|| आनंद मोरे एकीकडे मृतप्राय होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी देशोदेशींची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँका शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत, लोकांना सरकारी मदतीवर जगण्याची गरज भासू लागली आहे आणि त्याचवेळी शेअरबाजारात मात्र तेजी आहे. हा कमालीचा विरोधाभास का? त्यातही काही अंतर्गत संगती आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न.. आर्थिक जग अनेक विरोधाभासांनी भरलेलं असतं. पण वरवर पाहता टोकाच्या भासणाऱ्या या विरोधाभासाच्या मुळाशी गेल्यास मात्र त्यात अंतर्गत संगती दिसून येते. अगदी सध्याचं उदाहरण घेऊ या. करोनामुळे प्रवासावर निर्बंध असल्यामुळे जागतिक स्तरावर अर्थचक्राला खीळ बसलेली दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत व्यापार मंदावला आहे. लघु आणि माध्यम उद्योगांना घरघर लागलेली आहे. मोठय़ा उद्योगांच्या उत्पादनाचे आकडे कमी झाले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. कित्येकांचे रोजगार बुडाले आहेत. सरकारे सैरभैर झालेली दिसत आहेत. जोपर्यंत बहुसंख्य लोकांचे झपाटय़ाने लसीकरण होत नाही तोपर्यंत व्हायरसच्या स्वरूपात होणारे बदल आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या साथीच्या लाटा रोखणे अशक्य आहे. आणि ज्या प्रमाणात लशींचे उत्पादन होते आहे ते पाहिल्यास भारतात झपाटय़ाने बहुसंख्य लोकांचे लसीकरण होणे हा फार लांबचा पल्ला वाटत आहे. या साथीशी लढण्यासाठी जगभरातील सरकारांचे खर्च वाढत चालले आहेत. भारतीय सरकारने या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी एक मार्ग म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर चढते ठेवून आपली तिजोरी रिकामी पडू न देण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. पण त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवास व मालवाहतूक महाग झालेली आहे. परिणामी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत चालले आहेत. एकीकडे उत्पन्नाची शाश्वती नाही आणि दुसरीकडे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढत चाललेले.. अशा कंबरतोड परिस्थितीत बहुसंख्य भारतीय जनता अडकलेली आहे. या अस्मानी अरिष्टाच्या काळात केवळ भारतीयच नव्हे तर जगभरातील शेअर बाजार मात्र मोठय़ा प्रमाणावर उसळी मारताना दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या ‘झोमॅटो’ या कंपनीच्या आयपीओमध्ये तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या शेअर्सपैकी केवळ ६२% शेअर्स घेण्यात कर्मचाऱ्यांनी रस दाखवला असला तरी अन्य गुंतवणूकदारांनी मूळ शेअरच्या कैकपट मागणी करून हा आयपीओ कंपनीसाठी यशस्वी केला. ‘झोमॅटो’ने आयपीओद्वारे बाजारात उतरवलेले शेअर्स होते ७१.९२ कोटी. पण त्यांच्यासाठी आलेली मागणी होती २७,५१२ कोटी. म्हणजे एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे चाक कोविडच्या गाळात रुतलेले असताना, ज्या कंपनीकडे स्वत:चे वेगळे उत्पादन नाही, अजून जिने नफा नोंदवलेला नाही, त्या कंपनीच्या शेअर्सना चढय़ा भावाने खरेदी करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडालेली दिसली. आणि हे केवळ झोमॅटोच्या बाबतीत नसून, संपूर्ण कोविडकाळात शेअर बाजाराचा आलेख तेजीचा दिसून आला. केवळ भारतीय शेअर बाजारातच नव्हे, तर जागतिक शेअर बाजारातही हेच दृश्य दिसून येते आहे. एकीकडे मृतप्राय होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी देशोदेशींची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँका शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत, लोकांना सरकारी मदतीवर जगण्याची गरज भासू लागली आहे आणि त्याच वेळी शेअरबाजारात मात्र तेजी आहे. हा कमालीचा विरोधाभास का? त्यातही काही अंतर्गत संगती आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रस्तुत लेखात प्रयत्न केलेला आहे. हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी प्रथम आपण आधुनिक अर्थव्यवस्था चालते कशी ते समजून घेऊ या. आज बहुसंख्य देशांतील सरकारांना आणि तिथल्या नागरिकांना आपण भांडवलशाही बाजारव्यवस्थेचे समर्थक आहोत असे सांगायला आवडत असले, तरी प्रत्यक्षात जगातील कुठल्याच देशात अगदी भांडवलशाहीची मक्का म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतही बाजारव्यवस्था तिच्या अपेक्षित रूपात अस्तित्वात नाही. ज्या आदर्श बाजारव्यवस्थेचे चित्र अ‍ॅडम स्मिथने अठराव्या शतकात रंगवले, तिच्यात सरकारचे काम केवळ बाजाराला आकार देणारे कायदे करणे आणि मक्तेदारी निर्माण न होऊ देणे इतकेच होते. बाजारात कुठल्या वस्तू येतील किंवा याव्यात? त्यांची किंमत काय असावी? त्यांचा किती पुरवठा व्हावा? यांसारख्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे काम मागणी आणि पुरवठय़ाच्या अदृश्य हातांकडे असावे; आणि बाजाराच्या या दोन अदृश्य हातांच्या कामात सरकारने ढवळाढवळ करू नये अशी अ‍ॅडम स्मिथची अपेक्षा होती. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त अशी बाजारव्यवस्था अस्तित्वात आहे या गृहितकावर राजकीय अर्थशास्त्राचे अनेक सिद्धांत आले. पण प्रत्यक्षात कित्येकदा आपण ढवळाढवळ करणार नाही अशी खात्री देणाऱ्या सरकारांचे प्रतिनिधी मात्र बाजारात मक्तेदारी करण्यास प्रोत्साहन देतात; आणि मुक्त बाजारव्यवस्थेच्या आदर्श चित्राला काडी लावत असतात याकडे या सर्व सिद्धांतांचे दुर्लक्ष होत होते. १९२९च्या जागतिक मंदीनंतर मुक्त बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप काय असावे याबाबत जे नवीन सिद्धांत आले त्यात जॉन मेनार्ड कीन्सनी संपूर्णपणे वेगळी मांडणी केली. ढवळाढवळ करणार नाही असे सांगूनही मक्तेदारी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारांना कीन्सने सरळ बाजारात आणून उभे केले. त्यानंतर १९५०च्या दशकात रिचर्ड मसग्रेव्ह यांनी कीन्सच्या पब्लिक फायनान्सचा सिद्धांत मांडून सरकारच्या कामांचे स्वरूप निश्चित केले. कीन्स आणि मसग्रेव्हच्या सिद्धांतांचा सारांश सांगायचा तर खालील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. बाजारास पूर्ण मुक्त राहू देऊ असे सांगणारी सरकारे बाजाराला खरोखर मुक्त राहू देत नाहीत. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारे मक्तेदारीस प्रोत्साहन देत असतात. त्यामुळे मुक्त बाजारव्यवस्थेच्या आदर्श व्यवस्थेत दोष निर्माण होतात. जर खरोखर सरकारांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बाजारात ढवळाढवळ करणे थांबवले, तरीही अ‍ॅडम स्मिथला अपेक्षित अशी आदर्श अर्थव्यवस्था उभी राहणे अशक्य असते. अ‍ॅडम स्मिथच्या आदर्श व्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेत केवळ दोन खेळाडू असतात. उत्पादक आणि ग्राहक. घरी असताना जो ग्राहक असतो, तोच कारखान्यात गेल्यावर उत्पादक/ पुरवठादार होतो. ग्राहक म्हणून तो ज्या गोष्टींची मागणी करतो त्याच गोष्टींचे उत्पादन तो उत्पादक म्हणून करतो. सुरुवातीला मागणी जास्त असते, पुरवठा कमी असतो. त्यामुळे पुरवठादारांना नफा मिळू लागतो. आणि मग त्या नफ्याच्या आशेने अजून काही लोक पुरवठादार होतात. त्यामुळे जर पुरवठा मागणीपेक्षा वाढला तर वस्तूंचे भाव खाली पडू लागतात आणि नफा कमी होऊ लागतो. ज्यांना परवडत नाही ते पुरवठादार बाजारातून बाहेर पडतात आणि बाजार स्वत:ला सावरतो. पण कीन्सने सांगितले की उत्पादक म्हणून काम करताना मिळालेला सगळा मोबदला वापरून ग्राहक बाजारात उपलब्ध असलेले उत्पादन विकत घेत नाही. कित्येकदा अडीअडचणींसाठी किंवा भविष्यातील गरजांसाठी हाताशी थोडा पैसा असलेला बरा, या विचाराने आपल्याला मिळालेल्या उत्पन्नाचा काही भाग उत्पादक स्वत:कडेच ठेवतो. हाच उत्पादक ग्राहक असल्याने आणि त्याने आपल्या उत्पन्नातील काही भाग बाजूला काढून ठेवल्याने बाजारात उत्पादनापेक्षा मागणी कमी होऊ शकते. कित्येकदा बाजारात पुरवठा वाढल्याने नफा कमी होऊ लागला की उत्पादक आपले उत्पादन कमी करतात. कामगारकपात होते आणि बाजारात भीतीचे वातावरण पसरते. उद्याची चिंता सतावणाऱ्या श्रमिकांना खर्च आवरते घ्यावेसे वाटू लागतात. नोकरी गेली तर पुढे येऊ शकणाऱ्या उत्पन्नकपातीला तोंड देण्यासाठी ते आजचे खर्च कमी करतात. परिणामी बाजारातील मागणी अजून घसरते. त्यामुळे उत्पादकांचा नफा घटतो. परिणामी समाजातील धनिक वर्गही गुंतवणुकीपासून आणि खर्चापासून स्वत:चा हात आखडता घेऊ लागतो. आता बाजाराला मंदीचा विळखा बसतो. मागणी नाही म्हणून उत्पादन नाही म्हणून मोबदला नाही; म्हणून पुन्हा मागणी नाही असे हे दुष्टचक्र सुरू होते. समाजाला यातून बाहेर काढण्यासाठी मग कीन्सने एकदम वेगळा उपाय सुचवला. बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही असे म्हणणारी सरकारे अप्रत्यक्षपणे, बाजारात ढवळाढवळ करीत असतातच. मग त्यापेक्षा या सरकारांनाच बाजरात तिसरा प्रत्यक्ष खेळाडू म्हणून उतरवायचे. आता जर का बाजाराच्या खेळात ग्राहक आणि उत्पादक या दोन जुन्या खेळाडूंबरोबर सरकारदेखील एक खेळाडू आहे हे मान्य केले तर मग त्याच्या खेळण्याचे नियम ठरवता येतात. कीन्सने सांगितले की, जेव्हा मागणी कमी झाल्यामुळे आलेल्या मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे इंजिन थंड पडू लागेल; तेव्हा सरकारने कर कमी करावेत आणि सार्वजनिक बांधकामांचे प्रकल्प सुरू करून सरकारी खर्च वाढवावेत. कर कमी केल्याने ज्यांच्याकडे उत्पन्न आहे त्यांच्यावरील कराचा भार कमी होऊन ते खर्च करायला तयार होतील- परिणामी मागणी वाढेल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकामांचे प्रकल्प सुरू केल्याने ज्यांचा रोजगार बुडाला होता त्यांना रोजगार व उत्पन्न मिळेल. परिणामी मागणी वाढेल. मागणी वाढली की बाजारात पडून राहिलेल्या मालाला उठाव मिळेल. उत्पादकांचा नफा वाढेल आणि ते उत्पादन वाढवू लागतील. नवीन रोजगार तयार होईल आणि मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर यायचा मार्ग सापडेल. आणि जेव्हा आत्यंतिक तेजीमुळे अर्थव्यवस्थेचे इंजिन गरम होऊ लागेल तेव्हा कर वाढवावेत आणि सरकारी खर्च कमी करावेत. परिणामी अर्थव्यवस्थेचे तारू भरकटत नाही. अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याचे काम कीन्सने सरकारच्या कर धोरणांवर, सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आणि मध्यवर्ती बँकांवर सोपवले होते. कीन्सचे सिद्धांत आणि त्यानंतर मसग्रेव्हने दाखवून दिलेली त्यांची अपरिहार्यता इतकी गोळीबंद होती की विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आलेल्या अनेक आर्थिक अरिष्टात देशोदेशींच्या सरकारांनी कर कमी, सार्वजनिक बांधकाम जास्त आणि त्याच वेळी त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांनी कर्ज आणि ठेवींवरचे व्याज कमी करून आपापल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणले आहे. अर्थात त्यानंतर जेव्हा जेव्हा तेजी आली तेव्हा कर वाढवणे, सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प कमी करणे याबाबतीत मात्र सरकारे उदासीन राहिली. परिणामी तेजीच्या काळात सरकार व मध्यवर्ती बँका यांच्यातील ताळमेळ कधी जुळला नाही. आणि देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांचा प्रवास मंदीतून तेजीकडे आणि तेजीकडून पुन्हा मोठय़ा मंदीकडे असा असमान होत राहिला. आताच्या कोविड काळातही जगभरातील सरकारांनी लसीकरणावर व तातडीच्या आरोग्यव्यवस्थांवर खर्च करून कीन्सने सांगितलेला सार्वजनिक खर्चाचा उपाय अमलात आणलेला आहे. आणि मध्यवर्ती बँकांनी सरकारी रोखे विकत घेऊन, कर्ज व ठेवींवरील व्याजदर कमी ठेवून पैसा बाजारात खेळता राहील याची काळजी घेतली आहे. विकसित देशांच्या धर्तीवर भारतीय सरकारने नागरिकांच्या खिशात थेट पैसे पाठवले नसले तरी कर्जाच्या परतफेडीसाठी सहा महिन्यांचा मोरॅटोरियम देऊन अप्रत्यक्षपणे किमान कर्जदार नागरिकांच्या खिशात जास्तीचा पैसा खेळेल अशी उपाययोजना केली होती. सरकारने घेतलेल्या सर्व उपायांमागील सिद्धान्त समजून घेतल्यावर आपण आता आपल्या मूळ प्रश्नाकडे वळू या. सर्व काही सिद्धान्ताबरहुकूम आहे तर मग मंदीत अडकलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तेजीत असलेले जागतिक शेअरबाजार हा विरोधाभास का? याची तीन प्रमुख कारणे आहेत - जेव्हा मध्यवर्ती बँका जास्त पैसा खेळता ठेवण्याचे धोरण आखतात, तेव्हा तो जास्तीचा खेळता पैसा देशातील सर्व नागरिकांकडे सारख्या प्रमाणात जात नाही. ज्याप्रमाणे कर्जाच्या परतफेडीच्या मोरॅटोरियमचा फायदा घेऊन ज्यांनी कर्जे घेतली होती त्यांनाच झाला, बाकीच्यांना झाला नाही. त्याप्रमाणे अधिकचा खेळता पैसा नेहमीप्रमाणे मोठय़ा बँकांकडे किंवा वित्तीय संस्थांकडे आणि कंपन्यांकडे गेला. मग या संस्थांनी त्या पैशांचा वापर करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधणे स्वाभाविक होते. उत्पादन करणारे कारखाने उभारणे किंवा मग सोने, चांदी, रियल इस्टेट, शेअरबाजारामध्ये गुंतवणूक करणे हे पर्याय त्यांच्यासमोर होते. जागतिक महामारीचा आणि तिच्यामुळे आलेल्या मंदीचा शेवट दृष्टिपथात येत नसताना कारखान्यात गुंतवणूक हा फार जोखमीचा पर्याय होता. नोकऱ्या कमी झाल्याने, वर्क फ्रॉम होमसारख्या नवीन पद्धतींमुळे शहरांतून गावच्या घरी अनेकांनी स्थलांतर केल्याने भाडे मिळवण्यासाठी रियल इस्टेटमधील गुंतवणूक निरुपयोगी ठरत होती. आणि भाडय़ासाठी व विक्रीसाठी उपलब्ध झालेल्या घरांची संख्या वाढल्याने रियल इस्टेटमधील संभाव्य भाववाढ केवळ स्वप्नवत झालेली होती. अशा वेळी संपूर्णपणे नियंत्रित असूनही गुंतवणुकीचे चटकन रोखीत रूपांतर करू देणारा एकमेव पर्याय म्हणजे शेअर बाजारातील गुंतवणूक. त्यामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांच्या कृपेने वित्तसंस्थांच्या किंवा धनिकांच्या हाती आलेला खेळता पैसा बाकी सर्व पर्याय धुडकावून शेअर बाजारात दाखल झाला. पैसा शेअर बाजारात आला तरी बाजारात असणाऱ्या शेअर्सची संख्या तितकीच होती. परिणामी शेअर्सच्या किमती वाढल्या आणि शेअर बाजारात तेजी आली. कोविडसारख्या महामारीच्या काळात सरकारने सुरू करण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प पर्यायांच्या उपलब्धतेवर मर्यादा होती. सरकारचा बहुतेक खर्च लशीचे उत्पादन, खरेदी, वितरण आणि अन्य आरोग्य कारणांवर झाला आणि अजूनही होतो आहे. औषध उत्पादन आणि आरोग्य हे संघटित क्षेत्र आहे. इथे प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यामुळे औषध उत्पादन आणि आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च सार्वत्रिक रोजगार तयार करू शकत नाही. आणि झालेला खर्च केवळ असलेल्या लोकसंख्येच्या आरोग्याची काळजी घेतो, नवीन उत्पादनक्षमता वाढवत नाही. औषध उत्पादकांचे आणि आरोग्यसेवकांचे उत्पन्न वाढले खरे, पण ज्यांचा रोजगार बुडाला आहे आणि जे आरोग्यक्षेत्रासाठी प्रशिक्षित नाहीत त्यांचे उत्पन्न सरकारी खर्च वाढूनसुद्धा वाढले नाही. सरकारी खर्च म्हणजे- समजा जर पाऊस पडला आणि त्याची अवस्था कोकणात महापूर आणि मराठवाडय़ात दुष्काळ अशी झाली. आरोग्य क्षेत्रात उत्पन्नाचा महापूर, पण बाकीच्या क्षेत्रात रोजगार आणि उत्पन्नाचा दुष्काळ तसाच राहिला. आणि बाजाराला बसलेला मंदीचा विळखा सुटला नाही. अशा वेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्था खड्डय़ात असतानासुद्धा तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले आणि त्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी आली. अर्थव्यवस्थेचे निर्देशांक संघटित आणि असंघटित अशा संपूर्ण लोकसंख्येच्या स्थितीबद्दल बोलत असतात, याउलट शेअरबाजाराचा निर्देशांक अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्राबद्दल बोलत असतो. झूम आणि गूगल मीट न वापरणारे, संगणक किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम न करणारे, घरात एखादाच मोबाइल फोन असणारे, हातावर पोट असणारे, वर्क फ्रॉम होमच्या नव्या व्यवस्थेत ज्यांचे काम बसू शकत नाही असे लोक अर्थव्यवस्थेत बहुसंख्य आहेत. त्या सर्वाच्या आयुष्याचे प्रतिबिंब अर्थव्यवस्थेच्या निर्देशांकात असते, शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात नाही. अर्थव्यवस्थेचे निर्देशांक भूतकाळ आणि वर्तमानकाळातील वस्तुस्थितीबद्दल सांगत असतात. याउलट शेअर बाजारातील शेअर्सच्या भावांचा निर्देशांक भविष्यातील काल्पनिक नफ्याच्या आशेने चढत असतात. जेव्हा मंदीच्या काळात अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडत असतात; तेव्हा येणाऱ्या भविष्यात मोठय़ा उद्योगांसाठी बाजार खुला होतो आहे, त्यामुळे मोठय़ा उद्योगांची नफा कमविण्याची क्षमता वाढत चालली आहे असा समज बाजारात पक्का होत जातो. परिणामी महामारीमुळे लादलेले निर्बंध उठले की बाजारात जी उसळी येईल, ती पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांना स्पर्धा नसल्याने त्यांचा नफा वाढेल आणि मग या कंपन्या जास्त लाभांश देतील. शिवाय त्यांच्या शेअर्सचे भावही चढेच राहतील व हे शेअर्स भविष्यात विकून आपल्याला अजून नफा होईल अशी स्वप्ने गुंतवणूकदारांना पडू लागतात आणि शेअर बाजारातील तेजी वाढू लागते. अगदी असेच भारतीय शेअर बाजारात होताना दिसते आहे. त्याचप्रमाणे नवीन लशीच्या उपलब्धतेबद्दल काही बातमी आली किंवा कुठे लॉकडाऊन उठणार आहे अशी बातमी आली तर आता सर्व काही पूर्ववत होण्याची सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे आता कंपन्यांचा नफा वाढेल व त्यांच्या शेअर्सची किंमतही वाढेल. तेव्हा आताच शेअर्स खरेदी करून ठेवलेले बरे, अशा विचारानेही भारतीय शेअर बाजारात वेळोवेळी भाव वरच्या दिशेने जाताना दिसले आहेत. मंदीच्या आणि लॉकडाऊनच्या या काळात नवीन डीमॅट अकाउंट उघडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. घरी बसल्याबसल्या शेअरबाजारात खेळून झटपट पैसे कमाविण्याचे स्वप्न अनेकांना पडलेले दिसत आहे. या नवीन गुंतवणूकदारांमुळे शेअर बाजारातील मागणी वाढून, शेअर बाजाराचा निर्देशांक तेजीत आलेला आहे. मग याचा अर्थ काय? आपण शेअर बाजारात गुंतवणूक करूच नये की काय? तर तसे नाही. व्यवस्थित अभ्यास करून शेअर बाजारात जरूर गुंतवणूक करावी, पण शेअर बाजारात तेजी आली आहे म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे असा चुकीचा निष्कर्ष काढू नये. anandmore@outlook.com (लेखक सनदी लेखापाल असून, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.) काही अपरिहार्य कारणामुळे सुभाष अवचट यांचे ‘रफ स्केचेस्’ हे सदर यावेळी प्रसिद्ध होऊ शकले नाही.
