक्रीचा कालावधी प्रत्यक्षात मर्यादित नव्हताच. किंवा ग्राहकांना अन्य आमिषेही असल्याने ते घराबाहेर वावरत होते. या दुसऱ्या स्पष्टीकरणात थोडे तथ्य असावे. वेळेची अंमलबजावणी होत असावी, पण त्याच वेळी नियमांच्या परिघाबाहेर मागणी-पुरवठ्याच्या मूलभूत बलांनी अन्य दुकाने आणि त्यांचे ग्राहक यांना एकत्र आणले असावे आणि त्याचा पूरक परिणाम किराणा खरेदीच्या वावरावर दिसत असावा. थोडक्यात, खरेदी-विक्रीची वेळ मर्यादित करण्याच्या निर्बंधांचा परिणाम अत्यंत पुसटसा होता यात आश्चर्य नाही. घरपोच वस्तूपुरवठा ही बाब निर्बंधांच्या काळात वाढत असली तरी या मागणीला आणि पुरवठ्याला क्रयशक्ती, ग्राहकाला अपेक्षित गुणवत्ता आणि ही प्रक्रिया किफायतशीर असण्याच्या स्वाभाविक मर्यादा आहेत. उलट, सरकारी दंडशक्ती मर्यादित आहे आणि मागणी-पुरवठ्याची परस्परांना भेटण्याची ओढ स्वाभाविक आणि दांडगी आहे. महाराष्ट्रातील बाकी जिल्ह्यांतील याबाबतीतले बदल पाहिले तरी मुंबईसाठी काढलेले निष्कर्ष तिथेही लागू पडतात. अर्थात स्मार्टफोन हा अनेक जिल्ह्यांत फारसा प्रातिनिधिक नसेल आणि गूगलच्या जागांचे प्रकार ठरवायच्या व्याख्या याही अनेक जिल्ह्यांत लागू पडत नसतील, हे लक्षात घ्यायला हवं. पण पुढे जाऊन लक्षात घ्यायचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निर्बंधांनी लोकांच्या वावरावर फार परिणाम झाला नसला तरी त्याचा कोव्हिड रुग्णवाढीवरही विपरीत परिणाम झालेला दिसत नाही! मुंबई (मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र) मधील रुग्णसंख्या ही याच कालावधीत घटलेली आहे. काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता बाकी जिल्ह्यांतही रुग्णसंख्या घटलेली आहे. निर्बंधांनी वावर घटतो, पण त्यापुढे जाऊन आणलेली वेळेची मर्यादा वावरावर तिचा म्हणून नवा परिणाम करीत नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीची वेळ मर्यादित करणं, हा निर्बंध सैलावला तरी चालेल असे म्हणता येईल! हा निर्बंध काढल्याने विषाणूप्रसाराची सद्य:परिस्थिती फार बदलणार नाही. पण नागरिकांना सहन करावा लागणारा मानसिक ताण बराचसा कमी होऊ शकेल. हे मान्य आहे की, निर्बंध आणि रुग्णवाढ यांचा कार्यकारणसंबंध अजून सिद्ध झालेला नाही. इथे चर्चिलेला पुरावा फारच ढोबळ आहे. जर हा निर्बंध खरोखर परिणाम करता तर रुग्णघट अधिक झाली असती- असा प्रतितथ्यदावाही करता येऊ शकतो आणि तो कदाचित बरोबर असेल. पण हा निर्बंध लोकांच्या वावरावर फार परिणाम करत नाही आणि तरीही रुग्णघट होत आहे, ही बाब धोरणकत्र्यांना येत्या काळात घ्याव्या लागणाऱ्या डोळस, धाडसी निर्णयाला पाठबळ पुरवणारी आहे. केवळ ‘किराणा माल विकायची वेळ वाढवा’ एवढे सांगण्यासाठी हा लेख नाही. महाराष्ट्रासमोर एक पेचिदा निवड आहे : निर्बंध केव्हा आणि कसे हटवायचे? पण ही निवड केवळ ‘ठेवा’ आणि ‘हटवा’ अशा दोन पर्यायांची असण्याची गरज नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, काही निर्बंध हे सहजी सैल करण्यासारखे असू शकतात आणि सुरुवातीला या निर्बंधांचा चाचपणीसाठी वापर करता येऊ शकतो. ई-कॉमर्समध्ये सर्व प्रकारची विक्री, खाद्यगृहांना पार्सल विकण्यास मुभा, मर्यादित कालावधीत मैदाने आणि बागा उघडणे- हे अजून काही निर्बंध आहेत; ज्यांत प्रयोग करता येणे शक्य आहे. डोळस धाडसाचे धोरणप्रयोग केले नाहीत तर शासनाला मागणी-पुरवठ्याच्या स्वाभाविक बलाने निष्प्रभ होत जाणाऱ्या निर्बंधांकडे डोळेझाक करावी लागेल, किंवा दमदाटीने त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. हतबल किंवा निष्ठुर या दोन टोकांच्या मध्ये प्रयोगशील निर्बंध सैलावण्याचा मार्ग आहे. रुग्णसंख्या घटल्याने या प्रयोगांना आवश्यक तो वाव आहे. आणि त्यांच्या परिणामांचे परीक्षण करण्याचे मार्गही उपलब्ध आहेत. हवे आहे ते फक्त डोळस धाडस! (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि अर्थविषयक संशोधक आहेत.) kiranlimaye11@gmail.com
