04 August 2020

News Flash

संघर्षसेतू

जगणे.. जपणे..

(संग्रहित छायाचित्र)

मेधा पाटकर

गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्य़ातील आदिवासींचा संघर्ष सरदार पटेलांच्या पुतळ्याच्या सभोवती घोंघावणाऱ्या पर्यटन प्रकल्पांमुळे सध्या गाजतो आहे. गुजरात राज्याचा बोलबालाच नव्हे, तर बडेजावही भरपूर असताना; गुजरात विकासाचे मॉडेलही एकीकडे प्रचारित, तर दुसरीकडे आरोपित होऊन चर्चेचा विषय झाले आहे. गांधींचे राज्य म्हणावे की मोदींचे राज्य म्हणावे, असे गुजरातचे दर्शन आपापल्या नजरेने अनेक जण घेताहेत, मांडतही आहेत. हेमंत शहा या (आता गांधीविचार सर्वत्र पेरणाऱ्या, पूर्वी ‘स्वदेशी जागरण’चे मानल्या गेलेल्या) अभ्यासकाने २०१४ च्याच सुमारास ‘प्रत्येक तीन मिनिटांत एक बलात्कार’ वा ‘शिक्षण क्षेत्रात देशातील राज्यांमध्ये ११ वा क्रमांक’ हे गुजरातमधले वास्तव मांडले, तेव्हा अनेकांना धक्काही बसल्याचे मला आठवते. मला मात्र माझ्या गुजरातमध्ये व्यतीत केलेल्या वर्षांतील अनुभव हे अगदी ताजे असल्यागत त्या राज्याची ओळख आजही पटवतात आणि गुजरातचे वेगळेपण ते काय, हा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडतात.

गुजरातशी माझी पहिली ओळख झाली ती मोर्वी धरण फुटल्यावर (११ ऑगस्ट १९७९) राहत कार्यासाठी १५ दिवस विद्यार्थ्यांच्या समूहाला घेऊन तिथे राबलो, तेव्हाची.. परंतु सौराष्ट्रापल्याडच्या गुजरातचे कच्छ सोडता, अन्य दोन भागांना (पहिला दक्षिण-मध्य ‘सोनेरी कॉरिडॉर’ मानला गेलेला वापी ते गांधीनगपर्यंतचा आणि दुसरा उत्तर-पूर्व पट्टीचा बहुतांश पहाडी, आदिवासी प्रदेश) दुभंगणारी विषमता मात्र मी १९८३ मध्ये महाराष्ट्र सोडून गुजरातमध्ये ठाव मांडला तेव्हा जाणली. सर्वप्रथम ‘युनिसेफ’चा एक प्रकल्प घेऊन मी गुजरातेत पोहोचले ते ‘अंगणवाडी’- म्हणजे ‘एकात्मिक बालविकास प्रकल्पा’च्या मूल्यांकनासाठी!

सुरुवातीला गुजरातच्या १३ जिल्ह्य़ांत सहा महिने फिरले. तेव्हा एकूण अवस्था महाराष्ट्र आणि गोव्यापेक्षा वेगळी नव्हतीच. दलित, आदिवासी आणि शहरी गरीब क्षेत्रात चाललेल्या ‘पूर्व-प्राथमिक’ म्हणवणाऱ्या शाळांमध्ये प्राथमिक गरजा भागवण्यापुरतीही संरचना नव्हती आणि शिक्षिकांचे मानसिक आरोग्यच धोक्यात यावे अशी अवस्था. स्थानिक धान्य-कडधान्यांऐवजी बाहेरची सुखडी आरोग्यदायी म्हणून आणताना ‘स्वराज्या’चा सोडा, ‘सुशासना’चाही काडीचा विचार न केल्याने अर्थातच भ्रष्टाचारासह सारे काही तिथे सापडले. अधिक वंचना ती पहाडातील आदिवासींचीच. पावसापाण्यात शाळांशी संपर्क तुटणाऱ्या गावांतील हतबल मुले अंगणातील शाळाच नव्हे, तर शिक्षणापासूनच एखाद्या वर्षी दुरावली गेली, तर कायमचीच ताटातूट भोगून अशिक्षितांत गणली जायची. हा सारा प्रकार ‘बुनियादी शिक्षणा’चा पाया घालणाऱ्या म. गांधीजींच्या गुजरातेत, हे फारच क्लेशकारक.

‘युनिसेफ’च्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यात हा तळागाळाचा देखावा रेखाटण्याचा प्रयत्न मी माझ्या अहवालातून केला होता. मात्र, आजही अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना लढावेच लागते आहे, हे पाहून अशा शोध- संशोधनाच्या मर्यादाच समजून येतात. तरी ‘युनिसेफ’मधल्या विजया चौहानांसारख्या संवेदनशील अधिकाऱ्यांमुळे तो अहवाल गुजरातसकट या योजनेला बरेच काही देऊन गेल्याचे श्रेय (आजही कुपोषणच मापत राहणाऱ्या अंगणवाडय़ांचे चित्र पाहता) मिरवणे शक्यच नाही.

याच काळात जे पाहिले, त्यामुळे पुढे मी गुजरात निवडले. तेही ‘चिमणचोरा’विरुद्ध आवाज उठवत झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनाने पेटलेले गुजरात थंडावल्यावर; पण त्याच निखाऱ्यांच्या प्रकाशात भविष्य पाहणारा चमूच मला भेटला तिथे.. रजनी कोठारी, धीरुभाई शेठ, हर्ष सेठी हे दिल्लीत स्थायिक गुजराती; गुजरात्यांच्या इतिहासाचे पानन्पान उलगडणारे अच्युत याज्ञिक- गुजरातेतील प्रत्येक राजकीय खेळी ते जोखून-मापून असायचे; मनीषी जानींसारखा नवनिर्माणातील युवानेता प्रत्यक्ष कार्य कमीअधिक टिकवून धरणारा! हे सारे बुद्धिजीवी असले, तरी श्रमजीवींसाठीच लिहीत, आवाज उठवत, कार्यरत! माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला हा ‘बुद्धिजीवी मंच’ मिळाला आणि जनआंदोलनांचेच काय, जनसमूहांचेही राजकारण आणि राजकीय योगदानाबद्दलची तात्त्विक भूमिका ही ‘पॅटर्न थिअरी’च्या स्वरूपात हाती लागली.

‘निवडणुकांच्या राजकारणापलीकडचे ते संसदबाह्य़’ म्हणून मान्यता पावलेल्या या राजकीय प्रक्रियासुद्धा अगदी छोटय़ा, विकेंद्रित स्वरूपातील ‘मायक्रो मुव्हमेंट्स’प्रमाणे आंदोलित होणाऱ्या जनसमूहांना पुढे नेता येतात; नव्हे त्यांच्याच माध्यमातून राजकारणाचा खरा अर्थ आणि उद्देश साधण्यात यश येते, हे ते तत्त्वज्ञान! तो उद्देशप्रद अर्थ म्हणजे सत्ता आणि जनता यांमधील नाते बदलणे. तसेच वर्ग- जात- धर्म- पंथ- प्रांत- लिंग अशा कुठल्याही निकषांवर विभाजित समाजातील विविध घटकांमधील नातेसंबंधही बदलणे.

ही थिअरी वा तत्त्वज्ञान हे अनेकांना ‘अ-राजकीय’ वाटू शकते. मात्र, रजनी कोठारींसारख्यांनी त्याला गल्लीत नव्हे, तर दिल्लीत म्हणजे राजधानीत ‘लोकायन’ नावाच्या संघटना-समन्वयाद्वारा एक स्थान मिळवून दिलेले. इतकेच नव्हे, तर ‘तिसरे जग’ म्हणून गाजलेल्या (अमेरिका – युरोपपलीकडे) आशियाई देशांच्या पातळीवर अशा राज्यशास्त्रज्ञांची परिपूर्ण तात्त्विक चौकट मला फार पटली. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांनाच मैलाचे दगड मानून जगाच्या इतिहासाचा आढावा घेणारे विचारवंत हे ‘इतिहासकार’ म्हणून भूमिका निभावत असले, तरी वर्तमानाच्या संदर्भात ते निष्क्रिय ठरतात. त्यांच्या तुलनेत, ‘तिसऱ्या’ क्रमांकावर रेखलेल्या जगाला आपल्या कार्यनकाशावर पहिले स्थान देऊन, परिवर्तनाचा ठोस अजेंडा- मुद्दे- कार्यक्रम घेऊन पुढे जाण्याचा राजकीय दृष्टिकोन आणि त्यातून उभारणारे संघर्ष व निर्माणाचे दिशादिग्दर्शन हे मला सर्वाधिक पटले. आन्द्रे गुन्देर फ्रँक या लेखकाचे भाष्य हे ‘कॉमनवेल्थ’ (‘सामूहिक संपत्ती’) मानल्या गेलेल्या ब्रिटिश साम्राज्यात आजतागायत गणल्या जाणाऱ्या देशसमूहालाच नव्हे, तर ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ म्हणून अनेक छोटय़ा-मोठय़ा राष्ट्रांना आपल्या परिमंडळात घेऊन नवसाम्राज्यवाद वा नववसाहतवाद पुढे आणणाऱ्या ताकदीलाही आव्हान देणारे आहे. भारतासारख्या देशांना ‘विकसनशील’ (डेव्हलपिंग) या वर्गात मोडत, ‘अविकसित’ (अंडरडेव्हलप्ड) म्हणून हिणवत स्वत:ला ‘विकसित’ (डेव्हलप्ड) राष्ट्रच नव्हे तर ‘जग’च (वर्ल्ड) म्हणवून घेत मिरवणाऱ्या सत्तांना प्रश्न विचारणारे आहे. अगदी स्थानिक पातळीवर उभे केले जाणारे राजकीय समानतेसहचे परिवर्तनवादी कार्य हे जगाच्या पातळीवर असे आंतरराष्ट्रीय आव्हान उभे करण्याचे धारिष्टय़ही दाखवू शकते. यातून आपल्यासारख्या कार्यकर्तीचा आयुष्य-आराखडाच एक प्रकारे आखला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट होत गेले.

‘मायक्रो टू मॅक्रो’ म्हणजे ‘छोटय़ातून मोठय़ा’च नव्हे, तर ‘स्थानिक ते जागतिक’ अशा प्रश्नांची एककेंद्री वर्तुळांप्रमाणे (concentric) आखणी आणि जोडणी ही यातूनच की काय, पण माझ्या पुढच्या प्रवासाची होकायंत्र ठरल्याचे जाणवते. जनआंदोलनांच्या मार्गाने उभे केले जाणारे आंतरराष्ट्रीय आव्हान जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन होऊन आता राष्ट्रा-राष्ट्रांत हस्तक्षेप करणाऱ्या विश्व बँकेसारख्या संस्थांना धारेवर धरणारे असू शकते, तर कधी ते अमेरिकाकृत दक्षिण अमेरिकी देशांची वा भारतकृत ‘आपलाच उपखंड’ मानत आपल्या शेजारी राष्ट्रांची जल- जमीन- खनिजसंपदा लुटू पाहणाऱ्या करारमदारांवर प्रश्न उठवू शकते. नर्मदेच्या खोऱ्यात जे घडले त्याची बीजे याच ‘राजकीय’च, परंतु ‘सत्तावादी’ नव्हे तर ‘परिवर्तनवादी’ नीती-रणनीतीमध्ये पेरली गेली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

गुजरातमध्ये भरभरून काम करण्यासाठी या नवनिर्माण आंदोलनातून पुढे निर्माण झालेली ‘सेतू’ ही संस्था मी स्वीकारली, तेही ‘श्रमजीवी समाज’ या वंचितांच्या अस्सल जनसंघटनेच्या कार्याने भारावून! भरुचचे एक शिक्षक- भानुभाई अध्वर्यू हे साबरकाठा जिल्ह्य़ात भिलोडा तालुक्यात शासकीय शाळा चालवत होते. तिथल्या आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीपासून ‘ब्राह्मण शिक्षक’ म्हणून सोवळे, वेगळे न राहता त्यांनी सारे वास्तव जोखले. दलित, वणकर, बंजारा आदिवासी समाज एकीकडे आणि पटेलांची सत्ता दुसरीकडे उभी ठाकून घडत असलेले संग्रामी नाटय़ त्यांनी स्वत: विद्यार्थी बनून शिकून-समजून घेतले. ते हाथमती आणि इन्द्रासी या नद्यांवर बांधलेल्या धरणामुळे मंचावर आले. धरणग्रस्त भूमिहीन झाल्यावर, पाऊसपूर निवळल्यावर हिवाळ्यात उघडय़ा पडणाऱ्या धरणात बुडालेल्या जमिनींचे राजमैदानच झाले. भानुभाईंनी पाहिले की, गाळाच्या आच्छादनामुळे अतिशय सुपीक बनून नवसंपदा म्हणून उपलब्ध होणाऱ्या या जमिनींवर कब्जा करणारे ते पटेलच! भूसंपादनातही जास्त जमिनीचा, की जातप्रभावाचा पुरेपूर फायदा म्हणून मुआवजा मिळवणारे पटेलच! शेती हातात ठेवून बिगरशेतीच्या अन्य व्यवसायांतही कमाई करणारे पटेलच! तेच नेमके धरणग्रस्त म्हणून या जमिनींवर हिवाळ्यात येणाऱ्या पक्ष्यांच्या थव्यासारखे उतरून पेरणी करून कब्जा मिळवणार. खरोखरच बेरोजगार होऊन काठावरच जगणारे सारे वंचित समुदाय हात घासत परिघावरच थबकून पाहता पाहता मजूर म्हणूनच उतरणार!

भानुभाईंनी युवाच असल्यागत, पन्नाशीपुढच्या वयातही कंबर कसून दलित – वणकर, आदिवासी, बंजारा (घुमन्तू) अशांच्या सहकारी सोसायटय़ा उभ्या करून आव्हान दिले. अहिंसक गांधीवाद म्हणजे मिळमिळीत मवाळवाद नव्हे, तर हिंसा टाळून ‘इन्किलाबी’ जंग छेडण्याचे स्वत:पुढील आव्हानच असते, हे त्यांनी दाखवून दिले. आठ सोसायटय़ांचे सदस्य हे जमिनीवर उतरून पटेलांचे मजूर म्हणून राबता राबता पीकच कापून घेऊन गेले! या साऱ्यातूनच जलाशयाच्या तळागाळाची, गाळपेराची जमीन धरणग्रस्तांना वाटून देण्याच्या, शर्ती आणि निकषांसहच्या गुजरात सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली. या सहकारी सोसायटय़ांना हक्काची व विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची म्हणूनही जमीन मिळाली आणि त्यांनी तिचे सभासदांमध्ये वाटप करत कसायला घेतली. तेव्हा उत्तर गुजरातच्या त्या क्षेत्रात विवादाचा सूर आणि जयजयकाराचा नूर, दोन्ही प्रकटले!

तिथेही होते दलितांची वणकरी वस्तीच असलेले आणि मध्य प्रदेशातील डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मस्थळाचे नाव घेतलेले महू गाव! तिथले आदिवासी पाडय़ातून सोसायटीच्या अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचलेले करसनभाई परमार, अशिक्षित तरी अनुशासित नानजीभाई वसावा असे नेतृत्व त्यातूनच घडले. तरीही नानजीभाईंना या सोसायटय़ांच्या व्यवस्थापनाचे, तर भानुभाईंना पटेलांसमोर वंचितांची संघटित शक्ती उभीच ठेवण्याचे आव्हान झेपणे सोपे नव्हते. त्यांना मदत हवी होती ती ग्रामीण कार्यात झोकून देणाऱ्या काही शहरी प्रशिक्षितांची. ते सामाजिक अन्यायातून दमनला तोंड देतच होते. तरी नशीब, आजच्यासारखे संघटना म्हटली की थेट दिल्लीतून झडप घालणारे, तुरुंगातच ढकलणारे राज्यकर्ते तेव्हा गुजरातमध्येही नव्हते. एका सरकारी शिक्षकानेही उभारलेले हे सहकारी कार्य लाखमोलाचे वाटले मला आणि पटलेही. ‘सेतू’ या श्रमजीवी संघटनेच्या सहयोगी संस्थेमार्फत मी तिथे जाऊ लागले. भिलोडय़ात छोटा जिना चढून जाव्या लागणाऱ्या एका १० बाय १५ च्या खोलीत कार्यालय थाटून राहताना, रात्री-बेरात्री पोहचताना, सगळी छोटी-कच्छी हॉटेल्सही बंद झाल्यावर मध्यरात्री उरलीसुरली हातगाडीवरच्याच शेगडीतील राजस्थानी दालवाटी खाताना एकटेपणा क्वचित जाणवायचाही; तरी दिवसभर राबराब राबण्यागत बैठका, सभा, लेखन, शासनापुढे शक्तिप्रदर्शन हे सारे आणि समोरचे असंख्य प्रश्न, यांच्या भेंडोळ्यात जीव रमून आणि थकूनही जायचा.

भानुभाईंसारख्या शिक्षकी बाण्याच्या संघटकाने केलेल्या या अपार कष्टाच्या कामाची पावती समाजाने देण्यापूर्वीच कॅन्सरने त्यांना घेरले. इतरांबरोबरच अहमदाबादच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मीही रात्रपाळी हक्काने मिळवली आणि योगायोग तो काय, मी रात्री त्यांच्या उशाशी असतानाच त्यांनी प्राण सोडले. काहीच दिवस आधी त्यांनी- आपले काम सांभाळण्यासाठी माझ्यासारखीची गरज असल्याची व्यक्त केलेली भावना मनावर बिंबवूनच गेले ते. मी ‘श्रमजीवी समाज’चाच हिस्सा बनून ठाण मांडले. साबरकाठा जिल्ह्य़ात पाय रोवून केलेले हे काम ‘सरकारी’ आणि ‘खासगी’ या दोन टोकांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ‘सहकारी’ संरचना आणि प्रक्रियेचा हस्तक्षेप किती मोलाचा असतो, ते निश्चितच दाखवून आणि पटवून गेले. मात्र, ‘सहकारी’ म्हणून संस्था नावारूपाला येण्यात कायद्याची जटिलता, शासनाचा असहकार व भ्रष्टाचार आणि समाजांतर्गत, अगदी वंचितांची शाल पांघरल्या समुदायातही घुसणारे मानवीयच पण वादविवाद.. सारे भोगले आणि जाणलेही. तरी महाराष्ट्रातल्या साखर सहकारी  संस्थांइतके कडवेपण हे त्या गरीब, कष्टकऱ्यांच्या अशा प्रयोगशील संस्थांमध्येही नसते, हेही खरेच!

साबरकाठा जिल्ह्य़ापलीकडच्या बनासकाठा जिल्ह्य़ात, राजस्थानच्या सीमेवर वसलेल्या खेडब्रह्मा तालुक्यातील पोशीना गावातही मी पोचले. धडाडीने आपले गाव आणि आपला प्रदेश जणू एक ‘देस’ मानून स्थानिक शक्ती उभारून काम करणारा तिथला कुरेशी आठवतो. प्रत्येक प्रश्नाला भिडणारा असा एकेक कार्यकर्ताच तर बदल आणू शकतो! नाही तर आदर्श गावांची यादी ही अस्मानी स्वप्नाकडे जाणाऱ्या जिन्यासारखी मात्र एक चळत बनून राहते. राजस्थानी वाळवंटी प्रदेशाच्या प्रतीकागत तिथले वास्तव हे उंटांच्या रांगांबरोबर सरकत जाणारे. तसेच शेती आणि पाण्यासाठी काटाकुटीचे. त्यात कुरेशी हा अल्पसंख्याकांच्या अल्पशा ताकदीतून पुढे आलेला. तरीही त्याने तिथे कमावलेला मानसन्मानच नव्हे, तर आत्मभान हे आजही आठवून या स्थानिक परिवर्तनाच्या वाटांमध्ये दडलेले ‘स्वराज्या’चे स्वप्न स्वीकार्य असल्याचे लक्षात येते.

अगदी त्याच काळात गुजरातच्या पंचमहाल, साबरकाठा ते डांगपर्यंतच्या एकेका जिल्ह्य़ात- म्हणजेच उत्तरपूर्व आदिवासी पट्टय़ात एक मोठेच कार्य घडत होते. भिलोडा, पोशिनासारख्याच गावकसब्यांमधल्या अशा छोटय़ा समूहांची साखळी उभी राहत होती. यामध्ये आज काँग्रेस पक्षाला सामाजिक संघटना – संस्थांशी, अगदी आंदोलनांशीही खुल्या मनाने जोडून घेऊ पाहणाऱ्या मधुसूदन मिस्त्री यांचे प्रचंड योगदान होते. हा भणंग दिसणारा नेता-कार्यकर्ता या छोटय़ा तरी महत्त्वाच्या कामाच्या कार्यगटांवरच (अ‍ॅक्शन ग्रुप्स) जोर देत गुजरातलाच हलवून सोडत होता. या अस्सल आणि प्रत्यक्ष वास्तवात पाय रोवून, झेंडा रोवून हस्तक्षेप करणाऱ्या या चिंगाऱ्या पेटता ठेवत होत्या आदिवासी-दलितांचा आत्मविश्वास! गांधी आश्रमातच टांगलेले होते, पण मोदी क्षितिजावरही नव्हते असा तो काळ! गुजरातमध्येही काही देशभरापेक्षा वेगळे चित्र नसले, तरी शासन – प्रशासनात आपापली जागा शोधण्याइतके खुलेपण तेव्हा गुजरातमध्ये होते. दलितांवर अत्याचाराचा वणवा जातीवादी मध्येच पेटवत होते; पण धर्मभेदाची आग कमीच!

गुजरातमधल्या दलितांवरील अन्याय आणि जाळपोळीने मनेच राखोळी झाली असताना, अहमदाबादेत पाहिलेले वास्तव दंगे आणि आर्थिक व्यवहार यांचा संबंध उघड करणारे होते. तेथील कापडगिरण्यांत अधिकत: मजूर म्हणून राबणारे, ‘मफतलाल’सारख्या अनेक मिल्सच्या संपत्तीत भर घालणारे अधिकांश दलित गल्ल्याबोळांत एकवटून लढत होते; तेव्हा एकीकडे वालजीभाई पटेल, प्रवीण राजपालांसारखे दलित नेते, तर दुसरीकडे ‘मजूर महाजन’सारखी सत्तारुढ पक्षाशी जोडलेली श्रमिक संघटना हे आपापला कार्यभाग सांभाळत होते. दंगा विझवण्यासाटी फुंकर घेऊन उतरणारे आमच्यासारखे युवा कार्यकर्ते गांधी – आंबेडकरांमध्ये एकप्रकारे समन्वय साधू शकत होते.

यानंतर बदलत गेलेला गुजरातही मी पाहिला.. अगदी डांगपासून बनासकाठापर्यंतच्या पट्टीतच नव्हे, तर मध्यभागीही २००० सालापूर्वी जल-जंगल-जमिनीवर लढताना आणि २००० पासून सांप्रदायिकता नाकारताना! त्याचाही ‘आढावा’ घेऊच!

medha.narmada@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2019 12:36 am

Web Title: social activist medha patkar article on narmada conflict
Next Stories
1 ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा लढा प्राणपणाने लढण्याची गरज!’
2 च.. चारित्र्याचा!
3 सेल्फी-बिंब
Just Now!
X