|| प्रदीप आपटे विदर्भ व मराठवाडा आदी मागास भागांचा योग्य प्रकारे विकास कसा करता येईल याचे दिशादर्शन करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीने तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने बासनात गुंडाळला आहे. या अहवालावरील विविध आक्षेपांचे निराकरण करणारा खास लेख. महाराष्ट्रातील समतोल प्रादेशिक विकासाच्या समस्येसंबंधी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली गेली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर होते. या समितीचा अहवाल ऑक्टोबर २०१३ मध्ये सादर झाला. त्याला पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यावर विधानसभेत त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले. वृत्तपत्रांतून आलेल्या वृत्तानुसार- ‘हा अहवाल घटनात्मक तरतुदींना धरून नाही’ आणि ‘तालुका घटक मानून समितीने अध्ययन आणि विश्लेषण केले’ या दोन कारणांमुळे तो स्वीकारता येत नसल्याचे म्हटले आहे. हे वृत्त खरे असेल तर ही कारणे पूर्णपणे आधारहीन आणि दिशाभूल करणारी आहेत. विधानसभा सदस्यांनी आणि अन्य लोकांनी हा अहवाल मुळातून पाहावा, म्हणजे या कारणांमधला फोलपणा सहजी लक्षात येईल. हा अहवाल विस्तृत (५७९ पृष्ठे) आहे. अहवाल नाकारण्यामागची दिलेली कारणे किती आधारहीन आहेत, एवढेच दाखविण्यापुरता या लेखाचा प्रपंच आहे. महाराष्ट्रामधील विकासातला प्रादेशिक असमतोल ही प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली समस्या आहे. राज्यांची भाषिक तत्त्वावर पुनर्रचना होताना महाराष्ट्रामध्ये सामील होताना विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील जनतेला आपल्या आर्थिक आणि राजकीय प्रगतीबद्दल साशंकता व काळजी होती. नव्याने घडविलेल्या भाषिक राज्यात आपल्या प्रदेशाकडे दुर्लक्ष होईल, विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या आकांक्षांना पुरेसे प्राधान्य आणि प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, या संशयामुळे महाराष्ट्रात सामील होण्याला या प्रदेशाचा राजकीय विरोध होता. नागपूर करारानंतर तो अडसर दूर झाला. परंतु राजकीय प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण आणि आर्थिक विकासाची मंद गती याबद्दलचा असंतोष मात्र साचत राहिला. या दोन्ही विभागांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होते, आपल्या हक्काचा वाटा समानतेने पदरी येत नाही, ही भावना या प्रदेशांत सतत तेवत राहिली आहे. या राजकीय असंतोषाची कोंडी फुटावी म्हणून या दोन्ही प्रदेशांना मिळणारे साहाय्य, तेथील प्रगती, त्या प्रगतीचे सापेक्ष खुंटलेपण याचा सांगोपांग विचार करण्यासाठी १९८३ साली सत्यशोधन समिती नेमली गेली. प्रा. वि. म. दांडेकर या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीचा अहवाल बव्हंशी (सर्वथा नव्हे!) एकमताने दिला गेला. राज्यपालांनी घटनेतील विशेष तरतूद वापरून वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करावी किंवा नाही याबद्दल भिन्न मतपत्रिका होत्या. या समितीचा अहवाल अधिकृतपणे ना नाकारला गेला, ना स्वीकारला गेला. अनेक समित्यांच्या अहवालांप्रमाणे त्यावरही धूळ बसली. तथापि विकासातील अंतर आणि तफावत मोजताना दांडेकर समितीने सुचविलेले राज्य सरकारी खर्चाबाबतचे अनुशेष सूत्र मात्र बहुतेकांच्या विचारधारणेत या ना त्या रूपात रुतून बसले. दरम्यान, वैधानिक विकास मंडळे नेमली गेली. त्यांना अनुशेषाच्या रकमा किती आणि कशा ठरवायच्या, याकरिता नव्याने अनुशेषाची मोजणी करणे गरजेचे होते. त्यासाठी १९९६ साली अनुशेष समिती नेमली गेली. काही पाठभेद सोडले तर या अनुशेषाची ठेवण दांडेकर समितीच्या शिफारशींशी साधम्र्य असणारी होती. या मंडळांचे कामकाज जवळपास पंधरा वर्षे चालले. पण त्याची फलनिष्पत्ती अगदीच निस्तेज होती. परिणामी विकास आणि वृद्धीची, तसेच तरतुदींची तफावत तशीच सलत राहिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने या समस्येचा विचार करण्यासाठी निराळी समिती नेमली गेली. या समितीला नेमून दिलेली कार्यकक्षा अगोदरपेक्षा भिन्न धाटणीची होती. ती अशी- (१) विभागांच्या विकासातील असमतोल मापण्यासाठी निर्देशक ठरविणे. (२) २०१० पर्यंत उपलब्ध असणारी आकडेवारी, सांख्यिकी माहिती यांच्या आधारे सरासरी तुलना करून राज्याच्या निरनिराळ्या भागांच्या विकासातील असमतोलाची आजमावणी करणे. असे करताना राज्य सरकारचा खर्च, गुंतवणूक आणि खाजगी औद्योगिक क्षेत्रात होणारी राज्य आणि केंद्र सरकारची गुंतवणूक याचाही विचार लक्षात घेणे. (३) सुचविलेल्या निर्देशकांपैकी प्राधान्याने कोणत्या निर्देशकांची त्वरित कार्यवाही तत्काळ उपाय म्हणून करावी हे सुचविणे. (४) विकासातील असमतोल दूर करण्याकरिता उपाय सुचविणे आणि त्याकरिता लागणाऱ्या निधीचे वाटप कसे व्हावे हे सुचविणे; जेणेकरून भविष्यकाळात अनुशेषांचा उद्भवच होणार नाही. त्याचबरोबर विकास महामंडळांची यामधील काय जबाबदारी व भूमिका असावी हे सुचविणे. (५) त्यासाठी आवश्यक ती विचार आणि कार्यपद्धती समितीने ठरवावी. समितीच्या अहवालात या कार्यकक्षेचे पालन आणि अंमलबजावणी कोठे झाली आहे याचा तपशील नोंदवला आहे. (पान क्र. २५ ते ३०) अहवालाचे प्रमुख निष्कर्ष आणि शिफारसीमधील (पान क्र. १ ते १९) सारांश पाहिला तर त्यातील सर्व आकडेवारीचे तक्ते फक्त प्रदेशवार (म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्र) विभागणीनुसारच दिलेले आहेत. समितीने (१) संपर्क (रस्ते, रेल्वे, इ.), (२) शिक्षण आणि कौशल्यविकास, (३) आरोग्य, (४) पतपुरवठय़ाची उपलब्धता, (५) वीज/ ऊर्जा या पाच निष्पत्ती निर्देशकांची (आऊटकम इंडिकेटर्स) भारित बेरीज करून एकूण विकासातील तूट/ अंतर मोजले आहे. या पाचही निष्पत्ती निर्देशकांची स्वतंत्र आणि त्यांची एकवट मोजणीदेखील प्रदेशवार दिलेली आढळते. (पान क्र. ५, तक्ता- सी) पाण्याची उपलब्धता आणि टंचाई हा महाराष्ट्रातील गंभीर प्रश्न आहे. पाण्याने हरतऱ्हेचा विकास खुंटतो. पाण्याची सर्व प्रकारची गरज, पाण्याची वास्तव उपलब्धता आणि ती वाढविण्यासाठी लागणारे धोरण नियोजन आणि साधने यांचा समितीने स्वतंत्र आणि विस्तृत विचार केलेला आहे (प्रकरण १०, २९३ ते ३५०). ही पाण्याची कमतरता प्रादेशिक विभागांनुसार मोजली आहे (पान क्र. ७, तक्ता- डी). अगोदर उल्लेखिलेल्या विकास कमतरतांची आणि पाण्याच्या कमतरतेचा निर्देशांक तक्ता ‘डी’मध्ये सुटय़ा आणि एकवट रूपात दिलेला आहे. त्यामध्येही प्रादेशिक विभागांनुसारच हाताळणी केली गेली आहे. समितीच्या सर्व शिफारशी प्रादेशिक विभागांनुसारच आहेत. महाराष्ट्रातील विकासाचा असमतोल हा प्रादेशिक विभागांनुसारच आहे. परंतु त्याचबरोबर काही बाबतींतले मागासपण हे निखळ प्रशासकीय प्रादेशिक विभागांत सीमित नाही. पण ते विषमपणदेखील प्रादेशिक विकासाच्या मोजमापात निराळे हाताळणे गरजेचे होते. उदा. आदिवासी लोकसंख्या मराठवाडय़ामध्ये अगदी तुरळक आहे. याउलट, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भ या प्रदेशांमध्ये हे मागासपण मोठय़ा प्रमाणात दाटलेले आहे. त्याला प्रशासकीय सीमा आणि नकाशांची संलग्नता नाही. परंतु आर्थिक प्रदेश म्हणून त्यांना निराळे अस्तित्व आहे. त्यांच्या समस्यांची ठेवणदेखील वैशिष्टय़पूर्ण आहे. तीच कथा पाण्याच्या अतितुटीने, कमतरतेने गांजलेल्या भूभागांची आहे. नद्या-नाले, पर्वत यांना प्रशासकीय सीमा कळत नाही, त्याला सरकार तरी काय करणार! पण या विशेष भौगोलिक परिस्थितीने आर्थिक मागासपण उद्भवते, तगते आणि त्या प्रदेशाच्या प्रगतीत खीळ होऊन बसते. याची हाताळणी मूळ प्रादेशिक विभागांच्या चौकटीत करण्यासाठी समितीने ‘आदिवासी प्रदेश’ आणि ‘पाण्याच्या अतितुटीने गांजलेले प्रदेश’ अशा भौगोलिकदृष्टय़ा संलग्न नसणाऱ्या, सरावाच्या प्रशासकीय सीमारेषा न जुमानणाऱ्या भागांचा ‘आभासी प्रदेश’ म्हणून विश्लेषणासाठी विचार केला आहे. परंतु त्या विश्लेषणातून येणारे मागासपणाचे मापनदेखील बृहत् प्रादेशिक विभागांमध्ये समाविष्ट केले आहे. अतितुटीच्या पाण्याचे प्रदेश हाताळताना नदी आणि जलाशयांची भौगोलिक पसरण अधिक नेटकेपणाने रेखण्यासाठी तालुकापातळीवरचे तपशील हाताळावे लागतात. महाराष्ट्र सरकार अवर्षणप्रवणता जाहीर करताना तालुक्यांचीच यादी बनवते. तिथे जिल्हा वा विभागीय आयुक्तांकडील विभाग किंवा बृहत् विभाग कामी येत नाहीत. एकच नदी निरनिराळ्या तालुक्यांतून निरनिराळे पाणी देत वाहते. त्याची आकडेवारी, उपलब्धता, नियोजनशक्यता अजमावताना ‘तालुका’ हा घटक अर्थवाही असतो. तेवढेच समितीने केले आहे. असे तालुकावार विश्लेषण करून येणारी तूट ही प्रदेशानुसारच संकलित केली आहे. परिणामी विकासतुटीची छाननी, संकलन, विश्लेषण शिफारसी पूर्णतया घटनात्मक उल्लेखिलेल्या विभागांना धरूनच केलेल्या आढळतात. समितीच्या कार्यकक्षेनुसार वैधानिक मंडळांचे कामकाज कसे असावे, त्याची ठेवण, जबाबदारी, कार्यकक्षा, अधिकार इत्यादी प्रश्नांचा ऊहापोह करणे आवश्यक होते. प्रकरण सहामध्ये या सर्व प्रश्नांचा सांगोपांग विचार करून शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये घटनात्मक चौकट, राज्यपाल- मंत्रिमंडळ- विधानमंडळ संबंध, त्यांचे अधिकार व कक्षा यांना अनुसरून प्रचलित पद्धतीपेक्षा सुधारीत कार्यपद्धती सुचविलेली आहे. या सूचनांनादेखील समितीला सादर झालेली निवेदने, मागण्या, तक्रारी, आजवरच्या अनुभवांचा आढावा आणि परीक्षण यांचा आधार आहे. त्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनिधी, विकास मंडळ सदस्य या सगळ्यांची मते ऐकून सुचविलेल्या शिफारशी आहेत. विदर्भ व मराठवाडय़ातील जनतेला विश्वास आणि भरवसा वाटेल अशा अनेक तातडीच्या प्रश्नांची सोडवणूक लगोलग करावी म्हणून स्वतंत्र शिफारसयादी दिलेली आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार वित्तीय साधनांचे वाटप पाहिले तर समितीच्या शिफारशींचा रोख सहजी ध्यानात येईल. सध्याच्या अवस्थेत पश्चिम महाराष्ट्रावर दरडोई एक रुपया खर्च झाला तर विदर्भाला १.४० रु. आणि मराठवाडय़ाला १.०८ रुपये मिळतात. समितीच्या शिफारशींचा अवलंब केला तर उर्वरित महाराष्ट्रात दरडोई एक रुपया खर्च होत असेल, तर विदर्भ व मराठवाडय़ावर अनुक्रमे २.०३ रुपये आणि १.८९ रुपये खर्च होईल. तात्पर्य- समितीच्या शिफारशीनुसार नियोजन खर्चाची दरडोई पातळी मागास विभागांना दुप्पट असेल. या सगळ्या अहवालात घटनेशी विसंगत असे काय आहे? तालुका हाच घटक धरून कुठे शिफारशी केल्या गेल्या आहेत? हे विधान मंडळांच्या सदस्यांनी आणि मंत्रिमंडळाने पारखून घ्यावे. आजवर फक्त सरकारी खर्चातील तफावतीनुसार अनुशेष काढण्याचा प्रयत्न झाला. दांडेकर समितीने प्रस्ताविलेले सूत्र थोडय़ाबहुत फरकाने वापरण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यातून इच्छित फलित साध्य झाले नाही. तसे ते साध्य होणे दुष्करच होते. या सूत्रामध्ये काही त्रुटी आहेत. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विकासाची समानता साधायची तर अतोनात कालावधी लागेल आणि राजकीयदृष्टय़ाही ते नामंजूर होईल. त्यात सरासरीचे जे विपरीत परिणाम घडायचे ते घडतीलच. दांडेकर समितीचे सदस्य असलेल्या सुधाकर विद्वांस या संख्यावेत्त्याने या त्रुटी आणि मर्यादा दर्शविणारा निबंध लिहिला होता. विद्वांस महाराष्ट्राच्या अर्थ- सांख्यिकी विभागाचे दीर्घकाळ संचालक होते. परंतु या मर्यादा आणि त्रुटींकडे दुर्लक्ष करत या प्रश्नाची चर्चा होत राहिली. या सूत्राचे रिंगण मागास भागांतील विचारकर्त्यांना व राज्यकर्त्यांना पडलेले आढळते. त्यातून बाहेर पडणे निकडीचे आहे. अनुशेष विकासाचा आहे. तो रकमांमुळे प्रतिबिंबित झाल्याचा भास होतो. पण रक्कम खर्ची पडणे आणि त्याची फलनिष्पत्ती प्रत्यक्षात साकारणे हे तरतुदीच्या नुसत्या फटकाऱ्याने साधत नाही. ही विफलता लक्षात घेऊनच राज्यपालांनी केळकर समितीची कार्यकक्षा बेतलेली आढळते. कोणता अहवाल सरकारने पत्करावा, अंशत: पत्करावा किंवा नाकारावा, हा सरकारचा अधिकार असतोच. पण तो नाकारताना त्याचे विपर्यस्त कारण सांगणे अयोग्य आहे. केळकर समितीच्या अहवालातील अनेक शिफारशी या मागास विभागांची आर्थिक उन्नती झपाटय़ाने होण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांना असा भलतासलता बट्टा लावून बासनात गुंडाळणे प्रादेशिक विकासाच्या समतोलाच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. pradeepapte1687@gmail.com
