25 September 2020

News Flash

प्रकांड विधीज्ञ

ज्येष्ठ विधीज्ञ अशोक देसाई यांचे निधन ही कायदा आणि न्यायालयीन क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर लोकशाही आणि संविधानप्रेमींसाठीदेखील अतिशय क्लेशकारक आणि दु:खद घटना आहे.

ज्येष्ठ विधीज्ञ अशोक देसाई

(नि.) न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी

ज्येष्ठ विधीज्ञ अशोक देसाई यांचे निधन ही कायदा आणि न्यायालयीन क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर लोकशाही आणि संविधानप्रेमींसाठीदेखील अतिशय क्लेशकारक आणि दु:खद घटना आहे. त्यांच्यासारखी व्यक्ती ही केवळ एक वकील वा कायदा आणि आपले संविधान यांची अभ्यासक नसते, तर ती त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञदेखील असते. वकिलीच्या क्षेत्रात अनेक वष्रे घालवली की  ज्येष्ठ वा सीनिअर म्हणून मिरवता येते. मात्र अशोक देसाईंची उंची साऱ्यांनाच गाठता येत नाही. त्यांच्यासारखा ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासक व परिपक्व असा वकील विरळाच. त्यांचा आवाका आणि विविध कायद्यांवरील त्यांची पकड ही स्तिमित करणारी होती. संविधान आणि कायदा या क्षेत्रातला त्यांचा वावर हा जनतेचा लोकशाही आणि ती बळकट करणाऱ्या आधारस्तंभाविषयीचा आदर वाढवणारा होता.  उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची उपस्थिती खूप आश्वासक असे. कुठल्याही दर्जेदार आणि चतुरस्र व्यावसायिकाचा त्या- त्या व्यवसायात आणि समाजात वेगळाच दरारा व दबदबा असतो. तो तर देसाईंचा होताच; पण त्यांच्या व्यावसायिकतेला नीतिमत्तेची आणि सामाजिक निष्ठेचीही जोड होती. आपल्या संविधानाने नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची जपणूक आपल्या व्यवसायाधीन हस्तक्षेपामुळे होते, म्हणूनच शासनावर वचक ठेवण्यासाठी कार्यक्षम न्याययंत्रणा निर्माण करणे व ती टिकवणे हे प्रत्येक व्यावसायिकाचे कर्तव्य आहे असे ते मानत. त्यामुळेच वकिली म्हणजे केवळ पैसा, नाव मिळवणे नाही, तर आपल्या कामाचा दर्जा वाढविणे आणि त्यासोबत कामाचा ठसा व छाप उमटविणे; की ज्यायोगे संबंधित प्रकरणाच्या निकालाचा आणि निवाडय़ाचा परिणाम संविधान आणि कायद्यातील कलमांवर व त्यांच्या अन्वयार्थावर खोलवर झाला पाहिजे असे त्यांना वाटे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे मार्गदर्शक आणि पथदर्शक असले पाहिजेत आणि ते पिढय़ान् पिढय़ा त्यामुळे आपले जीवन, कार्य आणि उद्योग यांचे नियोजन करू शकतात, यावर त्यांचा विश्वास होता.

आपले संविधान हे न्यायाची हमी देणारे आहे.. कायद्याच्या राज्याचे आश्वासन देणारे आहे. केवळ निवाडे आणि निकाल देणारे ते ‘यंत्र’ नाही. म्हणूनच न्यायालयांनी वरील भूमिकेतून आपले कामकाज चालवले पाहिजे असे त्यांना नेहमी वाटे. त्यांची ही कळकळ शेवटपर्यंत कायम होती. न्याय होणे पुरेसे नाही, तर न्याय होताना दिसला पाहिजे यावर त्यांचा कटाक्ष होता.

माझ्या वकिलीच्या दिवसांत अशोक देसाईंसोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली हे मी माझे भाग्य समजतो. खरे पाहता त्यावेळच्या ज्येष्ठ व तज्ज्ञ वकिलांसोबत काम करायला मिळणे फार कठीण होते. त्यांची मर्जी, पसंती-नापसंती पाहून कायदा क्षेत्रातील इतर व्यावसायिक अशा वकिलांसोबत काम करणाऱ्या सहाय्यकाची निवड करायचे. अशोक देसाईंसारख्यांना दुखवायचे नाही, हे ठरलेलेच. माझी सुरुवात कांगा आणि कंपनी या वकिली व्यवसाय भागीदारीत करणाऱ्या लॉ फर्ममधील सहाय्यक वकील म्हणून झाली. कुठलेही मानधन वा पगार नाही; मात्र भरपूर काम आणि शिकण्याची संधी. ही फर्म अनेक क्लिष्ट प्रकरणांमध्ये अशोक देसाई, जे. आय. मेहता, अतुल सेटलवाड, महेंद्र शहा, वीरेंद्र तुळजापूरकर (जे पुढे माझे सीनिअर झाले.),  विराग तुळजापूरकर, इ.ची नेमणूक करायची. अर्थात पक्षकारांची पसंती आणि या साऱ्यांची फी (मोबदला) आणि आपली कमाई असे गणित जमून आले तरच ते शक्य होई. मात्र, मुंबईसारख्या ठिकाणी संपत्ती, मालमत्ता यांची बाजारात अफाट किंमत होती व आहे. मोठमोठी उद्योग घराणी, देशी-परदेशी बॅंका, जमीनदार आणि श्रीमंत परिवार हे कांगा आणि कंपनीसारख्या फर्मचे पक्षकार असत. त्यामुळे त्यांना आपल्या प्रतिस्पध्र्याइतका तुल्यबळ वकील लागे. म्हणून वरील सारे आणि के. एस. कूपर, जी. ए. ठक्कर, इक्बाल छागला आदीसारख्यांची फौज लागत असे. या प्रत्येकाला त्या- त्या फर्मनी सगळी रसद पुरवावी अशी अपेक्षा असे. तेव्हा फर्मच्या पार्टनरच्या दिमतीला आम्ही जात असू.  बैठकांची फैरी झडे व प्रकरणांची तयारी होई. भरपूर कागदपत्रे, कायद्याची पुस्तके घेऊन आम्ही या ज्येष्ठ मंडळींच्या घरी वा कार्यालयात जात असू. अशाच प्रकरणामध्ये अशोक देसाईंची नि माझी गाठ पडली आणि माझे स्वप्न पूर्ण झाले. मात्र, त्यापूर्वी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधील कायद्याचा विद्यार्थी असताना कुतूहल म्हणून मी उच्च न्यायालयात फेरफटका मारत असे. नावाजलेल्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू असलेल्या दालनात प्रवेश मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागे. अशोक देसाई हे अशाच एका प्रकरणात युक्तिवाद करत असत. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अंतुले यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे ते प्रकरण होते. न्या. बी. लेंटिन या न्यायमूर्तींसमोर ते प्रकरण अनेक दिवस चालले. त्यात देसाईंचे कर्तृत्व सिद्ध झाले. मी त्यांच्या युक्तिवादामुळेच नव्हे, तर त्यांच्या न्यायालयातल्या वावरामुळेही फार प्रभावित झालो. देसाईंचे पक्षकारसुद्धा साधेसुधे नव्हते. समाजवादी नेत्या व माजी खासदार मृणाल गोरे, त्यांचे सहकारी बाबुराव सामंत यांनी अंतुलेंविरोधी हे प्रकरण दाखल केले होते. अशा पक्षकारांचा विश्वास व आदर प्राप्त करणे सोपे नव्हते. अशोक देसाईंना या पक्षकारांच्या कथनातला सच्चेपणा, त्यांची तळमळ, त्यांचा लोकशाही मूल्यांप्रती असलेला आदर सारे सारे पटलेले होते. त्यामुळे त्यांच्या युक्तिवादाला एक वेगळीच धार होती. मुंबई उच्च न्यायालयात मूळ शाखेची (ओरिजनल साइड) वकिली ही अतिशय स्पर्धात्मक, कौशल्यपूर्ण, बुद्धिचातुर्ययुक्त असते याचा वस्तुपाठ मला अशोक देसाईंच्या कार्यपद्धतीमुळे मिळाला.  प्रकरणाची तयारी कशी करायची, जेव्हा आपला लढा शासनाशी असतो त्यावेळी आवश्यक कागदपत्रे कशी मिळवायची (तेव्हा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा नव्हता.), चिकाटी व चिवटपणा दाखवत एखाद्या विनंतीचा कसा पाठपुरावा करायचा, हे मी मूळ शाखेत असतानाच शिकलो. बरे, मोबदला व मानधन असा व्यवहार अशा प्रकरणांमध्ये नसतोच. एकदा अन्याय दिसला की पक्षकारासाठी जीवाचे रान करायचे, हे ठरलेले. मग खाणेपिणे, झोप याला थारा नाही. अशा प्रकरणांशी संबंधित  कागदपत्रे आवश्यक, योग्य आणि जरूरीची आहेत, ती पुढे आल्याशिवाय आणि पटलावर ठेवल्याशिवाय युक्तिवादाला पुष्टी मिळणार नाही आणि न्यायालयासमोर सत्य येणार नाही, हे पटवून द्यावे लागे. शासन व्यवहार हा कायद्याला धरूनच असतो आणि शासकीय अधिकारी हे लोकहिताचेच निर्णय घेतात, हे गृहीतक ठरलेले. ते खोटे ठरवायचे तर अर्जदाराला अतोनात कष्ट व मेहनत घ्यावी लागे. त्यासाठी सबळ कागदोपत्री आणि परिस्थितीजन्य पुरावा आणावा लागतो. खूप घाम गाळावा लागतो. तासन् तास अभ्यासिकेत, गं्रथालयांत घालवावे लागतात. विरोधकाला नामोहरम करावे लागते. शासकीय अधिकारी न्यायालयासमोर सत्य येऊ नये म्हणून अनेक क्लृप्त्या लढवतात. त्यांना पुरून उरावे लागते. अर्जदारावरील मोठी जबाबदारी ही आणि अशी गृहितके खोडून काढण्याची असते. दिवाणी प्रकरणात अंतुलेंच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या धर्मादाय संस्थेला देणगी दिल्यानंतर त्या देणगीदाराला मागील दाराने आणि ठरलेल्या आणि नेमलेल्या किमतीपेक्षा कमी किंवा किमतीनुसार, मात्र जास्त प्रमाणात सिमेंटचे वाटप झाले, असे परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करावे लागले. ते देसाईंच्या पक्षकारांनी त्यांच्या मदतीने सिद्ध केले आणि विजय मिळवला. अन्याय जनतेसमोर आला आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय झाला.  मुख्यमंत्री हा जनतेचा सेवक असतो आणि त्याचे वर्तन हे कायद्याला आणि नियमांना अनुसरून असले पाहिजे, हे या निकालामुळे अधोरेखित झाले. अरुण शौरी यांची शोधपत्रकारिता, मृणालताई आणि बाबुराव सामंत यांची चिकाटी आणि संघर्ष यामुळे अंतुलेंना पद सोडावे लागले.

अशा अनेक प्रकरणांचे दाखले आणि मी वकिली व्यवसायात येण्यापूर्वीचे नावाजलेले निवाडे हे अशोक देसाई यांच्या यशाचे द्योतक आहेत. त्यांच्या चौफेर कामगिरीचे पुरावे ठिकठिकाणी सापडतात. अशोक देसाईंचे वडील  हरीभाई हे नामांकित फौजदारी वकील. अशोक देसाई यांना वारसाहक्काने फौजदारी आणि पुराव्याच्या कायद्याची फार गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळायला मिळाली. शेखर नाफडे हे भारतातले आजचे नावाजलेले ज्येष्ठ वकील. त्यांनी देसाईंना श्रद्धांजली वाहताना म्हटले आहे की, अशोक देसाई हे दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये फार प्रभावीपणे सरतपासणी आणि उलटतपासणी करायचे. अशी प्रकरणे ज्या कनिष्ठ स्तरावर उभी राहतात तेथे वकिलीचा कस लागतो. अशोक देसाई अशा वकिलीत तयार झालेला आणि तद्नंतर वरिष्ठ आणि श्रेष्ठतम स्तरावर, आगळ्यावेगळ्या उंचीवर पोहोचलेला माणूस होता. आजच्यासारखे सरळ उच्च न्यायालयात वकिली करणारे, प्रसंगी उथळ, कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसणारे, अननुभवी, वाचनात आणि युक्तिवादात कमी पडणारे वकील कुठे आणि अशोक देसाईंसारखे वकील कुठे! आजकाल क्षणिक यश, पैसा, चैन, गाडी, बंगला, मालमत्ता यांचा सोस असणारे आणि मुळीच व्यावसायिक नसणारे अनेक जण वकिलीत शिरकाव करतात. नावाजलेले म्हणून मिरवतात. समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्रे त्यांना मोठे करतात. मात्र, खराखुरा व्यावसायिक हा नीतिमान, बुद्धिमान आणि प्रसिद्धीपराङ्मुख असतो. त्याला आपल्या ज्ञानाचे प्रदर्शन करावे लागत नाही. सुरुवातीला अशोक देसाईंना फारशी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. मात्र, कायद्याचा थोडा वारसा असल्यामुळे मला त्यांचे नाव माहीत होते. ‘सखाराम बाइंडर’ नाटकावर बंदी आणली गेली तेव्हा यामुळे विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा येते व अशा प्रकारची कृती घटनाबा ठरते, हे अशोक देसाई यांनी जाणले. त्यांनी मुंबई पोलीस कायदा- १९५१ आणि त्याखालील नियमावलीलाच या प्रकरणात आव्हान दिले. ती नियमावली काही अंशी संविधानबा ठरवली गेली. नाटकावरची बंदी उठली. ‘बाइंडर’वरील पुस्तकात व अन्यत्र सारंग पती-पत्नीने याबद्दल अशोक देसाईंचे आभार मानले आहेत आणि त्यांची स्तुतीदेखील केली आहे.

नवीन, होतकरू आणि शिकाऊ वकील तसेच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी अंतुले आणि बाइंडर या प्रकरणांतील निवाडे मुळातूनच वाचायला हवेत.  हे निकालपत्र १९८१ बीएलआर ४२७ आणि १९७५ बीएलआर १३ मध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. मात्र, अधिक आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट म्हणजे अशोक देसाईंनी फौजदारी प्रकरणांमध्ये केलेली कामगिरी! त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) यांमधील अनेक कलमांचा अन्वयार्थ लावायला मुंबई उच्च न्यायालयाला मदत केलेली पाहायला मिळते.  उदाहरणार्थ, श्रेयांसप्रसाद जैन विरुद्ध शांतीप्रसाद जैन (१९७६ बॉम्बे लॉ रिपोर्टर पान ३९४) या प्रकरणात जुन्या संहितेतील काही तरतुदी आणि नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (१९७८) कलमे यांची सांगड घालता येईल का, किंवा नवीन संहितेप्रमाणे पुन्हा साक्षी नोंदवाव्या लागतील, हे खंडपीठाने त्यांच्या युक्तिवादाच्या आधारे ठरवले. प्रकरणे एका मॅजिस्ट्रेटकडून दुसऱ्याकडे वर्ग करणे उचित होईल का, या प्रश्नाचा ऊहापोह या निकालपत्रात पाहायला मिळतो. हा निवाडा तद्नंतर पुनरावलोकित (रीवू) करण्यात आला आणि त्याही वेळी  (१९७७ बीएलआर १८४) अशोक देसाईंनी विस्तृत युक्तिवाद करत याला आक्षेप नोंदविला. फौजदारी प्रकरणात हे करता येत नाही असे त्यांनी पटवून द्यायचा प्रयत्न केला.

अशोक देसाईंची अजोड कामगिरी त्यांनी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या शासनाच्या अधिकाराला जेव्हा अनेक प्रकरणांत आव्हान दिले तेव्हा दिसली. अशी स्थानबद्धता एखाद्या व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणते का? (संविधान कलम/ अनुच्छेद २१) आणि अशा स्थानबद्धतेला कसे व कधी आव्हान देता येते? अशा स्थानबद्धतेचा आदेश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी आव्हानित करता येतो का? असे प्रश्न जयंतीलाल शहा विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात (१९८१ बीएलआर १९०) त्यांनी उपस्थित केले आणि हे सिद्ध करून दाखवले की, असा आदेश जर मुळातच बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असेल तर स्थानबद्धाला तुरुंगात न जाता त्याला आव्हान देता येते.

त्याबरोबरीने अनेक दिवाणी दावे, दिवाणी व फौजदारी अपीले, कंपनी व्यवहार कायद्यातील प्रकरणे, कमाल जमीन धारणा कायदा (यूएलसी अ‍ॅक्ट १९७६), भूसंपादन कायदा यांच्याशी संबंधित प्रकरणे त्यांनी हाताळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपीलेट शाखेत अनेक नावाजलेले वकील होते. तरीदेखील ‘एएडब्ल्यूआय’चे (अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया) सदस्य वकील अशोक देसाई आणि अतुल सेटलवाड यांना युक्तिवादासाठी पाचारण करीत. जमीन महसूल, शेतीमाल, सहकारी संस्था, इ.संबंधीचे कायदे, त्यातील अनेक  तरतुदी आणि कलमे यांना आव्हान देणे आणि भारतीय संविधानाच्या कसोटीवर ते विधी आणि कायद्याच्या चौकटीत पारित करवून घेणे हे जोखमीचे असते. जो निव्वळ कायद्यातील कलमे वाचून या कायद्याची पाश्र्वभूमी जोखून साऱ्या तरतुदींचा एकत्रित व सर्वागीण अन्वयार्थ लावण्यास मदत करतो, तोच खरा वकील. बरे, हे सगळे करायचे ते एकेका प्रकरणातील तथ्यांशाच्या आधारे. देसाई यासाठीच नावाजलेले होते. अब्रुनुकसानीच्या एका प्रकरणातील दाव्यात त्यांनी एका साप्ताहिकाची बाजू यशस्वीपणे मांडली. त्यामुळे एका प्रथितयश अभिनेत्रीचा दावा (सिमी गरेवाल) खारीज झाला. म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की, तुम्ही कुठेही वकिली करा, कुठलेही प्रकरण- मग ते मूळ दावा असो की अपील- तुमची स्वत:ची अशी वैचारिक बैठक, तयारी आणि छाप हवी. तुम्हाला बुद्धिचातुर्य असले तरी तुम्ही सर्जनशील आणि कृतिशील असायला हवे. अशोक देसाई यांचा युक्तिवाद त्यांच्या उपजत हुशारीचे व सर्जनशीलतेचे दर्शन घडवणारा असे. ते स्वत:च्या आगळ्या, खुमासदार, खुसखुशीत शैलीत प्रकरणांची उकल करीत. कधी कधी ते मुद्दामहून एखादे वाक्य अपूर्ण ठेवीत. त्यांच्या अशीलांची कमकुवत बाजू त्यामुळे व्यवस्थितपणे झाकली जायची. त्याचवेळी विरुद्ध बाजूने केलेल्या चुका आणि त्यांचा खोटेपणा ते चटकन् पुढे आणत. मुद्देसूदपणाला फाटा देत, प्रसंगी न्यायालयाला अशीलांच्या स्वभावाचे विविध कंगोरे चातुर्याने उलगडून दाखवीत. त्यासाठी विविध उदाहरणे, रोजच्या जीवनातील प्रसंग, समर्पक अशा गोष्टी, नावाजलेल्या साहित्यिकांचे साहित्य, कविता या सगळ्यांचा ते आधार घेत. त्यामुळे युक्तिवाद कंटाळवाणा व रटाळ वाटत नसे. न्यायाधीशांचा प्रकरणातील रस निघून गेला आणि त्यांना लांबलचक युक्तिवादाचा कंटाळा आला की अशीलाचे नुकसान होते, हे देसाईंना ठाऊक होते. म्हणून ते पटकन् मुद्दा सांगत किंवा कधी कधी मूळ मुद्दय़ावर येण्यापूर्वी नर्मविनोदाने विशिष्ट शैलीत एखादी गोष्ट रंगवून सांगत; जेणेकरून न्यायालय संबंधित प्रकरणात गुंतलेले राहील. अगदी सामान्य आणि प्राथमिक अशा बाबी जर खूपदा समजावून सांगण्याची वेळ आली तरी ते अशी कामगिरी लीलया पार पाडत. ‘you can’t unscramble an egg’ असे म्हणत झाल्या-गेल्या घटनेबाबत कसा नाइलाज होतो आणि काही वेळा ती फार मोठी चूक नाही, असे म्हणत आपल्या अशीलाची बाजू सावरत. करविषयक कायदे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महानगरपालिका आणि तत्सम कायद्यांतील अनेक किचकट कलमांची त्यामुळे सहज उकल होत असे. बऱ्याचदा त्यांचा न्यायालयीन दालनात प्रवेश झाला की वातावरण निवळायला मदत होत असे. विरोधी पक्षाच्या वकिलाच्या खांद्यावर हात ठेवत, त्याला शांत करत, प्रसंगी आपल्या सहाय्यक वकिलांना थोडी तंबी देत ते न्यायालयातील ताण हलका करीत. असे जरी असले तरी देसाई अनेक बाबतीत कणखर होते. आणीबाणीत त्यांच्या या स्वभावाचे व त्यांच्या निर्भीडपणाचे दर्शन साऱ्यांना घडले. व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले असतानाही, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपुष्टात आले असतानाही मुंबई उच्च न्यायालय ताठ मानेने उभे राहिले याचे श्रेय न्या. तुळजापूरकर यांच्या बरोबरीने न्या. रमाकांत भट, न्या. जे. एम. गांधी, आदींना देतानाच अशोक देसाईंसारख्या त्यावेळी फार नावारूपाला न आलेल्या अनेकांना द्यावे लागेल. ज्या काळी सिरवई, पालखीवाला, सोराबजी, नरिमन यांच्यासारखी मंडळी लढाईत पुढे असतात, तेव्हा त्यांच्या दिमतीला तेवढय़ाच ताकदीचे प्रतिभावान शिलेदार लागतात. अशोक देसाईंनी या दिग्गजांना समर्थपणे साथ दिली. न्यायालयीन नपुंसकतेऐवजी क्रियाशीलतेचे, नि:पक्षतेचे, सामर्थ्यांचे आगळेवेगळे दर्शन जगाला त्यामुळे झाले.

आणीबाणीनंतर अनेक ज्येष्ठ वकील दिल्लीला स्थायिक झाले तेव्हा अशोक देसाईंनी त्यांची उणीव समर्थपणे भरून काढली. त्यांच्या वकिलीचा आवाका आणि परीघ व्यापक झाला. त्यांनी संविधान आणि निवडणूकविषयक अनेक प्रकरणांत उपस्थिती लावली. त्यावेळेला शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांना अशोक देसाईंची फार मदत झाली. अ‍ॅटर्नी जनरल आणि त्यापूर्वी सॉलिसिटर जनरल ही पदे भूषवताना अशोक देसाई देशाच्या राजधानीत स्थायिक झाले. १९७७ ते १९८९ पर्यंत मुंबईत अजोड कामगिरी केल्यावर अशोक देसाईंनी वरील पदे भूषवली नसती तरच नवल. ती भूषवून झाल्यावर देसाईंनी बाळासाहेब विखे पाटील आणि यशवंतराव गडाख यांच्या निवडणुकीच्या प्रकरणात एका भाषणावरून शरद पवार यांना गोवण्यात आले होते त्यावेळी त्यांना सल्ला दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधी निकालाला शरद पवारांनी राम जेठमलानी आणि अशोक देसाईंच्या मदतीने यशस्वीरीत्या आव्हान दिले. देसाईंच्या रूपाने आपण एका नि:स्पृह, शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाला मुकलो आहोत अशी कृतज्ञतेची भावना शरद पवार आजही व्यक्त करतात.

मला व्यक्तिश: बॅ. राजा भोसले यांच्यामुळे अशोक देसाईंच्या निकट जाता आले. आमदार शिवाजीराव नाईक, गुरुनाथ सारंग पाटील इ. पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींच्या पकडीत आले होते. त्यातून ते निसटू पाहत होते. मात्र, विधानसभेचे सभापती अरुण गुजराथी यांनी त्यांना अपात्र घोषित केले. त्यांच्या अशा आशयाच्या आदेशाला वरील मंडळींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विनोद बोबडे (भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचे वडीलबंधू) या मंडळींची बाजू लढवत होते. आणि विरोधी बाजूच्या अशोक देसाईंना मी मदत केली. या प्रकरणाच्या तयारीनिमित्त अनेक बैठकी देसाईंच्या मुंबईतील निवासस्थानी होत. या बैठकांमध्ये मला त्यांच्या स्नेहमयी स्वभावाचे दर्शन झाले. मी येईपर्यंत ते बैठक सुरू करत नसत. मग तासन् तास त्यांच्या ग्रंथालयातील ग्रंथ आम्ही वाचायचो. त्यांच्या कुटुंबाचेदेखील प्रेम आम्हाला लाभले. माझ्या वडिलांची ते आस्थेने चौकशी करीत. जुन्या आठवणींनी तृप्त होऊन आम्ही त्यांच्या घरून बाहेर पडून न्यायालयात जात असू. न्यायालयात ते एकटे सर्व विरोधकांतर्फे किल्ला लढवीत. या प्रकरणासाठी आणि राज्य लॉटरीसंबंधीच्या दुसऱ्या एका केससाठी देसाई मुद्दाम दिल्लीहून येथे आले. त्या केसमध्येही मी त्यांना साथ केली. पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे राम जेठमलानी आणि अशोक देसाई असे समीकरणच देशात तयार झाले. मग ते गोव्याचे रवि नाईक प्रकरण असो की काशीनाथ जल्मींचे;  कुठेही या कायद्यासंबंधी प्रकरण उपस्थित झाले की या दोघांची नावे पुढे येत. गोवा राज्यात तर असे प्रकरण म्हणजे अशोक देसाई असणारच असे पक्के समीकरण झाले होते. मुंबईतील निवडणुकांत- मग त्या हिंदुत्वाच्या प्रश्नावर असो वा इतर- दिल्लीला अपील गेले म्हणजे अशोक देसाई त्या प्रकरणात असणारच, हे ठरलेले. सुभाष देसाई वि. शरद राव या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात शरद रावांची बाजू अशोक देसाईंनी समर्थपणे मांडली. (या प्रकरणात उच्च न्यायालयात वसंत कोतवाल, ज्येष्ठ वकील आणि माजी न्या. हेमंत गोखले यांनी राव यांची बाजू मांडली). यापैकी दोन-तीन खटल्यांमध्ये त्यांना सोबत करता आली, हे माझे भाग्य. ही शिदोरी आजही उपयोगात येते.

त्यांच्या असंख्य आठवणी आहेत. मात्र, किती लिहावे यास मर्यादा आहे. जोवर आपण सारे आणि येणाऱ्या वकिलांच्या व स्वातंत्र्यप्रेमींच्या पिढय़ा अशोक देसाईंपासून प्रेरित होऊन संविधान व त्यातून निर्मित झालेल्या संस्था वृद्धिंगत आणि शक्तिमान करण्यासाठी झटणार नाही, तोवर त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, ही प्रार्थना व्यर्थ ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 19, 2020 12:29 am

Web Title: remembering senior advocate ashok desai dd70
Next Stories
1 हास्य आणि भाष्य : लाफ्टर इज द बेस्ट..
2 इतिहासाचे चष्मे : समूहाचे समाजकारण आणि राजकारण
3 या मातीतील सूर : ‘पिंजरा’ = लावणी!
Just Now!
X