23 July 2019

News Flash

पाकला कोंडीत पकडणार तरी कधी?

पाकच्या दहशतवादी आणि लष्करी कारवायांवर कायमस्वरूपी उपाय योजण्याचे भारताने आजपर्यंत नेहमीच टाळले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

किरण गोखले

पाकच्या दहशतवादी आणि लष्करी कारवायांवर कायमस्वरूपी उपाय योजण्याचे भारताने आजपर्यंत नेहमीच टाळले आहे. त्याचीच मोठी किंमत आपण आजवर मोजत आहोत. पाकव्याप्त काश्मीर अद्याप आपण त्यांच्या कब्जातून सोडवू शकलेलो नाही. तो भूभाग आपण जोवर सोडवत नाही तोवर पाक वठणीवर येणे अशक्यच.

पुलवामाच्या पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकमधल्या बालाकोट येथील दहशतवाद्यांच्या तळावर केलेल्या हवाई सर्जिकल हल्ल्यानंतर (२६ फेब्रुवारी) पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याची आणखी एक संधी भारताला मिळाली आहे. पुलवामा व बालाकोट घटनांनंतर बोलताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताशी शांततेची बोलणी करण्याची इच्छा प्रकट केली. पण आपली समस्या ही आहे, की आतापर्यंत पाकला कोंडीत पकडण्यासाठी अनेक संधी भारताला मिळाल्या, पण दरवेळी आपण त्या मातीमोल केल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७२ वर्षांत पाकिस्तान या आपल्या पारंपरिक शत्रूला कोंडीत अडकवण्याचा आपण अनेकदा प्रयत्न केला. मग ते जम्मू-काश्मीरचे १९४७ मध्ये घाईघाईने केलेले विलीनीकरण असो, १९६५ च्या युद्धात जिंकून घेतलेली पाक भूमी असो, १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात पकडलेले ९०,००० पाक सैनिक असोत अथवा कारगिलच्या शिखरांवर कब्जा करून बसलेल्या पाकला हुसकावून लावण्यात मिळवलेले यश असो. परंतु या प्रत्येक प्रयत्नात आपल्या गाफीलपणाने व विचारशून्यतेने आपण पाकला कोंडीतून सहीसलामत निसटू दिले. एवढेच नाही, तर या कोंडीतून निसटण्याची किंमत म्हणून आपण १९४७ साली गमावलेला एक-तृतीयांश काश्मीर (ज्याला ढङ किंवा पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखले जाते.) परत मिळवण्यातही आपण अपयशी ठरलो. त्याहून शरमेची गोष्ट म्हणजे या सर्व प्रसंगी पाकव्याप्त काश्मीर आपला आहे व तो आपल्याला परत मिळवायलाच हवा, या कर्तव्याचा आपले तत्कालीन राज्यकत्रे, लष्करश्रेष्ठी व सर्वसामान्य जनतेलाही विसर पडला आणि तसा प्रयत्नही कोणी केला नाही.

खरे म्हणजे काश्मीरमधील फुटीरता व तिथे फोफावलेला दहशतवाद यांचे मूळ हे मुख्यत: भारताच्या नकाशात स्वतंत्रपणे मिरवणारा ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ आहे असे म्हणता येईल. जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे हे उठसूट जाहीर करणारा, पाकिस्तानच्या मानाने भूमीविस्तार, लोकसंख्या, लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य या सर्वच बाबतीत अवाढव्य असणारा भारत गेली सत्तरएक वर्षे पाकने बळकावलेला काश्मीरचा भूभाग परत घेऊ शकलेला नाही, हे एक कटू सत्य आहे. यामुळेच काश्मीरमधल्या पाकधार्जण्यिा व फुटीरतावादी लोकांची व दहशतवाद्यांची स्वतंत्र इस्लामी काश्मीरची दिवास्वप्ने जिवंत राहिली आहेत. भारतासारख्या कमजोर  वृत्तीच्या  देशाकडून कधी ना कधी पाक पूर्ण काश्मीर हिसकावून घेईल अशी आशा ते बाळगून आहेत व त्यांच्या या स्वप्नांना व आशेला भारतच जबाबदार आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात नाइलाजाने अडकलेले आपले नातेवाईक, मित्र, सहकारी यांना मुक्त करण्याबाबत व आपल्या  वतनाचा गमावलेला हिस्सा परत मिळवण्याबाबत भारत सरकार उदासीन आहे, ही भावना काश्मीरमधल्या भारतप्रेमी जनतेला भारताचे नागरिक म्हणून अपमानास्पद तर आहेच; पण भारताबद्दल चीड निर्माण करणारीही ठरली आहे.

गेल्या साडेचार वर्षांत पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुक्तीचा विचार न करता पाकपुरस्कृत दहशतवादावर वरवरची मलमपट्टी करण्याचा मोदी सरकारचा देखावा हा त्या कमकुवतपणाचाच पुढचा अंक आहे असे नाइलाजाने म्हणणे भाग आहे. या काळात पाककडून सातत्याने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले. जम्मू-काश्मीरमधल्या दहशतवादी कृत्यांत अनेक पटींनी वाढ झाली. दहशतवादी कृत्यांना भ्याड हल्ले म्हणून हिणवताना पठाणकोट, उरीसारख्या लष्करी तळांवर व केन्द्रीय राखीव पोलीस दलांवर प्राणघातक हल्ले करण्यापर्यंत दहशतवाद्यांची मजल गेली आणि लष्कराच्या गाडय़ा व जवानांवर सर्रास दगडफेक करण्यापर्यंत माथेफिरू काश्मिरी तरुणांची मुजोरी गेली आहे.

यावर नियंत्रण राखण्यासाठी सरकारने काय उपाय शोधला? तर पाकवर अचूक लक्ष्यवेधी प्रहार (सर्जकिल स्ट्राइक्स) करायचे; ज्यामुळे पाकिस्तान घाबरून दहशतवादाचा पाठिंबा काढून घेईल, किंवा किमान बऱ्याच अंशी तो कमी तरी करेल. त्यानुसार २९ सप्टेंबर २०१६ ला पाकव्याप्त काश्मिरातील दहशतवादी तळावर लष्कराने आणि २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बालाकोटवर वायुदलाने सर्जकिल हल्ले केले आणि त्यानंतर ‘आता पाकची तंतरली’ असा गवगवा करण्यात आला. पण पाकला धडा शिकवण्यासाठी केलेल्या या हल्ल्यांचे नियोजन करताना सरकार व त्याचे कारकुनी लष्करी सल्लागार अशा हल्ल्यांचे महत्त्वाचे निकषच विसरले. ते हे, की धाक निर्माण करण्यासाठी केले गेलेले असे सर्जकिल हल्ले हे मिळमिळीत नव्हे, तर नेत्रदीपक व भव्य असावे लागतात. असे हल्ले झाले हे सांगण्यासाठी वेगळ्या पुराव्यांची गरज भासत नाही. कारण ते सगळ्यांनाच पाहता येतात व अशा हल्ल्यांत आपले नुकसान कमीत कमी कसे होईल याची काळजी घेणे हा प्रमुख उद्देश नसून शत्रूचे नुकसान जास्तीत जास्त कसे होईल याचे नियोजन करणे, हा असतो. भारताच्या राजकीय नेतृत्वाच्या व लष्करी नेतृत्वाच्या याबाबतच्या चुकीच्या संकल्पनांमुळे किंवा मोठे धाडस करण्याच्या अक्षमतेमुळे आपले हे दोन्ही हल्ले या तीनपैकी एकही निकष पूर्ण करू शकले नाहीत. हे हल्ले केवळ सामान्य जनतेच्या मानसिक समाधानासाठी आणि बालाकोटचा हल्ला तर येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केला गेला असे मानायला भरपूर वाव आहे. २९ सप्टेंबर २०१६ चा हल्ला पाकने साफ नाकारला व भारतानेही हल्ल्यानंतर बऱ्याच काळाने काही पुरावे सादर केले. बालाकोटचा दहशतवादी तळ भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर कोणत्या स्थितीत आहे याचा उपग्रह चित्रणाद्वारे पुरावा देणे भारताला अजूनही जमलेले नाही. या सर्जकिल हल्ल्यांत बहावलपूर येथील जैश-ए-महम्मदचे मुख्यालय किंवा इस्लामाबाद येथील करक चे मुख्यालय वा हाफिज सईदचे पाकव्याप्त काश्मीरमधले निवासस्थान उद्ध्वस्त करण्याची वा त्याला ठार करण्याची हिंमत व काटेकोर नियोजन भारताने दाखवले असते तर त्याला खरे सर्जकिल हल्ले म्हणता आले असते.

पण या ‘जर-तर’च्या गोष्टी सोडल्या तरी या हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या सद्य:स्थितीत पाकला पक्क्या कोंडीत कसे पकडता येईल, याचा सर्वागीण विचार झालेला दिसत नाही. भारतीय राजकारणी, मुत्सद्दी व लष्करी उच्चपदस्थांची आणखीन एक पारंपरिक कमजोरी म्हणजे कोणत्याही चर्चेच्या वेळी वा तह/ करार करताना आपण नेहमी प्रतिपक्षाकडून येणाऱ्या प्रस्तावाची वाट पाहतो. तो काय असेल, त्यातील अवघड कलमे कोणती असतील याचा अंदाज घेण्याचा पूर्वप्रयत्न आपण कधी करत नाही आणि प्रतिपक्षाने प्रत्यक्ष प्रस्ताव आपल्या हातात दिल्यावर आपला कोणताही प्रतिप्रस्ताव न देता (मुख्यत: तसा प्रतिप्रस्ताव तयार ठेवण्याचे बौद्धिक श्रम घेणेच आपल्याला आवडत नाही.) फक्त मूळ प्रस्तावावरच चर्चेचा घोळ घालतो आणि शेवटी प्रतिपक्षाचा प्रस्तावच थोडय़ाफार फरकाने मान्य करतो. त्यामुळे बहुतेक द्विपक्षीय तहांमध्ये व करारांमध्ये भारत अंतिमत: नुकसानीतच जातो. बारामुल्लावरील पाक आक्रमणानंतर विलीनीकरणासाठी अधीर झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या महाराजा हरी सिंगांना जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण विनाअट व सुटसुटीत कलमांद्वारे होईल असा अंतिम प्रस्ताव देण्याऐवजी आपल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी चर्चेचा घोळ घातला आणि शेवटी विलीनीकरणाच्या करारातील विविध कलमे, अटी, कायद्याच्या तरतुदी यामुळे काश्मीरचा प्रश्न जटिल बनला. १९६५ मधील युद्धानंतरच्या ताश्कंद कराराच्या वेळी किंवा १९७१ च्या बांगलादेश युद्धातील पाकिस्तानच्या सणसणीत पराभवानंतर सिमला करार करताना ‘पाकव्याप्त काश्मीर आमच्या स्वाधीन करा, नाहीतर भारताला कोणताही करार करण्यात स्वारस्य नाही’ अशी ठाम भूमिका भारत का घेऊ शकला नव्हता? याला पारंपरिक कमजोरीव्यतिरिक्त कोणतेही सबळ कारण नव्हते.

आतादेखील शांतता व दहशतवादावर चर्चा करण्यासाठी भारताला आवाहन करताना पाकिस्तान नेहमीच्या पद्धतीनुसार विंग कमांडर अभिनंदनची सुटका (जी मुद्दामच भरपूर लांबवण्यात आली!), कोणाची किती व कोणती लढाऊ विमाने पडली किंवा पाडली यावर भारताचे लक्ष केंद्रित करून वेळ मारून नेण्याचा व भारताच्या कोंडीत न अडकण्याचा यशस्वी  प्रयत्न करताना दिसतो. भारताने मात्र पाक दहशतवादावर प्रतिबंध हेच प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून शांततेसाठी कोणतीही बोलणी करण्याआधी कुख्यात दहशतवादी व भारताचे आरोपित गुन्हेगार मसूद अझर व हाफिज सईद यांना पाकिस्तानने ताबडतोब अटक करावी व भारताच्या पाच सदस्य चौकशी मंडळाला (ज्यात अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, मुंबई व पंजाब पोलिसांचे दहशतवादी हल्ल्यांच्या तपासाशी संबंधित दोन वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी, इ.) या दोघांशी किमान सलग चार दिवस प्रत्यक्ष बोलून मुंबई, पठाणकोट, उरी व पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यांची चौकशी करण्याची संधी मिळावी असा प्रस्ताव पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांना द्यावा. पाक स्वत:च अडचणीत येईल असे काही पाऊल उचलणार नाही, हे उघडच आहे. पण सध्या दहशतवाद व भारत-पाक शांततेवर चर्चा करण्यासाठी आपल्याकडे तरी कोणता ठोस प्रस्ताव आहे? अझर व सईद यांच्या अटकेची व त्यांची भारताकडून चौकशी ही मागणी इतर कोणत्याही चर्चेपूर्वीची अट म्हणून आपण लावून धरू शकतो व फालतू चर्चेत फसण्याचे अप्रत्यक्षरीत्या नाकारून पाक व मसूद अझरला पाठिंबा देणाऱ्या चीनचीही कोंडी करू शकतो.

भारताने केलेल्या दोन मिळमिळीत हल्ल्यांनी घाबरून पाकिस्तान आपली दहशतवादी कृत्ये कमी करेल हा आपला भ्रम आहे. पाकिस्तान खलनायकी वृत्तीचा आहे, भारतद्वेष्टा व हिंदूद्वेष्टा आहे, हे जरी खरे असले तरी घाबरटपणाचा आरोप त्याच्यावर करता येणार नाही. १९७४ ते १९९८ अशी तब्बल २४ वर्षे भारतासारखा प्रबळ अण्वस्त्रधारी शेजारी असतानाही ज्याने आपण बळकावलेला भारताच्या मालकीचा (पाकव्याप्त) काश्मीर हातातून सोडला नाही. उलट, भारतावरच तीनदा लष्करी आक्रमणे केली. बालाकोटला प्रत्युत्तर म्हणून दिवसाढवळ्या भारतीय हद्दीत विमाने घुसवली, तो देश डरपोक कसा?

पाकिस्तानला जर शांततेच्या मार्गावर खेचून आणायचे असेल आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सुख-शांती निर्माण करायची असेल तर पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करणे हा एकमेव उपाय आहे. पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजे फक्त मुझफ्फराबाद, मीरपूर, कोटली हे पश्चिम काश्मीरचे भाग नव्हेत. उत्तर काश्मीरमधले स्कर्दू व गिलगित-बाल्टिस्तानचे मोठे व जलसंपत्ती आणि विविध खनिज संपत्तीने युक्त असे भूभागही पाकने बळकावलेले आहेत. १९४७-४८ च्या काश्मीर युद्धात भारताने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले व पाकने ते सहज काबीज केले. पाकनेही हा दुर्गम भाग फार सुरक्षित केला असेल असे नाही. क्षेपणास्त्रे व हवाई दल, छत्रीधारी सैनिक यांच्या साहाय्याने हा भाग  विद्युत्गतीने ताब्यात घेऊन पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुक्तीचा श्रीगणेशा करण्याची वेळ आली आहे. उत्तर काश्मीर आपल्या ताब्यात परत आला तर थेट अफगाणिस्तानशीही आपली सीमा भिडेल; जी सामरिकदृष्टय़ा आपल्याला पुढे फायद्याची ठरेल. मसूद अझर व हाफिजला अटक करून भारतापुढे चौकशीसाठी उभे करायचे नसेल तर केवळ दहशतवाद्यांनाच नव्हे तर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या पाक राज्यकर्त्यांनाही त्याची किंमत चुकवावी लागेल असा स्पष्ट संदेश देणे व तशी कृती करून पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवणे, हाच यापुढचा सरळ व प्रभावी मार्ग आहे.

kiigokhale@gmail.com

First Published on March 10, 2019 12:55 am

Web Title: when can you catch a pakistan