22 February 2020

News Flash

‘माझे भारतीयत्व..’ ‘त्या’ दिवसाने पार उद्ध्वस्त केले..

दूरसंचार सॉफ्टवेअर सेवांमधील कंपनी अल् मुकीम सिस्टीम्सने २०११ साली काम सुरू केले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

अदिल अक्झेर

श्रीनगरच्या राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचे केंद्र असलेल्या रंगरेथ इस्टेटमधील अल् मुकीत सिस्टीम्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तो अत्यंत व्यग्र दिवस होता. एका व्यवहाराच्या करारपत्रावर शेवटचा हात फिरवून दुसऱ्या दिवशी ते आफ्रिकेतील तीन दूरसंचार कंपन्यांना धाडले जाणार होते. दुसऱ्या दिवशी- म्हणजे ६ ऑगस्टला पहाटेपासून संपूर्ण वसाहतीतील इंटरनेट जोडणी- जी लीज्ड लाइनवर बेतलेली होती- ती खंडित झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. जवळपास आठवडाभराने दिल्ली गाठून त्यांनी आफ्रिकेतील ग्राहकांशी संपर्क साधला. परंतु तोवर खूप उशीर झालेला होता. आठवडा लोटला तरी काहीच संपर्क होऊ न शकल्याने त्यांनी अपेक्षित कामासाठी दुसऱ्या कंपनीची निवड केली होती.

दूरसंचार सॉफ्टवेअर सेवांमधील कंपनी अल् मुकीम सिस्टीम्सने २०११ साली काम सुरू केले होते. तथापि सात वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच त्यांना अशा प्रकारच्या अडथळ्याचा सामना करावा लागत होता. अल् मुकीम सिस्टीम्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झफर ओवैस सांगतात, ‘‘असा प्रसंग यापूर्वी कधीही आमच्यावर आलेला नव्हता. त्यामुळे आम्ही नवीन ग्राहकही गमावले आणि सुरू असलेल्या व्यवसायाचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले.’’

इंटरनेट सेवा बंद असल्याने वाटाघाटी अंतिम टप्प्यांवर असलेले चार ते पाच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय ग्राहक त्यांच्यापासून दूर गेल्याचे ते सांगतात. झफर ओवैस यांच्यासारखीच परिस्थिती अनेक व्यावसायिकांचीही झाल्याचे सांगितले जाते.

एक उभरती अर्थव्यवस्था, रोजगाराची विशाल बाजारपेठ आणि धार्मिक सौहार्द.. भारतातच आपले भवितव्य आहे याची एजाज रसूल (नाव बदलले आहे.) या दक्षिण शोपियानमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणाला मनोमन खात्री पटली होती. अनेक वर्षे तो दिल्लीत वास्तव्याला होता आणि दिल्लीला आपले तो दुसरे घरच मानत असे. पण हे सारे गेल्या वर्षीच्या ५ ऑगस्टपर्यंत खरे होते. केंद्र सरकारने त्या दिवशी जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याची घोषणा केली आणि हे राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांत अवनत झाले, तेव्हापासून रसूल अंतर्बा कायमचा बदलला.

त्या दिवशी तो श्रीनगरला निघाला होता. लष्कराच्या जवानांनी त्याला अडवले. छावणीत नेले आणि त्यानंतर कैक तास त्याला अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. जेव्हा त्याला सोडण्यात आले तेव्हा तो स्वत:च्या पायावर उभा राहून चालू शकेल या स्थितीतही नव्हता. छावणीबाहेर ताटकळत वाट पाहत असलेल्या आई-वडिलांकडे तो जवळजवळ रांगतच गेला होता.

त्या प्रसंगाची आठवण त्याच्या मनात आजही ताजीच आहे. तो म्हणतो, ‘‘सकाळी साडेनऊच्या सुमारास आम्हाला छावणीत नेण्यात आले. तिथे आमच्याकडून भरपूर काम करून घेतले गेले. नजीकच सुरू असलेल्या बांधकाम स्थळापर्यंत जवळपास चार तास आम्ही वेगवेगळ्या सामग्रीची ओझी वाहून नेली. दुपारी दीड वाजता जवान अकस्मात आक्रमक झाले आणि आम्हाला बडवू लागले. कलम ३७० बाबतचा निर्णय तोवर त्यांच्या कानी आला असावा. रबराच्या पाईपचे सपकारे सर्वागावर ओढले जात होते आणि अंगावर व्रण होऊन त्यातून रक्त ठिबकत होते.’’

जम्मू-काश्मीरबाहेरून शिक्षण पूर्ण करून आलेला हा तरुण पुढे म्हणाला, ‘‘मला दोरीने बांधले गेले आणि माझ्या जखमांवर पेट्रोल व मिरचीपूड चोळण्यात आली. मला फरशीवर झोपण्यास सांगण्यात आले आणि वरून दहा जवानांनी लाथांनी प्रहार सुरू केले. बॅटरीचा वापर करून त्यांनी मला विजेचे झटकेही दिले.’’

इतका मानसिक-शारीरिक छळ आणि अत्याचार म्हणजे कोणाही संवेदनशील माणसासाठी प्रचंड मानसिक आघातच! त्यामुळेच आज रसूल रस्त्यावर कोणी जवान दिसल्यास लगेचच आपला मार्ग बदलून सरळ वेगळा रस्ता धरतो. तो म्हणतो, ‘‘मी भारतीय नाही का? मला भावलेला भारत हा नाही. माझ्या आयुष्यातले सर्वात सुंदर दिवस मी दिल्लीत जगलो आहे. ज्या भारतावर मी प्रेम केले, तो भारत हा नाही. त्यांनी आधी आमची ओळख हिरावून घेतली आणि आता ते आम्हाला दुय्यम

श्रेणीचे नागरिक म्हणून वागणूक देऊ  लागले आहेत.’’

कलम ३७० रद्दबातल केले गेले आणि त्यानंतर दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान, पुलवामा, कुलगाम अशा प्रत्येक कानाकोपऱ्यात जवानांकडून रसूलसारख्या अनेक तरुणांच्या अत्याचार व छळाचे प्रसंग ओढवल्याच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात. आता अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या आहेत, परंतु छळ सुरूच असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

‘‘कलम ३७० रद्दबातल झाल्याने सैन्यदल आणि निमलष्करी जवानांना भलतेच धारिष्टय़ आले आहे..’’ पुलवामातील जवानांनी उचलून नेलेला एक तरुण सांगत होता. तो म्हणतो, ‘‘छावणीत ते उघडपणे मला सांगत होते की, आता जम्मू-काश्मीर आमचे झाले आहे आणि आम्हाला पाहिजे ते आम्ही करू शकतो. त्यांची भाषा पूर्णपणे बदलली आहे.’’

दक्षिण काश्मीरमधील अगलरचा एक ग्रामस्थ सांगतो, ‘‘गावातील ज्यांच्या ज्यांच्या मालकीचे वाहन आहे अशांची एक यादी लष्कराने तयार केली आहे. आमचे फोन क्रमांकही त्यांच्याकडे आहेत. वाटेल त्या वेळी ते त्यापैकी एखाद्या कारमालकाला फोन करतात आणि गाडी लष्करी छावणीत सोडून जाण्यास सांगतात. मग त्या वाहनाचा वापर गस्तीसाठी आणि प्रसंगी अतिरेक्यांविरोधी कारवायांसाठीही केला जातो. अतिरेक्यांनी जर आमच्या कारचे क्रमांक टिपून नंतर आम्हालाच लक्ष्य केले तर काय करायचे? लष्कराचे जवान आमचा जीव धोक्यात घालत आहेत.’’

श्रीनगर-शोपियान-पुलवामा या मार्गावरील टॅक्सीचालकांमध्ये तर प्रचंड दहशत आहे. जवानांकडून मधेच गाडी थांबवली जाते आणि प्रवाशांना खाली उतरवून ते बिनदिक्कतपणे गाडी व चालकाला सोबत घेऊन जातात. राज्यात सरकारच अस्तित्वात नसल्याने सामान्यांनी याबद्दल दाद मागायला तरी जायचे कुठे? लष्कराकडून अडवला गेलेला एक ३२ वर्षीय वाहनचालक सांगतो, ‘‘नागरी प्रशासन व पोलीस आम्हाला जे काही होते आहे ते सहन करण्यास सांगतात. ज्याच्याकडे तक्रार घेऊन जाता येईल असा एकही राजकीय नेता आज नाही.’’

संरक्षण दलाचे प्रवक्ते कर्नल राजेश कालिया यांनी या आरोपांचे खंडन करत हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. तथापि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की, अतिरेक्यांविरोधात कारवायांसाठी खासगी वाहने घेतली जातात आणि अनेक प्रसंगी ते वाहन नागरी चालकांद्वारे चालविली जात असतात. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ‘‘दक्षिण काश्मीरच्या अनेक भागांत अतिरेक्यांचे आमच्यावर लक्ष असते. आम्ही कोणत्या कारवाईसाठी छावणीबाहेर पडताना दिसलो की ताबडतोब ते अतिरेक्यांना सांगावा धाडतात. त्यामुळे अशा स्थितीत ओळख लपवून बाहेर पडणे हाच मार्ग असतो.’’

First Published on February 9, 2020 4:27 am

Web Title: situation of many professionals in jammu and kashmir after cancel article 370 abn 97
Next Stories
1 हजारो जखमा अशा की..
2 कारगिलबद्दल सापत्नभाव
3 राजकीय पोकळी अन् नवा प्रयोग