28 February 2021

News Flash

तीस साल बाद…

संकट किंवा आणीबाणीच्या वेळी मोठे धोरणात्मक निर्णय चटकन् घेता येतात. ‘काहीही करा, पण आम्हाला वाचवा’ ही संपूर्ण समाजाची भूमिका असल्याने अप्रिय आणि संपूर्णपणे नवीन निर्णय,

करोनाचा मुकाबला करताना भारत सरकारचा भरपूर पैसा आरोग्यविषयक बाबींवर खर्च झालेला असला तरी त्याचा परिणाम आपल्या आयात बिलावर झालेला नाही.

आनंद मोरे – anandmore@outlook.com

१९९१ साली देशात विविध कारणांनी आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा युगप्रवर्तक मार्ग अवलंबिला होता. आज जागतिक करोना महासंकटाने काहीशी तशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. मात्र, यावेळी भारत आर्थिक आघाडीवर तितका गाळात गेलेला नाहीए. परंतु या अभूतपूर्व परिस्थितीत युगप्रवर्तक आर्थिक धोरणे योजण्याची सुसंधी प्राप्त होत असते. ती या सरकारने साधली आहे का?

१ फेब्रुवारी २०२० ला विद्यमान सरकारने वर्ष २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आणि त्यानंतर ५४ दिवसांतच संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर बऱ्याच काळाने टप्प्याटप्प्याने अनलॉकडाऊन करत १ फेब्रुवारी २०२१ ला वर्ष २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला गेला. सरत्या वर्षांचे आडाखे चुकलेले असणार, हे तर सगळ्यांनाच माहिती होतं. त्यामुळे सरत्या वर्षांपेक्षा येत्या वर्षांसाठी सरकार काय योजना मांडणार आहे याबद्दलच सर्वाना उत्सुकता होती. अर्थसंकल्पाआधी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले होते की, ‘हा अर्थसंकल्प म्हणजे कोविडकाळात सरकारने वेळोवेळी जी धोरणे जाहीर केली होती त्याचाच पुढील भाग असेल.’ परंतु माध्यमांतील विविध गटांनी हा अर्थसंकल्प १९९१ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे युगप्रवर्तक असेल अशी अपेक्षा बोलून दाखवायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे १९९१ च्या परिस्थितीची आणि त्या अर्थसंकल्पाची सध्याच्या परिस्थितीशी आणि सद्य:अर्थसंकल्पाशी तुलना करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

१९९१ पूर्वी काय झाले होते, ते समजून घेण्यासाठी दोन संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील.. १) बॅलन्स ऑफ ट्रेड आणि बॅलन्स ऑफ पेमेंट , आणि २) वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट). वस्तूंच्या आयात आणि निर्यातीचा तोल म्हणजे बॅलन्स ऑफ ट्रेड. तर परदेशी चलनाची आवक आणि जावक यांचा ताळेबंद म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट. जर आयात जास्त आणि निर्यात कमी असेल तर बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये ‘तूट’ (डेफिसिट) येते आणि याच्या उलट परिस्थिती असेल तर त्यात ‘शिल्लक’ (सरप्लस) उरते. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये तूट असूनही विविध कारणांमुळे आवक झालेल्या परदेशी चलनाचा वापर करून बॅलन्स ऑफ पेमेंटमध्ये बाजू सावरून घेता येते. उदाहरणार्थ, जर बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये तूट आलेल्या वर्षी परदेशी राहणाऱ्या भारतीयांनी आपल्या मायदेशात भरपूर परकीय चलन पाठवले असेल तर बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये तूट असूनही त्या वर्षी बॅलन्स ऑफ पेमेंटची बाजू सावरली जाईल.

आता वित्तीय तूट म्हणजे काय, ते बघू या. जर उत्पन्नापेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होत असेल तर त्याला ‘वित्तीय तूट’ म्हणतात. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडे तीन मार्ग असतात. कर लादणे किंवा आहेत त्या करांचे दर वाढवणे; कर्ज काढणे; किंवा जास्तीचे चलन छापणे. यापैकी कराचा मार्ग वापरल्यास जनता आणि उद्योगांच्या हातातील पैसे कमी झाल्याने ते नाराज होतात. कर्जाचा मार्ग वापरल्यास उद्योगांना उपलब्ध होऊ शकणारे कर्ज कमी होऊन त्यांच्या वाढीचा वेग मंदावतो; आणि सरकारवर कर्ज चढल्याने देशाच्या आर्थिक मानांकनावर परिणाम होऊन सरकारला मिळू शकणारी परदेशी कर्जे महाग होतात. तर शेवटचा चलन छापण्याचा मार्ग वापरल्यास जास्तीचा पैसा बाजारात फिरू लागल्याने भाववाढ होते. म्हणजे आजकाल अनेक देशांतील सरकारे वित्तीय तुटीचा मार्ग सर्रास वापरत असली तरी आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने बघायचं झाल्यास हा मार्ग सरकारने केवळ मंदीच्या काळात वापरणे अपेक्षित आहे.

या संकल्पना लक्षात आल्यावर आता आपण १९९१ आणि २०२१ च्या अर्थसंकल्पांची तुलना करू या.

१९८० च्या दशकाची सुरुवात इराणमधील क्रांतीमुळे पेट्रोलियमच्या दरात झालेल्या वाढीने आणि १९७९ च्या भीषण दुष्काळाने झाली होती. त्यामुळे भारताच्या आयातीचे प्रमाण आणि त्याचे मूल्य या दोन्हींत लक्षणीय वाढ होऊ लागली होती. परिणामी बॅलन्स ऑफ ट्रेडमधील तूट वाढायला लागली होती. असे असले तरीही परदेशी भारतीयांकडून भारतात पाठवले जाणारे परदेशी चलन आणि दुष्काळाच्या कारणाने येणारी परदेशी मदत या तुटीला तोंड देण्यासाठी पुरेशी असल्याने सरकारकडील परकीय चलनाच्या गंगाजळीला धक्का लागत नव्हता.

पण १९८० च्या दशकाच्या मध्यावर आसाममधील राजकीय अस्थिरतेची तीव्रता वाढली. परिणामी आसाममधून होणारा पेट्रोलियमचा पुरवठा कमी झाला. त्यामुळे  पेट्रोलियम आयातीचे प्रमाण वाढले. त्याचवेळी आखाती देशांतील भारतीय नागरिकांकडून येणारा परकीय चलनाचा ओघ आटू लागला. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ ट्रेडमधील तुटीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडील परदेशी चलनाच्या गंगाजळीचा वापर करणे क्रमप्राप्त होते. परिणामी सरकारकडील परदेशी चलनाच्या साठय़ाला ओहोटी लागू लागली.

एकीकडे या अडचणी वाढत असताना दुसरीकडे सातव्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारच्या जबाबदाऱ्यांत बदल न करता करांच्या रकमेतील राज्य सरकारांच्या हिश्श्यात वाढ केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न घटले होते. दुष्काळानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खतांवर मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्याचे धोरण सरकारने अंगीकारले होते. या सर्व कारणांमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढली होती. त्यावेळी भारतात वैयक्तिक आयकराचा किमान दर २०%, तर कमाल दर ५०% होता. आणि भारतीय कंपन्यांसाठी ४६%, तर विदेशी कंपन्यांसाठी ७४.७५% होता. त्यामुळे कर वाढवून वित्तीय तूट भरून काढणेही अशक्य होते. म्हणून सरकारने अल्प मुदतीची कर्जे घेऊन ही तूट भागवण्याचा मार्ग वापरला. पण त्याचवेळी भारतात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण स्फोटक होत गेल्याने आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थांनी भारताचे मानांकन खाली नेले. त्यामुळे भारताला कर्जे उभी करण्यात अडचणी येऊ लागल्या. आणि मिळत होती ती कर्जेदेखील वाढीव व्याजदराने मिळू लागली. ज्याचा परिणाम पुन्हा वित्तीय तूट वाढण्यात होत होता.

अशा प्रकारे बॅलन्स ऑफ ट्रेड आणि बॅलन्स ऑफ पेमेंटमधील असमतोलामुळे परकीय चलनाच्या गंगाजळीला ओहोटी लागलेली असताना, अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट वाढत जात असताना आणि कर वाढवण्याचे व कर्जे घेण्याचे मार्ग बंद होत असताना आखाती युद्ध झाले आणि पेट्रोलियमच्या किमतीचा भडका उडाला. सरकारकडील परकीय चलनाची पातळी इतकी खालावली, की केवळ दोन आठवडय़ांच्या आयातीचे बिल भागवणेच तेव्हा शक्य होते. भारत सरकार आपल्या आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता बुडवेल की काय, अशी भीती वाटू लागली आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्योत्तर धोरणांना तिलांजली देण्याची वेळ आली.

संकट किंवा आणीबाणीच्या वेळी मोठे धोरणात्मक निर्णय चटकन् घेता येतात. ‘काहीही करा, पण आम्हाला वाचवा’ ही संपूर्ण समाजाची भूमिका असल्याने अप्रिय आणि संपूर्णपणे नवीन निर्णय, धोरणे आणि पद्धती तातडीने अमलात आणता येतात. त्याप्रमाणे १९९१ ला तत्कालीन सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण अमलात आणले; आणि जो अर्थसंकल्प मांडला, त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक युग बदलून टाकले. देशाकडील सोने गहाण टाकून जागतिक बँकेकडून दीर्घ मुदतीची कर्जे घेतली. कर्ज देताना तुम्ही काय गहाण ठेवता हेच महत्त्वाचे नसते, तर तुम्ही ते कर्ज कसे फेडणार तेदेखील महत्त्वाचे असते. जुन्या आर्थिक धोरणांद्वारे भारत ही नवी कर्जे फेडू शकणार नव्हता. त्यामुळे नवीन धोरणांची घोषणा केली गेली. परवाना पद्धत रद्द करण्यात आली. आयातीवरचे र्निबध लक्षणीयरीत्या कमी केले गेले. परिणामी भारतीय उद्योगांची संभाव्य पीछेहाट टाळण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्री आणण्यावरचे र्निबधही हटवले गेले. भारतीय कंपन्यांत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आणि सरकारी उद्योगांचे निर्गुतवणुकीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यात आले. सॉफ्टवेअर क्षेत्राला मिळणारी करसवलत आणि तिची कालमर्यादा वाढवून भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्र जगासाठी आकर्षक राहील याची खात्री देण्यात आली.

१९९१ च्या आधी भारतीय मध्यमवर्गासाठी अर्थसंकल्पातील करांचे दर हा महत्त्वाचा भाग होता. त्यामुळे या युगप्रवर्तक अर्थसंकल्पातील कित्येक तरतुदींचे महत्त्व मध्यमवर्गाच्या लक्षात आले नव्हते. धोरणे नवीन आहेत हे कळत होते, पण त्यांचा परिणाम काय होणार, ते कळत नसल्याने ‘देश विकला, जागतिक बँकेसमोर देशाचे सार्वभौमत्व गहाण टाकले’ ही विरोधी पक्षांनी केलेली टीका मध्यमवर्गाने स्वीकारली.

त्यानंतर विविध परदेशी बनावटीच्या गाडय़ा भारतात उपलब्ध होऊ लागल्या, त्यांच्यासाठी वाहनकर्ज, घरांसाठी गृहकर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर होऊ लागल्या, सेवाक्षेत्राने भरारी घेतली, वडिलांचे निवृत्तीच्या वेळचे वेतन आणि मुलाचे नोकरी सुरूकरतानाचे वेतन सारखे होऊ लागले, अनेकांना नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळातच परदेशी जाण्याची संधी मिळू लागली, मनोरंजन, पर्यटन, हॉटेल्स, विमान वाहतूक यांसारखी नवीन क्षेत्रे उदयाला आली. पण भारतीय मध्यमवर्गाने १९९१ नंतरच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात आयकराचे दर आणि कशाच्या किमती किती वाढल्या यावर चर्चा करण्यातच धन्यता मानली.

या पाश्र्वभूमीवर करोनोत्तर काळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे बघताना जाणवते की, या अर्थसंकल्पापूर्वी निर्गुतवणुकीचे धोरण आता चांगलेच स्थिरावले आहे. १९९१ च्या अस्थिर सरकारच्या तुलनेत आजचे सरकार एकदम दणदणीत बहुमत घेऊन स्थिर आहे. देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेली आहे. आणि जागतिक बाजारात पेट्रोलियमचे दर पडल्यावर त्याचा फायदा ग्राहकांकडे वळता करण्याऐवजी जादा कर आकारून केंद्र सरकार आपली तिजोरी भरत असतानाही बोलका मध्यमवर्ग त्याकडे दुर्लक्ष करतो आहे. सीएए आणि एनआरसीमुळे आसामात गोंधळ झालेला असला तरीही त्याचे स्वरूप १९८० च्या दशकातील उद्रेकाइतके उग्र नाही. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन आणि पुरेसा साठा सरकारी गोदामांत आहे. जीएसटीसारख्या करव्यवस्थेमुळे कराच्या आकारणीत आणि संकलनात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. करोनाकाळात घटलेल्या आयातीमुळे बॅलन्स ऑफ ट्रेड आणि बॅलन्स ऑफ पेमेन्टच्या आघाडीवर भारत निर्धास्त आहे. लोकांचे परदेशी जाणे थांबल्यामुळे आणि आयातीत मोठी घट झाल्यामुळे परदेशी चलनाची मागणी लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. परिणामी परकीय चलनाच्या गंगाजळीने उच्चांक गाठला आहे.

इतक्या सर्व पातळीवर आलबेल असताना बँकिंग क्षेत्राला मात्र बुडीत कर्जाच्या संभाव्य धोक्याने आणि कर्जवाटपातील घोटाळ्याने ग्रासले आहे. जीएसटीचे विमान अजूनही धावपट्टीवरच रेंगाळते आहे. जगभरात सर्व देशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी आयातीवर र्निबध घालायला सुरवात केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी संमत करून घेतलेल्या शेतीविषयक कायद्यांना होणाऱ्या विरोधाने प्रखर रूप धारण केले आहे. आणि १९९० च्या आखाती युद्धाप्रमाणे करोनासंकट जगावर आणि भारतावर कोसळले आहे. अनेकांचे उद्योग- व्यवसाय बुडाले आहेत, कित्येकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे.

करोनाचा मुकाबला करताना भारत सरकारचा भरपूर पैसा आरोग्यविषयक बाबींवर खर्च झालेला असला तरी त्याचा परिणाम आपल्या आयात बिलावर झालेला नाही. पण करोनाकाळात सरकारचे करसंकलन कमी झाल्याने वित्तीय तूट अंदाजापेक्षा जवळपास तिप्पट झाली.

म्हणजे १९९१ च्या परिस्थितीशी तुलना करता विद्यमान परिस्थिती वेगळी आहे. तेव्हा बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये तूट होती, अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट होती आणि परकीय चलनाची गंगाजळी आटलेली होती. याउलट, आता बॅलन्स ऑफ ट्रेडची तूट लक्षणीय नाही. परकीय चलनाची गंगाजळी उच्चांकी आहे. फक्त वित्तीय तूट मात्र १९९१ सारखी आहे.

ही वित्तीय तूट असतानाही करोनामुळे लुळ्या पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक बांधकामांचा मार्ग पुढे केला आहे. आणि वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी निर्गुतवणूक आणि सरकारी मालमत्तेचे चलनीकरण (मॉनेटायझेशन) करण्याचे धोरण सरकारने पुढे केले आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती वेळ लागेल? त्यातून ठरलेले उद्दिष्ट साध्य होईल का? आपल्या नोकऱ्यांवर काय परिणाम होतील? खर्चावर काय परिणाम होतील? आणि आपले जीवनमान सुधारेल की नाही? याबद्दल आजचा बोलका मध्यमवर्ग १९९१ इतकाच अनभिज्ञ आहे. लुळ्या पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकामांऐवजी गरीबांच्या खात्यात पैसे द्या, त्यामुळे मागणी तात्काळ वाढून अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर येईल, हा विरोधी पक्ष मांडत असलेला विचार आजच्या मध्यमवर्गाला भावत नाही आहे.

त्यामुळे १९९१ नंतर ‘तीस साल बाद’ आलेला हा अर्थसंकल्प एका अर्थाने युगप्रवर्तक ठरला आहे असं म्हणायला हरकत नाही.

(लेखक पेशाने सनदी लेखापाल असून, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2021 1:13 am

Web Title: union budget 2021 coronavirus pandemic indian economy dd70
Next Stories
1 जिन तक जाम नहीं पहुँचा, उन प्यासों की बात करो
2 रफ स्केचेस् – मोंमार्त् आणि मिसळ क्लब
3 मोकळे आकाश.. : पोचपावती
Just Now!
X