|| मुकुंद संगोराम गेली काही वर्षे पावसाने दगा दिल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र चिंतेत आहे. त्यातल्या त्यात शहरांमध्ये नागरिकांच्या दबावामुळे पाणीपुरवठय़ाची स्थिती बरी असली तरी ग्रामीण भागांतील लोकांची मात्र भीषण परवड होत आहे. शहरांची वाढती तहानही कागदोपत्री भागवली जात असली तरी प्रत्यक्षातली स्थिती वेगळी आहे. या वास्तवाचा वेध घेणारा लेख.. प्रत्येक नागरिकाला अत्यावश्यक असणारे पाणी हा राजकारणाचाच विषय होऊ शकतो. कोणत्या शहराला किंवा गावाला किती तहानलेले ठेवायचे आणि कोणत्या ठिकाणी मुबलक पाणी उपलब्ध असतानाही ते मुद्दाम कमी प्रमाणात पुरवून त्याचा धंदा करायचा, हे सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती राहिल्याने महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये पाण्याची जी उधळपट्टी सुरू आहे, तिला लगाम घालणे ही आता तातडीची गरज झाली आहे. महाराष्ट्राला पावसाच्या पाण्याचे वरदान लाभलेले नाही. राज्यातील जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा हिशोब केला तर सगळेच्या सगळे पाणी साठवून ते वर्षभर उपयोगात आणायला हवे. तरीही आंतरराज्यीय करारांनुसार त्यातील सत्त्याहत्तर टक्के पाणीच आपल्याला वापरता येऊ शकते. पाणीवापराच्या प्राधान्यक्रमानुसार- पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम, नंतर शेती आणि शेवटी उद्योग! प्रत्यक्षात मात्र पिण्यासाठीही राज्यातील नागरिकांना वणवण करावी लागते आहे. पाण्याच्या जवळ उभी राहिलेली शहरे पाण्याचा जेवढा वापर करतात, त्याहून कितीतरी कमी प्रमाणात ग्रामीण भागाला पाणी मिळते. शहरांना असलेले उपद्रवमूल्य हे त्याचे मुख्य कारण. शहरातील नागरिकांना शांत ठेवण्यासाठी शहरे आणि ग्रामीण महाराष्ट्राबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून हा दुजाभाव होत आलेला आहे. एवढेच काय, ग्रामीण भागातील उसाच्या शेतीसाठी जेवढे पाणी ‘पुरवले’ जाते, तेवढे पिण्यासाठीही दिले जात नाही, हा डाव लक्षात येऊनही त्याबद्दल कुणी जाहीरपणे बोलण्यास तयार होत नाही. महानगरपालिकांची स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना असते. शुद्धीकरणाचीही व्यवस्था उभारली जाते. तरीही प्रत्यक्षात प्रत्येक घरातील नळातून पुरेसे पाणी मिळत नाही, अशी तक्रार एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू होते. महाराष्ट्रातील शहरी भागांचे हे पाणी पिणे ग्रामीण भागावर अन्याय करणारे आहे, हे खरेच. परंतु गेल्या काही वर्षांत शहरांची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढते आहे, त्या प्रमाणात तेथे पुरेसे तर सोडाच; परंतु अत्यावश्यक प्रमाणातही पाणीपुरवठा करणे दिवसेंदिवस अवघड होत जाणार आहे. सर्वाधिक पाणी पिणाऱ्या शहरांचीच ही अवस्था असेल, तर जेथे पाणी साठवण्याची आणि त्याचे वितरण करण्याची योजना अद्याप कागदावरही उतरलेली नाही, अशा राज्यातल्या खेडय़ांची अवस्था किती भयावह असेल याची कल्पनाही अशक्यप्राय आहे. तरीही माणसे जिवंत राहण्यासाठी जिवाचा आकांत करत पाण्यासाठी वणवण करत हिंडत आहेत. तरीही त्यांच्या डोळ्यांतही साठू न शकणारे पाणी पाहण्याची आवश्यकता राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. प्रत्येक नागरिकास किमान किती पाणी मिळायला हवे याचे जे राष्ट्रीय मानांकन आहे, त्यातही शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव आहे. शहरांमध्ये किमान १५० लिटर आणि ग्रामीण भागात १३५ लिटर. ही तफावत प्रत्यक्ष पाण्याच्या वापरातही तेवढीच प्रतिबिंबित होताना दिसते. म्हणजे राज्यातील अनेक शहरे दरडोई दर दिवशी १५० लिटरपेक्षा कितीतरी अधिक पाणी परिसरातील पाण्याच्या स्रोतांपासून घेतात. हे एवढे पाणी घेऊनही प्रत्यक्षात या शहरांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला तेवढेदेखील पाणी मिळत नाही. याचा अर्थ पाणीवाटप करणारी जलवाहिनी यंत्रणा सदोष आहे. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची गळती होते. याबरोबरच शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत पाण्याचा जो बाजार फोफावला आहे, तोही या अधिक घेतलेल्या पाण्यातूनच होतो. शहरांना एवढा प्रचंड पाणीपुरवठा होऊनही संपूर्ण राज्य (अगदी मोजके अपवाद वगळता) तहानलेलेच राहिले आहे. आठवडय़ातून एकदा ते पंधरवडय़ातून एकदा काहीच तास पाणी मिळणाऱ्या मराठवाडा आणि विदर्भातील शहरांची अवस्था भीषण म्हणावी अशीच आहे. त्याहून अधिक भयानक परिस्थिती त्याच क्षेत्रातील ग्रामीण भागाची आहे. राज्यात पाण्याच्या बाबतीत समाधानी असे एकही शहर किंवा गाव नाही. अपुरे पाणी आणि त्यामुळे फोफावलेला टँकरचा धंदा हेच महाराष्ट्राचे खरे चित्र आहे. शहरांना मिळणारे पाणी गरजेपेक्षा अधिक; तर घरात नळाला येणारे पाणी अगदीच अपुरे. काही ठिकाणी टँकरमाफियांशी संगनमत करूनच अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. पिण्यासाठी म्हणून जे काही पाणी मिळते, तेही पिण्यायोग्य आहे याचा भरवसा नसणाऱ्या शहरांमध्ये तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शुद्धीकरण प्रकल्पांकडे जेवढे दुर्लक्ष केले आहे, तेवढेच वापरलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतही! पाणी अपुरे असेल तर ते पुन्हा उपयोगात आणण्याची यंत्रणा उभारणे हा कोणत्याही व्यवस्थेचा अपरिहार्य भाग असायला हवा. मात्र, हे जणू आपले कामच नाही असे समजून वापरलेले सगळे दूषित पाणी थेट नद्यांमध्ये सोडून देण्याचा सांगली पॅटर्न अनेक ठिकाणी व्यवस्थितपणे राबवला जात आहे. कृष्णेच्या पात्रात प्रदूषित पाणी सोडत असल्याबद्दल महानगरपालिकेला दररोज साडेतीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावूनही तिथले प्रशासन ढिम्मच आहे. सांगली जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात माणशी केवळ चाळीस लिटर पाणी मिळते. दोन लाख लोकसंख्येला टँकरने पाणी दिले जात असले तरीही ते पिण्यायोग्य असेल याची शाश्वती नाही. परिणामी खासगी पाण्याचा धंदा तिथे तेजीत येणे स्वाभाविकच. औरंगाबादसारख्या मोठय़ा शहरात पाणीबाजार तेजीत आहे याचे कारण केवळ कारभाऱ्यांची अकार्यक्षमता एवढेच आहे. पाणी योजना रखडवून ठेवायच्या आणि पाण्याचा बाजार तेजीत फुलू द्यायचा, एवढीच तिथली रणनीती. दरदिवशी लागणारे १३० दशलक्ष लिटर पाणीउपसा करू शकणारी यंत्रणा तिथल्या महानगरपालिकेकडे असली तरीही तो उपसा वाहून नेण्याची क्षमताच तेथील जलवाहिन्यांमध्ये नाही. मराठवाडय़ातल्या परभणीमध्ये आजही पंधरवडय़ाने पाणी येते. ज्या यलदरी धरणातून या शहराला पाणीपुरवठा करण्याची दोनशे कोटी रुपयांची योजना आखली गेली, त्या धरणातच पाणी नसल्यामुळे तिचा काही उपयोग होण्याची शक्यता नाही. हे असे पाण्याचे मृगजळ राज्यात अनेक शहरांत दिसते आहे. पाण्याचा अग्रक्रम बदलत बदलत फारच ओरड झाली की धरणांतला मृत पाणीसाठाही उपयोगात आणला जातो. हे चित्र नियोजनकारांचे पितळ उघडे पाडणारे आहे. लातूरसारख्या शहराला रेल्वेच्या वाघिणीतून पाणी पुरवावे लागणे ही आजवरच्या नियोजनाची सर्वात मोठी थट्टा होय. मुंबईसारख्या सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या शहरातदेखील झोपडपट्टीत दरडोई ४५ लिटर, तर इमारतींमध्ये १३५ लिटर पाणी दिले जाते, असे सांगतानाच पालिकेचे प्रशासन मात्र दरडोई १६० ते १७० लिटर पाणी देत असल्याचा दावा करते. पालिकेच्या मालकीची पाच धरणे असणारे हे एकमेव शहर. ही वस्तुस्थिती असली तरीही मुंबईत अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोच. परंतु या टँकर्सचे कामही नियोजनबद्ध रीतीने सुरू असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे असते. म्हणजे घडते असे की, त्या- त्या विभागातील राजकीय पुढारी एखादी टाकी बांधून देतात आणि त्यामध्ये टँकरचे पाणी सोडले जाते. काही ठिकाणी तर त्या राजकीय पुढाऱ्याच्या विरोधात बोलणाऱ्याचे पाणी अडवण्याचे प्रकारही होत असतात. मुंबईच्या लोकसंख्येत ज्या वेगाने भर पडते आहे ती पाहता आणखी वीस वर्षांनी पावणेदोन कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई महानगराचा पाणीपुरवठा योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आत्तापासूनच पावले उचलायला हवीत. मुंबई महापालिकेची स्वत:च्या मालकीची पाच धरणे असली तरी अन्यत्र सर्वच ठिकाणी जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या जलसाठय़ांतून विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहूनच पाणी घ्यावे लागते. त्यामुळे या खात्याच्या मंत्र्याला निदान त्याच्या मतदारसंघात सगळे नियम धाब्यावर बसवून पाण्याची लयलूट करता येते. ज्या ठिकाणी वजनदार राजकीय नेता असेल किंवा जेथे नागरिकांचा ओरडा मोठा असेल, तेथे पाणी हा गोंधळाचा विषय बनू नये याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. निम्म्या महाराष्ट्राची तृष्णा भागवणारा जिल्हा अशी ओळख असणाऱ्या नाशिकमध्ये पाण्याचा अर्निबध वापर होतो. ठाणे शहरात तर जानेवारी महिन्यापासूनच पाणीटंचाई जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते. या काळात महापालिका तसेच खासगी टँकरद्वारे शहरात पाणीपुरवठा होतो. ठाणे महापालिका खासगी टँकरचालकांकडून टँकरमागे प्रत्येकी सातशे रुपये घेऊन त्यांना पाणीपुरवठा करते. मात्र, त्यांच्याकडून हेच पाणी अडीच हजार रुपयांमध्ये विक्री केले जात असून त्यावर महापालिकेचे कोणतेही र्निबध नाहीत. महिनाभरापूर्वी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरातील पाणीटंचाईच्या भागांत टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु महापालिकेच्या ताफ्यात जेमतेम सहाच टँकर असल्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १९ खासगी टँकरची मदत घेत आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रात दरडोई दर दिवशी होणारा सुमारे अडीचशे लिटर पाण्याचा वापर हेच दर्शवतो. मात्र, तिथल्या गावठाण भागात पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची ओरड काही थांबलेली नाही. या शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या परीक्षणात ४४ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक हिशोबबाह्य़ पाण्याचा वापर होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष निघाला होता. पुण्यासारख्या शहराने तर पाणीव्यवस्थेचे परीक्षण करण्याचेच नाकारले आहे. जलसंपदा खात्याने वारंवार सांगूनही केवळ राजकीय दबावापोटी हवे तेवढे पाणी उचलणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेला राज्य शासन अजूनही धारेवर धरू शकलेले नाही. पुणे महानगरपालिका दरडोई सुमारे तीनशे लिटर एवढे पाणी पालिका धरणातून उपसते. मग हिशोब जमवण्यासाठी लोकसंख्या वाढल्याचे कारण पुढे करते. तरीही मोटारी आणि इमारतींचे जिने धुणाऱ्या पुणे शहरात सगळ्या भागांत पुरेसे पाणी मिळतेच असे नाही. एवढा निर्लज्जपणा केवळ सत्तेच्या आधारेच करू शकणारी पुणे महानगरपालिका सातत्याने पुणेकरांना वेठीला धरून हवे तेवढे पाणी धरणातून उपसते आणि त्यावर कुणीही र्निबध आणू शकत नाही. असे र्निबध आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली करण्याची तत्परता मात्र जलसंपदा खाते दाखवते. नियोजनाचा बोजवारा म्हणजे काय, याचे पुणे शहर हे एक ‘आदर्श’ उदाहरण. मुबलक पाणी आणि तेवढाच मुबलक अपव्यय असे हे चित्र. पण शेजारच्याच पिंपरी चिंचवडमधील पाण्याची स्थिती तुलनेने खूपच बरी म्हणण्यासारखी. पुरेसा पाणीसाठा असलेल्या पवना धरणात आजही अठरा टक्के पाणी शिल्लक आहे, हे या शहराचे वैशिष्टय़ म्हणायला हवे. विदर्भातील नागपूर महापालिकेच्या क्षेत्रात सुमारे सहाशे टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाण्याचे प्रकल्प कोरडे पडले तरीही मृत पाणीसाठय़ातून पाणी द्यावे लागत असले तरीही प्रकल्पातील पाणी शेतीसाठीच मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांनी नागपुरात येऊन आंदोलन सुरू केले आहे. टँकरच्या व्यवसायात कोटय़वधीची उलाढाल करणाऱ्या या शहरात अधिकृत पाण्यापेक्षा अनधिकृत पाण्याचीच लयलूट होताना दिसते. अमरावतीत दिवसाआड, अकोल्यात चार दिवसाआड पाणीपुरवठा हे आता नित्याचे चित्र झाले आहे. चंद्रपूर शहराची पाणीयंत्रणा तर खासगी कंत्राटदाराच्याच हाती आहे. त्यामुळे त्याच्या निष्काळजीपणामुळे शहरातील काही भागात पाणीपुरवठा अनियमित होत असल्याचे दिसून येते. राज्यातल्या शहरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असताना याच राज्यातल्या ग्रामीण भागात मात्र खड्डय़ांमध्ये साचून राहिलेले पाणी वाटीने काढून घेण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. ‘गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला..’ असे कारण त्यासाठी सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्षात धरणांमधील पाणी इतक्या झपाटय़ाने कमी होण्यात शहरांतील पाण्याच्या नासाडीबरोबरच ऊसशेतीचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे सातत्याने पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असलेल्या सोलापूरसारख्या भागात साखर कारखान्यांचे पेव फुटते. त्यांना राजाश्रय लाभतो. महाराष्ट्रातील शहरे भरपूर पाणी पितात आणि त्याचा दुष्परिणाम अन्य भागांवर होतो. हे भीषण वास्तव दूर करण्यासाठी तपशीलवार नियोजन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु राजकारण्यांचा आशीर्वाद लाभलेल्या टँकर-माफियांच्या टोळ्यांना परतवून लावून पाण्याचा प्रत्येक थेंब निगुतीने वापरण्याची मानसिकता तयार करण्यास बराच काळ जावा लागेल. शहरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपयोगात आणण्याची कठोर सक्ती करूनही त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. कृष्णा खोरे लवादानुसार, आता पश्चिम महाराष्ट्रात नव्याने पाणी साठवणारी धरणे बांधता येणार नाहीत. अन्यत्र जी धरणे आहेत तीही गाळाने भरू लागली आहेत. त्यामुळे धरण बांधताना त्यामध्ये किती पाणी राहील, याचे गणित इतक्या वर्षांनंतर बदलले आहे. धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन आणि कालव्यांमधून होणारी प्रचंड गळती, शिवाय त्याच परिसरात होणारी पाण्याची चोरी हे सगळे प्रश्न क्रमांक एकच्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच प्रशासनाचा सक्रीय पाठिंबा अत्यावश्यक आहे. देशातील सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणाऱ्या महाराष्ट्रात शहरे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. तेथे राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान रसातळाला जाऊ लागले आहे. पर्याय नाही म्हणून शहरात येणाऱ्या लोंढय़ाला त्यांच्यापुढे वाढून ठेवलेली संकटांची मालिका पाण्यापासूनच सुरू होते. तिथेच अजून घोडे पेंड खात राहिल्याने शहरांचे भवितव्य आणखीनच काळवंडू लागले आहे. म्हणूनच शहरांचे अतिरेकी पाणी पिणे थांबवून राज्यात समन्यायी पद्धतीने पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था त्वरेने उभी करणे अतिशय आवश्यक आहे. (या लेखासाठी सुहास सरदेशमुख, देवेंद्र गावंडे, एजाजहुसेन मुजावर, अविनाश कवठेकर, दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे, अनिकेत साठे, इंद्रायणी नार्वेकर, नीलेश पानमंद, बाळासाहेब जवळकर, मोहन अटाळकर आणि रवींद्र जुनारकर यांचे सहकार्य लाभले आहे.) mukund.sangoram@expressindia.com
