मेधा पाटकर मुंबईच्या गरीब वस्त्या या देशांतर्गत एकेक देश असल्यासारख्याच. तिथली दुनियाच अशी आगळीवेगळी, की जीवनदर्शन खऱ्या अर्थाने घडावे तर तिथेच! देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून गाजलेल्या या महामहीम नगरीत सुमारे ६० टक्के जनता या वस्त्यांमध्येच राहते आणि त्यांनाच नेमके नाकारले आणि धिक्कारलेही जाते, ही किती मोठी दुर्दैवी गोष्ट! याच ठिकाणी तर राहतात सर्वात वरच्या थरातील धनिकांचे सेवक.. वाहनचालक ते मोलकरणींपर्यंत. सर्व उत्पादनकर्ते, खरे बिल्डर्स- म्हणजे बांधकाम मजूर, खरे निर्माते- म्हणजे छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांमध्ये गुंतलेले कलावंत, कारखान्यात मशिनींवर वा यंत्र-तंत्राला भिडून गतिमान करणाऱ्या गॅरेजमध्ये खपणारे श्रमिक इथेच भेटतात. बारा गावची बलुतेदारी इथे वसलेल्या लोहार, सुतार, शिंपी ते सुरक्षाकर्मीमध्ये आढळते. यांच्याच कष्टांवर, तंत्रज्ञानावर, कलाकौशल्यावर आणि अपार सामाजिक बांधिलकीवर मुंबईच काय- प्रत्येक शहर शेषनागाने तोललेल्या पृथ्वीसारखे टिकून असते. शहराच्या चमचमाटात, धनदांडग्यांच्या बाजारात, उत्सव-महोत्सवात, अंधाऱ्या कानाकोपऱ्यांत वा धुरांडल्या भोजनगृहात काळवंडलेल्या अवस्थेत खपत असतात ते सारे निवाऱ्याला इथेच येतात. त्यांचा स्वत:चा व्यवहार, व्यापार, बाजार वा घरंदारं आणि नातीगोती मात्र सीमेवरच्या आगळ्यावेगळ्या जगात- त्यांनीच स्वतंत्र राखलेली. दहा ते बारा तासांच्या काबाडकष्टांनंतर उरल्यासुरल्या ऊर्जेनं त्यांच्यापुरती उजळणारी. या विश्वाच्या गर्भात माझा खऱ्या अर्थाने शिरकाव झाला तो १९७६ मध्ये. त्यापूर्वी चेंबूर भागातील वस्त्यांमध्ये रविवारच्या फावल्या वेळात आम्ही आमचे आयुष्य सावरत, पोहोचत होतो तेव्हा तिथल्या मुलाबाळांशी, वरवरच्या कामांशीच भिडत होतो. मात्र, वस्तीमधल्या एकेका घटकाचे जगणे आणि जगवणे जवळून पाहणेच नव्हे, तर आपल्या आयुष्यावर कोरून घेणे सुरू झाले ते शिवाजी नगरमधून! गोवंडीची ही वस्ती राष्ट्रीय विविधतेने नटलेली. आपापल्या जातीपाती विसरून दाटलेली. घरावर माळे चढवत मुंबईत वर्षांवर्षांत प्रवेश करणाऱ्यांना सामावून घेणारे हे सारे गृहनिर्माणकर्ते खरे! घराघराचे वेगळेपण राखल्याने अधूनमधून एखादे घर कोसळतेही. तरीही संपूर्ण वस्ती नवनिर्माणाचे वेध लागल्यागत घडत, नटत राहते. एकीकडे देशात मोठमोठे हायवे, फ्लायओव्हर, लांब-रुंद पसरवत निर्माण केले जाणारे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हे ‘सूत्रास्ट्रक्चर’सारखे पसरत जाताना या वस्तीमध्ये छोटे छोटे रस्ते काय, गल्लीबोळही कात टाकल्यासारखे नवे रूप घेत जाताना पाहून धन्य वाटायचे.. तरी दैन्यही जाणवायचे. थोरामोठय़ांचे महाल बांधणारे, सजवणारे हे श्रमिक आपले १०’ बाय १५’ चे घरही तुकडय़ातुकडय़ाने उजवी व डावी भिंत उभी करत, विटा-विटा जोडतच उभे करू शकतात. इथे आदिवासींचे सागाचे जंगल कुठून येणार? ते धनिकांच्या दिवाणखान्यात आढळते.. बाजारातून येऊन धडकते! या वस्त्यांतले दलित, आदिवासी, ग्रामीण हे सारे आपली निसर्गसंपदा बाजारात न विकता घरी- गावीच सोडून फक्त आपली चार लुगडी, पोरंबाळं नि हात घेऊन मुंबईत थडकलेले. त्यांचे घर आधी काडय़ाकाडय़ांचे, मग प्लास्टिकच्या ताडपत्रीचे आणि अगदी अखेरीस पैशाअभावी सिमेंटच्या जागी माती-विटांनी जोडलेले. मी प्रवेश केला तो ‘अपनालय’ संस्थेमार्फत. अ‍ॅनाबेल मेहता (सचिन तेंडुलकरांची सासू.. अंजलीची आई) हिच्या संवेदनेने प्रभावित होऊन कुणी गुप्ता, कुणी थदानी (अदानी नव्हे!) अशा उच्चवर्गीय स्त्रियाही तळागाळात जगणाऱ्यांसाठी काही करू पाहत होत्या. त्यांचे या वस्त्यांशी नाते म्हणजे कफ परेडचे दलित काफिल्यात उतरणे. तरी त्यांची साधनसमृद्धी नव्हे, तर प्रामाणिकता पाहून मी या कार्याशी जोडले गेले. प्रोफेशनल समाजकार्यकर्ती म्हणून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून ‘वस्तीविकास’ (कम्युनिटी डेव्हलपमेंट) या वर्गात प्रथम येऊनही वस्तीचे खरे-खोटे पाहू लागले. कॉपरेरेटी कार्यालय, कम्युनिटी केंद्र वा कार्यालयाऐवजी रोटरी क्लबची तिथेच पडून असलेली छोटी वास्तू ही तुमची मालमत्ता म्हणून मला तिथे धाडले गेले. मीही अनाथाश्रम ते मोर्वी पूरग्रस्त आणि दर उन्हाळी सुटीतली ग्रामीण शिबिरे या साऱ्यांतून अनुभवलेले गाठोडे घेऊन तिथे पोहोचले. आत डोकावले नि डोळे चमकलेच! अर्धेअधिक घाणीने भरलेल्या, कचराच काय, हगणे-मुतणेही साचलेल्या त्या केंद्रातील जागेत सहा-आठ तरुण पत्ते खेळत बसलेले. त्यांच्याशी बोलण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. जुगार नव्हे, जुगाड करायचा तर प्रत्येकाशी नाते बांधण्यासाठी वेगवेगळे माध्यम, कुटुंबांशी संवाद असे सारे करत आमचा छोटा समूह तयार झाला. ईश्वर नावाचा तरुण, इब्राहिम चाचांचा मुलगा आणि ‘अपनालय यूथ क्लब’ अशा साऱ्यांची छान गट्टी जमत गेली. ईदची खीर त्या टेबल टाकून कार्यालय केलेल्या जागेत पोहोचू लागली नि स्त्रियांचाही एक समूह.. काकी-चाचीचा, खाला-आपाचा माझा आधार बनला. मात्र कुठे स्पर्धा, प्रात्यक्षिके आणि एखादे रक्तदान शिबीर याच्यापुढे जाण्यासाठी जातिधर्माचा आधार घेण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. वस्तीच्या मूलभूत समस्या अन्यथा दूरच राहणार! पाणी, रस्ते, वीजच नव्हे, तर रेशन, घर आणि शिक्षणातली आबाळ कशी मिटणार? दलित वस्तीत शिरले तर अनेक बाबासाहेब भेटले तिथे! अगदी कंगाल अवस्थेतही शिक्षणाची आस घेऊन, कुटुंब आणि समाज बदलण्याचा ध्यास घेऊन अखेपर्यंत हलाखीत जगतानाही परिवर्तनाचे पैलू विशद करणारे कुणी मोरे, कुणी थोरात मला भेटले. अण्णाभाऊ साठे, शाहूमहाराज नि जोतिबाच समोर ठाकल्यागत! शौचालयाशेजारीच काय ती मोकळी जागा. तिथेच रात्री थकून घरी परतलेल्यांच्या बैठका. समूहाचे संघटन, तिचे नामाभिकरण, कार्यनियोजन, मातल्या-उतल्या जातींमधला- दलितांतर्गतही भेदभाव आणि सार्वजनिक मंचांवरचा घातपात यांतील प्रत्येक मुद्दय़ावर खूप काही सांगण्यासारखे आहे. एकेक प्रश्न सोडवण्याचे शास्त्र हे समाजकार्य धर्मकार्यासारखे रीतिभातींत जखडून न ठेवता नीतिनियमांच्या आधारे पुढचा मार्ग दाखवणारे. आज कुणी मुलाखतकार आमच्या संघटनशक्तीकडे पाहून दीर्घकालीन आंदोलनामागचे रहस्य विचारतो, तेव्हा हे सारे सांगण्यापलीकडचे आठवून मन भरून येते. नव्या पिढीला इंटरनेटवर गुगल मॅप मिळू शकेल; मात्र एखाद्या वस्तीत चार दिवस- आणि खास करून चार रात्री राहिल्याशिवाय माणुसकीच्या अधिकारांच्या ध्यासातून एकवटण्याची जिवंत माध्यमे आणि मार्ग सापडणार नाहीत. नात्यांच्या जोडणीतून हक्क मिळवून करण्याची घट्ट बांधणी ही संस्था-संरचनांवर नव्हे, तर समान वैचारिक आणि भावनांच्या पायावरच उभारता येते, हे मी आजच्या युवा कार्यकर्त्यांना समजावत राहते. त्यांची नवनवी उच्च तांत्रिक माध्यमे ही धरातलापासून त्यांना वर खेचत असताना दलित, पीडितांना, गरजवंतांना प्राधान्य देण्यासाठी केवळ संमेलने वा परिषदा नव्हे, तर ‘वस्ती-शाळा’च हव्यात. शिवाजीनगरमध्ये बडी जमात आणि छोटी जमात यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी माझी प्रत्यक्ष भेट होईपर्यंत तिथल्या बिहारी, उत्तर प्रदेशी मुसलमानांना महाराष्ट्रात रुजलेल्या त्यांच्या पाळामुळांसकट समजून घेणे मला शक्यच नव्हते. तिथे वा काही वर्षांनंतर नर्मदेतही हे एक आव्हानच असे. त्या आव्हानाला पुरून उरण्यासाठी प्रत्येक मुद्दय़ाची तयारी त्यांच्या जात-धर्माचा इतिहासच नव्हे, तर ‘सलाम अलाईकुम’ वा ‘अलाईकुम सलाम’ समजून घेणंही गरजेचं असायचं. या वस्त्यांची सर्वात मोठी गरज होती ती अर्थात तिथेच टिकण्याच्या हक्काची! वेगवेगळ्या तारखा/ वर्ष जाहीर करत हजारोंच्या माथ्यावर टांगती तलवार ठेवणारे शासन हे त्यांच्या जमिनीवर डोळा ठेवून बिल्डर-नेते गठबंधन हे पक्षीय गठबंधनापार तडजोडी करण्यात गुंतलेले असतानाच वस्त्यावस्त्यांत आमचे हे सारे खरे ‘सेवेकरी’ शौचालयासाठी जमिनीच्या तुकडय़ावर भूपट्टा नव्हे, तर पाय ठेवण्यास खड्डा खणण्यासाठी मंजुरी मिळवण्यास जीव टाकतात, हे वास्तव कुणी कधी समजून घेईल का? शिवाजी नगरच्या जवळच्या पद्मा नगरच्या कुशीतल्या कचऱ्याच्या ढिगाने ज्यांचे श्वास अडकतात, ज्यांच्या जगण्याला धोके जाणवतात, त्या साऱ्यांना तिथल्या कचरा वेचणाऱ्यांचे जगणे हे त्याच कचऱ्यावर अवलंबून असल्याचे कसे कळणार? कचऱ्याच्या ढिगावर वसलेले रफीक नगर हे विकसित करायचे तर त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून एखादे गार्डन उभारायचे स्वप्न हे नगरसेवक ते आमदार सर्वाचेच असू शकते. तिथे पोराबाळांसह निवारा शोधणाऱ्या लाखोंना मात्र ‘दो बिघा’ही नव्हे, तर दोनशे चौ. फुटांच्या जमिनीवर श्रमाच्या कमाईचे शिंपणे हवे असते. मुंबईतील या वस्त्यांपैकी मंडालाची एक कहाणी, तर विक्रोळी पार्कसाइटची आगळीवेगळीच कहाणी आहे. गोवंडी-मानखुर्दमध्ये आज पसरत गेलेल्या झोपडपट्टय़ा म्हणजे मुंबईच्या विषमतेने भारलेल्या, भरलेल्या नकाशावरची ठळक बिरुदंच! मात्र ९.२४ टक्के भूभागावर वसलेल्या या साऱ्यांना कोणकोणते म्हणून अधिकार मिळवून देण्यासाठी लढावे, हा प्रश्नच छळतो त्या क्षेत्रात काम करताना! म्हटलं तर वॉर्ड ऑफिस आणि ऑफिसर्स हाकेच्या अंतरावर. नजीकची टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था ही शहर विकास, शहर नियोजन, निवाऱ्याच्या अधिकाराविषयीच्या ज्ञानाचे भांडार! तरीही त्यांच्यापासून एखाद् किलोमीटर दूरचे हे ‘गरीबनगर’ सुमारे २० वस्त्यांनी सजलेले. २००५ मध्ये तिथली ७५००० घरेच नव्हेत, तर गृहउद्योग केंद्रेसुद्धा तोडूनमोडून टाकली तेव्हा उभ्या राहिलेल्या ‘घर बचाओ- घर बनाओ’ आंदोलनाला आजपर्यंत लढावे लागते आहे. याचे कारण निव्वळ शासन-प्रशासनाचीच नव्हे, तर समाजाचीही असंवेदनशीलता! या गरीब वस्त्यांमध्ये गुंडांची संख्या चार-आठ असली तरी अन्य या देशाचे नागरिकच नव्हे, तर निर्मितेच राहतात, याचे भान मजुराकडून, मोलकरणीकडून, कुशल कारागिराकडून सेवा घेतानाही न ठेवणारे सगळेच बांडगुळी आयुष्य जगत असतात. या परिस्थितीतही जनआंदोलन जागृत ठेवण्यासाठी प्रेरित केले ते आपली तान्ही बाळेही घेऊन मोर्चात सहभागी होणाऱ्या बायाबापडय़ांनीच! त्यांनी आपल्या जगण्यात थोडेही आरामदायी काही राहू नये असा इशाराच मनावर बिंबवला. मात्र, आज त्यावेळच्या वस्त्यांतील कार्यवेळेची स्थिती बदलण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विकासाच्या मंत्राचे राजकारण्यांनी पुढे आणलेले भूत! हे नेमके गरीब, इमानदार व अंगमेहनती समाजघटकांच्याच मानगुटीवर बसवून बिल्डरांकरता जमीनवाटपाचा कार्यक्रम राबवणारे शासनकर्ते फक्त निवडणुका दारात आल्यावरच या वस्त्यांपर्यंत, डोंगरपाडे वा गटारे ओलांडून पोहोचतात आणि अमुक वर्षांपर्यंतच्या घरांना पर्यायी घर दिल्याशिवाय तुमची घरे तोडणार नाही, असे भावनाविवश होऊन प्रचारात सांगतात. तसेच शासकीय आदेशातही हे सामील करून घेतात. त्याचवेळी बिल्डरांनाही आश्वासन देऊन त्यांचे पैसे आपल्या प्रचारासाठी वळवले जातात. या जुन्या-नव्याला जोडणारा अनुभव म्हणजे हिरानंदानींचा. विक्रोळी पार्कसाइटमधील ८०,००० कुटुंबांच्या गरिबांच्या वस्त्यांवर सर्वप्रथम नजर पडली होती, ती हिरानंदानींची! त्यांनी पार्कसाइटच्या लालबत्ती डोंगराच्या पूर्वेकडील वस्त्यांखालची जमीन बळकावण्याचा घाट घातला होता. तिथे आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वच बाबतीत काम करणाऱ्या ‘कास्प-प्लान’ या संस्थेची प्रकल्प अधिकारी म्हणून मी महसूल अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा वळवला. सुदैवाने तिथे संवेदनशील व हिंमतवान अधिकारी भेटले व १९८३ मध्ये त्या काळात हा डाव थंडावला. तरीही १९८६ मध्ये हिरानंदानी या तोवर प्रसिद्ध झालेल्या, राजकीय पक्षांना कोटी कोटींची मदत करण्याबाबत बोलबाला असलेल्या बिल्डरने याच डोंगरापलीकडच्या आदिवासींसकट अन्यही गरिबांची जमीन ‘पवई विकास प्रकल्प’ या नावाने केवळ ४० पैसे प्रति एकर या भावाने (नि:शुल्कच म्हणा ना!) स्वत:कडे वळवली! ती शहर जमीन धारणा कायद्याखाली त्याच वर्षी दिलेल्या सुटीचा फायदा घेऊन! गरिबांसाठी घरे या नावाने जमीन घेतली खरी, पण घरे मात्र १ ते ३ कोटी रुपये प्रत्येकी या भावाची उभारली! त्यावर झुंजार, बुद्धिमान वकील वाय. पी. सिंग या माजी पोलीस अधिकाऱ्यांतर्फे हायकोर्टात केस उभी राहिली. कायद्याचा हा काही वर्षांपूर्वी आम्ही बहुतांशी जिंकलाही! हिरानंदानींना ३१४४ घरे गरिबांसाठी बांधण्याचा आदेश दिला गेला. त्यांनी त्यातही व्यत्यय आणत आणत अजूनही त्यापैकी काहीशेच घरे बांधली आहेत.आणि तीही खुल्या प्रक्रियेने वाटप करण्याऐवजी ‘एमएमआरडीए’ने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवली, हे किती अगाध! त्याहून विशेष म्हणजे हिरानंदानींनी अनेक वर्षांपूर्वी एका बिल्डरकडून पार्कसाइटच्या डोंगरातल्या हनुमान नगरसारख्या वस्तीतल्या गृहनिर्माण सहकारी सोसायटय़ांना डावलून की सोबत घेऊन एक प्रकल्प विकत घेतला. वर्षांनगर या अधिकतर दलित व अत्यंत साधनहीन अशा कचरा वेचणाऱ्यांच्या वसाहतीवरही त्यांनी प्रकल्प आखला. हे त्यांचे प्रकल्प त्यांनी आणखी कुठल्या बिल्डरला विकल्याची माहिती सर्वत्र वस्तीभर झाली असताना अधिकृत कागदोपत्री मात्र लेक व्ह्यू बिल्डर्सच आहेत! यांची संपत्ती- म्हणजेच प्रकल्प हे मुद्रांक शुल्कही न भरता ज्या प्रकारे नाममात्र कागदी प्रक्रियेने हस्तांतरित होतात व सरकारची तिजोरी आणि जनतेची भूमी दोन्हींवर आक्रमण करतात, ते पाहता भूमिहीनांना घरांसाठी वा मुडदे गाडण्यासाठीही मुंबईची जमीन मिळणे कसे शक्य होणार, याचा सुज्ञ मंडळींनीच विचार करावा. मध्यमवर्गीयांनाही आज ‘आशियाना ढूंढते है..’ हे गीत गुणगुणत वणवणत फिरावे लागते, त्यांनीही याचा विचार करावा. मात्र, शासन व शासनकर्ते बदलले तरी बिल्डर्स व त्यांची ‘शाही’ वागणूक बदलत नसल्याने या गरिबांना न्याय मिळवून देण्यात कमी पडणारे आम्ही झुरत राहतो.. वाट पाहत राहतो.. ‘अन्त्योदयी’ पहाटेचा सूर्य उगवण्याची! medha.narmada@gmail.com
