19 September 2020

News Flash

कानाखाली आवाज काढायला हवा!

या देशात गेली सात दशके लोकशाही व्यवस्था आहे.

|| विक्रम गोखले

या देशात गेली सात दशके लोकशाही व्यवस्था आहे. ती कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असले तरीही अबाधित आहे, हे मान्यच करण्यास कुणी तयार नसेल तर त्यांची कींवच करायला हवी ना! जे कुणी या देशात लोकशाहीच नाही, हुकूमशाही आली आहे, आपली मुस्कटदाबी होते आहे, असे म्हणत असतात त्यांच्याच मुस्कटात मारायला हवी असे मी म्हणतो तेव्हा त्यामागे अतिशय उद्वेगाचीच भावना असते. याचे कारण या देशात हुकूमशाही आहे असे म्हणणाऱ्या कुणालाही अजून तुरुंगात डांबले गेलेले नाही. असे म्हणण्याचा अधिकार याच लोकशाहीने आपल्याला बहाल केला आहे, हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे? ‘या देशाचे तुकडे तुकडे होतील’ असे म्हणणारे राजकीय पक्ष ‘अमुकांनाच मते द्या, तमुकांना देऊ नका’ असे सांगत असतात. तर त्यांना तसे सांगण्याचा अधिकार याच लोकशाहीने दिला आहे, हेही आपण मान्य करायला हवे.

काँग्रेसचे नेते तर देशद्रोहाची व्याख्याच बदलण्याची भाषा करू लागले आहेत. त्यामुळे कोणीच देशद्रोही राहणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. एकीकडे हे असे वक्तव्य; तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांची ‘फकीर’ म्हणून संभावना. काफीर का फकीर, हे न ओळखण्याएवढी जनता खुळी नाही हेही यांच्या लक्षात कसे येत नाही असा प्रश्न पडतो. गेल्या महिनाभरात अनेकांच्या भाषणांनी मतदारांचे चांगलेच मनोरंजन केले. पण मतदार अशा रंजनावर आपली मते बदलतील असे या नेत्यांना कसे काय वाटते, कोण जाणे! निवडणूक ही लोकशाहीतील एक अतिशय गंभीर प्रक्रिया असते, हे या देशातील मतदारांनी अनेकदा सिद्ध केले आहे.

लोकशाही दुबळी झाल्याचा आरोप या देशात अजूनही कुणालाही करता येतो, हीच लोकशाही! असे म्हणणाऱ्यांना कुणी बंदुकीच्या गोळ्या घालत नाही किंवा तुरुंगातही टाकत नाही. कोणत्याही पक्षाचा अभिनिवेश न बाळगता आपण आपले मत बनवले पाहिजे असेच मला नेहमी वाटत आले आहे. कुणी काय खावे, याचा निर्णय करण्याचा अधिकार सरकारला असताच कामा नये. त्यामुळे नव्या टोळधाडी निर्माण होतात आणि समाजात विस्कटलेपण येते, याचा अनुभव आपणही घेतला आहे. असे म्हणतानाच सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे न वाटता बुलेट ट्रेन महत्त्वाची वाटते, यात काहीतरी गफलत आहे, हे कुणीही सांगू शकेल. बुलेट ट्रेनला प्राधान्य देण्याऐवजी काळाची गरज ओळखून नदीजोड प्रकल्प हाती घ्यायला हवा. विजेचा प्रश्न सोडवायला हवा. रस्ते व्हायला हवेत. तडफडणाऱ्या शेतकऱ्याला पाण्याची खूप गरज आहे, हे सत्तेत बसलेल्यांच्या लक्षात यायलाच हवे.

पण असे टीकात्मक बोलता येते, हीच लोकशाही आहे असे मला वाटते. गेल्या अनेक दशकांत जातीपातींचे जे पीक फोफावले आणि त्यातून राजकीय पोळी भाजली गेली, हे आता समजून घेतलेच पाहिजे. किती वष्रे तेच ते उगाळत बसणार? पण अनेकांना तेच करण्यात रस आहे, हे आता ओळखायला हवे. राजकारण आणि युद्धकारण कोणत्याही देशात सुरूच असते. मात्र, युद्ध कधीही देशाला पुढे नेत नसते. या सरकारला पाकिस्तानवर हल्ला करावा लागला, हे खरे; परंतु त्याने फारसे काही साध्य होणारे नाही. शत्रूराष्ट्रांवर जरब बसवण्यापलीकडे त्याचा उपयोगही असता कामा नये. यापूर्वी केवळ अमेरिकेकडे पाकिस्तानची कागाळी करण्यात या देशातील सरकारांनी वेळ गमावला. वेळ येताच कागाळी करण्याऐवजी थेट प्रत्युत्तर देण्याची हिंमत दाखवणेही आवश्यक असते, हे या सरकारने दाखवून दिले.

पण अनेकदा घाईगर्दीत घेतलेले नोटबंदीसारखे निर्णय आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडतात, हेही आपल्याला पाहायला मिळालेच की! दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद बंद व्हावी, हा जरी नोटबंदीमागील हेतू असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत झालेली घाईगर्दी त्याच्या मूळ हेतूंपासून दूर जाणारीच ठरली.

माझ्यासारख्या कलावंताला कोणत्याही एका पक्षाची बाजू घ्यावी असे वाटत नाही. याचे कारण प्रत्येकाने आपली विचारशक्ती जागी ठेवून आपले मत बनवायला हवे असे मला वाटते. त्यामुळेच माझ्या कोणत्याही विधानावर लगेचच टीकेची झोड उठते. मी त्या टीकेला सामोरा जाण्यास तयार असतो, कारण मला माझे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार ज्या लोकशाहीमुळे मिळाला आहे, तसाच तो माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनाही मिळाला आहे असे मी मानतो. मी जेव्हा मुस्कटात मारायला हवी असे म्हणतो, तेव्हा ते विधान स्फोटक वाटले तरी त्यातील वाच्यार्थ महत्त्वाचा असतो. आजही या देशात लोकशाही जिवंत आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त करण्यास कोणीच विरोध करता कामा नये. उलट, लोकशाहीची ही तत्त्वे पाळणारेच सत्तेत असायला हवेत, असा आग्रह प्रत्येकाने निदान मताद्वारे तरी व्यक्त करायलाच हवा.

जे कुणी या देशात लोकशाहीच नाही, हुकूमशाही आली आहे, आपली मुस्कटदाबी होते आहे, असे म्हणत असतात त्यांच्याच मुस्कटात मारायला हवी असे मी म्हणतो तेव्हा त्यामागे अतिशय उद्वेगाचीच भावना असते. याचे कारण या देशात हुकूमशाही आहे असे म्हणणाऱ्या कुणालाही अजून तुरुंगात डांबले गेलेले नाही. असे म्हणण्याचा अधिकार याच लोकशाहीने आपल्याला बहाल केला आहे, हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2019 12:20 am

Web Title: vikram gokhale on dictatorship in india
Next Stories
1 कुणाकुणाच्या कानाखाली?
2 नर्मदा धरणाची पोलखोल
3 श्रीलंका हल्ले : भविष्याचे संकेत?
Just Now!
X