माधव गाडगीळ - madhav.gadgil@gmail.com ‘संवेदनशील परिसर क्षेत्र’ (इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन- ‘ईएसझेड’) या संकल्पनेचा बट्टय़ाबोळ कशा तऱ्हेने केला जात आहे याबद्दल कळकळीने ऊहापोह करणारा आणि सध्या भीषण निसर्गप्रकोपाचा सामना करीत असलेल्या समस्त मनुष्यजातीचे भवितव्य सुरक्षित राखावयाचे असेल तर आपण कोणती पथ्ये पाळणे निकडीचे आहे, हे स्पष्टपणे कथन करणारा विख्यात पर्यावरणतज्ज्ञांचा लेख.. आज सह्यद्री-सातपुडय़ाच्या डोंगरराजीतील समस्त ग्रामस्थ, समस्त आदिवासी अस्वस्थ आहेत. त्यांना आपल्यावर काय र्निबध लादले जातील, की आपल्याला गावच सोडावे लागेल, या कशाचीच खात्री नाहीये. खरे तर त्यांना २००६ सालच्या वनाधिकार कायद्याप्रमाणे केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामूहिक वनाधिकारही द्यायला हवे होते. गडचिरोली जिल्ह्यतला अनुभव सांगतो की, सामूहिक वनाधिकारातून त्यांना केवळ आर्थिक स्थैर्य लाभते, एवढेच नाही तर ते निसर्ग संरक्षणाच्या आणि संवर्धनाच्या कार्यक्रमाला भरीव योगदान करू लागतात. पण उलट आज जनता आणि शासनाचा एक उंदरा-मांजराचा खेळ चालला आहे. यातल्या शासनाच्या मांजराची नखे आहेत- ‘संवेदनशील परिसर क्षेत्र.’ (इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन- ‘ईएसझेड’) आमच्या २०१० च्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटावर ‘संवेदनशील परिसर क्षेत्रा’च्या (ईएसझेड) मर्यादा ठरवण्याचे काम सोपवले गेले होते. तेव्हा आम्ही याबाबतीत आधी काय केले गेले आहे हे तपासले. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या आधारे विशिष्ट क्षेत्रांना संरक्षण देण्याच्या उद्दिष्टाने महाराष्ट्रात डहाणू तालुका, महाबळेश्वर व माथेरान यांना ईएसझेडचा दर्जा दिला गेला होता. आम्ही प्रत्यक्ष भेटी देऊन तिथे आज काय चालले आहे हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. २००१ साली महाबळेश्वरात ही व्यवस्था अमलात आली होती. दुर्दैवाने आजच्या झोटिंगशाहीत या चांगल्या संकल्पनेचा विपर्यास होतो आहे. महाबळेश्वरला लोकांना न विचारता-पुसता नानाविध र्निबध लादले गेले आहेत अन् या र्निबधांचा गैरफायदा उठवत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. तिथे भूजल सांभाळायला पाहिजे हे खरे; परंतु जर वीस हजार रुपये लाच दिली तर कुठेही विहीर खणता येते, एरवी नाही- अशी लेखी तक्रार मला मिळाली. आणखीच वाईट वाटले ते महाबळेश्वरच्या आसमंतातल्या वाडय़ा-वस्त्यांच्या रस्त्यांवर वनविभागाने खोदलेले चर पाहून! इथले रहिवासी पारंपरिक वननिवासी आहेत. त्यांच्या पूर्वजांनी अफझलखानाच्या सेनेशी शिवरायांच्या वतीने लढताना आत्मबलिदानही केले असेल. आज अमलात आलेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार त्यांना अनेक हक्क द्यायला हवेत. ते करणे तर सोडाच; उलट जबरदस्तीने त्यांच्या वस्त्यांचे रस्ते तोडले जात आहेत. परिसरशास्त्रीय संवेदनशीलता (ईएसझेड) हा शास्त्रीय वाङ्मयात मान्य संकल्प नाही. आपण नव्या संकल्पांची मांडणी अवश्य करावी, परंतु त्यांना विज्ञानाच्या चौकटीत बसवण्यासाठी जमिनीवरच्या पद्धतशीर निरीक्षणांच्या आधारावर व्यवस्थित अनुमाने काढली गेली पाहिजेत. ‘ईएसझेड’ संकल्पनेला असा काहीही पाया नव्हता. २००० साली योजना आयोगाच्या सेन समितीने केवळ काही व्यापक निकष सुचवले होते. त्यानुसार भारतातील बहुतांश डोंगराळ आणि इतरही भूभाग संवेदनशील ठरले असते. सेन समितीने ‘ईएसझेड’मध्ये कसे व्यवस्थापन करावे याबाबत काहीही सुचवले नव्हते. अशा सर्व भूभागांना मानवी हस्तक्षेपापासून पूर्णतया दूर ठेवणे अशक्यच आहे. त्यानंतर २००२ साली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यांच्या दहा किलोमीटर परिघातील संपूर्ण भाग संवेदनशील जाहीर करावा असे सुचवून निरनिराळी ‘ईएसझेड’ जाहीर केली होती. आम्ही यातल्या कोल्हापुरातील क्षेत्रांना भेट दिली. तिथे संपूर्ण ‘ईएसझेड’मध्ये कृत्रिम प्रकाशावर बंदी घातली होती. साहजिकपणेच कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने एकमुखाने ‘ईएसझेड’ अमान्य असल्याचा ठराव केला होता. मुंबईत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे. या ‘नवलाख तळपती दीप विजेचे जेथे’ अशा मुंबानगरीत दहा किलोमीटर परिघातले सगळे विजेचे दिवे आपण मालवणार आहोत का? उलट, या राष्ट्रीय उद्यानालाच चिकटून असलेल्या आरे दुग्ध वसाहतीतील झाडांची तोड करण्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जोरात समर्थन करत होते. हे काय नाटक चालले आहे? अशी बंधने घालण्याचा वनविभागाला काहीही कायदेशीर अधिकार नाही. परंतु मनमानी करत वाटेल तशी बंधने घालणे ही वनविभागाची रूढी झाली आहे आणि सत्ताधारीही त्यांना बिनदिक्कतपणे पाठिंबा देत राहतात. आमच्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या परिसरातील एनर्कोन कंपनीच्या पवनचक्क्यांच्या पाहणीत बेहद्द खोटेपणा नजरेस आला. इथल्या ‘ईएसझेड’बद्दलचा फॉरेस्ट रेंजरचा प्रामाणिक अहवाल डावलून वनविभागाने पवनचक्क्यांना परवानगी दिली होती. जिथे शेकरूंची घरटी डोळ्यांत भरत होती, तिथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘इथे काहीही महत्त्वाचे वन्यजीव नाहीत’ असे खोटेनाटे निवेदन दिले होते. पवनचक्क्यांसाठी निष्काळजीपणे बांधलेल्या रस्त्यांनी तिथे दरडी कोसळत आहेत, गाळाने ओढे, नदीनाले, धरणे भरत आहेत, शेतीची नासाडी होते आहे याकडे चक्क काणाडोळा केला गेला होता. आमच्यावर ‘ईएसझेड’ला शास्त्रीय आधार देण्याची जबाबदारी येऊन पडली होती. तेव्हा आम्ही निकषांचा एक संच अभ्यासपूर्वक ठरवला. त्यावरचे विवेचन ‘करंट सायन्स’ या महत्त्वपूर्ण पाक्षिकात प्रकाशित करून आम्ही प्रतिक्रियाही मागविल्या. त्या लक्षात घेऊन निकष पक्के केले. नंतर निकषांच्या मूल्यांकनाची पद्धत ठरवून पश्चिम घाटातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे संवेदनशीलतेचे मूल्य ठरवले. त्याची व्यवस्थापन पद्धतीही ठरवायला हवी. आपले संविधान आणि वेगवेगळे कायदे हा व्यवस्थापनाचा सर्वमान्य आधार आहे. आपल्या संविधानाच्या ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरूस्त्यांप्रमाणे ग्रामसभा व ग्रामपंचायत किंवा मोहल्ला सभा व नगरपालिका, महानगरपालिका हे शासन व्यवस्थेचे प्राथमिक घटक ठरवले गेले आहेत. त्यांच्या पातळीवर ज्याबाबतीत निर्णय घेता येतील त्यासंदर्भात वरच्या पातळीवरून काहीही लादणे अयोग्य आहे. म्हणजेच ग्रामपंचायतींना आपापल्या क्षेत्रात काय पद्धतीने निसर्गाचे रक्षण व पर्यावरणपूरक विकास हवा आहे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. लोकांना निकोप परिसराची आच असते व तो सांभाळण्याची आकांक्षा असते. ग्रामसभा व ग्रामपंचायती आपला अधिकार वापरून आपली गावे संवेदनशील ठरवू शकतात. मी दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्यातील माझ्या मित्रांच्या गावकऱ्यांना असे सुचवल्यावर त्यांनी उत्साहाने त्यांना काय पद्धतीचे निसर्गरक्षण आणि पर्यावरणपूरक विकास हवे आहेत याचे आराखडे बनवले. ते आमच्या तज्ज्ञ गटाच्या अहवालात समाविष्ट केलेले आहेत. या ठरावांत या गावांना आपल्या परिसरात खाणी नको आहेत, हे नोंदवले होते. परंतु खाणींत हितसंबंध गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांना हे बोचले. तेव्हा अशा एका महोदयांनी गावागावात जाऊन सांगितले की, ‘गाडगीळ काहीही म्हणोत, आपल्या देशात प्रत्यक्षात अशी लोकशाही नांदत नाही. गाव संवेदनशील असावा असा ठराव केल्यावर तुम्ही हमखास वनविभागाच्या कचाटय़ात सापडाल. उलट, खाणी स्वीकारल्यात तर खाणमालक थोडीफार नुकसानभरपाई देतील. एवंच, खाणी स्वीकारणे हाच शहाणपणा आहे.’ हे महोदय माझ्या परिचयाचे होते. मी त्यांना म्हणालो की, ‘तुमच्या मते, एक तर लोकांनी खाणीच्या आडात पडावे, नाहीतर वनविभागाच्या विहिरीत! जनसामान्यांना जमिनीवर ताठ उभे राहण्याचा अधिकार नाही.’ ते हसले आणि म्हणाले, ‘माधव, हे दारुण वास्तव आहे.’ आमच्या अहवालात काहीही चुका नव्हत्या. एवढेच, की आमच्या कायद्यांप्रमाणे सुयोग्य शिफारशी धनदांडग्यांना नकोशा होत्या. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी आम्हीही जुलूम-जबरदस्तीच्या बाजूचेच आहोत असा गैरसमज पसरवण्याची शिकस्त केली. दरम्यान, आमच्या शिफारशी डावलून जिकडेतिकडे अद्वातद्वा विकासकामांतून परिसराची नासाडी चालूच ठेवली. मात्र, २०१८ मध्ये केरळात अचाट पाऊस पडून पूर आल्यावर लोक विचारात पडले. त्यानंतर २०१९ आणि २०२० मध्येही पुन्हा चिक्कार पाऊस पडून आणि मोठय़ा प्रमाणावर दरडी कोसळून अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. दोन्ही वर्षी जिथून दरडी कोसळल्या ते भाग आमच्या अहवालाप्रमाणे अतिशय संवेदनशील होते. तिथे आणखी ढवळाढवळ करू नये असे आम्ही सुचवले होते. तरीही त्या उंचावरच्या डोंगरांत आधी बऱ्याच प्रमाणात टिकून असलेली वनराजी तोडून रस्ते, मळे बनवले होते आणि दगडखाणी खणल्या होत्या. या अपप्रकारांमुळेच हा हाहाकार घडला हे लोकांना पटले आणि राजकीय नेतेसुद्धा आमचा अहवाल डावलणे ही चूक झाली, असे तेव्हा म्हणू लागले. आमचा अहवाल नाकारून राजकारण्यांनी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवा गट नेमला. त्यांनी लोकशाही ठोकरत स्थानिक समाजांना आर्थिक निर्णय घेण्याचा काहीही अधिकार नाही असे बजावले. शिवाय नैसर्गिक स्थळे व सांस्कृतिक स्थळे अशी एक नवीनच अशास्त्रीय संकल्पना मांडली. मात्र, तिला वैज्ञानिक आधार पुरवण्याचा विचारही केला नाही. त्यांची नैसर्गिक स्थळे मुख्यत: वनविभागाच्या अखत्यारीतील स्थळे आणि सांस्कृतिक स्थळे म्हणजे इतर सर्व भूभाग. आणि ते केवळ नैसर्गिक स्थळांना संरक्षण देण्याची शिफारस करतात. त्यांच्या सांस्कृतिक स्थळांत भीमाशंकर हे भीमा नदीचे किंवा तलकावेरी हे कावेरी नदीचे उगमस्थान यांचाही समावेश होतो. म्हणजेच त्यांनी यांचा विध्वंस करण्यास मोकळीक दिली आहे. एका धक्कादायक दुर्घटनेत २०२० साली काही भष्टाचाऱ्यांनी जिथे आक्रमण केले होते तिथे प्रचंड दरड कोसळून तलकावेरीची उभ्या डोंगरावरची विशाल देवराई उद्ध्वस्त झाली आणि अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. या सदोष व लोकशाहीला खुंटीवर टांगून ठेवणाऱ्या सूचना केंद्र व राज्य शासनांनी लागलीच स्वीकारल्या नव्हत्या. परंतु आता त्या स्वीकारून चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणण्यात येत आहेत. जिथे खाणींसारख्या आर्थिक संबंधांना सोयीचे आहेत ते प्रदेश कस्तुरीरंगन यांच्या ईएसझेडमधून वगळले जात आहेत. आणि इतरत्र वनविभागाच्या जबरदस्तीला मोकळीक दिली जाते आहे. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट झाल्यामुळे अनेक लोकाभिमुख कायदे मंजूर झाले. वनाधिकार हा त्यातलाच एक कायदा आहे. महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ात आदिवासी समाजातले समर्थ नेतृत्व आणि सच्चे शासकीय अधिकारी एकत्र आल्यामुळे इथे हजारावर सामूहिक वनाधिकार मंजूर झाले आहेत. आणि ही वनसंपदा आता आपल्या व्यवस्थापनाखाली आहे आणि ती काळजीपूर्वक सांभाळण्याने आपल्यालाच लाभ होणार आहे हे लोकांना जाणवू लागले आहे. त्यामुळे येथील ग्रामसभा झपाटय़ाने सुव्यवस्थापनाच्या मार्गाला लागल्या आहेत. आपणहून नव्या देवराया प्रस्थापित करत त्या निसर्गाला जपत आहेत. सह्य़ाद्री- सातपुडय़ाच्या इतर सर्व डोंगराळ मुलखांत हेच व्हायला हवे. परंतु दुर्दैवाने शासनाच्या विकृत विकासवासनेमुळे तिते उफराटे उपद्व्याप चालू आहेत. अशा वाकडय़ा चालीमुळे आपण जगात अनेक दृष्टीने खालच्या पातळीवर पोहोचलो आहोत. गेली दहा वर्षे सुमारे १७० देशांना तेथील जनता किती आनंदात आहे आणि पर्यावरण किती व्यवस्थित सांभाळले जात आहे यासंदर्भात निर्देशांक दिले गेले आहेत. या दोन्ही निर्देशांकांत भारत जवळजवळ रसातळाला- म्हणजे १५० व्या स्थानाच्या आसपास आहे. दोन्ही निर्देशांकांत स्वित्र्झलड हा छोटासा देश शिखरावर आहे. हा लोकशाहीप्रेमी देश औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत आहेच; शिवाय त्यांच्या उंल्ल३ल्ल अथवा पंचायतींच्या पातळीवर तर प्रातिनिधिकतेच्या पुढे जाऊन थेट लोकशाही राबवली जात आहे. यावरून उघडच आहे की, भारताला निकोप औद्योगिक प्रगती करायची असेल तर लोकाभिमुख बनून खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीचा पाठपुरावा करून आणि पर्यावरण सांभाळूनच ते शक्य होईल.
