07 April 2020

News Flash

अस्मितांचा अर्थ आणि अर्थाची अस्मिता

आजच्या तरुण मतदाराला अस्मितांच्या भावनिक राजकारणात काडीचाही रस नाही. त्याला इच्छा आहे प्रगतीची.

| October 26, 2014 07:33 am

आजच्या तरुण मतदाराला अस्मितांच्या भावनिक राजकारणात काडीचाही रस नाही. त्याला इच्छा आहे प्रगतीची. त्याचं स्वप्न आहे- विकसित देशातल्या नागरिकासारखं आयुष्य आपल्याला जगता यावं, हे. मोदी नेमकं हेच स्वप्न या मतदाराला दाखवताहेत. नस्त्या अस्मितांना झिडकारण्याची ही भूमिका केवळ तरुणांचीच नाही, तर ज्येष्ठांचीदेखील आहे. त्यांनी आजवर अस्मितांच्या अनेक लढाया पाहिल्यात. त्यांतून लढणारेच कसे जायबंदी होतात आणि लढवणारे कसे नामानिराळे राहतात, हे त्यांनी अनुभवलंय. त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या आश्वासनांची भुरळ त्यांनाही पडलीय. मोदींच्या विरोधकांना मात्र अस्मितेच्या राजकारणाचं आपलं शस्त्र आता पार निकालात निघालंय याचाच पत्ता नाहीए.
बि हारमधला अनुभव आहे हा. निवडणूक वार्ताकनासाठी गेलो असतानाचा. राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन झाल्यावर एकदा पाटण्यात परतत होतो. निवडणुकांच्या दौऱ्यात राजकारण्यांपेक्षा ज्यांचा राजकारणाशी तसा काही थेट संबंध नाही, अशांशी बोलायला मजा येते. राजकारणी एक तर मनातल्या मनातसुद्धा जागे असतात. त्यांची संदेशवहन यंत्रणा कधी गाफील नसते. त्यामुळे ते भेटले तरी त्यांना जे काही सांगायचं असतं तेच ते सांगतात आणि जे बोलायचं नसतं ते काहीही केलं तरी बोलत नाहीत. सामान्य माणसाचं तसं नसतं. त्याला समोरचा कोण, काय याच्याशी काही देणंघेणं नसतं. त्यामुळे ते मोकळेपणाने बोलून जातात. या अशा बोलण्यातून फार काही हाताला लागतं असं नाही, पण वारा कोणत्या दिशेनं वाहतोय, त्या परिसरातले मुद्दे काय, वगैरेंचा ढोबळ अंदाज बांधता येतो. त्याच हेतूनं रेल्वेत शेजारी बसलेल्या प्रवाशाशी मी बोलायला गेलो. अनुभव असा, की समोरच्या व्यक्तीच्या राजकीय विचाराचा कल लक्षात आला आणि त्या अनुषंगानं डिवचलं की ती व्यक्ती मोकळी व्हायला लागते. या बिहारी व्यक्तीचंही तसंच झालं. तो आडनावानं यादव निघाला. तेव्हा लालूंचा समर्थक असणार अशी अटकळ बांधली आणि त्याला विचारलं, ‘काय केलंय तुमच्या त्या लालूंनी सत्तेवर येऊन..? उगाच तुम्ही लोक त्याच्या पाठीशी आहात..’
त्यावर अपेक्षेप्रमाणे त्यानं पवित्रा घेतला. त्याला आता हा मुद्दा मला पटवून द्यायचाच होता. तो म्हणाला, ‘आप बंबईवाले नहीं समझोगे.. लालू के पहले इस डिब्बे में अगर एक भी ठाकूर होता तो हमें बैठने की अनुमती नहीं थी. लालूजी ने ये चक्कर को पुरा घुमा दिया.. अब डिब्बे में एक भी यादव होगा तो ठाकूर बैठ नहीं सकता..’
ही साधारण वीसेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. मंडल आंदोलन तेव्हा शांत झालेलं होतं. पण त्या आंदोलनानं निर्माण केलेल्या प्रश्नांची धार अजूनही कायम होती. त्यावेळच्या राजकारणाचा अर्थ त्या साध्या बिहारी व्यक्तीनं जो समजावून दिला, तसा तोवर कधी ध्यानात आला नव्हता. लालूंच्या उदयामुळे तोपर्यंत दुय्यम जिणं जगावं लागणाऱ्या मागास यादवांचा आत्मसन्मान कसा जागा झाला, हे तो बिहारी पटवून देत होता. बरोबरच होतं त्याचं. निदान त्यावेळी तरी.
त्यानंतर राजकारणाच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. काही बाबतीत तर पूलदेखील बदललेत. आता पुन्हा जाऊन पाहायला हवं- तो बिहारी माणूस भेटला तर! कारण शक्यता ही, की त्याचंही मत आता बदललेलं असू शकेल. भूमिहार, ठाकूर या कथित उच्चवर्णीयांच्या देखत रेल्वेच्या डब्यात आपल्यालाही बसायला मिळू शकतं, हे त्याच्या आता अंगवळणी पडलेलं असेल. त्याच्या मुलाला तर असा काही मुद्दा होता, याची जाणीवही नसण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही. आपल्या वडिलांचा जातीचा, आर्थिक परिस्थितीचा गंड त्या व्यक्तीच्या पुढच्या पिढीनं सहज धुडकावून टाकलेला असण्याची शक्यताच अधिक. कदाचित असंही झालं असेल, की त्या बिहारी व्यक्तीची पुढची पिढी मुंबई, पुणे वा दिल्लीत स्थलांतरित झालेली असेल. (त्यावेळी मी मध्यमवर्गीय म्हणता येतील अशा अनेक बिहारी नोकरदारांशी बोललो होतो. बँकेचा व्यवस्थापक, सरकारी अधिकारी, वगैरे. या सगळ्यांच्या तोंडून सरसकट एक स्वप्न व्यक्त झालं होतं. ते म्हणजे आपल्या पोराबाळांना शिकायला बाहेर पाठवायचं. कुठे? तर पुण्यात! दिल्ली राजकीयदृष्टय़ा फार लांब वाटते; आणि मुंबई आर्थिकदृष्टय़ा.. असं अनेकजणांचं मत होतं. आज पुण्यात बिहारी विद्यार्थी सर्वात जास्त दिसतात, त्याचं मूळ या स्वप्नात आहे. असो.) तसं झालं असेल तर आपल्या वाडवडिलांनी जोपासलेले, भोगलेले वास्तव मुद्दे या नव्या दमाच्या तरुणांसाठी आज अवास्तव ठरले असतील. हे असं प्रत्येक राज्यात, प्रांतात घडतंय.
महाराष्ट्रातल्या विधानसभांचे निकाल गेल्या आठवडय़ात लागले आणि त्या बिहारींची आठवण झाली. याचं कारण असं की, राजकीय पक्ष आणि त्यांची कुंडली मांडणारे तज्ज्ञ वगैरे त्या बिहारी व्यक्तींच्या मानसिकतेत अडकलेत आणि मतदार हा मोठय़ा प्रमाणावर पुण्या-मुंबईत शिकायला येणाऱ्या त्या बिहारींच्या मुलाबाळांसारखा झालाय. लोकसभेला देशातल्या जवळपास ८१ कोटी मतदारांपैकी जवळपास अडीच कोटी मतदार पहिल्यांदा मतदान करणारे होते. म्हणजे या सगळ्यांचा जन्म मंडल आयोग आंदोलन, बाबरी मशीद, राजीव गांधी यांची हत्या वगैरे घडून गेल्यानंतर झालेला आहे. याचा अर्थ त्या विषयांतली गळेकाढू भावनिकता त्यांना रुचत नाही. पण म्हणून त्या सर्व मुद्दय़ांबाबत त्यांना गांभीर्यच नाही असं अर्थातच म्हणता येणार नाही. परंतु वयाच्या साठीत असलेल्याला जशी त्या विषयांबाबत पोटतिडीक असते वा असेल, तशी आणि तितकी तीव्र भावना १८ ते २५ या वयोगटातल्याची असणार नाही. त्यातही पुन्हा महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांत मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा असे तरुण मतदार ४० लाखांनी अधिक होते. म्हणजे ते तर कोवळे तरुण. मुंबईतले किंवा मुंबईचं स्वप्न पाहत आपल्या गावाचं शहर कधी होईल, याची वाट पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमधले.
आता या तरुणांना एकदम मुंबईसाठी लढलेल्या १०५ हुतात्म्यांची कहाणी कोणी सांगायला गेलं तर ते कितपत हेलावतील? संस्काराचा भाग म्हणून ते आदर व्यक्त करतील या सगळ्यांविषयी. पण म्हणून मतदान कोणाला करावं, याबद्दलचा त्यांचा निर्णय बदलेल का? हा तरुण मतदार स्वत:च्या आयुष्यात आपणही काहीएक उंचीवर पोचावं यासाठी घरदार सोडून आलेला आहे, किंवा कुठेतरी गेलेला आहे. तो नसेल तर त्याच्या घरातलं कोणीतरी, नाहीतर शेजारपाजारचा कुणी प्रगतीच्या वाटा चोखाळत कुठे ना कुठे जाताना त्यानं पाहिलेला आहे. हे असं आपणही करावं अशीच त्याची इच्छा आहे. हा मतदार ‘गडय़ा आपुला गाव बरा..’ असं म्हणत चावडीवर पिंका टाकत बसू इच्छिणाऱ्यांतला नाही. याचा अर्थ वेगळेपण, वेगळं होणं, हे त्यानं मनोमन स्वीकारलंय. किंवा असं वेगळं होण्यात फार काही पाप आहे असं त्याला वाटत नाही. तर अशा मतदाराला विदर्भानं वेगळं व्हायची भाषा केली तर त्यात काही गैर वाटेल का? या प्रश्नाचं उत्तर प्रामाणिकपणे दिलं तर ते ‘नाही’ असंच असेल. ‘महाराष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीत तुटता कामा नये, आम्ही या राज्याची शकले होऊ देणार नाही, अखंड महाराष्ट्र हे अमुकढमुकचं स्वप्न होतं..’ ही सगळी भाषा अशा मतदारांसाठी हास्यास्पद, वायफळ बडबड ठरते, हे वास्तव आहे.
तेच लक्षात येत नसल्यामुळे राजकीय पक्षांचा बदलत्या वास्तवाशी तुटलेला सांधा हा यातून उघडा पडतो. आजच्या निर्णायक संख्येनं असलेल्या तरुण मतदारांना भावणारे विषय वेगळे आहेत, हे नेतृत्व करू पाहणाऱ्या नेत्यांना आणि राजकीय पक्षांना ध्यानात आलेलं नाही. या तरुणाची स्वप्नं वेगळी आहेत. त्या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गात या असल्या भावनिक संघर्षांला त्याच्या लेखी काहीही स्थान नाही. त्याचमुळे या असल्या मुद्दय़ांमुळे त्याच्या मनात काहीही तरंग उमटत नाहीत.
प्रस्थापित राजकीय पक्ष हेच समजून घेण्यात कमी पडताहेत. आणि त्यांचं अपयश नरेंद्र मोदी यांच्या याबाबतच्या चातुर्यामुळे उठून दिसतंय. उदाहरणार्थ काँग्रेस. आजही हा पक्ष धर्मनिरपेक्षतेची भंपक भाषा बोलतो. धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व म्हणून सामाजिक जगण्याचा भाग व्हायला हवं, हे मान्यच. पण ते कंठशोष करून सांगण्याची गरज आता तितकी राहिलेली नाही. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगानं धर्मनिरपेक्षता पाळणं हे अत्यावश्यक करून टाकलंय. सहजपणे. कोणत्याही शहरात अभियांत्रिकीच्या, आयआयटीच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करणारा, शिकवणी वर्गाला जाणारा तरुण ही धर्मनिरपेक्षता जगतोय. त्यातही हे धर्मनिरपेक्षतेचं पुराण सांगणारे राजकीय पक्ष प्रामाणिक असते, तर एक वेळ त्यांच्यावर या नवमतदाराने विश्वास ठेवला असता. पण वास्तव तसं नाही, हे या नवमतदाराला माहिती आहे. त्यामुळे एका बाजूनं बहुसंख्य असा हिंदू मतदार या भाकड धर्मनिरपेक्षतावाल्यांपासून दूर चाललाय आणि दुसरीकडे ज्यांना बागुलबुवा दाखवून हे धर्मनिरपेक्षतावाले पक्ष आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न करू पाहत होते ते मुस्लीम आदी अल्पसंख्यदेखील अशा पक्षांपासून दूर चाललेत. महाराष्ट्रात मुस्लिमांना या धर्मनिरपेक्षतावाल्यांपेक्षा ओवैसी यांचा एमआयएम जास्त जवळचा वाटू लागलाय तो याचमुळे. धर्मनिरपेक्षतेची पुंगी वाजवत फिरणारे काँग्रेस आदी पक्ष आपल्याला फक्त नादावण्याचंच काम करत होते, आपण भाजप वगैरेंकडे जाऊ नये, इतकाच त्यामागचा उद्देश होता, हे आता नव्या मुसलमान मतदारालाही कळलंय. म्हणजे तरुण हिंदू मतदारास भाजपच्या मागे जाण्यात जसा काही कमीपणा वाटत नाही तसंच मुसलमान तरुणासदेखील ओवैसीची कास धरणं अयोग्य वाटत नाही. हे चांगलं की वाईट, याचं तात्त्विक मूल्यमापन करण्यात काही अर्थ नाही. आहे हे वास्तव आहे, हे नक्की.    
तीच गत जात आणि भाषा या प्रश्नांवरची. ज्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नावर काँग्रेसने फक्त बडबडच केली, प्रत्यक्ष आपल्याला प्रगतीचा मार्ग दाखवलाच नाही, हे जसं अल्पसंख्याकांना वाटतं, तसंच रामदास आठवले वा जोगेंद्र कवाडे किंवा आणखीन कोणी हे सगळे बोगस आहेत, असं तरुण दलित मतदारालाही वाटू लागलंय. नपेक्षा दलितबहुल मतदारसंघातसुद्धा रिपब्लिकन पार्टीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला नसता. रामदास आठवले एकंदर त्यांच्या राजकीय ताकदीच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात आवाज करीत असले तरी त्यांचं प्रभावक्षेत्र खुद्द दलित मतदारांतदेखील आक्रसत चाललंय हे उघड दिसतंय. त्यांना मंत्रिपदाची बक्षिसी मिळावी म्हणून समस्त दलितांनी त्यांच्यामागे उभं राहायला हवं, यावर आता फारसा कोणाचा विश्वास नाही. आठवले यांना मंत्रिपद दिलं की दलित समाज खूश आणि डावललं गेलं की तो समाजाचा अपमान- या असल्या बनावामुळे कोणाचं समाधान हल्ली होत नाही. रिपब्लिकन पक्षाचा एकही उमेदवार या निवडणुकीत निवडून आला नाही, हे दलितांमधल्या या जागृतीचं प्रतीक म्हणायला हवं.
वातावरणातला हा बदल न समजण्याचा अजागळपणा दाखवणारा दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे शिवसेना. तो जन्माला आला मराठीच्या मुद्दय़ावर. पण अमराठी मिलमालकांसाठी काम करत मराठी गिरणी कामगाराला देशोधडीला लावलं तेही याच पक्षानं. त्याचा निवडणुकीत फटका बसू लागल्यावर मग शिवसेनेने त्यावेळची लोकप्रिय अशी हिंदुत्ववादी कफनी चढवली आणि भाजपचा हात धरला. पण तरीही त्या पक्षाची वैचारिक बदफैली काही कमी झाली नाही. मराठीचा उद्घोष करायचा आणि अमराठी उद्योगपतींना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी देवाणघेवाण करायची, हे शिवसेनेनं सर्रास केलं. त्याचवेळी भाजपशी घरोबा करायचा आणि अशाच कोणत्या देवाणघेवाणीच्या बदल्यात काँग्रेसच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा, हेही शिवसेनेनं केलं. त्यामुळे कोणत्याच मुद्दय़ावर या पक्षाची अव्यभिचारी निष्ठा नाही, हे उघड होत गेलं. आताच्या निवडणुकीतदेखील भाजपशी काडीमोड झाल्यानंतर मग गुजराती आणि मराठी वाद निर्माण करायचा प्रयत्न या पक्षानं करून पाहिला. तो अगदीच फसला. आता मतदारांना हे माहीत नसेल, की यातल्याच कित्येकजणांचे गुजराती व्यापारी, बिल्डर यांच्याशी कसे संबंध आहेत, ते. पण त्याला हे नक्की माहिती झालंय, की सेना दोन्ही मुद्दय़ांवर तितकीच अप्रामाणिक आहे. मनसेलाही हाच मुद्दा लागू होतो. मराठीनं सुरुवात करायची, नरेंद्र मोदी यांना जाहीर पाठिंबा द्यायचा, आणि मग पुन्हा मराठीची गाडी पकडायचा प्रयत्न करायचा.. अशा कोलांटउडय़ा या पक्षानं मारल्यामुळे मतदारांनी त्यालाही दणका दिला.
या सगळ्याचा अर्थ इतकाच आहे, की अस्मितांच्या पोकळ देखाव्याला आजचा मतदार भुलत नाही. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर देशात नवमध्यमवर्गाचा उदय मोठय़ा प्रमाणावर झाला. चाळी-चाळीतलं किडकं आयुष्य जगणारा स्वतंत्र घरात गेला, दाराशी चारचाकी आली, मुलंबाळं परदेशी गेली, त्यांच्या तिथल्या बाळंतपणांमुळे का असेना- यांचीही परदेशवारी होऊ लागली.. असं अनेकांच्या बाबतीत घडलंय. याचा अर्थ या वर्गाला आर्थिक प्रगतीची चव कळलीय. आर्थिक प्रगती चटक लावणारी असते. ती लागली की माणसं अधिकाचाच विचार करतात.
मनाच्या या अवस्थेत मागे पडतात त्या अस्मिता. प्रगती करायची असेल तर ‘मोडेन, पण वाकणार नाही..’ वगैरे छापाचा आडमुठेपणा चालत नाही. याचा अर्थ माणसं प्रगतीसाठी तडजोडी करतात किंवा त्यांनी कराव्यात असं अजिबात नाही. परंतु या मार्गानं जाऊ पाहणारे क्षुद्र मानपानाच्या क्षणिक भावनिक मुद्दय़ांना बळी पडत नाहीत. हा जगाचा इतिहास आहे. गंड हा गरीबांमध्ये प्राधान्याने आढळतो. ‘जेवढी गरिबी तीव्र, तितका गंड अधिक’ हे वास्तव असल्यामुळे आपल्या मतदारांनी जास्तीत जास्त गरीब राहावं अशीच इच्छा अस्मितांचे हे गंडीय राजकारण करणाऱ्यांची असते. हे गंड जात, भाषा, धर्म आणि राष्ट्र असे अनेक असतात. आर्थिक प्रगतीची आस असलेला जनसमुदाय या गंडांत अडकून पडत नाही. पाकिस्तानला सतत भारताला डिवचावंसं वाटतं त्याचं कारण त्या देशाच्या गरिबीत आहे; धर्मात नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. याउलट, अमेरिकेसारखा देश! ज्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्या देशानं प्रवेशबंदी घातली होती, तेच मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यावर त्याच अमेरिकेनं त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घातल्या. इतक्या, की त्या देशाचे मंत्री मोदी यांची ‘सबका साथ..’ वगैरे शब्दचलाखी किती मोठं राजकीय तत्त्वज्ञान आहे, असं सांगू लागले. या बदलाचं साधं कारण भारताकडून अमेरिकेला मिळू शकणाऱ्या धंद्यात आहे. मोदी यांनाही हीच धंद्याची भाषा सहज कळत असल्यामुळे त्यांनीही मानापमानाचा प्रश्न न करता अमेरिकेचं निमंत्रण स्वीकारलं. तेही या गंडीय राजकारणात अडकून पडले असते तर ‘माझ्यावर बंदी घालणाऱ्या अमेरिकेत मी पाऊल टाकणार नाही.. प्रश्न भारताच्या अस्मितेचा आहे..’ छापाची निर्बुद्ध पोपटपंची करत बसले असते.
अन्य राजकीय पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात नेमका फरक आहे तो हा. आजच्या तरुण मतदाराला- जो संख्येने वाढतच राहणार आहे- अस्मितांच्या भावनिक राजकारणात काडीचाही रस नाही. त्याला इच्छा आहे प्रगतीची. त्याचं स्वप्न आहे विकसित देशातल्या नागरिकासारखं आयुष्य आपल्याला जगता यावं, हे. मोदी बरोबर हेच स्वप्न या मतदाराला दाखवताहेत. आणि अशावेळी आपल्याकडे काही पर्यायी स्वप्नयोजना असायला हवी, हे न कळणारे त्यांचे विरोधक मतदाराला पुन्हा एकदा अस्मितेच्या राजकारणाकडे घेऊन जाऊ पाहताहेत. लोकांना ही भूमिका मान्य नाही. त्याचमुळे शुद्ध मराठी मुलखातदेखील सेनेचा टक्का झपाटय़ाने कमी होतोय. ही अस्मितांना झिडकारण्याची भूमिका केवळ तरुणांचीच नाही, तर ज्येष्ठांचीदेखील आहे. या ज्येष्ठांनी खलिस्तान, मंडल आयोग, अयोध्येतलं राममंदिर अशा अनेक अस्मितांच्या लढाया पाहिल्यात. त्यातून लढणारेच कसे जायबंदी होतात आणि लढवणारे कसे नामानिराळे राहतात, हे त्यांनी पाहिलंय. त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या आश्वासनांची भुरळ या ज्येष्ठ मतदारालाही पडू लागलीय.
तेव्हा प्रश्न उरतो तो इतकाच, की मोदी हा विकास खरोखरच करून दाखवणार आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल तेव्हा मिळेल. काय मिळेल, याचाही अंदाज नाही. पण ते मिळेपर्यंत दरम्यानच्या काळात हे अस्मितांचं राजकारण मागे पडलेलं असेल. यातला चांगला भाग आहे तो हा. हे होण्याची गरज होती. कारण या अस्मितांच्या राजकारणात ते करणाऱ्यांनी फक्त स्वत:ची धन केली. घरं भरली ती त्यांची. ज्यांच्यासाठी हे अस्मिताकारण केलं जात होतं ते मात्र होते तिथंच राहिले.
मोदी यांच्या निमित्तानं का असेना, या अस्मितांना ‘अर्था’चं कोंदण मिळत असेल तर त्याचं स्वागत करायला हवं. ते जोपर्यंत नसतं, तोपर्यंत फुकाच्या अस्मितांना काहीच अर्थ नसतो. बिहारातल्या त्या यादवाला आज काय वाटतं, ते एकदा विचारायला हवं.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2014 7:33 am

Web Title: youth voters not interested in identity politics
Next Stories
1 उलगडत जाणारं गाणं
2 संघर्षांला लाभला आवाज!
3 भीती आणि हानीचा विस्मृत प्रदेश
Just Now!
X