02 March 2021

News Flash

समाजसेवी संस्थांना स्वयंशिस्तीची निकड

मुद्दा कोणत्याही विशिष्ट संस्थेविषयीचा नाहीए, तर या क्षेत्रात असणाऱ्या एकूणच सगळ्या संस्थांच्या दृष्टीने विचार मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

|| प्रवीण महाजन

 

समाजसेवी संस्थांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने नुकताच संसदेत कायदा पारित केला. अशात गेल्या काही दिवसांत समाजसेवी संस्थांच्या कारभारासंबंधात नकारात्मक वाद समोर आल्याने आधीच आपल्याकडे समाजसेवी संस्थांबद्दल प्रचलित असलेल्या गैरसमजांमध्ये आणखीन भर पडली आहे. त्यामुळे समाजसेवी संस्थांना आपले अस्तित्व अबाधित ठेवायचे असेल तर त्यांचे व्यवहार पारदर्शी व उत्तरदायी असायला हवेत. ही अपेक्षा अर्थात अनाठायी नक्कीच नाही.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील समाजसेवी संस्था केन्द्रीय गृहखात्याच्या रडारवर आल्या आहेत. नुकत्याच संसदेत मंजूर झालेल्या समाजसेवी संस्थांसंदर्भातील विधेयकाचे परिणाम आता हळूहळू जाणवू लागले आहेत. येत्या काळात ते अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागतील यात शंका नाही. गृहखाते याबाबतीत कमी पडले म्हणून की काय, निती आयोगानेही समाजसेवी संस्था, समाजसेवेचे (?) प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था (स्नातक व स्नातकोत्तर पदव्या देणाऱ्या), एवढेच नव्हे तर ‘समाजसेवक कोण?’ याबाबतीत सरकारी धोरण ठरविण्याचा पुन्हा घाट घातला आहे. यापूर्वीच्या सरकारनेही समाजसेवी संस्थांच्या कारनाम्यांमुळे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात प्रचंड घट झाल्याचं जाहीर केलं होतं. थोडक्यात, सरकार कोणतेही असो; समाजसेवी संस्था म्हणजे जणू काही ‘सवतीचे पोर… हरामखोर’ म्हणतात तशीच परिस्थिती असल्याचे प्रत्ययाला येते.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील काही समाजसेवी संस्थांमधील कारभाराबद्दल वृत्तपत्रांतून बऱ्याच उलटसुलट गोष्टी प्रसिद्ध होत आहेत. त्या मजकुराच्या योग्य-अयोग्यतेबाबत किंवा तो मजकूर चूक की बरोबर, या मुद्द्यांत मी जात नाही. कारण ते ठरवण्यासाठीची साधने माझ्यापाशी नाहीत. परंतु विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेली ‘दुसरी बाजू’सुद्धा समाजसेवी संस्थांच्या भविष्याबद्दल चिंता आणि अस्वस्थता वाढवणारी आहे. नजीकच्या काळात समाजसेवी संस्थांमध्ये, त्यांच्या आसपास घडणाऱ्या गोष्टी आणि त्यांना मिळणारी प्रसिद्धी ही या संस्थांच्या अधोगतीची नांदी तर ठरणार नाही ना, अशी आशंका त्यामुळे मनात येते.

खरं तर समाजसेवी संस्थांबद्दल सध्या जे काही प्रसिद्ध होत आहे; मग ते वृत्तपत्रांतून असो, समाजमाध्यमांतून असो किंवा विविध वृत्त व विश्लेषण करणाऱ्या संघटित संस्था असोत- त्यांत कोणीही ‘समाजसेवी संस्था आणि त्यांची समाजाला असलेली गरज’ यावर फारसे दृष्टिक्षेप टाकताना दिसत नाहीत. तसेच समाजसेवा ही काही केवळ संस्थांच्या समाजसेवेपुरतीच मर्यादित नाही, ही महत्त्वाची बाबही अधोरेखित होताना दिसत नाही.

काही महिन्यांपूर्वी देशातील काही समाजसेवी संस्थांचा कारभार नियमांनुसार चालत नाही, त्यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त आहे, या सबबीखाली अशा संस्थांवर बंदीची कारवाई केली गेली होती; शिवाय अशा संस्थांना पायबंद बसावा म्हणून देशभरातील सरसकट सगळ्याच समाजसेवी संस्थांवर अंकुश ठेवणारे कायदे संसदेकरवी लागू केले गेले. आपल्या राज्यातही काही संस्थांमध्ये जे काही घडत आहे त्याचे निमित्त करून एकूणच सर्व संस्थांवर सरकारकडून अधिक कडक पायबंद घातले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच समाजसेवी संस्थांनी स्वयंशिस्त पाळण्याची गरज आहे. अन्यथा नकारात्मक सरकारी हस्तक्षेप फार दूर नाही. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यांनी आपणा सर्वांना परिचित असलेल्या एका जुन्या-जाणत्या संस्थेला ‘‘आपसात मिटवून घ्या; अन्यथा आम्हाला (सरकारला) मध्ये पडावे लागेल,’’ असा मैत्रीपूर्ण ‘सल्ला’ (की दम?) दिल्याचे वाचनात आले होते. तसेच काही आठवड्यांपूर्वी विश्वस्त संस्था आणि संघटना यांच्यातील तणाव आणि विशिष्ट कुटुंबातील व्यक्ती यांचा स्पष्ट उल्लेख केलेलाही वाचनात आला होता.

ज्या संघटनांनी विश्वस्त संस्था (चळवळीसाठी) निधी संकलनाच्या हेतूने स्थापन केलेल्या असतील, त्यांना असा निधी संघटनेच्या नावानेच का उभारता येत नाही? संघटना जर नोंदणीकृत असेल तर संघटनेच्या नावे निधी संकलन करता येईल. असो. मुद्दा कोणत्याही विशिष्ट संस्थेविषयीचा नाहीए, तर या क्षेत्रात असणाऱ्या एकूणच सगळ्या संस्थांच्या दृष्टीने विचार मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

वर उल्लेखिलेल्या बातमीसंदर्भात समाजमाध्यमांवरसुद्धा आमच्या अनेक मित्रांनी त्यांना ‘आपसात मिटवून घ्या’ असा प्रेमाचा सल्ला दिला होता. ज्या वृत्तपत्रांनी या वाद व तणावाला प्रसिद्धी दिली त्यांनाही संबंधितांनी आपसात काय मिटवलं हे वाचकांपर्यंत पोहोचवावं असं वाटलं नसावं. मुद्दा वाद किंवा तणाव वाढवण्याचा नसून, असे वाद जर तर्काधारित निष्कर्षांपर्यंत पोहोचले नाहीत तर ते एकूणच समाजसेवा क्षेत्रास हानीकारक ठरतात. एकतर अशा प्रकारच्या नकारात्मक प्रसिद्धीमुळे आणि त्यात त्या वादांचे पुढे काय झाले यांचा लोकांना उलगडा न झाल्यास समाजसेवी संस्थांकडे नवीन पिढीतील तरुण आकृष्ट होण्यावर, त्यांचे पाठीराखे, सहानभूतीदार आणि अशा कामांना आर्थिक हातभार लावणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था या सर्वांवरच नकारात्मक परिणाम होतो. आणि तो आपल्या देशातील सद्य:परिस्थितीत वंचितांसाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांना मारक ठरू शकतो, ठरतो… म्हणूनच त्याबद्दल व्यक्त होण्याचा हा खटाटोप!

आधीच समाजसेवी संस्थांबाबत समजापेक्षा गैरसमजच अधिक आहेत. त्यामुळे अशा क्षेत्रात काम करताना अनेक पथ्य पाळणे हिताचे ठरते. या क्षेत्रात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या दोन गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या गोष्टी पाळणे ही समाजाप्रति असलेली समाजसेवी संस्थांची जबाबदारी आहे; ते समाजावर उपकार नव्हेत. गेल्या काही काळातील समाजसेवी संस्थांबाबतच्या या नकारात्मक प्रसिद्धीत जर सर्वसामान्य माणसांना माहितीचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध झाला असता तर त्यांच्या प्रतिसादात फरक पडला असता. पण असे पर्यायी माहितीचे स्रोत उपलब्ध असणे हे संबंधित संस्थेचे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेप्रति असलेल्या कटिबद्धतेवर अवलंबून आहे.

बऱ्याच वर्षांपूर्वी एक आंतरराष्ट्रीय संस्थेने समाजसेवेच्या क्षेत्रातील संस्थांसाठी अगदी सोपे निकष ठरवून एक मोठा अभ्यास (सव्र्हे) केला होता. ज्यात लोकाभिमुखता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता दर्शवणारे किती निकष संस्था पाळतात हे पाहिले गेले होते. यासंदर्भात मी काही निकष विचारार्थ समोर ठेवत आहे. हे निकष पूर्णपणे निकोप आहेत असा माझा दावा नाही. त्यात जाणकारांनी स्थल-कालसापेक्ष बदल करून निकषांची योग्यता, व्यवहार्यता आणि अनिवार्यता ठरवावी.

संस्थेतील महत्त्वाच्या पदांवरील निवड पद्धती, विश्वस्त मंडळाची रचना व निवड पद्धत आणि आर्थिक व्यवहार या तीन मुद्द्यांवर हे निकष ठेवले जावेत. यात लोकाभिमुखता असणे हे तिन्हींच्या बाबतीत लागू होते. जे आपल्या देशात खरे तर नवीन नाही. परंतु सर्वच संस्था हे निकष पाळतात का, याबद्दल शंका आहे.

महत्त्वाच्या पदांवरील निवड : अनेक  संस्थांमधून (विशेषत: आर्थिक आवक कमी असलेल्या) पदभरती करताना जाहिरातीचा खर्चसुद्धा परवडत नाही, ही सबब अजूनही पुढे केली जाते. पण आता आंतरजालावर अशा जाहिराती फुकटसुद्धा देण्याची सोय आहे. बरे, जाहिरात दिल्याने निवडीची व्याप्ती वाढते; आणि त्याने झाला तर फायदाच होईल. या निवडीच्या स्पर्धेत जी व्यक्ती सर्वोत्तम ठरेल, त्या व्यक्तीचे संस्थेतील कोणाशी काहीही नाते असले तरी मग फरक पडणार नाही. अर्थात अनेक संस्था संबंधित व्यक्तीची तळमळ आणि त्या पदासाठीची पात्रता यांत गल्लत करतात. मला काही वर्षांपूर्वीचं एक उदाहरण आठवतं. त्या काळात आमची संस्था स्थलांतरित मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी काही कार्यक्रम राबवीत असे. तेव्हा आमचे एक मित्र त्यांच्या एका मोठ्या शास्त्रज्ञ मित्राला घेऊन आले आणि त्यांना (त्या शास्त्रज्ञांना) प्राथमिकच्या मुलांना शिकवण्याची संधी द्यावी असा त्यांनी आग्रह धरला. आम्ही त्या कार्याकरता लागणाऱ्या आवश्यक त्या प्रशिक्षणाशिवाय अशी संधी देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यावरून आमच्या या मित्राला इतका संताप आला, की ते म्हणाले, ‘‘एवढा मोठा शास्त्रज्ञ असलेला माणूस फालतू (त्यांचा हा शब्द मला अजून आठवतोय.) प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना शिकवू देणार नाही? शास्त्रज्ञांना प्रशिक्षण देणारे अजून…’’ यापुढची वाक्यं अर्थात नेहमीचीच!

निष्पक्ष निवडीसाठी निवड मंडळात कोण असावेत, याबद्दल किमान ज्या संस्थांना शक्य आहे त्यांनी तरी या गोष्टीचा अंतर्भाव संस्थेच्या धोरणातच करण्यास हरकत नसावी. प्रत्येक महत्त्वाच्या पदासाठी मिळणाऱ्या सोयीसवलती, मानधन, पगार इत्यादी खरं तर जाहिरातीतच जाहीर झाले तर त्यावरून उडणाऱ्या वावड्या आणि त्याबद्दलच्या धुसरतेमुळे  होणारे नकारात्मक परिणाम टाळले जातील.

विश्वस्त मंडळ : संस्था रीतसर स्थापन करणे हे जसे कायद्याने आवश्यक असते, तसेच संस्थेच्या विशिष्ट रचनेमुळे कोणतेही कार्य करण्यात एक प्रकारे सुलभता येते. संस्थेला एक निश्चिात चौकट निर्माण करून तिच्या विहित कार्याची लोकाभिमुखता काही प्रमाणात निश्चिात करता येते. संबंधित कार्यासाठी आवश्यक ती संसाधने जोडण्यास याचा फायदा होतो. अशा नोंदणीकृत संस्थांना विश्वस्त मंडळ असणे हे कायद्यानेही अनिवार्य आहे. विश्वस्त मंडळाकडे संस्थेच्या कारभारासंबंधात अंतिम निर्णय घेण्याची क्षमता असते. संस्थेच्या प्रमुख कारभाऱ्याची नेमणूक व इतर महत्त्वाच्या पदांवरील नेमणुका करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. संस्थेने केलेल्या आर्थिक मागण्या आणि दिलेले हिशोब मंजूर वा नामंजूर करणे, हे विश्वस्त मंडळाच्या जबाबदारीचा एक अविभाज्य भाग आहे. या व अशा अनेक कारणांनी संस्थेला सक्षम विश्वस्त मंडळ असणे महत्त्वाचे ठरते. परंतु माझ्या अनुभवात ‘विश्वस्त मंडळ’ ही समाजसेवी मंडळींना थोडी दुखरी बाजू वाटते. विश्वस्त आणि व्यवस्थापन यांतही अनेक नावाजलेल्या संस्थांमध्ये गल्लत होताना दिसते. त्यामुळे संस्थेसाठी (अल्प का होईना, पण आर्थिक मोबदला घेऊन) कार्य करणारे हेच जर विश्वस्त असतील तर सध्याच्या समाजसेवी संस्थांच्या रचनेमध्ये कार्य अहवाल कोणी कोणाला सादर करावयाचा, आणि कोण कुणाला प्रश्न विचारणार, यांतही गल्लत होते. स्वत:च्या कामकाजाचा अहवाल स्वत:लाच देणे हे कुठल्याच ‘उत्तरदायित्व’ या  संकल्पनेत बसणारे नाही. विश्वस्त आणि व्यवस्थापन यांतील ही गल्लत टाळणे ही काही तशी खर्चीक बाब नाही. संस्था करत असलेल्या कार्याची आणि ‘विश्वस्त’ या संकल्पनेची व्यवस्थित माहिती असलेल्या, परंतु आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात प्रत्यक्ष कार्यात भाग न घेणाऱ्या व्यक्तींची निवड विश्वस्त म्हणून करणे हे संस्थेच्याच हिताचे ठरते.

विश्वस्त मंडळात महिलांचा सहभाग किमान पुरुषांच्या संख्येइतका असायला काहीच हरकत नसावी. खरं तर प्रत्येक विश्वस्त मंडळात केवळ पुरुषच असण्याची गरज नाही. महिलाही आता अशा कार्यात मागास राहिलेल्या नाहीत. पंचायती राज येऊन आता जवळजवळ ३५ वर्षं झाली आहेत. ज्या महिलांचा जन्म पंचायती राज कायद्यानंतर झाला, त्या महिलांच्या हाती आता राजकारणाची दोरीही आहे. महिलांनीसुद्धा सामाजिक कार्यात पुरुषांच्या बरोबरीने योगदान दिल्याची उदाहरणे आहेत. याची समाजसेवेच्या क्षेत्रातील मंडळींनी जाणीव ठेवून याबाबत कायद्याने सक्ती होण्याआधी स्वत:च आदर्श निर्माण करावा.

विश्वस्त मंडळावर कोण असावेत याबद्दल अद्याप सरकारकडून काही स्पष्टता नाही, परंतु विश्वस्त मंडळाचे कार्य पाहता आणि सध्याचे त्याबद्दलचे कायदे पाहता विश्वस्त हे संस्थेच्या कार्याबद्दल सरकारला जबाबदार असतात. (या जबाबदारीचे स्वरूप प्रत्यक्ष उदाहरणावरून वाचकांच्या लक्षात येईल. पुण्यातील एका नामवंत शिक्षणसंस्थेच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी सहलीसाठी कोकणात गेले असता तिथे समुद्रात पोहताना दुर्दैवाने काही विद्यार्थी बुडाले. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी त्या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळातील सदस्यांना अटक केली गेली. पुढे ते जामिनावर सुटले, ही गोष्ट अलाहिदा.) त्यामुळे विश्वस्त मंडळाची जबाबदारी पेलण्यास सक्षम असलेल्या मंडळींनाच अशा मंडळावर घेणे अपेक्षित असते.

माझ्या माहितीत पुण्यातील एका संशोधन संस्थेमध्ये सदर संस्थेला आर्थिक मदत देणाऱ्या संस्थेने विश्वस्त मंडळावर त्यांच्या किमान एका व्यक्तीची विश्वस्त म्हणून नेमणूक करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या मते, सरकारी पैसा असो वा लोकांकडून गोळा केलेला असो; त्याच्या विनियोगावर अंकुश असणाऱ्या मंडळावर  दात्यांचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. हा तर्क राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारपर्यंत यायची वाट पाहण्यापेक्षा संस्थांनी आपले विश्वस्त मंडळ खऱ्या अर्थाने पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रातिनिधिक कसे बनेल यासाठी पावले उचलल्यास संस्थांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच होईल. आजघडीला याची प्रचंड गरज आहे.

वसा आणि वारसा

अनेक संस्थांमधून, विशेषत: जुन्या-जाणत्या संस्थापकांच्या संपर्कात असलेली त्यांच्या जवळची मंडळी त्या कामाचा वसा घेऊन कार्य पुढे चालू ठेवत असतात. त्या अर्थाने ते त्या द्रष्ट्या संस्थापकांचा वसा आणि वारसा चालू ठेवतात. भारतात अनेक मोठ्या संस्थांमध्ये संस्थापकांच्या प्रत्यक्ष वारसांनीच तो वसा पुढे चालू ठेवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात चांगले आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे अनुभव आहेत. इथे प्रश्न असतो तो संस्थापकांनी हाती घेतलेले आणि समाजाची गरज असलेले ते कार्य अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्याचा! मग तो वसा कोणी घ्यावा, याला काही महत्त्व नाही.

दोनएक वर्षांपूर्वी सरकारने विश्वस्त मंडळांवर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींनी आधार आणि पॅन कार्ड नंबर देणे अनिवार्य केले असता दिल्लीतील काही श्रीमंत (उच्चभ्रू!) मंडळींनी वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत- ‘आता आम्ही समाजकार्यात कसा भाग घेऊ शकणार?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. हे म्हणजे राजकारणी  जसे केवळ ‘लोकसेवे’साठी मंत्रिपद मागताना दिसतात, तसेच झाले. असो.

समाजकार्य करताना प्रत्येकाने विश्वस्तपदी असणे काही गरजेचे नसते. किंबहुना, विश्वस्त हे बहुधा समाजसेवेत स्वत: प्रत्यक्षात न गुंतता पडद्यामागून त्या कार्यासाठी भक्कम मदत उभी करत असतात. ज्याला खरोखरीच समाजकार्य करावयाचे आहे ती व्यक्ती ‘कार्यकर्ता’ म्हणून विनामोबदलाही कार्य करू शकते. अर्थात वर उल्लेखिलेल्या श्रीमंत उच्चभ्रूंना अशा तºहेने समाजकार्य करता येते याची कल्पना नसावी.

समाजसेवी संस्थांनी विश्वासार्हता मिळवणे व ती वाढवणे सामाजिक कार्य करताना अपरिहार्य गोष्ट मानायला हवी. अशी विश्वासार्हता मिळवण्यासाठी आपले आर्थिक व्यवहार लोकांसमोर स्वत:हून मांडले तर ते लाभदायक ठरेल. माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारी मदत घेणाऱ्या संस्था तर येतातच; पण ज्या अशी मदत घेत नाहीत त्यांचेही अंकेक्षण (ऑडिट) झालेले आर्थिक ताळेबंद व इतर संबंधित कागदपत्रे धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवणे शक्य असते, हे सर्व संस्थाचालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात अशी सार्वजनिक करण्याची सर्व माहिती आपणहून संस्थांनी आंतरजालात उपलब्ध करून दिली पाहिजे. जी माहिती संस्था गृह मंत्रालय, निबंधक/ उपनिबंधक इत्यादी सरकारी यंत्रणांना पुरवते, तीच माहिती आपले खरे पाठीराखे असलेल्या जनतेस देण्यास काय हरकत आहे? उलट, अशाने पारदर्शकतावाढीस आणि निकोप कारभारास फायदाच होईल.

थोडक्यात, समाजसेवेच्या क्षेत्रात जे कार्यरत आहेत आणि ज्यांना केवळ आपल्या पायापुरते न पाहता समाजातील शोषित-वंचितांबद्दल खरोखर मनापासून कळकळ असेल, त्या सर्वांनी ढासळती विश्वासार्हता आणि संस्थांतर्गत दुर्दैवी प्रकारांना पायबंद घालून या क्षेत्रास स्वयंशिस्त लावली पाहिजे. याकरता वेळीच पावले उचलायला हवीत. अर्थात सुरुवात घरापासून होते, हे सांगणे नलगे.

(लेखक ४० वर्षांहून अधिक काळ समाजसेवी संस्थांबरोबर कार्यरत आहेत.)

pravinssqy@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2020 12:31 am

Web Title: social organizations self discipline ngos across country akp 94
Next Stories
1 देणाऱ्याने देत जावे…
2 हास्य आणि भाष्य : व्यंगचित्रं आणि पेंटिंग्ज, संगीत, शिल्पं वगैरे
3 विश्वाचे अंगण : पृथ्वीचरितमानस
Just Now!
X