श्रद्धा कुंभोजकर १९ व्या शतकात- सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांनी आर्थिक पिळवणूक करणारे सावकार आणि इंग्रज सरकार यांच्या निरंकुश सत्तेला आव्हान देण्याची हिंमत केली होती. त्यास जोडून झालेल्या अनेक उद्रेकांना मिळून दख्खनचे दंगे किंवा खतफोडीचे बंड म्हणून ओळखले जाते. पुढे २० व्या शतकातही- मुळशी सत्याग्रह तसेच खोतीप्रथेविरुद्धच्या लढय़ाच्या रूपाने शेतकऱ्यांनी अन्यायाविरोधात उभे ठाकण्याची संघर्षवृत्ती दाखवली; आणि ती आता २१ व्या शतकात दिल्लीच्या वेशींवर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांतही दिसते आहेच.. भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यांतला हा सातत्यपूर्ण संवाद उलगडून दाखविणारा लेख.. ७ मार्च १८७४. संध्याकाळी साडेसातची वेळ. पंचमीनिमित्त चालणाऱ्या गाण्या-बजावण्यात मावळातल्या दोने गावातली मंडळी दंग होती. इतक्यात तांबडय़ा डगलेवाल्या बंदूकधारी माणसांनी केलेला गोळीबार ऐकून सगळे दचकले. इंग्रजी पोलिसांसारखा वेश केलेले होनाजी केंगले, दादू दाते, गोंग्या शिलकांडे आणि त्यांचे साथीदार पुढे आले. गोविंद आणि कुशा या दोघांना हवाली करायला त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितलं. गोंग्या म्हणाला, ‘‘काय रे, या गोविंदला ठारच करून टाकू का?’’ दादूनं ‘‘नको’’ म्हणताच गोंग्यानं गोविंदचं नाक चाकूनं छाटलं आणि ते गोविंदच्याच हातात देत तो म्हणाला, ‘‘इंग्रज सरकारला खबर देतोस ना? आता हे घे- सरकारातून तुला बक्षीस आलंय!’’ असे जालीम उपाय करण्याची वेळ होनाजी आणि त्यांच्या शेतकरी साथीदारांवर कशामुळं आली होती? हा अचानक झालेला उद्रेक नव्हता. पावसाच्या अनिश्चिततेचं अस्मानी संकट आणि इंग्रज सरकारनं जमीन महसूल आकारणीच्या पद्धतीमध्ये केलेल्या बदलांचं सुलतानी संकट सहन करणं मुंबई इलाक्यातल्या शेतकरी रयतेसाठी अस झालं होतं. आपली खालावणारी स्थिती सुधारावी यासाठी शेतकऱ्यांनी १८४० पासूनच इंग्रज सरकारला कागदोपत्री अर्ज द्यायला सुरुवात केली होती. ‘‘या आधीच्या सरकारच्या काळातही आम्हांला हालअपेष्टा काढाव्या लागत, पण आमच्या जमिनी वगैरे स्थावर मालमत्ता कुणाला विकता येत नव्हती. त्यामुळे आम्ही सरकार आणि सावकारांचे जुलूम सहन करत होतो, पण आता या नव्या सरकारच्या अमलात आमचा जमीनजुमला विकावा लागल्यामुळे मुळापासून उपटलेलं झाड जसं मरून जातं, तशी आमची दशा झाली आहे.’’ असा अर्ज मुंबई इलाक्याच्या सरकारला ठाणे जिल्ह्यतल्या ७२१५ प्रजाजनांनी आपल्या सह्यंनिशी २७ जुलै १८४० रोजी केला होता. तरीही महसुलाची रोख वसुली सक्तीने केली गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीच्या हंगामात सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय गत्यंतर नसे. या कर्जाची परतफेड झाली नाही तर सावकार शेतकऱ्यांच्या बैलजोडय़ा किंवा नांगर जप्त करत. इंग्रज सरकारच्या कोर्टात सावकारांचीच बाजू वरचढ ठरे. ‘रयतेच्या भाजीच्या देठालाही’ हात न लावण्याची आज्ञा देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीमध्ये राजसत्ता आणि अर्थसत्तेच्या या हातमिळवणीपुढे शेतकऱ्यांना आक्रमकपणे आवाज उठवण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. २९ जुलै १८७३ रोजी इंदापुरातील २६९४ प्रजाजनांच्या सह्यंनिशी केलेल्या अर्जात तर रयतेनं स्पष्ट इशारा दिला होता. ‘‘जुना इतिहास पाहिला तर हे उघडच आहे की, गेल्या दोन हजार वर्षांपासून भारतावर अनेक सत्ताधीशांनी राज्य केलं. त्यांची मर्दुमकी आणि पराक्रम कितीही मोठा असेल तरी ज्या क्षणी त्यांनी रयतेचा गैरफायदा घेण्याची अभिलाषा धरली, त्या क्षणी सर्वशक्तिमान परमेश्वरानं त्यांच्या जागी माणुसकी असणारे दुसरे सत्ताधीश तख्तावर बसवले, कारण देवाला रंजल्या- गांजलेल्यांच्या हाका ऐकू येतात आणि तो दुष्टांना शासन करतो.’’ तरीही जमीन महसूल सक्तीनं वसूल करून सावकारी जुलमाकडं इंग्रज सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करत राहिलं. या परिस्थितीत नाइलाजानं सशस्त्र प्रतिकार उभा करणाऱ्या होनाजींसारख्या शेतकरी वर्गातल्या वीरांनी काही काळ तरी दख्खनमध्ये इंग्रजी सत्तेला सळो की पळो करून सोडलं होतं. पंधरा रुपये तोळा सोनं असण्याच्या त्या काळात इंग्रज सरकारनं होनाजींना पकडून देणाऱ्याला शंभर पाऊंड म्हणजे तेव्हाच्या एक हजार रुपयांचं इनाम जाहीर केलं होतं. दादू दात्यांना पकडून देणाऱ्याला ६००, तर इतर साथीदारांच्या शिरावर २०० रुपयांचं इनाम होतं. एखाद्या सावकारावर पाळत ठेवून होनाजी आणि त्यांचे साथीदार धाड घालत असत. सावकारांना ठार केलं जात नसे. त्यांच्याकडची गहाणखतं फाडून टाकावी, त्यांनी शेतकऱ्यांकडून जुलमानं जप्त केलेल्या वस्तू लुटाव्या आणि काही अगदी कडवे, इंग्रज सरकारला खबरा देऊन मदत करणारे सावकार असतील, त्यांची नाकं छाटून कायमचं विद्रूप करावं असा केंगले आणि त्यांच्या साथीदारांचा ठरलेला कार्यक्रम असे. कर्जाचे कागद फाडण्याच्या कृतीमुळे या घटनाक्रमाला खतफोडीचं बंड अथवा दख्खनचे दंगे, असं म्हटलं जातं. होनाजींपासून प्रेरणा घेऊन कोळी आणि कुणबी लोकांच्या अशा अनेक टोळ्यांनी पुणे, अहमदनगर आणि ठाणे जिल्ह्यत या बंडाचं निशाण फडकवलं होतं. त्यांची भाषा, संकेत आणि छापे घालण्याची तंत्रं इतकी वेगळी होती, की खास या लोकांच्या बंडाचा बीमोड करण्यासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक भागातल्या निवडक पोलिसांना एकत्र आणून १७५ पोलिसांची एक खास तुकडी तयार करणं इंग्रज सरकारला भाग पडलं. कर्नल स्कॉट आणि सिंक्लेअर यांच्या नेतृत्वाखालच्या या तुकडीला होनाजी आणि त्यांच्या साथीदारांनी दोन-तीन वर्ष चिवट झुंज दिली. शेवटी मेजर डॅनिअल्स नावाच्या अनुभवी अधिकाऱ्यानं १८७६ साली होनाजींना पकडल्यानंतरच ही तुकडी बरखास्त केली गेली. १८८५ मधल्या अहमदनगरच्या सरकारी गॅझेटिअरमध्ये मान्य केलं होतं, की इंग्रजी राजसत्तेच्या बरोबरीनंच दुष्काळी परिस्थितीतही हृदयाला पाझर फुटू न देता कठोरपणे कर्जवसुली करणाऱ्या सावकारांच्या वागणुकीपायी रयतेवर अशी वेळ आली होती. दख्खनच्या दंग्यांची झळ बसलेल्या गावांचा प्रत्यक्ष दौरा करून सार्वजनिक सभा या उच्च मध्यमवर्गीय सुशिक्षितांच्या संघटनेनं इंग्रज सरकारला आपला पाहणी अहवाल इंग्रजी भाषेत सादर केला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीत आणि प्रत्यक्ष पाहणीत लक्षात आलेली तफावतदेखील त्यांनी सरकारच्या नजरेस आणून दिली. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्जफेड करता आली नाही तरी अटक करू नये अशी तरतूद असणारा कायदा सरकारला १८७९ मध्ये करावा लागला. सार्वजनिक सभेनं औपचारिक अहवाल लिहिला, तर दख्खन दंगे शमल्यावर १८८३ मध्ये महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्याचा असूड’ लिहिला. पुढची तीन वर्षे त्यांना हे जहाल विचार छापायला कुणी प्रकाशकच मिळाला नाही, कारण धर्मसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्तेच्या हातमिळवणीचं घातक स्वरूप त्यांनी उघड केलं होतं. ‘असूड’च्या समारोपादाखल महात्मा फुले लिहितात, ‘तूर्त या माझ्या असुडाचा फटका लागल्यामुळे पाठीमागे वळून कोण कोण पहातो, हे बघत स्वस्थ बसतो.’ तुलनेनं समृद्ध असणाऱ्या वऱ्हाड प्रांतातदेखील शेतकरी विधायक पद्धतीनं आपलं जगणं सुधारण्याचे प्रयत्न करत होते. सत्यशोधक समाजाच्या यवतमाळ आणि बाळापूर शाखांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय सापडावा यासाठी १९०५ साली शेतकऱ्यांचीच निबंध स्पर्धा जाहीर केली होती. ‘शेतकरी लोकांच्या श्रमावर उत्पन्न होणारे जिन्नस व त्यांच्या जंगलात उत्पन्न होणाऱ्या उपयुक्त वनस्पती खरेदी करून परदेशास पाठवणे, तसेच त्यांना लागणारे जिन्नस परदेशाहून मागवून पुरवणे, त्यांच्याशी सावकारी आणि इतर महत्त्वाची देवघेव करणे.. हे व्यवहार आपले आपणांसच का करता येऊ नयेत?’ या प्रश्नावर सत्यशोधकांनी निबंध मागवले होते. असे विधायक प्रयत्न पुरेसे पडेनात, तेव्हा बुलडाणा, यवतमाळ, अकोला भागातील शेतकऱ्यांना संघर्ष उभारावा लागला. १९३९-४० मध्ये आनंदस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली लाल डगलेवाला संघटनेनं सावकारांविरुद्ध लढा दिला. गरज पडेल तेव्हा धनदांडग्या सावकारांवर दरोडे घातले, परंतु शेतकरी आणि सावकार हे साधारण एकाच जातिसमूहांतले असल्यामुळं या लढय़ाला व्यापक जनाधार आणि राजकीय पाठबळ मिळू शकलं नाही. १९३४-१९३९ अशी सलग सहा वर्ष कुलाबा जिल्ह्यत चरी आणि आजूबाजूच्या पंचवीस गावांत मिळून नारायण नागू पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अनंतराव चित्रे अशा दिग्गज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी संप लढवला. खोतांच्या आणि सावकारांच्या अमर्याद सत्तेला वेसण घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतच पिकवायचं नाही, असा निश्चय केला, पाळला आणि तो कूळ कायद्याच्या रूपानं यशस्वीदेखील झाला; परंतु या काळात खोत आणि सावकारांची भलावण करणारं प्रचारकार्य अनेक वृत्तपत्रांनी केलं. त्या प्रचाराचा सामना करण्यासाठी वर्गणी जमा करून ना. ना. पाटील यांनी ‘दैनिक कृषिवल’सारखं वृत्तपत्र सुरू केलं. चळवळींना आपली बाजू मांडता यावी यासाठी माध्यमांची गरज त्यांनी वेळीच ओळखली होती असं दिसतं. दुसरीकडे शंभर वर्षांपूर्वी १९२१ मध्ये मुळशी येथे धरणासाठी शेतजमिनी बुडणार, गावं उद्ध्वस्त होणार हे पाहून विनायकराव भुस्कुटे, सेनापती बापट यांनी जो लढा उभारला, तो उद्योगिकीकरणाच्या रेटय़ापुढं अयशस्वी झाला, पण जगभरातील शाश्वत विकासाच्या अभ्यासकांसाठी उदाहरण ठरला. या लढय़ाचे अभ्यासक राजेंद्र व्होरा म्हणतात, ‘‘मुळशी सत्याग्रहापासून सुरू झालेली धरणग्रस्त शेतकऱ्याची कथा पात्रे बदलून तशीच आजतागायत चालू आहे. वसाहतवादी सरकार गेले.. एवढय़ा साऱ्या घटना घडून गेल्या तरी मुळशीच्या कथेत पात्रे सोडल्यास फारसा फरक पडलेला नाही.’’ इतिहास हा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यांतला सातत्यपूर्ण संवाद असतो. शेतकरी संघर्षांसंदर्भात आजच्या काळाकडे पाहिलं तर शेतकरी चळवळींमध्ये हजारो लाखोंच्या संख्येनं सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज सरकापर्यंत पोहोचत नाही असं नाही, पण सरकारला कळेल अशी भाषा बोलणारा जो मध्यमवर्ग असतो, त्यानं या आवाजात आपले शब्द खर्ची घातले, तर बराच फरक पडतो. दोन-तीन वर्षांपूर्वी मुंबई शहरात हजारो आदिवासी शेतजमिनींचा प्रश्न घेऊन चालत मोर्चा घेऊन आले. त्याची आधी विशेष दखल घेतली गेली नव्हती, पण जेव्हा मुंबईकर माणसांनी ट्विटर आणि इतर समाजमाध्यमांमध्ये या आदिवासी माणसांचं माणूसपण ओळखून सहानुभूतीचा स्वर लावला, तेव्हा या मोर्चाबद्दल मोर्चेकऱ्यांपलीकडच्या लोकांनाही आस्था वाटली आणि सरकारी दखलपात्रता मिळाली असं दिसतं. आज देशभर आणि जगभर पोहोचलेलं भारतीय शेतकऱ्यांचं जे म्हणणं आहे, त्यात आपण आपले दोन शब्द खर्ची घालावे की नाही? याचं उत्तर आपण सगळ्यांनीच शोधायला हवं. त्या दिशेनं चाचपडत असणाऱ्यांसाठी- ‘शेतकऱ्यांचे स्वराज्य’ या आपल्या पुस्तिकेचा समारोप करताना प्रबोधनकार ठाकरे म्हणाले होते- ‘‘परिस्थितीच्या पालटामुळे हे समाज आपल्या पिढीजात नांगराला पारखे होऊन, साधेल ते इतर व्यवसाय करीत असले, तरी प्रत्येक जण जर आपापल्या घराण्याचा वंशवृक्ष मुळाच्या दिशेने शोधीत गेला, तर ढोपरभर चिखलाच्या शेतात नांगर धरून उभा असलेला त्याचा आजा, पणजा त्याला खास दिसल्याशिवाय राहणार नाही.’’ shraddhakumbhojkar@gmail.com
