14 October 2019

News Flash

सत्तरीतील समाजवादी चीन

एकछत्री निरंकुश सत्ता गाजवण्याची राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा यास छेद देणारी आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

परिमल माया सुधाकर

चीनमधील साम्यवादी राजवट नुकतीच सत्तरीचा टप्पा पार करत असताना चीन ही जगातील एक प्रबळ आर्थिक व राजकीय महासत्ता म्हणून उदयास आली आहे. समाजवादी तत्त्वांना मुरड घालून बाजारकेंद्री व्यवस्था स्वीकारणाऱ्या चीनला त्यातून उद्भवणाऱ्या जनतेच्या वाढत्या आकांक्षा यापुढे काबूत ठेवाव्या लागणार आहेत. एकछत्री निरंकुश सत्ता गाजवण्याची राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा यास छेद देणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात चीन कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

१ ऑक्टोबर १९४९ रोजी चिनी साम्यवादी पक्षाचा नेता माओ त्से-तुंगने पीपल्स लिबरेशन आर्मीसह बीजिंगमधे प्रवेश करत चीनमध्ये समाजवादी गणराज्य स्थापन केल्याची घोषणा केली होती. युरोपबाहेर प्रथमच साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वात समाजवादी सरकार अस्तित्वात येण्याच्या घटनेला शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनन्यसाधारण महत्त्व होते. मात्र, चीनमधील समाजवादी सरकारला फारसे भवितव्य नाही आणि साम्यवादी पक्षाची राजवट चिनी लोक लवकरच उलथवून टाकतील अशी त्यावेळी स्वतंत्र असलेल्या बहुतांश देशांची धारणा होती. अर्थात याला भारत व सोविएत संघ अपवाद होते. १९१७ मध्ये रशियात बोल्शेविकांच्या नेतृत्वात समाजवादी क्रांती झाल्यानंतरदेखील अमेरिका व युरोपने याच प्रकारचा अविश्वास दर्शविला होता. मात्र, बोल्शेविक क्रांतीने आणलेली व्यवस्था उणीपुरी ७४ वर्षे टिकली, तर १९२१-२२ मध्ये अस्तित्वात आलेला सोविएत संघ (यूएसएसआर) स्थापनेचा प्रयोग ६९ वर्षे टिकला. १९८९ मध्ये सोविएत संघातील समाजवादी पद्धतीला घरघर लागल्याचे पुरते स्पष्ट झाल्यानंतर चीनवर लक्ष ठेवून असलेल्या अनेक अभ्यासकांनी चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची राजवट लवकरच संपुष्टात येणार असल्याचे भवितव्य वर्तविले होते. त्याच वर्षी बीजिंगच्या तियानमेन चौकात विद्यार्थी व युवकांनी दीर्घकाळ प्रचंड निदर्शने करत साम्यवादी पक्षाच्या सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. पुढील ३० वर्षांच्या कालावधीत चिनी साम्यवादी पक्षाने केवळ आपली एकपक्षीय राजवटच टिकवली नाही, तर समाजवादी सरकारने चीनला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आणि मजबूत लष्करी शक्ती बनवण्यात यश मिळवले. यंदा चीन समाजवादी व्यवस्थेची ७० वर्षे साजरी करत असताना पुन्हा एकदा चीनमधील साम्यवादी पक्षाच्या राजवटीच्या खुशहालीबद्दल शंका व्यक्त होत आहेत.

मागील ७० वर्षांमध्ये चीनचे जे काही चांगभले झाले आहे, ते चिनी साम्यवादी पक्षाची धोरणे आणि पक्षांतर्गत राजकारण यामुळे घडले आहे यात शंका नाही. समाजवादी गणराज्याच्या स्थापनेच्या वेळी चीनची आर्थिक अवस्था दयनीय होती. त्यावेळी चिनी साम्यवादी पक्षाने सोविएतप्रणीत आर्थिक विकासाच्या मॉडेलचा आदर्श डोळ्यांपुढे ठेवत मार्गक्रमण सुरू केले होते. या काळात साम्यवादी पक्षात समाजवादी धोरणांच्या बाबतीत जवळपास एकवाक्यता होती. चीन-सोविएत संघ संबंधांचा हा सुवर्णकाळ होता. मात्र, १९५८ मध्ये माओ त्से-तुंग ने ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ या नव्या सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांची घोषणा केल्याचे तीन दूरगामी परिणाम झाले. एक : चीन-सोविएत संबंध विस्कटू लागले. दोन : साम्यवादी पक्षातील समाजवादी धोरणांबाबतची एकवाक्यता संपुष्टात आली. आणि तीन : चीनच्या आर्थिक विकासाचा गाडा खोल रुतून बसला. सोविएत संघाने चार दशकांच्या कारकीर्दीत जी समाजवादी प्रगती साध्य केली होती, ती माओला समाजवादी व्यवस्थेच्या दुसऱ्या दशकातच घडवून आणायची होती. साम्यवादी पक्षातील इतर नेत्यांना हा दुराग्रह वाटत होता; ज्यांनी लवकरच माओला सरकार व पक्षात एकटे पाडले. माओने साम्यवादी पक्षात पुन्हा स्वत:चे स्थान निर्माण करण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीतील सहकाऱ्यांच्या मदतीने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले. यातून माओने एकीकडे चीनला जागतिक राजकारणात क्षेत्रीय शक्ती म्हणून प्रस्थापित केले, तर दुसरीकडे पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा आपणास पाठिंबा असल्याचे पक्षांतर्गत विरोधकांना दाखवून दिले. यानंतर माओने सांस्कृतिक क्रांतीच्या माध्यमातून सरळ जनतेच्या व विशेषत: युवकांच्या समाजवादी प्रेरणेला आवाहन करत साम्यवादी पक्षाविरुद्धच बंडाळी केली. शेतजमिनीची सामूहिक मालकी व सार्वजनिक क्षेत्रात मूलभूत उद्योगांची उभारणी यामुळे चीनमध्ये आर्थिक समानता आली असली तरी साम्यवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा नवा ‘आहे रे’ वर्ग तयार झाल्याची जाणीव माओला झाली होती. वर्गविरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी साम्यवादी पक्षाच्या या पदाधिकाऱ्यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचे आवाहन माओने तरुण पिढीला केले होते. समाजवादी चीनच्या अस्तित्वातील हा सर्वाधिक अनागोंदीचा काळ होता. साम्यवादी पक्षाचे नेतृत्व माओ व त्यांच्या तरुण पाठीराख्यांपुढे हतबल झाले होते. मात्र, लवकरच माओ व त्यांच्या पाठिराख्यांना इथून पुढील वाटचाल कशी करावी हे कळेनासे झाले. साहजिकच साम्यवादी पक्षात सत्ताकेंद्रापासून दुरावलेले नेते व सदस्य यांना पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले.

माओच्या मृत्यूनंतर डेंग शियो पिंगच्या रूपात चीनला नवा नेता मिळाला. डेंगच्या नेतृत्वात साम्यवादी पक्षाने माओचे कठोर मूल्यमापन करताना म्हटले आहे, ‘चिनी क्रांती व त्यानंतरच्या पहिल्या दशकात घडलेल्या विकासात माओचे अमूल्य योगदान होते. मात्र, सांस्कृतिक क्रांतीची दहा वर्षे ही चीनने गमावलेले संधीचे दशक होते.’

साम्यवादी पक्षातील हा कलहच एकपक्षीय राजवटीला तारून गेला. माओने दाखवलेले समानतेचे स्वप्न आर्थिक विकासाशिवाय बिनबुडाचे असल्याचे खुद्द साम्यवादी पक्षाने मान्य केल्याने सामान्य चिनी जनतेच्या मनात पक्षाविषयी आदर कायम राहिला. सांस्कृतिक क्रांतीचे दशक हा वाया गेलेला काळ होता आणि त्याआधीचा ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’चा प्रयोग फसल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान व मनुष्यहानी झाली होती, हे जरी मान्य केले तरी माओच्या काळातल्या चीनच्या उपलब्धीसुद्धा अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. १९५०-५३ च्या कोरियन युद्धात अमेरिकेला घडवलेली अद्दल, १९६२ मध्ये भारतावर केलेले आक्रमण तसेच १९६५ मध्ये सोविएत संघाचा विरोध पत्करत केलेल्या अण्वस्त्र चाचणीतून माओने चीनला जागतिक राजकारणात एक जिद्दी, पण हेकेखोर देश म्हणून प्रस्थापित केले होते. १९७१ मध्ये माओ व तत्कालीन चिनी पंतप्रधान चाऊ एन-लाय यांनी अमेरिकेशी तह करत तवानची (चिनी गणराज्य) हकालपट्टी करत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चिनी समाजवादी गणराज्याला स्थान मिळवून दिले होते.

माओने जागतिक स्तरावर चीनला मिळवून दिलेल्या ओळखीएवढेच चीनअंतर्गत मिळवलेले यश महत्त्वाचे होते. माओने चीनमध्ये माजलेली अनेक दशकांची राजकीय अनागोंदी संपुष्टात आणून स्थिरता आणली. शक्तिशाली जमीनदारांच्या जमिनींचे भूमीहीन शेतकऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात आले; ज्यामुळे चीनमधील जमीनदारी व्यवस्था मुळापासून नष्ट झाली. लक्षावधी निरक्षरांना साक्षर व शिक्षित करणाऱ्या महामोहिमा संपूर्ण चीनमध्ये उत्साहात राबविण्यात आल्या. शहरी कामगारांच्या निवासांचे व्यापक प्रमाणात निर्माण करण्यात आले. शहरी व ग्रामीण जनतेला वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी लाखो वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा चमू चीनमध्ये कार्यरत केला गेला. सामाजिक समानतेसाठी, विशेषत: स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अनेक नवे कायदे बनवण्यात आले. डेंग शियो पिंगच्या नेतृत्वाखाली चीनने आर्थिक विकासात जी गरुडझेप घेतली त्याच्या मूळाशी माओच्या धोरणांनी चीनमध्ये झालेले हे बदल होते.

डेंगने चीनची माओच्या काळात तयार झालेली जिद्दी, पण हेकेखोर ही ओळख बदलत शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या संघर्षांना अर्धविराम दिला आणि बडय़ा राष्ट्रांशी दिलजमाई करत चीनला जागतिक आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेचे अभिन्न अंग बनवले. डेंगचे सर्वात मोठे योगदान चीनच्या साम्यवादी पक्षात आर्थिक सुधारणांसाठी जवळपास एकमत तयार करण्यात होते.

मतभेदाचे जे मुद्दे होते ते कोणकोणत्या क्षेत्रांत किती वेगाने आर्थिक सुधारणा लागू कराव्यात याबाबत होते; जे डेंगने व्यवस्थित सांभाळून घेतले. परिणामी डेंगच्या नेतृत्वात व त्यानंतर त्याच्या वारसदारांच्या काळात चीनने आर्थिक विकास, संपन्नता आणि गरिबी निर्मूलन अशा तिन्ही आघाडय़ांवर देदीप्यमान यश मिळवले. डेंगच्या आर्थिक धोरणांना चिनी जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला आणि साम्यवादी पक्षावरील विश्वास अबाधित ठेवला.

डेंगने आर्थिक सुधारणांसह राजकीय सुधारणांचीसुद्धा हळुवार सुरुवात केली. पाश्चिमात्य लोकशाहीवाद्यांना धारेवर धरत डेंगने साम्यवादी पक्ष व समाजवादी राजकीय व्यवस्था यांच्यात सुधारणा आणण्यासाठी पावले उचलली. डेंग शियो पिंगने साम्यवादी पक्षात दोन मोठय़ा सुधारणा घडवून आणल्या. एक : पक्षसंघटना आणि विधी-पालिका यांच्यात फारकत प्रस्थापित केली. धोरणांच्या शिफारशी करणे आणि कायदे व धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, हे पक्षसंघटनेचे काम असल्याचे निर्धारित करण्यात आले. विधी-पालिकेची जबाबदारी अर्थातच कायदे व धोरणांना अंतिम स्वरूप देणे, ही ठरवण्यात आली. सरकारचे काम अंमलबजावणीचे! या प्रकारच्या विभागणीला विशेष महत्त्व असण्याचे भारतासारख्या देशांना अप्रूप वाटू शकते. मात्र, चीनमध्ये या प्रकारची व्यवस्था कधीच नीट अस्तित्वात आली नव्हती. माओच्या काळात वेगवेगळ्या राजकीय कारणांमुळे मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर माजण्यामागे अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे विचारपूर्वक वाटप झालेले नसणे हे मोठे कारण होते. ती त्रृटी दूर करण्याचे काम डेंगने प्राथमिकतेने केले.

दोन : पक्ष व सरकारमध्ये उच्च पदांवर असलेल्या व्यक्तींचा त्या पदाचा कार्यकाल व वयोमर्यादा यांच्यावर बंधन घालण्यात आले. १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी- ज्यावेळी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग तियानमेन चौकात समाजवादी गणराज्याचा ७० वा वाढदिवस साजरा करत होते, त्यावेळी त्यांच्या शेजारी जिआंग झेमीन आणि हु जिंताव असे दोन माजी राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते. डेंगने आखून दिलेल्या चौकटीनुसार जिआंग झेमीन व हु जिंताव त्यांची कारकीर्द संपल्यावर निवृत्त झाले होते. साम्यवादी पक्षाने वेळोवेळी स्वत:च्या कार्यप्रणालीत केलेल्या बदलांमुळे पक्षाची सामान्य लोकांशी असलेली नाळ कधी तुटली नाही.

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शिनिपग यांनी मात्र राज्यघटनेत बदल घडवून ते स्वत: आजन्म राष्ट्राध्यक्ष राहू शकतील अशी तरतूद करून घेतली आहे. डेंगने सुरू केलेल्या राजकीय सुधारणांच्या प्रक्रियेविरुद्ध जाणारी ही कृती आहे. पण डेंगच्याच काळापासून चीनच्या साम्यवादी पक्षाने इतर कोणत्याही धोरणांपेक्षा स्थिरता व राष्ट्रीय ऐक्य साधण्याला नेहमी प्राधान्य दिले आहे. राष्ट्रीय ऐक्य व स्थिरता नसेल तर चीनला अपेक्षित असलेली आर्थिक उद्दिष्टे गाठता येणार नाहीत अशी साम्यवादी पक्षाची प्रामाणिक समजूत आहे. १९४९ च्या आधीची अस्थिरता चिनी लोकांच्या सामूहिक स्मरणाचं अभिन्न अंग आहे, तर माओच्या काळातील अस्थिरता अनुभवलेली अख्खी पिढी अद्याप चीनमध्ये आहे.

जिनिपग यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी चीनचा तिसरा कालखंड आकार घेऊ पाहत असतानाच हॉँगकॉँगमधील असंतोष उफाळून येणे साम्यवादी पक्षासाठी आव्हानात्मक ठरले आहे. जिनिपग यांनी बेल्ट आणि रोड महाप्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था व पर्यायाने जागतिक राजकारण चीनकेंद्री करण्याचा विडा उचलला आहे. बेल्ट आणि रोड महाप्रकल्प जर यशस्वी झाले तर २१ वे शतक चीनचे असेल आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग या शतकातील उत्तुंग नेत्यांच्या पंक्तीत आघाडीवर असतील. पण हे स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना हॉँगकॉँग, सिंचियांग आणि तिबेटमधील परिस्थिती अत्यंत प्रगल्भपणे हाताळावी लागेल.

अशांत प्रदेशांतील परिस्थितीहून अधिक मोठी अशी दोन आव्हाने सत्तरीतील चिनी समाजवादी गणराज्यापुढे आहेत. पहिले आव्हान आहे ते आर्थिक विषमता कमी करण्याचे व गरिबी निर्मूलनाचे! २०२१ पर्यंत- म्हणजे चिनी साम्यवादी पक्ष जेव्हा शंभरी साजरी करेल, तोपर्यंत देशातील गरिबी पूर्णपणे नष्ट करण्याचा जिनिपग सरकारचा निर्धार आहे. यात चीन जवळपास यशस्वी होईल अशी शक्यता असली तरी आर्थिक सुधारणांमुळे चिनी समाजात तयार झालेली विषमता व शोषण संपणारे नाही. त्यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषात साम्यवादी पक्षाचे एकछत्री अंमल उलथवून टाकण्याचे सामर्थ्य असू शकते. हॉँगकॉँग, सिंचियांग किंवा तिबेटमधल्या राजकीय व वांशिक असंतोषापेक्षा आर्थिक विषमतेतून निर्माण होऊ शकणाऱ्या वर्गीय वणव्याची साम्यवादी पक्षाला जास्त काळजी आहे. एकीकडे चिनी साम्यवादी पक्षाला विषमतेच्या वणव्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे चार दशकांच्या आर्थिक सुधारणांनंतर बाजाराधारित अर्थव्यवस्था समाजवादी राजकीय व्यवस्थेवर कुरघोडी करते की काय, अशी धास्ती जिनिपग यांच्यासह साम्यवादी पक्षातील अनेकांना सतावते आहे. माओने ज्यावेळी सांस्कृतिक क्रांतीची हाळी दिली होती, त्यावेळीही हीच धास्ती त्याच्या मनात होती. आज साम्यवादी पक्षाला पुन्हा एकदा डेंगपेक्षा माओ अधिक जवळचा वाटतो आहे, ते या कारणाने!

शी जिनिपग यांनी चिनी गणराज्याच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त केलेल्या भाषणात फक्त आणि फक्त माओचा उल्लेख केल्याने सर्वाचेच डोळे विस्फारले आहेत. हेच चिनी समाजवादी गणराज्यापुढील दुसरे मोठे आव्हान आहे. चिनी साम्यवादी पक्ष जर चिनी माओवादी पक्ष झाला आणि या प्रक्रियेत पक्षांतर्गत चर्चा, सल्लामसलत व वादविवाद यांची जागा व्यक्तीकेंद्रित निरंकुश नेतृत्वाने घेतली तर चीनची गत सोविएत संघासारखी होण्याचा मोठा धोका आहे. चीनचे समाजवादी गणराज्य व साम्यवादी पक्ष यांचे भवितव्य एकमेकांमध्ये गुंफलेले आहे. पक्षात जिवंतपणा असल्याशिवाय, पक्षाची लोकांशी नाळ जोडलेली असल्याशिवाय आणि पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रिया सल्लामसलतीवर आधारीत असल्याशिवाय साम्यवादी पक्षाला व्यवस्थेवरील पकड टिकवून ठेवता येणार नाही. सर्वार्थाने चिनी समाजवादी गणराज्याचा पंचाहत्तरीकडे जाणारा पुढील पाच वर्षांचा प्रवास अत्यंत क्लिष्ट व जोखमीचा असणार आहे. चीनने मागील सत्तर वर्षांत काय कमावले व काय गमावले, यापेक्षा नजीकच्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याबाबत जास्त उत्सुकता आहे.

parimalmayasudhakar@gmail.com

First Published on October 6, 2019 12:13 am

Web Title: seventy socialist china communist rule china abn 97