मेधा पाटकर आमु बयडामा रयणार आमु आदिवासी / आमु वाघान् पिला रं आमु आदिवासी.. आम्ही डोंगरात राहणारे, वाघाची पिल्लंच असणारे आदिवासी.. असे गीत आळवत जेव्हा आमच्या जीवनशाळेतली छोटी मुलं- वासरंच उंचावरच्या शाळेतून दगड तुडवत नदीकिनारी उतरताना पाहतो, तेव्हा त्यांचं डोंगराळ आयुष्य डोळ्यापुढे तरळत जातं. सातपुडय़ातल्याच नव्हे, तर देशभरातल्या आदिवासींच्या, तमिळनाडूतील आटापाडीपासून निलगिरीपर्यंत आणि ओरिसातील कोरापुट कलहंडीपासून नियमगिरीपर्यंतच्या एकेका क्षेत्रातील त्यांच्या लढती या गेली ३४ वर्षे प्रेरक बनून राहिल्या. त्यांचे साधे सरळ आयुष्य हेच पर्यायी विकास संकल्पनेचे दर्शन देत राहिले. नैसर्गिक साधनांनीच काय, सुंदरतेनेही नटलेले त्यांचे विश्व हे आज १२ वर्षांत अंत गाठू शकणाऱ्या पृथ्वीवरच्या संकटाला सामोरे जाण्याची धमक दर्शवत असले, तरी प्रत्यक्षात त्या विश्वावरचे हल्ले थोपवताना त्यांना जीवघेणा संघर्ष करावा लागतो आहे, हेही खरे. कुठे धरण, तर कुठे विद्युत प्रकल्प.. कुठे खोल गर्तेत त्यांचे आयुष्यच लोटणाऱ्या खाणी, तर कुठे पहाडावरून ढकलणाऱ्या वणीकरणाची कहाणीही अंगावर काटा आणते. आपापल्या छोटय़ामोठय़ा कुटुंबांची वंशावळ मांडणाऱ्या पहाडी आदिवासींनी आजही तलाठय़ाकडून सातबाराच काय, एखादे रेशनकार्ड वा जॉबकार्डही मिळवणे आणि सांभाळणे कठीण जाते, तेव्हा ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’मध्ये नावनोंदणी तर कठीणच काय, अशक्यही होईल हे सत्य भेडसावून टाकते. आपल्या अस्तित्वाचे पुरावे देण्याऐवजी, त्याचे ठसेच या धर्तीवर उठवणारे आदिवासी हे झारखंडमध्ये बिरसामुंडा, तर सातपुडय़ात गाडय़ा, भीमा नाईक वा तंटय़ा भील यांचेच वारसदार म्हणून जगताना, आपापली अस्मिता जपण्यासाठी धडपडणेही त्यांच्या वाटय़ास येतच असते. त्यांच्यासह होळीमातेपुढे चार पावले थिरकवून नव्हे, तर त्यांच्या पाडय़ापाडय़ांवर पोहोचून संघटनेची मोट बांधत त्यांचे आयुष्य स्वत:शी जोडून घेतल्याविना त्यांचे सहयोगी होता येत नसते. म्हणूनच तर आदिवासींच्या आपल्याच ताकदीने पुढे येऊन समाजाचे देणे फेडत जगणारे ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ म्हणून मान्यता पावले तरी ते खरे तर समाजसुधारकाचीही भूमिका पार पाडत असतात. नियमगिरीची वेदान्त कंपनीविरुद्धची लढत आजवर पुढे नेतच राहिलेले लिंगराज आझाद हे ‘समाजवादी’ किशन पटनायकांचे चेले.. तरी आदिवासी समाजाचेच खरे भक्त म्हणून ‘डोंगरिया कोंढ’ आदिवासींसह ओरिसातल्या कॉपरेरेटी गुंतवणूकदारांना त्यांची आयुष्यभरची गुंतवणूक एक जबरदस्त आव्हान आजही ठरते आहे. तिथल्या हिरव्यागार पाश्र्वभूमीवर ‘ग्रामसभेचा निर्णय हाच सर्वतोपरी मान्य राहील, वेदान्त कंपनीला मिळालेली शासकीय मंजुरी नव्हे’, हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय. साऱ्याच्या साऱ्या शंभरहून अधिक ग्रामसभांनी कंपनीचे त्यांच्या जंगल, जमिनीवरचे वा नद्यांना जन्मास घालणाऱ्या नियमगिरीसारख्या पहाडी आधारस्तंभावरचे आक्रमण नाकारले- ते संघटित शक्तीच नव्हे, युक्तीही बळकट करणाऱ्या कार्यकर्त्यांबरोबरच देशभरच्या जनसहयोगींमुळेही. ओरिसातल्याच प्रफुल्ल सामंतरांसारखे प्रखर तरी संवेदनशील पर्यावरणवादी, संबलपूरची भूमी प्रथम आणि नंतर बाल्को ही सार्वजनिक कंपनी वाचवणाऱ्या यशस्वी संघर्षांतून निपजलेले लिंगराजभाई हे वरिष्ठ मार्गदर्शकच नव्हेत तर प्रत्येक कायदेबद्ध लढतीत ‘माओवादी - नक्सलवादी’चे आरोप झेलतही समाजवादीपण जपणारे धरातलावरचे त्यांचे साथी! आणि नवकृष्ण चौधरींसारख्या मुख्यमंत्री पद सोडताच बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या वंशावळी पुढे नेणारे मनोरंजन मोहंती, रवि साहूंसारखे समर्थक, तर रवि रेंसारखे राजकीय पाठीराखे.. असा गोतावळाच समोर ठाकतो. अर्थात त्यांना भक्कम साथच काय, आवाजही मिळतो तो संजय पारीखांसारख्या कविहृदयी कायदेतज्ज्ञाचा- सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणारा. आदिवासींना साथ देतात म्हणून आणि म्हणूनच केवळ तुरुंगात डांबणाऱ्या सत्ताधीशांनी कितीही धाटले तरीही ही सर्व साखळी तोडणे त्यांना शक्यच नसते, हे नियमगिरीच्या पहाडी छातीकडे पाहत असताना मला सतत जाणवत राहिले. डोंगरिया कोंढ मुली सजूनधजून, सारे शरीरच काय, केसही दागिन्यांनी लगडत केवळ नाचतच नाहीत, तर आता माइकसमोर उभ्याही ठाकतात हे पुन्हा अनुभवले तेव्हा धन्य वाटले. खरे तर घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीने दिलेले संरक्षण, हे आदिवासी क्षेत्रात अन्यायकारक वा अत्याचारी असा कुठलाही कायदा लागू न करू देण्याचा राज्यपालाचा अधिकारही स्वीकारणारे, तरीही झारखंडसारख्या वा छत्तीसगढच्या समृद्ध संसाधनांवरून आदिवासींना हुसकावणारा विकास रोखणारे राज्यपाल आज आहेत कुठे? ज्यांच्या कृपेने नेमणूक होते, त्यांचेच ब्रीद काय, बीफही स्वीकारणारे पदस्थ हे संवैधानिक भूमिकेपासून दूरच राहतात, हा आमचा ठायीठायीचा अनुभव. झारखंड राज्यातील द्रुमकांमधल्या युरेनियमच्या खाणींमुळे मृत्युमुखी पडले नाहीत, तर विकलांगतेला सामोरे जाणारे आदिवासी लढत असताना जेव्हा पोहोचले तेव्हा घनश्याम बिरुलीची संघर्षशक्ती पाहून थक्क झाले. जादू गौडा क्षेत्रातील एकेक टँक हा प्रदूषणाचा आगार बनून गर्भापर्यंत पोहोचवणारा ठरत असताना, भाभा अणुशक्ती केंद्रातून तिथल्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचे नियमन काय, अध्ययनही होऊ नये अशी ही बेदरकारी व्यवस्था. तिथल्या आदिवासींच्या जिवावर उठलेले सुमारे चाळीस वर्षांचे हे आक्रमण, आमच्या उपस्थितीतच मुंबईहून आलेल्या अधिकाऱ्यांसह झालेल्या चर्चेतून स्पष्टपणे पुढे आले तरी अपरिवर्तनीयच होते सारे! आज पुन्हा नर्मदेच्या खोऱ्यातच धरणग्रस्त म्हणून उद्ध्वस्त केले गेले तरी आपल्याच आंदोलक ताकदीवर पुनर्वसित झालेल्यांना हैराण करतो आहे ते चुटका अणुऊर्जा प्रकल्प! जिथे वन अधिकार देऊन पिढय़ान्पिढय़ांच्या निसर्गसंपदेला जिवंत ठेवणाऱ्या गोंड आदिवासींना जगू द्यायचे, तिथेच या ना त्या प्रकल्पासाठी उठवणे, हाकलणे होते तेव्हा तिथेही त्या गोंडवनातील दादू खुडपे कुणी, कुणी मीराबाई उभी ठाकते. राजकुमार सिन्हासारख्या बिहारमधल्या नवनिर्माण आंदोलनातून निघून, बाबा आमटेंसह भारत जोडोतून तावून सुलाखून बाहेर पडलेला कार्यकर्ता आमच्या नर्मदेच्या आंदोलनात पोहोचतो काय नि चर्चा, विचार करून बर्गीक्षेत्रात जाऊन ठाण मांडतो काय? सारेच आदिवासींची प्रेरणा जपणारे. अगदी हाच अनुभव दयामणी बारलासोबत उभे राहतानाचा! झारचा खंड म्हणजे जंगलाचा तुकडाही वाचू देणार नाही असा एक नव्हे अनेक कंपन्यांचा सुळसुळाट- जिथे आदिवासींनी टिकवलेली भूमी अन् जलशक्ती असेल- तिथेच नेमका पोहोचलेला! बिरसा मुंडा विद्यापीठासाठीसुद्धा त्यांची उर्वरित जमीन असतानाही पुन्हा गाव उठवण्याच्या प्रयत्नांना जिंदाल, मित्तल अशा धनाढय़ांच्या वाढत्या साम्राज्याला खीळ घालणाऱ्या आदिवासींना ताकद देणारी दयामणी ही भक्कम बाण्याची अन् सामाजिक न्यायाचे भान असलेली आदिवासींची मूलनिवासी म्हणून हक्क मांडताना, कंपनीकरणावर आघात करताना ती अनेकदा गैरआदिवासी स्थलांतरितांनाही वेगळे काढायची; म्हणून आमच्या जनआंदोलनांनी कधी तिला ताडले आणि तिचे म्हणणे काटलेही.. मात्र सामाजिक समरसतेचे भान असतानाही, नागरिकांना रजिस्टरमध्ये कोंबून लाखोंची रेकॉर्डवरूनच काय, घरादारातूनही हकालपट्टी करण्याचा तो प्रकार नव्हता. दयामणीसारख्यांची खंत होती आणि आहे ती मूळ निवासींची संस्कृतीच नव्हे तर संसाधनेही एक ना एक प्रकारे बळकावत बरबाद करणाऱ्या स्थलांतरवादी अर्थव्यवस्थेबाबत ती स्वाभाविकच मानायला हवी. आज बेरोजगारी हा मुद्दा राजकीय अजेंडय़ावर अन् प्रत्येक आर्थिक विश्लेषणात झळकत असताना देशांतर्गत स्थलांतराकडे हक्क म्हणून मान्य करूनही गंभीरतेने पाहणे गरजेचे आहेच. घटनेच्या १९ व्या कलमानुसार एकीकडे संचारस्वातंत्र्य आणि संबंधित हक्क मान्य करत असतानाच राज्य शासन हे स्थलांतराचे नियमन करू शकते हे खरेच. मात्र ते विवेकपूर्ण असावे लागते, अशा नियमनाचे नियमच बनलेले नसताना आसामचे असो वा नागालँडचे- आदिवासींचे संघर्ष हे गोरगरीब स्थलांतरितांविरुद्ध ते बिहारी वा बंगाली असतात म्हणूनही उठतात, केवळ बांगलादेशी म्हणून नव्हेत. अशा परिस्थितीत शासनकर्ते आदिवासींचे हक्क, संस्कृती वा त्यांनी जपलेला निसर्ग वाचवण्यासाठी, स्वत:ची मतपेटी भरण्यासाठी कुणाची छटनी आणि कुणाची भरणी करायची, याचाच विचारविनियम करत मूळ निवासींना खूश करत, इतरांना हाकलताना दिसतात वा ठोकतानाही दिसतात. आदिवासींचे संघटन उभे करताना, या साऱ्या हकीकती त्यांचा इतिहास आणि भविष्यही डोळ्यापुढे धरत विचारात घ्याव्या लागतात. तसे न केल्यास काय होते, हेही केरळमधील आदिवासी संघटनेने दाखवून दिले आहे. मात्र ३% आदिवासी जनसंख्या असलेल्या या राज्यात खास आदिवासी प्रदेश म्हणजे वायनाडची सी. के. जानू ही आदिवासी नेत्री सतत आदिवासींच्या हक्कांबरोबरच संस्कृतीचाही मुद्दा लावून धरणारी. तिचे ‘गोत्र महासभा’ म्हणून प्रसिद्ध आणि सशक्त संगठन आदिवासींच्या एकेका जमिनीवरच्या हक्कांचे दावे मांडणारे, त्यासाठी तिला अनेकदा सत्याग्रहाचे नवनवे रूप घेऊन लढावे लागले होतेच. कधी त्रिवेंद्रममध्ये मंत्रालयासमोर घरे बांधून, मुक्काम ठोकून, तर कधी दिवसभर उभे ठाकण्याच्या सत्याग्रहातून सुमारे २०००० एकर जमिनीवरचा अधिकार हा मुद्दा घेऊन आम्ही मंत्र्यांशी चर्चेला बसलो ते रात्री १ वाजेपर्यंत. गीतानंदन हे जानूचे सहकारी आणि माहितीसह त्यांची तयारी म्हणून आणि संवेदनशील मंत्रीच काय, अधिकारी म्हणूनही सारे प्रश्न सोडवले. हे काँग्रेस सरकार होते म्हणूनच झाले, हे कुणीही मान्य करेल. मात्र त्यानंतर जानूची राजकीय कमी तसेच केरळमधल्या द्विपक्षीय राजकारणातली स्पर्धा म्हणून अधिक म्हणून की काय, माकपचे आदिवासी संघटन आणि गोत्र महासभा यांच्यातील चुरसही कधी हल्ल्यापर्यंत पोहोचून कार्य मागे पडले आणि निवडणुकीत एकदा पराभूत झालेली जानू पुन्हा रिंगणात उतरली ती भाजपचा भगवा हाती घेऊनच व सर्वाचा रोष पत्करून आणि भरपूर मतांनी हरलीही. ज्या पक्षाने आपला म्हणजे आदिवासींच्या हक्काचा मुद्दा कधी स्वीकारलाच नाही त्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवणारी अशी नेत्री आदिवासींचा लढा कमजोर करण्यास हातभार लावते तेव्हा काय करावे? आता म्हणे ती ‘माकप’मध्येच येण्याच्या प्रक्रियेत आहे! याउलट आदिवासींची नैसर्गिकता आणि सचोटी घेऊनच कार्यात उतरणारे कार्यकर्ते हे अनेक वर्षे प्रदीर्घ लढा देताना किती टोकाची बांधिलकी आणि चिकाटी दाखवतात, त्यांचीही उदाहरणे आहेतच. यातलेच उत्तम उदाहरण हे जलसिंधी गावच्या मध्य प्रदेशमधील अलिराजपूर जिल्ह्य़ातल्या बाबा महारिपाचे वर्षभरात हजारो आदिवासी दूरवरून येणाऱ्या या गावातल्याच त्या क्षेत्रातल्या सर्वच आदिवासींचे प्रतिनिधित्व करणारा बाबा हा आपल्या नैसर्गिक साधनसंपदेविषयीच नाही तर विकासाच्या प्रश्नावरही भडभडून बोलणारा. त्यानेच काय, त्याच्या कुटुंबीयांनी आणि गावकऱ्यांनीही कधीच पुनर्वसनाची भीक मागितली नाही. त्या भागात कार्य करणारे काही काळ नर्मदेच्या मुद्दय़ावर आमच्याशी जोडून राहिलेल्या खेडूत मजदूर चेतना संगठनच्या खेमराजभाईंसारख्या अत्यंत प्रगल्भ कार्यकर्त्यांने, अमित, राहुल आणि चित्तरुपासारख्या तरुणाईला सोबत घेऊन तिथले संगठन बांधले होते. वन आणि भूमी अधिकार, सरकारी भ्रष्टाचार इत्यादी मुद्दय़ांवर या सुशिक्षित कार्यकर्त्यांनी व्यावसायिक पद्धतीने, परंतु आदिवासी क्षेत्राशीच नव्हे तर व्यक्ती-व्यक्तीशी घट्ट संबंध बांधून कार्य केले आणि नंतर पूर्णपणे नर्मदा आंदोलनात झोकून देऊन बावाने गावकऱ्यांचे रागलोभ जितके झेलायचा तितकेच आंदोलन आणि जीवनशाळाही सांभाळायचा. त्याच गावातला लुवाऱ्या हा तर शेवटपर्यंत न पैशाची न कुठल्याही व्यापाराची तमा बाळगणारा इंग्लंडहून येऊन फ्रॅनी या फिल्ममेकरने बनवलेल्या फिल्ममधला तो हिरो. आदिवासी चेहराच नव्हे तर वागणूकही असलेला लुवाऱ्या कसा काय झळकणार पडद्यावर, असा प्रश्न पडणाऱ्यांना फिल्मनेच चोख उत्तर दिले. आजणवारा गावचा सरपंच म्हणून खजानसुद्धा एक भले नेतृत्व देणारा. आंदोलनातले त्याचे स्थान आणि मान हा अखेपर्यंत राहिलाच. मात्र मध्य प्रदेशच्या सरकारने जमिनीची पात्रता असतानाही, खराब, विभाजित जमिनी देत खूप छळले.. अखेरीस गुजरातमध्ये जमीन स्वीकारून हे सारे पुनर्वसित झाले. आजही प्रश्न मांडण्यासाठी आंदोलनाचा आधार घेत बाबाने त्या वेळच्या क्षेत्रातच सधन कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंहजींना लिहिलेले खुले पत्र फारच गाजले. तरीही जलसिंधीमध्ये हेलिकॉप्टरने उतरणारे दिग्विजय सिंहजींचे सरकार असेपर्यंत आणि नंतर शिवराज सरकारच्या तर मूकबधिर कारकीर्दीमध्येही राज्यानेच न्याय नाकारला, पण त्याहीपेक्षा या साऱ्यांची आजही हळहळ आहे ती आदिवासी दुनियाच नासवली म्हणून खास! महाराष्ट्रातल्या आदिवासींनी स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न स्वत: हाताळायला सुरुवात केली तिथून, सातपुडा सोडल्यानंतरही आजपर्यंत त्यांचा लढाऊ बाणा कायमच! यातले जीवनशाळांचे योगदान आणि केवळ नेतृत्व उभे करते झाले. नूरजी पाडवी, राण्या गोंजा यांसारख्यांचा विचार आणि आचार हा सरळसोट आणि राजकारणापासून दूर तरीही- ‘सखोल भूमी सरकारने निर्माण नाही ना केली? आणि त्यांनी यावर शेती तरी केली का? नाही ना? मग ती आम्हा शेतकऱ्यांकडून हिसकावून घेण्याचा त्यांना अधिकार तरी कुठून आला?’ हा भरडच्या बटु पाटलाचा प्रश्न. किडय़ा-मुकडय़ांबद्दल, कुकडय़ा-बुकडय़ाबद्दल, बुडितात घालू पाहिलेल्या ‘करहण’ म्हणजे अन्नदेवतेबद्दल त्यांची उक्ती हे आदिम संस्कृतीत आणि जीवनसंस्कारावरचे भाष्यच वाटायचे. त्यांच्यानंतरच्या पिढीतही हे वीज रुजलेच.. त्यातून पुढे आले ते विजय वळवी, नूरजी वसावे, धरमसिंग, लालसिंग, कांतिलाल, ओरसिंग.. सियाराम, खेमसिंग पूर्णकालीन झाले. यांच्या शिकल्यासवरल्या वृत्ती-प्रवृत्तीही समाजाविषयीचे प्रेम असले तरी मूलतत्त्ववादाचा लवलेशही नाही, हे आम्ही पाहत होतो. म्हणूनच आदिवासी नसूनही आदिवासींसाठी, जमीनच काय सारे हक्क मिळवण्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी नाकारले नाही. आदिवासींची एखादी संघटना तसे करू गेली तर तोही ब्राह्मणवादाइतकाच गंभीर प्रश्न ठरेल, हे एका आदिवासी कार्यकर्त्यांनेच मला समजावले होते तेव्हा धन्यधन्य वाटल्याचे आठवते. आदिवासींना वन अधिकार दिले तरी कायदा डावलून ठायीठायी वनजमीन कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रकार चालूच आहे म्हणून आजही ग्रामसभेच्या ठरावासह वा २००६ च्या कायद्यानुसार मिळायच्या सामूहिक अधिकारासह लढावेच लागते आहे. हक्क देताना जी संवेदनशीलता व्यवस्थेचा भाग असलेल्या हस्ताक्षरकर्त्यांमध्ये आधीच बाणवली गेली पाहिजे, तिचे दर्शन क्वचितच होते असे कुणी सत्तापीठांवर भेटलेच तर त्यांची उचलबांगडी ठरलेली. परंतु आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून जलवायू परिवर्तनाचे आंतरराष्ट्रीय चर्चाचर्वण चालूच असताना, आदिवासींसह जोडून, देशातीलच काय दुनियेतील जगण्याची साधनं- जल, जंगल, जमीन कोसळाव अन्य खनिज, हवा आणि दुभत्या जनावरांप्रमाणेच वन्यपशूही वाचवण्याचे आदिवासींचे जीवनव्रत हे आज बाजारी वृत्ती आणि पुंजीनेही वेढलेलेच आहे. यातूनच तर नर्मदेतल्या अनेक आदिवासींना आजही जमिनींचा कब्जा न मिळता सारे घरदार बुडताना पाहावे लागले आणि पॉस्को कंपनीला हरवून आपली जन्मभूमी, समुद्रकिनाराही वाचवणाऱ्या ओरिसातल्या आदिवासींना आता जिंदालला तोंड द्यावे लागते आहे. मात्र आज आदिवासीही निसर्गशोषण आणि जीविकावंचना भोगत असे, तरी मूळनिवासी नसलो, पावतीपुरावे नसले तरी ‘नागरिक’ म्हणून अभिमानाने जगणारे आपण सारेच भोगणार आहोत ते त्याहूनही भयावह संकट असणार आहे. म्हणूनच गरज आहे लढण्याची आणि लढणाऱ्यांचीही. जोवर जीवित आहेत आदिवासी, त्यांचे पर्यावरण (जे आपलेही आधार आहेतच!) तोवरच त्यांचे जीवनदर्शन वाचवण्यासाठी झटायला हवे. पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणाचे क्षरण होत असताना, लवासाग्रस्त कातकऱ्यांना अन् आटपाडीतल्या हत्तीच्या बरोबरीने जगणाऱ्या आदिवासींना मागास समजून हटवू पाहणारे ‘विकास’ काय नि मागास ते काय हेच समजत नाहीत, हे समजून घेऊ या. आदिवासींनी वाचवलेले जंगल त्यांना सोपवतानाही, पैशाच्या बळावर त्यांना विक्रेता बनवण्याचे देशीविदेशी कारस्थान हाणून पाडू या. भूमी संपादनाच्या कलम २४ (२) वर जी खडाजंगी सुप्रीम कोर्टात आज चालूच आहे, ती आदिवासींकडून गैरआदिवासींनी (ज्यात ‘शासन’ही धरले जावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचाच १९९८ चा ‘समता’ संस्थेच्या प्रकरणातला आदेश आहे!) बळकावलेल्या, पण ‘विकास’ही न साधता पडून राहिलेल्या वा त्यांच्याच ताब्यात राहिलेल्या जमिनीही त्यांना परत मिळू नयेत, अशा शासकांच्या भूमिकेमुळेच! वर्षांगणिक हजारो हेक्टर्स वनजमीन ही प्रकल्पांच्या नावे अथवा ठेकेदारी कंपन्यांच्या पोटी वळवताना निश्चित असे शासनकर्ते आदिवासींना मात्र संरक्षक बनवून जंगलरक्षणाचा विचार करू शकत नाहीत. का? तर आपल्या बापाची कमाई उधळणाऱ्या राजकुमारागत सरकार वागवताहेत म्हणून! आंदोलनाच्या मार्गाने जे काही आदिवासींनी आदिवासींचे धन वाचवले आहे त्यावर फक्त धोक्याची १२ वर्षेच नव्हे तर काही पिढय़ा जरी जगायच्या असतील तर हे लढेच खऱ्या विकासाचे, पर्यावरणाचे क्रांतिकारी लढे मानले पाहिजेत. त्यासाठी हवी आहे आदिवासी आणि त्यांचेच सगेसोयरे होऊन झपाटलेल्या कार्यकर्त्यांची फौज! ती उभी करण्यासाठीच आता भरमसाठी शिबिरे, छावण्याच काय सैन्यभरती आणि प्रबोधनदिंडी काढायला हवी आणि उर्वरित आयुष्यही त्यात ओतायला हवे.. हाच निष्कर्ष! medha.narmada@gmail.com
