News Flash

‘टायगर स्टेट’ची यशोगाथा

अधिवास व्यवस्थापन हा वन्यजीव व्यवस्थापनातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा.

नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जाणारे वाघांचे रेस्क्यू ऑपरेशन..

|| आलोक कुमार

मध्य प्रदेश हे राज्य आज देशात ‘टायगर स्टेट ऑफ इंडिया’ ही बिरुदावली मिरवते आहे. देशात इतरत्र वाघांच्या शिकारी, त्यांचे अपमृत्यू, मानव-वन्यजीव संघर्षांत जाणारे त्यांचे बळी याबद्दलच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रीय रकाने भरलेले आढळतात. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील व्याघ्रयशोगाथेमागील वास्तव जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न..          

मध्य प्रदेशात आजमितीस जेवढी वाघांची संख्या आहे, त्यातील ४० टक्के वाघ प्रादेशिक विभागात आहेत. संरक्षित क्षेत्रातील वाघांच्या संवर्धनासाठी जे निकष आहेत, तेच निकष आम्ही संरक्षित क्षेत्राबाहेरील व्याघ्र-संवर्धनासाठीसुद्धा लावले आहेत. हे सर्व शक्य होऊ शकले ते संरक्षण, अधिवास व्यवस्थापन, मानव-वन्यजीव संघर्षांचे व्यवस्थापन, लोकांचा सहभाग आणि नवनवे प्रयोग या पंचसूत्रीमुळे! या सूत्रीच्या वापरानंतर त्यावर देखरेख ठेवणे हे आणखी एक महत्त्वाचे काम. कदाचित यामुळेच मध्य प्रदेश सातत्याने ‘टायगर स्टेट ऑफ इंडिया’ या बहुमानास पात्र ठरला आहे.

या पंचसूत्रीतील पहिले सूत्र आहे संरक्षण. वाघ असो वा इतरही वन्यजीव- त्यांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा येतो तेव्हा प्राधान्य अर्थातच त्यांच्या संरक्षणाला असते. ते स्वत:च्या उदरभरणाची व्यवस्था करतील, एकमेकांपासून स्वत:चे संरक्षण करतील. परंतु शिकारी त्यांच्या मागावर असतात तेव्हा त्यांना स्वत:ला सुरक्षित ठेवणे शक्य होत नाही. अशावेळी त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आम्ही पार पाडतो. जंगलाच्या आत राहून आमची माणसे रात्रंदिवस गस्त घालतात. त्यांच्या गस्तीच्या पद्धती काळ व वेळेनुसार बदलतात. पावसाळ्यातील गस्तीची पद्धत वेगळी, रात्रीच्या गस्तीची पद्धत वेगळी. एवढेच काय, आमच्या गस्तीत हत्तीदेखील सहभागी असतात. अर्थात वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी गस्त हा एकच मार्ग पुरेसा नाही. संरक्षणाचे सर्व प्रयत्न करूनही शिकार होत असेल तर त्या शिकाऱ्यांना कसे पकडायचे (विशेषकरून व्यावसायिक शिकाऱ्यांना!) याकरता आम्ही ‘एसटीएसएफ’ हे दल तयार केले. या दलाने गेल्या पाच-सहा वर्षांत भारतातील विविध भागांतून तसेच परदेशातूनही सुमारे ६५० शिकारी आणि शिकारीत गुंतलेल्या अन्य लोकांना अटक केले आहे. ही अटक फक्त शिकाऱ्यांपुरतीच मर्यादित नव्हती, तर शिकारीत वनखात्यातील कु णी कर्मचारी सहभागी असेल तर त्यालाही अटक करताना आम्ही मागेपुढे पाहिले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे शिकारीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या वनक्षेत्राधिकाऱ्यालाही अटक करण्याचे धाडस मध्य प्रदेश वनखात्याने दाखवले आहे.

अधिवास व्यवस्थापन हा वन्यजीव व्यवस्थापनातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा. वन्यजीवांचे व्यवस्थापन योग्य दिशेने जाण्यासाठी त्यांच्या अधिवासाचे व्यवस्थापन होणे तेवढेच गरजेचे असते. त्यासाठी भारतात ज्या ठिकाणी अधिवास व्यवस्थापनाचे काम चांगले झाले असेल, ते काम करणाऱ्या सर्वाना मध्य प्रदेशातील वन्यजीवांच्या अधिवास व्यवस्थापनात सहभागी करून घेतले जाते. उदाहरणच द्यायचे तर मेळघाटातील वैज्ञानिक प्रा. मुरदकर यांची आम्ही नेहमी मदत घेतली आहे. ती व्यक्ती आपल्या राज्यातील आहे किं वा नाही हे न पाहता जिथे जे चांगले आहे, ते  घेण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. अधिवास व्यवस्थापनात व्याघ्रप्रकल्प व अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन हा महत्त्वाचा विषय आहे. या पुनर्वसनाच्या कामी मध्य प्रदेशला यश आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सुमारे १५ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन मध्य प्रदेश वनखात्याने यशस्वीरीत्या के ले आहे. तिथल्या रहिवाशांना जंगल परिसराच्या बाहेर काढून त्यांचे पुनर्वसन करणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एक-दोनदा मानवाधिकार आयोगाकडे आमची तक्रोर करण्यात आली. तिथेही आम्ही आमची बाजू मांडली. कारण आम्ही फक्त गावे जंगलाबाहेर काढत नाही, तर त्यांचे योग्य पुनर्वसनही करतो. २००८ साली या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. जंगलाच्या आत असताना शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन या सुविधांपासून गावकरी वंचित होते. परंतु पुनर्वसनानंतर त्यांनाच त्यांच्या आयुष्यात झालेला सकारात्मक बदल जाणवला. परिणामी पुनर्वसनासाठी गावे स्वत:हून पुढे येऊ लागली. व्याघ्रप्रकल्पाबाहेरील गावांनीही आमच्याकडे पुनर्वसनासाठी हट्ट धरायला सुरुवात के ली. त्यातही निधीचा अडसर होता. कारण राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनासाठी मिळणारा निधी असतो तो फक्त व्याघ्रप्रकल्पांसाठी! अशावेळी या बाहेरील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न होता. मध्य प्रदेश सरकार यावेळी आमच्या मदतीला धावून आले. राज्यात गेल्या दहा वर्षांत पुनर्वसनावर सुमारे १५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. केंद्राकडून यापैकी केवळ ६०० कोटी मिळाले. मात्र, राज्य सरकारने ९०० कोटींचा वाटा उचलला. सातपुडा व्याघ्रप्रकल्पात ४७ गावे अंतर्भूत होती. गेल्या सात-आठ वर्षांत या सर्व गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. यामुळे वन्यप्राण्यांसाठी मोठा अधिवास निर्माण झाला आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्षांचे व्यवस्थापन हा या पंचसूत्रीतला तिसरा, पण सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा. वनखात्यातील जुन्याजाणत्या अधिकाऱ्यांनी के लेले सहकार्य यासाठी मोलाचे ठरले. २००१ पासूनच या अधिकाऱ्यांनी त्यावर विचार करण्यास सुरुवात के ली होती. २००६ पासून आम्ही ‘रेस्क्यू स्क्वॉड’ तयार के ले. आजमितीस आमच्याकडे दहा ‘रेस्क्यू स्क्वॉड’ आहेत. तेदेखील पूर्ण प्रशिक्षित असून, पिंजरे, बेशुद्धीकरणाची बंदूक, तज्ज्ञ पशुवैद्यक आणि सुसज्ज वाहने असणारे असे हे पथक आहे. तज्ज्ञ वन्यजीव पशुवैद्यकाची भरती २००० सालापासून मध्य प्रदेशात सुरू झाली. आज विभागाकडे दहा ते बारा पशुवैद्यक आहेत आणि तेवढाच त्यांचा अनुभवही! देशात कु ठेही गरज पडली तर आमची ही कु मक जाते आणि सोबतच आमचे प्रशिक्षित हत्तीसुद्धा! वन्यजीवविषयक गुन्हे शोधण्यासाठी आमच्याकडे १६ ‘डॉग स्क्वॉड’ आहेत. ते प्रशिक्षित असून, त्यांना हाताळणारी माणसेही तेवढीच प्रशिक्षित आहेत. प्रत्येकासोबत दोन माणसे दिलेली आहेत. त्यांनाही पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात आले असून, ९५ टक्के  गुन्हे त्यांच्यामुळेच उघडकीस येऊ शकले आहेत.

वन्यजीवांच्या संवर्धनात लोकसहभाग हे यातील चौथे सूत्र. वाघ आणि वन्यजीवांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी संवर्धन हे लोकसहभागातूनच व्हायला हवे. मध्य प्रदेशात लोकांना या प्रक्रियेत कसे सामावून घेता येईल यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो. व्याघ्र-संवर्धनासाठी लोकांच्या सहभागातून दरवर्षी वेगवेगळी मोहीम राबवली जाते. मध्य प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य असावे, ज्यांनी १९९७ सालीच पर्यटनातून मिळणारा महसूल लोकांसोबत वाटून घेण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राकडून २००६ मध्ये यावर विचार झाला; पण मध्य प्रदेशने ते काम नऊ वर्षांपूर्वीच सुरू केले होते. पर्यटनातून गोळा होणाऱ्या महसुलातून एक-तृतियांश पैसा हा जंगलालगतच्या गावकऱ्यांसाठी वापरला जातो. आताही आम्ही एक नवीन ‘बाघ सखा’ नावाची मोहीम सुरू केली आहे. मध्य प्रदेशात आणि बाहेरसुद्धा वन्यजीव या संकल्पनेवर टी-शर्ट्स रंगवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ती रंगविणाऱ्यांना पारितोषिक दिली जातीलच, शिवाय व्याघ्र-प्रकल्पालगतच्या गावांतील मुलांमध्ये ही रंगवलेली टी-शर्ट्स वितरीत केली जातील. या मोहिमेतून वनखात्याला समाजाशी जोडले जाण्यास आणि त्याद्वारे त्यांचे सहकार्य मिळवण्यात मदत होते. यापूर्वीही आम्ही ‘बाघ बनाये, बाघ बचाये’ ही मोहीम आखली होती. संपूर्ण मध्य प्रदेशात फिरून सुमारे ४२ हजार लोकांच्या मदतीने वाघाचे चित्र तयार करण्यात आले होते. हे चित्र २४ फू ट उंच आणि ३६ फू ट लांब होते. हे भव्यदिव्य चित्र आता इंदोरच्या विमानतळावर लागले आहे.

आमच्या पंचसूत्रीतला पाचवा मुद्दा वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी होणारे नावीन्यपूर्ण प्रयोग! आज एखादी योजना तयार के ली तर त्याचे परिणाम दहा वर्षांनी दिसून येतील. त्यानुसार आमच्या जुन्या अधिकाऱ्यांनी २०००च्या दशकातच काही गोष्टींसाठी योजना आखल्या होत्या. कधीकाळी पन्ना व्याघ्रप्रकल्पातील वाघ संपले होते. याबाबतीत नुसतेच रडगाणे गाऊन काहीच होणार नव्हते. त्या ठिकाणी आम्ही वाघ नेऊन सोडले. याच पद्धतीने बांधवगडमध्ये रानगवा, कान्हामध्ये काळवीट, सातपुडय़ात बारासिंगा सोडले. त्यावेळी अनेकांनी टीका केली की, या पद्धतीने वन्यप्राणी सोडले तर ते मरतील. पण आमचे अधिकारी त्यांच्या मतावर ठाम होते. जे होईल ते होईल, पण प्रयत्न मात्र सोडायचे नाहीत. एक-दोन अपवाद वगळता हे प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी ठरले. इतर राज्यांना मात्र हे जमले नाही.

या पंचसूत्रीच्या वापरानंतर येते ती देखरेख. २०१४ च्या गणनेत मध्य प्रदेशातील वाघांची संख्या ३०८ इतकी होती. प्रत्यक्षात राज्यात वाघांची संख्या जास्त आहे यावर आमचा ठाम विश्वास होता. गणनेच्या वेळी अनेक संचार क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झाले होते. हे लक्षात आल्यावर २०१८च्या व्याघ्रगणनेची तयारी करताना आम्ही या सर्व गोष्टी ध्यानात घेतल्या. या गणनेत आम्ही मुख्य प्रशिक्षक म्हणून वनरक्षकालाच नेमले. आम्ही आमची देखरेखीची संपूर्ण पद्धतच बदलून टाकली. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हाती देखरेखीची धुरा दिली. त्यांना वेगवेगळे प्रशिक्षण दिले. त्याचा परिणाम म्हणजे २०१४ मध्ये जे व्याघ्र-अधिवास होते आणि त्यातून वाघांची आकडेवारीच आली नव्हती, ती आकडेवारी २०१८च्या व्याघ्रगणनेत आम्हाला मिळाली व वाघांच्या संख्येत तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ५२६ वर गेली. ही अशक्यकोटीतील गोष्ट आहे. वाघाने एकाच वेळी दहा बछडय़ांना जन्म दिला तरी एवढी वाढ होऊ शकत नाही असेही तेव्हा गमतीने बोलले जाऊ लागले. आम्ही मात्र या आकडय़ावर ठाम होतो. २०१४ मध्येच गणनेची योग्य तयारी केली असती तर तेव्हाच एवढय़ा मोठय़ा संख्येत वाघ असल्याचे दिसून आले असते. नोकरी जाईल म्हणून अनेक कनिष्ठ कर्मचारी वाघांचे मृत्यू लपवतात. पण त्यांच्याच हाती सर्व धुरा दिली तर त्यांचा विश्वास वाढतो. आणि तसेच झाले. लोक स्वत:हून वाघांच्या मृत्यूची माहिती द्यायला पुढे येऊ लागले. २००१-२००५ दरम्यानची ही गोष्ट असावी. यात वाघांच्या मृत्यूमध्ये विषबाधेचे प्रकार अधिक आढळून आले. वाघाने गावकऱ्यांची जनावरे मारली की रागाने लोक विषप्रयोग करायचे आणि त्यात वाघ मृत्युमुखी पडायचे. कारण दिलेल्या मदतीत त्याला त्या जनावराची जोडी मिळवणे अशक्य असायचे. म्हणून २००८ मध्ये ‘सर्व्हिसेस गॅरंटी योजना’ आणली. एक बैल जरी मृत्युमुखी पडला तरी बैलजोडीचे पैसे त्यांना दिले जात. ही योजना यशस्वी ठरली. नंतरच्या १२ वर्षांत विषप्रयोगाच्या घटना बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेल्या दिसून आल्या. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी २५ ते ३५ वाघ मृत्युमुखी पडतात. त्यातील १५ ते १७ प्रकरणातील मृत्यू हे आपसातील लढाईमुळे असतात. दोन ते तीन प्रकरणे ही शिकारीची असतात. आणि पाच ते सहा प्रकरणे ही वीजप्रवाहामुळे होणाऱ्या मृत्यूची असतात. आम्ही मध्य प्रदेश सरकारसोबत मिळून यावर नियंत्रण कसे मिळवायचे याकरिता योजना तयार करत आहोत. वाघांच्या भ्रमणमार्गाचा मुद्दा व्याघ्रसंवर्धनात नेहमीच महत्त्वाचा असतो. आम्ही कॉरिडॉर नव्याने विकसित करत नाही, तर असलेले भ्रमणमार्ग सुरक्षित कसे ठेवता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करतो. कारण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी अनेक मार्ग असले तरी ज्या मार्गाची सवय असते, त्याच मार्गाने माणूस असो किंवा वाघ नेहमीच जातात. कान्हा ते पेंच, पेंच ते ताडोबा, सातपुडा ते मेळघाटात जाणारे वाघ एकाच मार्गाचा वापर करत असल्याचे अभ्यासादरम्यान आमच्या लक्षात आले. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धनाने अलीकडेच व्याघ्रप्रकल्पाच्या व्यवस्थापन आराखडय़ात कॉरिडॉर आराखडादेखील समाविष्ट असेल असे सांगितले. मात्र, मध्य प्रदेशने आधीपासूनच याचे नियोजन के ले होते. मध्य प्रदेश वनखात्याने एक स्वतंत्र कोष तयार के ला आहे. त्याअंतर्गत संरक्षित क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील वाघांचे व्यवस्थापन के ले जाते. गवताळ प्रदेशाच्या व्यवस्थापनावर आम्ही लक्ष केंद्रित के ले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने त्यासाठी निधी पुरवला आहे. त्यामुळेच या ठिकाणीही संरक्षित क्षेत्रासारखे वन्यजीवांचे व्यवस्थापन झाले आहे. २०१२ पासून त्याकरता पैसे मिळण्यास सुरुवात झाली. परिणामी कॉरिडॉर खराब होणे थांबत गेले. आमच्यासाठी हे एक नावीन्यपूर्ण पाऊल होते. कॉरिडॉरवर होणारा नकारात्मक परिणाम आता कमी कमी होत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे ४० टक्के  वाघ हे संरक्षित क्षेत्राबाहेर असूनही ते सुरक्षित आहेत. आम्ही आमच्या संपूर्ण चमूवर दाखवलेल्या विश्वासामुळेच या सर्व गोष्टी साध्य होत गेल्या आहेत. जंगलातून वाघ ‘रेस्क्यू’ करायचा असेल तरीही निर्णय घेण्याचा अधिकार आमच्या पशुवैद्यकांवर सोपवतो. ‘रेस्क्यू’ केलेला वाघ जंगलात सोडण्यास योग्य वाटत असेल तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकदेखील भ्रमणध्वनीवर सोडण्याची परवानगी देतात. याचे उदाहरण म्हणजे भोपाळ शहरालगतच्या बारी गावातील आजारी वाघीण! ती आजारी असल्याचे कळताच पशुवैद्यकांचा चमू तिथे गेला. तिला तपासून पुन्हा जंगलात सोडण्यात आले. १५ दिवसानंतर तिची तब्येत पुन्हा खराब झाली. त्यावेळी तिला पुन्हा रेस्क्यू करून वनविहारमध्ये आणले गेले. तब्बल चार ते पाच महिने उपचारानंतर तिला सातपुडय़ात सोडण्यात आले. आमचा अधिकाधिक भर हा रेस्क्यू के लेल्या वाघांना जंगलात सोडण्यावरच असतो. रेस्क्यू के लेले जवळजवळ ९५ टक्के  वाघ आम्ही जंगलात सोडले आहेत. के वळ संरक्षित क्षेत्रातच नाही, तर संरक्षित क्षेत्राबाहेरही आम्ही याच नियमानुसार काम करतो. म्हणूनच आम्ही सातत्याने ‘टायगर स्टेट ऑफ इंडिया’ ही बिरुदावली मिरवत आहोत.

(लेखक मध्य प्रदेशचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आहेत.)

alokkumar.ifs@rediffmail.com

शब्दांकन : राखी चव्हाण

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2021 12:07 am

Web Title: success story of tiger state akp 94
Next Stories
1 रफ स्केचेस : शास्त्रीजींची वाई
2 व्हिक्टोरिया  माझ्या प्रीतीची!
3   मोकळे आकाश.. : वृश्चिक-मैत्र
Just Now!
X