१९७२ मधल्या वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यामुळे पूर्ण देश वनविभागाच्या पकडीत आला. याचा गैरफायदा घेत त्यांनी वनपंचायती मोडून टाकल्या. त्यामुळे स्थानिक लोक कमकुवत होऊन जंगलतोडीचा वेग आणखीच वाढला. या साऱ्याचे दुष्परिणाम वेळोवेळी जाणवत आहेतच; त्याचा कळस यंदाच्या फेब्रुवारीतील चामोलीच्या हाहाकारात झाला. त्यात उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांचेही प्रचंड नुकसान झाले. टिहरीपासून सुरुवात झालेले हे प्रकल्प अखेर आर्थिकदृष्टय़ाही असमर्थनीय असल्याचे उघड झाले आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचा पर्यावरण परिसंस्थेचा वेध घेणाऱ्या खास लेखमालेतील दुसरा लेख! ५ जून १९७२ च्या स्टॉकहोम येथील पर्यावरणावरील परिषदेत ‘५ जून हा पर्यावरण दिवस’ म्हणून साजरा करावा असे ठरले. तेथे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणाचा मुख्य मुद्दा प्रथमच उठवण्यात आला. या परिषदेत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठे प्रभावी व्याख्यान दिले आणि ठणकावले की, ‘गरिबी हेच सगळ्यात मोठे प्रदूषण आहे.’ तेव्हा भारतात १९७२ साली प्रत्यक्षात काय घडले हे बघण्याजोगे आहे. शासनाच्या वतीने एकतर वन्यजीव संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला आणि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ निधीच्या सांगण्यावरून व्याघ्र प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याचवेळी गढवालमध्ये स्थानिकांनी ‘चिपको आंदोलन’ सुरू केले. ‘आमचे इथले नैसर्गिक जंगल तोडून ते लाकूड क्रिकेट बॅट बनवणाऱ्या उद्योगधंद्यांसाठी सवलतीच्या दरात पुरवणे थांबवा,’ ही चिपको आंदोलनाची मुख्य मागणी होती. या वनविनाशातून त्यांच्या उपजीविकेवर वाईट परिणाम होत होते. जंगलतोडीमुळे अलकनंदा खोऱ्यात दरडी कोसळत होत्या, पूर येत होते. चिपको आंदोलनात सामील झालेले लोक स्वत:च्या वन पंचायतींचे उत्तम व्यवस्थापन करीत होते. तिथे राखीव जंगलांइतकेच, किंबहुना कांकणभर जास्तच चांगली वनराजी टिकून होती. आणि या कामाला जंगल खात्याच्या एक-दशांशइतकाच खर्च येत होता. १९७२ नंतर त्यांनी आपल्या शिबिरांतून जी वृक्षलागवड केली होती, त्यातील ८० टक्के झाडे जगत होती. याउलट, वनविभागाच्या उपक्रमातील केवळ २० टक्केच झाडे जगत होती. गढवालमधल्या वनपंचायती हे लोकांचे बलस्थान होते. सुरुवातीला वनविभागाची पकड केवळ वनप्रदेशावर होती. परंतु १९७२ च्या वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यामुळे पूर्ण देश वनविभागाच्या पकडीत आला. याचा गैरफायदा घेत त्यांनी वनपंचायती मोडून टाकल्या. त्यामुळे लोक कमकुवत होऊन जंगलतोडीचा वेग आणखीच वाढला. या सगळ्याचे दुष्परिणाम वेळोवेळी जाणवत होतेच; पण त्याचा कळस यंदा फेब्रुवारीतील चामोलीच्या हाहाकारात झाला. त्यात उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांचेही मोठे नुकसान झाले असून, टिहरीपासून सुरुवात झालेले हे प्रकल्प अखेर आर्थिकदृष्टय़ाही असमर्थनीय असल्याचे उघड झाले आहे. भारताचे जंगल खाते असे का वागत होते? यासाठी भारतातले जंगल खाते कसे सुरू झाले,हे तपासले पाहिजे. भारत ब्रिटिश राजवटीखाली आणल्यावर इंग्रजांनी, ‘आम्ही या मागासलेल्या देशाला सुधारण्यासाठी अवतरलो आहोत,’ असे प्रतिपादन केले. पण तेव्हा त्यांचे उद्दिष्ट होते : निसर्गसंपदेने श्रीमंत असलेल्या भारताची संपत्ती लुटणे. त्यावेळी भारतातील ग्रामीण समाज आपल्या गावाच्या सामूहिक जमिनीवरील वनराजी व्यवस्थित राखून होते. इतके, की इंग्रजांनीच ‘भारत वृक्षांचा सागर आहे’ असे वर्णन केले होते. काहीही भरपाई न देता ही सगळी वनसंपत्ती इंग्रजांना लुटायची होती. त्यासाठी जंगल खात्याची स्थापना केली गेली. त्यांनी इंग्रजांच्या चहा-कॉफी मळेवाल्यांच्या मागणीवरून टिकाऊ पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या फिरत्या शेतीवर बंदी आणली आणि असंख्य लोकांना गरिबीच्या खाईत लोटून मळ्यांत गुलामासारखे राबायला भाग पाडले. जंगल खात्याने मळेवाल्यांना व लष्कराला जागा पुरवण्यासाठी, रेल्वेला स्लीपर आणि इंधनासाठी स्वस्तात लाकूड पुरवण्यासाठी, आरमाराला सागवानाचे लाकूड पुरवण्यासाठी वनसंपत्तीचा विध्वंस केला. जोडीने महात्मा फुल्यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे, ते सामान्य लोकांचा छळ करत राहिले. महात्मा गांधीनी १९०९ साली ‘हिंद स्वराज’ हे प्रभावी पुस्तक लिहिले व स्वतंत्र भारत एक स्वयंपूर्ण ग्रामसमाजांचे गणराज्य बनावा अशी आकांक्षा व्यक्त केली. भारतीय जनतेचा अंत्योदय- म्हणजेच सर्वात दुर्बल घटकांना प्राधान्य देत सर्वोदय व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. या विवेचनानुसार, स्वतंत्र भारतात जंगल खात्याने लाटलेली जंगले ग्रामसमाजांकडे परत सोपवायला हवी होती. परंतु जवाहरलाल नेहरूंनी ‘हिंद स्वराज’चा आदर्शवाद दूर लोटला. त्यांच्या डोळ्यापुढे देशाला पाश्चात्त्यांच्या बरोबरीने आणणे हे एकच ध्येय होते. त्यासाठी कोणतीही किंमत देऊन त्यांना देशाचा विकास करायचा होता. प्रत्यक्षात कोणतीही किंमत देऊ याचा अर्थ दुर्बलांच्या खांद्यावर विकासाचे सर्व ओझे लादू असा ठरला. नेहरूंच्या शब्दांत- धरणे ही देशाची नवी देवस्थाने होती. ती बांधताना जंगलांचे प्रचंड नुकसान केले गेले आणि त्याचबरोबर व्यवस्थित भरपाई न देता लोकांना विस्थापित केले गेले. १९५२ साली नवी ‘वननीती’ चर्चेला आली. या वननीतीने वनविभागाची पकड आणखीनच बळकट केली. मी कर्नाटक शासनाच्या वतीने १९७५ ते ८० या कालावधीत बांबूच्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला. तेव्हा दांडेलीच्या कागद गिरणीला १.५० रुपया टन या कवडीमोल भावाने बांबू पुरवला जात होता. त्याचवेळी बाजारात बांबूची किंमत १५०० रुपये टन होती. गिरणीने बेकायदेशीररीत्या जंगलाला कुंपण घातले होते. आणि हे जंगल ज्यांचे होते ते लोक कुंपणाच्या आत आले तर त्यांना बदडत होते. त्यांनी वनविभागाच्या संगनमताने बांबू अद्वातद्वा तोडून नष्ट केला आणि कोणतीही किंमत न मोजता हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण केले. आज अर्थशास्त्रज्ञ याला ‘दोस्तीचे अर्थकारण’- ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ म्हणतात. या गरिबांना लुबाडत धनिकांना गब्बर करण्यातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यायला असमर्थ असे उद्योगधंदे उभे राहतात. म्हणूनच आज आपल्याहून जास्त दाटीवाटीच्या लोकसंख्येचा छोटेखानी दक्षिण कोरियातील ुंडाई गाडय़ांनी, सॅमसंगच्या मोबाइल फोन्सने भारताची बाजारपेठ काबीज केली आहे. ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ या १८८३ साली स्थापन झालेल्या भारतातील निसर्गविषयक कामात अग्रेसर संस्थेने १९५३ ची वननीती, तसेच १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा मंजूर होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आरंभापासून या संस्थेत इंग्रजी व्यापारी, कॉफी व चहामळेवाले आणि सनदी व पोलीस अधिकारी हे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. संस्थेच्या सदस्यांमध्ये पुण्या-मुंबईतील, इंग्लंडमध्ये शिक्षण घेतलेल्या उच्च मध्यमवर्गीय मंडळींचा समावेश होता. विख्यात पक्षीशास्त्रज्ञ सलीम अलींच्या कुटुंबातील अशा काही व्यक्ती संस्थेच्या सदस्य होत्या. त्यांच्या ओळखीतून सलीम अली वयाच्या दहाव्या वर्षी शिकार केलेल्या पिवळ्या गळ्याच्या चिमणीला घेऊन या संस्थेत गेले. तेव्हापासून त्यांच्यावर संस्थेतील इंग्रजांचा व नंतर डिलन रिपली या अमेरिकनाचा मोठा प्रभाव राहिला. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींना पक्षीनिरीक्षणाचा छंद होता. त्यांना सलीम अलींबद्दल अतीव आदर होता. ते कायम निसर्ग संरक्षणाबाबत सलीम अलींचा सल्ला मानत असत. चहा व कॉफीच्या इंग्रज मळेवाल्यांतील काहीजण उत्साही शिकारी व निसर्ग निरीक्षक होते. ते सोसायटीच्या जर्नलमध्ये शिकार व निसर्गाबद्दल उत्तम दर्जाचे लेख लिहीत असत. शाळेत असल्यापासून मी असे लेख आवडीने वाचत होतो. आसामातील चहाचा मळेवाला ई. पी. गी हा असाच उत्तम दर्जाचा निसर्ग अभ्यासक होता. वनविभागाने जबरदस्तीने जमीन बळकावण्याचा, लोकांना व त्यांच्या गुरांना हाकलून देण्याचा तो समर्थक होता. भारतात अनेक संस्थानिक सलीम अलींचे स्नेही होते. त्यातील अनेकांनी त्यांना आपापल्या संस्थानांतील पक्ष्यांची पाहणी करायला आमंत्रणे दिली होती. १९५२ साली भारतात पहिली वन्यजीव सल्लागार समिती बनली. तीत सलीम अलींच्या पाठिंब्यातून ई. पी. गी आणि अनेक संस्थानिक होते. एकूण भारतातले वन्यजीव संरक्षण धोरण कायम सामान्य लोकांना तुच्छ मानणाऱ्या व दूर लोटण्याच्या बाजूच्या लोकांनी ठरवलेले आहे. माझे बाबा धनंजय रामचंद्र गाडगीळ हे केम्ब्रिज विद्यापीठात शिकलेले होते व तिथेच त्यांना पक्षीनिरीक्षणाची गोडी लागली होती. तिसाव्या वर्षी ते ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री संस्थे’चे सदस्य बनले आणि त्यांची सलीम अलींशी ओळख झाली. बाबांमुळे मला लहानपणापासून पक्षीनिरीक्षणाचा छंद लागला. चौदाव्या वर्षी सलीम अली यांची भेट झाल्यावर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन मी त्यांच्यासारखाच बिनभिंतीच्या प्रयोगशाळेत संशोधन करणारा परिसरशास्त्रज्ञ बनलो. परंतु सलीम अलींच्या उलट माझ्या बाबांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सहकारी साखर कारखान्यांच्या उभारणीत पुढाकार घेतला होता. त्यांच्यामुळे मला समाजाच्या सर्व थरांतील जनतेबद्दल आपुलकी निर्माण झाली. इंग्रजांनी भारत जिंकला तेव्हा भारत वृक्षांचा सागर होता. इंग्रजांनी हा सागर आटवला. देशात वन्यप्राण्यांचा सुळसुळाट होता. त्यांची अद्वातद्वा हत्या सुरू केली. खास उदाहरण म्हणजे भरतपूरच्या महाराजाने शिकार करण्यासाठी राखून ठेवलेल्या तलावात लॉर्ड लिनलीथगो या भारताच्या गव्हर्नर जनरलने १२ नोव्हेंबर १९३८ या एकाच दिवसात ४२७३ पाणपक्षी मारण्याचा विक्रम केला व हा विक्रम एका शिलालेखात नोंदवून ठेवला. दहाव्या वर्षी पिवळ्या गळ्याच्या चिमणीला गोळी घातल्यापासून सलीम अली मनमुराद शिकार करत राहिले. माझा-त्यांचा घनिष्ठ संबंध राहिला. त्यांच्याबरोबर मी अनेकदा पक्ष्यांच्या अभ्यासासाठी हिंडलो. फिरलो. बरोबरीने संशोधन निबंध लिहिले. खूप गप्पा मारल्या. एकदा ते म्हणाले, ‘माधव, भारतात अनेक नरभक्षक वाघ आहेत, पण मी वाघभक्षक माणूस आहे. रिपलीने आणि मी जोडीने खासी डोंगरात वाघाची शिकार केली आणि त्याच्या मांसाचे कबाब मटकावले.’ सलीम अलींचा भरतपूरच्या तलावात पक्ष्यांच्या पायात वाळे घालण्याचा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून चालू होता. त्यांनी तिथल्या समग्र परिसंस्थेचा कधीच अभ्यास केला नव्हता. केवळ पूर्वग्रहातून गाववाले आणि त्यांच्या म्हशींना हाकलले की पाणपक्ष्यांसाठी तलावाचा अधिवास सुधारेल असे त्यांनी ठरवले. त्यांच्या आग्रहावरून १९८२ साली भरतपूर राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित झाले. गाववाल्यांनी याविरुद्ध निदर्शने केली. तेव्हा गोळीबारात सात गावकरी मृत्युमुखी पडले. या बंदीचे अगदी अनपेक्षित परिणाम झाले. म्हशींच्या चरण्यामुळे तलावातील पाणगवत काबूत राहत होते. चरणे बंद झाल्यावर ते अतोनात माजले आणि सुधारण्याऐवजी तलावाचा परिसर पक्ष्यांच्या दृष्टीने बिघडून गेला. याचा अभ्यास सलीम अलींच्या चमूने केला. परंतु त्या अभ्यासाचा निष्कर्ष केवळ स्मिथसोनियन संस्थेकडे अहवालात सोपवला. हा दुष्परिणाम जाहीरपणे शास्त्रीय नियतकालिकातून लोकांच्या नजरेस आणून देणे हे त्यांचे कर्तव्य होते, ते त्यांनी बजावले नाही. कोणी शिकार करावी, कोणाची शिकार वंद्य, कोणाची निंद्य हे कसे ठरवणार? मानवजात दोन लक्ष वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावर टोळीने शिकार करणारी प्राणीजात म्हणून अवतरली. आजतागायत बहुतेक सर्व माणसे संधी मिळाली की शिकार करत आलेली आहेत. आजही भारतात ८० टक्क्यांहून अधिक लोक मांसाहारी आहेत आणि संधी मिळेल तेव्हा ते शिकार करतात. सलीम अली, राजेराजवाडे आणि सलमान खानसारखी श्रीमंत नट मंडळी केवळ आपला तोरा मिरवण्यासाठी शिकार करत आले आहेत. तर सामान्य लोक पोटापाण्यासाठी आणि आपली शेती वाचवण्यासाठी! वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यातून केवळ मजेसाठी शिकार करणाऱ्या मंडळींना काहीच तोशीस पोहोचलेली नाही. ते खुशीने कोंबडय़ा, मटण, मासे खात आहेत. त्यांची शेती उद्ध्वस्त होत नाही. परंतु या कायद्यामुळे अचानक भारतातील सामान्य जनतेला गुन्हेगारीच्या खाईत लोटले गेले आहे. madhav.gadgil@gmail.com (क्रमश:)
