राजकारणाचे सातत्याने होत असलेले गुन्हेगारीकरण बघता न्यायालयाने दोषी ठरवताच लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्हच आहे. संसद आणि विधिमंडळांचे शुद्धीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निकाल उपयुक्त ठरणार आहे. पण या निकालामुळे अनेकांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येण्याचाही धोका आहे. खासदार किंवा आमदारकीच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी कायद्याने सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे दोषी ठरल्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व गमवावे लागलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढण्यासाठी वरच्या न्यायालयात अपील करून आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची सहा महिन्यांच्या आत संधी मिळेल, अशी व्यवस्था या निकालासोबत करणे आवश्यक आहे. अनेकदा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल ठरतो. पण अंतिम निकाल लागण्यात सहा ते आठ वर्षांचा कालापव्यय होतो. हा कालावधी सर्वसामान्य राजकीय नेत्याची कारकीर्द संपविण्यास पुरेसा ठरू शकतो. केंद्रात यूपीए-१ चे सरकार असताना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष म्हणून लाभाच्या पदावर असल्याचे निष्पन्न झाले तेव्हा त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात अवघ्या एक महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेण्यात आली आणि सोनिया गांधी पुन्हा विजयी होऊन लोकसभेवर परतल्या. हे सर्व ‘तत्परते’ने घडले, कारण त्या ‘सोनिया गांधी’ होत्या. सर्वसामान्य राजकीय नेत्यासाठी आपली व्यवस्था अशी तत्परता दाखवत नाही, हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दोषी ठरल्याने संसद किंवा विधिमंडळाचे सदस्यत्व गमावणाऱ्या व्यक्तीची राजकीय कारकीर्द अन्याय्यपूर्ण पद्धतीने संपुष्टात येऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हा पैलूही विचारात घेऊन त्याची याचिका सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचीही तरतूद या निकालासोबत करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगातून निवडणूक लढण्यास मनाई करणारा दिलेला निकाल मुख्तार अन्सारी आणि सय्यद शहाबुद्दीन यांच्यासारख्या कुख्यात गुंडांच्या बाबतीत योग्यच आहे. त्यांची खरी जागा संसद वा विधिमंडळात नव्हे, तर तुरुंगातच आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ६२ (५) नुसार तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नसतो, या तरतुदीचा संबंध कलम ४ आणि ५ शी लावून हा निकाल देण्यात आला आहे. पण इंदिरा गांधीही जे करायला धजावू शकल्या नव्हत्या, अशा गोष्टीही या निकालामुळे भविष्यात घडतील. आणीबाणीच्या काळात माझे सासरे प्राणनाथ लेखी यांनी तुरुंगातून निवडणूक लढवली होती. इंदिरा गांधी यांचे कट्टर विरोधक जॉर्ज फर्नाडिसही तुरुंगातून लढले होते. या निकालामुळे राजकीय बंदिवानांना तशी संधी मिळणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेकदा टोकाला जाऊन विरोधकांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काळात आपल्या राजकीय प्रतिस्पध्र्याना क्षुल्लक कलमांखाली तुरुंगात डांबून निवडणूक लढवण्यापासून वंचित करता येईल. जात व धर्माच्या नावाखाली समाजाचे विभाजन करण्याला माझा व्यक्तिश: विरोध आहे. पण जातींचे मेळावे भरविण्यास मनाई करणारा लखनौ उच्च न्यायालयाचा निर्णयही उचित वाटत नाही. अनेकदा असे मेळावे सामाजिक आव्हाने, कुप्रथा आणि अनिष्ट परंपरांवर तोडगा काढण्यासाठी भरवले जातात. अशा मेळाव्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसेल. राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांना आमिषे दाखविणे बंद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित करावीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर राजकीय पक्षांशी चर्चा करूनच निवडणूक आयोगाला मार्ग काढावा लागेल. एखादा पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात मतदारांना मिक्सर ग्राइंडरचे आमिष दाखवत असेल तर दुसऱ्या पक्षाने शिलाई मशीनचे आमिष दाखवले तर त्यात गैर काय? त्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष कुठलेही आमिष दाखविणार नाही, अशी निवडणूक आयोगाला समन्यायी भूमिका घ्यावी लागेल. राजकीय पक्षांच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता असणे आवश्यकच आहे. भाजप ही बाब कटाक्षाने पाळत असतो. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचा तपशील निवडणूक आयोग आणि प्राप्तिकर खात्याकडे सादर केला जातो. त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा मुख्य माहिती आयुक्तांचा आदेश अप्रस्तुत ठरतो. राजकीय पक्ष हे काही सरकारी संस्था नाहीत. राजकीय पक्षाचे काम करणारे नेते व कार्यकर्ते हे पगारदार नोकर नसतात. एखाद्या राजकीय पक्षाचे धोरण आणि विचारांमुळे प्रभावित होऊन ते उत्स्फूर्तपणे स्वत:ला पक्षकार्यासाठी वाहून घेतात. राजकीय पक्षांचे निर्णय वेळोवेळी प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जाहीर होत असतात. अमुक एका पदासाठी, नियुक्तीसाठी कोणकोणत्या नावांचा विचार करण्यात आला, यासंबंधीची माहिती जाहीर करणे हे निवड न झालेल्या व्यक्तींसाठीही अन्यायकारक ठरेल. कारण त्या व्यक्तीचीही समाजात प्रतिष्ठा असते. शिवाय आपल्या प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षात काय चालले आहे, यावर अन्य पक्षांच्या नजराही खिळलेल्या असतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दलची माहिती निवडणूक आयोग आणि प्राप्तिकर खात्याकडे असलेल्या तपशिलातून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवता येईल. त्यापलीकडे माहिती अधिकारी नेमून माहिती देण्याची सक्ती राजकीय पक्षांना करणे योग्य ठरणार नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे राजकारणाचे शुद्धीकरण होणार असले तरी त्याचे प्रतिबिंब समाजात पडेल काय, याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात, अशी सर्व सकारात्मक पावले टाकण्यासाठी भाजप सुरुवातीपासूनच सज्ज आहे आणि न्यायालयाच्या यातल्या बहुतांश निर्णयांची प्रत्यक्षअंमलबजावणीही करीत आहे.
