गोमुख ते उत्तरकाशी या १३० कि. मी. लांबीच्या परिसरास ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करावे, अशी सूचना राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाने २०११ साली केली होती. हा भाग पर्यावरण संवेदनशील म्हणून घोषित झाला असता तर तिथे होत असलेले अनेक धोकादायक जलविद्युत प्रकल्प तसेच बेबंद रस्तेबांधणीस आळा बसला असता. परंतु काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भाजपचे माजी मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडुरी यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करू नये असा ठराव उत्तराखंड विधानसभेने संमत केला. त्याचीच भीषण परिणती म्हणजे उत्तराखंडमध्ये नुकताच झालेला महाप्रलय होय.‘पर्यावरणाचं स्वरूप जागतिक असून, त्याचं आव्हान मात्र सामाजिक व राजकीय आहे. आपला समाज काळानुरूप सुसंस्कृत व जबाबदार होत नसल्यामुळे संपूर्ण पृथ्वी धोक्यात आली आहे..’ पर्यावरणशास्त्रज्ञ जेम्स लव्हलॉक.इसवी सन २०५५! महापुरामुळे लंडन शहराच्या नाकातोंडात पाणी गेलं आहे.. अॅमेझॉनच्या सदाहरित जंगलात आगीचं तांडव चालू आहे.. आल्प्स पर्वतावरून बर्फ गायब झालं आहे.. प्रलय, कयामत, डूम्स डे या सर्व मिथ्यकथांमधील व्यक्त झालेला अंतकाळ पृथ्वीतलावर अवतरला आहे! २००९ साली आलेल्या फ्रॅनी आर्मस्ट्राँग यांच्या ‘एज ऑफ स्टुपिड’ या अॅनिमेशनपटात २०५५ साल असं दाखवलं आहे. त्यात मानवी संस्कृतीच्या खुणा, कला व ज्ञान जतन करून ठेवण्याची जबाबदारी एका संग्राहकावर टाकली आहे. हा संग्राहक बर्फाच्छादन पूर्णपणे नष्ट झालेल्या उत्तर ध्रुवावर बसून चित्रफितीमधून भूतकाळातील मानवी वर्तन पाहत बसला आहे. तो वर्तमानकाळातील वृत्त आणि भविष्यातील भीषणता यांचं मिश्रण करून मानवी बेजबाबदारपणा अधोरेखित करत सारखा म्हणतो, ‘आपल्याला पृथ्वी वाचवता आली असती की!’ संपूर्ण जगच मूर्खासारखं वागत होतं, हे दिग्दर्शक वारंवार ठसवत राहतो. मानवी वर्तनामुळे पृथ्वी कशी धोक्यात आली आहे, हे अनेक विज्ञान कादंबऱ्या व चित्रपटांतून विस्तारानं दाखवलं जात आहे. या व अशा कल्पनांना अतिवास्तव (फँटसी) संबोधून त्यांची उपेक्षा करता येत नाही. २१ व्या शतकात प्रवेश केल्यापासून येत असलेल्या नसíगक व मानवी आपत्ती तर या कल्पनांपेक्षाही भयंकर आहेत. आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारिता क्रमाक्रमाने वाढत आहे. आताचा उत्तराखंडचा प्रलय हा त्या मालिकेतील एक! भारतातील पर्यावरण चळवळीचा पाया घालणाऱ्या ‘चिपको’ आंदोलनाच्या भूमीमध्ये पर्यावरणीय बेमूर्वतखोरपणामुळे हाहाकार उडाला आहे. १९७० साली अलकनंदा नदीला आलेल्या पुरातूनच हा परिसर खडबडून जागा झाला होता. तो पूर अतिशय चिमुकला वाटावा असं थमान या महाभयंकर महापुरानं घालून ‘चिपको’वर पूर्णपणे पाणी फिरवलं आहे.४३ वर्षांपूर्वी अलकनंदा नदीचं पात्र ओलांडून गावांमध्ये सरावैरा घुसलेलं पाणी पाहून गांधीवादी कार्यकत्रे चंडिप्रसाद भट चकित झाले होते. चंडिप्रसाद यांनी स्थापलेलं दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळ गावाला स्वावलंबी करण्यासाठी ग्रामोद्योग व शिक्षण असे कार्यक्रम राबवत होतं. त्यांनी जंगलतोडीमुळे होऊ घातलेल्या भयावह परिणामांचा अंदाज वेळीच ओळखला. जंगलतोड थांबवण्यासाठी चंडिप्रसादांनी रीतसर तालुका, जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडे वेळोवेळी अर्ज-विनंत्या केल्या. पण नोकरशाहीवर ढिम्म परिणाम झाला नाही. चमोली, उत्तरकाशी परिसरात अक्रोड, देवदार, अंगू, ओक, शिसव, पांगर अशा वैशिष्टय़पूर्ण वनस्पतींनी नटलेलं जंगल आहे. जळण, झोपडी, शेतीची अवजारं, उदरनिर्वाह असं सर्व काही पुरवणारं श्रीमंत जंगल इथं आहे. साहजिकच सगळे पर्वतीय रहिवाशी त्या जंगलावर अवलंबून असतात. अंगू वृक्षाचं लाकूड बॅडिमटन व टेनिसच्या रॅकेटसाठी उपयुक्त आहे, हे लक्षात येताच त्यांची तोड सुरू झाली. अनेक प्रकारची झाडं बांधकाम व फíनचरसाठी उपयोगी होती. अशा विविध कारणांसाठी जंगलतोडीचा वेग वाढू लागला. राजकीय लागेबांधे व त्यामुळे मिळणाऱ्या शासकीय अनुमतीने त्यांना सरकारी परवाने मिळताच शेकडो वर्षांची अजस्र झाडं असलेलं मौल्यवान जंगल झपाटय़ानं नष्ट होऊ लागलं. नद्यांजवळील वृक्षराजी पाण्याच्या प्रवाहाला अटकाव करीत असते. त्यामुळे पुरापासून रक्षण होते. हे वृक्ष नाहीसे झाल्याने पाणी शोषणाऱ्या वनस्पती नष्ट झाल्याने माती वाहून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. पर्वत उघडे पडल्यानं दरडी कोसळण्याच्या संख्येत वाढ झाली. ‘वनसंपत्ती नष्ट होण्यानेच पूर येत आहेत, दरडी कोसळताहेत, रहिवाशांचं जगणं असह्य़ होतंय,’ हे दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळानं गावोगाव िहडून सांगायला सुरुवात केली. महिलाही यात सामील झाल्या. त्या आपल्या भाषेत एकमेकींना सांगू लागल्या. रोजच्या जगण्याचा भाग असणाऱ्या वनस्पती व प्राण्यांचं महत्त्व वेगळं सांगण्याची गरज नव्हती. वृक्षतोड थांबवणं सर्वाना महत्त्वाचं कर्तव्य वाटू लागलं. यातूनच १९७४ साली ‘चिपको’ आंदोलन निर्माण झालं. दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळानं जनजागरण व न्यायव्यवस्थेचा दबाव अशा सर्व मार्गानी जाऊन १९७७ साली जंगलतोडीवर शासनाकडून बंदी जाहीर करून घेण्यात यश मिळवलं. पण हा पर्यावरणलढा एवढय़ाच मर्यादित अर्थाचा नव्हता. त्यांना अनेक पर्यावरणीय समस्यांना सामोरं जावं लागत होतं. जंगल नष्ट झाल्यानं अस्वलं, डुकरं उभ्या पिकांची नासाडी करू लागली. जनावरं, बालकं बिबळ्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा जंगलातील वृक्ष वाढवण्याबरोबरच जंगलाजवळच्या शिवाराला दगडी कुंपण घालायचं चंडिप्रसादांनी ठरवलं. गढवाल व कुमाऊँ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना साथीला घेऊन ५४ कि. मी. लांबीचं कुंपण त्यांनी तयार केलं. या कुंपणामुळे जनावरांचा त्रास थांबला. शिवाय दगडांमुळे पळून जाणारी माती अडू लागली. माती थांबल्याने तिथे गवत वाढू लागलं. गुरांना चारा मिळाल्यानं दुधाचं उत्पन्न वाढलं. अहमदाबाद येथील उपग्रह केंद्राची मदत घेऊन उपग्रहाने १९७२, १९८२ साली घेतलेली छायाचित्रं व १९९२ साली घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास त्यानंतर केला गेला. चिपकोमुळे जंगलामध्ये दरवर्षी २२६ हेक्टरची वाढ होत गेली. जंगलतोड थांबवण्याच्या ‘चिपको’सोबत घेतलेल्या मोहिमांमुळे १९७२ ते ८२ मध्ये जंगलतोडीचं प्रमाण ३२३५ हेक्टरवरून ८२४ हेक्टरवर आलं. तर पुढच्या नऊ वर्षांत १९९१ पर्यंत १७९ हेक्टर एवढीच जंगलतोड झाली. याचा अर्थ रहिवाशांनी गरजेपुरती झाडे तोडूनही वृक्षारोपणामुळेच १९७२ च्या अवस्थेनंतर जंगलात भर पडत गेली. (विकास आणि पर्यावरण संवर्धनाचा तोल असा साधला पाहिजे.) परिणामी दरडी कोसळण्यात घट झाली. दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळानं पूर, दरडी कोसळणं या आपत्ती नसíगक नाहीत, मानवनिर्मित आहेत हे दाखवून आपत्ती व्यवस्थापनाचा कित्ता घालून दिला होता. रचना आणि अिहसक संघर्ष या दोन्हींचा आदर्श घालून देणारे चंडिप्रसाद ‘चिपको’ भूमीतील हा महाप्रलय पाहून हतबुद्ध झाले आहेत.भारतात दरवर्षी दहा लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत असावं असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. उत्तर भारतातील जम्मू-काश्मीर, हिमालयाचा भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत, तर ईशान्य भारतातील मेघालय, आसाम, अरुणाचल, दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक व आंध्र, मध्य भारतात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या सर्व राज्यांत जंगलांची स्थिती सारखीच आहे. जगातील सर्वाधिक ११,५०० मिली मीटर पाऊस पडणारे ठिकाण- चेरापुंजी असं म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर हिरव्यागर्द डोंगरराजीतील गाव डोळ्यासमोर येतं. गावाचं ते रूप आता इतिहासजमा होऊन चेरापुंजी उघडीबोडकी झाली आहे. तिथल्या डोंगर व टेकडय़ांवर माती शिल्लक नाही. या बेसुमार जंगलतोडीमुळे कधीही भरून न निघणारी हानी झाली आहे. सामान्य पावसाचा थेंब साधारणपणे तीन ते आठ मिली मीटर व्यासाचा असतो; परंतु त्याचा वेग दर सेकंदाला २५ ते ३० फूट एवढा- म्हणजेच तासाला ३० ते ३६ कि. मी. इतका तुफान असतो. अतिवृष्टी वा ढगफुटीच्या पावसाचा वेग तर कैक पट असतो. या जबरदस्त गतिजन्य ऊर्जेमुळे बुलडोझरने उकरल्यागत माती पावसाने वाहून जाते. जंगलात वृक्ष व वनस्पती पावसाचे थेंब अलगद झेलतात. त्यामुळे पावसाचा वेग कमी होऊन थेंब जमिनीवर अगदी अलगद येतात. जमिनीवर वाळून पडलेल्या पानांचं आच्छादन असतं. त्यामुळे जंगलातली माती वाहून जात नाही. पडलेल्या पावसाच्या ७० ते ८० टक्के पाणी जिरू शकतं. उघडय़ा जमिनीवर पडलेल्या पावसाच्या पाण्यापकी ५० ते ७० टक्के पाणी वाहून जातं. गवतानं झाकलेल्या जमिनीत दर हेक्टरी दरवर्षी जेमतेम ०.१ ते ०.३ टन मातीची धूप होते. उघडय़ाबोडक्या जमिनीवरील प्रत्येक हेक्टरावरून दरसाल ४२ टन माती वाहून जाते. ही माती नद्यांमध्ये जाऊन बसते. कुमाऊँ विद्यापीठानं २००० साली केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे की, ‘गंगा दरवर्षी सुमारे ५० कोटी टन माती वाहून नेते. ब्रह्मपुत्रा ७० कोटी टन, तर सिंधू ४० कोटी टन माती वाहून नेते.’ उत्तराखंड राज्यात सर्वदूर पसरलेला अतोनात गाळ हेच पुन्हा सिद्ध करीत आहे.अलकनंदा व भागीरथी नदीवर ९००० मेगावॅट क्षमतेच्या ७० जलविद्युत प्रकल्पांची रस्ते व बोगदे खणून तयारी चालू आहे. उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशातील तीर्थयात्रांसाठी वाढणारी गर्दी पाहून दोन्ही राज्यांनी रस्ते केले. हिमालयातील ठिसूळ व अस्थिर खडकांमध्ये काम करताना त्यांचा सूक्ष्म अभ्यास केला पाहिजे. पर्यटनातून उत्पन्न मिळत असले तरीही कुठलाही परिसर किती पर्यटन सामावू शकेल, ही मर्यादा लक्षात घेतली पाहिजे.‘ प्रकल्प व पर्यटनाच्या नादात नष्ट होणाऱ्या जंगलाची पर्वा केली नाही. त्याची फळं आता भोगावी लागत आहेत..’ हिमालयातील संशोधक व पर्यावरणशास्त्रज्ञ प्रो. महाराज पंडित यांचं हे परखड विश्लेषण आहे. गोमुख ते उत्तरकाशी या १३० कि. मी. लांबीच्या परिसरास ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित करावे, अशी सूचना राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाने २०११ साली केली होती. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये जलविद्युत प्रकल्प व रस्तेबांधणीस आळा बसला असता. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष कधी नव्हे ते एका आवाजात गाऊ लागले. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भाजपचे माजी मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडुरी यांनी याला कडाडून विरोध केला. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करू नये असा ठराव उत्तराखंड विधानसभेने केला होता. आपत्तीपूर्व व आपत्तीकाळ अशा दोन्ही काळातील आर्थिक व्यवहारांत आपापल्या कुवतीनुसार जमेल तेवढा हात मारण्यात नेते व प्रशासन मग्न आहे. ‘आमच्या हस्तक्षेपामुळे ही आपत्ती अजिबात ओढवलेली नाही. हा निसर्गाचा प्रकोप आहे. आमच्या विकास धोरणांत बदल करण्याचे कारणच नाही,’ असे बाणेदार व ठाम उद्गार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी काढले आहेत. त्यांनी संभाव्य आपत्तीचे धोके समजून सांगणाऱ्यांना जगरहाटीप्रमाणे ‘अलार्मिस्ट’ ठरवत खडय़ासारखे बाजूला टाकलं होतं. ‘विकासाचा हाच पायंडा’ पुढे चालू ठेवण्याच्या त्यांच्या या निर्धारातून (िहदुस्थान टाइम्स- २४ जून २०१३) आपलं राजकीय पर्यावरण थेट व्यक्त होत आहे.वाढत्या पर्यटन बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी ‘पळा पळा, कोण पुढे पळे तो’ अशी स्पर्धा सुरू झाली. विवेकापासून पूर्णपणे फारकत घेऊन ‘विकास’ सुरू झाला. भविष्याचा अजिबात विचार न करता त्याक्षणी मनात येईल तसे वर्तन हा व्यक्ती व समाजाचा स्थायीभाव झालाय. पूरमदानात (फ्लड प्लेन) तीन मीटर वाळूचा थर असेल तर केवळ एक मीटर वाळूचा उपसा करावा, असे नियम उगाच केलेले नाहीत. नदीच्या पाण्याचा वेग कमी करण्याचे आणि पुराला अटकाव करण्याचे प्राथमिक कार्य करणाऱ्या वाळूचा बेसुमार उपसा केला गेला आणि नाममात्र वाळू शिल्लक ठेवली गेली. पूरमदानच काय, चक्क नदीच्या पात्रात इमारती बांधण्याचं (अतिशय फालतू दर्जाच्या)अचाट कार्य सर्वसंगनमताने झालं. या बांधकामांमुळे जलनि:सारणात (ड्रेनेज) अडथळे आले. जंगलतोडीमुळे झालेली मातीची धूप आणि वाळूचा उपसा, नदीच्या पात्रातील बांधकामे यामुळे आपत्तीजनक परिस्थिती आधीच निर्माण करून ठेवली होती. (मातीची धूप आणि वाळूउपसा याबाबत महाराष्ट्रातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.) उत्तराखंडची ढगफुटी ही निमित्तमात्र ठरली. हवामानबदलाच्या काळात अशा आपत्ती वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत. सामान्य काळात आपले वर्तन हलगर्जीपणाचे असते. त्यामुळे आपत्तीमध्ये हानीचे प्रमाण वाढते. हा धडा पुन:पुन्हा आपण गिरवत आहोत. राजकीय नेतृत्वाला व अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे गांभीर्य नाही. गुन्हेगारांना शासन करण्याचे धर्य नाही. ‘मागील आपत्तीपेक्षा यंदाच्या आपत्तीमध्ये इतकी वित्त व जीवितहानी कमी करू शकलो,’ असे निवेदन आपल्या वाटय़ाला येण्याची शक्यतासुद्धा दिसत नाही. आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी प्रयत्नच नसतील, तर हानी कमी करण्याची अपेक्षा कशी करणार? भूकंपप्रवण हिमालयात नऊ रिश्टरच्या भूकंपाची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसं झाल्यास दरडी कोसळतील, सरोवरे फुटतील, नद्यांना महापूर येतील. ‘हिमालयीन त्सुनामी’सारख्या महाभयंकर आपत्तीने १५० कोटींचा अवघा भारतीय उपखंड मेटाकुटीला येईल. हिमालयातील जंगल व जैवविविधता वाचवणं हे त्यासाठी अत्यंत निकडीचं आहे. नेपाळ, भारत, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, चीन, अफगाणिस्तान व पाकिस्तान या सात देशांत पसरलेला हिमालय वाचवण्यासाठी अजूनही एकत्र बठक झालेली नाही. हिमालय वाचला नाही तर यापैकी कुठलाही देश वाचणार नाही, हे अजूनही या देशांच्या लक्षातच येत नाही. आपल्या देशातही हिमालय जपण्यासाठी संबंधित राज्यांमध्ये स्वतंत्र प्राधिकरण नाही. राजकीय व भौगालिक सीमा ओलांडून जाणाऱ्या नद्या, पर्वत व हवेला जपण्यासाठी विचारांचे सीमोल्लंघन आवश्यक आहे. स्वकेंद्री विचारापलीकडे जाण्याची राज्यांची तयारी नाही. अशा बिकट पेचातून आपण जात आहोत. सारासार विचार, विवेक, कॉमन सेन्स यांना कालबाह्य़ ठरवून, हद्दपार करून (अ)व्यवस्थापन चालू आहे. मूर्खतेच्या पर्वात मूर्खाना पर्वणी आहे. जनांचे श्लोक, जनांच्या मूर्खपणाची (आणि दुर्मीळ शहाणपणाची!) लक्षणे सांगितली तरी ऐकायला कोणी नाही अशा काळात आपण वावरतो आहोत. पर्यावरणाचा विनाश व लूट यातून संपत्तीची निर्मिती हा भारतीय अर्थ-राजकारणाचा पाया झाला आहे. (सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी या दोन गटांत काही फरक नाही.) पर्यावरणीय दहशतवाद्यांनी अवघ्या जनतेला वेठीला धरलं आहे. महाराष्ट्रात व देशभर छोटे-मोठे अपघात सतत घडत आहेत. नावीन्य वाटू नये एवढय़ा आपत्ती नित्याच्या झाल्या आहेत. राजकीय मागण्या व राजकीय दडपण आले नाही तर ही अवस्था बदलणे अशक्य आहे.
