आदूबाळ - aadubaal@gmail.com करोनाने देशातील वंचित वर्गाच्या केलेल्या दैन्यावस्थेमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प या वर्गाची आस्थापूर्वक दखल घेणारा असेल अशी सर्वसामान्य समजूत होती. परंतु सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये भविष्यातील आर्थिक नियोजनात जो मार्ग पत्करला आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल का, हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. काळ संधी देतो. वेळीच घेतली नाही तर काळ ती हिरावूनदेखील घेतो. २०२० हे ‘करोनाचं वर्ष’ म्हणून इतिहासात अमर झालं आहे. ‘महामारी’ हा जुनाट शब्द परत चलनात आणायला लागावा, हेच या वर्षांच्या माहात्म्याचं द्योतक आहे. (२०२० पूर्वी महामारी प्लेग किंवा ब्लॅक डेथची असायची; आणि ती इतिहासात किंवा सायफाय पुस्तकांतून असायची.) या वर्षांने सगळ्या जगापुढेच कित्येक प्रश्न उपस्थित केले. विशेषत: आपल्या नागरिकांच्या योगक्षेमाची जबाबदारी वाहणाऱ्या देशोदेशींच्या सरकारांपुढे! काही मूलभूत गोष्टींचा पुनर्विचार करायला या महामारीच्या वर्षांने भाग पाडले. ‘आयुष्यात श्रेयस काय आणि प्रेयस काय?’ असा प्रश्न वैयक्तिक पातळीवर तुम्हा-आम्हाला तर पडलाच, पण सरकारांनाही पडला. मोठमोठय़ा शब्दांचा मोह टाळून लिहायचं झालं, तर ‘माणसाने माणसाला जगवणे’ हे महामारीच्या काळात सरकारांचं उद्दिष्ट झालं होतं.. आणि अजूनही ते आहे. ‘माणसाने माणसाला जगवण्या’साठी तीन मूलभूत गोष्टी लागतात : (१) आरोग्य- जेणेकरून करोनामुळे किंवा अन्य रोगांमुळे माणसं मरू नयेत. (२) आर्थिक सुरक्षितता- जेणेकरून अन्न, वस्त्र किंवा निवाऱ्याअभावी माणसं मरू नयेत. आणि (३) सामाजिक सुरक्षितता- जेणेकरून माणसांनी बनलेल्या समाजात एखादी व्यक्ती विशिष्ट जात, धर्म, पंथ, किंवा वर्णाची आहे, या कारणामुळे मरू नये. अर्थसंकल्पाचा मुख्य संबंध पहिल्या दोन मूलभूत गोष्टींशी आहे. सामाजिक सुरक्षितता ही नि:संशयपणे सरकारचीच जबाबदारी असली तरी त्याचा अर्थसंकल्पाशी तसा थेट संबंध नाही, त्यामुळे ते बाजूला ठेवू. आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षितता या गोष्टी महामारीमुळे ऐरणीवर आल्या आहेत आणि देशोदेशींची सरकारं त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग चोखाळत आहेत. भारतापुरतं बोलायचं तर एक गोष्ट स्वच्छ दिसते. महामारीच्या काळात सगळ्या नागरिकांना आरोग्य आणि आर्थिक अनिश्चितता या प्रश्नांचा सामना सारख्याच प्रमाणात, सारख्याच तीव्रतेने करावा लागला नाही. संपत्तीची विषम वाटणी ही भारताची जुनी समस्या आहेच; पण महामारीने हा भेद जास्तच ठळक केला. एकीकडे सोशल डिस्टन्सिंगसारखे करोना प्रतिबंधक उपाय सहज करू शकणारे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करू शकणारे ‘सुस्थित’, तर दुसरीकडे हातावर पोट असलेले, आपल्या घरापासून शेकडो, हजारो किलोमीटर अंतरावर परक्या शहरांत अडकलेले स्थलांतरित श्रमिक वगैरे ‘वंचित’! वंचितांच्या जगण्याचा लढा जास्त तीव्र आहे. आणि त्यामुळेच महामारीसारख्या संकटात आरोग्य आणि आर्थिक अनिश्चितता हे प्रश्न वंचित वर्गाला जास्त भेडसावले यात नवल नाही. ‘सुस्थितांवर महामारीचा काहीच परिणाम झाला नाही आणि जे काही भोग होते ते वंचितांच्याच भाळी आले’ असं म्हणायचा इथे उद्देश नाही. इथे ‘त्वाड्डा कुत्ता टॉमी’चा दांभिकपणा न करता, ‘आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षितता या बाबींत सरकारच्या मदतीची जास्त गरज वंचितांना होती आणि आहे,’ असं म्हणायचं आहे, आणि त्यावर बहुधा दुमत नसावं. या अर्थसंकल्पात आरोग्यावरची तरतूद वरकरणी दुप्पट झालेली भासली तरी त्यातला मोठा भाग पिण्याचं पाणी आणि मलनिस्सारण (water and sanitation) यासाठी ठेवलेला आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या आरोग्यसेवांच्या गाभ्यातल्या नव्हेत. सार्वजनिक आरोग्यसेवा (उदा. रुग्णालये) बळकट करायला सहा र्वष चालणारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना घोषित केली गेली आहे. त्यातले तपशील येत्या काळात कळतीलच. कोविड लशीसाठी जी तरतूद आहे, तिला भारताच्या लोकसंख्येने भागलं तर माणशी अडीचशे रुपये ही रक्कम येते. लसनिर्मिती आणि वितरण यासाठी ती पुरेशी आहे का, हा प्रश्न साहजिकपणेच मनात येतो. शिवाय महामारी भारतात आटोक्यात आल्यासारखी वाटली तरी अन्य देशांचा अनुभव लक्षात घेता कोणतीच शाश्वती देण्याची परिस्थिती आत्ताच्या घटकेला नाही. अर्थसंकल्प हा शेवटी ‘संकल्प’ असतो. सत्य संकल्पांचा दाता परमेश्वर असतो (असं म्हणतात!), तशी अर्थसंकल्पाची दात्री राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय यंत्रणा असते. या यंत्रणेने प्रभावी काम करूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत- विशेषत: त्याची सर्वाधिक गरज असण्याऱ्या वंचित वर्गापर्यंत- आरोग्य सुविधा पोहोचायला किमान सहा र्वष लागतील असं चित्र दिसतं आहे. खरं तर सार्वजनिक आरोग्य सुविधा ही युद्धपातळीवरची प्राथमिकता ठेवायची मोठी संधी महामारीने भारताला दिली होती. आपल्या खंडप्राय देशात आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे राबविण्याबाबत काही मूलभूत चिंतन अपेक्षित होतं. (कदाचित ते ‘स्वस्थ भारत योजने’त असेलही; किमान तशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.) आपल्या गावी परतलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांना या कठीण काळात रोजीरोटी पुरविण्यात रोजगार हमी योजनेचा खूप मोठा सहभाग आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत मनरेगाच्या वाढलेल्या खर्चात याचं प्रतिबिंब दिसतं. प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत मनरेगाची तरतूद कमी केली गेली, हे आश्चर्यकारक आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची क्रयशक्ती तरुण आहे आणि त्यामुळे भविष्यात भारताला काय फायदे मिळणार आहेत (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) याबद्दल बरीच चर्चा होत असते. पण प्रामुख्याने ग्रामीण असलेल्या आणि महामारीच्या काळात उलटय़ा दिशेने झालेल्या स्थलांतरणामुळे ग्रामीण भागात परतलेल्या श्रमिकांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबाबतही ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. या अर्थसंकल्पातली लक्ष वेधून घेणारी गोष्ट म्हणजे भांडवली खर्चासाठी केलेली मोठी तरतूद. या भांडवली खर्चामागे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हेतू दिसतो आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, सरकारला येत्या आर्थिक वर्षांत आणखी पैसे उभे करायला लागू शकतात. पेट्रोल-डिझेलवरचा अबकारी कर वगळता करसंकलनात घट झालेली आहे आणि परिस्थिती येत्या वर्षांत पूर्वपदावर येईल याची खात्री नाही. याचा अर्थ : कदाचित सरकारला आणखी कर्ज उभं करावं लागेल. सरकारला मिळालेल्या रुपयातले ३६ पैसे कर्जाऊ घेतलेले आहेत आणि सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयातले २० पैसे व्याजापोटी जात आहेत. सरकारी कर्जातला काही भाग राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून घेतलेला आहे आणि ही रक्कम गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट आहे. अर्थसंकल्पातल्या महत्त्वाकांक्षी खर्चाच्या योजनांमुळे वित्तीय तुटीत वाढ, ती दरी बुजवायला आणखी कर्ज आणि त्यामुळे करसंकलनाच्या निधीला पडणारं व्याजाचं उत्तरोत्तर मोठं होत जाणारं भगदाड असं आजचं चित्र आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून करसंकलन वाढेल आणि त्यातून वित्तीय तूट परत एकदा मागे दिलेल्या अभिवचनांच्या (FRBM targets) आसपास येईल असा आशावाद दिसतो; पण त्यासाठी करसंकलनाच्या (पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या!) वाढीचा दर व्याजात होणाऱ्या वाढीपेक्षा जास्त हवा. तसं होतं का, हे पाहण्यासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागेल. ही तारेवरची कसरत निभावणं बऱ्याच अंशी अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापकांच्या (पक्षी : अर्थमंत्र्यांच्या!) कौशल्यावर अवलंबून असतं. आणि काही अडचणी आल्या तरी त्याचा परिणाम भांडवली खर्चाच्या वायद्यांवर होऊ न देणं, हे महत्त्वाचं. सरकारच्या या भांडवली खर्चापैकी किती पैसा खरोखरच वंचित वर्गापर्यंत पोहोचणार आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. म्हणजे सरकार भांडवली खर्च करणार, तो पैसा उद्योजकांना उत्पन्नाच्या स्वरूपात मिळणार, ते अधिकाधिक लोकांना रोजगार पुरवणार, त्यांना साहाय्यभूत ठरणारे आणखी रोजगार उभे राहणार, आणि अशा रीतीने सरकारचा पैसा झिरपत झिरपत अर्थव्यवस्थेतल्या वंचितांचा फायदा करून जाणार अशी संकल्पना आहे. पण सरकारने मुबलकपणे वाटलेला हा पैसा वंचित वर्गापर्यंत पोहोचेलच यावर सरकारचं नियंत्रण कमी असतं. ० या अर्थसंकल्पाचं समाजातल्या सुस्थित वर्गाकडून स्वागत झालं. घटत्या करसंकलनाच्या पाश्र्वभूमीवर नवे कर लादले जाणार की काय अशी भीती सुस्थित वर्गाला वाटत होती. पण अर्थमंत्र्यांनी तसं न केल्याने सुस्थित वर्गाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. भांडवली बाजाराने उसळी मारली. त्यामागे कररचनेत बदल न करण्याबरोबर अन्य कारणंही होती. विशेषत: मोठी वित्तीय तूट असल्याची खुली कबुली देणं, व्यवसायांना चालना देणाऱ्या भांडवली खर्चाची अभिवचनं आणि बुडीत र्कज हाती घेऊन बँकांना त्यापासून मुक्त करणारी ‘बॅड बँक’ ही त्यामधली प्रमुख. महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या जगन्नाथाच्या रथाला खीळ बसेल अशी भीती जगभरातल्या सरकारांना होती. त्यामुळे त्यांनी विविध आर्थिक सवलती देत आपापल्या अर्थव्यवस्थेत मुबलक पैसे ‘सोडले’, व्याजदर कमी केले. त्याचा भलताच परिणाम असा झाला की, खेळतं भांडवल सहज उपलब्ध झाल्याने जगभरातल्या भांडवली बाजारांना सध्या ऊत आला आहे. भारतातली परिस्थितीही वेगळी नाही. एकीकडे जगभरातल्या वंचितांच्या तोंडचा घास महामारी काढून घेत असताना दुसरीकडे जगभरातल्या सुस्थितांना सट्टेबाजी करायची संधी हे भांडवली बाजार उपलब्ध करून देत आहेत. भांडवली बाजारांची नाळ अर्थव्यवस्थेपासून तुटल्याचं हे एक चिन्ह आहे. ० आर्थिक धोरणांची एक दिशा असते. कोणत्याही वर्षांचा अर्थसंकल्प त्या दिशेने होत असलेल्या प्रवासातला एक थांबा असतो. कोणत्याही एका अर्थसंकल्पाला पूर्णपणे दिशाबदल करता येत नाही. भुसावळहून खांडव्याला जाणारी गाडी एकाएकी गुंटकलच्या दिशेने फिरवता येत नाही. तरीही काही अर्थसंकल्प काळाच्या प्रवाहात उठून दिसतात, लक्षात राहतात. काळ संधी देत असतो. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ‘नियोजन आयोगाची स्थापना करणारा’ म्हणून लक्षात राहिलेला आहे. बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सची स्थिती चिंताजनक झाल्यावर ‘खाउजा’ धोरणांची दारं खुली करणारा मनमोहन सिंग यांचा १९९१ चा अर्थसंकल्प, सेवाक्षेत्राचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन सेवा कर अमलात आणणारा त्यांचाच १९९४ चा अर्थसंकल्प! महामारीने अशीच एक संधी दिली होती. अर्थमंत्र्यांनीही हा अर्थसंकल्प ‘अभूतपूर्व’ असेल अशी ग्वाही दिली होती. पण.. (लेखक आर्थिक इतिहास आणि कथात्म वाङ्मयाचे अभ्यासक असून, ‘आदूबाळ’ या नावाने कथालेखनही करतात.)
