पराग कुलकर्णी

विचारवंत आजूबाजूची परिस्थिती बघतात, त्यातून अनुमान काढतात आणि त्यावर भाष्य करतात. पुढे त्या विचारांचेच एक तत्त्वज्ञान होते. त्या तत्त्वज्ञानाला विरोध करणारे आणि त्यातल्या उणिवा शोधणारेही विचारवंतच असतात. या अशा वैचारिक घुसळणीतूनच नवे विचार, नव्या व्यवस्था जन्माला येतात आणि काळानुसार बदलल्याही जातात. आपल्या आजच्या जगाला समजून घेताना मागच्या २०० वर्षांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय इतिहासाला आकार देणाऱ्या काही संकल्पना- ‘भांडवलशाही’, ‘समाजवाद’ आणि ‘साम्यवाद’ यांची माहिती करून घेणे निश्चितच प्रस्तुत ठरेल.

loksatta kutuhal features of self aware artificial intelligence
कुतूहल : स्वजाणीव- तंत्रज्ञानाची वैशिष्टये..
congress not responsible for the defeat of babasaheb ambedkar in 1952 election as well by election in 1954
आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
Loksatta vyaktivedh economics Nobel Prize Standards Daniel Kahneman
व्यक्तिवेध: डॅनिएल कानेमान
priya bapat says she will not do fairness cream endorsement
“मी लोकांना का म्हणू की तुम्ही गोरे व्हा,” फेअरनेस क्रीमबद्दल प्रिया बापटचं स्पष्ट मत; शरीरयष्टीबाबत म्हणाली….

१८ व्या शतकात युरोपात सरंजामशाहीचा (जमीनदार आणि त्यांच्या शेतात राबणारे मजूर) अस्त होऊन ‘औद्योगिक क्रांती’ची सुरुवात झाली. याच काळात भांडवलशाही आणि त्यावर टीका करणाऱ्या समाजवादी व साम्यवादी विचारसरणींचाही उदय झाला. अ‍ॅडम स्मिथ हा भांडवलशाहीचा पितामह! औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच त्याने अर्थशास्त्रासंबंधीचे त्याचे विचार ‘द वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या पुस्तकात मांडले होते. या विचारांवरच भांडवलशाहीच्या तत्त्वांची पायाभरणी झाली. भांडवलशाहीत उद्योगांची आणि व्यवसायांची मालकी खासगी व्यक्ती वा खासगी संस्थांकडे असते. उद्योगातून मिळणारा नफा हा भांडवलदारांचाच असतो. जास्त नफा हा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत गुंतवला जातो, ज्यातून नवीन रोजगार निर्माण होतात आणि त्यातूनच कामगारांचेही जीवनमान उंचावते अशी भांडवलशाहीत मांडणी केली जाते. यालाच पुढे जाऊन ‘ट्रिकल-डाऊन इफेक्ट’ असेही म्हटले गेले, ज्याद्वारे भांडवलशाहीत पूर्ण समाजाचा जीवनस्तर उंचावला जाऊ शकतो. ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्पर्धा’ ही भांडवलशाहीची दोन प्रमुख तत्त्वे! स्वातंत्र्य म्हणजे निर्णयाचे स्वातंत्र्य, स्वार्थाचेही स्वातंत्र्य. कशाचे उत्पादन करायचे, किती प्रमाणात करायचे, त्याची किंमत किती असावी, हे सारे निर्णय भांडवलदार वा उद्योगाचे मालक स्वत: घेऊ शकतात. स्पर्धेमुळे उत्पादनक्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि त्यातूनच नवकल्पना निर्माण होण्यास पोषक वातावरण तयार होते. अ‍ॅडम स्मिथच्या म्हणण्यानुसार, मुक्त बाजारपेठ स्वत:ला मागणी व पुरवठय़ानुसार नियंत्रित करते आणि त्यासाठी दुसऱ्या कोणाची- विशेषत: सरकारी हस्तक्षेपाची गरज नसते. उदाहरणार्थ, कोणी नफा वाढावा म्हणून किंमत वाढवली तर ग्राहक त्याच्या स्पर्धकांचे उत्पादन विकत घेऊ लागतील आणि वाढवलेल्या किमतीला ग्राहक न मिळण्याने बाजारपेठेतील किंमत नियंत्रणातच राहील. तसेच उत्पादन जास्त केले, तर बाजारातील पुरवठा वाढेल आणि त्यामुळे मागणी कमी होऊन किंमत कमी होण्याचीच शक्यता असते. मुक्त बाजाराच्या या स्वनियंत्रण करण्यालाच अ‍ॅडम स्मिथ ‘अदृश्य हात’ (Invisible Hand) असे म्हणतो. भांडवलशाहीत ‘लाइसेझ-फेअर’ (Laissez-Faire) हा फ्रेंच शब्द कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपाचे धोरण दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

परंतु औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलशाहीचे परिणाम ठळकपणे दिसू लागले- कामगारांची (ज्यात बालमजूरही आले) होणारी पिळवणूक, आत्यंतिक स्पर्धा व त्यात भाग न घेऊ शकणारे आणि म्हणूनच मागे राहणारे समाजातले काही घटक, भांडवलदार आणि कामगार यांच्यातील वाढणारी आर्थिक विषमता, नफेखोरीमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास, सरकारी हस्तक्षेप नसल्याचे दुष्परिणाम (मंदी, आर्थिक घोटाळे) इत्यादी. याच पाश्र्वभूमीवर उदय झाला केवळ विचारांच्या सामर्थ्यांवर इतिहास घडवणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सचा!

१८४८ साली कार्ल मार्क्‍स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांनी ‘कॅम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’ या पुस्तकाद्वारे भांडवलशाही विरोधात आवाज उठवला. मार्क्‍सच्या मते, भांडवलशाहीमुळे समाजात संपत्तीचे योग्य वाटप होत नाही आणि समाजात आर्थिक व सामाजिक विषमता निर्माण होते. अशा विषमतेमुळे भांडवलशाही खूप काळ टिकून राहू शकणार नाही. समाजातील असमानतेचे रूपांतर वर्ग-संघर्षांत (Class Struggle) होऊन त्यातूनच कामगार वर्ग क्रांती करून भांडवलदारांची सत्ता उलथवून टाकेल आणि कामगारांचे राज्य स्थापन करतील. मार्क्‍सच्या मते, हे राज्य तात्पुरते संक्रमण काळातील ‘समाजवादी राज्य’ असेल. यात उत्पादनाच्या सर्व साधनांची मालकी कामगारांच्या शासनाकडे असेल आणि त्याद्वारे संपत्तीचे सर्व समाजात योग्य वाटप केले जाईल.

पण मार्क्‍स याही पुढे जाऊन समाजवादी राज्याचे मुख्य उद्दिष्ट सांगतो- एक वर्गविरहित, शासनविरहित आदर्श अशी लोकांनीच एकत्र येऊन निर्माण केलेली आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था, अर्थातच ‘साम्यवादी राज्य’ (Communist State) उभे करणे! सर्व मालमत्ता समाजाच्या मालकीची, संपत्ती सर्वाची, ज्यांना जमेल तेवढे त्यांचे कष्ट, जेवढी गरज असेल तेवढा सार्वजनिक संपत्तीतील हिस्सा आणि हे सर्व लोकांनीच एकत्र येऊन केलेले, कोणत्याही शासनव्यवस्थेशिवाय!

 

खरे तर साम्यवाद हा समाजवादाचाच एक टोकाचा प्रकार आहे. मार्क्‍सने वर्णन केलेली आदर्श आणि स्वप्नवत वाटावी अशी साम्यवादी व्यवस्था आजपावेतो कुठेही अस्तित्वात आली नाही. समाजवादाचा मात्र बऱ्याच राष्ट्रांनी स्वीकार केला आणि बऱ्याच ठिकाणी अतिसमाजवादालाच साम्यवाद असेही म्हटले गेले. ‘जे सर्वाचं असतं ते बऱ्याचदा कोणाचंच नसतं’ या हिशेबाने समाजवादी अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीच्या मानाने अकार्यक्षम असल्याचे दिसून आले आहे.

भांडवलशाही, समाजवादी आणि साम्यवादी विचारांनीच आजचे आपले आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जग घडवण्यात आणि बिघडवण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारी क्रांती लेनिनने रशियात (१९१७) घडवली. त्यानंतर साम्यवादाचा अनेक देशांत झालेला प्रचार, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘अमेरिका (भांडवलशाही) विरुद्ध रशिया (साम्यवादी)’ या शीतयुद्धात  झालेली जगाची विभागणी, उत्तर आणि दक्षिण कोरिया, व्हिएतनामचे युद्धे, क्यूबात फिडेल कॅस्ट्रोने केलेली क्रांती, साम्यवादी राष्ट्रांची झालेली आर्थिक पीछेहाट, समाजवादी/ साम्यवादी विचारसरणीपासून दुरावत गेलेली आणि भांडवलशाहीचा स्वीकार करणारी अनेक राष्ट्रे आणि शेवटी रशियाचे विघटन (१९९१) या आणि यांसारख्या बऱ्याच घटनांची पार्श्वभूमी ही या विचारांचीच होती.

आज जगात काय परिस्थिती आहे? सध्या केवळ काही राष्ट्रेच (चीन, क्यूबा, लाओस, व्हिएतनाम, उत्तर कोरिया) साम्यवादी म्हणवणारी, पण खऱ्या अर्थाने साम्यवादी नसणारी उरली आहेत. त्यातही चीनने काही प्रमाणात का होईना, पण भांडवलशाहीचा स्वीकार केलेलाच आहे. बहुतांश राष्ट्रे आज भांडवलशाही आणि समाजवादी अशा दोन्ही विचारसरणींचा उपयोग करताना दिसतात. म्हणजे भांडवलशाहीचे फायदे घ्यायचे आणि जिथे भांडवलशाहीतल्या उणिवा आहेत तिथे समाजवादी विचारसरणीने सरकारी हस्तक्षेप करून आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर करण्याचे प्रयत्न (उदा. सरकारी आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षितता आणि इतर तळागाळातल्या लोकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना) केले जात आहेत. भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. परंतु १९९१ पासून खासगीकरणातून मुक्त बाजारपेठेला वेग देण्यात आला.

रशियाचे विघटन झाले आणि साम्यवादाचा पाडाव झाला असे मानले जाते. परंतु साम्यवाद हरला म्हणजे भांडवलशाही जिंकली का? २००८ च्या जागतिक मंदीने भांडवलशाहीच्या काही तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. दर वर्षी वाढत जाणारी श्रीमंत आणि गरीब यांतील दरी आपण खूप उशीर होण्याआधीच भरून काढू शकू का? ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ अशी कोणती विचारसरणी आपल्याला भविष्यात शोधता येईल का? शेवटी या शोधाचे आणि जगाला समजावून घेण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट काय असावे, यावर द्रष्टा कार्ल मार्क्‍सच प्रकाश टाकतो : ‘The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.’

parag2211@gmail.com